मेरा क्लाइंट मेरे बिलों का भुगतान नहीं कर रहा। छोटे कारोबार या फ़्रीलांसर के पास क्या उपाय हैं?
अगर आपके पास सूक्ष्म या लघु उद्यम के रूप में उद्यम (Udyam) रजिस्ट्रेशन है, तो ख़रीदार को लिखित में तय अवधि के भीतर भुगतान करना होगा, जो माल या सेवा स्वीकार होने से 45 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती; उसके बाद बैंक दर के तीन गुना पर चक्रवृद्धि ब्याज लगता है और आप सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद के पास ऑनलाइन दावा कर सकते हैं। बाकी लोग कानूनी नोटिस भेजकर वसूली का मुकदमा कर सकते हैं।
परिषद पहले सुलह कराती है, फिर माध्यस्थम् (आर्बिट्रेशन), और जो ख़रीदार उसके अवार्ड को चुनौती दे उसे पहले अवार्ड का 75 प्रतिशत जमा करना होता है। अनुबंध करने से पहले ही उद्यम रजिस्ट्रेशन करा लें: सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आपूर्ति के बाद कराए गए रजिस्ट्रेशन से ये फ़ायदे नहीं मिलते, हालाँकि यह सवाल 2025 में बड़ी पीठ को भेजा गया है। दूसरे रास्ते हैं: मुकदमे से पहले की मध्यस्थता (मीडिएशन) के बाद वाणिज्यिक मुकदमा, लिखित अनुबंध पर संक्षिप्त मुकदमा, अनुबंध में प्रावधान हो तो आर्बिट्रेशन, और जहाँ किसी कंपनी पर रु. 1 करोड़ या उससे ज़्यादा बकाया हो वहाँ दिवाला कानून के तहत माँग नोटिस। परिसीमा हर देय तारीख़ से तीन साल है।
क्या करें, क्रम से
- देखें कि आपके पास सूक्ष्म या लघु उद्यम के रूप में उद्यम (Udyam) रजिस्ट्रेशन है या नहीं, और वह आपूर्ति से पहले का है।
- स्वीकार होने की तारीख़ और हर देय तारीख़ नोट करें, क्योंकि ख़रीदार को तय अवधि में, और स्वीकार होने से 45 दिन के भीतर ही, भुगतान करना होता है।
- रजिस्ट्रेशन है तो बैंक दर के तीन गुना पर चक्रवृद्धि ब्याज के साथ सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद के पास ऑनलाइन दावा करें।
- रजिस्ट्रेशन नहीं है तो कानूनी नोटिस भेजें और हर देय तारीख़ से तीन साल के भीतर वसूली का मुकदमा करें।
- अनुबंध में प्रावधान हो तो आर्बिट्रेशन, या लिखित अनुबंध पर संक्षिप्त मुकदमा अपनाएँ।
कानून
कानून: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006) की धारा 15 से 19; सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) का आदेश 37; वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (Commercial Courts Act, 2015) की धारा 12A; दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code, 2016) की धारा 4, 8 और 9। Silpi Industries v. Kerala State Road Transport Corporation, सुप्रीम कोर्ट, 2021; NBCC (India) Ltd. v. State of West Bengal, 2025 INSC 54। और पढ़ें: एमएसएमई के विलंबित भुगतान।
अंतिम समीक्षा: 17/10/2026
प्रैक्टिस क्षेत्र: कॉर्पोरेट, अनुपालन और वाणिज्यिक (अंग्रेज़ी में)
यह पृष्ठ 17/10/2026 की स्थिति के अनुसार कानून का शैक्षिक सारांश है। यह कानूनी सलाह नहीं है।
← कानून जानिए