सोना चढ़ता है, रुपया गिरता है।
भारत में सोना और चाँदी रखने पर कानून असल में क्या कहता है, 1990 में नियंत्रण के निरसन से लेकर शुल्क, हॉलमार्क और बेचने के दिन लगने वाले कर तक।
आपकी दादी की चूड़ियों का वज़न आज भी ठीक उतना ही है जितना 1990 में था। एक मिलीग्राम भी नहीं जुड़ा। जो बदला है, वह है वह आँकड़ा जो जौहरी बिल पर लिखता है।
वह चूड़ी जो कभी नहीं बदली
यह एक अकेली बात बुलियन (bullion) बाज़ार में जो हो रहा है उसका ज़्यादातर हिस्सा समझा देती है, और एक और बात भी समझाती है: भारत में सोने और चाँदी के आसपास का कानून इतनी बार क्यों फिर से लिखा गया। जब नापने की छड़ी सिकुड़ती है, तो राज्य नियम-पुस्तिका की ओर हाथ बढ़ाता है। यह निबंध उस कहानी को क्रम से बताता है, और फिर यह रखता है कि आज भारत में सोने या चाँदी का खरीदार कानूनन किसका हकदार है, कानूनन क्या करने के लिए बाध्य है, और कानूनन किस जोखिम में है।
यह एक व्याख्या है, सिफारिश नहीं। किसी खास व्यक्ति को सोना या चाँदी रखना चाहिए या नहीं, यह उसकी अपनी परिस्थितियों का सवाल है और, जहाँ रकम बड़ी हो, वहाँ ऐसे पेशेवर का जिसे वह इस सलाह के लिए भुगतान करता है। लेकिन कानून क्या है, यह सबके लिए एक जैसा है।
I. सोना चढ़ने पर असल में क्या हो रहा होता है
शुरुआत इससे करें कि कानूनन रुपया है क्या।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (Reserve Bank of India Act, 1934) की धारा 26 कहती है कि हर बैंक नोट भारत में किसी भी जगह, उस पर लिखी रकम के भुगतान या लेखे में, वैध मुद्रा (legal tender) होगा, और उसकी गारंटी केंद्र सरकार देगी। रिज़र्व बैंक के अपने करेंसी FAQ पुष्टि करते हैं कि नोट और सिक्के जारी करने पर इस समय लागू वैधानिक प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और सिक्का अधिनियम, 2011 (Coinage Act, 2011) हैं, और नोट पर लिखा वचन खंड धारक के प्रति बैंक का दायित्व है।
इसे ध्यान से पढ़ें। कानून लेनदार को सौ रुपये के कर्ज़ की अदायगी में सौ रुपये का नोट स्वीकार करने के लिए बाध्य करता है। कोई कानून यह वादा नहीं करता कि वे सौ रुपये अगले साल क्या खरीद पाएँगे। वैध मुद्रा स्वीकार करने का नियम है, मूल्य का नहीं।
सोना कोई वादा नहीं है। वह एक भौतिक चीज़ है। कोई उसे और छाप नहीं सकता। इसलिए जब रुपये में सोने का भाव चढ़ता है, तो संयत पढ़ाई यह नहीं है कि सोना ज़्यादा मूल्यवान हो गया, बल्कि यह कि जिस मुद्रा में सोने का भाव बोला जाता है वह उसका कम हिस्सा खरीद पा रही है। भारतीय खरीदार के लिए दो ताकतें एक साथ एक ही दिशा में धकेल सकती हैं: धातु का डॉलर में भाव, और डॉलर के मुकाबले रुपये का स्तर। इन दोनों के ऊपर एक तीसरी परत है जिसे सिर्फ भारतीय कानून बनाता है, और जो भाग 2 का विषय है: आयात शुल्क और माल और सेवा कर (Goods and Services Tax, GST), दोनों प्रतिशत के रूप में लगते हैं, इसलिए भाव चढ़ने के साथ दोनों अपने आप बढ़ते हैं।
एक सुधार ज़रूरी है, क्योंकि इस कहानी का चापलूस संस्करण काफी फैला हुआ है। गिरती मुद्रा किसी की क्रय शक्ति नहीं बढ़ाती। वह उसे घटाती है। सोना रखने वाला व्यक्ति असल अर्थ में अमीर नहीं हुआ है; उस व्यक्ति ने गरीब होने से खुद को बचाया है। सिर्फ रुपये रखने वाला व्यक्ति गरीब हुआ है।
