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Lokesh Bhardwaj Law Offices · एडवोकेट और कानूनी सलाहकार, नई दिल्ली
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चेकलिस्ट · सेवा कानून
विभागीय जाँच की सुनवाई से पहले
उस सरकारी कर्मचारी के लिए जिसे CCS (CCA) Rules, 1965 या मिलते-जुलते सेवा नियमों के तहत बड़ी सज़ा के लिए आरोप पत्र दिया गया है।
विभागीय जाँच में बना रिकॉर्ड वही रिकॉर्ड है जिसे बाद में अधिकरण या रिट अदालत जाँचेगी, इसलिए बचाव जाँच के दौरान ही खड़ा करना होता है। Lokesh Bhardwaj Law Offices (LBLO) ने यह चेकलिस्ट केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 (Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965) पर तैयार की है, जो केंद्र सरकार के ज़्यादातर कर्मचारियों पर लागू होते हैं; राज्य, PSU और बैंक के कर्मचारियों को अपने नियमों में समान प्रावधान जाँचने चाहिए। मिले और भेजे गए हर कागज़ की तारीख़वार फ़ाइल रखें।
दो A4 पन्नों पर प्रिंट होती है। स्क्रीन पर लगाए गए निशान भी प्रिंट होते हैं।
1आरोप पत्र (चार्ज मेमोरेंडम)
2बचाव सहायक
3दस्तावेज़ और निरीक्षण
4सुनवाइयों में
5लिखित दलीलें, रिपोर्ट और अपील
सलाह कब लें
बचाव का लिखित बयान दाख़िल करने से पहले सलाह लेना आम तौर पर फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि वहाँ जो स्वीकार कर लिया जाता है उसे बाद में वापस लेना कठिन है। सलाह लेना वहाँ भी समझदारी है जहाँ उन्हीं तथ्यों पर आपराधिक मामला लंबित हो, जहाँ दस्तावेज़ देने से मना किया गया हो, जहाँ जाँच एकतरफ़ा चल रही हो, जहाँ जाँच रिपोर्ट सबूतों से अलग हो, या जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी अनुकूल रिपोर्ट से असहमत हो। सेवा कानून पर कार्यालय का लेख इन चरणों को ज़्यादा विस्तार से समझाता है।
यह चेकलिस्ट 15/11/2026 की स्थिति के अनुसार कानून का शैक्षिक सार है। यह कानूनी सलाह नहीं है।
अस्वीकरण
यह चेकलिस्ट एक शैक्षिक सार है। यह बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया नियमावली (Bar Council of India Rules), अध्याय II, भाग VI, नियम 36 के अनुपालन में सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित है, और विज्ञापन या काम माँगने का प्रयास नहीं है। यहाँ कुछ भी कानूनी सलाह नहीं है, और इसे पढ़ने से वकील और मुवक्किल का संबंध नहीं बनता।