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कानून जानिए

130 सीधे जवाब, उन कानूनी सवालों के जो लोग सच में खोजते हैं।

पुलिस और जमानत। शादी और गुज़ारा भत्ता। धोखाधड़ी में पैसा वापसी। वेतन और नोटिस पीरियड। चेक और कर्ज़। संपत्ति ख़रीदना, किराये पर लेना और विरासत में पाना। सोसाइटी और एमसीडी नोटिस। अदालतें और वकील। यह भी देखें: आधिकारिक हेल्पलाइन और शिकायत पोर्टलों की सूची, और हर कानून के अनुसार मामला दायर करने की समय-सीमा, कैलकुलेटर के साथ।

हर जवाब पहले छोटे में बात बताता है, फिर विस्तार, फिर कानून की वह धारा जो उस पर लागू होती है, ताकि आप ख़ुद कानून पढ़ सकें। ये वही सवाल हैं जो दिल्ली में लोग सर्च इंजन में टाइप करते हैं या किसी ऐसे दोस्त से पूछते हैं जो संयोग से वकील हो। इनमें से कुछ भी आपके अपने तथ्यों पर सलाह नहीं है; उसके लिए मुलाकात ज़रूरी है, और वहाँ सवाल से ज़्यादा कागज़ मायने रखते हैं।

लेखक: लोकेश भारद्वाज, एडवोकेट · अंतिम समीक्षा 17/10/2026; 15/11/2026 को 9 जवाब जोड़े गए और 12 अद्यतन किए गए · जब तक अलग से न बताया गया हो, दिल्ली का कानून और केंद्रीय कानून

यह पृष्ठ अंग्रेज़ी पृष्ठ का अनुवाद है। किसी अंतर की स्थिति में अंग्रेज़ी पाठ मान्य होगा।

पुलिस, गिरफ़्तारी और जमानत

ज़्यादातर आपराधिक मामलों का फ़ैसला पहले चौबीस घंटों में हो जाता है। उन घंटों में ये नियम लागू होते हैं।

आपराधिक · धारा 173, बीएनएसएस

पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना करे तो क्या करें?

किसी भी संज्ञेय अपराध में पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी ही होगी; इसमें उसके पास कोई विवेकाधिकार नहीं है। अगर थाना मना करे, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023), यानी बीएनएसएस, की धारा 173(4) के तहत लिखित शिकायत पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) को भेजें, और अगर उससे भी बात न बने तो धारा 175(3) के तहत मजिस्ट्रेट के पास हलफ़नामे के साथ अर्ज़ी दें, और साथ में यह सबूत लगाएँ कि आप पहले पुलिस के पास गए थे।

हर शिकायत की कॉपी रसीद के साथ, या ईमेल और स्पीड पोस्ट के रिकॉर्ड के साथ, संभालकर रखें। एफआईआर किसी भी थाने में दर्ज कराई जा सकती है, चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो; इसे ज़ीरो एफआईआर कहते हैं और इसे सही थाने को भेजना ज़रूरी है। धारा 173(2) के तहत आपको एफआईआर की कॉपी मुफ़्त पाने का हक है। जिन अपराधों में तीन से सात साल तक की सज़ा है, उनमें पुलिस एफआईआर दर्ज करने से पहले 14 दिन तक की प्रारंभिक जाँच कर सकती है, पर सीधे मना नहीं कर सकती।

क्या करें, क्रम से

  1. थाने में अपनी शिकायत लिखित में दें और उसकी कॉपी रसीद के साथ रखें।
  2. थाना मना करे तो बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत लिखित शिकायत पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) को भेजें।
  3. हर शिकायत की कॉपी रसीद के साथ, या ईमेल और स्पीड पोस्ट के रिकॉर्ड के साथ, संभालकर रखें।
  4. उससे भी बात न बने तो धारा 175(3) के तहत मजिस्ट्रेट के पास हलफ़नामे और पहले पुलिस के पास जाने के सबूत के साथ अर्ज़ी दें।
  5. एफआईआर दर्ज होने पर धारा 173(2) के तहत उसकी मुफ़्त कॉपी माँगें।

कानून: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173 और 175। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने Lalita Kumari, (2014) 2 SCC 1 में तय किया कि एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। और पढ़ें: पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं के लिए (अंग्रेज़ी में)।

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आपराधिक · धारा 35, बीएनएसएस

क्या पुलिस मुझे बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है?

हाँ, संज्ञेय अपराध में कर सकती है, लेकिन सात साल तक की सज़ा वाले अपराधों में पुलिस को पहले बीएनएसएस की धारा 35(3) के तहत हाज़िर होने का नोटिस देना होता है, और वह तभी गिरफ़्तार कर सकती है जब इसके ठोस कारण लिखित में दर्ज करे। अपराध कोई भी हो, गिरफ़्तारी के आधार बताने ज़रूरी हैं, जहाँ संभव हो लिखित में, और 24 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी है।

आपको यह हक है कि किसी रिश्तेदार या दोस्त को सूचना दी जाए, पूछताछ के दौरान आप वकील से मिलें, और डॉक्टर से आपकी जाँच हो। अरेस्ट मेमो माँगें और समय नोट करें। किसी बयान पर दस्तख़त करने से मना करना अपराध नहीं है, और पुलिस अधिकारी के सामने किया गया इकबालिया बयान वैसे भी सबूत के तौर पर मान्य नहीं है।

क्या करें, क्रम से

  1. गिरफ़्तारी के आधार पूछें, जहाँ संभव हो लिखित में।
  2. अरेस्ट मेमो माँगें और गिरफ़्तारी का समय नोट करें।
  3. कहें कि किसी रिश्तेदार या दोस्त को सूचना दी जाए, पूछताछ के दौरान आप वकील से मिलें, और डॉक्टर से आपकी जाँच हो।
  4. जिस बयान से आप सहमत न हों उस पर दस्तख़त करने से मना कर दें; दस्तख़त से मना करना अपराध नहीं है।
  5. गिरफ़्तारी से 24 घंटे गिनें, जिनके भीतर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी है।

कानून: बीएनएसएस की धारा 35, 36, 47 और 58; भारत के संविधान का अनुच्छेद 22; Arnesh Kumar, (2014) 8 SCC 273 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, और 2024 तथा 2025 में गिरफ़्तारी के लिखित आधारों पर उसके निर्देश। विस्तार से: पुलिस आपको कब गिरफ़्तार कर सकती है? (अंग्रेज़ी में)

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आपराधिक · अध्याय 35, बीएनएसएस

गिरफ़्तारी के बाद जमानत कैसे मिलती है, और इसमें कितना समय लगता है?

जमानती अपराध में जमानत आपका अधिकार है, और बॉन्ड भरने पर पुलिस या मजिस्ट्रेट को आपको छोड़ना ही होगा। गैर-जमानती अपराध में बीएनएसएस की धारा 480 के तहत मजिस्ट्रेट के पास, और धारा 483 के तहत सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में अर्ज़ी दें; पहली अर्ज़ी पर आम तौर पर कुछ ही दिनों में फ़ैसला हो जाता है।

अगर पुलिस 60 दिन के भीतर (सबसे गंभीर अपराधों में 90 दिन के भीतर) चार्जशीट दाख़िल नहीं करती, तो धारा 187(3) के तहत आप डिफ़ॉल्ट जमानत के हकदार हैं। पहली बार का अपराधी अगर विचाराधीन कैदी के रूप में अधिकतम सज़ा का एक-तिहाई हिस्सा हिरासत में काट चुका है, तो धारा 479 के तहत उसे छोड़ना ज़रूरी है। जमानत की शर्तों में आम तौर पर पासपोर्ट जमा करना और थाने में हाज़िरी लगाना शामिल होता है।

क्या करें, क्रम से

  1. पता करें कि अपराध जमानती है या गैर-जमानती।
  2. जमानती अपराध में पुलिस या मजिस्ट्रेट के सामने बॉन्ड भरें; इसमें जमानत आपका अधिकार है।
  3. गैर-जमानती अपराध में बीएनएसएस की धारा 480 के तहत मजिस्ट्रेट के पास अर्ज़ी दें।
  4. धारा 483 के तहत सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में अर्ज़ी दें।
  5. चार्जशीट 60 दिन के भीतर, या सबसे गंभीर अपराधों में 90 दिन के भीतर, दाख़िल न हो तो धारा 187(3) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत माँगें।

कानून: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 478 से 483, 187(3) और 479।

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आपराधिक · धारा 482, बीएनएसएस

अग्रिम जमानत क्या है और इसके लिए कब अर्ज़ी देनी चाहिए?

अग्रिम जमानत सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट का ऐसा आदेश है कि अगर आपको गिरफ़्तार किया जाए तो आपको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। जैसे ही आपको यह मानने का कारण हो कि किसी गैर-जमानती अपराध में आपकी गिरफ़्तारी हो सकती है, अर्ज़ी दे दें; इसके लिए एफआईआर दर्ज होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन गिरफ़्तारी हो जाने के बाद यह अर्ज़ी नहीं दी जा सकती।

अदालत आरोप की प्रकृति, आपका पिछला रिकॉर्ड, आपके फ़रार होने की संभावना, और यह देखती है कि कहीं आरोप आपको अपमानित करने के लिए तो नहीं लगाया गया। धारा 482(4) में बताए गए महिलाओं और बच्चों के ख़िलाफ़ कुछ अपराधों में यह उपलब्ध नहीं है।

क्या करें, क्रम से

  1. जैसे ही यह मानने का कारण हो कि किसी गैर-जमानती अपराध में गिरफ़्तारी हो सकती है, अर्ज़ी दे दें; एफआईआर या गिरफ़्तारी का इंतज़ार न करें।
  2. पहले बीएनएसएस की धारा 482(4) देख लें, क्योंकि महिलाओं और बच्चों के ख़िलाफ़ कुछ अपराधों में अग्रिम जमानत उपलब्ध नहीं है।
  3. धारा 482 के तहत सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में अर्ज़ी दाख़िल करें।
  4. अर्ज़ी में आरोप की प्रकृति, अपना पिछला रिकॉर्ड, आप फ़रार क्यों नहीं होंगे, और आरोप अपमानित करने के लिए लगाया गया हो तो वह बात लिखें।

कानून: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 482; सुरक्षा की अवधि पर Sushila Aggarwal, (2020) 5 SCC 1।

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आपराधिक · धारा 43(5), बीएनएसएस

क्या किसी महिला को रात में गिरफ़्तार किया जा सकता है?

सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच नहीं, सिवाय असाधारण परिस्थितियों के, और वह भी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की पहले से ली गई लिखित अनुमति से, और केवल महिला पुलिस अधिकारी द्वारा। यह नियम केवल महिलाओं की सुरक्षा के लिए है; पुरुषों के लिए सूर्यास्त वाला कोई नियम नहीं है।

किसी महिला को गवाह के रूप में थाने आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता; पुलिस को उसका बयान उसके घर पर लेना होगा। किसी महिला की तलाशी केवल महिला ही ले सकती है।

क्या करें, क्रम से

  1. पुलिस सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच आए तो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की पहले से ली गई लिखित अनुमति दिखाने को कहें।
  2. देख लें कि गिरफ़्तारी महिला पुलिस अधिकारी ही कर रही है।
  3. इस पर ज़ोर दें कि महिला की तलाशी केवल महिला ही ले।
  4. अगर आपको केवल गवाह के रूप में बुलाया गया है, तो पुलिस से कहें कि बयान आपके घर पर ले।

कानून: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 43(5), धारा 179(1) का परंतुक, और धारा 46।

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आपराधिक · धारा 35(3), बीएनएसएस

मुझे बीएनएसएस की धारा 35 (पुरानी धारा 41A) के तहत पुलिस नोटिस मिला है। मुझे क्या करना चाहिए?

तय तारीख़ पर वकील के साथ हाज़िर हों और सहयोग करें; सात साल तक की सज़ा वाले अपराध में यह नोटिस पुलिस के पास आपको गिरफ़्तार करने के बजाय दूसरा रास्ता है। हाज़िर न होना ही वह एक चीज़ है जिससे उन्हें गिरफ़्तार करने का मौका मिल जाता है।

एफआईआर नंबर और एफआईआर की कॉपी माँगें। जो पूछा जाए उसका जवाब दें, अपनी ओर से कुछ अतिरिक्त न बताएँ, और लिखित माँग के बिना अपना फ़ोन न सौंपें। आप अपना पक्ष लिखित जवाब में दे सकते हैं, लेकिन उसे वकील से ड्राफ़्ट करवाएँ; वह रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है।

क्या करें, क्रम से

  1. नोटिस पढ़ें और हाज़िर होने की तारीख़ लिख लें।
  2. एफआईआर नंबर और एफआईआर की कॉपी माँगें।
  3. तय तारीख़ पर हाज़िर हों और सहयोग करें, क्योंकि हाज़िर न होना ही वह एक चीज़ है जिससे पुलिस को गिरफ़्तार करने का मौका मिलता है।
  4. जो पूछा जाए उसका जवाब दें, अपनी ओर से कुछ अतिरिक्त न बताएँ, और लिखित माँग के बिना अपना फ़ोन न सौंपें।
  5. अपना पक्ष लिखित जवाब में तभी दें जब वह ठीक से ड्राफ़्ट हो चुका हो, क्योंकि वह रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है।

कानून: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 35(3) से 35(6); Arnesh Kumar, (2014) 8 SCC 273।

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आपराधिक · धारा 528, बीएनएसएस

क्या समझौते के बाद एफआईआर रद्द या वापस हो सकती है?

हाई कोर्ट बीएनएसएस की धारा 528 के तहत एफआईआर रद्द कर सकता है, जहाँ आरोपों से कोई अपराध नहीं बनता, कार्यवाही प्रक्रिया का दुरुपयोग है, या पक्षों में समझौता हो गया है और अपराध निजी प्रकृति का है; सुप्रीम कोर्ट भी अपने अधिकार क्षेत्र में ऐसा कर सकता है। शिकायतकर्ता एफआईआर वापस नहीं ले सकता; शमनीय (राज़ीनामे योग्य) अपराधों में धारा 359 के तहत ट्रायल कोर्ट के सामने राज़ीनामा हो सकता है।

वैवाहिक, व्यापारिक और पड़ोस के विवादों में समझौता होने पर अदालतें आसानी से एफआईआर रद्द कर देती हैं; राज्य या समाज के ख़िलाफ़ गंभीर अपराधों में पीड़ित की सहमति होने पर भी मना कर देती हैं। समझौता लिखित में दाख़िल करें और दोनों पक्ष अदालत में पेश हों।

क्या करें, क्रम से

  1. समझौता लिखित में करें और उस पर दोनों पक्षों के दस्तख़त लें।
  2. अपराध शमनीय (राज़ीनामे योग्य) हो तो धारा 359 के तहत ट्रायल कोर्ट के सामने राज़ीनामा करें; शिकायतकर्ता एफआईआर यूँ ही वापस नहीं ले सकता।
  3. अपराध निजी प्रकृति का हो तो एफआईआर रद्द कराने के लिए बीएनएसएस की धारा 528 के तहत हाई कोर्ट में याचिका दायर करें।
  4. याचिका के साथ लिखित समझौता दाख़िल करें और दोनों पक्ष अदालत में पेश हों।

कानून: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 528 और 359; Gian Singh, (2012) 10 SCC 303।

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संवैधानिक · अनुच्छेद 226 और 32

किसी को बिना अदालती आदेश के हिरासत में रखा गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) क्या है?

यह अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में, या अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाने वाली याचिका है, जिसमें माँग की जाती है कि व्यक्ति को अदालत में पेश किया जाए और हिरासत गैरकानूनी हो तो उसे छोड़ा जाए। इसकी सुनवाई तुरंत, अक्सर उसी दिन, होती है, और यह तब भी लागू होती है जब बंदी बनाने वाला पुलिस हो, कोई निजी व्यक्ति हो, या बिना वैध आदेश के काम कर रहा कोई प्राधिकरण हो।

आख़िरी बार संपर्क का समय और जगह, वहाँ मौजूद लोगों के नाम, गाड़ियों के नंबर और मैसेज नोट करें, और तुरंत वकील को फ़ोन करें। हमारे कार्यालय ने दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ के सामने ऐसी कार्यवाही की है; इसका ब्योरा प्रेस पृष्ठ पर है।

क्या करें, क्रम से

  1. आख़िरी बार संपर्क का समय और जगह, वहाँ मौजूद लोगों के नाम, गाड़ियों के नंबर और मैसेज नोट करें।
  2. तुरंत अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में, या अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करें।
  3. याचिका में माँग करें कि व्यक्ति को अदालत में पेश किया जाए और हिरासत गैरकानूनी हो तो उसे छोड़ा जाए।
  4. तुरंत सुनवाई की माँग करें, क्योंकि ऐसी याचिका की सुनवाई तुरंत, अक्सर उसी दिन, होती है।

कानून: भारत के संविधान के अनुच्छेद 21, 22, 32 और 226।

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आपराधिक · धारा 69, बीएनएस

क्या रिश्ते के बाद ब्रेकअप करना अपराध है? बीएनएस की धारा 69 (शादी का झूठा वादा) क्या है?

नहीं। रिश्ता ख़त्म करना, या सच्चे मन से किए गए वादे के बाद शादी न कर पाना, अपराध नहीं है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023), यानी बीएनएस, की धारा 69 उस स्थिति में सज़ा देती है जब किसी महिला से यौन संबंध धोखे के तरीकों से या शादी के ऐसे वादे से बनाया गया हो जिसे निभाने का कोई इरादा ही नहीं था; सज़ा दस साल तक की कैद और जुर्माना है। वादा शुरू से ही झूठा होना चाहिए।

"धोखे के तरीकों" (deceitful means) में नौकरी या पदोन्नति का झूठा वादा, प्रलोभन, या पहचान छिपाकर शादी करना शामिल है। अदालत यह देखती है कि वादा करते समय इरादा क्या था: सच्चे मन से किया गया वादा, जो बाद में परिवार के विरोध या बदले हालात के कारण टूट गया, वादाख़िलाफ़ी है, यह अपराध नहीं। धारा की भाषा के अनुसार यह वहीं लागू होती है जहाँ शिकायतकर्ता महिला हो। यह अपराध संज्ञेय और गैर-ज़मानती है। संदेश, शादी की दिशा में उठाए गए कदम, और रिश्ते की अवधि और प्रकृति आम तौर पर दोनों में से किसी भी पक्ष के लिए मामला तय करते हैं। केवल ब्रेकअप धारा 318 के तहत धोखाधड़ी (cheating) भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए बेईमानी से किया गया छल ज़रूरी है।

क्या करें, क्रम से

  1. सारे संदेश और शादी की दिशा में उठाए गए कदमों के सबूत संभालकर रखें, क्योंकि आम तौर पर यही दोनों में से किसी भी पक्ष के लिए मामला तय करते हैं।
  2. रिश्ते की तारीख़ें, वादा कब किया गया और शादी क्यों नहीं हो पाई, यह सब लिखकर रखें।
  3. देखें कि वादा शुरू से ही झूठा था या नहीं, क्योंकि सच्चे मन से किया गया वादा बाद में टूटे तो वह वादाख़िलाफ़ी है, धारा 69 का अपराध नहीं।
  4. धारा 69 की किसी भी शिकायत को गंभीरता से लें, क्योंकि यह अपराध संज्ञेय और गैर-ज़मानती है।

कानून: भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 69 और 318। Pramod Suryabhan Pawar, (2019) 9 SCC 608; Kunal Rameshbhai Kalyani, 2026 INSC 987।

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आपराधिक · धारा 482, बीएनएसएस

कोई मुझ पर झूठा केस करने की धमकी दे रहा है। मुझे क्या करना चाहिए?

हर धमकी का सबूत (संदेश, कॉल रिकॉर्डिंग, ईमेल, गवाहों के नाम) सुरक्षित रखें और एसएचओ को तारीख़ लगी लिखित शिकायत दें, जिसकी कॉपी डीसीपी को भेजें, ताकि आपका पक्ष रिकॉर्ड पर रहे। अगर किसी गैर-ज़मानती अपराध में गिरफ़्तारी की वास्तविक आशंका हो, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023), यानी बीएनएसएस, की धारा 482 के तहत अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी दें। जो एफआईआर अभी दर्ज ही नहीं हुई, उस पर कोई अदालत पहले से आम रोक नहीं लगाती।

पैसा या संपत्ति ऐंठने के लिए किसी पर अपराध का आरोप लगाने की धमकी देना उद्दापन (जबरन वसूली) है; डराने या आपसे ज़बरदस्ती कुछ करवाने के लिए दी गई धमकी आपराधिक धमकी है। जानबूझकर पुलिस को झूठी सूचना देना और जानबूझकर झूठा आपराधिक मामला चलवाना भी अपराध हैं, हालाँकि इन पर कार्रवाई आम तौर पर पहला मामला ख़त्म होने के बाद होती है। अगर एफआईआर दर्ज हो जाए तो जाँच में सहयोग करें; उसे रद्द कराने के लिए धारा 528 के तहत हाई कोर्ट जाया जा सकता है। शिकायत झूठी है या नहीं, यह सबूतों पर तय होता है, और दूसरे व्यक्ति को भी अपनी वास्तविक शिकायत दर्ज कराने का उतना ही हक है।

क्या करें, क्रम से

  1. हर धमकी का सबूत सुरक्षित रखें, जैसे संदेश, कॉल रिकॉर्डिंग, ईमेल और गवाहों के नाम।
  2. एसएचओ को तारीख़ लगी लिखित शिकायत दें, उसकी कॉपी डीसीपी को भेजें, और पावती वाली कॉपी अपने पास रखें ताकि आपका पक्ष रिकॉर्ड पर रहे।
  3. किसी गैर-ज़मानती अपराध में गिरफ़्तारी की वास्तविक आशंका हो तो बीएनएसएस की धारा 482 के तहत अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी दें।
  4. एफआईआर दर्ज हो जाए तो जाँच में सहयोग करें।
  5. एफआईआर रद्द कराने के लिए धारा 528 के तहत हाई कोर्ट जाएँ।

कानून: भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) की धारा 217, 248, 308 और 351; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 482 (पुरानी 438 सीआरपीसी) और 528।

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आपराधिक · धारा 35 और 179, बीएनएसएस

पुलिस मुझे फ़ोन या व्हाट्सऐप पर थाने बुला रही है। क्या मुझे जाना ही होगा?

फ़ोन कॉल या व्हाट्सऐप संदेश कानूनी समन नहीं है। पुलिस को लिखित नोटिस देना होता है: आप संदिग्ध हैं तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023), यानी बीएनएसएस, की धारा 35(3) के तहत, और गवाह हैं तो धारा 179 के तहत। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि धारा 35 का नोटिस व्हाट्सऐप या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नहीं दिया जा सकता। सही तरीके से नोटिस मिल जाने पर उसका पालन करना ज़रूरी है।

विनम्रता से अधिकारी का नाम, थाना, एफआईआर या शिकायत का नंबर और लिखित नोटिस माँगें; इससे पुलिस बनकर ठगी करने वालों से भी बचाव होता है। जो गवाह महिला है, 15 साल से कम या 60 साल से ज़्यादा उम्र का पुरुष है, या दिव्यांग या गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति है, उसे उसके निवास के अलावा कहीं और हाज़िर होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जाने से पहले आप वकील से सलाह ले सकते हैं और नोटिस साथ ले जाएँ। सही तरीके से दिए गए धारा 35 के नोटिस को नज़रअंदाज़ करने पर पुलिस, अदालत के किसी आदेश के अधीन रहते हुए, गिरफ़्तार कर सकती है, इसलिए असली नोटिस को वैकल्पिक न समझें।

क्या करें, क्रम से

  1. विनम्रता से अधिकारी का नाम, थाना और एफआईआर या शिकायत का नंबर पूछें, और लिखकर रख लें।
  2. लिखित नोटिस माँगें, आप संदिग्ध हैं तो बीएनएसएस की धारा 35(3) के तहत और गवाह हैं तो धारा 179 के तहत।
  3. अगर आप ऐसे गवाह हैं जो महिला, 15 साल से कम या 60 साल से ज़्यादा उम्र का पुरुष, दिव्यांग या गंभीर रूप से बीमार है, तो यह बताएँ और अपने निवास पर ही पूछताछ किए जाने की माँग करें।
  4. सही तरीके से नोटिस मिल जाने पर उसका पालन करें, और जाते समय नोटिस साथ ले जाएँ।
  5. सही तरीके से दिए गए धारा 35 के नोटिस को नज़रअंदाज़ न करें, क्योंकि ऐसा करने पर पुलिस, अदालत के किसी आदेश के अधीन रहते हुए, गिरफ़्तार कर सकती है।

कानून: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 35(3), 35(6) और 179 (पुरानी 41A और 160 सीआरपीसी)। Satender Kumar Antil, सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिनांक 21/01/2025, जिसे 16/07/2025 को 2025 INSC 909 में दोहराया गया।

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आपराधिक · धारा 483, बीएनएसएस

सेशन कोर्ट ने ज़मानत ख़ारिज कर दी है। अब आगे क्या?

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023), यानी बीएनएसएस, की धारा 483 के तहत हाई कोर्ट में नियमित ज़मानत की अर्ज़ी दें, और साथ में सेशन कोर्ट के ख़ारिज करने वाले आदेश की कॉपी लगाएँ। यह नई अर्ज़ी होती है, अपील नहीं, और इसके लिए कोई प्रतीक्षा अवधि नहीं है। हाई कोर्ट भी मना कर दे, तो संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की जा सकती है।

उसी अदालत में दूसरी अर्ज़ी दी जा सकती है, पर केवल हालात बदलने पर, जैसे चार्जशीट दाखिल होना या लंबी हिरासत, और हर पिछली अर्ज़ी का ज़िक्र करना ज़रूरी है। इसके अलावा, अगर पहली रिमांड से 60 दिन के भीतर, या मौत, आजीवन कारावास या दस साल या उससे ज़्यादा की सज़ा वाले अपराधों में 90 दिन के भीतर, चार्जशीट दाखिल न हो, तो आरोपी डिफ़ॉल्ट ज़मानत का हकदार है। जिस विचाराधीन कैदी को पहले कभी सज़ा नहीं हुई और जो अधिकतम सज़ा का एक-तिहाई हिस्सा काट चुका है, उसे बंधपत्र (बॉन्ड) पर रिहा किया जाना है, सिवाय मौत या आजीवन कारावास वाले अपराधों के या जहाँ एक से ज़्यादा मामले लंबित हों।

क्या करें, क्रम से

  1. सेशन कोर्ट के ज़मानत ख़ारिज करने वाले आदेश की कॉपी लें।
  2. उस कॉपी के साथ बीएनएसएस की धारा 483 के तहत हाई कोर्ट में नियमित ज़मानत की अर्ज़ी दें, क्योंकि इसके लिए कोई प्रतीक्षा अवधि नहीं है।
  3. हाई कोर्ट भी मना कर दे तो संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करें।
  4. अगर पहली रिमांड से 60 दिन के भीतर, या दस साल या उससे ज़्यादा की सज़ा वाले अपराधों में 90 दिन के भीतर, चार्जशीट दाखिल न हो तो डिफ़ॉल्ट ज़मानत माँगें।
  5. उसी अदालत में दूसरी अर्ज़ी केवल हालात बदलने पर दें, जैसे चार्जशीट दाखिल होना या लंबी हिरासत, और हर पिछली अर्ज़ी का ज़िक्र करें।

कानून: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 (पुरानी 439 सीआरपीसी), 187(3) और 479; भारत का संविधान (Constitution of India), अनुच्छेद 136।

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आपराधिक · गृह मंत्रालय के दिशानिर्देश, 22/02/2021

लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) क्या है? क्या मुझे हवाई अड्डे पर रोका जा सकता है, और यह कैसे रद्द होता है?

लुक आउट सर्कुलर आव्रजन ब्यूरो (Bureau of Immigration) के पास दर्ज कराया गया अनुरोध है कि किसी व्यक्ति को भारत छोड़ने से रोका जाए, या उसकी यात्रा की सूचना दी जाए। हाँ, आपको बिना किसी पूर्व सूचना के इमिग्रेशन पर रोका जा सकता है। यह तभी ख़त्म होता है जब अनुरोध करने वाली एजेंसी इसे वापस ले या अदालत इसे रद्द करे; इसलिए उपाय है उस एजेंसी को अभ्यावेदन देना, ट्रायल कोर्ट में अर्ज़ी देना, या हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर करना।

एलओसी अधिकृत प्राधिकारियों के अनुरोध पर खोले जाते हैं, जैसे पुलिस, सीबीआई, ईडी और गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) के दिशानिर्देशों में बताई गई दूसरी एजेंसियाँ। 22/02/2021 के समेकित दिशानिर्देशों के अनुसार एलओसी तब तक लागू रहता है जब तक अनुरोध करने वाली एजेंसी उसे हटाने को न कहे; यह अपने आप समाप्त नहीं होता। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 23/04/2024 को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्ज़ न चुकाने वालों के ख़िलाफ़ एलओसी नहीं खुलवा सकते, और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी यही राय अपनाई है। एलओसी पासपोर्ट ज़ब्त (impound) किए जाने से अलग है, जिसका आदेश पासपोर्ट प्राधिकारी पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (Passports Act, 1967) के तहत देता है। अगर कोई मामला लंबित है, तो टिकट बुक करने से पहले अदालत की अनुमति ले लें।

क्या करें, क्रम से

  1. पता करें कि लुक आउट सर्कुलर का अनुरोध किस एजेंसी ने किया है, जैसे पुलिस, सीबीआई या ईडी।
  2. उस एजेंसी को सर्कुलर वापस लेने के लिए लिखित अभ्यावेदन दें, और पावती वाली कॉपी अपने पास रखें।
  3. एजेंसी इसे वापस न ले तो ट्रायल कोर्ट में अर्ज़ी दें, या हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर करें।
  4. कोई मामला लंबित हो तो टिकट बुक करने से पहले अदालत की अनुमति लें।

कानून: गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 27/10/2010 और 22/02/2021; भारत का संविधान (Constitution of India), अनुच्छेद 21; पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 10। Viraj Chetan Shah, बॉम्बे हाई कोर्ट, 23/04/2024।

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आपराधिक · धारा 316 और 318, बीएनएस

पुलिस कहती है कि मेरी शिकायत "दीवानी मामला" है और कार्रवाई नहीं करेगी। मैं क्या कर सकता हूँ?

यह कह देने से मामला ख़त्म नहीं होता। एक ही तथ्यों से दीवानी दावा और आपराधिक मामला दोनों बन सकते हैं, और पुलिस सिर्फ़ इसलिए एफआईआर से मना नहीं कर सकती कि दीवानी उपाय मौजूद है। पर सिर्फ़ अनुबंध तोड़ना या कर्ज़ न चुकाना अपराध नहीं है: धोखाधड़ी (चीटिंग) के लिए शुरू से ही बेईमानी का इरादा होना ज़रूरी है, और आपराधिक विश्वासघात के लिए ज़रूरी है कि संपत्ति आरोपी को सौंपी गई हो।

थानाध्यक्ष (एसएचओ) को लिखित शिकायत दें जिसमें धोखे या संपत्ति सौंपे जाने की बात तारीख़ों और दस्तावेज़ों के साथ लिखी हो, और पावती लें। एफआईआर दर्ज न हो तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023), यानी बीएनएसएस, की धारा 173(4) के तहत शिकायत पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) को भेजें, फिर धारा 175(3) के तहत मजिस्ट्रेट के पास अर्ज़ी दें। अगर पुलिस सिर्फ़ असंज्ञेय रिपोर्ट (एनसीआर) दर्ज करे, तो वह मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जाँच नहीं कर सकती, इसलिए आपको मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा। दीवानी मुकदमा दायर करने के लिए पुलिस का इंतज़ार न करें: परिसीमा (लिमिटेशन) की अवधि चलती रहती है, और पैसे के ज़्यादातर दावों में यह तीन साल है।

क्या करें, क्रम से

  1. ऐसी शिकायत लिखें जिसमें धोखे या संपत्ति सौंपे जाने की बात तारीख़ों और दस्तावेज़ों के साथ हो।
  2. शिकायत थानाध्यक्ष (एसएचओ) को दें और पावती लें।
  3. एफआईआर दर्ज न हो तो बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत शिकायत पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) को भेजें।
  4. धारा 175(3) के तहत मजिस्ट्रेट के पास अर्ज़ी दें, या सिर्फ़ एनसीआर दर्ज हुई हो तो मजिस्ट्रेट के पास जाएँ।
  5. पुलिस का इंतज़ार किए बिना परिसीमा के भीतर दीवानी मुकदमा दायर करें; पैसे के ज़्यादातर दावों में यह अवधि तीन साल है।

कानून: भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) की धारा 316 और 318; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173, 174 और 175। Indian Oil Corporation v. NEPC India Ltd. (सुप्रीम कोर्ट, 2006); Sarabjit Kaur v. State of Punjab (सुप्रीम कोर्ट, 01/03/2023)।

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शादी, तलाक और परिवार

जहाँ अलगाव का कानून संपत्ति, बच्चों और सम्मान से जुड़ता है।

पारिवारिक · धारा 13B, हिंदू विवाह अधिनियम

भारत में आपसी सहमति से तलाक में कितना समय लगता है?

अगर शर्तें तय हों तो दिल्ली में तीन से आठ महीने। कानून के अनुसार पहला मोशन, फिर छह महीने का इंतज़ार, और अठारह महीने के भीतर दूसरा मोशन ज़रूरी है; लेकिन अगर पहले मोशन से पहले ही पति-पत्नी अठारह महीने (अर्ज़ी से पहले ज़रूरी एक साल और उसके ऊपर छह महीने) से अलग रह रहे हों, मध्यस्थता नाकाम हो चुकी हो, सारे मुद्दे तय हो चुके हों और सुलह की कोई गुंजाइश न हो, तो फ़ैमिली कोर्ट छह महीने की अवधि माफ़ कर सकता है।

अर्ज़ी देने से पहले दोनों का कम से कम एक साल से अलग रहना ज़रूरी है। समझौता, जिसमें गुज़ारा भत्ता, स्त्रीधन, बच्चों की कस्टडी और लंबित मुकदमों की वापसी शामिल होती है, पहले मोशन पर दर्ज किया जाता है। दूसरे मोशन से पहले सहमति वापस ली जा सकती है, इसीलिए समझौते की रकम आम तौर पर दोनों सुनवाइयों से जोड़कर किस्तों में दी जाती है।

क्या करें, क्रम से

  1. पक्का कर लें कि अर्ज़ी देने से पहले आप दोनों कम से कम एक साल से अलग रह रहे हैं।
  2. शर्तें लिखित में तय करें, जिनमें गुज़ारा भत्ता, स्त्रीधन, बच्चों की कस्टडी और लंबित मुकदमों की वापसी शामिल हो।
  3. फ़ैमिली कोर्ट में धारा 13B के तहत पहला मोशन दाख़िल करें और समझौता दर्ज कराएँ।
  4. अगर पहले मोशन से पहले ही आप अठारह महीने से अलग रह रहे थे, मध्यस्थता नाकाम हो चुकी है, सारे मुद्दे तय हैं और सुलह की गुंजाइश नहीं है, तो पहले मोशन के एक हफ़्ते बाद अर्ज़ी देकर फ़ैमिली कोर्ट से छह महीने की अवधि माफ़ करने को कहें।
  5. अठारह महीने के भीतर दूसरा मोशन दाख़िल करें, और समझौते की रकम दोनों सुनवाइयों से जोड़कर किस्तों में रखें।

कानून: हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955) की धारा 13B; कूलिंग अवधि की छूट पर Amardeep Singh, (2017) 8 SCC 746। व्यापक दृष्टि: वैवाहिक भूलभुलैया (अंग्रेज़ी में)। और पढ़ें: पारिवारिक और वैवाहिक मामले।

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पारिवारिक · धारा 13, हिंदू विवाह अधिनियम

मेरा जीवनसाथी तलाक देने से मना कर रहा है। मेरे पास क्या रास्ते हैं?