बचाव (hedge) के रूप में सोने का पूरा मामला यही है, और यही उसकी सीमा भी है। सोना न ब्याज देता है, न लाभांश, न किराया। वह मूल्य की रक्षा करता है। उसे पैदा नहीं करता।
II. कालक्रम
1968 से 1990: जब सोना रखना नियंत्रित था
दो दशक से ज़्यादा समय तक भारत में निजी तौर पर सोना रखने पर स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (Act 45 of 1968) के तहत रोक थी। संसद ने उसे स्वर्ण (नियंत्रण) निरसन अधिनियम, 1990 (Act 18 of 1990) से 06/06/1990 से निरस्त कर दिया, और निरसन अधिनियम की धारा 2 ने कहा कि 1968 का अधिनियम निरस्त हो गया।
वह निरसन उस संरचनात्मक बदलाव का निशान है जो आज भी नीचे लिखी हर बात पर लागू है। आज का भारतीय कानून इस पर रोक नहीं लगाता कि कोई व्यक्ति कितना सोना रख सकता है। वह यह नियंत्रित करता है कि सोना देश में कैसे आता है, और लेन-देन पर कर लगाता है।
2024: शुल्क घटता है
23/07/2024 को पेश केंद्रीय बजट में सरकार ने सोने और चाँदी पर मूल सीमा शुल्क (basic customs duty) घटाकर 6 प्रतिशत और प्लैटिनम पर 6.4 प्रतिशत कर दिया, जो रत्न और आभूषण व्यापार की एक पुरानी माँग थी।
वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का भारत बाज़ार विश्लेषण दर्ज करता है कि शुल्क ने ऐतिहासिक रूप से व्यवहार पर क्या असर डाला है। जब 2012 और 2013 के बीच शुल्क चरणों में बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया गया, तो अनौपचारिक आयात, जो लगभग 10 टन प्रति तिमाही चल रहा था, एक साल के भीतर करीब 70 टन हो गया। जुलाई 2024 की कटौती के बाद अनौपचारिक आयात लगभग शून्य पर आ गया। जब भी यह लीवर खींचा गया है, यही पैटर्न दोहराया है।
2025: दो योजनाएँ सिकुड़ती हैं
स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (Gold Monetisation Scheme)। 25/03/2025 के परिपत्र DoR.AUT.REC.71/23.67.001/2024-25 से भारतीय रिज़र्व बैंक ने केंद्र सरकार के निर्णय पर स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि सरकारी जमा घटकों को 26/03/2025 से बंद कर दिया। पहले से की गई जमाएँ मौजूदा नियमों के अनुसार परिपक्वता तक चलेंगी। योजना के तहत अल्पकालिक बैंक जमाएँ, हर बैंक के अपने विवेक से, व्यावसायिक व्यवहार्यता के आधार पर जारी रह सकती हैं।
डिजिटल गोल्ड। 08/11/2025 को प्रेस विज्ञप्ति PR No. 70/2025 के ज़रिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India, SEBI) ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पेश किए जाने वाले "डिजिटल गोल्ड" या "ई-गोल्ड" उत्पादों में लेन-देन को लेकर जनता को आगाह किया। SEBI ने कहा कि ऐसे उत्पाद न तो प्रतिभूति के रूप में अधिसूचित हैं और न ही कमोडिटी डेरिवेटिव के रूप में विनियमित, कि वे पूरी तरह SEBI के दायरे से बाहर काम करते हैं, कि वे निवेशकों को प्रतिपक्ष (counterparty) और परिचालन जोखिम में डाल सकते हैं, और कि प्रतिभूति बाज़ार में उपलब्ध निवेशक संरक्षण की कोई भी व्यवस्था उन पर लागू नहीं होती। उसी विज्ञप्ति में SEBI ने विनियमित विकल्प गिनाए: म्यूचुअल फंड द्वारा पेश गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक्सचेंज पर कारोबार होने वाले कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध, और स्टॉक एक्सचेंज पर कारोबार योग्य इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीदें (Electronic Gold Receipts), हर एक पंजीकृत मध्यस्थों के ज़रिए।
