Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣੋ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ · ਅਧਿਆਇ XXXV, BNSS

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਚੱਲਕਾ (bond) ਭਰਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 480 ਹੇਠ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 483 ਹੇਠ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ; ਪਹਿਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਪੁਲਿਸ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਧਾਰਾ 187(3) ਹੇਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਵਜੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਧਾਰਾ 479 ਹੇਠ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ

  1. ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ।
  2. ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੱਕ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਮੁਚੱਲਕਾ ਭਰੋ।
  3. ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 480 ਹੇਠ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ।
  4. ਧਾਰਾ 483 ਹੇਠ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ।
  5. ਜੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਧਾਰਾ 187(3) ਹੇਠ ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੋ।

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਪਬੰਧ

ਕਾਨੂੰਨ: ਧਾਰਾ 478 ਤੋਂ 483, 187(3) ਅਤੇ 479, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023)।

ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ: 17/10/2026।

ਇਹ ਪੰਨਾ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਦ (limitation) ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਫ਼ੀਸਾਂ, ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਲਓ।
WhatsApp