धारा 13 के किसी आधार पर विवादित (कंटेस्टेड) तलाक: क्रूरता, दो साल से परित्याग, व्यभिचार, धर्म परिवर्तन, मानसिक विकृति, या न्यायिक पृथक्करण अथवा दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिक्री के बाद एक साल तक साथ न रहना। केवल शादी का पूरी तरह टूट जाना (इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन) फ़ैमिली कोर्ट में तलाक का आधार नहीं है; इस आधार पर तलाक केवल सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत देता है।

दिल्ली में विवादित तलाक का मुकदमा आम तौर पर दो से पाँच साल लेता है, और अंतरिम गुज़ारा भत्ता शुरू में ही तय हो जाता है। क्रूरता के सबूत आम तौर पर मैसेज, मेडिकल रिकॉर्ड, पुलिस शिकायतें और गवाह होते हैं; इन्हें शुरू से संभालकर रखें।

क्या करें, क्रम से

  1. धारा 13 का वह आधार पहचानें जो आपके तथ्यों पर बैठता हो, जैसे क्रूरता, दो साल से परित्याग या व्यभिचार।
  2. सबूत शुरू से संभालकर रखें: मैसेज, मेडिकल रिकॉर्ड, पुलिस शिकायतें और गवाहों के नाम।
  3. उसी आधार पर फ़ैमिली कोर्ट में विवादित (कंटेस्टेड) तलाक की अर्ज़ी दें; केवल शादी के पूरी तरह टूट जाने के भरोसे न रहें।
  4. ज़रूरत हो तो शुरू में ही अंतरिम गुज़ारा भत्ता माँगें, क्योंकि यह शुरू में ही तय हो जाता है।
  5. यह मानकर चलें कि दिल्ली में विवादित तलाक का मुकदमा आम तौर पर दो से पाँच साल लेता है।

कानून: हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13, 13(1A) और 23; अनुच्छेद 142 पर Shilpa Sailesh, 2023 SCC OnLine SC 544।

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पारिवारिक · धारा 144, बीएनएसएस

पत्नी कितना गुज़ारा भत्ता माँग सकती है, और क्या कमाने वाली पत्नी भी माँग सकती है?

कोई तय फ़ॉर्मूला नहीं है; बिना आमदनी वाली पत्नी को अदालतें आम तौर पर पति की शुद्ध आय का लगभग पाँचवाँ से चौथाई हिस्सा देती हैं, जिसे बच्चों के हिसाब से घटाया-बढ़ाया जाता है, और कमाने वाली पत्नी भी दावा कर सकती है अगर उसकी आमदनी से शादी के दौरान वाला जीवन-स्तर नहीं चलता। दोनों पक्षों को शुरुआत में ही अपनी संपत्ति और आय का शपथपूर्ण हलफ़नामा दाख़िल करना होता है।

गुज़ारा भत्ता बीएनएसएस की धारा 144 (पहले दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) की धारा 125), हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 और 25, और घरेलू हिंसा अधिनियम (Domestic Violence Act) की धारा 20 के तहत मिल सकता है; अलग-अलग कानूनों के तहत दी गई रकम का अदालत आपस में समायोजन करती है। यह अर्ज़ी की तारीख़ से देय होता है, और बकाया कुर्की से वसूला जा सकता है।

क्या करें, क्रम से

  1. पति की शुद्ध आय, अपनी आमदनी और शादी के दौरान वाले जीवन-स्तर के सबूत इकट्ठा करें।
  2. बिना देर किए बीएनएसएस की धारा 144, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 और 25, या घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 20 के तहत अर्ज़ी दें।
  3. शुरुआत में ही अपनी संपत्ति और आय का शपथपूर्ण हलफ़नामा दाख़िल करें।
  4. किसी दूसरे कानून के तहत पहले से मिली रकम अदालत को बताएँ, क्योंकि अदालत ऐसी रकम का आपस में समायोजन करती है।
  5. बकाया न मिले तो कुर्की से वसूली की माँग करें।

कानून: बीएनएसएस, 2023 की धारा 144; हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 और 25; Rajnesh v. Neha, (2021) 2 SCC 324।

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पारिवारिक · संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम

तलाक के बाद बच्चे की कस्टडी किसे मिलती है? क्या पिता के भी अधिकार हैं?

बच्चे का हित ही एकमात्र कसौटी है; माता-पिता में से किसी का भी दूसरे से बड़ा अधिकार नहीं है। पाँच साल से छोटा बच्चा आम तौर पर माँ के पास रखा जाता है, लेकिन पिता को अक्सर मिलने का अच्छा-ख़ासा समय, रात भर और छुट्टियों की कस्टडी मिलती है, और दिल्ली में जहाँ माता-पिता दोनों योग्य हों वहाँ संयुक्त या साझा व्यवस्था आम है।

कस्टडी के आदेश कभी अंतिम नहीं होते और हालात बदलने पर बदले जा सकते हैं। जो माता-पिता आदेश तोड़कर बच्चे को ले जाते हैं, वे कस्टडी पूरी तरह खो सकते हैं।

क्या करें, क्रम से

  1. अपना पक्ष बच्चे के हित के इर्द-गिर्द रखें, जो एकमात्र कसौटी है, न कि माता या पिता के अधिकार के इर्द-गिर्द।
  2. अदालत से कस्टडी, या मिलने का समय और रात भर तथा छुट्टियों की कस्टडी, या संयुक्त या साझा व्यवस्था माँगें।
  3. कस्टडी के हर आदेश का पालन करें, क्योंकि आदेश तोड़कर बच्चे को ले जाने वाले माता-पिता कस्टडी पूरी तरह खो सकते हैं।
  4. हालात बदलने पर आदेश बदलवाने की अर्ज़ी दें, क्योंकि कस्टडी के आदेश कभी अंतिम नहीं होते।

कानून: संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (Guardians and Wards Act, 1890) की धारा 7, 17 और 25; हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 (Hindu Minority and Guardianship Act, 1956) की धारा 6; हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 26।

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आपराधिक · धारा 85, बीएनएस

मेरे और मेरे परिवार के ख़िलाफ़ 498A का झूठा केस दर्ज हुआ है। अब क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में निर्देश दिया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के दिशानिर्देश लागू किए जाएँ: धारा 498A (अब बीएनएस की धारा 85) के ऐसे मामले में जिसमें कोई चोट न हो, और आईपीसी की धारा 307 (अब बीएनएस की धारा 109) या दस साल या उससे ज़्यादा की सज़ा वाला कोई और अपराध न हो, एफआईआर के बाद दो महीने तक आम तौर पर कोई गिरफ़्तारी या दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती, और इस दौरान मामला परिवार कल्याण समिति के पास जाता है। यह निर्देश समझौते से निपटाए गए एक मामले के ग़ैर-रिपोर्टेबल आदेश में दिया गया था, इसलिए उत्तर प्रदेश के बाहर यह कितना लागू है, यह अभी तय नहीं है। परिवार के हर नामज़द सदस्य के लिए अग्रिम जमानत की अर्ज़ी दें, और शादी के असली इतिहास के सबूत तुरंत इकट्ठा करें।

पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023), यानी बीएनएस, की धारा 85 है। जिन दूर के रिश्तेदारों के नाम बिना ठोस आरोपों के डाले गए हों, उन्हें अक्सर डिस्चार्ज कर दिया जाता है या बीएनएसएस की धारा 528 के तहत उनके ख़िलाफ़ कार्यवाही रद्द हो जाती है। शिकायतकर्ता से सीधे संपर्क न करें; हर मैसेज सबूत बन जाता है।

क्या करें, क्रम से

  1. शिकायतकर्ता से सीधा संपर्क पूरी तरह बंद करें, क्योंकि हर मैसेज सबूत बन जाता है।
  2. शादी के असली इतिहास के सबूत तुरंत इकट्ठा करें।
  3. परिवार के हर नामज़द सदस्य के लिए अग्रिम जमानत की अर्ज़ी दें।
  4. एफआईआर की तारीख़ नोट करें, क्योंकि जो मामला इन दिशानिर्देशों के दायरे में आता है, उसमें पहले दो महीनों में, जब मामला परिवार कल्याण समिति के पास होता है, आम तौर पर गिरफ़्तारी नहीं होती।
  5. जिन दूर के रिश्तेदारों के नाम बिना ठोस आरोपों के डाले गए हों, उनके लिए डिस्चार्ज या बीएनएसएस की धारा 528 के तहत कार्यवाही रद्द करने की माँग करें।

कानून: भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 85 और 86; बीएनएसएस की धारा 482 और 528; Arnesh Kumar, (2014) 8 SCC 273।

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पारिवारिक · घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005

घरेलू हिंसा का केस कैसे दर्ज करें, और क्या राहत मिल सकती है?

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (Protection of Women from Domestic Violence Act) की धारा 12 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने, सीधे या संरक्षण अधिकारी के ज़रिए, अर्ज़ी दें; अदालत संरक्षण आदेश, साझा घर में रहने देने का निवास आदेश, आर्थिक राहत, कस्टडी और मुआवज़ा दे सकती है। यह दीवानी उपाय है; अर्ज़ी देने पर किसी की गिरफ़्तारी नहीं होती।

हिंसा में शारीरिक, भावनात्मक, मौखिक, यौन और आर्थिक दुर्व्यवहार शामिल हैं। निवास का अधिकार इस बात पर निर्भर नहीं कि घर आपका है या नहीं। अंतरिम आदेश आम तौर पर पहली या दूसरी सुनवाई पर ही पारित हो जाते हैं।

क्या करें, क्रम से

  1. हर घटना तारीख़ के साथ लिख लें, चाहे दुर्व्यवहार शारीरिक, भावनात्मक, मौखिक, यौन या आर्थिक रहा हो।
  2. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने, सीधे या संरक्षण अधिकारी के ज़रिए, अर्ज़ी दें।
  3. अर्ज़ी में अपनी ज़रूरत की राहतें माँगें: संरक्षण आदेश, निवास आदेश, आर्थिक राहत, कस्टडी और मुआवज़ा।
  4. साझा घर में रहने का अपना अधिकार माँगें, चाहे घर आपका हो या नहीं।
  5. अंतरिम आदेश माँगें, जो आम तौर पर पहली या दूसरी सुनवाई पर ही पारित हो जाते हैं।

कानून: घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 3, 12, और 17 से 22; साझा घर पर Satish Chander Ahuja, (2021) 1 SCC 414।

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पारिवारिक · दिल्ली में शादी का रजिस्ट्रेशन

दिल्ली में शादी का रजिस्ट्रेशन कैसे कराएँ?

दिल्ली ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें, उस इलाके के उपमंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) के यहाँ अपॉइंटमेंट लें जहाँ पति या पत्नी में से कोई रहता हो, और पति-पत्नी दोनों, दोनों तरफ़ से एक-एक गवाह, उम्र का सबूत, पते का सबूत और शादी की फ़ोटो के साथ पेश हों। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत प्रमाणपत्र आम तौर पर उसी दिन मिल जाता है; विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act) के तहत पहले 30 दिन का नोटिस प्रकाशित होना ज़रूरी है।

2014 के आदेश के तहत दिल्ली में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, और पासपोर्ट, वीज़ा और ज़्यादातर वित्तीय दावों के लिए प्रमाणपत्र ज़रूरी है। अलग-अलग धर्मों के जोड़े धर्म परिवर्तन के बिना विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी करते हैं।

क्या करें, क्रम से

  1. तय करें कि रजिस्ट्रेशन हिंदू विवाह अधिनियम के तहत होगा या विशेष विवाह अधिनियम के तहत; अलग-अलग धर्मों के जोड़े धर्म परिवर्तन के बिना विशेष विवाह अधिनियम चुनते हैं।
  2. दिल्ली ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें।
  3. उस इलाके के उपमंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) के यहाँ अपॉइंटमेंट लें जहाँ पति या पत्नी में से कोई रहता हो।
  4. पति-पत्नी दोनों, दोनों तरफ़ से एक-एक गवाह, उम्र का सबूत, पते का सबूत और शादी की फ़ोटो के साथ पेश हों।
  5. प्रमाणपत्र लें, जो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत आम तौर पर उसी दिन मिल जाता है; विशेष विवाह अधिनियम के तहत पहले 30 दिन का नोटिस प्रकाशित होता है।

कानून: हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 8; विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 5 से 13; दिल्ली (विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण) आदेश, 2014 (Delhi (Compulsory Registration of Marriage) Order, 2014)।

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पारिवारिक · लिव-इन संबंध

क्या भारत में लिव-इन रिलेशनशिप कानूनी है, और साथी के क्या अधिकार हैं?

हाँ; दो बालिग साथ रह सकते हैं, और दिल्ली में किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। "विवाह की प्रकृति" वाले संबंध में रह रही महिला को घरेलू हिंसा अधिनियम की सुरक्षा मिलती है, जिसमें निवास और आर्थिक राहत शामिल है, लेकिन बीएनएसएस की धारा 144 के तहत गुज़ारा भत्ता नहीं, क्योंकि उसके लिए शादी ज़रूरी है।

ऐसे संबंधों से पैदा हुए बच्चे अपने माता-पिता से विरासत के लिए वैध माने जाते हैं। साथ मिलकर ख़रीदी गई संपत्ति का लिखित रिकॉर्ड रखें, क्योंकि अलग होने पर संयुक्त स्वामित्व की कोई धारणा नहीं बनती।

क्या करें, क्रम से

  1. साथ मिलकर ख़रीदी गई संपत्ति का लिखित रिकॉर्ड रखें, क्योंकि अलग होने पर संयुक्त स्वामित्व की कोई धारणा नहीं बनती।
  2. ऐसे काग़ज़ संभालकर रखें जिनसे दिखे कि आप जोड़े की तरह साथ रहते हैं, क्योंकि सुरक्षा विवाह की प्रकृति वाले संबंध पर निर्भर है।
  3. अगर आप ऐसे संबंध में रह रही महिला हैं और सुरक्षा चाहिए, तो घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत निवास और आर्थिक राहत की अर्ज़ी दें।
  4. अपनी आर्थिक योजना बीएनएसएस की धारा 144 के गुज़ारा भत्ते के भरोसे न बनाएँ, क्योंकि उसके लिए शादी ज़रूरी है।

कानून: घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 2(f); Indra Sarma, (2013) 15 SCC 755।

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पारिवारिक · दहेज और स्त्रीधन

दहेज माँगने की क्या सज़ा है, और मैं अपना स्त्रीधन वापस कैसे पाऊँ?

दहेज देना या लेना दहेज प्रतिषेध अधिनियम (Dowry Prohibition Act) के तहत कम से कम पाँच साल की कैद से दंडनीय है, और दहेज माँगना छह महीने से दो साल तक की कैद से। स्त्रीधन, यानी शादी के समय या उसके बाद महिला को मिले उपहार और गहने, उसकी पूर्ण संपत्ति है, और वह इसे घरेलू हिंसा अधिनियम के ज़रिए या आपराधिक न्यासभंग की शिकायत से वापस पा सकती है।

जितनी जल्दी हो सके, फ़ोटो और बिलों के साथ स्त्रीधन की सूची बना लें; वसूली के केस अक्सर इसीलिए नाकाम होते हैं कि यह साबित नहीं हो पाता कि क्या दिया गया था।

क्या करें, क्रम से

  1. जितनी जल्दी हो सके, फ़ोटो और बिलों के साथ स्त्रीधन की सूची बना लें।
  2. हर चीज़ के आगे लिखें कि किसने दी, कब दी और अभी किसके पास है।
  3. उसे वापस पाने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम के ज़रिए अर्ज़ी दें, या आपराधिक न्यासभंग की शिकायत करें।
  4. दहेज की किसी भी माँग की शिकायत दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत करें, जिसमें दहेज माँगने पर छह महीने से दो साल तक की कैद है।

कानून: दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4; भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 316 (आपराधिक न्यासभंग); हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (Hindu Succession Act, 1956) की धारा 14; घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 19(8)।

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पारिवारिक · धारा 14, हिंदू विवाह अधिनियम

क्या मैं शादी के एक साल के भीतर तलाक की अर्ज़ी दे सकता हूँ?

आम तौर पर नहीं। शादी को एक साल पूरा होने से पहले अदालत तलाक की याचिका नहीं सुन सकती। अपवाद अदालत की अनुमति है: अगर अर्ज़ी देकर यह दिखाया जाए कि याचिकाकर्ता को असाधारण कठिनाई है या प्रतिवादी की ओर से असाधारण दुराचार हुआ है, तो फ़ैमिली कोर्ट पहले याचिका दायर करने की इजाज़त दे सकता है। विशेष विवाह अधिनियम के तहत हुई शादियों पर भी यही नियम लागू है।

यह रोक सिर्फ़ तलाक पर है। शादी को शून्य घोषित कराने, शून्यकरणीय शादी को रद्द कराने (जैसे धोखे या शारीरिक संबंध न बनने के आधार पर) या न्यायिक पृथक्करण की याचिका पहले साल में भी दायर हो सकती है। अनुमति देते समय अदालत बच्चों के हित और सुलह की संभावना देखती है; बात छिपाकर ली गई अनुमति से डिक्री हाथ से जा सकती है। आपसी सहमति से तलाक के लिए एक साल अलग रहना ज़रूरी है, हालाँकि दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ ने दिसंबर 2025 में माना कि असाधारण मामलों में यह अवधि भी माफ़ की जा सकती है।

क्या करें, क्रम से

  1. शादी की तारीख़ से एक साल गिनें, क्योंकि उससे पहले अदालत तलाक की याचिका नहीं सुन सकती।
  2. पहले याचिका दायर करने की अनुमति के लिए फ़ैमिली कोर्ट में अर्ज़ी दें, और उसमें अपनी असाधारण कठिनाई या प्रतिवादी का असाधारण दुराचार दिखाएँ।
  3. उस अर्ज़ी में सारे तथ्य बताएँ, क्योंकि बात छिपाकर ली गई अनुमति से डिक्री हाथ से जा सकती है।
  4. तथ्य बनते हों तो इसकी जगह शादी को शून्य घोषित कराने, शून्यकरणीय शादी को रद्द कराने या न्यायिक पृथक्करण की याचिका दायर करें, जिन पर यह रोक नहीं है।

कानून: हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955) की धारा 10, 11, 12, 13B और 14; विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (Special Marriage Act, 1954) की धारा 29। एक साल अलग रहने की अवधि माफ़ करने पर दिल्ली हाई कोर्ट (पूर्ण पीठ), 2025:DHC:11467-FB।

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पारिवारिक · धारा 13, सिविल प्रक्रिया संहिता

क्या विदेश की अदालत से मिला तलाक भारत में मान्य है?

अपने आप नहीं। भारतीय अदालतें विदेशी तलाक को तभी मानती हैं जब उस अदालत को उस कानून के तहत अधिकार क्षेत्र हो जिसके तहत शादी हुई थी, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, और तलाक उसी कानून में मौजूद आधार पर दिया गया हो। जिस डिक्री पर दूसरे पक्ष ने सहमति दी हो, या जिसमें उसने अपनी मर्ज़ी से उस अदालत में हाज़िर होकर ऐसे आधार पर मुकदमा लड़ा हो, वह आम तौर पर मान ली जाती है।

इसलिए विदेश में आपसी सहमति से लिया गया तलाक आम तौर पर सुरक्षित है। दूसरे पक्ष की गैरहाज़िरी में "शादी के पूरी तरह टूट जाने" के आधार पर मिली डिक्री जोखिम में है, क्योंकि यह हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक का आधार नहीं है। डिक्री मान्य न हो तो भारत में शादी कायम रहती है और दूसरी शादी द्विविवाह का अपराध बन सकती है। शक हो तो फ़ैमिली कोर्ट से वैवाहिक स्थिति की घोषणा माँगी जा सकती है, या दोनों पक्ष भारत में आपसी सहमति की नई याचिका दायर कर सकते हैं। विदेशी डिक्री की प्रमाणित कॉपी और दूसरे पक्ष को नोटिस मिलने का सबूत संभालकर रखें।

क्या करें, क्रम से

  1. विदेशी डिक्री की प्रमाणित कॉपी और दूसरे पक्ष को नोटिस मिलने का सबूत संभालकर रखें।
  2. देखें कि डिक्री आपसी सहमति से मिली थी, या उस कानून में मौजूद आधार पर मुकदमा लड़कर मिली थी जिसके तहत शादी हुई थी, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम।
  3. शक हो तो फ़ैमिली कोर्ट से वैवाहिक स्थिति की घोषणा माँगें।
  4. विकल्प के तौर पर दूसरे पक्ष के साथ मिलकर भारत में आपसी सहमति की नई याचिका दायर करें।
  5. शक बने रहने तक दूसरी शादी न करें, क्योंकि डिक्री मान्य न हो तो दूसरी शादी द्विविवाह का अपराध बन सकती है।

कानून: सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) की धारा 13 और 14; कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 (Family Courts Act, 1984) की धारा 7; भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) की धारा 82 (द्विविवाह)। Y. Narasimha Rao v. Y. Venkata Lakshmi, (1991) 3 SCC 451।

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पारिवारिक · मुस्लिम पर्सनल लॉ

भारत में मुस्लिम कानून के तहत तलाक कैसे होता है? क्या तीन तलाक मान्य है?

एक ही बार में दिया गया तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) शून्य है और अपराध भी है, जिसमें तीन साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। तलाक-ए-अहसन और तलाक-ए-हसन, जो एक अवधि में दिए जाते हैं और जिनमें सुलह की गुंजाइश रहती है, अब भी मान्य हैं। पत्नी की पहल पर खुला, आपसी रज़ामंदी से मुबारत, और पत्नी के मुकदमे पर अदालत की डिक्री भी मान्य रास्ते हैं।

पत्नी इन जैसे आधारों पर शादी ख़त्म कराने का मुकदमा कर सकती है: पति का चार साल से पता न होना, दो साल तक भरण-पोषण न देना, या क्रूरता। जिस महिला को एक साथ तीन तलाक दिया गया हो, वह मजिस्ट्रेट से गुज़ारा भत्ता और नाबालिग बच्चों की कस्टडी माँग सकती है; पुलिस तभी कार्रवाई कर सकती है जब सूचना वह खुद दे या उसका खून या शादी के रिश्ते का कोई संबंधी दे। तलाकशुदा मुस्लिम महिला 1986 के अधिनियम के अधिकारों (मेहर समेत) के साथ बीएनएसएस की धारा 144 के तहत भरण-पोषण भी माँग सकती है। तलाक-ए-हसन को चुनौती देने वाली याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं।

क्या करें, क्रम से

  1. देखें कि तलाक कैसे दिया गया: एक ही बार में दिया गया तीन तलाक शून्य है, जबकि तलाक-ए-अहसन और तलाक-ए-हसन अब भी मान्य हैं।
  2. अगर आप पत्नी हैं और तलाक चाहती हैं तो खुला माँगें, मुबारत पर रज़ामंदी करें, या क्रूरता जैसे आधारों पर शादी ख़त्म कराने का मुकदमा करें।
  3. अगर आपको एक साथ तीन तलाक दिया गया है तो पुलिस को खुद सूचना दें, या खून या शादी के रिश्ते के किसी संबंधी से दिलवाएँ।
  4. एक साथ तीन तलाक के बाद मजिस्ट्रेट से गुज़ारा भत्ता और नाबालिग बच्चों की कस्टडी माँगें।
  5. तलाक के बाद 1986 के अधिनियम के अधिकारों (मेहर समेत) के साथ बीएनएसएस की धारा 144 के तहत भरण-पोषण भी माँगें।

कानून: मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 (Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019) की धारा 3 से 7; मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 (Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939) की धारा 2; मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 (Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986) की धारा 3; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) की धारा 144। Shayara Bano v. Union of India, (2017) 9 SCC 1; Mohd. Abdul Samad v. State of Telangana, 2024 INSC 506।

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पारिवारिक · बीएनएस और हिंदू विवाह अधिनियम

अगर पत्नी हिंसक या अपमानजनक व्यवहार करे तो पति के पास क्या कानूनी उपाय हैं?

उपाय हैं, पर घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत नहीं, क्योंकि वह सिर्फ़ महिलाओं को राहत देता है। पति मारपीट, धमकी या बंद करके रखने की शिकायत पुलिस में कर सकता है, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता में चोट पहुँचाने, गलत तरीके से रोकने और आपराधिक धमकी जैसे अपराध हर व्यक्ति पर लागू होते हैं, अपराधी कोई भी हो। शारीरिक या मानसिक क्रूरता पति और पत्नी दोनों के लिए तलाक या न्यायिक पृथक्करण का आधार भी है।

आपात स्थिति में 112 पर कॉल करें। उसी दिन मेडिकल जाँच कराएँ और मेडिकल रिपोर्ट, तस्वीरें, संदेश और हर शिकायत की कॉपी रसीद के साथ संभालकर रखें। फ़ैमिली कोर्ट शादी से जुड़े उत्पीड़न या दखल को रोकने का निषेधाज्ञा आदेश दे सकता है। जिस पति के पास अपनी पर्याप्त आमदनी नहीं है, वह हिंदू विवाह अधिनियम की कार्यवाही में कमाने वाली पत्नी से भरण-पोषण और मुकदमे का खर्च माँग सकता है। दोनों पक्षों के आरोप सबूत पर परखे जाते हैं, इसलिए उसी समय का तारीख वाला रिकॉर्ड बाद के बयानों से ज़्यादा काम आता है।

क्या करें, क्रम से

  1. आपात स्थिति में 112 पर कॉल करें।
  2. उसी दिन मेडिकल जाँच कराएँ, और मेडिकल रिपोर्ट, तस्वीरें और संदेश संभालकर रखें।
  3. मारपीट, धमकी या बंद करके रखने की शिकायत पुलिस में करें, और हर शिकायत की कॉपी रसीद के साथ रखें।
  4. हर घटना का उसी समय तारीख वाला रिकॉर्ड रखें, क्योंकि वह बाद के बयानों से ज़्यादा काम आता है।
  5. फ़ैमिली कोर्ट से उत्पीड़न रोकने का निषेधाज्ञा आदेश माँगें, या क्रूरता के आधार पर तलाक या न्यायिक पृथक्करण की याचिका दें।

कानून: घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005) की धारा 2(a); भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) की धारा 115, 126, 127 और 351; हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955) की धारा 10, 13(1)(ia), 24 और 25; कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 (Family Courts Act, 1984) की धारा 7।

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पारिवारिक · व्यभिचार

मेरे पति या पत्नी का किसी और से संबंध है। क्या व्यभिचार अपराध है, और मैं कानूनी तौर पर क्या कर सकता हूँ?

व्यभिचार अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को रद्द कर दिया था, और भारतीय न्याय संहिता, 2023 में यह अपराध वापस नहीं लाया गया। पर इसके दीवानी नतीजे अब भी हैं: पति या पत्नी के अलावा किसी और से अपनी मर्ज़ी से शारीरिक संबंध बनाना दोनों में से किसी के लिए भी तलाक या न्यायिक पृथक्करण का आधार है, और इसका असर भरण-पोषण पर पड़ सकता है।

जो पत्नी "व्यभिचार में रह रही" हो, यानी लगातार चलता आचरण, कोई एक अकेली घटना नहीं, वह बीएनएसएस की धारा 144 के तहत भरण-पोषण नहीं माँग सकती। सबूत जुटाने के लिए किसी के फ़ोन या ऑनलाइन खाते में सेंध लगाना खुद अपराध हो सकता है। जीवनसाथी के नियोक्ता को बताने या बात ऑनलाइन डालने पर मानहानि या निजता के उल्लंघन का दावा बन सकता है। सशस्त्र बलों के सदस्यों पर उनके सेवा कानूनों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई अब भी हो सकती है। 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने तीसरे व्यक्ति के ख़िलाफ़ हर्जाने के दीवानी मुकदमे को सुनवाई योग्य माना, पर यह कानून अभी तय नहीं है।

क्या करें, क्रम से

  1. सबूत जुटाने के लिए किसी के फ़ोन या ऑनलाइन खाते में सेंध न लगाएँ, क्योंकि यह खुद अपराध हो सकता है।
  2. जीवनसाथी के नियोक्ता को न बताएँ और बात ऑनलाइन न डालें, क्योंकि इससे मानहानि या निजता के उल्लंघन का दावा बन सकता है।
  3. इस संबंध को तलाक या न्यायिक पृथक्करण की याचिका में आधार बनाएँ, जो पति या पत्नी दोनों में से कोई भी दायर कर सकता है।
  4. भरण-पोषण की कार्यवाही में यह बात उठाएँ, जहाँ इसका असर दावे पर पड़ सकता है।

कानून: हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955) की धारा 10 और 13(1)(i); भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) की धारा 144(4) और (5); भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) की धारा 356 (मानहानि)। Joseph Shine v. Union of India, (2019) 3 SCC 39।

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पारिवारिक · धारा 23, भारतीय संविदा अधिनियम

क्या भारत में शादी से पहले का समझौता (प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट) मान्य है?

भारत के ज़्यादातर हिस्सों में बाध्यकारी अनुबंध के रूप में नहीं। विवाह का कोई कानून ऐसे समझौतों को मान्यता नहीं देता, और अदालतों ने उन शर्तों को, जो आगे अलग होने की योजना बनाती हैं या भरण-पोषण का हक छोड़ती हैं, लोक नीति के ख़िलाफ़ और भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 23 के तहत शून्य माना है। तलाक, भरण-पोषण या कस्टडी तय करते समय अदालत ऐसे दस्तावेज़ से बँधी नहीं होती।

भरण-पोषण का हक कानून से मिलता है और उसे लिखकर छोड़ा नहीं जा सकता; कस्टडी हमेशा बच्चे के कल्याण पर तय होती है। फिर भी साफ़ और अपनी मर्ज़ी से किया गया समझौता, जिसमें हर व्यक्ति की संपत्ति की सूची हो, इस बात के सबूत के तौर पर काम आ सकता है कि क्या किसका था और शादी से पहले क्या बताया गया था। दो स्थितियाँ अलग हैं। गोवा में अब भी लागू पुर्तगाली सिविल संहिता जोड़े को शादी से पहले के समझौते से अपनी संपत्ति की व्यवस्था चुनने देती है। मुस्लिम कानून में निकाहनामा, मेहर समेत, एक मान्य विवाह अनुबंध है। बाकी जगह पति-पत्नी संपत्ति अपने-अपने नाम पर रखकर ही उसे अलग रखते हैं।

क्या करें, क्रम से

  1. भारत के ज़्यादातर हिस्सों में शादी से पहले के समझौते को बाध्यकारी अनुबंध न मानें, क्योंकि तलाक, भरण-पोषण या कस्टडी तय करते समय अदालत उससे बँधी नहीं होती।
  2. आगे अलग होने की योजना बनाने वाली या भरण-पोषण का हक छोड़ने वाली शर्तें न रखें, क्योंकि अदालतों ने इन्हें शून्य माना है।
  3. साफ़ और अपनी मर्ज़ी से किया गया समझौता लिखें जिसमें हर व्यक्ति की संपत्ति की सूची हो, जो स्वामित्व और शादी से पहले बताई गई बातों के सबूत के तौर पर काम आ सकता है।
  4. संपत्ति को अलग रखने के लिए उसे अपने-अपने नाम पर रखें।
  5. जहाँ लागू हो, गोवा में पुर्तगाली सिविल संहिता के तहत शादी से पहले के समझौते का, या मुस्लिम कानून में निकाहनामे का इस्तेमाल करें।

कानून: भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872) की धारा 10 और 23; हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955) की धारा 24 और 25; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) की धारा 144; गोवा में लागू पुर्तगाली सिविल संहिता, 1867 (Portuguese Civil Code, 1867)।

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पारिवारिक · अनुच्छेद 21, संविधान

मैं बालिग हूँ। क्या मेरे माता-पिता मुझे घर छोड़ने या शादी करने से रोक सकते हैं, या पुलिस से मुझे वापस बुलवा सकते हैं?

नहीं। 18 साल के होने के बाद आप जहाँ और जिसके साथ चाहें रह सकते हैं, और 18 साल की महिला और 21 साल का पुरुष माता-पिता की सहमति के बिना अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी कर सकते हैं। यह चुनाव संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। पुलिस किसी बालिग को ज़बरदस्ती घर नहीं लौटा सकती, और माता-पिता आपको कानूनन बंद करके नहीं रख सकते।

अगर माता-पिता गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराएँ, तो वह तब खत्म हो जाती है जब आप पुलिस या मजिस्ट्रेट को बता दें कि आप बालिग हैं और अपनी मर्ज़ी से गए हैं; उम्र का सबूत साथ रखें। अपने इलाके के थाने को और जहाँ माता-पिता रहते हैं वहाँ के थानाध्यक्ष (एसएचओ) को लिखित सूचना भेजें। धमकी मिले या आपको बंद रखा जाए तो 112 पर कॉल करें (महिलाएँ 181 पर भी कॉल कर सकती हैं) और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट से पुलिस सुरक्षा माँगें। सुप्रीम कोर्ट ने खतरे में पड़े जोड़ों के लिए विशेष प्रकोष्ठ, 24 घंटे की हेल्पलाइन और सुरक्षित आवास (सेफ़ हाउस) के निर्देश दिए हैं। अपने ही दस्तावेज़ ले जाना चोरी नहीं है।

क्या करें, क्रम से

  1. घर छोड़ते समय उम्र का सबूत और अपने दस्तावेज़ साथ रखें।
  2. अपने इलाके के थाने को और माता-पिता के इलाके के थानाध्यक्ष (एसएचओ) को लिखित सूचना भेजें कि आप अपनी मर्ज़ी से गए हैं।
  3. गुमशुदगी की शिकायत दर्ज हो तो पुलिस या मजिस्ट्रेट को बताएँ कि आप बालिग हैं और अपनी मर्ज़ी से गए हैं।
  4. धमकी मिले या आपको बंद रखा जाए तो 112 पर, और महिला हों तो 181 पर भी, कॉल करें।
  5. धमकियाँ जारी रहें तो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में पुलिस सुरक्षा की अर्ज़ी दें।

कानून: भारत के संविधान का अनुच्छेद 21; शादी की उम्र के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (Prohibition of Child Marriage Act, 2006)। Lata Singh v. State of U.P., (2006) 5 SCC 475; Shakti Vahini v. Union of India, (2018) 7 SCC 192.