2026: हॉलमार्किंग फैलती है, और शुल्क उछलता है
02/03/2026। सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग, जो 2021 से लागू है, अपने छठे चरण में बढ़ाई गई, जिससे कुल ज़िले 380 हो गए। हॉलमार्किंग छह कैरेट ग्रेड में अनिवार्य है, यानी 14, 18, 20, 22, 23 और 24 कैरेट। नौ कैरेट सोने की हॉलमार्किंग स्वैच्छिक रूप से कराई जा सकती है। हर हॉलमार्क वाली वस्तु पर छह अंकों की हॉलमार्क विशिष्ट पहचान, HUID, होती है, जिसे कोई भी खरीदार भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards, BIS) के CARE ऐप पर जाँच सकता है। चाँदी की हॉलमार्किंग स्वैच्छिक बनी हुई है।
13/05/2026। 12/05/2026 की सीमा शुल्क अधिसूचनाओं से सोने और चाँदी पर प्रभावी आयात शुल्क 13/05/2026 से 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया। प्रतिशत-अंक के हिसाब से यह रिकॉर्ड की सबसे तीखी एकल बढ़ोतरी है, जो ऐसे समय में की गई जब सरकार विदेशी मुद्रा पर दबाव कम करने की कोशिश कर रही थी।
भाग 2 से दो नतीजे सीधे निकलते हैं और उन्हें साफ कहना ज़रूरी है। पहला, घरेलू भाव में अब 15 प्रतिशत का वह शुल्क शामिल है जो एक साल पहले नहीं था; अगर शुल्क घटाया गया, तो भाव का वह हिस्सा भी उसके साथ जाएगा। दूसरा, ऐतिहासिक रिकॉर्ड में ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऊँचे शुल्क ने आधिकारिक और अनौपचारिक बाज़ार के बीच की खाई न बढ़ाई हो।
III. भारतीय कानून की नज़र में सोना और चाँदी क्या हैं
वे मुद्रा नहीं हैं
भारत में वैध मुद्रा का दर्जा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और सिक्का अधिनियम, 2011 के तहत बैंक नोटों और सिक्कों को मिला है। कोई कानून यह दर्जा बुलियन को नहीं देता। कोई अनुबंध सोने के संदर्भ से मूल्य तय कर सकता है; उसकी अदायगी रुपयों में होती है।
वे संपत्ति हैं, और रखने की कोई ऊपरी सीमा नहीं है
यह पूरे विषय का सबसे गलत समझा गया बिंदु है। 01/12/2016 की एक प्रेस विज्ञप्ति में सरकार ने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी व्यक्ति के सोने के आभूषण या गहने रखने की कोई सीमा नहीं है, बशर्ते वे आय के स्पष्ट स्रोतों से, विरासत सहित, हासिल किए गए हों।
जो मौजूद है वह ज़ब्ती (seizure) का एक दिशानिर्देश है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) के 11/05/1994 के अनुदेश सं. 1916 में निर्देश है कि धारा 132 के तहत तलाशी में, परिवार की प्रति विवाहित महिला 500 ग्राम, प्रति अविवाहित महिला 250 ग्राम और प्रति पुरुष सदस्य 100 ग्राम तक के आभूषण और गहने ज़ब्त करने की ज़रूरत नहीं है, भले ही वह मात्रा प्रथम दृष्टया आय के रिकॉर्ड से मेल न खाती हो; और कि अधिकृत अधिकारी के पास परिवार के रीति-रिवाज़ और परंपराओं को देखते हुए इससे बड़ी मात्रा भी ज़ब्त न करने का विवेकाधिकार है। यह ज़ब्ती के बारे में एक निर्देश है, न लाइसेंस और न सीमा। यह तय नहीं करता कि कर-निर्धारण (assessment) में कोई जोड़ (addition) की जा सकती है या नहीं, और निर्धारण अधिकारी को यह पूछने का अधिकार बना रहता है कि सोना कहाँ से आया।
