Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣੋ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ · ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਚਲਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਾਂ, ਭਰਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਆਂ?

ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਚਲਾਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ echallan.parivahan.gov.in ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਚਲਾਨ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਭਰੋ; ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਦਲ ਚੁਣੋ ਅਤੇ vcourts.gov.in ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਚੁਅਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। ਨਾ ਭਰੇ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਟਨੈੱਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਘਟਾਈ ਹੋਈ ਰਕਮ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ੋਟੋ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਗ਼ਲਤ ਹੋਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ

  1. ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਚਲਾਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ echallan.parivahan.gov.in ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਚਲਾਨ ਦੇਖੋ।
  2. ਦੇਖੋ ਕਿ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ੋਟੋ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਸਹੀ ਵੇਰਵੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ; ਬਿਨਾਂ ਫ਼ੋਟੋ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  3. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਾਈਟ ਤੇ ਭਰ ਦਿਓ।
  4. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਦਲ ਚੁਣੋ, ਅਤੇ vcourts.gov.in ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਚੁਅਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ।
  5. ਪੁਰਾਣੇ ਚਲਾਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਜੋ ਘਟਾਈ ਹੋਈ ਰਕਮ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਨਾ ਭਰੇ ਚਲਾਨ ਵਾਹਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਟਨੈੱਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਪਬੰਧ

ਕਾਨੂੰਨ: ਧਾਰਾ 200 ਅਤੇ 210B, ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 (Motor Vehicles Act, 1988), ਜਿਵੇਂ 2019 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ।

ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ: 17/10/2026।

ਇਹ ਪੰਨਾ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਦ (limitation) ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਫ਼ੀਸਾਂ, ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਲਓ।
WhatsApp