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पारिवारिक · धारा 13B, हिंदू विवाह अधिनियम

हम आपसी सहमति से तलाक पर राज़ी हुए थे, पर अब मेरा जीवनसाथी दूसरे मोशन के लिए नहीं आ रहा या सहमति वापस ले चुका है। अब क्या होगा?

आपसी सहमति से तलाक के लिए डिक्री पारित होने तक दोनों की सहमति ज़रूरी है। दूसरे मोशन से पहले कोई भी पक्ष सहमति वापस ले सकता है, और अदालत एक पक्ष के कहने पर तलाक नहीं दे सकती। अगर आपके जीवनसाथी ने सहमति वापस ले ली है या वे बस आ नहीं रहे, तो संयुक्त याचिका आगे नहीं बढ़ती, और आपका उपाय क्रूरता या परित्याग जैसे आधारों पर विवादित (कंटेस्टेड) याचिका है।

दूसरा मोशन दोनों को मिलकर करना होता है, याचिका पेश होने के छह महीने से पहले नहीं और 18 महीने के बाद नहीं; उचित मामले में अदालत छह महीने का इंतज़ार माफ़ कर सकती है। जो पक्ष यात्रा नहीं कर सकता, वह अदालत की इजाज़त से वीडियो कॉन्फ़्रेंस से या किसी क़रीबी रिश्तेदार के ज़रिए पेश हो सकता है। अदालत या मध्यस्थता केंद्र में दर्ज समझौता अपने आप में तलाक़ की सहमति देने को बाध्य नहीं करता। दोनों की सहमति के बिना, विवाह के पूरी तरह टूट जाने के आधार पर, सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत विवाह भंग कर सकता है।

क्या करें, क्रम से

  1. अपने जीवनसाथी से लिखकर पूछें कि सहमति क़ायम है या नहीं, और जवाब संभालकर रखें।
  2. जीवनसाथी राज़ी हों पर यात्रा न कर सकें तो अदालत से वीडियो कॉन्फ़्रेंस से या क़रीबी रिश्तेदार के ज़रिए पेशी की इजाज़त माँगें।
  3. सहमति क़ायम हो तो याचिका पेश होने के 18 महीने के भीतर दोनों मिलकर दूसरा मोशन करें।
  4. सहमति वापस ले ली गई हो तो क्रूरता या परित्याग जैसे आधारों पर विवादित याचिका दायर करें।

कानून: हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955) की धारा 13 और 13B; भारत के संविधान का अनुच्छेद 142। Sureshta Devi v. Om Prakash, (1991) 2 SCC 25; Amardeep Singh v. Harveen Kaur, (2017) 8 SCC 746.

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धोखाधड़ी, बैंक और उपभोक्ता शिकायतें

जहाँ घड़ी दिनों में नहीं, घंटों में चलती है।

साइबर · 1930 और cybercrime.gov.in

यूपीआई या ऑनलाइन धोखाधड़ी के बाद अपना पैसा वापस कैसे पाऊँ?

पहले कुछ घंटों के भीतर 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें; राष्ट्रीय रिपोर्टिंग प्रणाली पैसा निकाले जाने से पहले उसे पाने वाले खाते में ही फ़्रीज़ करवा सकती है। फिर पुलिस में लिखित शिकायत दें और उसी दिन अपने बैंक को लिखित में सूचना दें।

फ़्रीज़ किया गया पैसा संबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के पास अर्ज़ी देने पर रिलीज़ होता है। ट्रांज़ैक्शन आईडी, स्क्रीनशॉट और जिस नंबर से कॉल आई थी, वह संभालकर रखें। धोखाधड़ी (छल) बीएनएस की धारा 318 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (Information Technology Act) की धारा 66C और 66D के तहत अपराध है।

क्या करें, क्रम से

  1. पहले कुछ घंटों के भीतर 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, ताकि पैसा पाने वाले खाते में ही फ़्रीज़ हो सके।
  2. ट्रांज़ैक्शन आईडी, स्क्रीनशॉट और जिस नंबर से कॉल आई थी, वह संभालकर रखें।
  3. पुलिस में लिखित शिकायत दें और उसी दिन अपने बैंक को लिखित में सूचना दें।
  4. हर शिकायत की पावती और शिकायत नंबर संभालकर रखें।
  5. फ़्रीज़ किया गया पैसा रिलीज़ कराने के लिए संबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के पास अर्ज़ी दें।

कानून: भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318; सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66C और 66D; संपत्ति की वापसी पर बीएनएसएस की धारा 497 और 503।

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बैंकिंग · आरबीआई का सीमित देयता ढाँचा

बैंक अनधिकृत लेन-देन का पैसा लौटाने से मना कर रहा है। आरबीआई के नियम क्या हैं?

रिज़र्व बैंक के सीमित देयता ढाँचे के तहत, अगर धोखाधड़ी बैंक की लापरवाही से हुई, या किसी तीसरे पक्ष की सेंधमारी से हुई और आपने तीन कामकाजी दिनों के भीतर सूचना दी, तो आपको कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा; और चार से सात दिनों के भीतर सूचना देने पर केवल रु. 5,000 से रु. 25,000 तक का सीमित नुकसान। बैंक को दस कामकाजी दिनों के भीतर रकम अस्थायी रूप से आपके खाते में जमा करनी होगी और आपकी लापरवाही साबित करनी होगी, न कि आपको बैंक की।

बैंक के शिकायत अधिकारी को लिखित शिकायत दें; 30 दिन में हल न हो तो cms.rbi.org.in पर आरबीआई एकीकृत लोकपाल के पास जाएँ, जहाँ कोई फ़ीस नहीं लगती। रिपोर्टिंग की अवधियों पर भरोसा करने से पहले मौजूदा सर्कुलर देख लें; 2026 में इनमें संशोधन विचाराधीन था।

क्या करें, क्रम से

  1. लेन-देन की सूचना बैंक को तुरंत दें, हो सके तो तीन कामकाजी दिनों के भीतर, और सूचना देने की तारीख़ का सबूत रखें।
  2. बैंक के शिकायत अधिकारी को लिखित शिकायत दें और पावती लें।
  3. बैंक से कहें कि दस कामकाजी दिनों के भीतर रकम अस्थायी रूप से खाते में जमा करे; आपकी लापरवाही साबित करना बैंक का काम है।
  4. शिकायत 30 दिन में हल न हो तो cms.rbi.org.in पर आरबीआई एकीकृत लोकपाल के पास जाएँ, जहाँ कोई फ़ीस नहीं लगती।
  5. रिपोर्टिंग की अवधियों पर भरोसा करने से पहले मौजूदा सर्कुलर देख लें; 2026 में इनमें संशोधन विचाराधीन था।

कानून: अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देन में ग्राहक संरक्षण पर आरबीआई सर्कुलर DBR.No.Leg.BC.78/09.07.005/2017-18 दिनांक 06/07/2017; रिज़र्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना, 2026 (01/07/2026 से लागू, 2021 की योजना के स्थान पर)।

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साइबर · ठगी

"डिजिटल अरेस्ट" क्या है, और क्या यह असली होता है?

यह ठगी है। कोई भी पुलिस बल, सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) या कस्टम विभाग किसी को वीडियो कॉल पर गिरफ़्तार नहीं करता, और इनमें से कोई भी "आपका नाम साफ़ करने" के लिए पैसे नहीं लेता। कॉल काट दें, कोई पैसा ट्रांसफ़र न करें, और 1930 पर रिपोर्ट करें।

भारतीय कानून में गिरफ़्तारी के लिए शारीरिक हिरासत, अरेस्ट मेमो और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी ज़रूरी है। जो कॉलर आपसे लाइन पर बने रहने, बात छिपाकर रखने और पैसा किसी "सुरक्षित खाते" में भेजने को कहता है, वह कानून नहीं, अपराध बता रहा है।

क्या करें, क्रम से

  1. कॉल काट दें।
  2. कोई पैसा ट्रांसफ़र न करें, न नाम साफ़ करने के लिए और न किसी तथाकथित सुरक्षित खाते में।
  3. 1930 पर कॉल की रिपोर्ट करें।
  4. कॉलर के कहने पर बात छिपाने के बजाय परिवार के किसी सदस्य को कॉल के बारे में बताएँ।
  5. याद रखें कि असली गिरफ़्तारी में शारीरिक हिरासत, अरेस्ट मेमो और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी ज़रूरी है, वीडियो कॉल कभी नहीं।

कानून: गिरफ़्तारी असल में कैसे होती है, इस पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 35 से 58।

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उपभोक्ता · ई-जागृति

उपभोक्ता शिकायत ऑनलाइन कैसे दर्ज करें, और इसमें कितना ख़र्च आता है?

ई-जागृति पोर्टल (e-jagriti.gov.in) पर शिकायत दर्ज करें: रु. 50 लाख तक के दावों के लिए ज़िला आयोग, रु. 2 करोड़ तक राज्य आयोग, और उससे ऊपर राष्ट्रीय आयोग। रु. 5 लाख तक के दावों पर कोई फ़ीस नहीं है, वकील करना ज़रूरी नहीं है, और शिकायत वाद-कारण पैदा होने के दो साल के भीतर दर्ज करनी होती है।

आप वहाँ भी शिकायत कर सकते हैं जहाँ आप रहते हैं, सिर्फ़ वहाँ नहीं जहाँ विक्रेता है। कानून का लक्ष्य तीन से पाँच महीने में निपटारा है; दिल्ली में विवादित मामले में एक से तीन साल मानकर चलें। बिल, पत्राचार और आप जो माँग रहे हैं उसका साफ़ हिसाब साथ लगाएँ।

क्या करें, क्रम से

  1. बिल और पत्राचार इकट्ठा करें, और आप जो माँग रहे हैं उसका साफ़ हिसाब तैयार करें।
  2. दावे की रकम के हिसाब से आयोग चुनें: रु. 50 लाख तक ज़िला आयोग, रु. 2 करोड़ तक राज्य आयोग, उससे ऊपर राष्ट्रीय आयोग।
  3. वाद-कारण पैदा होने के दो साल के भीतर ई-जागृति पोर्टल (e-jagriti.gov.in) पर शिकायत दर्ज करें; आप वहाँ भी शिकायत कर सकते हैं जहाँ आप रहते हैं।
  4. फ़ीस भरने से पहले देख लें, क्योंकि रु. 5 लाख तक के दावों पर कोई फ़ीस नहीं है, और वकील करना ज़रूरी नहीं है।
  5. दिल्ली में विवादित मामले में एक से तीन साल मानकर चलें, हालाँकि कानून का लक्ष्य तीन से पाँच महीने है।

कानून: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (Consumer Protection Act, 2019) की धारा 34, 35, 47, 58 और 69; उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता आयोग प्रक्रिया) विनियम, 2020।

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बीमा · लोकपाल

मेरा बीमा दावा ख़ारिज कर दिया गया है। मैं क्या कर सकता हूँ?

बीमा कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी को लिखें, जिसे 15 दिन में जवाब देना होता है; अगर दावा फिर भी ख़ारिज रहे, तो बीमा लोकपाल के पास जाएँ, जहाँ कोई फ़ीस नहीं लगती, रु. 50 लाख तक का मुआवज़ा दिलाया जा सकता है और एक साल के भीतर जाना होता है, या उपभोक्ता शिकायत दर्ज करें। केवल सूचना देने में देरी दावा ख़ारिज करने का वैध आधार नहीं है।

2024 के स्वास्थ्य बीमा विनियमों के तहत, लगातार पाँच साल के कवर के बाद बीमा कंपनी जानकारी छिपाने के आधार पर पॉलिसी को चुनौती नहीं दे सकती। ख़ारिजी लिखित में माँगें, जिसमें पॉलिसी की वह शर्त बताई गई हो जिस पर कंपनी भरोसा कर रही है; गोलमोल ख़ारिजी शायद ही टिकती है।

क्या करें, क्रम से

  1. ख़ारिजी लिखित में माँगें, जिसमें पॉलिसी की वह शर्त बताई गई हो जिस पर कंपनी भरोसा कर रही है।
  2. बीमा कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी को लिखें, जिसे 15 दिन में जवाब देना होता है, और कॉपी रखें।
  3. जहाँ लागू हो, लिखें कि केवल सूचना देने में देरी दावा ख़ारिज करने का वैध आधार नहीं है।
  4. दावा फिर भी ख़ारिज रहे तो बीमा लोकपाल के पास जाएँ; वहाँ कोई फ़ीस नहीं लगती, रु. 50 लाख तक का मुआवज़ा दिलाया जा सकता है और एक साल के भीतर जाना होता है।
  5. लोकपाल के विकल्प के तौर पर उपभोक्ता शिकायत दर्ज करें।

कानून: बीमा लोकपाल नियम, 2017; आईआरडीएआई (बीमा उत्पाद) विनियम, 2024; बीमा अधिनियम, 1938 (Insurance Act, 1938) की धारा 45। पूरा लेख: जब बीमा कंपनी सबसे अच्छे इलाज से इनकार करे (अंग्रेज़ी में)।

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उपभोक्ता · ई-कॉमर्स नियम, 2020

ऑनलाइन विक्रेता मेरा पैसा वापस नहीं कर रहा। नियम क्या हैं?

हर ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पर एक शिकायत अधिकारी होना ज़रूरी है जो 48 घंटे में शिकायत की पावती दे और एक महीने में उसका निपटारा करे, और रिफ़ंड उचित समय के भीतर होना चाहिए। अगर प्लेटफ़ॉर्म ऐसा न करे, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर कॉल करें, और फिर ई-जागृति पर शिकायत दर्ज करें।

जहाँ प्लेटफ़ॉर्म ने ख़ुद कोई वादा किया था, वहाँ वह अपने विक्रेताओं की चूक के लिए भी ज़िम्मेदार है। ऑर्डर का पेज, रिटर्न की रिक्वेस्ट और हर चैट का रिकॉर्ड संभालकर रखें।

क्या करें, क्रम से

  1. ऑर्डर का पेज, रिटर्न की रिक्वेस्ट और हर चैट का रिकॉर्ड संभालकर रखें।
  2. प्लेटफ़ॉर्म के शिकायत अधिकारी से शिकायत करें, जिसे 48 घंटे में पावती देनी और एक महीने में निपटारा करना होता है।
  3. प्लेटफ़ॉर्म ऐसा न करे तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर कॉल करें।
  4. उसके बाद ई-जागृति पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें।
  5. जहाँ प्लेटफ़ॉर्म ने ख़ुद कोई वादा किया था, वहाँ शिकायत में विक्रेता के साथ प्लेटफ़ॉर्म का भी नाम लिखें।

कानून: उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 के नियम 4, 5 और 6; उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019।

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साइबर · आईटी अधिनियम और बीएनएस

किसी ने मेरी फ़र्ज़ी प्रोफ़ाइल बनाई है या मेरी फ़ोटो इस्तेमाल कर रहा है। कौन सी धारा लगेगी?

पहचान की चोरी और प्रतिरूपण द्वारा छल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66C और 66D के तहत अपराध हैं; निजी तस्वीरें प्रकाशित करना धारा 66E है; छेड़छाड़ करके (मॉर्फ़ करके) बनाई गई अश्लील सामग्री धारा 67 है; पीछा करना और मानहानि बीएनएस की धारा 78 और 356 हैं। cybercrime.gov.in पर और ज़िले के साइबर पुलिस थाने में रिपोर्ट करें, और प्लेटफ़ॉर्म से उसकी शिकायत प्रक्रिया के तहत सामग्री हटाने को कहें।

यूआरएल और स्क्रीनशॉट तारीख़ दिखते हुए सुरक्षित रखें। 2021 के इंटरमीडियरी नियमों के तहत (20/02/2026 से लागू संशोधन के बाद), उस व्यक्ति की शिकायत के दो घंटे के भीतर (पहले 24 घंटे) प्लेटफ़ॉर्म को अंतरंग तस्वीरें हटानी होती हैं।

क्या करें, क्रम से

  1. यूआरएल और स्क्रीनशॉट तारीख़ दिखते हुए सुरक्षित रखें।
  2. प्लेटफ़ॉर्म से उसकी शिकायत प्रक्रिया के तहत सामग्री हटाने को कहें; अंतरंग तस्वीरें उस व्यक्ति की शिकायत के दो घंटे के भीतर हटानी होती हैं।
  3. cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें।
  4. ज़िले के साइबर पुलिस थाने में रिपोर्ट करें और शिकायत की कॉपी रखें।
  5. शिकायत में लागू धाराएँ लिखें, जैसे पहचान की चोरी और प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66C और 66D।

कानून: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66C से 67A; भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 78 और 356; सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश) नियम, 2021 (IT (Intermediary Guidelines) Rules, 2021) का नियम 3(2)(b)।

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साइबर · धारा 106 और 107, बीएनएसएस

साइबर अपराध की शिकायत के कारण मेरा बैंक खाता फ़्रीज़ हो गया है। इसे कैसे खुलवाएँ?

बैंक से लिखित में शिकायत या पावती (acknowledgement) नंबर, फ़्रीज़ का अनुरोध भेजने वाले थाने या साइबर सेल का नाम, और विवादित रकम पूछें। फिर उस जाँच अधिकारी को अपने खाते के स्टेटमेंट और विवादित जमा रकम को समझाने वाले सबूत के साथ लिखित अर्ज़ी दें। अगर फ़्रीज़ फिर भी न हटे, तो संबंधित मजिस्ट्रेट के पास खाता खुलवाने की अर्ज़ी दें, या हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर करें।

ज़्यादातर फ़्रीज़ 1930 हेल्पलाइन या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर हुई शिकायत के बाद लगते हैं, जो अक्सर किसी दूसरे राज्य में किसी अनजान व्यक्ति ने की होती है और जिसका पैसा कई खातों से होकर गुज़रा होता है। पुलिस को ज़ब्ती की सूचना मजिस्ट्रेट को देनी होती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जहाँ विवादित रकम पहचानी जा सकती है वहाँ पूरा खाता बंद नहीं किया जाना चाहिए, पहला विकल्प केवल उस रकम पर लियन (lien) लगाना होना चाहिए, और डेबिट फ़्रीज़ के लिए धारा 107 के तहत मजिस्ट्रेट का आदेश ज़रूरी है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने धारा 106 के तहत पुलिस द्वारा फ़्रीज़ को सही माना है, इसलिए यह सवाल अभी अंतिम रूप से तय नहीं है। जमा रकम को समझाने वाले बिल और चैट संभालकर रखें।

क्या करें, क्रम से

  1. बैंक से लिखित में शिकायत या पावती नंबर, फ़्रीज़ का अनुरोध भेजने वाले थाने या साइबर सेल का नाम, और विवादित रकम पूछें।
  2. अपने खाते का स्टेटमेंट और जमा रकम को समझाने वाले बिल और चैट इकट्ठा करें।
  3. इन कागज़ों के साथ उस जाँच अधिकारी को लिखित अर्ज़ी दें, और उसकी कॉपी पावती के साथ अपने पास रखें।
  4. उसी अर्ज़ी में माँग करें कि केवल विवादित रकम पर लियन लगाया जाए और बाकी खाता खोल दिया जाए।
  5. फ़्रीज़ फिर भी न हटे तो संबंधित मजिस्ट्रेट के पास खाता खुलवाने की अर्ज़ी दें, या हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर करें।

कानून: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) की धारा 106 (पुरानी 102 सीआरपीसी), 107, 497 (पुरानी 451 सीआरपीसी) और 503 (पुरानी 457 सीआरपीसी); भारत का संविधान (Constitution of India), अनुच्छेद 226। Neelkanth Pharma Logistics, दिल्ली हाई कोर्ट, 20/02/2025; Malabar Gold and Diamond Ltd., दिल्ली हाई कोर्ट, 16/01/2026।

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साइबर · आईटी अधिनियम और बीएनएस

कोई मेरी निजी तस्वीरें या वीडियो लीक करने की धमकी दे रहा है। मैं क्या कर सकता/सकती हूँ?

पैसे न दें और आगे कुछ भी न भेजें; पैसे देने से माँगें शायद ही कभी रुकती हैं। चैट, प्रोफ़ाइल के लिंक, फ़ोन नंबर और भुगतान का ब्योरा सुरक्षित रखें, फिर cybercrime.gov.in पर शिकायत करें (महिलाओं और बच्चों वाले भाग में बिना नाम बताए शिकायत की जा सकती है), 1930 पर कॉल करें, या तुरंत ख़तरा हो तो 112 डायल करें। निजी तस्वीरें लीक करने की धमकी देना अपराध है, चाहे वे तस्वीरें किसी भी हालात में बनी या साझा की गई हों।

आप प्लेटफ़ॉर्म के शिकायत अधिकारी (grievance officer) से भी शिकायत कर सकते हैं। आईटी नियम, 2021 के तहत, 20/02/2026 से लागू संशोधन के बाद, प्लेटफ़ॉर्म को ऐसी सामग्री, जिसमें कोई व्यक्ति नग्न अवस्था या यौन क्रिया में दिखाया गया हो (छेड़छाड़ करके बनाई गई तस्वीरें भी), उस व्यक्ति की शिकायत के दो घंटे के भीतर हटानी होती है (पहले 24 घंटे)। प्लेटफ़ॉर्म कार्रवाई न करे तो 30 दिन के भीतर gac.gov.in पर शिकायत अपील समिति (Grievance Appellate Committee) में अपील की जा सकती है। शिकायत किसी भी थाने में दी जा सकती है, और महिलाएँ 181 हेल्पलाइन पर कॉल कर सकती हैं। अगर तस्वीर में दिखाया गया व्यक्ति 18 साल से कम उम्र का है, तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012) भी लागू होता है।

क्या करें, क्रम से

  1. पैसे न दें और आगे कुछ भी न भेजें, क्योंकि पैसे देने से माँगें शायद ही कभी रुकती हैं।
  2. चैट, प्रोफ़ाइल के लिंक, फ़ोन नंबर और भुगतान का ब्योरा सुरक्षित रखें।
  3. cybercrime.gov.in पर शिकायत करें या 1930 पर कॉल करें, और तुरंत ख़तरा हो तो 112 डायल करें।
  4. प्लेटफ़ॉर्म के शिकायत अधिकारी से शिकायत करें और सामग्री हटाने की माँग करें।
  5. प्लेटफ़ॉर्म कार्रवाई न करे तो 30 दिन के भीतर gac.gov.in पर शिकायत अपील समिति में अपील करें।

कानून: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000) की धारा 66E, 67 और 67A; भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) की धारा 77 (दृश्यरतिकता, जिसमें किसी महिला की निजी तस्वीर को उसकी दी हुई सहमति से आगे साझा करना शामिल है), 308 (उद्दापन यानी जबरन वसूली) और 351 (आपराधिक धमकी); सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021) के नियम 3(2)(b) और 3A।

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दीवानी · धारा 356, बीएनएस

क्या कोई कंपनी या डॉक्टर ऑनलाइन नकारात्मक रिव्यू के लिए मुझ पर मुकदमा कर सकता है?

हाँ, वे दीवानी मुकदमा या आपराधिक शिकायत कर सकते हैं, पर ईमानदार रिव्यू का बचाव किया जा सकता है। अपने ख़ुद के अनुभव का सच्चा ब्योरा, जिसके समर्थन में बिल, संदेश या रिकॉर्ड हों, और सद्भाव से व्यक्त की गई राय मानहानि के दावे के मान्य जवाब हैं। जोखिम गाली-गलौज, बढ़ा-चढ़ाकर कही गई बातों और ऐसे तथ्यात्मक आरोपों में है जिन्हें आप साबित नहीं कर सकते, जैसे किसी को धोखेबाज़ या अपराधी कहना।

मानहानि एक दीवानी अपकृत्य है, जिसके लिए प्रकाशन के एक साल के भीतर हर्जाने और निषेधाज्ञा का दावा किया जा सकता है, और भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023), यानी बीएनएस, की धारा 356 के तहत अपराध भी है, जिसकी सज़ा दो साल तक की साधारण कैद, जुर्माना या सामुदायिक सेवा है। कंपनी की भी मानहानि हो सकती है। अगर रिव्यू हटाने की माँग वाला कानूनी नोटिस मिले, तो उसे नज़रअंदाज़ न करें: हर बात को अपने सबूत से मिलाएँ, जो साबित न हो सके उसे सुधारें या हटाएँ, और लिखित जवाब दें। प्लेटफ़ॉर्म भी अपने शिकायत अधिकारी को मिली शिकायतों पर कार्रवाई करते हैं। अगर आपको रिफ़ंड या मुआवज़ा चाहिए, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (Consumer Protection Act, 2019) के तहत उपभोक्ता आयोग में शिकायत सीधा उपाय है।

क्या करें, क्रम से

  1. अपने ख़ुद के अनुभव के ब्योरे के समर्थन वाले बिल, संदेश या रिकॉर्ड संभालकर रखें।
  2. रिव्यू की हर बात को अपने सबूत से मिलाएँ, और गाली-गलौज, बढ़ा-चढ़ाकर कही गई बात और जो साबित न हो सके उसे सुधारें या हटाएँ।
  3. रिव्यू हटाने की माँग वाले कानूनी नोटिस का लिखित जवाब दें, उसे नज़रअंदाज़ न करें।
  4. अगर आपको रिफ़ंड या मुआवज़ा चाहिए तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उपभोक्ता आयोग में शिकायत करें।

कानून: भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 356 और उसके अपवाद, यानी लोकहित में प्रकाशित सच, सद्भाव से दी गई राय, और अपने या दूसरों के हितों की रक्षा के लिए सद्भाव से कही गई बात; परिसीमा अधिनियम, 1963 (Limitation Act, 1963) की अनुसूची का अनुच्छेद 75; उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019।

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साइबर · डीपीडीपी अधिनियम, 2023

कोई कंपनी मेरे निजी डेटा का दुरुपयोग कर रही है या उसने डेटा लीक कर दिया है। डीपीडीपी अधिनियम के तहत मेरे क्या अधिकार हैं?

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023) आपको यह जानने का अधिकार देता है कि कंपनी के पास आपका कौन सा डेटा है, उसे ठीक कराने या मिटवाने का, शिकायत अधिकारी का, और डेटा उल्लंघन की सूचना पाने का। नवंबर 2026 की स्थिति में ये अधिकार अभी लागू नहीं कराए जा सकते: केवल डेटा संरक्षण बोर्ड वाले प्रावधान और, 13/11/2026 से, सहमति प्रबंधक (consent manager) वाले प्रावधान लागू हैं, और अधिकार तथा कंपनियों के दायित्व 13/05/2027 से लागू होंगे। तब तक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और उपभोक्ता कानून के उपाय अपनाएँ।

अधिनियम पूरी तरह लागू होने पर पहले कंपनी की अपनी शिकायत व्यवस्था का इस्तेमाल करना होगा और उसके बाद ही डेटा संरक्षण बोर्ड के पास जाया जा सकेगा। बोर्ड रु. 250 करोड़ तक का जुर्माना लगा सकता है, पर यह रकम भारत की संचित निधि में जाती है, आपको नहीं मिलती। मुआवज़ा अलग से माँगना होता है: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 43A, जो संवेदनशील निजी डेटा की लापरवाही से देखरेख पर कंपनी से मुआवज़ा दिलाती है, उसी तारीख को हटाए जाने तक लागू है, और उपभोक्ता शिकायत या दीवानी मुकदमा भी किया जा सकता है। स्पैम कॉल के लिए डीएनडी पर पंजीकरण करें और सात दिन के भीतर 1909 पर शिकायत करें।

क्या करें, क्रम से

  1. दुरुपयोग या लीक के तारीख़ वाले सबूत रखें, जैसे मैसेज, ईमेल और स्क्रीनशॉट।
  2. ध्यान रखें कि अधिनियम के अधिकार और कंपनियों के दायित्व 13/05/2027 से लागू होंगे और उससे पहले लागू नहीं कराए जा सकते।
  3. तब तक संवेदनशील निजी डेटा की लापरवाही से देखरेख पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 43A के तहत, या उपभोक्ता शिकायत या दीवानी मुकदमे से, मुआवज़ा माँगें।
  4. अधिनियम पूरी तरह लागू होने पर पहले कंपनी की अपनी शिकायत व्यवस्था का इस्तेमाल करें और उसके बाद ही डेटा संरक्षण बोर्ड के पास जाएँ।
  5. स्पैम कॉल के लिए डीएनडी पर पंजीकरण करें और सात दिन के भीतर 1909 पर शिकायत करें।

कानून: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 की धारा 8(6), 11 से 14, 33, 34 और 44; डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 (Digital Personal Data Protection Rules, 2025); प्रारंभ की अधिसूचना G.S.R. 843(E) दिनांक 13/11/2025; सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000) की धारा 43A; दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक अधिमान विनियम, 2018 (Telecom Commercial Communications Customer Preference Regulations, 2018)।

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उपभोक्ता · छोटे दावे

क्या छोटी रकम के लिए उपभोक्ता अदालत जाना ठीक है, और क्या मैं बिना वकील के शिकायत कर सकता हूँ?

अक्सर हाँ, क्योंकि पहले दो कदमों पर कोई ख़र्च नहीं आता। शुरुआत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (National Consumer Helpline) से करें (1915 पर कॉल करें या consumerhelpline.gov.in पर जाएँ); यह आपकी शिकायत कंपनी को भेजती है। बात न बने तो ज़िला आयोग में शिकायत करें: रु. 5 लाख तक के दावों पर कोई फ़ीस नहीं है, और आप बिना वकील के ख़ुद पेश हो सकते हैं।

हेल्पलाइन व्हाट्सऐप नंबर 8800001915 और उमंग (UMANG) ऐप पर भी उपलब्ध है; यह विवाद का फ़ैसला नहीं करती। शिकायत ई-जागृति पोर्टल (e-jagriti.gov.in) पर उस ज़िला आयोग के सामने दर्ज करें जहाँ आप रहते या काम करते हैं, वाद-कारण पैदा होने के दो साल के भीतर। आयोग वकील करने पर ज़ोर नहीं दे सकता और दोनों पक्षों की सहमति हो तो मामला मध्यस्थता (मीडिएशन) में भेज सकता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (Consumer Protection Act, 2019) का लक्ष्य तीन महीने में फ़ैसला है, या पाँच महीने में जहाँ सामान की जाँच ज़रूरी हो, पर विवादित मामलों में अक्सर कहीं ज़्यादा समय लगता है। मुआवज़ा और ख़र्चा दिलाया जा सकता है; जितनी तारीख़ों पर जाना पड़ सकता है, उसे दावे की रकम से तौलकर देखें।

क्या करें, क्रम से

  1. बिल, पत्राचार और स्क्रीनशॉट संभालकर रखें, और जो रकम आप माँग रहे हैं उसका ठीक हिसाब बना लें।
  2. राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर 1915, consumerhelpline.gov.in या व्हाट्सऐप 8800001915 से शिकायत दर्ज करें।
  3. दो साल के भीतर e-jagriti.gov.in पर उस ज़िला आयोग के सामने शिकायत दर्ज करें जहाँ आप रहते या काम करते हैं।
  4. सुनवाई की तारीख़ों पर ख़ुद पेश हों, और आयोग मध्यस्थता का सुझाव दे तो उस पर विचार करें।

कानून: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 34, 37, 38(7), 39 और 69; उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग) नियम, 2020 का नियम 7; उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता आयोग प्रक्रिया) विनियम, 2020 के विनियम 3 और 26।

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साइबर · ग़लत यूपीआई ट्रांसफ़र

किसी ने ग़लती से मेरे खाते में पैसे भेज दिए और लौटाने को कह रहा है, या मैंने ग़लत यूपीआई आईडी पर पैसे भेज दिए। मुझे क्या करना चाहिए?

पैसे ख़ुद वापस न भेजें। खाते में छोटी रकम आना और फिर कॉल आना कि उसे किसी लिंक, क्यूआर कोड, कलेक्ट रिक्वेस्ट से या किसी दूसरे नंबर पर "लौटा" दें, एक आम धोखाधड़ी है। कॉल करने वाले से कहें कि वह अपने बैंक में शिकायत करे, और अपने बैंक को लिखित में सूचना दें ताकि वापसी बैंक से बैंक के बीच हो। जो पैसा आपका नहीं है, उसे जानते हुए रख लेना अपराध हो सकता है।

बेईमानी से दुर्विनियोग भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita, बीएनएस) की धारा 314 के तहत दंडनीय है, और धोखाधड़ी से जुड़ी रकम आने पर आपके खाते पर रोक लग सकती है, इसलिए उसे ख़र्च न करें। अगर आपने ग़लत यूपीआई आईडी पर भुगतान कर दिया है तो तुरंत यूपीआई ऐप में और अपने बैंक को सूचना दें। बैंक दर्ज किए गए ब्योरे के आधार पर ही रकम जमा करते हैं और ब्योरा सही भरना भेजने वाले की ज़िम्मेदारी है, इसलिए ट्रांसफ़र अपने आप वापस नहीं होता। बैंक 30 दिन में समाधान न करे तो उसके बाद 90 दिन के भीतर cms.rbi.org.in पर आरबीआई लोकपाल के पास जाएँ। धोखाधड़ी के लिए 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in का उपयोग करें।

क्या करें, क्रम से

  1. पैसे किसी लिंक, क्यूआर कोड, कलेक्ट रिक्वेस्ट से या किसी दूसरे नंबर पर न लौटाएँ, और उन्हें ख़र्च न करें।
  2. अपने बैंक को अनपेक्षित रकम की लिखित सूचना दें और कहें कि वापसी बैंक से बैंक के बीच की जाए।
  3. अपना ग़लत ट्रांसफ़र तुरंत यूपीआई ऐप में और अपने बैंक को ट्रांज़ैक्शन संदर्भ के साथ बताएँ।
  4. बैंक 30 दिन में समाधान न करे तो cms.rbi.org.in पर आरबीआई लोकपाल से शिकायत करें।
  5. धोखाधड़ी का शक हो तो 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें।

कानून: भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 314; रिज़र्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना, 2026 (Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme, 2026)।

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काम और वेतन

नियोक्ता क्या कर सकता है और क्या नहीं, और शिकायत कहाँ करें।

रोज़गार · मज़दूरी संहिता

मेरी कंपनी मेरा वेतन नहीं दे रही। मैं क्या कर सकता हूँ?