पाठक के लिए व्यावहारिक अनुवाद: जो सवाल हमेशा पूछा जाता है वह यह नहीं कि कितना, बल्कि यह कि किस स्रोत से।
वे पूंजीगत परिसंपत्ति हैं
हर रूप में सोना और चाँदी पूंजीगत परिसंपत्ति (capital asset) हैं, और बिक्री से पूंजीगत लाभ (capital gains) पैदा हो सकता है। आयकर अधिनियम, 1961 (Income-tax Act, 1961) की धारा 112 के तहत, जैसा कि वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 (Finance (No. 2) Act, 2024) से संशोधित है, 23/07/2024 या उसके बाद होने वाले अंतरण पर इस वर्ग के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर साढ़े बारह प्रतिशत कर लगता है, जबकि उस तारीख से पहले बीस प्रतिशत लगता था। उस तारीख या उसके बाद के अंतरण पर सोने के लिए इंडेक्सेशन उपलब्ध नहीं है। लाभ दीर्घकालिक है भी या नहीं, यह धारण अवधि पर निर्भर करता है, जो भाग 5 में दी गई है। आयकर अधिनियम, 2025 (Income-tax Act, 2025) ने 01/04/2026 से 1961 के अधिनियम की जगह ले ली और पूरे कानून की धाराओं के नंबर बदल दिए, इसलिए रिटर्न या नोटिस में आप जो भी धारा संख्या लिखें वह 2025 के अधिनियम से लें, पुराने की याद से नहीं।
IV. रास्ते, और हर एक के पीछे कौन खड़ा है
यहीं ज़्यादातर खरीदार गलती करते हैं। सोना रखने के हर तरीके के पीछे एक अलग नियामक है, और एक के पीछे कोई भी नहीं।
भौतिक आभूषण और बुलियन
काउंटर पर सबसे ज़्यादा सुरक्षित, और सबसे ज़्यादा कागज़ी काम। अनिवार्य ज़िले में, केवल अधिसूचित कैरेट ग्रेड का हॉलमार्क वाला सोना खरीदें, और भुगतान से पहले BIS CARE ऐप पर छह अंकों की HUID जाँच लें। अगर वह नंबर डेटाबेस में मौजूद नहीं है, तो मुहर चाहे जैसी दिखे, हॉलमार्क झूठा है। चाँदी की हॉलमार्किंग स्वैच्छिक है, इसलिए चाँदी के काउंटर पर यही भरोसा उपलब्ध नहीं है।
SEBI द्वारा गिनाए गए कागज़ी रास्ते
- गोल्ड और सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में पंजीकृत म्यूचुअल फंड योजना की यूनिटें, जो एक्सचेंज पर खरीदी और बेची जाती हैं। SEBI ने खुद, PR No. 70/2025 में, इन्हें सोने में निवेश के विनियमित रास्तों में से एक बताया।
- एक्सचेंज पर कारोबार होने वाले कमोडिटी डेरिवेटिव। SEBI ने इन्हें भी विनियमित रास्ता बताया है। ये लीवरेज वाले अनुबंध हैं, जो रखने के बजाय हेजिंग और ट्रेडिंग के लिए बने हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीदें। वॉल्ट में रखे सोने की रसीदें, जिनका स्टॉक एक्सचेंज पर कारोबार होता है, और SEBI द्वारा बताया गया तीसरा विनियमित रास्ता।
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड
सोने के ग्राम में मूल्यांकित सरकारी प्रतिभूतियाँ (Government securities)। फरवरी 2024 की 2023-24 Series IV के बाद से कोई नई किश्त जारी नहीं हुई है, इसलिए आज जो भी खरीद रहा है वह एक्सचेंज पर किसी मौजूदा धारक से खरीद रहा है, उस भाव और उस कर व्यवहार पर जो खरीद के दिन ऐसी खरीद पर लागू हो। हाल के बजटों में ये दोनों बदले हैं, इसलिए खरीदने से पहले मौजूदा स्थिति अपने सलाहकार से पक्की कर लें।