लिखित माँग भेजें, फिर मज़दूरी संहिता, 2019 (Code on Wages, 2019) के तहत नियुक्त प्राधिकारी के पास दावा करें; 21/11/2025 से यह संहिता हर कर्मचारी पर लागू है, मैनेजर भी, और इसमें वेतन की कोई सीमा नहीं है। या दिल्ली दुकान एवं स्थापना अधिनियम (Delhi Shops and Establishments Act) के तहत दिल्ली सरकार के श्रम विभाग में शिकायत करें; नहीं तो वसूली का दीवानी मुकदमा दायर करें। प्राधिकारी दावे के दस गुना तक मुआवज़ा जोड़ सकता है; दावा तीन साल के भीतर करना होता है।

महीने का वेतन अगले महीने की 7 तारीख तक, और इस्तीफ़े या नौकरी से निकाले जाने पर बकाया दो कामकाजी दिनों में देना होता है। नियुक्ति पत्र, सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट संभालकर रखें। इस्तीफ़ा देने से कमाया हुआ वेतन ज़ब्त नहीं होता, और संहिता में बताई कटौतियों के अलावा कोई कटौती नहीं हो सकती। 21/11/2025 से पहले बकाया हुए वेतन पर मज़दूरी संदाय अधिनियम, 1936 (Payment of Wages Act, 1936) ही लागू रहेगा।

क्या करें, क्रम से

  1. नियुक्ति पत्र, सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट इकट्ठा करें, और जिन महीनों का वेतन बकाया है उन्हें लिख लें।
  2. नियोक्ता को बकाया वेतन की लिखित माँग भेजें और उसकी प्रति तथा पहुँचने का सबूत संभालकर रखें।
  3. मज़दूरी संहिता, 2019 के तहत नियुक्त प्राधिकारी के पास तीन साल के भीतर दावा करें; प्राधिकारी दावे के दस गुना तक मुआवज़ा जोड़ सकता है।
  4. विकल्प के तौर पर दिल्ली दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत दिल्ली सरकार के श्रम विभाग में शिकायत करें।
  5. इन रास्तों से भुगतान न मिले तो वसूली का दीवानी मुकदमा दायर करें।

कानून: मज़दूरी संहिता, 2019 की धारा 17, 18 और 45; दिल्ली दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1954 की धारा 21 और 30; लिखित अनुबंध पर संक्षिप्त वसूली के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) का आदेश 37।

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रोज़गार · अनुबंध

क्या मैं नोटिस पीरियड पूरा किए बिना नौकरी छोड़ सकता हूँ? क्या कंपनी कानूनी कार्रवाई कर सकती है?

आप छोड़ सकते हैं; कोई अदालत आपको काम करने पर मजबूर नहीं करेगी, क्योंकि व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध का विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराया जा सकता। नियोक्ता का एकमात्र उपाय दीवानी मुकदमे में अनुबंध के मुताबिक नोटिस पीरियड का वेतन वसूलना है; वह सज़ा के तौर पर न आपराधिक केस कर सकता है, न आपका प्रॉविडेंट फ़ंड रोक सकता है, न रिलीविंग लेटर देने से मना कर सकता है।

"फ़रार" (एब्सकॉन्डिंग) एचआर का एक लेबल है, कोई कानूनी स्थिति नहीं। लिखित में नोटिस दें, काम सौंपें, और अपना फ़ुल एंड फ़ाइनल सेटलमेंट माँगें; जो नियोक्ता कमाया हुआ वेतन रोकता है, वह ख़ुद अनुबंध तोड़ रहा है।

क्या करें, क्रम से

  1. इस्तीफ़े का नोटिस लिखित में दें और उसकी प्रति तथा नियोक्ता को मिलने का सबूत संभालकर रखें।
  2. काम सौंपें और काम सौंपने का लिखित रिकॉर्ड रखें।
  3. कमाए हुए वेतन समेत अपना फ़ुल एंड फ़ाइनल सेटलमेंट लिखित में माँगें।
  4. किसी भी धमकी का लिखित जवाब दें कि नियोक्ता का एकमात्र उपाय अनुबंध के मुताबिक नोटिस पीरियड का वेतन दीवानी मुकदमे से वसूलना है।

कानून: विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (Specific Relief Act, 1963) की धारा 14; भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872) की धारा 73।

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रोज़गार · औद्योगिक संबंध संहिता

मुझे बिना नोटिस नौकरी से निकाल दिया गया। क्या यह कानूनी है?

दिल्ली में तीन महीने की सेवा के बाद नियोक्ता को एक महीने का नोटिस या उसके बदले वेतन देना होता है, सिवाय जाँच के बाद साबित हुए कदाचार के। औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020) के तहत "कर्मकार" (वर्कर), मोटे तौर पर हर वह व्यक्ति जो प्रबंधकीय या प्रशासनिक पद पर नहीं है और न ही 18,000 रुपये महीने से ज़्यादा पाने वाला सुपरवाइज़र है, अगर एक साल लगातार काम कर चुका है, तो लिखित नोटिस, हर पूरे साल के लिए 15 दिन के औसत वेतन के बराबर छंटनी मुआवज़ा, और कर्मकार पुनः कौशल निधि (worker re-skilling fund) से 15 दिन के वेतन का भी हकदार है।

कर्मकार नौकरी से निकाले जाने के दो साल के भीतर सुलह अधिकारी और फिर औद्योगिक न्यायाधिकरण (Industrial Tribunal) के पास जा सकता है, जो बहाली का आदेश दे सकता है; जिस कारख़ाने, खान या बागान में 300 या ज़्यादा कर्मकार हैं, वहाँ छंटनी के लिए सरकार की पहले से अनुमति भी ज़रूरी है। प्रबंधकीय कर्मचारी अपने अनुबंध के तहत हर्जाने का मुकदमा करते हैं। 21/11/2025 से पहले हुई बर्ख़ास्तगी पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act, 1947) ही लागू रहेगा।

क्या करें, क्रम से

  1. बर्ख़ास्तगी का पत्र या संदेश, नियुक्ति पत्र और सैलरी स्लिप संभालकर रखें, और नौकरी से निकाले जाने की तारीख़ लिख लें।
  2. जाँचें कि आप औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत "कर्मकार" हैं या नहीं: न प्रबंधकीय या प्रशासनिक पद पर, न रु. 18,000 महीने से ज़्यादा पाने वाले सुपरवाइज़र।
  3. एक महीने का नोटिस या उसके बदले वेतन लिखित में माँगें; दिल्ली में तीन महीने की सेवा के बाद यह देय है, सिवाय जाँच के बाद साबित हुए कदाचार के।
  4. कर्मकार हैं तो नौकरी से निकाले जाने के दो साल के भीतर सुलह अधिकारी और फिर औद्योगिक न्यायाधिकरण के पास जाएँ, जो बहाली का आदेश दे सकता है।
  5. प्रबंधकीय कर्मचारी हैं तो अपने अनुबंध के तहत हर्जाने का मुकदमा करें।

कानून: दिल्ली दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1954 की धारा 30; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 2(q), 2(zr), 70, 79 और 83।

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रोज़गार · सामाजिक सुरक्षा संहिता

क्या चार साल सात महीने की नौकरी के बाद मुझे ग्रेच्युटी मिलेगी?

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020), जो 21/11/2025 से लागू है, पाँच साल की लगातार सेवा की शर्त बनाए रखती है, और चार साल के बाद पाँचवें साल में 240 दिन की सेवा को पूरा साल गिना जाए या नहीं, यह अब भी तय नहीं है; कुछ हाई कोर्ट ने इसे माना है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कोई एक समान नियम तय नहीं किया है। ग्रेच्युटी हर पूरे साल, या छह महीने से ज़्यादा के हिस्से, के लिए आख़िरी वेतन के 15 दिन के बराबर होती है, और 30 दिन के भीतर देय होती है।

फ़िक्स्ड टर्म कर्मचारी को एक साल बाद ही अनुपात के हिसाब से ग्रेच्युटी मिलती है, और मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में पाँच साल की शर्त लागू नहीं होती। भुगतान न हो तो संहिता के तहत सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदन करें; देरी पर नियोक्ता ब्याज देता है। अगर आपने 21/11/2025 से पहले नौकरी छोड़ी, तो उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (Payment of Gratuity Act, 1972) लागू होगा।

क्या करें, क्रम से

  1. नौकरी शुरू करने की तारीख़ से आख़िरी कामकाजी दिन तक अपनी लगातार सेवा गिनें, और दोनों तारीख़ें दिखाने वाले कागज़ संभालकर रखें।
  2. पाँच साल की लगातार सेवा हो, या फ़िक्स्ड टर्म कर्मचारी के तौर पर एक साल, तो नियोक्ता से लिखित में ग्रेच्युटी माँगें।
  3. ध्यान रखें कि चार साल के बाद पाँचवें साल में 240 दिन की सेवा गिनी जाएगी या नहीं, यह अब भी तय नहीं है, इसलिए ऐसा दावा सफल हो भी सकता है और नहीं भी।
  4. 30 दिन के भीतर भुगतान न हो तो सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदन करें; देरी पर नियोक्ता ब्याज देता है।
  5. अगर आपने 21/11/2025 से पहले नौकरी छोड़ी, तो संहिता के बजाय उपदान संदाय अधिनियम, 1972 का सहारा लें।

कानून: सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 53, 54 और 56; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020) की धारा 2(o); पहले की नौकरी छोड़ने पर उपदान संदाय अधिनियम, 1972 की धारा 4 और 7।

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रोज़गार · सामाजिक सुरक्षा संहिता

मेरे नियोक्ता ने पीएफ काटा लेकिन जमा नहीं किया। उपाय क्या है?

अपने यूएएन और सैलरी स्लिप के साथ ईपीएफओ के EPFiGMS पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020) के तहत ईपीएफओ का प्राधिकृत अधिकारी बकाया तय करके उसे ब्याज और हर्जाने के साथ वसूल सकता है। वेतन से काटा गया अंशदान जमा न करने पर तीन साल तक की कैद, आम तौर पर कम से कम एक साल, और एक लाख रुपये जुर्माने की सज़ा है, और यह आपराधिक न्यासभंग भी है।

हर तिमाही ईपीएफओ पोर्टल पर अपनी पासबुक देखें; नौकरी में रहते हुए यह कमी साबित करना आसान होता है। ईपीएफ अधिनियम, 1952 निरस्त हो गया है, पर ईपीएफ और पेंशन योजनाएँ बदलाव के दौर में चालू हैं, और 21/11/2025 से पहले की चूक की देनदारी ख़त्म नहीं हुई है।

क्या करें, क्रम से

  1. ईपीएफओ पोर्टल पर अपनी पासबुक देखें और जिन महीनों का काटा गया अंशदान जमा नहीं है उन्हें लिख लें।
  2. अपना यूएएन और पीएफ की कटौती दिखाने वाली सैलरी स्लिप इकट्ठा करें।
  3. यूएएन और सैलरी स्लिप के साथ ईपीएफओ के EPFiGMS पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें, और पावती संभालकर रखें।
  4. शिकायत में माँग करें कि ईपीएफओ का प्राधिकृत अधिकारी सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत बकाया तय करके उसे ब्याज और हर्जाने के साथ वसूले।
  5. हर तिमाही पासबुक देखते रहें, क्योंकि नौकरी में रहते हुए यह कमी साबित करना आसान होता है।

कानून: सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 125, 127, 128 और 133; पहले की अवधि के लिए कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952) की धारा 7A और 14B; भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 316।

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रोज़गार · पॉश अधिनियम

काम की जगह पर यौन उत्पीड़न की शिकायत कैसे करें, और अगर कोई समिति ही न हो तो?

घटना के तीन महीने के भीतर आंतरिक समिति को लिखित शिकायत दें (कारण दर्ज करके यह अवधि तीन महीने और बढ़ाई जा सकती है); दस या ज़्यादा कर्मचारियों वाले हर कार्यस्थल में यह समिति होना ज़रूरी है। अगर समिति नहीं है, तो ज़िलाधिकारी (डीएम) के कार्यालय में ज़िला स्थानीय समिति को, या SHe-Box पोर्टल के ज़रिए शिकायत करें।

जाँच 90 दिन में पूरी होनी चाहिए और नियोक्ता को रिपोर्ट पर 60 दिन में कार्रवाई करनी होती है। जाँच के दौरान तबादले या छुट्टी जैसी अंतरिम राहत माँगी जा सकती है। बदले की कार्रवाई अपने आप में कदाचार है।

क्या करें, क्रम से

  1. हर घटना को तारीख़ के साथ लिख लें, और मैसेज या दूसरा कोई रिकॉर्ड संभालकर रखें।
  2. घटना के तीन महीने के भीतर आंतरिक समिति को लिखित शिकायत दें; कारण दर्ज करके यह अवधि तीन महीने और बढ़ाई जा सकती है।
  3. कार्यस्थल में समिति न हो तो ज़िलाधिकारी (डीएम) के कार्यालय में ज़िला स्थानीय समिति को, या SHe-Box पोर्टल के ज़रिए शिकायत करें।
  4. जाँच के दौरान तबादले या छुट्टी जैसी अंतरिम राहत माँगें।
  5. तारीख़ों पर नज़र रखें: जाँच 90 दिन में पूरी होनी चाहिए और नियोक्ता को रिपोर्ट पर 60 दिन में कार्रवाई करनी होती है।

कानून: कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013) की धारा 4, 6, 9, 11 और 13। और पढ़ें: नियामक अनुपालन: पॉश।

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रोज़गार · धारा 27, संविदा अधिनियम

क्या एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड कानूनी तौर पर लागू हो सकता है? क्या जल्दी नौकरी छोड़ने पर मुझे बॉन्ड की रकम देनी होगी?

हाँ, उचित बॉन्ड लागू कराया जा सकता है। न्यूनतम अवधि तक सेवा की शर्त नौकरी के दौरान लागू होती है, इसलिए वह भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872) की धारा 27 के तहत व्यापार पर रोक नहीं है; सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में यही तय किया। पर नियोक्ता केवल अपने नुकसान का उचित मुआवज़ा वसूल सकता है, जैसे ट्रेनिंग या भर्ती का ख़र्च, मनमाना जुर्माना नहीं, और वह आपको काम करते रहने पर मजबूर नहीं कर सकता।

उस मामले में एक बैंक की शर्त, कि तीन साल सेवा करें या 2 लाख रुपये दें, सही मानी गई क्योंकि वरिष्ठ पद के लिए यह रकम ज़्यादा नहीं थी। बॉन्ड में लिखी रकम ऊपरी सीमा है, अपने आप बनने वाला कर्ज़ नहीं, और अदालत नियोक्ता के असल ख़र्च से बेमेल रकम घटा सकती है। ट्रेनिंग का ख़र्च लिखित में माँगें और बची अवधि के अनुपात में रकम की पेशकश करें। हाई कोर्ट ने कॉलेजों और सरकारी विभागों के साथ बॉन्ड के विवादों में माना है कि मूल शैक्षिक प्रमाणपत्र ऐसा माल नहीं हैं जिन पर धारणाधिकार (लियन) जताया जा सके; नियोक्ता का उपाय भी पैसे की वसूली का मुकदमा ही है।

क्या करें, क्रम से

  1. बॉन्ड पढ़ें और उसमें लिखी न्यूनतम सेवा अवधि और रकम नोट करें।
  2. नियोक्ता से लिखित में माँगें कि आप पर ट्रेनिंग या भर्ती का असल ख़र्च कितना हुआ।
  3. बची अवधि के अनुपात में रकम की लिखित पेशकश करें और हर पत्र और ईमेल की प्रति रखें।
  4. नियोक्ता के असल ख़र्च से बेमेल माँग का विरोध करें, क्योंकि बॉन्ड की रकम ऊपरी सीमा है जिसे अदालत घटा सकती है।
  5. रोके गए मूल प्रमाणपत्र लिखित में वापस माँगें, क्योंकि नियोक्ता का उपाय पैसे की वसूली का मुकदमा ही है।

कानून: भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 27 और 74; विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (Specific Relief Act, 1963) की धारा 14; Vijaya Bank v. Prashant B. Narnaware, 2025 INSC 691।

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रोज़गार · मज़दूरी संहिता

मेरा पुराना नियोक्ता रिलीविंग लेटर, अनुभव प्रमाणपत्र या फ़ुल एंड फ़ाइनल सेटलमेंट रोके बैठा है। मैं क्या कर सकता हूँ?

लिखित माँग भेजें। इस्तीफ़े या नौकरी से निकाले जाने पर वेतन मज़दूरी संहिता, 2019 (Code on Wages, 2019) की धारा 17(2) के तहत दो कामकाजी दिनों में, और ग्रेच्युटी सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020) के तहत 30 दिन में देनी होती है। रिलीविंग या अनुभव पत्र के लिए किसी कानून में समय तय नहीं है, पर अदालतें इसे इस्तीफ़ा मंज़ूर होने का स्वाभाविक नतीजा मानती हैं, इसलिए मंज़ूरी और काम सौंपने के बाद इसे रोकने का कोई उचित कारण नहीं रहता।

माँग अनसुनी रहे तो बकाया वेतन का दावा मज़दूरी संहिता के तहत प्राधिकारी के सामने करें या श्रम विभाग में शिकायत करें; ग्रेच्युटी का दावा सक्षम प्राधिकारी के पास होता है, और बाकी के लिए, पत्र समेत, दीवानी मुकदमा किया जा सकता है। नियोक्ता कानूनी तौर पर पूरा न किए गए नोटिस पीरियड का वेतन और दस्तावेज़ों से साबित वसूली काट सकता है। जहाँ इस्तीफ़ा सर्विस बॉन्ड तोड़कर दिया गया हो, वहाँ स्थिति विवादित है: बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2026 में माना कि अंतरिम आदेश से नियोक्ता को रिलीविंग लेटर जारी करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता था। इस्तीफ़े का ईमेल, उसकी मंज़ूरी और हैंडओवर का रिकॉर्ड संभालकर रखें।

क्या करें, क्रम से

  1. इस्तीफ़े का ईमेल, उसकी मंज़ूरी और हैंडओवर का रिकॉर्ड इकट्ठा करें।
  2. नियोक्ता को बकाया वेतन, ग्रेच्युटी और रिलीविंग या अनुभव पत्र की लिखित माँग भेजें और भेजने का सबूत रखें।
  3. माँग अनसुनी रहे तो बकाया वेतन का दावा मज़दूरी संहिता, 2019 के तहत प्राधिकारी के सामने करें या श्रम विभाग में शिकायत करें।
  4. ग्रेच्युटी का दावा सक्षम प्राधिकारी के पास करें।
  5. फिर भी रोका जाए तो बाकी के लिए, पत्र समेत, दीवानी मुकदमा दायर करें।

कानून: मज़दूरी संहिता, 2019 की धारा 17 और 45; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 56; भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872) की धारा 73। 21/11/2025 से पहले बने बकाये पर मज़दूरी संदाय अधिनियम, 1936 (Payment of Wages Act, 1936) और उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (Payment of Gratuity Act, 1972) ही लागू रहेंगे।

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रोज़गार · सामाजिक सुरक्षा संहिता

क्या गर्भावस्था के दौरान या मातृत्व अवकाश के बाद मुझे नौकरी से निकाला जा सकता है या इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया जा सकता है?

नहीं। मातृत्व अवकाश के दौरान या उसकी वजह से किसी महिला को नौकरी से निकालना या हटाना, या उस अवधि में उसकी सेवा शर्तें उसके नुकसान में बदलना, गैरकानूनी है। 21/11/2025 से लागू कानून सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020) का अध्याय VI है, जिसने प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (Maternity Benefit Act, 1961) की जगह ली है: पहले दो बच्चों के लिए 26 हफ़्ते और उसके बाद 12 हफ़्ते का सवेतन अवकाश, बशर्ते पिछले 12 महीनों में 80 दिन काम किया हो।

यह अध्याय कारखानों, खदानों, बागानों और दस या ज़्यादा कर्मचारियों वाली दुकानों या स्थापनाओं पर लागू है। कैज़ुअल, दिहाड़ी पर या ठेकेदार के ज़रिए काम करने वाली महिलाएँ भी इसी 80 दिन की शर्त पर हकदार हैं। गर्भावस्था के दौरान नौकरी से निकाले जाने पर भी मातृत्व लाभ का हक बना रहता है, सिवाय निर्धारित गंभीर कदाचार के। जहाँ 50 या ज़्यादा कर्मचारी हों वहाँ क्रेच (शिशु गृह) अनिवार्य है, और अवकाश के बाद घर से काम आपसी सहमति से होता है। दबाव में लिए गए इस्तीफ़े को बर्ख़ास्तगी के रूप में चुनौती दी जा सकती है। श्रम विभाग के निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता (Inspector-cum-Facilitator) से शिकायत करें, जो भुगतान का आदेश दे सकता है; अवकाश का आवेदन, मेडिकल सर्टिफ़िकेट और ईमेल संभालकर रखें।

क्या करें, क्रम से

  1. अवकाश का आवेदन, मेडिकल सर्टिफ़िकेट और ईमेल संभालकर रखें और हर घटना की तारीख़ लिख लें।
  2. मातृत्व अवकाश के दौरान नौकरी से निकाले जाने, इस्तीफ़े के दबाव या सेवा शर्तों में नुकसानदेह बदलाव पर लिखित आपत्ति दें।
  3. श्रम विभाग के निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता (Inspector-cum-Facilitator) से शिकायत करें, जो भुगतान का आदेश दे सकता है।
  4. गर्भावस्था के दौरान निकाले जाने पर भी मातृत्व लाभ माँगें, क्योंकि यह हक केवल निर्धारित गंभीर कदाचार पर ही जाता है।
  5. दबाव में लिए गए इस्तीफ़े को बर्ख़ास्तगी के रूप में चुनौती दें।

कानून: सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 60, 67, 68 और 72 (अध्याय VI, जिसने प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 की जगह ली); Municipal Corporation of Delhi v. Female Workers (Muster Roll), (2000) 3 SCC 224।

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रोज़गार · औद्योगिक संबंध संहिता

मेरी कंपनी मुझ पर इस्तीफ़े का दबाव डाल रही है या मेरी छंटनी कर दी है। मेरे क्या अधिकार हैं?

इस्तीफ़ा अपनी मर्ज़ी से होना चाहिए। धमकी या दबाव से लिया गया इस्तीफ़ा बर्ख़ास्तगी के रूप में चुनौती दिया जा सकता है, और तब नियोक्ता को उसे सही ठहराना पड़ता है। पहले से तैयार या पिछली तारीख़ का इस्तीफ़ा, या सभी दावे छोड़ने का काग़ज़, बिना पढ़े साइन न करें; अगर साइन करवाया ही जाए, तो उसी दिन ईमेल से अपना विरोध दर्ज करें। इसके बाद आप क्या माँग सकते हैं, यह इस पर निर्भर है कि आप "कर्मकार" (वर्कर) हैं या प्रबंधकीय कर्मचारी।

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020) के तहत एक साल लगातार काम कर चुके कर्मकार की छंटनी एक महीने के लिखित नोटिस या उसके बदले वेतन, और हर पूरे साल के लिए 15 दिन के औसत वेतन के मुआवज़े के बिना नहीं हो सकती; नियोक्ता कर्मकार पुनः कौशल निधि (worker re-skilling fund) में भी 15 दिन का वेतन जमा करता है। मंच सुलह अधिकारी और फिर औद्योगिक न्यायाधिकरण (Industrial Tribunal) है। प्रबंधकीय कर्मचारी अपने अनुबंध पर, और जहाँ दिल्ली दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1954 (Delhi Shops and Establishments Act, 1954) लागू हो वहाँ तीन महीने की सेवा के बाद एक महीने के नोटिस या वेतन पर निर्भर करते हैं, जिसका दावा दीवानी अदालत में होता है। 21/11/2025 से पहले की छंटनी पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act, 1947) लागू रहेगा।

क्या करें, क्रम से

  1. साइन करने से पहले हर काग़ज़ पढ़ें, और पहले से तैयार या पिछली तारीख़ का इस्तीफ़ा या सभी दावे छोड़ने का काग़ज़ साइन न करें।
  2. साइन करवाया ही जाए तो उसी दिन ईमेल से अपना विरोध दर्ज करें।
  3. देखें कि आप "कर्मकार" (वर्कर) हैं या प्रबंधकीय कर्मचारी, क्योंकि आपकी माँग इसी पर निर्भर है।
  4. कर्मकार हैं और नोटिस या उसके बदले वेतन और मुआवज़े के बिना छंटनी हुई है, तो सुलह अधिकारी और फिर औद्योगिक न्यायाधिकरण के पास जाएँ।
  5. प्रबंधकीय कर्मचारी हैं तो अनुबंध के हक और दिल्ली दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1954 के तहत बनते नोटिस या वेतन का दावा दीवानी अदालत में करें।

कानून: औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 2(zr), 70 और 83, जिसने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की जगह ली है; दिल्ली दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1954 की धारा 30।

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रोज़गार · धारा 27, संविदा अधिनियम

क्या नौकरी छोड़ने के बाद नॉन-कम्पीट शर्त लागू कराई जा सकती है?

आम तौर पर नहीं। भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872) की धारा 27 हर उस करार को शून्य ठहराती है जो किसी व्यक्ति को कोई वैध पेशा, व्यापार या कारोबार करने से रोकता है, और भारतीय अदालतें इसे नौकरी ख़त्म होने के बाद प्रतिस्पर्धी कंपनी में जाने या अपना प्रतिस्पर्धी कारोबार शुरू करने की रोक पर लागू करती हैं, चाहे रोक कितनी ही कम अवधि या छोटे इलाके की हो। नौकरी में रहते हुए लागू होने वाली पाबंदी वैध है।

नौकरी छोड़ने के बाद जो बचता है वह सीमित है। आप पुराने नियोक्ता के ट्रेड सीक्रेट, ग्राहकों का डेटा या दूसरी गोपनीय जानकारी न साथ ले जा सकते हैं, न इस्तेमाल कर सकते हैं; ऐसा करने पर अदालत निषेधाज्ञा (इंजंक्शन) और हर्जाना दे सकती है। पुराने नियोक्ता के ग्राहकों या कर्मचारियों को तोड़ने के ख़िलाफ़ शर्तें हर मामले के तथ्यों पर परखी जाती हैं और कभी-कभी लागू कराई जाती हैं। गार्डन लीव, जिसमें नोटिस पीरियड के दौरान आपको वेतन देकर काम से दूर रखा जाता है, नौकरी के दौरान की पाबंदी मानी जाती है। सिर्फ़ नॉन-कम्पीट शर्त के आधार पर मुकदमे की धमकी वाले नोटिस में ज़्यादा दम नहीं होता, पर यह ज़रूर देख लें कि आप कौन से दस्तावेज़ और डेटा साथ लाए हैं।

क्या करें, क्रम से

  1. शर्त पढ़ें और देखें कि पाबंदी नौकरी के दौरान की है या नौकरी ख़त्म होने के बाद की।
  2. देखें कि आप कौन से दस्तावेज़ और डेटा साथ लाए हैं, और पुराने नियोक्ता के ट्रेड सीक्रेट, ग्राहकों का डेटा या दूसरी गोपनीय जानकारी इस्तेमाल न करें।
  3. पुराने नियोक्ता के ग्राहकों या कर्मचारियों को तोड़ने के ख़िलाफ़ शर्त अलग से पढ़ें, क्योंकि ऐसी शर्तें कभी-कभी लागू कराई जाती हैं।
  4. मुकदमे की धमकी वाला नोटिस संभालकर रखें और मिलने की तारीख़ नोट करें, हालाँकि सिर्फ़ नॉन-कम्पीट शर्त वाले नोटिस में ज़्यादा दम नहीं होता।

कानून: भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 27; Niranjan Shankar Golikari v. Century Spinning, AIR 1967 SC 1098; Percept D'Mark v. Zaheer Khan, (2006) 4 SCC 227।

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रोज़गार · प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985

मैं केंद्र सरकार का कर्मचारी हूँ और मुझे पदोन्नति नहीं दी गई। मैं इसे कहाँ चुनौती दूँ?

आमतौर पर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (Central Administrative Tribunal) में मूल आवेदन (original application) से, लेकिन पहले सेवा नियमों में दिया गया उपाय, जैसे अभ्यावेदन या अपील, अपनाकर। आवेदन उस अभ्यावेदन या अपील पर अंतिम आदेश से एक वर्ष के भीतर दायर करना होता है, या अगर उसे देने के छह महीने के भीतर कोई आदेश नहीं आता, तो उन छह महीनों के बाद एक वर्ष के भीतर।

जब तक सेवा नियमों के तहत उपाय नहीं अपनाए गए हों, अधिकरण आमतौर पर आवेदन स्वीकार नहीं करता। ऐसे बार-बार के अभ्यावेदन, जिनका नियमों में प्रावधान नहीं है, एक वर्ष की शुरुआत को आगे नहीं बढ़ाते। देर से दिया गया आवेदन तब स्वीकार हो सकता है जब अधिकरण संतुष्ट हो कि देरी का पर्याप्त कारण था। अधिकरण के आदेश को हाई कोर्ट की खंडपीठ के सामने चुनौती दी जा सकती है। जो संस्थाएँ अधिकरण के क्षेत्राधिकार में नहीं लाई गई हैं, उनके कर्मचारी सीधे हाई कोर्ट जाते हैं।

क्या करें, क्रम से

  1. वह आदेश या कार्यवृत्त लें जिसमें पदोन्नति न देने की बात दर्ज है, साथ में वरिष्ठता सूची और लागू नियम।
  2. सेवा नियमों में दिया गया अभ्यावेदन या अपील करें, और उसकी तारीख़ का सबूत रखें।
  3. उस पर अंतिम आदेश से एक वर्ष गिनें, या आदेश न आए तो छह महीने पूरे होने से एक वर्ष।
  4. उसी समय के भीतर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में मूल आवेदन दायर करें, और देर हो गई हो तो देरी माफ़ी का आवेदन साथ दें।

कानून: प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (Administrative Tribunals Act, 1985) की धारा 14, 19, 20 और 21। और पढ़ें: सेवा मामले (अंग्रेज़ी में)। समय-सीमा: प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम के तहत परिसीमा।

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कर · आयकर अधिनियम, 2025

क्या ईसॉप (ESOP) मिलने के समय ही उस पर टैक्स लगता है?

नहीं। विकल्प (option) मिलने पर टैक्स नहीं लगता। जब आप उसका प्रयोग (exercise) करते हैं, तब प्रयोग की तारीख़ पर शेयरों के उचित बाज़ार मूल्य में से आपके द्वारा चुकाई गई क़ीमत घटाकर जो राशि बचती है, उस पर आपके वेतन में अनुलाभ (perquisite) के रूप में टैक्स लगता है, और नियोक्ता स्रोत पर कर काटता है। बाद में शेयर बेचने पर लाभ पर पूंजीगत लाभ कर लगता है।

01/04/2026 से आयकर अधिनियम, 2025 लागू है, और अनुलाभ के मूल्यांकन का नियम वही है जो आयकर अधिनियम, 1961 में था। उचित बाज़ार मूल्य नियमों में बताए गए तरीक़े से तय होता है। जहाँ नियोक्ता पात्र स्टार्ट-अप है, वहाँ इस अनुलाभ पर कर उस वर्ष में नहीं जिसमें शेयर आवंटित होते हैं, बल्कि बाद में, अधिनियम द्वारा तय समय के भीतर, काटा या चुकाया जाता है।

क्या करें, क्रम से

  1. ईसॉप योजना और अपना ग्रांट लेटर पढ़ें: वेस्टिंग की तारीख़ें, प्रयोग मूल्य और प्रयोग की अवधि।
  2. प्रयोग करने से पहले उचित बाज़ार मूल्य पता करें, क्योंकि अंतर पर वेतन के रूप में टैक्स देना होगा।
  3. नियोक्ता से पूछें कि क्या वह पात्र स्टार्ट-अप है और क्या टैक्स टालने की सुविधा आप पर लागू होती है।
  4. प्रयोग से जुड़े रिकॉर्ड संभालकर रखें, जो शेयर बेचने पर पूंजीगत लाभ निकालने के लिए ज़रूरी हैं।

कानून: आयकर अधिनियम, 2025 (Income-tax Act, 2025) की धारा 17(1)(d), 17(4) और 392(3) (पहले आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2)(vi) और 192(1C))। और पढ़ें: विलय, अधिग्रहण और ईसॉप।

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रोज़गार · सेवा कानून

मेरा नियोक्ता वह वेतन वसूलना चाहता है जो उसके अनुसार वर्षों पहले ग़लती से मुझे दे दिया गया था। क्या वह ऐसा कर सकता है?

यह तथ्यों पर निर्भर है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि नियोक्ता की ग़लती से हुए अधिक भुगतान की वसूली इन स्थितियों में अनुमेय नहीं है: ग्रुप C और ग्रुप D के कर्मचारियों से; सेवानिवृत्त कर्मचारियों से, या उनसे जो वसूली आदेश से एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं; जहाँ अधिक भुगतान वसूली आदेश से पाँच वर्ष से अधिक पहले की अवधि में हुआ; और जहाँ कर्मचारी से ऊँचे पद का काम लिया गया और उसी के अनुसार भुगतान किया गया।

बाक़ी मामलों में सवाल यह है कि क्या वसूली इतनी कठोर या मनमानी होगी कि वह नियोक्ता के वसूली के अधिकार पर भारी पड़े। ग़लती कैसे हुई, और आपकी सेवा की स्थिति क्या है, ये बातें मायने रखती हैं। वसूली आदेश और गणना लिखित में माँगें, किसी भी कारण बताओ नोटिस का जवाब दें, और आदेश को, जैसा मामला हो, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण या हाई कोर्ट में चुनौती दें।

क्या करें, क्रम से

  1. वसूली आदेश और कथित अधिक भुगतान की गणना लिखित में माँगें।
  2. अपना सेवा ग्रुप या श्रेणी, सेवानिवृत्ति की तारीख़ और वह अवधि लिखें जिसमें अधिक भुगतान हुआ।
  3. किसी भी कारण बताओ नोटिस का जवाब दें और वे तथ्य बताएँ जो आपको संरक्षित स्थितियों में लाते हैं।
  4. वसूली शुरू हो तो आदेश को, जैसा मामला हो, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण या हाई कोर्ट में चुनौती दें।

कानून: भारत के संविधान का अनुच्छेद 14; State of Punjab v. Rafiq Masih (White Washer), (2015) 4 SCC 334। और पढ़ें: सेवा मामले (अंग्रेज़ी में)।

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ट्रैफ़िक और दुर्घटनाएँ

चालान, शराब पीकर गाड़ी चलाना और मुआवज़ा।

ट्रैफ़िक · मोटर यान अधिनियम

दिल्ली में ट्रैफ़िक चालान कैसे देखें, भरें या उसे चुनौती दें?

गाड़ी या चालान नंबर डालकर echallan.parivahan.gov.in या दिल्ली ट्रैफ़िक पुलिस की साइट पर चालान देखें और भरें; चुनौती देनी हो तो अदालत जाने का विकल्प चुनें और vcourts.gov.in पर दिल्ली वर्चुअल कोर्ट में या ट्रैफ़िक मजिस्ट्रेट के सामने अपनी बात रखें। न भरे गए चालान अदालत भेज दिए जाते हैं और इनसे गाड़ी का ट्रांसफ़र और फ़िटनेस का नवीनीकरण रुक जाता है।

समय-समय पर लगने वाली लोक अदालतें पुराने चालानों का कम रकम पर निपटारा करती हैं। जिस चालान में फ़ोटो न हो या गाड़ी का ब्योरा गलत हो, उसे चुनौती दी जा सकती है।

क्या करें, क्रम से

  1. गाड़ी या चालान नंबर डालकर echallan.parivahan.gov.in या दिल्ली ट्रैफ़िक पुलिस की साइट पर चालान देखें।
  2. देखें कि चालान में फ़ोटो है और गाड़ी का ब्योरा सही है या नहीं; जिस चालान में फ़ोटो न हो या ब्योरा गलत हो, उसे चुनौती दी जा सकती है।
  3. चालान मंज़ूर हो तो उसी साइट पर भर दें।
  4. चुनौती देनी हो तो अदालत जाने का विकल्प चुनें, और vcourts.gov.in पर दिल्ली वर्चुअल कोर्ट में या ट्रैफ़िक मजिस्ट्रेट के सामने अपनी बात रखें।
  5. पुराने चालान समय-समय पर लगने वाली लोक अदालत में ले जाएँ, जो कम रकम पर निपटारा करती है; न भरे गए चालान गाड़ी का ट्रांसफ़र और फ़िटनेस का नवीनीकरण रोक देते हैं।

कानून: मोटर यान अधिनियम, 1988 (Motor Vehicles Act, 1988), 2019 में यथासंशोधित, की धारा 200 और 210B।

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ट्रैफ़िक · धारा 185, मोटर यान अधिनियम

दिल्ली में शराब पीकर गाड़ी चलाने की क्या सज़ा है?

पहली बार अपराध पर छह महीने तक की कैद या रु. 10,000 तक जुर्माना या दोनों; तीन साल के भीतर दूसरी बार अपराध पर दो साल तक की कैद या रु. 15,000 तक जुर्माना या दोनों। सीमा प्रति 100 मि.ली. ख़ून में 30 मि.ग्रा. अल्कोहल है, और यह कोर्ट चालान होता है जिसे ऑनलाइन नहीं भरा जा सकता।

लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है, और गाड़ी रोकी जा सकती है। ब्रेथ टेस्ट से मना करना अपने आप में अपराध है।

क्या करें, क्रम से

  1. शराब पीकर गाड़ी न चलाएँ; सीमा प्रति 100 मि.ली. ख़ून में 30 मि.ग्रा. अल्कोहल है।
  2. कहा जाए तो ब्रेथ टेस्ट दें, क्योंकि उससे मना करना अपने आप में अपराध है।
  3. चालान संभालकर रखें और उस पर अदालत जाएँ; यह कोर्ट चालान है जिसे ऑनलाइन नहीं भरा जा सकता।
  4. ध्यान रखें कि लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है और गाड़ी रोकी जा सकती है, और जो भी कागज़ मिले उसे संभालकर रखें।
  5. सज़ा जान लें: पहली बार अपराध पर छह महीने तक की कैद या रु. 10,000 तक जुर्माना या दोनों, तीन साल के भीतर दूसरी बार पर इससे ज़्यादा।

कानून: मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 185, 203 और 206।

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ट्रैफ़िक · पुलिस की शक्तियाँ

क्या ट्रैफ़िक पुलिस मेरी गाड़ी की चाबी ले सकती है या गाड़ी ज़ब्त कर सकती है?

वे आपकी चाबी नहीं निकाल सकते और न आपको गाड़ी से खींचकर निकाल सकते हैं; वे आपका लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, बीमा और प्रदूषण प्रमाणपत्र माँग सकते हैं, तय अपराधों में रसीद देकर लाइसेंस ज़ब्त कर सकते हैं, और गाड़ी तभी रोक सकते हैं जब वह बिना वैध रजिस्ट्रेशन, परमिट या बीमा के चलाई जा रही हो।

दस्तावेज़ डिजीलॉकर या एमपरिवहन पर दिखाए जा सकते हैं। अधिकारी का नाम और बकल नंबर नोट करें; शिकायत पुलिस उपायुक्त (ट्रैफ़िक) से की जा सकती है।

क्या करें, क्रम से

  1. माँगने पर लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, बीमा और प्रदूषण प्रमाणपत्र दिखाएँ; इन्हें डिजीलॉकर या एमपरिवहन पर दिखाया जा सकता है।
  2. अधिकारी लाइसेंस ज़ब्त करे तो रसीद माँगें; ज़ब्ती केवल तय अपराधों में हो सकती है।
  3. अधिकारी चाबी निकाले, या वैध रजिस्ट्रेशन, परमिट और बीमा होते हुए भी गाड़ी रोके, तो शांति से आपत्ति करें।
  4. अधिकारी का नाम और बकल नंबर नोट करें।
  5. पुलिस उपायुक्त (ट्रैफ़िक) से लिखित शिकायत करें और उसकी प्रति रखें।

कानून: मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 130, 206 और 207; केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (Central Motor Vehicles Rules, 1989) का नियम 139।

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दुर्घटना · मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

सड़क दुर्घटना में मौत या चोट पर कितना मुआवज़ा मिलता है?

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) पीड़ित की आय, उम्र और आश्रितों के आधार पर मल्टीप्लायर पद्धति से मुआवज़ा तय करता है, साथ में साहचर्य की हानि (लॉस ऑफ़ कंसोर्टियम), संपदा की हानि और अंतिम संस्कार के ख़र्च के लिए तय रकम भी; भुगतान दोषी गाड़ी की बीमा कंपनी करती है। गलती साबित किए बिना, धारा 164 के तहत मौत पर तय रु. 5 लाख और गंभीर चोट पर रु. 2.5 लाख देय है।

धारा 166(3) के अनुसार दावा दुर्घटना के छह महीने के भीतर दायर होना चाहिए; इस सीमा को दी गई चुनौती लंबित रहने तक, सुप्रीम कोर्ट के 04/11/2025 के अंतरिम आदेश के अनुसार दावे समय-सीमा के आधार पर ख़ारिज नहीं किए जाएँगे, फिर भी जितनी जल्दी हो सके दावा दायर करें। हिट एंड रन के पीड़ितों को केंद्रीय योजना के तहत मौत पर रु. 2 लाख और चोट पर रु. 50,000 मिलते हैं। एफआईआर, मेडिकल रिकॉर्ड और आय का सबूत, यही पूरा केस है।

क्या करें, क्रम से

  1. एफआईआर, मेडिकल रिकॉर्ड और पीड़ित की आय का सबूत इकट्ठा करें; यही पूरा केस है।
  2. हो सके तो दुर्घटना के छह महीने के भीतर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) में दावा दायर करें; सुप्रीम कोर्ट के 04/11/2025 के अंतरिम आदेश के अनुसार, चुनौती लंबित रहने तक, देर से दायर दावा समय-सीमा के आधार पर ख़ारिज नहीं किया जाएगा।
  3. गलती साबित नहीं करनी हो तो धारा 164 के तहत दावा करें: मौत पर तय रु. 5 लाख और गंभीर चोट पर रु. 2.5 लाख।
  4. मल्टीप्लायर पद्धति से मुआवज़े के लिए पीड़ित की आय, उम्र और आश्रित दिखाएँ; भुगतान दोषी गाड़ी की बीमा कंपनी करती है।
  5. हिट एंड रन के मामले में केंद्रीय योजना के तहत दावा करें: मौत पर रु. 2 लाख और चोट पर रु. 50,000।

कानून: मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 164, 166 और 166(3); Pranay Sethi, (2017) 16 SCC 680।

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ट्रैफ़िक · धारा 50, मोटर यान अधिनियम

मैंने अपनी कार या बाइक बेच दी, पर खरीदार ने आरसी अपने नाम नहीं कराई। क्या मैं अब भी ज़िम्मेदार हूँ?

हाँ, रिकॉर्ड के हिसाब से। जब तक पंजीकरण नहीं बदलता, कानून आरसी में दर्ज व्यक्ति को ही मालिक मानता है: चालान उसी के नाम आते हैं, और असली बिक्री के बाद भी दुर्घटना के मुआवज़े का आदेश पंजीकृत मालिक के खिलाफ़ हो सकता है। बिक्री की लिखित सूचना, डिलीवरी के सबूत के साथ, तुरंत पंजीकरण प्राधिकारी को दें और खरीदार से ट्रांसफ़र पूरा करवाएँ।

वाहन उसी राज्य में पंजीकृत हो तो बेचने वाले को 14 दिन के भीतर, और दूसरे राज्य में पंजीकृत हो तो अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ 45 दिन के भीतर, फ़ॉर्म 29 में सूचना देनी होती है; खरीदार को 30 दिन के भीतर फ़ॉर्म 30 में आवेदन करना होता है और 14 दिन के भीतर बीमा अपने नाम कराना होता है। तारीख और समय वाली हस्ताक्षरित डिलीवरी रसीद, खरीदार का पहचान पत्र और भुगतान का रिकॉर्ड संभालकर रखें। खरीदार का पता न चले तो पंजीकरण प्राधिकारी और पुलिस को लिखित सूचना दें। बेचे हुए वाहन को चोरी हुआ बताना झूठी सूचना है और अपराध है।

क्या करें, क्रम से

  1. बिक्री की लिखित सूचना, डिलीवरी के सबूत के साथ, तुरंत पंजीकरण प्राधिकारी को दें।
  2. वाहन उसी राज्य में पंजीकृत हो तो 14 दिन के भीतर, और दूसरे राज्य में हो तो अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ 45 दिन के भीतर, फ़ॉर्म 29 भरें।
  3. खरीदार से 30 दिन के भीतर फ़ॉर्म 30 में आवेदन और 14 दिन के भीतर बीमा अपने नाम करवाएँ।
  4. तारीख और समय वाली हस्ताक्षरित डिलीवरी रसीद, खरीदार का पहचान पत्र और भुगतान का रिकॉर्ड संभालकर रखें।
  5. खरीदार का पता न चले तो पंजीकरण प्राधिकारी और पुलिस को लिखित सूचना दें, और बेचे हुए वाहन को चोरी हुआ न बताएँ।

कानून: मोटर यान अधिनियम, 1988 (Motor Vehicles Act, 1988) की धारा 2(30), 50 और 157; केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (Central Motor Vehicles Rules, 1989) का नियम 55; भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) की धारा 217 (लोक सेवक को झूठी सूचना)। Naveen Kumar v. Vijay Kumar, (2018) 3 SCC 1.

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दुर्घटना · धारा 134, मोटर यान अधिनियम

मेरा सड़क हादसा हो गया। मौके पर मुझे क्या करना ज़रूरी है, और अगर मेरा बीमा खत्म हो चुका था तो क्या होगा?

रुकें, घायल को नज़दीकी अस्पताल या डॉक्टर तक पहुँचाएँ, और जल्द से जल्द, हर हाल में 24 घंटे के भीतर, पुलिस को हादसे की सूचना दें; बीमा कंपनी को लिखित में बताएँ। थर्ड पार्टी बीमा के बिना गाड़ी चलाना अपराध है, और जहाँ वैध पॉलिसी नहीं थी वहाँ पीड़ित का मुआवज़ा मालिक और चालक को खुद देना पड़ता है।

मदद न करने या सूचना न देने पर छह महीने तक की कैद या रु. 5,000 का जुर्माना हो सकता है। लापरवाही से गाड़ी चलाकर मौत का कारण बनने पर बीएनएस की धारा 106(1) में पाँच साल तक की सज़ा है; धारा 106(2), यानी हिट एंड रन का सख्त प्रावधान, अभी लागू नहीं हुआ है। बिना बीमा गाड़ी चलाने पर पहली बार तीन महीने तक की कैद या रु. 2,000 का जुर्माना है। टक्कर मारने वाला वाहन कभी न मिले तो मृत्यु पर रु. 2 लाख और गंभीर चोट पर रु. 50,000 मिलते हैं। पीड़ित को सात दिन तक रु. 1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलता है, और नेक नीयत से मदद करने वाले राहगीर को कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा है।

क्या करें, क्रम से

  1. रुकें और घायल को नज़दीकी अस्पताल या डॉक्टर तक पहुँचाएँ।
  2. जल्द से जल्द, हर हाल में 24 घंटे के भीतर, पुलिस को हादसे की सूचना दें।
  3. बीमा कंपनी को लिखित में बताएँ और उसकी प्रति रखें।
  4. घायल के परिवार को बताएँ कि पीड़ित को सात दिन तक रु. 1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलता है।
  5. वैध पॉलिसी नहीं थी तो पीड़ित का मुआवज़ा खुद देने की तैयारी रखें, क्योंकि तब यह मालिक और चालक को देना पड़ता है।

कानून: मोटर यान अधिनियम, 1988 (Motor Vehicles Act, 1988) की धारा 134, 134A, 146, 161, 162, 187 और 196; भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) की धारा 106(1) और 281; हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर योजना, 2022 (Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2022); सड़क दुर्घटना पीड़ितों का कैशलेस उपचार योजना, 2025 (Cashless Treatment of Road Accident Victims Scheme, 2025)।

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चेक, कर्ज़ और रिकवरी एजेंट

तीन समय-सीमाएँ, और गिरफ़्तारी के बारे में एक नियम।

आपराधिक · धारा 138, एनआई अधिनियम

मुझे दिया गया चेक बाउंस हो गया है। प्रक्रिया और समय-सीमा क्या है?

बैंक का रिटर्न मेमो मिलने के 30 दिन के भीतर लिखित माँग का नोटिस भेजें; अगर चेक देने वाला नोटिस मिलने के 15 दिन के भीतर भुगतान न करे, तो उसके बाद के 30 दिनों के भीतर उस जगह के मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दायर करें जहाँ आपकी बैंक शाखा है। चेक उसकी तारीख़ से तीन महीने के भीतर बैंक में लगाया गया होना चाहिए।

इस अपराध में दो साल तक की कैद या चेक की रकम के दोगुने तक जुर्माना हो सकता है। अदालत शुरुआत में ही 20 प्रतिशत तक अंतरिम मुआवज़े का आदेश दे सकती है, और भुगतान होने पर किसी भी चरण में मामले का राज़ीनामा हो सकता है। यह जमानती अपराध है; बाउंस हुए चेक के लिए किसी को थाने में गिरफ़्तार नहीं किया जाता।

क्या करें, क्रम से

  1. चेक और बैंक का रिटर्न मेमो संभालकर रखें, और जाँचें कि चेक उसकी तारीख़ से तीन महीने के भीतर बैंक में लगाया गया था।
  2. रिटर्न मेमो मिलने के 30 दिन के भीतर चेक देने वाले को लिखित माँग का नोटिस भेजें, और पहुँचने का सबूत रखें।
  3. नोटिस मिलने के बाद चेक देने वाले को भुगतान के लिए 15 दिन दें।
  4. उसके बाद के 30 दिनों के भीतर उस जगह के मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दायर करें जहाँ आपकी बैंक शाखा है।
  5. अदालत से शुरुआत में ही 20 प्रतिशत तक अंतरिम मुआवज़ा माँगें; भुगतान होने पर किसी भी चरण में मामले का राज़ीनामा हो सकता है।

कानून: परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (Negotiable Instruments Act, 1881) की धारा 138, 142, 143A और 147। और पढ़ें: चेक बाउंस।

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बैंकिंग · आरबीआई के उचित व्यवहार नियम

रिकवरी एजेंट मुझे और मेरे परिवार को परेशान कर रहे हैं। मेरे अधिकार क्या हैं?

एजेंट केवल सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं, धमकी या गाली नहीं दे सकते, आपके रिश्तेदारों, सहकर्मियों या दोस्तों से संपर्क नहीं कर सकते, और उन्हें बताना होगा कि वे किस ऋणदाता की ओर से काम कर रहे हैं। ऋणदाता के नोडल अधिकारी से शिकायत करें, फिर आरबीआई लोकपाल से, और धमकियों के लिए आपराधिक धमकी की पुलिस शिकायत दर्ज करें। बिना नियमन वाले लोन ऐप की रिपोर्ट 1930 पर करें।

कॉल रिकॉर्ड करें और मैसेज संभालकर रखें। रिज़र्व बैंक के निर्देशों के तहत ऋणदाता अपने एजेंटों के आचरण के लिए ज़िम्मेदार रहता है।

क्या करें, क्रम से

  1. कॉल रिकॉर्ड करें, मैसेज संभालकर रखें और हर कॉल का समय नोट करें; एजेंट केवल सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं।
  2. एजेंट से पूछें कि वह किस ऋणदाता की ओर से काम कर रहा है।
  3. ऋणदाता के नोडल अधिकारी से लिखित शिकायत करें और पावती संभालकर रखें।
  4. इसके बाद आरबीआई लोकपाल से शिकायत करें।
  5. धमकियाँ मिलें तो आपराधिक धमकी की पुलिस शिकायत दर्ज करें, और बिना नियमन वाले लोन ऐप की रिपोर्ट 1930 पर करें।

कानून: आउटसोर्सिंग और रिकवरी एजेंटों पर आरबीआई सर्कुलर दिनांक 12/08/2022; आरबीआई डिजिटल लेंडिंग निर्देश, 2025; भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 351 और 79।

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बैंकिंग · डिफ़ॉल्ट

क्या लोन या क्रेडिट कार्ड का भुगतान न करने पर मुझे जेल हो सकती है?

नहीं। लोन का डिफ़ॉल्ट एक दीवानी मामला है: ऋणदाता वसूली का मुकदमा करता है, रु. 20 लाख से ऊपर के कर्ज़ के लिए ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) जाता है, या सरफ़ेसी अधिनियम के तहत गिरवी रखी संपत्ति का कब्ज़ा लेता है। आपराधिक ज़िम्मेदारी तभी बनती है जब आपका दिया हुआ चेक या मैंडेट बाउंस हो, या लोन लेने में धोखाधड़ी हुई हो।

वन टाइम सेटलमेंट कानूनी है, लेकिन क्रेडिट ब्यूरो को इसकी रिपोर्ट "सेटल्ड" के रूप में जाती है, जिसका असर आगे मिलने वाले कर्ज़ पर पड़ता है। सरफ़ेसी के माँग नोटिस का जवाब 60 दिन के भीतर दें; बैंक को आपकी आपत्तियों का जवाब देना होता है।

क्या करें, क्रम से

  1. डिफ़ॉल्ट को दीवानी मामला समझें: ऋणदाता वसूली का मुकदमा कर सकता है, ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) जा सकता है, या सरफ़ेसी अधिनियम के तहत गिरवी रखी संपत्ति का कब्ज़ा ले सकता है।
  2. ध्यान रखें कि आपका दिया हुआ कोई चेक या मैंडेट बाउंस न हो, क्योंकि आपराधिक ज़िम्मेदारी केवल उसी से या लोन लेने में धोखाधड़ी से बनती है।
  3. सरफ़ेसी के माँग नोटिस का जवाब 60 दिन के भीतर अपनी आपत्तियों के साथ दें, जिनका जवाब बैंक को देना होता है, और उसकी प्रति रखें।
  4. वन टाइम सेटलमेंट सोच-समझकर करें; यह कानूनी है, लेकिन क्रेडिट ब्यूरो को इसकी रिपोर्ट "सेटल्ड" के रूप में जाती है, जिसका असर आगे मिलने वाले कर्ज़ पर पड़ता है।

कानून: वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002) की धारा 13; ऋण वसूली और दिवाला अधिनियम, 1993 (Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993) की धारा 1(4); संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (Payment and Settlement Systems Act, 2007) की धारा 25।

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दीवानी · परिसीमा अधिनियम

मैंने दोस्त या रिश्तेदार को पैसे उधार दिए और वह लौटा नहीं रहा। वसूली कैसे करूँ?

लिखित करार के बिना भी उधार वसूला जा सकता है, अगर आप उसे साबित कर सकें: बैंक ट्रांसफ़र की एंट्री, कर्ज़ मानने वाले मैसेज या साइन की हुई स्वीकृति काफ़ी हैं। कानूनी नोटिस भेजें, फिर वसूली का दीवानी मुकदमा दायर करें। मुकदमा तीन साल के भीतर दायर करना होता है, और साधारण उधार में यह अवधि पैसे देने की तारीख़ से गिनी जाती है, आपकी माँग की तारीख़ से नहीं।

अवधि ख़त्म होने से पहले साइन की हुई लिखित स्वीकृति या आंशिक भुगतान से नए तीन साल शुरू होते हैं। लिखित अनुबंध, प्रॉमिसरी नोट या चेक हो तो आदेश 37 के तहत संक्षिप्त मुकदमा ज़्यादा तेज़ है। उधार चुकाने के लिए दिया गया चेक बाउंस हो तो परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (Negotiable Instruments Act, 1881) की धारा 138 लागू होती है। उधार न लौटाना अपने आप में दीवानी मामला है, धोखाधड़ी नहीं, जब तक शुरू से ही बेईमानी की नीयत न रही हो। उधार बैंक ट्रांसफ़र से दें: 20,000 रुपये या ज़्यादा का उधार नकद लेना आयकर अधिनियम, 2025 (Income-tax Act, 2025) की धारा 185 (पुरानी 269SS) का उल्लंघन है, जिस पर उधार लेने वाले पर उतनी ही रकम का जुर्माना लग सकता है।

क्या करें, क्रम से

  1. उधार के सबूत जुटाएँ: बैंक ट्रांसफ़र की एंट्री, कर्ज़ मानने वाले मैसेज या साइन की हुई स्वीकृति।
  2. पैसे देने की तारीख़ नोट करें, क्योंकि मुकदमे के तीन साल उसी तारीख़ से गिने जाते हैं, आपकी माँग की तारीख़ से नहीं।
  3. अवधि ख़त्म होने से पहले उधार लेने वाले से साइन की हुई लिखित स्वीकृति या आंशिक भुगतान लें, जिससे नए तीन साल शुरू होते हैं।
  4. रकम लौटाने की माँग का कानूनी नोटिस भेजें और पहुँचने का सबूत रखें।
  5. तीन साल के भीतर वसूली का दीवानी मुकदमा, या लिखित अनुबंध, प्रॉमिसरी नोट या चेक हो तो आदेश 37 के तहत संक्षिप्त मुकदमा, दायर करें।

कानून: परिसीमा अधिनियम, 1963 (Limitation Act, 1963) के अनुच्छेद 19 और 21 तथा धारा 18 और 19; सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) का आदेश 37; परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138; आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 185 और 450; भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) की धारा 318।

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बैंकिंग · आरबीआई निर्देश

मैंने होम लोन चुका दिया है, पर बैंक मेरी संपत्ति के मूल दस्तावेज़ नहीं लौटा रहा। मेरे क्या अधिकार हैं?

कर्ज़ पूरा चुकाने या सेटलमेंट के 30 दिन के भीतर कर्ज़दाता को संपत्ति के सभी मूल दस्तावेज़ लौटाने और दर्ज कराया गया चार्ज हटवाना होता है। देरी कर्ज़दाता की गलती से हो, तो उसे देरी के हर दिन के लिए आपको 5,000 रुपये देने होंगे। काग़ज़ खो जाएँ या ख़राब हो जाएँ, तो उसे डुप्लीकेट या प्रमाणित प्रतियाँ दिलाने में मदद भी करनी होगी और ख़र्च भी उठाना होगा, जिसके लिए उसे 30 दिन और मिलते हैं।

यह नियम भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के 13/09/2023 के निर्देश में है, जो अब उसके उत्तरदायी कारोबार आचरण निर्देश, 2025 (Responsible Business Conduct Directions, 2025) का हिस्सा है, और बैंकों तथा एनबीएफ़सी पर, हाउसिंग फ़ाइनेंस कंपनियों समेत, लागू है। शाखा और कर्ज़दाता के शिकायत अधिकारी को लिखें और सबूत रखें। 30 दिन में जवाब न मिले, या जवाब संतोषजनक न हो, तो 90 दिन के भीतर एकीकृत लोकपाल योजना, 2026 (Integrated Ombudsman Scheme, 2026) के तहत cms.rbi.org.in पर आरबीआई लोकपाल से शिकायत करें, या उपभोक्ता आयोग जाएँ। नो-ड्यूज़ सर्टिफ़िकेट लें, और जाँच लें कि चार्ज CERSAI के रिकॉर्ड से, और जहाँ बंधक पंजीकृत हुआ था वहाँ उप-पंजीयक (सब-रजिस्ट्रार) कार्यालय से भी हट गया है।

क्या करें, क्रम से

  1. नो-ड्यूज़ सर्टिफ़िकेट लें और कर्ज़ पूरा चुकाने या सेटलमेंट की तारीख़ नोट करें।
  2. मूल दस्तावेज़ लौटाने और चार्ज हटवाने के लिए शाखा और कर्ज़दाता के शिकायत अधिकारी को लिखें और सबूत रखें।
  3. देरी कर्ज़दाता की गलती से हो तो 30 दिन के बाद की देरी के हर दिन के लिए 5,000 रुपये माँगें।
  4. 30 दिन में संतोषजनक जवाब न मिले तो 90 दिन के भीतर cms.rbi.org.in पर आरबीआई लोकपाल से शिकायत करें, या उपभोक्ता आयोग जाएँ।
  5. जाँच लें कि चार्ज CERSAI के रिकॉर्ड से, और जहाँ बंधक पंजीकृत हुआ था वहाँ उप-पंजीयक (सब-रजिस्ट्रार) कार्यालय से भी हट गया है।

कानून: आरबीआई का परिपत्र RBI/2023-24/60 दिनांक 13/09/2023; वाणिज्यिक बैंकों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के उत्तरदायी कारोबार आचरण निर्देश, 2025 के पैराग्राफ़ 354 से 360; रिज़र्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना, 2026; उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (Consumer Protection Act, 2019)।

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बैंकिंग · क्रेडिट सूचना कंपनी अधिनियम

मेरी सिबिल रिपोर्ट में गलत डिफ़ॉल्ट या ऐसा लोन दिख रहा है जो मैंने कभी लिया ही नहीं। इसे कैसे ठीक कराऊँ?

सबूत के साथ क्रेडिट सूचना कंपनी (CIBIL, Experian, Equifax या CRIF High Mark) और वह एंट्री भेजने वाले कर्ज़दाता, दोनों के पास विवाद दर्ज करें। दोनों को मिलाकर 30 दिन में रिकॉर्ड ठीक करना होता है या मना करने का कारण बताना होता है; उसके बाद देरी के हर दिन के लिए आप 100 रुपये के हकदार हैं। हर कंपनी से आप हर कैलेंडर साल में एक बार स्कोर समेत पूरी क्रेडिट रिपोर्ट मुफ़्त ले सकते हैं।

शिकायत ख़ारिज हो जाए या 30 दिन बाद भी न सुलझे, तो 90 दिन के भीतर cms.rbi.org.in पर आरबीआई लोकपाल से शिकायत करें। जो लोन आपने लिया ही नहीं, वह पहचान की चोरी है: उसकी रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर या पुलिस में भी करें, और कर्ज़दाता से वह आवेदन और केवाईसी काग़ज़ माँगें जो इस्तेमाल हुए। सही एंट्री मिटाई नहीं जा सकती। पूरे बकाये से कम पर बंद हुआ लोन सही तौर पर "settled" या "written-off" दिखता है और बरसों रिपोर्ट में रहता है, हालाँकि बाकी रकम बाद में चुका देने पर कर्ज़दाता स्टेटस अपडेट कर सकता है।

क्या करें, क्रम से

  1. हर क्रेडिट सूचना कंपनी से अपनी मुफ़्त पूरी क्रेडिट रिपोर्ट लें और गलत एंट्री पर निशान लगाएँ।
  2. सबूत के साथ क्रेडिट सूचना कंपनी और वह एंट्री भेजने वाले कर्ज़दाता, दोनों के पास विवाद दर्ज करें।
  3. 30 दिन में रिकॉर्ड ठीक न हो या मना करने का कारण न बताया जाए, तो देरी के हर दिन के लिए 100 रुपये माँगें।
  4. शिकायत ख़ारिज हो जाए या 30 दिन बाद भी न सुलझे, तो 90 दिन के भीतर cms.rbi.org.in पर आरबीआई लोकपाल से शिकायत करें।
  5. जो लोन आपने लिया ही नहीं उसकी रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर या पुलिस में करें, और कर्ज़दाता से इस्तेमाल हुए आवेदन और केवाईसी काग़ज़ माँगें।

कानून: क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 (Credit Information Companies (Regulation) Act, 2005) की धारा 21; क्रेडिट सूचना कंपनी नियम, 2006 (Credit Information Companies Rules, 2006) का नियम 20; मुआवज़े पर आरबीआई का परिपत्र RBI/2023-24/72 दिनांक 26/10/2023, जो 26/04/2024 से लागू है और अब आरबीआई के क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग निर्देश, 2025 (Credit Information Reporting Directions, 2025) का हिस्सा है; रिज़र्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना, 2026।

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बैंकिंग · धारा 50, सीपीसी

मेरे पिता या पति की मृत्यु हो गई और उन पर लोन या क्रेडिट कार्ड का बकाया है। क्या पत्नी और बच्चों को चुकाना होगा?

अपनी जेब से नहीं। कानूनी वारिस मृतक के कर्ज़ के लिए सिर्फ़ उतनी संपत्ति की हद तक ज़िम्मेदार हैं जितनी उन्हें मृतक से विरासत में मिली है; कर्ज़ देने वाला पत्नी या बच्चों से उनके अपने वेतन या संपत्ति में से वसूली नहीं कर सकता। अपवाद वह व्यक्ति है जिसने लोन पर सह-उधारकर्ता (को-बॉरोअर) या गारंटर के तौर पर दस्तख़त किए हों; उसकी पूरी ज़िम्मेदारी बनी रहती है।

जिस कर्ज़ के बदले गिरवी या ज़मानत रखी गई है, उसमें कर्ज़ देने वाला उस ज़मानत से वसूली कर सकता है; इसलिए बकाया न चुकाने पर गिरवी रखा घर या फ़ाइनेंस की गई गाड़ी बेची जा सकती है। बिना ज़मानत वाला पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड का बकाया सिर्फ़ उसी से वसूला जा सकता है जो मृतक छोड़ गए हैं; कुछ नहीं छोड़ा तो वह बिना चुकाए रह जाता है। कर्ज़ देने वाले को मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ लिखें, बकाया का ब्योरा माँगें, और देखें कि लोन के साथ बीमा तो नहीं था, जिससे बकाया चुक सकता है। बिना समझे अपने नाम से कोई नया वचनपत्र न दें, क्योंकि नया वादा आपको निजी तौर पर बाँध सकता है। रिकवरी एजेंट परिवार को परेशान नहीं कर सकते।

क्या करें, क्रम से

  1. कर्ज़ देने वाले को मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ लिखें और बकाया का ब्योरा माँगें।
  2. लोन के कागज़ों में सह-उधारकर्ता, गारंटर और लोन से जुड़ा बीमा देखें, और बीमा हो तो उसका दावा करें।
  3. मृतक की छोड़ी हुई संपत्ति की सूची बनाएँ, क्योंकि वारिस सिर्फ़ विरासत में मिली संपत्ति की हद तक ज़िम्मेदार हैं।
  4. तय करें कि ज़मानत वाला लोन चुकाना है या नहीं, ताकि गिरवी रखा घर या फ़ाइनेंस की गई गाड़ी न बिके।
  5. जब तक पूरी तरह समझ न लें, अपने नाम से कोई नया वचनपत्र देने से मना करें।

कानून: सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) की धारा 50 और 52 (कानूनी प्रतिनिधि सिर्फ़ मृतक की उस संपत्ति की हद तक ज़िम्मेदार है जो उसके हाथ आई है); हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (Hindu Succession Act, 1956) की धारा 6(4) (2005 के संशोधन के बाद लिए गए कर्ज़ के लिए बेटों का पवित्र दायित्व नहीं); भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872) की धारा 128।

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बैंकिंग · आरबीआई के वसूली नियम

मुझे किसी और के लोन के लिए वसूली के कॉल आ रहे हैं। मैं सिर्फ़ रेफ़रेंस था, या उन्होंने मेरा नंबर दे दिया था। क्या मैं ज़िम्मेदार हूँ?

नहीं, अगर आपने किसी कागज़ पर दस्तख़त नहीं किए। जिसका नाम सिर्फ़ रेफ़रेंस या आपातकालीन संपर्क के तौर पर दिया गया हो, या जिसका नंबर उधार लेने वाले ने दे दिया हो, उस पर कर्ज़ देने वाले का कुछ बकाया नहीं बनता। ज़िम्मेदार सिर्फ़ वही है जिसने सह-उधारकर्ता (को-बॉरोअर) या गारंटर के तौर पर दस्तख़त किए हों, और गारंटर की ज़िम्मेदारी उधार लेने वाले के बराबर होती है। कॉल करने वाले को लिखकर बताएँ कि आप लोन के पक्षकार नहीं हैं और कॉल बंद होने चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के निर्देशों के तहत कर्ज़ देने वाले और उनके एजेंट किसी को परेशान या डरा-धमका नहीं सकते, उधार लेने वाले के परिवार, रेफ़रेंस और दोस्तों की निजता में दख़ल नहीं दे सकते, और उधार लेने वाले को सुबह 8 बजे से पहले या शाम 7 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकते। लोन ऐप फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट तक पहुँच नहीं ले सकते। कर्ज़ देने वाले के शिकायत अधिकारी से शिकायत करें; 30 दिन बाद भी कॉल जारी रहें तो cms.rbi.org.in पर शिकायत करें, हालाँकि वह योजना कर्ज़ देने वाले के ग्राहकों के लिए बनी है, इसलिए उधार लेने वाला भी शिकायत करे। धमकी या छेड़छाड़ की गई (मॉर्फ़्ड) तस्वीरों की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर या थाने में करें। अपनी क्रेडिट रिपोर्ट में देखें कि आपके नाम पर कोई लोन या गारंटी तो दर्ज नहीं है।

क्या करें, क्रम से

  1. अपनी क्रेडिट रिपोर्ट में देखें कि आपके नाम पर कोई लोन या गारंटी तो दर्ज नहीं है।
  2. कॉल करने वाले को लिखकर बताएँ कि आपने कोई दस्तख़त नहीं किए, आप लोन के पक्षकार नहीं हैं, और कॉल बंद होने चाहिए।
  3. कॉल का रिकॉर्ड और संदेश संभालकर रखें, और कर्ज़ देने वाले का नाम नोट करें।
  4. कर्ज़ देने वाले के शिकायत अधिकारी से शिकायत करें, और 30 दिन बाद भी कॉल जारी रहें तो cms.rbi.org.in पर शिकायत करें।
  5. धमकी या छेड़छाड़ की गई तस्वीरों की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर या थाने में करें।

कानून: भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872) की धारा 128; रिकवरी एजेंटों पर आरबीआई का परिपत्र RBI/2022-23/108 दिनांक 12/08/2022; भारतीय रिज़र्व बैंक (डिजिटल ऋण) निर्देश, 2025 (Reserve Bank of India (Digital Lending) Directions, 2025); रिज़र्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना, 2026 (Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme, 2026); भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) की धारा 351 (आपराधिक धमकी)।

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बैंकिंग · आरबीआई लोकपाल योजना, 2026

बैंक, एनबीएफ़सी या पेमेंट ऐप के ख़िलाफ़ आरबीआई लोकपाल से शिकायत कैसे करूँ, और इसमें कितना समय लगता है?