स्वर्ण मुद्रीकरण योजना
पहले से सिकुड़ी हुई। मध्यम और दीर्घ अवधि सरकारी जमा घटक 26/03/2025 को बंद हो गए; अल्पकालिक बैंक जमाएँ केवल वहीं जारी हैं जहाँ कोई बैंक उन्हें देना चुनता है।
ऐप पर डिजिटल गोल्ड
खरीदना कानूनी, और नियामक दायरे से बाहर। SEBI की स्थिति, साफ शब्दों में, यह है कि ये उत्पाद न प्रतिभूति हैं न विनियमित कमोडिटी डेरिवेटिव, और प्रतिभूति बाज़ार का कोई निवेशक संरक्षण इन पर लागू नहीं होता। खरीदार के पास जो है वह एक कंपनी और उसके वॉल्ट प्रबंधों के विरुद्ध एक संविदात्मक दावा है। अगर कंपनी डूब जाए, तो खरीदार उसके दिवाला में एक लेनदार है, किसी बार का मालिक नहीं। नियम और शर्तों में बताए गए ट्रस्टी और बीमा प्रबंध संविदात्मक दिलासे हैं, वैधानिक नहीं। पैसा देने से पहले डिलीवरी खंड, भंडारण-शुल्क खंड और शासी-कानून (governing law) खंड पढ़ लें।
सोना निवेश के बजाय गिरवी (collateral) के रूप में
कई परिवारों के लिए सोने का असली वित्तीय उपयोग उस पर लिया गया कर्ज़ है। वह अब एक ही समेकित ढाँचे से नियंत्रित होता है, भारतीय रिज़र्व बैंक (सोने और चाँदी की गिरवी पर उधार) निदेश, 2025 (Reserve Bank of India (Lending Against Gold and Silver Collateral) Directions, 2025) (DOR.CRE.REC.26/21.01.023/2025-26 दिनांक 06/06/2025, 29/09/2025 तक अद्यतन), जो 01/04/2026 से बैंकों, सहकारी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू है। अगर आप परिवार का सोना गिरवी रख रहे हैं, तो हस्ताक्षर से पहले ये निदेश पढ़ लें, या किसी से पढ़वा लें। जो खंड मायने रखते हैं वे हैं मूल्यांकन पर, चूक (default) होने पर क्या होता है इस पर, और चुकौती के बाद गिरवी रखी वस्तुओं की वापसी पर।
V. इसकी कीमत क्या है, और भुगतान कैसे करना होगा
खरीद के समय
माल और सेवा कर सोने के मूल्य पर 3 प्रतिशत और मेकिंग चार्ज पर 5 प्रतिशत की दर से लगता है, और 22/09/2025 से लागू दर-युक्तिकरण में इन दरों को छुआ नहीं गया। बीजक पर दोनों को वज़न, शुद्धता और प्रति ग्राम भाव के साथ अलग-अलग दिखाने को कहें।
नकद में, आप नहीं कर सकते
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269ST कहती है कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से एक दिन में कुल मिलाकर, या एक लेन-देन के संबंध में, या एक घटना या अवसर से जुड़े लेन-देनों के संबंध में, Rs. 2,00,000 या उससे अधिक की रकम अकाउंट पेयी चेक, अकाउंट पेयी बैंक ड्राफ्ट, या बैंक खाते के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग के अलावा किसी और तरीके से नहीं लेगा। यह रोक लेने वाले पर लागू होती है, इसीलिए एक संगठित जौहरी नोट लेने से मना करेगा। चूँकि यह कानून 01/04/2026 से बदल गया है, किसी भी औपचारिक पत्राचार में आयकर अधिनियम, 2025 का संगत प्रावधान उद्धृत करें।
बिक्री पर
दो आँकड़े व्यवहार तय करते हैं: आपने कितने समय तक रखा, और फिर लाभ पर किस दर से कर लगता है।
पहले पर, अल्पकालिक पूंजीगत परिसंपत्ति की परिभाषा, जैसी वह 23/07/2024 से लागू संशोधन के बाद है, अंतरण की तारीख से ठीक पहले चौबीस महीने से अधिक न रखी गई परिसंपत्ति को अल्पकालिक मानती है; और भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध प्रतिभूति, या परंतुक में शामिल किस्म की यूनिट के लिए, चौबीस महीने की जगह बारह पढ़े जाते हैं। सोने के खरीदार के लिए व्यावहारिक असर यह है कि भौतिक सोना और आभूषण चौबीस महीने के बाद दीर्घकालिक हो जाते हैं, जबकि सूचीबद्ध गोल्ड या सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की यूनिटें बारह महीने के बाद। इस अवधि से पहले लाभ अल्पकालिक है और रियायती दीर्घकालिक दर उपलब्ध नहीं है।
दूसरे पर, 23/07/2024 या उसके बाद होने वाले अंतरण पर इस वर्ग के दीर्घकालिक लाभ पर बिना इंडेक्सेशन साढ़े बारह प्रतिशत कर लगता है।
आपकी अर्जन लागत (cost of acquisition) और आपकी धारण अवधि, दोनों दस्तावेज़ों से साबित होती हैं, याददाश्त से नहीं, और यही पूरी वजह है कि बीजक सँभालकर रखें और, विरासत में मिले आभूषणों के लिए, परिवार का वह जो भी रिकॉर्ड हो जो बताए कि वे परिवार में कब और कैसे आए।
VI. खरीदने से पहले सात काम
- मात्रा चुनने से पहले रास्ता चुनें। रास्ता तय करता है कि आपको क्या संरक्षण है, और किससे।
- अनिवार्य ज़िले में, केवल अधिसूचित कैरेट ग्रेड का हॉलमार्क वाला सोना खरीदें।
- काउंटर पर, भुगतान से पहले, BIS CARE ऐप पर छह अंकों की HUID जाँचें, बाद में नहीं।
- उचित कर बीजक लें जिसमें वज़न, शुद्धता, प्रति ग्राम भाव, मेकिंग चार्ज और हर एक पर माल और सेवा कर दिखाया गया हो।
- अपने बैंक खाते से भुगतान करें। एक लेन-देन में, एक दिन में, या एक अवसर के लिए Rs. 2,00,000 या उससे अधिक नकद कभी न दें।
- हर बीजक और विरासत का हर दस्तावेज़ सँभालकर रखें। जिस दिन आप बेचेंगे, वही आपकी लागत और आपकी धारण अवधि हैं।
- जहाँ रकम बड़ी हो, वहाँ ऐसे पेशेवर से सलाह लें जो सलाह देने के लिए विनियमित हो।
VII. ईमानदारी से दूसरा पहलू
सोना और चाँदी गिरती मुद्रा से बचाव करते हैं। वे तीन चीज़ों से बचाव नहीं करते, जिन्हें 2026 में भारत के खरीदार को तौलना चाहिए।
- नीति जोखिम। जो शुल्क 12/05/2026 को 6 प्रतिशत था, वह 13/05/2026 को 15 प्रतिशत था। वह फिर बदल सकता है, किसी भी दिशा में, बिना सूचना के, और घरेलू भाव उसके साथ चलता है जबकि विश्व भाव कुछ नहीं करता।
- भाव जोखिम। जब तक आप धातु रखते हैं वह कुछ नहीं देती, और रुपये में उसका भाव गिर सकता है। चाँदी दोनों दिशाओं में सोने से ज़्यादा तेज़ी से चलती है।
- रास्ते का जोखिम। भाग 4 में बताए गए संरक्षण धातु के गुण नहीं हैं। वे रास्ते के गुण हैं। विनियमित रास्तों से बाहर कदम रखें, तो धातु के भाव का जोखिम आपके पास रहता है और नियामक छूट जाता है।
कब्ज़े पर नियंत्रण का दौर 1990 में खत्म हुआ और लौटने वाला नहीं है। जो उसकी जगह आया वह आपको उतना सोना और चाँदी रखने के लिए आज़ाद छोड़ता है जितने का आप कानूनन हिसाब दे सकें, सीमा पर और लेन-देन पर आप पर कर लगाता है, हॉलमार्क, बीजक और उपभोक्ता फोरम से आपकी रक्षा करता है, और जिस क्षण आप विनियमित रास्तों से बाहर निकलते हैं, आपको आपके अपने अनुबंध के भरोसे छोड़ देता है। वह रेखा कहाँ से गुज़रती है, यह जानना ही सोने का पूरा कानूनी पक्ष है। वित्तीय पक्ष आपको खुद तय करना है।