पहले बैंक या कंपनी से ही लिखित शिकायत करें। अगर वह शिकायत ख़ारिज कर दे, या 30 दिन में जवाब न दे, तो अगले 90 दिन के भीतर cms.rbi.org.in पर आरबीआई लोकपाल से शिकायत करें। शिकायत करना मुफ़्त है और विवाद की रकम की कोई सीमा नहीं है। योजना में फ़ैसले की कोई समय-सीमा तय नहीं है; संस्था को अपना जवाब 15 दिन में दाख़िल करना होता है।

रिज़र्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना, 2026 (Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme, 2026) बैंकों, ज़्यादातर एनबीएफ़सी (हाउसिंग फ़ाइनेंस कंपनियों को छोड़कर), ग़ैर-बैंक वॉलेट जारी करने वालों और क्रेडिट सूचना कंपनियों पर लागू होती है। शिकायत crpc@rbi.org.in पर ईमेल से या डाक से भेजी जा सकती है; हेल्पलाइन 14448 है। शिकायत ख़ुद करें या ऐसे प्रतिनिधि के ज़रिए जो वकील न हो, और साथ में संस्था को दी गई शिकायत, उसका जवाब और सहायक कागज़ लगाएँ। परिणामी नुकसान के लिए रु. 30 लाख तक और उत्पीड़न के लिए रु. 3 लाख तक मुआवज़ा मिल सकता है। अदालत में लंबित मामले और कारोबारी फ़ैसले योजना से बाहर हैं। अवार्ड को 30 दिन में स्वीकार न करें तो वह ख़त्म हो जाता है; अपील 30 दिन में की जा सकती है।

क्या करें, क्रम से

  1. बैंक या कंपनी से ही लिखित शिकायत करें और तारीख़ का सबूत रखें।
  2. उसके जवाब का, या बिना जवाब के 30 दिन बीतने का, इंतज़ार करें।
  3. अगले 90 दिन के भीतर cms.rbi.org.in पर शिकायत दर्ज करें, और संस्था को दी गई शिकायत, उसका जवाब और सहायक कागज़ लगाएँ।
  4. प्रक्रिया में मदद चाहिए तो हेल्पलाइन 14448 पर कॉल करें।
  5. अवार्ड को 30 दिन के भीतर लिखित में स्वीकार करें, या 30 दिन के भीतर अपील करें।

कानून: रिज़र्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना, 2026 के खंड 8, 10, 15 और 17; इस योजना ने 01/07/2026 से 2021 की योजना की जगह ली है; बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (Banking Regulation Act, 1949) की धारा 35A।

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बैंकिंग · वाहन ऋण

ईएमआई छूटने पर बैंक या फ़ाइनेंस कंपनी मेरी कार या बाइक उठा ले गई। क्या यह कानूनी है, और क्या मुझे गाड़ी वापस मिल सकती है?

चूक होने पर ऋणदाता गिरवी (हाइपोथिकेटेड) वाहन क़ब्ज़े में ले सकता है, पर केवल ऋण अनुबंध के अनुसार, नोटिस के बाद और कानूनी तरीक़े से। ज़ोर-ज़बरदस्ती, धमकी और बाहुबलियों का इस्तेमाल ग़ैरकानूनी है, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ऋणदाता को वाहन बेचने से पहले आपको बकाया चुकाने का अंतिम मौक़ा देना होता है, इसलिए गाड़ी वापस पाने के लिए जल्दी और लिखित में कदम उठाएँ।

रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार ऋण अनुबंध में क़ब्ज़े से पहले नोटिस की अवधि, क़ब्ज़ा लेने की प्रक्रिया, बिक्री से पहले चुकाने का अंतिम मौक़ा, और वाहन लौटाने और बेचने की प्रक्रिया लिखी होनी चाहिए। सरफ़ेसी अधिनियम (SARFAESI Act) के रास्ते में 60 दिन का माँग नोटिस ज़रूरी है, और यह रु. 1 लाख तक के ऋण पर लागू नहीं होता। लिखित शिकायत 30 दिन में न सुलझे तो cms.rbi.org.in पर आरबीआई लोकपाल के पास जाएँ; यह निःशुल्क है। ग़लत ज़ब्ती या कम दाम पर बिक्री के लिए उपभोक्ता शिकायत की जा सकती है, और ज़बरदस्ती या धमकी की सूचना पुलिस को दी जा सकती है। बिक्री से बची रकम आपकी है; कमी रह जाए तो वह आपसे वसूली जा सकती है।

क्या करें, क्रम से

  1. ऋणदाता से लिखित में ऋण अनुबंध की प्रति, क़ब्ज़े का नोटिस और बकाया रकम का विवरण माँगें।
  2. लिखित में बकाया किस्तें चुकाने की पेशकश करें और बिक्री से पहले वाहन छोड़ने की माँग करें।
  3. ऋणदाता को लिखित शिकायत दें, और 30 दिन में न सुलझे तो cms.rbi.org.in पर आरबीआई लोकपाल से शिकायत करें।
  4. ज़बरदस्ती या धमकी की सूचना पुलिस को दें, और फ़ोटो, वीडियो और आने वालों के नाम संभालकर रखें।
  5. ग़लत ज़ब्ती या कम दाम पर बिक्री के लिए उपभोक्ता शिकायत करें, और बिक्री का हिसाब माँगें जिसमें बची रकम दिखे।

कानून: ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण निर्देश, 2025 (Responsible Business Conduct Directions, 2025) का पैराग्राफ़ 26, और वाणिज्यिक बैंकों के लिए निर्देशों का पैराग्राफ़ 450; सरफ़ेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) और 31; रिज़र्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना, 2026 (Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme, 2026); ICICI Bank v. Prakash Kaur, सुप्रीम कोर्ट, 2007; Citicorp Maruti Finance v. S. Vijayalaxmi, सुप्रीम कोर्ट, 2012।

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संपत्ति ख़रीदना और बेचना

स्टाम्प ड्यूटी, सर्किल रेट, जीपीए वाली संपत्ति, और बिल्डर की ज़िम्मेदारियाँ।

संपत्ति · दिल्ली में स्टाम्प ड्यूटी

दिल्ली में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क कितना है?

ख़रीदार पुरुष हो तो मूल्य का छह प्रतिशत, महिला हो तो चार प्रतिशत, संयुक्त स्वामित्व में पाँच प्रतिशत, साथ में एक प्रतिशत रजिस्ट्रेशन फ़ीस और रु. 100 पेस्टिंग शुल्क; यह बिक्री मूल्य और सर्किल रेट में से जो ज़्यादा हो, उस पर लगता है। एनडीएमसी क्षेत्र में दरें 5.5, 3.5 और 4.5 प्रतिशत हैं।

रु. 1.60 करोड़ के फ़्लैट पर पुरुष ख़रीदार रु. 9,60,000 स्टाम्प ड्यूटी और रु. 1,60,000 रजिस्ट्रेशन फ़ीस देता है। ड्यूटी एसएचसीआईएल के ज़रिए ई-स्टाम्प से भरी जाती है; दिल्ली में अब कागज़ी स्टाम्प पेपर इस्तेमाल नहीं होता।

क्या करें, क्रम से

  1. बिक्री मूल्य की तुलना सर्किल रेट से करें; ड्यूटी और फ़ीस दोनों में से जो ज़्यादा हो, उस पर लगती है।
  2. उस मूल्य पर दर लगाएँ: ख़रीदार पुरुष हो तो छह प्रतिशत, महिला हो तो चार प्रतिशत, संयुक्त स्वामित्व में पाँच प्रतिशत।
  3. संपत्ति एनडीएमसी क्षेत्र में हो तो इनकी जगह 5.5, 3.5 और 4.5 प्रतिशत की दरें लगाएँ।
  4. इसमें एक प्रतिशत रजिस्ट्रेशन फ़ीस और रु. 100 पेस्टिंग शुल्क जोड़ें।
  5. ड्यूटी एसएचसीआईएल के ज़रिए ई-स्टाम्प से भरें; दिल्ली में अब कागज़ी स्टाम्प पेपर इस्तेमाल नहीं होता।

कानून: दिल्ली में यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (Indian Stamp Act, 1899); रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (Registration Act, 1908)। पूरी गाइड: रजिस्ट्री आख़िरी पड़ाव नहीं है (अंग्रेज़ी में)।

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संपत्ति · सर्किल रेट

सर्किल रेट क्या है, और क्या मैं उससे कम पर रजिस्ट्री करा सकता हूँ?

सर्किल रेट किसी इलाके के लिए सरकार का तय न्यूनतम मूल्य है; कीमत कम होने पर भी स्टाम्प ड्यूटी इसी पर लगती है, और कम मूल्य दिखाने वाला विलेख मूल्यांकन के लिए स्टाम्प कलेक्टर के पास भेज दिया जाता है। दिल्ली के सर्किल रेट राजस्व विभाग A से H तक की श्रेणियों के हिसाब से तय करता है, और पहले लागू 20 प्रतिशत की कमी अब समाप्त हो चुकी है।

तय छूट-सीमा से ज़्यादा, सर्किल रेट से कम पर ख़रीदने पर आयकर कानून के तहत ख़रीदार के हाथ में मानी गई आय (डीम्ड इनकम) भी बनती है। कीमत कम दिखाने से कुछ नहीं बचता, बल्कि ऐसा रिकॉर्ड बनता है जिसकी सफ़ाई आपको बेचते समय देनी होगी।

क्या करें, क्रम से

  1. अपने इलाके की श्रेणी, A से H तक, और राजस्व विभाग का उसके लिए तय सर्किल रेट पता करें।
  2. पहले लागू 20 प्रतिशत की कमी पर भरोसा न करें; वह अब समाप्त हो चुकी है।
  3. कीमत कम हो तब भी स्टाम्प ड्यूटी का हिसाब सर्किल रेट पर लगाएँ।
  4. विलेख में असली कीमत दिखाएँ; सर्किल रेट से कम मूल्य दिखाने वाला विलेख मूल्यांकन के लिए स्टाम्प कलेक्टर के पास भेज दिया जाता है।
  5. तय छूट-सीमा से ज़्यादा, सर्किल रेट से कम पर ख़रीदने से पहले आयकर का असर जाँच लें, क्योंकि इससे ख़रीदार के हाथ में मानी गई आय (डीम्ड इनकम) बनती है।

कानून: दिल्ली में यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 47A; दिल्ली स्टाम्प (लिखतों के अवमूल्यन का निवारण) नियम, 2007 (Delhi Stamp (Prevention of Undervaluation of Instruments) Rules, 2007)।

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संपत्ति · पावर ऑफ़ अटॉर्नी

क्या जीपीए वाली संपत्ति ख़रीदना सुरक्षित है? क्या रजिस्टर्ड जीपीए सेल डीड जितनी ही अच्छी है?

नहीं। पावर ऑफ़ अटॉर्नी एजेंसी का दस्तावेज़ है और इससे कोई स्वामित्व ट्रांसफ़र नहीं होता, चाहे वह रजिस्टर्ड हो या नहीं; सुप्रीम कोर्ट ने Suraj Lamp में कहा कि जीपीए बिक्री, बिक्री के करार और वसीयत से मालिकाना हक ट्रांसफ़र नहीं होता। रु. 100 या उससे ज़्यादा मूल्य की अचल संपत्ति का स्वामित्व केवल रजिस्टर्ड सेल डीड से ही ट्रांसफ़र होता है।

दिल्ली के रजिस्ट्रेशन प्राधिकारी अब ऐसे जीपीए को, जिसमें प्रतिफल या कब्ज़ा दिया गया हो, हस्तांतरण पत्र मानते हैं जिस पर पूरी ड्यूटी लगती है, और गैर-रिश्तेदारों के पक्ष में जीपीए के रजिस्ट्रेशन पर पाबंदियाँ लगा दी हैं। अनधिकृत कॉलोनियों में पुरानी जीपीए वाली संपत्तियों को आगे बेचने के बजाय पीएम-उदय के ज़रिए नियमित कराना चाहिए।

क्या करें, क्रम से

  1. जाँचें कि विक्रेता के पास रजिस्टर्ड सेल डीड है या केवल जीपीए, बिक्री का करार और वसीयत।
  2. जीपीए के भरोसे, चाहे वह रजिस्टर्ड हो या नहीं, स्वामित्व के लिए पैसा न दें; यह एजेंसी का दस्तावेज़ है और इससे कोई स्वामित्व ट्रांसफ़र नहीं होता।
  3. रजिस्टर्ड सेल डीड पर ज़ोर दें; रु. 100 या उससे ज़्यादा मूल्य की अचल संपत्ति का स्वामित्व केवल इसी से ट्रांसफ़र होता है।
  4. अनधिकृत कॉलोनी में पुरानी जीपीए वाली संपत्ति को आगे बेचने के बजाय पीएम-उदय के ज़रिए नियमित कराएँ।

कानून: संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (Transfer of Property Act, 1882) की धारा 54; Suraj Lamp and Industries v. State of Haryana, (2012) 1 SCC 656। और पढ़ें: संपत्ति के मालिकाना हक की जाँच।

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संपत्ति · बिक्री का करार

क्या बिक्री के करार (एग्रीमेंट टू सेल) से मुझे मालिकाना हक मिल जाता है?

नहीं; यह भविष्य में बेचने का एक अनुबंध है और इससे संपत्ति में कोई हित पैदा नहीं होता। इसकी उपयोगिता यह है कि यह कीमत, समय-सारिणी और डिफ़ॉल्ट के नतीजे तय करता है, और अगर रजिस्टर्ड हो तो आंशिक पालन के सिद्धांत के तहत कब्ज़े में बैठे ख़रीदार को विक्रेता के ख़िलाफ़ सुरक्षा देता है।

2001 के बाद किए गए बिना रजिस्ट्रेशन वाले बिक्री के करार से आंशिक पालन की कोई सुरक्षा नहीं मिलती। विक्रेता के मुकरने पर ख़रीदार का उपाय विनिर्दिष्ट पालन (स्पेसिफ़िक परफ़ॉर्मेंस) का मुकदमा है, जिसे 2018 से अदालतों को आम तौर पर मंज़ूर करना होता है।

क्या करें, क्रम से

  1. करार को मालिकाना हक न समझें; यह भविष्य में बेचने का अनुबंध है और इससे संपत्ति में कोई हित पैदा नहीं होता।
  2. करार में कीमत, समय-सारिणी और डिफ़ॉल्ट के नतीजे लिखवाएँ।
  3. करार रजिस्टर कराएँ; 2001 के बाद किए गए बिना रजिस्ट्रेशन वाले करार से कब्ज़े में बैठे ख़रीदार को विक्रेता के ख़िलाफ़ आंशिक पालन की कोई सुरक्षा नहीं मिलती।
  4. विक्रेता से लिखित में कहें कि वह तय समय-सारिणी के भीतर बिक्री पूरी करे, और उसकी प्रति रखें।
  5. विक्रेता मुकर जाए तो विनिर्दिष्ट पालन (स्पेसिफ़िक परफ़ॉर्मेंस) का मुकदमा दायर करें; 2018 से अदालतों को इसे आम तौर पर मंज़ूर करना होता है।

कानून: संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 53A और 54; रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17(1A); विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 10।

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संपत्ति · म्यूटेशन

क्या नगर निगम या राजस्व रिकॉर्ड में म्यूटेशन (दाख़िल-ख़ारिज) से मैं संपत्ति का मालिक बन जाता हूँ?

नहीं। म्यूटेशन नगर निगम या राजस्व रिकॉर्ड की एक प्रविष्टि है, जो बताती है कि संपत्ति कर या लगान कौन देता है, या कब्ज़ा किसके पास है। इससे मालिकाना हक न बनता है, न हस्तांतरित होता है। मालिकाना हक पंजीकृत बिक्री विलेख या दान विलेख से, विरासत या वसीयत से, या अदालत की डिक्री से आता है।

कई विवाद इसलिए शुरू होते हैं कि ख़रीदार ने विक्रेता के नाम की म्यूटेशन प्रविष्टि या संपत्ति कर की रसीद पर ही भरोसा कर लिया। ख़रीदने से पहले पंजीकृत दस्तावेज़ों के ज़रिए मालिकाना हक की कड़ी जाँचें, और म्यूटेशन को ख़रीद के बाद उठाया जाने वाला कदम मानें, विक्रेता के मालिकाना हक का सबूत नहीं। दिल्ली में बनी हुई संपत्ति का म्यूटेशन एमसीडी के संपत्ति कर रिकॉर्ड में होता है, और कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में।

क्या करें, क्रम से

  1. विक्रेता के नाम का पंजीकृत बिक्री विलेख या मालिकाना हक का दूसरा दस्तावेज़ माँगें, केवल म्यूटेशन प्रविष्टि या कर की रसीद नहीं।
  2. आपकी टाइटल जाँच जितनी अवधि को कवर करती है, उस पूरी अवधि के पंजीकृत दस्तावेज़ों की कड़ी पीछे तक जाँचें।
  3. म्यूटेशन प्रविष्टि को कर भुगतान या कब्ज़े का सबूत मानें, मालिकाना हक का नहीं।
  4. अपनी ख़रीद पंजीकृत हो जाने के बाद अपने नाम म्यूटेशन के लिए आवेदन करें।

कानून: संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (Transfer of Property Act, 1882) की धारा 54 (100 रुपये या उससे अधिक मूल्य की अचल संपत्ति की बिक्री केवल पंजीकृत लिखत से होती है)। और पढ़ें: संपत्ति के मालिकाना हक की जाँच।

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संपत्ति · बयाना

सौदा रद्द होने पर क्या मुझे मेरा टोकन मनी (बयाना) वापस मिल सकता है?

यह इस पर निर्भर है कि रसीद या करार में क्या लिखा है और चूक किसकी है। ख़रीदार की चूक पर बयाना तभी ज़ब्त हो सकता है जब करार में ऐसा प्रावधान हो और रकम नुकसान का उचित पूर्व-अनुमान हो, लगभग दस प्रतिशत; इससे बड़ी ज़ब्ती दंड है और वापस करनी होगी। अगर विक्रेता पीछे हटता है, तो ख़रीदार रिफ़ंड का हकदार है और विनिर्दिष्ट पालन का मुकदमा भी कर सकता है।

हमेशा ऐसी रसीद लें जिसमें संपत्ति, कीमत, चुकाई गई रकम, और विलेख किस तारीख़ तक निष्पादित होना है, यह सब लिखा हो। बिना किसी दस्तावेज़ के दिया गया "टोकन" वापस पाना सबसे मुश्किल होता है।

क्या करें, क्रम से

  1. रसीद या करार पढ़ें कि उसमें ज़ब्ती के बारे में क्या लिखा है, और तय करें कि चूक किसकी है।
  2. विक्रेता पीछे हटा हो तो लिखित में रिफ़ंड माँगें; आप विनिर्दिष्ट पालन का मुकदमा भी कर सकते हैं।
  3. चूक आपकी हो और उचित पूर्व-अनुमान, लगभग दस प्रतिशत, से ज़्यादा रकम ज़ब्त हुई हो, तो ज़्यादा रकम वापस माँगें; इससे बड़ी ज़ब्ती दंड है।
  4. जिस ज़ब्ती का करार में प्रावधान नहीं है, उस पर आपत्ति करें।
  5. आगे से ऐसी रसीद लें जिसमें संपत्ति, कीमत, चुकाई गई रकम, और विलेख किस तारीख़ तक निष्पादित होना है, यह सब लिखा हो।

कानून: भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 74; Kailash Nath Associates v. DDA, (2015) 4 SCC 136।

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कर · संपत्ति पर टीडीएस

रु. 50 लाख से ऊपर की संपत्ति ख़रीदने पर 1 प्रतिशत टीडीएस क्या है?

जहाँ प्रतिफल या स्टाम्प ड्यूटी मूल्य रु. 50 लाख या उससे ज़्यादा हो, वहाँ ख़रीदार को दोनों में से ज़्यादा रकम का एक प्रतिशत काटना, उसे महीना ख़त्म होने के 30 दिन के भीतर सरकार के पास जमा करना, और विक्रेता को फ़ॉर्म 16B देना होता है। यह कीमत में से काटा जाता है, उसके ऊपर से नहीं दिया जाता, और इसके लिए टैन (TAN) की ज़रूरत नहीं होती।

अगर विक्रेता अनिवासी है, तो दर कहीं ज़्यादा है और विक्रेता कम कटौती के प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकता है; भुगतान से पहले सलाह लें। कटौती न करने पर ख़रीदार ख़ुद टैक्स, ब्याज और जुर्माने के लिए ज़िम्मेदार हो जाता है।

क्या करें, क्रम से

  1. प्रतिफल की तुलना स्टाम्प ड्यूटी मूल्य से करें; दोनों में से कोई भी रु. 50 लाख या उससे ज़्यादा हो तो कटौती लागू होती है।
  2. विक्रेता को दी जाने वाली कीमत में से ज़्यादा वाली रकम का एक प्रतिशत काटें; इसके लिए टैन (TAN) की ज़रूरत नहीं होती।
  3. यह रकम महीना ख़त्म होने के 30 दिन के भीतर सरकार के पास जमा करें।
  4. विक्रेता को फ़ॉर्म 16B दें और उसकी प्रति रखें।
  5. विक्रेता अनिवासी हो तो भुगतान से पहले सलाह लें; दर कहीं ज़्यादा है और विक्रेता कम कटौती के प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकता है।

कानून: आयकर अधिनियम, 2025 (Income-tax Act, 2025) की धारा 393(1) (पहले 1961 के अधिनियम की धारा 194-IA)।

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रियल एस्टेट · रेरा, 2016

बिल्डर ने कब्ज़ा देने में देरी की है। रेरा शिकायत कैसे दर्ज करें और मुझे क्या मिलेगा?

किसी रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट के प्रमोटर के ख़िलाफ़ दिल्ली रेरा पोर्टल पर धारा 31 के तहत शिकायत दर्ज करें। धारा 18 के तहत आप प्रोजेक्ट से हटकर निर्धारित दर पर ब्याज के साथ रिफ़ंड ले सकते हैं, या बने रहकर कब्ज़ा मिलने तक देरी के हर महीने का ब्याज ले सकते हैं; मुआवज़े का दावा अलग से न्यायनिर्णायक अधिकारी के सामने किया जाता है।

उपभोक्ता आयोग एक वैकल्पिक मंच है और दोनों रास्ते एक-दूसरे को बाहर नहीं करते, लेकिन एक ही चुनें। ऑक्यूपेंसी सर्टिफ़िकेट के बिना दिया गया कब्ज़ा कानूनी कब्ज़ा नहीं है। बुकिंग से पहले rera.delhi.gov.in पर प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर जाँच लें; 500 वर्ग मीटर या आठ यूनिट से बड़े प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है।

क्या करें, क्रम से

  1. rera.delhi.gov.in पर प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर जाँचें; शिकायत रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट के प्रमोटर के ख़िलाफ़ होती है।
  2. धारा 18 के तहत तय करें कि प्रोजेक्ट से हटकर ब्याज के साथ रिफ़ंड लेना है, या बने रहकर कब्ज़ा मिलने तक देरी के हर महीने का ब्याज लेना है।
  3. दिल्ली रेरा पोर्टल पर धारा 31 के तहत शिकायत दर्ज करें।
  4. मुआवज़े का दावा अलग से न्यायनिर्णायक अधिकारी के सामने करें।
  5. रेरा या उपभोक्ता आयोग में से एक ही मंच चुनें, और ऑक्यूपेंसी सर्टिफ़िकेट के बिना दिए गए कब्ज़े को कानूनी कब्ज़ा न मानें।

कानून: भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016) की धारा 3, 11(4), 18, 19, 31 और 71। पूरा लेख: ख़रीदार के ख़िलाफ़ झुका पलड़ा (अंग्रेज़ी में)। और पढ़ें: रेरा और बिल्डर-ख़रीदार विवाद (अंग्रेज़ी में)।

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रियल एस्टेट · बुकिंग रद्द करना

मैं अपनी फ़्लैट बुकिंग रद्द करना चाहता हूँ। बिल्डर कितनी रकम काट सकता है?

केवल उतनी जितनी रजिस्टर्ड करार में लिखी है, और वह भी उचित होनी चाहिए; अदालतों और रेरा प्राधिकरणों ने आम तौर पर मूल बिक्री मूल्य का लगभग दस प्रतिशत काटना स्वीकार किया है और इससे ज़्यादा को दंड मानकर ख़ारिज किया है। अगर बुकिंग बिल्डर की अपनी चूक की वजह से रद्द हो रही है, तो पूरा पैसा ब्याज सहित वापस होगा।

बिल्डर करार में लिखी रकम से ज़्यादा ज़ब्त नहीं कर सकता, और जो करार पूरी रकम ज़ब्त करने की इजाज़त देता है, वह अनुचित अनुबंध शर्त है।

क्या करें, क्रम से

  1. रजिस्टर्ड करार पढ़ें कि बुकिंग रद्द होने पर बिल्डर को कितनी रकम काटने की इजाज़त है।
  2. बुकिंग रद्द करने की सूचना कारण के साथ लिखित में भेजें, और उसकी प्रति तथा पहुँचने का सबूत रखें।
  3. बुकिंग बिल्डर की अपनी चूक की वजह से रद्द कर रहे हों तो ब्याज सहित पूरा पैसा वापस माँगें।
  4. मूल बिक्री मूल्य के लगभग दस प्रतिशत से ज़्यादा कटौती पर लिखित आपत्ति करें; अदालतों और रेरा प्राधिकरणों ने आम तौर पर इससे ज़्यादा को दंड मानकर ख़ारिज किया है।
  5. पूरी रकम ज़ब्त करने की इजाज़त देने वाली शर्त पर आपत्ति करें, क्योंकि वह अनुचित अनुबंध शर्त है।

कानून: भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 74; रेरा, 2016 की धारा 13 और 18; अनुचित अनुबंधों पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(46)।

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कर · नकद और कम मूल्य दिखाना

खरीदार या विक्रेता चाहता है कि सेल डीड में कम कीमत दिखाई जाए और बाकी रकम नकद ली जाए। क्या यह सुरक्षित है?

नहीं। यह गैरकानूनी है और दोनों पक्षों के लिए जोखिम भरा है। दिल्ली में स्टांप शुल्क सर्किल रेट से कम पर नहीं चुकाया जा सकता, और असली कीमत से कम लिखना शुल्क की चोरी है जिसे कलेक्टर ऑफ़ स्टांप्स वसूल सकता है। संपत्ति की बिक्री में रु. 20,000 या उससे ज़्यादा नकद लेने पर उतनी ही रकम का आयकर जुर्माना लग सकता है, और नकद हिस्से को अदालत में साबित करना बहुत मुश्किल होता है।

आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 185 अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए अग्रिम या किसी और रूप में रु. 20,000 या उससे ज़्यादा नकद लेने पर रोक लगाती है, और धारा 186 किसी भी लेन-देन में रु. 2 लाख या उससे ज़्यादा नकद लेने पर; जुर्माना उसी रकम के बराबर होता है। डीड की कीमत स्टांप शुल्क मूल्य से 10 प्रतिशत की छूट सीमा से ज़्यादा कम हो, तो विक्रेता पर स्टांप शुल्क मूल्य के आधार पर और खरीदार पर अंतर की रकम पर कर लगता है। बाद के किसी भी विवाद में पंजीकृत डीड की कीमत ही मानी जाती है, और होम लोन तथा आगे के पूंजीगत लाभ के लिए खरीदार की दर्ज लागत कम रह जाती है।

क्या करें, क्रम से

  1. प्रस्ताव से मना करें, क्योंकि यह गैरकानूनी है और दोनों पक्षों के लिए जोखिम भरा है।
  2. सेल डीड में असली कीमत लिखें और उसी पर स्टांप शुल्क चुकाएँ, जो दिल्ली में सर्किल रेट से कम पर नहीं चुकाया जा सकता।
  3. पूरी कीमत बैंक के ज़रिए दें और लें, और अग्रिम या किसी और रूप में रु. 20,000 या उससे ज़्यादा नकद न लें।
  4. डीड की कीमत की तुलना स्टांप शुल्क मूल्य से करें, क्योंकि 10 प्रतिशत की छूट सीमा से ज़्यादा कमी पर विक्रेता और खरीदार दोनों पर कर लगता है।
  5. भुगतान का हर रिकॉर्ड रखें, क्योंकि बाद के किसी भी विवाद में पंजीकृत डीड की कीमत ही मानी जाती है।

कानून: दिल्ली में लागू भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 (Indian Stamp Act, 1899) की धारा 27, 47A और 64; दिल्ली स्टांप (लिखतों के कम मूल्यांकन की रोकथाम) नियम, 2007 (Delhi Stamp (Prevention of Under-valuation of Instruments) Rules, 2007); आयकर अधिनियम, 2025 (Income-tax Act, 2025) की धारा 53, 78 और 92(2)(m) (पुरानी धारा 43CA, 50C और 56(2)(x)) तथा धारा 185, 186, 450 और 451 (पुरानी धारा 269SS, 269ST, 271D और 271DA)।

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संपत्ति · परिसीमा अधिनियम, 1963

क्या 12 साल तक ज़मीन पर काबिज़ रहने वाला उसका मालिक बन जाता है?

केवल काबिज़ रहने से नहीं। प्रतिकूल कब्ज़े से मालिकाना हक तभी मिलता है जब व्यक्ति खुले तौर पर, लगातार और मालिक के हक को नकारते हुए निजी मालिक के खिलाफ़ 12 साल, या सरकार के खिलाफ़ 30 साल, ज़मीन पर काबिज़ रहे और इसे अदालत में सख्ती से साबित करे। जो कब्ज़ा अनुमति से शुरू हुआ, जैसे किरायेदार, लाइसेंसी, केयरटेकर या परिवार के सदस्य का, वह कितना भी लंबा हो, गिना नहीं जाता।

समय उस दिन से गिना जाता है जब कब्ज़ा मालिक के खिलाफ़ हो जाता है, उस दिन से नहीं जब व्यक्ति ज़मीन पर आया। अवधि पूरी होने पर संपत्ति वापस पाने का मालिक का अधिकार खत्म हो जाता है, और काबिज़ व्यक्ति इस तरह मिले हक की रक्षा के लिए खुद मुकदमा भी कर सकता है। मालिक खाली ज़मीन की नियमित जाँच करें, बाड़ लगाएँ, दाखिल-खारिज और संपत्ति कर अपने नाम रखें, हर किरायेदारी या लाइसेंस लिखित में करें और किराये की रसीदें रखें, और अनधिकृत कब्ज़े के 12 साल पूरे होने से काफ़ी पहले कब्ज़े का मुकदमा दायर करें।

क्या करें, क्रम से

  1. अपनी खाली ज़मीन की नियमित जाँच करें और बाड़ लगाएँ।
  2. दाखिल-खारिज और संपत्ति कर अपने नाम रखें।
  3. हर किरायेदारी या लाइसेंस लिखित में करें और किराये की रसीदें रखें।
  4. अनधिकृत कब्ज़ा कब शुरू हुआ यह लिख लें, क्योंकि समय उस दिन से गिना जाता है जब कब्ज़ा मालिक के खिलाफ़ हो जाता है।
  5. अनधिकृत कब्ज़े के 12 साल पूरे होने से काफ़ी पहले कब्ज़े का मुकदमा दायर करें।

कानून: परिसीमा अधिनियम, 1963 (Limitation Act, 1963) की धारा 27 और अनुसूची के अनुच्छेद 64, 65 और 112। Ravinder Kaur Grewal v. Manjit Kaur, (2019) 8 SCC 729.

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संपत्ति · विदेश से मुख्तारनामा

मैं विदेश में रहता हूँ। क्या मैं मुख्तारनामे (पावर ऑफ़ अटॉर्नी) के ज़रिए भारत में अपनी संपत्ति बेच या संभाल सकता हूँ?

हाँ। विदेश में रहने वाला व्यक्ति विशेष मुख्तारनामे से भारत में किसी भरोसेमंद व्यक्ति को संपत्ति बेचने, किराये पर देने या संभालने और सेल डीड पर दस्तखत करके उसे पेश करने का अधिकार दे सकता है। दस्तावेज़ पर भारतीय कांसुलर अधिकारी या नोटरी के सामने दस्तखत हों, भारत पहुँचने के तीन महीने के भीतर उस पर स्टांप लगे, और वह नामित संपत्ति और कामों तक सीमित हो। अपने आप में इससे कोई मालिकाना हक नहीं जाता।

कांसुलर सत्यापन ज़्यादा सुरक्षित रास्ता है, क्योंकि केवल विदेशी नोटरी से सत्यापित दस्तावेज़ों पर उच्च न्यायालयों की राय अलग-अलग रही है; हेग कन्वेंशन वाले देशों के लिए अपोस्टिल वैधीकरण की जगह लेता है। खरीदार को अनिवासी वाले प्रावधान के तहत लागू दरों पर कर काटना होता है, निवासी विक्रेता वाली 1 प्रतिशत दर पर नहीं, जब तक विक्रेता कम कटौती का प्रमाणपत्र न ले ले; 01/10/2026 से व्यक्तिगत खरीदार को इसके लिए टैन की ज़रूरत नहीं है। कर चुकाने के बाद बिक्री की रकम एनआरओ खाते से एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख अमेरिकी डॉलर (USD 1 million) तक विदेश भेजी जा सकती है। काम पूरा होते ही मुख्तारनामा लिखित में रद्द करें।

क्या करें, क्रम से

  1. भारत में कोई भरोसेमंद व्यक्ति चुनें और नामित संपत्ति और कामों तक सीमित विशेष मुख्तारनामा तैयार करें।
  2. उस पर भारतीय कांसुलर अधिकारी के सामने दस्तखत करें, जो ज़्यादा सुरक्षित रास्ता है, या नोटरी के सामने।
  3. भारत पहुँचने के तीन महीने के भीतर उस पर स्टांप लगवाएँ।
  4. कम कर कटवाना हो तो कम कटौती का प्रमाणपत्र लें, वरना खरीदार को अनिवासी वाले प्रावधान की लागू दरों पर कर काटना होता है।
  5. कर चुकाने के बाद बिक्री की रकम एनआरओ खाते से विदेश भेजें, और काम पूरा होते ही मुख्तारनामा लिखित में रद्द करें।

कानून: रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (Registration Act, 1908) की धारा 32 और 33(1)(c); भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 (Indian Stamp Act, 1899) की धारा 18; आयकर अधिनियम, 2025 (Income-tax Act, 2025) की धारा 393(2) और 395 (पुरानी धारा 195 और 197); विदेशी मुद्रा प्रबंध (आस्तियों का विप्रेषण) विनियम, 2016 (Foreign Exchange Management (Remittance of Assets) Regulations, 2016)। Suraj Lamp and Industries v. State of Haryana, (2012) 1 SCC 656.