इन लेखों में उठे सवालों पर दो मिनट की व्याख्याएँ।
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संदर्भित स्रोत और प्रावधान
अधिनियम और नियम
- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (Reserve Bank of India Act, 1934): धारा 26
- सिक्का अधिनियम, 2011 (Coinage Act, 2011)
- स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (Gold (Control) Act, 1968) (Act 45 of 1968), निरस्त
- स्वर्ण (नियंत्रण) निरसन अधिनियम, 1990 (Gold (Control) Repeal Act, 1990) (Act 18 of 1990): धारा 2
- आयकर अधिनियम, 1961 (Income-tax Act, 1961): धाराएँ 112 और 269ST, जैसा कि वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 (Finance (No. 2) Act, 2024) से संशोधित
- आयकर अधिनियम, 2025 (Income-tax Act, 2025)
- भारतीय रिज़र्व बैंक (सोने और चाँदी की गिरवी पर उधार) निदेश, 2025 (Reserve Bank of India (Lending Against Gold and Silver Collateral) Directions, 2025)
आधिकारिक दस्तावेज़
- भारतीय रिज़र्व बैंक का परिपत्र DoR.AUT.REC.71/23.67.001/2024-25 दिनांक 25/03/2025 (स्वर्ण मुद्रीकरण योजना)
- भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेश DOR.CRE.REC.26/21.01.023/2025-26 दिनांक 06/06/2025, 29/09/2025 तक अद्यतन
- भारतीय रिज़र्व बैंक के करेंसी FAQ
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या भारत में मेरे सोना रखने की कोई कानूनी सीमा है?
नहीं। निजी तौर पर सोना रखने पर स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (Gold (Control) Act, 1968) के तहत रोक थी, जब तक संसद ने स्वर्ण (नियंत्रण) निरसन अधिनियम, 1990 (Gold (Control) Repeal Act, 1990) से 06/06/1990 से उसे निरस्त नहीं कर दिया, और उस नियंत्रण की जगह कोई और कानून नहीं आया। 01/12/2016 की एक प्रेस विज्ञप्ति में सरकार ने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी व्यक्ति के सोने के आभूषण या गहने रखने की कोई सीमा नहीं है, बशर्ते वे आय के स्पष्ट स्रोतों से, विरासत सहित, हासिल किए गए हों। आज का भारतीय कानून मात्रा पर कोई सीमा नहीं लगाता। वह यह नियंत्रित करता है कि धातु देश में कैसे आती है, लेन-देन पर कर लगाता है, और पूछता है कि पैसा कहाँ से आया।
CBDT की 500, 250 और 100 ग्राम की सीमाएँ क्या हैं?
ये ज़ब्ती (seizure) का दिशानिर्देश हैं, स्वामित्व की ऊपरी सीमा नहीं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) के 11/05/1994 के अनुदेश सं. 1916 में निर्देश है कि धारा 132 के तहत तलाशी में, प्रति विवाहित महिला 500 ग्राम, प्रति अविवाहित महिला 250 ग्राम और प्रति पुरुष सदस्य 100 ग्राम तक के आभूषण ज़ब्त करने की ज़रूरत नहीं है, भले ही वह मात्रा प्रथम दृष्टया आय के रिकॉर्ड से मेल न खाती हो, और अधिकृत अधिकारी पारिवारिक रिवाज को देखते हुए इससे ज़्यादा भी ज़ब्त न करने का फैसला कर सकता है। यह कर-निर्धारण (assessment) में कुछ तय नहीं करता। निर्धारण अधिकारी को यह पूछने का अधिकार बना रहता है कि सोना कहाँ से आया।
सोना बेचने पर पूंजीगत लाभ कर कैसे लगता है?
हर रूप में सोना और चाँदी पूंजीगत परिसंपत्ति (capital asset) हैं। भौतिक सोना और आभूषण चौबीस महीने रखने के बाद दीर्घकालिक हो जाते हैं; सूचीबद्ध गोल्ड या सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की यूनिटें बारह महीने के बाद। 23/07/2024 या उसके बाद के अंतरण पर इस वर्ग के दीर्घकालिक लाभ पर बिना इंडेक्सेशन साढ़े बारह प्रतिशत कर लगता है, जबकि उस तारीख से पहले बीस प्रतिशत लगता था। इस अवधि से कम में लाभ अल्पकालिक है और रियायती दर उपलब्ध नहीं है। आयकर अधिनियम, 2025 (Income-tax Act, 2025) ने 01/04/2026 से 1961 के अधिनियम की जगह ले ली और पूरे कानून की धाराओं के नंबर बदल दिए, इसलिए धारा संख्या 2025 के अधिनियम से उद्धृत करें।
क्या ऐप पर खरीदा गया डिजिटल गोल्ड विनियमित है?
खरीदना कानूनी है और यह नियामक दायरे से बाहर है। 08/11/2025 की प्रेस विज्ञप्ति PR No. 70/2025 के ज़रिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India) ने आगाह किया कि डिजिटल गोल्ड और ई-गोल्ड उत्पाद न तो प्रतिभूति के रूप में अधिसूचित हैं और न ही कमोडिटी डेरिवेटिव के रूप में विनियमित, वे पूरी तरह उसके दायरे से बाहर काम करते हैं, और उन पर प्रतिभूति बाज़ार का कोई निवेशक संरक्षण लागू नहीं होता। खरीदार के पास जो है वह एक कंपनी और उसके वॉल्ट प्रबंधों के विरुद्ध एक संविदात्मक दावा है। अगर वह कंपनी डूब जाए, तो खरीदार उसके दिवाला में एक लेनदार है, किसी बार (bar) का मालिक नहीं।
क्या मैं सोने का भुगतान नकद में कर सकता हूँ?
वैधानिक सीमा से ऊपर नहीं। आयकर अधिनियम, 1961 (Income-tax Act, 1961) की धारा 269ST कहती है कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से एक दिन में कुल मिलाकर, या एक लेन-देन के संबंध में, या एक घटना या अवसर से जुड़े लेन-देनों के संबंध में, Rs. 2,00,000 या उससे अधिक की रकम अकाउंट पेयी चेक, अकाउंट पेयी बैंक ड्राफ्ट या बैंक खाते के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग के अलावा किसी और तरीके से नहीं लेगा। यह रोक लेने वाले पर लागू होती है, इसीलिए एक संगठित जौहरी नोट लेने से मना करेगा। अपने बैंक खाते से भुगतान करें और उचित कर बीजक (tax invoice) लें।
ये उत्तर ऊपर दिए गए लेख के शैक्षिक सारांश हैं; ये किसी व्यक्तिगत मामले पर कानूनी सलाह नहीं हैं।
सुधार: अगर आपको इस लेख में कानून या तथ्य की कोई गलती मिले, तो contact@lokeshbhardwajlawoffices.com पर 'Correction' (सुधार) विषय के साथ लिखें। सुधार पाठ में किए जाते हैं और तारीख के साथ यहाँ दर्ज किए जाते हैं।
यह लेख केवल सामान्य जानकारी और सार्वजनिक कानूनी शिक्षा के लिए प्रकाशित किया गया है। यह कानूनी, कर या निवेश सलाह नहीं है, इससे वकील-मुवक्किल संबंध नहीं बनता, और यह किसी परिसंपत्ति को खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं करता। शुल्क और कर की दरें, योजनाओं की शर्तें और नियामक स्थितियाँ बार-बार बदलती हैं, और यहाँ बताया गया कानून प्रकाशन की तारीख के अनुसार है। पाठकों को कोई कदम उठाने से पहले अपने तथ्यों के अनुसार ऐसे पेशेवर से सलाह लेनी चाहिए जो सलाह देने के लिए विनियमित हो। बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियम, अध्याय II, भाग VI, नियम 36 के अनुपालन में प्रकाशित। इस लेख का कोई भी हिस्सा पेशेवर काम माँगने के उद्देश्य से नहीं है।
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