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संपत्ति · धोखाधड़ी

संपत्ति की धोखाधड़ी वाली बिक्री के चेतावनी संकेत क्या हैं?

संपत्ति की कई धोखाधड़ियाँ रिकॉर्ड में निशान छोड़ती हैं। ये वे संकेत हैं जिनके दिखने पर कोई भी भुगतान करने से पहले और गहरी जाँच ज़रूरी है। सबसे आम हैं: विक्रेता केवल फ़ोटोकॉपी दे, क़ीमत सर्किल रेट से बहुत कम हो, बिक्री किसी पावर ऑफ़ अटॉर्नी धारक के ज़रिए हो जिसका असली मालिक दिखाई न दे, और दस्तावेज़ों में नाम, दस्तख़त या खसरा नंबर रिकॉर्ड से मेल न खाएँ।

अन्य संकेत: विक्रेता कहे कि मूल टाइटल डीड खो गई है, या कुछ भुगतान नकद में लेने पर अड़ा रहे; विक्रेता ने संपत्ति हाल ही में ली हो, या उसके नाम म्यूटेशन जल्दबाज़ी में हुआ हो; दस्तावेज़ों में दस्तख़त, फ़ोटो, नाम या पिता के नाम अलग-अलग हों; विलेख में दिया गया क्षेत्रफल या सीमाएँ राजस्व रिकॉर्ड या मौके से मेल न खाएँ; कब्ज़ा विक्रेता के बजाय किसी और के पास हो, या किरायेदार को बिक्री की जानकारी न हो; वही संपत्ति दो बिक्री अनुबंधों में या किसी लंबित मुकदमे में हो; संपत्ति ऐसी बिल्डर परियोजना में हो जिसमें बिल्डर ने प्राधिकरण का बकाया नहीं चुकाया या परियोजना RERA में पंजीकृत नहीं है; स्टाम्प पेपर, पंजीकरण पृष्ठांकन या प्रमाणित प्रति सब-रजिस्ट्रार के अपने रिकॉर्ड से मेल न खाए; और खोजबीन पूरी होने से पहले सौदा जल्दी बंद करने का दबाव।

क्या करें, क्रम से

  1. मूल टाइटल दस्तावेज़ देखने की माँग करें, और उन्हें सब-रजिस्ट्रार के अपने रिकॉर्ड से मिलाएँ।
  2. बिक्री पावर ऑफ़ अटॉर्नी धारक के ज़रिए हो रही हो तो असली मालिक से आमने-सामने या वीडियो कॉल पर मिलें।
  3. विलेख, राजस्व रिकॉर्ड और मौके पर नाम, दस्तख़त, क्षेत्रफल, सीमाएँ और खसरा नंबर मिलाएँ।
  4. कोई भी भुगतान करने से पहले कब्ज़ा, लंबित मुकदमे और पहले के बिक्री अनुबंध जाँचें।
  5. दबाव कितना भी हो, खोजबीन पूरी होने से पहले सौदा बंद न करें।

कानून: संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (Transfer of Property Act, 1882) की धारा 54 (100 रुपये या उससे अधिक मूल्य की अचल संपत्ति की बिक्री केवल पंजीकृत लिखत से होती है)। और पढ़ें: संपत्ति के मालिकाना हक की जाँच: चेतावनी संकेत।

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किरायेदारी

मकान-मालिक, किरायेदार, और वे नियम जिन्हें दोनों में से कोई नहीं पढ़ता।

किरायेदारी · रजिस्ट्रीकरण अधिनियम

रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का ही क्यों होता है? क्या यह कानूनी ज़रूरत है?

यह ज़रूरत नहीं, सुविधा है। एक साल या उससे ज़्यादा की लीज़ का रजिस्ट्रेशन और हस्तांतरण की दरों पर स्टाम्प ज़रूरी है, जबकि 11 महीने का एग्रीमेंट ऐसी किरायेदारी है जो बिना रजिस्ट्रेशन के वैध रूप से की जा सकती है। मकान-मालिक और किरायेदार को तीन साल की रजिस्टर्ड लीज़ करने से कोई नहीं रोकता।

11 महीने के एग्रीमेंट पर भी स्टाम्प ड्यूटी लगती है, दिल्ली में औसत सालाना किराये का दो प्रतिशत, और बिना स्टाम्प वाला एग्रीमेंट तब तक सबूत के रूप में मान्य नहीं जब तक ड्यूटी और जुर्माना न भर दिया जाए। नोटरी कराना रजिस्ट्रेशन नहीं है और उसकी जगह नहीं ले सकता।

क्या करें, क्रम से

  1. पहले अवधि तय करें: एक साल या उससे ज़्यादा की लीज़ का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, जबकि 11 महीने का एग्रीमेंट बिना रजिस्ट्रेशन के वैध रूप से हो सकता है।
  2. 11 महीने के एग्रीमेंट पर भी स्टाम्प ड्यूटी भरें, दिल्ली में औसत सालाना किराये का दो प्रतिशत।
  3. अगर दोनों पक्ष एक साल या उससे ज़्यादा की अवधि चाहते हैं, जैसे तीन साल, तो लीज़ रजिस्टर कराएँ और हस्तांतरण की दरों पर स्टाम्प लगवाएँ।
  4. नोटरी के भरोसे न रहें, क्योंकि नोटरी कराना रजिस्ट्रेशन नहीं है और उसकी जगह नहीं ले सकता।
  5. स्टाम्प लगा मूल एग्रीमेंट सँभालकर रखें, क्योंकि बिना स्टाम्प वाला एग्रीमेंट ड्यूटी और जुर्माना भरने तक सबूत के रूप में मान्य नहीं होता।

कानून: रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17(1)(d) और धारा 49; संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 107; दिल्ली में यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची I-A।

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किरायेदारी · सिक्योरिटी डिपॉज़िट

मकान-मालिक मेरा सिक्योरिटी डिपॉज़िट वापस नहीं कर रहा। मैं क्या कर सकता हूँ?

एग्रीमेंट की संबंधित शर्त का हवाला देते हुए लिखित माँग भेजें, फिर वसूली का दीवानी मुकदमा दायर करें, जो लिखित अनुबंध पर पैसे के दावे के लिए संक्षिप्त वाद (समरी सूट) के रूप में चल सकता है। डिपॉज़िट वापस करना होता है, उसमें से केवल वही कटौती हो सकती है जिसकी एग्रीमेंट असल नुकसान और बकाया के लिए अनुमति देता है, सामान्य टूट-फूट के लिए नहीं।

रोके गए डिपॉज़िट पर पुलिस आम तौर पर एफआईआर दर्ज नहीं करती, जब तक शुरू से ही धोखाधड़ी की नीयत न हो। जिस दिन मकान छोड़ें, उस दिन परिसर की तारीख़ वाली फ़ोटो लें और लिखित पावती लेकर चाबियाँ सौंपें।

क्या करें, क्रम से

  1. जिस दिन मकान छोड़ें, उस दिन परिसर की तारीख़ वाली फ़ोटो लें और लिखित पावती लेकर चाबियाँ सौंपें।
  2. एग्रीमेंट में डिपॉज़िट की शर्त और उसमें दी गई कटौतियाँ पढ़ें, जो केवल असल नुकसान और बकाया के लिए हैं, सामान्य टूट-फूट के लिए नहीं।
  3. उस शर्त का हवाला देते हुए मकान-मालिक को लिखित माँग भेजें, और उसकी प्रति व पहुँचने का सबूत रखें।
  4. डिपॉज़िट फिर भी न लौटे तो वसूली का दीवानी मुकदमा दायर करें; लिखित अनुबंध पर पैसे का दावा संक्षिप्त वाद (समरी सूट) के रूप में चल सकता है।
  5. पुलिस के पास तभी जाएँ जब शुरू से ही धोखाधड़ी की नीयत रही हो, क्योंकि रोके गए डिपॉज़िट पर पुलिस आम तौर पर एफआईआर दर्ज नहीं करती।

कानून: भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 73; सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 37।

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किरायेदारी · धारा 106, संपत्ति अंतरण अधिनियम

एग्रीमेंट ख़त्म होने के बाद भी किरायेदार मकान ख़ाली नहीं कर रहा। दिल्ली में किरायेदार को कैसे निकालें?

रु. 3,500 प्रति माह से ज़्यादा किराये पर, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 106 के तहत किरायेदारी ख़त्म करने का लिखित नोटिस दें, और उसकी अवधि पूरी होने पर सिविल कोर्ट में कब्ज़े और अंतःकालीन लाभ (मीन प्रॉफ़िट्स) का मुकदमा दायर करें। ताले बदलना, पानी या बिजली काटना, या परिसर पर आदमी भेजना गैरकानूनी है, और इससे मकान-मालिक के ख़िलाफ़ आपराधिक शिकायतें और निषेधाज्ञा (इंजंक्शन) हो सकती है।

तय समय से ज़्यादा रुकने वाला किरायेदार बाज़ार किराये की दर पर हर्जाना देने के लिए ज़िम्मेदार है, जिसे अदालतें आसानी से दिलाती हैं। जहाँ किराया रु. 3,500 या उससे कम है, वहाँ दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम लागू होता है और बेदख़ली केवल उसके आधारों पर किराया नियंत्रक के सामने हो सकती है।

क्या करें, क्रम से

  1. पहले मासिक किराया देखें: रु. 3,500 से ज़्यादा पर संपत्ति अंतरण अधिनियम का रास्ता लागू होता है, और रु. 3,500 या उससे कम पर दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम।
  2. संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 106 के तहत किरायेदारी ख़त्म करने का लिखित नोटिस दें, और नोटिस पहुँचने का सबूत रखें।
  3. नोटिस की अवधि पूरी होने पर सिविल कोर्ट में कब्ज़े और अंतःकालीन लाभ (मीन प्रॉफ़िट्स) का मुकदमा दायर करें, और ज़्यादा रुकने के लिए बाज़ार किराये की दर पर हर्जाना माँगें।
  4. ताले न बदलें, पानी या बिजली न काटें और परिसर पर आदमी न भेजें; यह गैरकानूनी है और इससे आपराधिक शिकायतें और निषेधाज्ञा हो सकती है।
  5. जहाँ किराया रु. 3,500 या उससे कम है, वहाँ दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के आधारों पर किराया नियंत्रक के सामने अर्ज़ी दें।

कानून: संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 106 और 111; दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 (Delhi Rent Control Act, 1958) की धारा 3(c) और 14।

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किरायेदारी · दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम

क्या दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम मेरे फ़्लैट पर लागू होता है? रु. 3,500 वाला नियम क्या है?

यह अधिनियम केवल वहीं लागू होता है जहाँ मासिक किराया रु. 3,500 तक है; ऐसे किरायेदारों को केवल धारा 14 के आधारों पर निकाला जा सकता है, जिनमें वास्तविक ज़रूरत (बोना फ़ाइड नीड), किराया न देना और सबलेटिंग शामिल हैं, और किराये में बढ़ोतरी हर तीन साल में दस प्रतिशत तक सीमित है। बाकी सभी किरायेदारियाँ अनुबंध और संपत्ति अंतरण अधिनियम से चलती हैं।

किरायेदार वाली संपत्ति ख़रीदने वाला मकान-मालिक पाँच साल तक वास्तविक ज़रूरत के आधार पर बेदख़ली नहीं माँग सकता। दिल्ली ने आदर्श किरायेदारी अधिनियम, 2021 (Model Tenancy Act, 2021) नहीं अपनाया है।

क्या करें, क्रम से

  1. मासिक किराया देखें: दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम केवल वहीं लागू होता है जहाँ किराया रु. 3,500 तक है।
  2. किराया इससे ज़्यादा हो तो अनुबंध और संपत्ति अंतरण अधिनियम देखें, क्योंकि बाकी सभी किरायेदारियाँ इन्हीं से चलती हैं।
  3. याद रखें कि अधिनियम के तहत किरायेदार को केवल धारा 14 के आधारों पर निकाला जा सकता है, जिनमें वास्तविक ज़रूरत, किराया न देना और सबलेटिंग शामिल हैं।
  4. जाँच लें कि अधिनियम के तहत किराये में बढ़ोतरी हर तीन साल में दस प्रतिशत के भीतर ही हो।
  5. ध्यान रखें कि किरायेदार वाली संपत्ति ख़रीदने वाला मकान-मालिक पाँच साल तक वास्तविक ज़रूरत के आधार पर बेदख़ली नहीं माँग सकता।

कानून: दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 की धारा 3(c), 6A, 14 और 14(6)।

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किरायेदारी · दिल्ली पुलिस

क्या दिल्ली में किरायेदार का पुलिस वेरिफ़िकेशन अनिवार्य है?

हाँ। दिल्ली पुलिस के आदेशों के तहत हर मकान-मालिक को किरायेदार का ब्योरा स्थानीय थाने में देना होता है, जो दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी हो सकता है, और ऐसा न करना वैध आदेश की अवज्ञा के रूप में दंडनीय है। पावती एग्रीमेंट के साथ रखें।

यही नियम पेइंग गेस्ट और घरेलू कामगारों पर भी लागू होता है। पीजी लीज़ नहीं बल्कि लाइसेंस है, और पीजी में रहने वालों के अधिकार रसीद और घर के नियमों पर निर्भर करते हैं; पीजी डिपॉज़िट की वसूली उपभोक्ता आयोग में होती है, क्योंकि पीजी एक सशुल्क सेवा है।

क्या करें, क्रम से

  1. मकान किराये पर देते समय किरायेदार का ब्योरा इकट्ठा करें।
  2. यह ब्योरा स्थानीय थाने में दें, या दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर ऑनलाइन भरें, जैसा दिल्ली पुलिस के आदेश हर मकान-मालिक से चाहते हैं।
  3. पावती रेंट एग्रीमेंट के साथ रखें।
  4. पेइंग गेस्ट और घरेलू कामगारों के लिए भी यही करें, क्योंकि ऐसा न करना वैध आदेश की अवज्ञा के रूप में दंडनीय है।

कानून: दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (Delhi Police Act, 1978) की धारा 28; भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223; भारतीय सुखाचार अधिनियम, 1882 (Indian Easements Act, 1882) की धारा 52।

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किरायेदारी · धारा 109, टीपीए

क्या मेरा किरायेदार मुझे अपनी संपत्ति बेचने से रोक सकता है?

नहीं। मालिक किराये पर दी गई संपत्ति भी बेच सकता है। ख़रीदार उसे किरायेदारी के साथ लेता है: जब तक कोई उलटा अनुबंध न हो, ख़रीदार पट्टे के तहत मकान मालिक के अधिकार पा लेता है, और किरायेदार के अधिकार नए मालिक के विरुद्ध बने रहते हैं।

किरायेदार बिक्री नहीं रोक सकता, पर बिक्री से किरायेदारी ख़त्म भी नहीं होती; ख़ाली कब्ज़ा चाहने वाले ख़रीदार को बेदख़ली का सामान्य रास्ता अपनाना होगा। हस्तांतरण से पहले बकाया हुए किराये पर ख़रीदार का हक नहीं है, और जो किरायेदार बिक्री की जानकारी न होने पर पुराने मकान मालिक को किराया दे देता है, उसे वह किराया ख़रीदार को दोबारा नहीं देना पड़ता। केवल बेच देने से विक्रेता पट्टे की देनदारियों से मुक्त नहीं होता, जब तक किरायेदार ख़रीदार को ही ज़िम्मेदार मानने का विकल्प न चुने।

क्या करें, क्रम से

  1. ख़रीदार को किरायेदारी की जानकारी दें और पट्टे तथा किराये के रिकॉर्ड की प्रति दें।
  2. बिक्री विलेख में लिखें कि संपत्ति मौजूदा किरायेदारी के साथ बेची जा रही है।
  3. किरायेदार को लिखित में बिक्री की और इस बात की सूचना दें कि अब किराया किसे देना है।
  4. बिक्री से पहले का बकाया किराया विक्रेता और किरायेदार आपस में निपटाएँ; उस पर ख़रीदार का हक नहीं है।

कानून: संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (Transfer of Property Act, 1882) की धारा 109। और पढ़ें: पट्टे, किरायेदारी और बेदख़ली (अंग्रेज़ी में)।

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विरासत और पारिवारिक संपत्ति

नॉमिनी, बेटियाँ, वसीयत, और "पैतृक" का असल मतलब।

उत्तराधिकार · नॉमिनी

क्या मृत्यु के बाद नॉमिनी फ़्लैट या बैंक खाते का मालिक बन जाता है?

नहीं। नॉमिनी संपत्ति प्राप्त करता है और उसे कानूनी वारिसों के लिए रखता है; स्वामित्व वसीयत से, और वसीयत न हो तो उत्तराधिकार कानून से, तय होता है। नामांकन वसीयत से ऊपर नहीं होता, और जो नॉमिनी पैसा अपने पास रख लेता है, वह वारिसों के प्रति जवाबदेह है।

हाउसिंग सोसाइटी के फ़्लैट, शेयर, बीमा और प्रॉविडेंट फ़ंड पर भी यही लागू होता है। अगर आप चाहते हैं कि नॉमिनी ही मालिक बने, तो वसीयत बनाएँ।

क्या करें, क्रम से

  1. पता करें कि मृतक ने वसीयत छोड़ी है या नहीं, क्योंकि स्वामित्व वसीयत से, और वसीयत न हो तो उत्तराधिकार कानून से, तय होता है।
  2. मानकर चलें कि फ़्लैट, बैंक खाते, शेयर, बीमा या प्रॉविडेंट फ़ंड का नॉमिनी संपत्ति प्राप्त करके उसे कानूनी वारिसों के लिए रखता है।
  3. नॉमिनी से लिखित में वारिसों को हिसाब देने को कहें, क्योंकि जो नॉमिनी पैसा अपने पास रख लेता है, वह वारिसों के प्रति जवाबदेह है।
  4. बीमा के मामले में देखें कि नॉमिनी लाभार्थी नॉमिनी तो नहीं, जिसके लिए बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 में सीमित अपवाद है।
  5. अगर आप चाहते हैं कि आपका नॉमिनी ही मालिक बने, तो वसीयत बनाएँ।

कानून: Shakti Yezdani v. Jayanand Jayant Salgaonkar, (2024) 4 SCC 642; लाभार्थी नॉमिनी के सीमित अपवाद के लिए बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39। और पढ़ें: वसीयत और उत्तराधिकार (अंग्रेज़ी में)।

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उत्तराधिकार · हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम

क्या शादीशुदा बेटी का पिता की संपत्ति में हिस्सा होता है?

हाँ। पैतृक संपत्ति में बेटी जन्म से ही बेटे के बराबर अधिकारों वाली सहदायिक (कोपार्सनर) है, चाहे वह शादीशुदा हो या नहीं, और चाहे पिता 2005 में जीवित थे या नहीं। पिता की स्व-अर्जित संपत्ति में, अगर उनकी मृत्यु बिना वसीयत के होती है, तो बेटी को अपने भाइयों और माँ के बराबर हिस्सा मिलता है; अगर वसीयत है, तो वसीयत ही लागू होगी।

बेटी का हिस्सा किसी ऐसे पारिवारिक समझौते से ख़त्म नहीं किया जा सकता जिस पर उसने दस्तख़त न किए हों। दाखिल-ख़ारिज के समय बेटियों से लिखवाए गए हक त्याग विलेख (रिलिंक्विशमेंट डीड) बाद के मुकदमों की सबसे आम वजह हैं।

क्या करें, क्रम से

  1. पता करें कि संपत्ति पैतृक है या पिता की स्व-अर्जित।
  2. पैतृक संपत्ति में जन्म से सहदायिक (कोपार्सनर) के रूप में बेटे के बराबर अपना अधिकार जताएँ, चाहे आप शादीशुदा हों या नहीं।
  3. देखें कि स्व-अर्जित संपत्ति के लिए पिता ने वसीयत छोड़ी है या नहीं: वसीयत न हो तो भाइयों और माँ के बराबर हिस्सा मिलता है, और हो तो वसीयत ही लागू होगी।
  4. दाखिल-ख़ारिज के समय सामने रखा गया कोई भी हक त्याग विलेख (रिलिंक्विशमेंट डीड) दस्तख़त से पहले पढ़ें, क्योंकि ऐसे विलेख बाद के मुकदमों की सबसे आम वजह हैं।
  5. याद रखें कि जिस पारिवारिक समझौते पर आपने दस्तख़त नहीं किए, उससे आपका हिस्सा ख़त्म नहीं किया जा सकता।

कानून: हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956, 2005 में यथासंशोधित, की धारा 6 और 8; Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma, (2020) 9 SCC 1। और पढ़ें: वसीयत और उत्तराधिकार (अंग्रेज़ी में)।

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उत्तराधिकार · पति-पत्नी

पति की संपत्ति में पत्नी के क्या अधिकार हैं, और क्या पति उसकी सहमति के बिना संपत्ति बेच सकता है?

अपने जीवनकाल में पति अपनी स्व-अर्जित संपत्ति पत्नी की सहमति के बिना बेच सकता है; उसमें पत्नी का कोई स्वामित्व नहीं होता। बिना वसीयत के पति की मृत्यु होने पर पत्नी प्रथम श्रेणी (क्लास I) की वारिस है और बच्चों और पति की माँ के बराबर हिस्सा पाती है। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत उसे साझा घर में रहने का अधिकार है, लेकिन ससुर की संपत्ति में कोई स्वामित्व नहीं।

पति के पैसे से पत्नी के नाम ख़रीदी गई संपत्ति पत्नी की होती है, जब तक बेनामी का दावा साबित न हो, जिसकी अब बहुत सीमित गुंजाइश है।

क्या करें, क्रम से

  1. पता करें कि संपत्ति पति की स्व-अर्जित है या नहीं, क्योंकि ऐसी संपत्ति वे अपने जीवनकाल में आपकी सहमति के बिना बेच सकते हैं।
  2. घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत साझा घर में रहने के अपने अधिकार का सहारा लें, हालाँकि इससे ससुर की संपत्ति में कोई स्वामित्व नहीं मिलता।
  3. बिना वसीयत के पति की मृत्यु होने पर प्रथम श्रेणी (क्लास I) की वारिस के रूप में बच्चों और पति की माँ के बराबर अपना हिस्सा माँगें।
  4. पति के पैसे से आपके नाम ख़रीदी गई संपत्ति के कागज़ सँभालकर रखें; वह संपत्ति आपकी है, जब तक बेनामी का दावा साबित न हो।

कानून: हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 से 10; घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 17; बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 (Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988) की धारा 2(9)।

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उत्तराधिकार · पैतृक संपत्ति

पैतृक संपत्ति क्या है, और क्या मेरे पिता मेरी सहमति के बिना उसे बेच सकते हैं?

पैतृक संपत्ति वह है जो पिता, दादा या परदादा से बिना बँटवारे के विरासत में मिली हो; बेटियों समेत हर सहदायिक का उसमें जन्म से अधिकार होता है, और कर्ता उसे केवल विधिक आवश्यकता या परिवार के लाभ के लिए बेच सकता है। जो संपत्ति पिता को 1956 के अधिनियम के तहत बँटवारे के बाद अपने पिता से मिली, या जो उन्होंने ख़ुद अर्जित की, वह उनकी स्व-अर्जित संपत्ति है और वे उसे अपनी मर्ज़ी से बेच सकते हैं या उसकी वसीयत कर सकते हैं।

पारिवारिक विवादों में जिस संपत्ति को पैतृक बताया जाता है, उसमें से ज़्यादातर असल में स्व-अर्जित होती है। यह सवाल स्वामित्व की कड़ी (चेन ऑफ़ टाइटल) से तय होता है, इस बात से नहीं कि परिवार वहाँ कितने समय से रह रहा है।

क्या करें, क्रम से

  1. मालिकाना हक के कागज़ इकट्ठा करें और स्वामित्व की कड़ी (चेन ऑफ़ टाइटल) देखें, क्योंकि सवाल इसी से तय होता है, इस बात से नहीं कि परिवार वहाँ कितने समय से रह रहा है।
  2. देखें कि संपत्ति पिता, दादा या परदादा से बिना बँटवारे के विरासत में मिली है या नहीं, क्योंकि तभी वह पैतृक है।
  3. जो संपत्ति पिता ने ख़ुद अर्जित की, या 1956 के अधिनियम के तहत बँटवारे के बाद अपने पिता से पाई, उसे स्व-अर्जित मानें, जिसे वे अपनी मर्ज़ी से बेच सकते हैं या वसीयत कर सकते हैं।
  4. संपत्ति पैतृक हो तो पूछें कि कर्ता की बिक्री विधिक आवश्यकता या परिवार के लाभ के लिए है या नहीं, क्योंकि वह केवल इन्हीं आधारों पर बेच सकता है।

कानून: हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 और 8; सहदायिकी का मिताक्षरा कानून।

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उत्तराधिकार · परिवार के भीतर हस्तांतरण

वसीयत, गिफ़्ट डीड या रिलिंक्विशमेंट डीड: बच्चे को संपत्ति देने के लिए कौन सा बेहतर है?

वसीयत पर कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती, यह केवल मृत्यु पर लागू होती है और इसे बदला जा सकता है; दान विलेख (गिफ़्ट डीड) तुरंत संपत्ति ट्रांसफ़र करता है, लेकिन दिल्ली में माता-पिता और बच्चे के बीच भी इस पर पूरी हस्तांतरण ड्यूटी लगती है, और इसे रद्द करना बहुत मुश्किल है; हक त्याग विलेख (रिलिंक्विशमेंट डीड) केवल मौजूदा सह-स्वामियों के बीच हो सकता है और इसमें रु. 1,000 स्टाम्प और रु. 1,000 रजिस्ट्रेशन का ख़र्च आता है।

जो अकेला मालिक किसी बच्चे के लिए व्यवस्था करना चाहता है, उसके लिए आम तौर पर रजिस्टर्ड वसीयत सही है। जो वारिस विरासत में मिली संपत्ति आपस में बाँट रहे हैं, उनके लिए हक त्याग विलेख या रजिस्टर्ड पारिवारिक समझौता सही दस्तावेज़ है।

क्या करें, क्रम से

  1. पहले तय करें कि आप बच्चे के लिए व्यवस्था करने वाले अकेले मालिक हैं या विरासत में मिली संपत्ति आपस में बाँटने वाले वारिस।
  2. अकेले मालिक हों तो रजिस्टर्ड वसीयत बनाएँ, क्योंकि उस पर कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती, वह केवल मृत्यु पर लागू होती है और बदली जा सकती है।
  3. दान विलेख (गिफ़्ट डीड) तभी चुनें जब तुरंत ट्रांसफ़र चाहिए, क्योंकि दिल्ली में इस पर पूरी हस्तांतरण ड्यूटी लगती है और इसे रद्द करना बहुत मुश्किल है।
  4. विरासत की संपत्ति बाँटने के लिए मौजूदा सह-स्वामियों के बीच हक त्याग विलेख, रु. 1,000 स्टाम्प और रु. 1,000 रजिस्ट्रेशन पर, या रजिस्टर्ड पारिवारिक समझौता कराएँ।

कानून: संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 122 से 126; भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (Indian Succession Act, 1925) की धारा 59 से 63; दिल्ली में यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची I-A। संबंधित लेख: निजी ट्रस्ट के ज़रिए संपत्ति की सुरक्षा (अंग्रेज़ी में)।

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उत्तराधिकार · वसीयत और प्रोबेट

क्या दिल्ली में वसीयत के वैध होने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन या प्रोबेट ज़रूरी है?

दोनों में से कोई भी अनिवार्य नहीं है। वसीयत करने वाले के दस्तख़त वाली और दो गवाहों से अनुप्रमाणित वसीयत बिना रजिस्ट्रेशन के वैध है, और दिल्ली में हिंदू वसीयतों के लिए प्रोबेट अनिवार्य नहीं है, हालाँकि बैंक, डीडीए और हाउसिंग सोसाइटियाँ अक्सर इस पर ज़ोर देती हैं। किसी भी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन मामूली फ़ीस पर होता है और इससे जालसाज़ी के आरोप लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है।

प्रोबेट डिस्ट्रिक्ट जज या हाई कोर्ट में याचिका देकर मिलता है, बिना विरोध के छह से अठारह महीने लगते हैं, और इस पर मूल्यानुसार कोर्ट फ़ीस लगती है। मूल वसीयत ऐसी जगह रखें जहाँ निष्पादक (एग्ज़ीक्यूटर) उसे ढूँढ सके।

क्या करें, क्रम से

  1. वसीयत पर दस्तख़त करें और उसे दो गवाहों से अनुप्रमाणित कराएँ; ऐसी वसीयत बिना रजिस्ट्रेशन के वैध है।
  2. किसी भी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में मामूली फ़ीस पर उसका रजिस्ट्रेशन कराएँ, ताकि जालसाज़ी के आरोप लगाना बहुत मुश्किल हो जाए।
  3. मूल वसीयत ऐसी जगह रखें जहाँ निष्पादक (एग्ज़ीक्यूटर) उसे ढूँढ सके।
  4. बैंक, डीडीए या हाउसिंग सोसाइटी से पूछें कि वे प्रोबेट पर ज़ोर देते हैं या नहीं, हालाँकि दिल्ली में हिंदू वसीयतों के लिए प्रोबेट अनिवार्य नहीं है।
  5. ज़रूरत हो तो डिस्ट्रिक्ट जज या हाई कोर्ट में प्रोबेट की याचिका दें, और बिना विरोध के छह से अठारह महीने और मूल्यानुसार कोर्ट फ़ीस का हिसाब रखें।

कानून: भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 57, 63 और 276; रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 18।

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उत्तराधिकार · प्रमाणपत्र

कानूनी वारिस प्रमाणपत्र, सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफ़िकेट या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र: मुझे कौन सा चाहिए?

दिल्ली में दाखिल-ख़ारिज, पेंशन और बैंक की छोटी रकम के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के ज़रिए एसडीएम द्वारा जारी सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफ़िकेट काफ़ी है। कर्ज़ और प्रतिभूतियों, जैसे शेयर और बड़ी जमा राशियों, की वसूली के लिए संस्थाएँ ज़िला अदालत से उत्तराधिकार प्रमाणपत्र माँगती हैं, जिस पर मूल्य के तीन प्रतिशत की कोर्ट फ़ीस लगती है। इनमें से कोई भी अचल संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं देता; वह उत्तराधिकार या वसीयत से मिलता है।

एमसीडी या डीडीए में वारिसों के नाम संपत्ति का दाखिल-ख़ारिज कराने के लिए मृत्यु प्रमाणपत्र, सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफ़िकेट, और या तो वसीयत या बाकी वारिसों के अनापत्ति हलफ़नामे चाहिए।

क्या करें, क्रम से

  1. सूची बनाएँ कि आपको क्या पाना है: दाखिल-ख़ारिज, पेंशन और बैंक की छोटी रकम, या कर्ज़ और प्रतिभूतियाँ, जैसे शेयर और बड़ी जमा राशियाँ।
  2. ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के ज़रिए एसडीएम से सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफ़िकेट के लिए आवेदन करें, जो दिल्ली में दाखिल-ख़ारिज, पेंशन और बैंक की छोटी रकम के लिए काफ़ी है।
  3. कर्ज़ और प्रतिभूतियों के लिए ज़िला अदालत में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का आवेदन करें, जिस पर मूल्य के तीन प्रतिशत की कोर्ट फ़ीस लगती है।
  4. एमसीडी या डीडीए में दाखिल-ख़ारिज के लिए मृत्यु प्रमाणपत्र, सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफ़िकेट, और या तो वसीयत या बाकी वारिसों के अनापत्ति हलफ़नामे लगाकर आवेदन करें।
  5. इनमें से किसी भी प्रमाणपत्र को अचल संपत्ति का मालिकाना हक न समझें; वह उत्तराधिकार या वसीयत से मिलता है।

कानून: भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 370 से 390; दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (Delhi Municipal Corporation Act, 1957) की धारा 128। संबंधित लेख: बिना दावे वाले शेयर और उन्हें वापस कैसे पाएँ (अंग्रेज़ी में)।

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पारिवारिक · वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007

क्या माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक बेटे, बेटी या बहू को अपने घर से निकाल सकते हैं?

दिल्ली में, हाँ। जिस वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता के साथ दुर्व्यवहार हो रहा हो या जिनकी देखभाल न की जा रही हो, वे अपने ज़िले के ज़िला मजिस्ट्रेट (उपायुक्त) के पास बेटे, बेटी या कानूनी वारिस को संपत्ति से बेदखल कराने की अर्ज़ी दे सकते हैं, संपत्ति खुद की कमाई की हो या पैतृक। बहू के ख़िलाफ़ कोई आदेश देने से पहले साझी गृहस्थी में रहने के उसके हक पर विचार करना ज़रूरी है।

यह शक्ति दिल्ली के नियमों से आती है; स्थिति राज्य के हिसाब से अलग है। आदेश के ख़िलाफ़ मंडल आयुक्त (डिविज़नल कमिश्नर) के पास अपील हो सकती है। इसके अलावा, जो माता-पिता अपना गुज़ारा नहीं कर सकते, वे भरण-पोषण अधिकरण में बालिग बच्चों से मासिक भत्ता माँग सकते हैं, जिसकी अधिनियम में ऊपरी सीमा रु. 10,000 प्रति माह है; और देखभाल के वादे पर किया गया दान या हस्तांतरण, देखभाल न होने पर, शून्य घोषित कराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि 2007 का अधिनियम घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत बहू के निवास के हक को ख़त्म नहीं करता; दोनों के बीच तथ्यों के आधार पर संतुलन बनाया जाता है।

क्या करें, क्रम से

  1. दुर्व्यवहार या देखभाल न होने की घटनाएँ तारीख़ के साथ लिखकर रखें, और संपत्ति के कागज़ तैयार रखें।
  2. दिल्ली में अपने ज़िले के ज़िला मजिस्ट्रेट (उपायुक्त) के पास बेटे, बेटी या कानूनी वारिस को संपत्ति से बेदखल कराने की अर्ज़ी दें।
  3. अगर घर में बहू रहती है तो अर्ज़ी में यह बताएँ, क्योंकि साझी गृहस्थी में रहने के उसके हक पर पहले विचार करना ज़रूरी है।
  4. दिल्ली से बाहर रहते हों तो अपने राज्य की स्थिति देख लें, क्योंकि यह शक्ति दिल्ली के नियमों से आती है।
  5. अपना गुज़ारा न कर सकें तो भरण-पोषण अधिकरण में बालिग बच्चों से मासिक भत्ता माँगें, जिसकी ऊपरी सीमा रु. 10,000 प्रति माह है।

कानून: माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007) की धारा 4, 5, 9 और 23; दिल्ली माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियम, 2009 (Delhi Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Rules, 2009) का नियम 22(3) (2016 और 2017 में संशोधित); घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005) की धारा 17 और 19। S. Vanitha v. Deputy Commissioner, (2021) 15 SCC 730; Satish Chander Ahuja v. Sneha Ahuja, (2021) 1 SCC 414। और पढ़ें: वसीयत और उत्तराधिकार (अंग्रेज़ी में)।

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उत्तराधिकार · अख़बार में बेदखली का नोटिस

क्या अख़बार में नोटिस देकर बेटे या बेटी को बेदखल करने का कोई कानूनी असर होता है?

बहुत कम। बेटे या बेटी को बेदखल करने वाले अख़बार के नोटिस के पीछे किसी कानून की ताकत नहीं है, और सिर्फ़ उससे उत्तराधिकार का हक ख़त्म नहीं होता। खुद की कमाई की संपत्ति से संतान को बाहर रखने के लिए माता-पिता को वैध वसीयत करनी होगी या अपने जीवनकाल में संपत्ति हस्तांतरित करनी होगी। पैतृक सहदायिकी संपत्ति में जो हिस्सा संतान को जन्म से मिलता है, वह किसी नोटिस से छीना नहीं जा सकता।

अगर हिंदू माता या पिता की मृत्यु बिना वसीयत के हो, तो बेदखल की गई संतान भी बाकी वारिसों के साथ प्रथम श्रेणी के वारिस के रूप में हिस्सा पाती है। दूसरी ओर, बालिग संतान का जीवित माता-पिता की खुद की कमाई की संपत्ति में कोई हक नहीं है, नोटिस हो या न हो। नोटिस का सीमित उपयोग है: वह रिश्ता टूटने का रिकॉर्ड है और यह दिखाने में मदद कर सकता है कि माता-पिता का संतान के लेन-देन या कर्ज़ से कोई संबंध नहीं है। नोटिस से संतान घर से बाहर नहीं होती; उसके लिए बेदखली का आदेश या दीवानी मुकदमा चाहिए।

क्या करें, क्रम से

  1. केवल अख़बार के नोटिस पर निर्भर न रहें, क्योंकि सिर्फ़ उससे उत्तराधिकार का हक ख़त्म नहीं होता।
  2. खुद की कमाई की संपत्ति से संतान को बाहर रखने के लिए वैध वसीयत करें, या अपने जीवनकाल में संपत्ति हस्तांतरित करें।
  3. ध्यान रखें कि पैतृक सहदायिकी संपत्ति में जो हिस्सा संतान को जन्म से मिलता है, वह किसी नोटिस से छीना नहीं जा सकता।
  4. संतान को घर से बाहर कराना हो तो बेदखली का आदेश लें या दीवानी मुकदमा दायर करें।
  5. नोटिस का इस्तेमाल केवल रिश्ता टूटने का रिकॉर्ड रखने और यह दिखाने में मदद के लिए करें कि संतान के लेन-देन या कर्ज़ से आपका कोई संबंध नहीं है।

कानून: हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (Hindu Succession Act, 1956) की धारा 6, 8 और 30; वसीयत के लिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (Indian Succession Act, 1925)। दिल्ली हाई कोर्ट ने माना है कि बेदखली के सार्वजनिक नोटिस का, वसीयत या किसी दूसरे वैध दस्तावेज़ के बिना, संपत्ति के हक पर कोई असर नहीं होता।

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उत्तराधिकार · वसीयत का सबूत

क्या पंजीकृत वसीयत को अदालत में चुनौती दी जा सकती है?

हाँ। वसीयत का पंजीकरण वैकल्पिक है और केवल पंजीकरण से वसीयत साबित नहीं हो जाती। जो व्यक्ति वसीयत पर भरोसा करता है, उसे फिर भी साबित करना होता है कि वसीयतकर्ता ने अपनी मर्ज़ी से, स्वस्थ मानसिक स्थिति में, दो गवाहों की मौजूदगी में दस्तखत किए, और कम से कम एक प्रमाणक गवाह की अदालत में गवाही ज़रूरी है। पंजीकरण से वज़न बढ़ता है, पर पंजीकृत वसीयत भी रद्द हो सकती है।

आम आधार ये हैं: मानसिक क्षमता का न होना, धोखा, ज़बरदस्ती या अनुचित दबाव, जाली दस्तखत, गवाहों से सही ढंग से प्रमाणित न होना, बाद की कोई वसीयत, या ऐसी संपत्ति की वसीयत जो वसीयतकर्ता दे ही नहीं सकता था, जैसे पैतृक संपत्ति में दूसरे सदस्यों का हिस्सा। हालात संदेहजनक हों तो संदेह दूर करने का भार वसीयत पेश करने वाले पर होता है। कोई एक समय सीमा नहीं है: प्रोबेट रद्द कराने की अर्ज़ी तीन साल के भीतर देनी होती है, और बाकी चुनौतियों की सीमा माँगी गई राहत पर निर्भर करती है, इसलिए देर न करें। दिल्ली में प्रोबेट अनिवार्य नहीं है।

क्या करें, क्रम से

  1. वसीयत की प्रति लें और उसकी तारीख़ और दोनों प्रमाणक गवाहों के नाम नोट करें।
  2. अपना आधार तय करें: मानसिक क्षमता का न होना, धोखा, ज़बरदस्ती या अनुचित दबाव, जाली दस्तखत, सही ढंग से प्रमाणित न होना, बाद की वसीयत, या ऐसी संपत्ति जो वसीयतकर्ता दे ही नहीं सकता था।
  3. संदेहजनक हालात लिख लें और उन्हें दिखाने वाले काग़ज़ रखें, क्योंकि संदेह दूर करने का भार वसीयत पेश करने वाले पर होता है।
  4. देर न करें, क्योंकि प्रोबेट रद्द कराने की अर्ज़ी तीन साल के भीतर देनी होती है और बाकी समय सीमाएँ माँगी गई राहत पर निर्भर करती हैं।

कानून: भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (Indian Succession Act, 1925) की धारा 59, 61 और 63; रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (Registration Act, 1908) की धारा 18; भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023) की धारा 67 (पुरानी धारा 68, Evidence Act); परिसीमा अधिनियम, 1963 (Limitation Act, 1963) का अनुच्छेद 137। H. Venkatachala Iyengar v. B.N. Thimmajamma, AIR 1959 SC 443; Dhiraj Dutta v. Anirban Sen, 2026 INSC 602.

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संपत्ति · बेनामी कानून

मैंने अपने पैसे से पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदी। कानूनी मालिक कौन है?

रिकॉर्ड में मालिक आपकी पत्नी हैं। अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से पति या पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदना वैध है और बेनामी लेन-देन नहीं है, पर इससे आप अपने आप मालिक नहीं बन जाते। विवाद होने पर आपको साबित करना होगा कि कीमत आपने चुकाई थी और संपत्ति आपके लिए रखी जानी थी, पत्नी को दी नहीं गई थी।

अदालतें सबूत के आधार पर तय करती हैं: पैसे का स्रोत दिखाने वाले बैंक रिकॉर्ड, लोन कौन चुका रहा है, मूल दस्तावेज़ और कब्ज़ा किसके पास है, और खरीद के समय इरादा क्या था। भारतीय कानून में तलाक पर संपत्ति के बराबर बँटवारे का कोई नियम नहीं है; हक डीड और साबित किए गए योगदान के अनुसार तय होता है। हिंदू पत्नी की बिना वसीयत मृत्यु हो तो संपत्ति उसके वारिसों को जाती है, सबसे पहले बच्चों और पति को। पर्याप्त प्रतिफल के बिना पति या पत्नी को हस्तांतरित संपत्ति का किराया पैसा देने वाले की आय में जोड़कर कर लगता है। संयुक्त नाम और हर योगदान का लिखित रिकॉर्ड ज़्यादातर विवाद टाल देता है।

क्या करें, क्रम से

  1. वे बैंक रिकॉर्ड संभालकर रखें जो दिखाएँ कि कीमत आपकी अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से चुकाई गई।
  2. यह रिकॉर्ड भी रखें कि लोन कौन चुका रहा है और मूल दस्तावेज़ और कब्ज़ा किसके पास है।
  3. खरीद के समय का इरादा दिखाने वाले काग़ज़ रखें, क्योंकि आपको साबित करना होगा कि संपत्ति पत्नी को दी नहीं गई थी।
  4. किराये पर कर की जाँच करें, जो पर्याप्त प्रतिफल के बिना हुए हस्तांतरण में पैसा देने वाले की आय में जोड़कर लगता है।
  5. आगे की खरीद संयुक्त नाम में करें और हर योगदान का लिखित रिकॉर्ड रखें, जिससे ज़्यादातर विवाद टल जाते हैं।

कानून: 2016 में संशोधित बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 (Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988) की धारा 2(9)(A)(iii) और 4; हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (Hindu Succession Act, 1956) की धारा 15; आयकर अधिनियम, 2025 (Income-tax Act, 2025) की धारा 99 (पुरानी धारा 64)।

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सोसाइटी, एमसीडी और पड़ोसी

मेंटेनेंस चार्ज, पार्किंग, तोड़फोड़ के नोटिस, और बगल की दीवार।

सोसाइटी · आरडब्ल्यूए और अपार्टमेंट

क्या मेंटेनेंस न देने पर आरडब्ल्यूए पानी या लिफ़्ट बंद कर सकती है?

नहीं। आम सभा द्वारा मंज़ूर मेंटेनेंस हर सदस्य पर बाध्यकारी है और मुकदमे से वसूला जा सकता है, लेकिन दबाव डालने के लिए ज़रूरी सेवाएँ नहीं काटी जा सकतीं। शुल्क असल लागत पर, अनुपात में बाँटकर लिया जाना चाहिए, और सदस्यों को ऑडिट किया गया हिसाब देखने का अधिकार है।

रजिस्टर्ड सोसाइटियों के विवाद सिविल कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि सोसाइटी रजिस्ट्रार केवल रजिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड रखता है, विवादों का फ़ैसला नहीं करता; सहकारी ग्रुप हाउसिंग के विवाद सहकारी सोसाइटी रजिस्ट्रार के पास जाते हैं; और वसूली और निषेधाज्ञा के लिए सिविल कोर्ट में। चुनाव नियमों में बताई गई अवधि के भीतर होने चाहिए; जिस समिति का कार्यकाल ख़त्म हो चुका है, वह सदस्यों को बाध्य नहीं कर सकती।

क्या करें, क्रम से

  1. देखें कि मेंटेनेंस शुल्क आम सभा ने मंज़ूर किया है या नहीं; मंज़ूर है तो वह हर सदस्य पर बाध्यकारी है और मुकदमे से वसूला जा सकता है।
  2. लिखित में ऑडिट किया गया हिसाब दिखाने को कहें, और पूछें कि असल लागत अनुपात में कैसे बाँटी गई है।
  3. ज़रूरी सेवाएँ काटी जाएँ तो लिखित आपत्ति दें, क्योंकि दबाव डालने के लिए इन्हें नहीं काटा जा सकता, और तारीख़ वाली प्रति रखें।
  4. रजिस्टर्ड सोसाइटी का विवाद सिविल कोर्ट में ले जाएँ, क्योंकि सोसाइटी रजिस्ट्रार विवादों का फ़ैसला नहीं करता, और सहकारी ग्रुप हाउसिंग का विवाद सहकारी सोसाइटी रजिस्ट्रार के पास।
  5. निषेधाज्ञा के लिए सिविल कोर्ट जाएँ, जहाँ मेंटेनेंस की वसूली का मुकदमा भी होता है।

कानून: सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (Societies Registration Act, 1860); दिल्ली अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 1986 (Delhi Apartment Ownership Act, 1986); दिल्ली सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2003 (Delhi Cooperative Societies Act, 2003)।

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रियल एस्टेट · पार्किंग

क्या बिल्डर पार्किंग की जगह बेच सकता है? स्टिल्ट और खुली पार्किंग का मालिक कौन है?

खुली और स्टिल्ट पार्किंग साझा क्षेत्र हैं जिन्हें अलग से बेचा नहीं जा सकता; बिल्डर ढके हुए गैराज का पैसा तभी ले सकता है जब वह स्वीकृत नक्शे और बेची गई यूनिट का हिस्सा हो। साझा पार्किंग का आवंटन एसोसिएशन अपने उपनियमों के तहत करती है, जो सभी सदस्यों पर एक समान लागू होते हैं।

बिल्डर-बायर एग्रीमेंट की जो शर्त खुली पार्किंग बेचती है, वह शून्य है, और वह पैसा वापस करना होगा।

क्या करें, क्रम से

  1. स्वीकृत नक्शा और अपना एग्रीमेंट देखें कि पार्किंग खुली है, स्टिल्ट है, या बेची गई यूनिट का हिस्सा बना ढका हुआ गैराज है।
  2. खुली या स्टिल्ट पार्किंग के लिए अलग से पैसा देने से मना करें, क्योंकि ये साझा क्षेत्र हैं जिन्हें अलग से बेचा नहीं जा सकता।
  3. खुली पार्किंग बेचने वाली शर्त के तहत लिया गया पैसा बिल्डर से लिखित में वापस माँगें, क्योंकि वह शर्त शून्य है और पैसा वापस करना होगा।
  4. साझा पार्किंग के आवंटन के लिए एसोसिएशन को आवेदन दें, जो अपने उपनियमों के तहत आवंटन करती है और वे सभी सदस्यों पर एक समान लागू होते हैं।

कानून: रेरा, 2016 की धारा 2(n) और 17; Nahalchand Laloochand v. Panchali Co-operative Housing Society, (2010) 9 SCC 536।

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नगर निगम · डीएमसी अधिनियम, 1957

मुझे अनधिकृत निर्माण, तोड़फोड़ या सीलिंग का एमसीडी नोटिस मिला है। मैं क्या करूँ?

कारण बताओ नोटिस में दिए गए समय के भीतर स्वीकृत नक्शे और मालिकाना हक के कागज़ों के साथ जवाब दें, और अगर उसके बाद आदेश आता है तो अपीलीय न्यायाधिकरण, एमसीडी में अपील करें: तोड़फोड़ के आदेश के ख़िलाफ़ उसी अवधि के भीतर जो आदेश में ही लिखी होती है, यानी आदेश मिलने से पाँच से पंद्रह दिन, और सीलिंग या भवन संबंधी दूसरे आदेश के ख़िलाफ़ आदेश की तारीख़ से 30 दिन के भीतर। न्यायाधिकरण अपील लंबित रहने तक तोड़फोड़ या सीलिंग पर रोक लगा सकता है। जिस नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता, वह आदेश बन जाता है, और आदेश व्यक्ति के ख़िलाफ़ नहीं, इमारत के ख़िलाफ़ लागू होते हैं।

मानकों से दस प्रतिशत तक के विचलन बिल्डिंग उपनियमों के तहत कंपाउंड (शुल्क देकर नियमित) हो सकते हैं; अतिरिक्त मंज़िलें, अतिरिक्त आवासीय यूनिट और पार्किंग के उल्लंघन नहीं। न्यायाधिकरण के बाद हाई कोर्ट की रिट अधिकारिता का रास्ता है।

क्या करें, क्रम से

  1. कारण बताओ नोटिस मिलने की तारीख़ और उसमें जवाब के लिए दिया गया समय लिख लें।
  2. उसी समय के भीतर स्वीकृत नक्शे और मालिकाना हक के कागज़ों के साथ जवाब दें और पावती लें, क्योंकि जिस नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता, वह आदेश बन जाता है।
  3. देखें कि विचलन मानकों से दस प्रतिशत तक हैं और इसलिए कंपाउंड हो सकते हैं या नहीं; अतिरिक्त मंज़िलें, अतिरिक्त आवासीय यूनिट और पार्किंग के उल्लंघन कंपाउंड नहीं होते।
  4. आदेश आए तो अपीलीय न्यायाधिकरण, एमसीडी में अपील करें: तोड़फोड़ के आदेश के ख़िलाफ़ आदेश में लिखी अवधि के भीतर (आदेश मिलने से पाँच से पंद्रह दिन), और सीलिंग या भवन संबंधी दूसरे आदेश के ख़िलाफ़ उसकी तारीख़ से 30 दिन के भीतर; अपील लंबित रहने तक तोड़फोड़ या सीलिंग पर रोक माँगें।
  5. हाई कोर्ट की रिट अधिकारिता में न्यायाधिकरण के बाद ही जाएँ।

कानून: दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 343, 344, 345, 345A और 347B; दिल्ली के लिए एकीकृत भवन उपनियम, 2016 (Unified Building Bye-laws for Delhi, 2016)। और पढ़ें: एमसीडी के तोड़फोड़ और सीलिंग नोटिस (अंग्रेज़ी में)। समय-सीमा: डीएमसी अधिनियम के तहत परिसीमा।

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दीवानी · पड़ोसी

मेरा पड़ोसी मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहा है या बिना सेटबैक के निर्माण कर रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ?

स्थायी निषेधाज्ञा और सीमांकन के लिए दीवानी मुकदमा दायर करें, साथ में निर्माण रोकने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा की अर्ज़ी दें, और नक्शे के उल्लंघन के लिए साथ-साथ एमसीडी के भवन विभाग में शिकायत करें। फ़ोटो, स्वीकृत नक्शे और सर्वेयर की रिपोर्ट ही सबूत हैं।

खिड़की से रोशनी और हवा का अधिकार केवल बीस साल तक बिना रुकावट उपभोग के बाद ही प्राप्त होता है। निर्माण का शोर ध्वनि प्रदूषण नियमों और प्रदूषण नियंत्रण समिति के धूल संबंधी मानकों से नियंत्रित होता है; शिकायत पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है।

क्या करें, क्रम से

  1. फ़ोटो लें और स्वीकृत नक्शे और सर्वेयर की रिपोर्ट जुटाएँ, क्योंकि यही सबूत हैं।
  2. नक्शे के उल्लंघन के लिए एमसीडी के भवन विभाग में लिखित शिकायत करें, और पावती रखें।
  3. स्थायी निषेधाज्ञा और सीमांकन के लिए दीवानी मुकदमा दायर करें।
  4. मुकदमे के साथ निर्माण रोकने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा की अर्ज़ी दें।
  5. निर्माण के शोर की शिकायत पुलिस से करें, क्योंकि यह ध्वनि प्रदूषण नियमों से नियंत्रित होता है।

कानून: विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 38 और 39; सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 39; भारतीय सुखाचार अधिनियम, 1882 की धारा 15; ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 (Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000)।

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नगर निगम · संपत्ति कर

एमसीडी संपत्ति कर की गणना कैसे होती है, और बकाया का क्या होता है?

यूनिट एरिया पद्धति से: ढका हुआ क्षेत्रफल, गुणा कॉलोनी की श्रेणी का यूनिट एरिया मूल्य, गुणा उपयोग, उम्र, ढाँचे और कब्ज़े के कारक, और उस पर उस श्रेणी की दर। इसका भुगतान mcdonline.nic.in पर ऑनलाइन होता है, और 30 जून से पहले एकमुश्त भुगतान पर छूट मिलती है। बकाया पर ब्याज लगता है और यह संपत्ति पर पहला प्रभार है, जो बैंक के बंधक (मॉर्गेज) से भी पहले आता है।

ख़रीदार बकाया समेत संपत्ति लेता है; ख़रीद पूरी करने से पहले केवल रसीदें नहीं, नो-ड्यूज़ सर्टिफ़िकेट लें। वन टाइम सेटलमेंट योजनाएँ बार-बार आती रहती हैं।

क्या करें, क्रम से

  1. यूनिट एरिया पद्धति से कर निकालें: ढका हुआ क्षेत्रफल, गुणा कॉलोनी की श्रेणी का यूनिट एरिया मूल्य, गुणा उपयोग, उम्र, ढाँचे और कब्ज़े के कारक।
  2. mcdonline.nic.in पर ऑनलाइन भुगतान करें, छूट पाने के लिए 30 जून से पहले एकमुश्त, और रसीदें रखें।
  3. बकाया चुका दें, क्योंकि उस पर ब्याज लगता है और वह संपत्ति पर पहला प्रभार है, जो बैंक के बंधक (मॉर्गेज) से भी पहले आता है।
  4. बकाया जमा हो गया हो तो वन टाइम सेटलमेंट योजना पर नज़र रखें, क्योंकि ऐसी योजनाएँ बार-बार आती रहती हैं।
  5. ख़रीद पूरी करने से पहले केवल रसीदें नहीं, नो-ड्यूज़ सर्टिफ़िकेट लें, क्योंकि ख़रीदार बकाया समेत संपत्ति लेता है।

कानून: दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 114, 115, 123 और 156।

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दीवानी · उपद्रव और शोर

पड़ोसी के शोर, पानी के रिसाव या निर्माण से जीना मुश्किल हो गया है। कानूनी उपाय क्या हैं?

शुरुआत पड़ोसी और आरडब्ल्यूए या सोसाइटी को तारीख वाली लिखित शिकायत से करें। तेज़ संगीत या लाउडस्पीकर के लिए 112 पर पुलिस को फ़ोन करें: रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर नहीं चल सकता, और रिहायशी इलाके में सीमा दिन में 55 dB(A) और रात में 45 dB(A) है। रिसाव या नुकसान के लिए लिखित नोटिस भेजें और अनसुना होने पर निषेधाज्ञा और हर्जाने का दीवानी मुकदमा दायर करें।

शोर की शिकायत उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) या दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से भी की जा सकती है। सरकार साल में अधिकतम 15 अधिसूचित त्योहार के दिनों पर रात की सीमा आधी रात तक बढ़ा सकती है। उपद्रव से आम लोग या पूरा मोहल्ला प्रभावित हो तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट उसे हटाने का आदेश दे सकता है। अनधिकृत निर्माण की शिकायत दिल्ली नगर निगम से की जाती है। तारीख वाली तस्वीरें और वीडियो, प्लंबर या इंजीनियर की रिपोर्ट और मरम्मत के बिल रखें। दिल्ली की अदालतें ऐसे मुकदमे अक्सर अपने मध्यस्थता केंद्रों को भेजती हैं, जहाँ कई मामले सुलझ जाते हैं।

क्या करें, क्रम से

  1. पड़ोसी और आरडब्ल्यूए या सोसाइटी को तारीख वाली लिखित शिकायत दें और उसकी प्रति रखें।
  2. तेज़ संगीत या लाउडस्पीकर के लिए 112 पर पुलिस को फ़ोन करें, क्योंकि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर नहीं चल सकता।
  3. शोर की शिकायत उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) या दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से, और अनधिकृत निर्माण की शिकायत दिल्ली नगर निगम से करें।
  4. तारीख वाली तस्वीरें और वीडियो, प्लंबर या इंजीनियर की रिपोर्ट और मरम्मत के बिल रखें।
  5. रिसाव या नुकसान के लिए लिखित नोटिस भेजें और अनसुना होने पर निषेधाज्ञा और हर्जाने का दीवानी मुकदमा दायर करें।

कानून: ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 (Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000) के नियम 3, 5 और 7 तथा अनुसूची; भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) की धारा 270 और 292 (लोक उपद्रव; धारा 270 ने आईपीसी की धारा 268 की जगह ली है); भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) की धारा 152 (पुरानी धारा 133, CrPC); विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (Specific Relief Act, 1963)।

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सोसाइटी · आरडब्ल्यूए के अधिकार

क्या हाउसिंग सोसाइटी या आरडब्ल्यूए अविवाहितों, किरायेदारों या पालतू जानवरों पर रोक लगा सकती है, एनओसी से मना कर सकती है, जुर्माना लगा सकती है या सेवाएँ बंद कर सकती है?

ज़्यादातर नहीं। आरडब्ल्यूए या अपार्टमेंट मालिकों की एसोसिएशन के पास केवल वही अधिकार हैं जो उसके रजिस्टर्ड उपनियम (बाय-लॉज़) और उस पर लागू कानून देते हैं; समिति का फ़ैसला या गेट पर लगा नोटिस कानून नहीं है। मालिक आम तौर पर अपना फ़्लैट किसी वैध किरायेदार को देने के लिए स्वतंत्र है, और सज़ा के तौर पर ज़रूरी सेवाएँ नहीं काटी जा सकतीं। साझा जगहों के लिए उचित नियम वैध हैं।

दिल्ली में ज़्यादातर आरडब्ल्यूए सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (Societies Registration Act, 1860) के तहत रजिस्टर्ड हैं; अपार्टमेंट मालिकों की एसोसिएशन दिल्ली अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 1986 (Delhi Apartment Ownership Act, 1986) के तहत आती हैं, जो मालिक को फ़्लैट पट्टे पर देने की छूट देता है; सहकारी ग्रुप हाउसिंग पर दिल्ली सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2003 (Delhi Cooperative Societies Act, 2003) लागू होता है। अविवाहितों या पालतू जानवरों पर रोक, जुर्माना या एनओसी की शर्त तभी बाध्यकारी है जब वह किसी उपनियम और आम सभा के प्रस्ताव पर टिकी हो। रजिस्टर्ड सोसाइटी के मामले में सिविल कोर्ट से निषेधाज्ञा माँगें, क्योंकि सोसाइटी रजिस्ट्रार विवादों का फ़ैसला नहीं करता; सहकारी ग्रुप हाउसिंग के मामले में सहकारी सोसाइटी रजिस्ट्रार से शिकायत करें; पुलिस केवल धमकी या अनधिकार प्रवेश के मामलों के लिए है।

क्या करें, क्रम से

  1. प्रबंध समिति से लिखित में वह उपनियम और आम सभा का प्रस्ताव माँगें जिस पर रोक, जुर्माना या इनकार टिका है।
  2. लिखित में जवाब दें कि आप वैध उपनियमों का पालन करेंगे, और हर नोटिस और संदेश की प्रति रखें।
  3. सहकारी ग्रुप हाउसिंग का मामला हो तो सहकारी सोसाइटी रजिस्ट्रार से शिकायत करें; रजिस्टर्ड सोसाइटी के मामले में उपाय सिविल कोर्ट है, क्योंकि सोसाइटी रजिस्ट्रार विवादों का फ़ैसला नहीं करता।
  4. प्रवेश, एनओसी या सेवाएँ फिर भी रोकी जाएँ तो निषेधाज्ञा के लिए दीवानी मुकदमा दायर करें।
  5. पुलिस को केवल तब बुलाएँ जब धमकी या अनधिकार प्रवेश हो।

कानून: सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860; दिल्ली अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 1986 की धारा 5 और 15; दिल्ली सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2003।

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कारोबार, स्टार्टअप और स्कूल

छोटे कारोबारियों, फ़्रीलांसरों, संस्थापकों और अभिभावकों के लिए।

कारोबार · व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

कोई मेरे कारोबार का नाम या लोगो इस्तेमाल कर रहा है। ट्रेड मार्क रजिस्टर्ड हो या न हो, मैं क्या कर सकता हूँ?

दोनों सूरतों में कार्रवाई हो सकती है। मार्क रजिस्टर्ड है तो उल्लंघन (इनफ़्रिंजमेंट) का मुकदमा करें; रजिस्टर्ड नहीं है तो पासिंग ऑफ़ का मुकदमा करें, जिसमें यह साबित करना होता है कि नाम का इस्तेमाल पहले आपने किया और उसमें साख बनाई। पहले से इस्तेमाल करने वाला, बाद में रजिस्ट्रेशन कराने वाले को भी रोक सकता है। सिर्फ़ कंपनी का नाम या डोमेन रजिस्टर कराने से ट्रेड मार्क के अधिकार नहीं मिलते।

पहले इस्तेमाल के सबूत जुटाएँ: तारीख़ वाले बिल, विज्ञापन, वेबसाइट के पुराने रिकॉर्ड और सोशल मीडिया के रिकॉर्ड। सीज़ एंड डेसिस्ट नोटिस भेजें, दूसरे पक्ष के आवेदन का विज्ञापन छपने के चार महीने के भीतर विरोध दर्ज करें, या ग़लत रजिस्ट्रेशन को रद्द कराने की अर्ज़ी दें। नकल की शिकायत मार्केटप्लेस से और फ़र्ज़ी लिस्टिंग की शिकायत गूगल से करें। उल्लंघन का मुकदमा उस वाणिज्यिक न्यायालय में दायर हो सकता है जहाँ आप कारोबार करते हैं; मुकदमे से पहले मध्यस्थता (मीडिएशन) ज़रूरी है, जब तक कि निषेधाज्ञा जैसी तुरंत अंतरिम राहत न माँगी जा रही हो। झूठा ट्रेड मार्क लगाना संज्ञेय अपराध भी है।

क्या करें, क्रम से

  1. पहले इस्तेमाल के सबूत जुटाएँ: तारीख़ वाले बिल, विज्ञापन, वेबसाइट के पुराने रिकॉर्ड और सोशल मीडिया के रिकॉर्ड।
  2. नाम या लोगो इस्तेमाल करने वाले को सीज़ एंड डेसिस्ट नोटिस भेजें।
  3. नकल की शिकायत मार्केटप्लेस से और फ़र्ज़ी लिस्टिंग की शिकायत गूगल से करें।
  4. दूसरे पक्ष के आवेदन का विज्ञापन छपने के चार महीने के भीतर विरोध दर्ज करें, या ग़लत रजिस्ट्रेशन को रद्द कराने की अर्ज़ी दें।
  5. मार्क रजिस्टर्ड है तो उल्लंघन का, नहीं है तो पासिंग ऑफ़ का मुकदमा करें; तुरंत अंतरिम राहत न माँगनी हो तो पहले मध्यस्थता (मीडिएशन) ज़रूरी है।

कानून: व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (Trade Marks Act, 1999) की धारा 21, 27(2), 29, 34, 57, 103, 104, 134 और 135; वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (Commercial Courts Act, 2015) की धारा 12A। S. Syed Mohideen v. P. Sulochana Bai, (2016) 2 SCC 683; Patil Automation v. Rakheja Engineers, (2022) 10 SCC 1।

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कारोबार · व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

क्या अपना ब्रांड शुरू करने से पहले मुझे पंजीकृत ट्रेडमार्क चाहिए?

कानूनन नहीं। आप अपंजीकृत नाम से भी कारोबार कर सकते हैं, और पासिंग ऑफ़ का कानून आपकी बनाई साख (goodwill) की रक्षा करता है। लेकिन उल्लंघन (infringement) का मुकदमा केवल पंजीकृत चिह्न पर ही हो सकता है, इसलिए जल्दी आवेदन करना ज़्यादा सुरक्षित है। पहले रजिस्टर में खोज करें, अपने सामान या सेवाओं वाली श्रेणियों (classes) में आवेदन करें, और हर दस वर्ष में नवीनीकरण कराएँ।

पंजीकरण दस वर्ष के लिए होता है और आवेदन व शुल्क देकर समय-समय पर अगले दस-दस वर्षों के लिए नवीनीकृत हो सकता है; नवीनीकरण न होने से हटाया गया चिह्न अधिनियम में दी गई अवधि के भीतर बहाल हो सकता है। कंपनी का नाम, डोमेन नाम या जीएसटी पंजीकरण अपने आप ट्रेडमार्क अधिकार नहीं देता। पंजीकरण तक चिह्न के साथ TM लिखा जा सकता है; R का निशान केवल पंजीकृत चिह्न के लिए है।

क्या करें, क्रम से

  1. नाम तय करने से पहले ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में एक जैसे और मिलते-जुलते चिह्नों की खोज करें।
  2. हर उस श्रेणी में आवेदन करें जिसमें आपका सामान या सेवाएँ आती हैं।
  3. पहले उपयोग के तारीख़ वाले सबूत रखें: इनवॉइस, विज्ञापन और वेबसाइट के रिकॉर्ड।
  4. पंजीकरण तक चिह्न के साथ TM लिखें, और R का निशान पंजीकरण के बाद ही।
  5. नवीनीकरण की तारीख़ नोट करें और हर दस वर्ष में नवीनीकरण कराएँ।

कानून: व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (Trade Marks Act, 1999) की धारा 18, 25, 27 और 29। और पढ़ें: ट्रेडमार्क और ब्रांड संरक्षण।

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कारोबार · एमएसएमईडी अधिनियम, 2006

मेरा क्लाइंट मेरे बिलों का भुगतान नहीं कर रहा। छोटे कारोबार या फ़्रीलांसर के पास क्या उपाय हैं?

अगर आपके पास सूक्ष्म या लघु उद्यम के रूप में उद्यम (Udyam) रजिस्ट्रेशन है, तो ख़रीदार को लिखित में तय अवधि के भीतर भुगतान करना होगा, जो माल या सेवा स्वीकार होने से 45 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती; उसके बाद बैंक दर के तीन गुना पर चक्रवृद्धि ब्याज लगता है और आप सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद के पास ऑनलाइन दावा कर सकते हैं। बाकी लोग कानूनी नोटिस भेजकर वसूली का मुकदमा कर सकते हैं।

परिषद पहले सुलह कराती है, फिर माध्यस्थम् (आर्बिट्रेशन), और जो ख़रीदार उसके अवार्ड को चुनौती दे उसे पहले अवार्ड का 75 प्रतिशत जमा करना होता है। अनुबंध करने से पहले ही उद्यम रजिस्ट्रेशन करा लें: सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आपूर्ति के बाद कराए गए रजिस्ट्रेशन से ये फ़ायदे नहीं मिलते, हालाँकि यह सवाल 2025 में बड़ी पीठ को भेजा गया है। दूसरे रास्ते हैं: मुकदमे से पहले की मध्यस्थता (मीडिएशन) के बाद वाणिज्यिक मुकदमा, लिखित अनुबंध पर संक्षिप्त मुकदमा, अनुबंध में प्रावधान हो तो आर्बिट्रेशन, और जहाँ किसी कंपनी पर रु. 1 करोड़ या उससे ज़्यादा बकाया हो वहाँ दिवाला कानून के तहत माँग नोटिस। परिसीमा हर देय तारीख़ से तीन साल है।

क्या करें, क्रम से

  1. देखें कि आपके पास सूक्ष्म या लघु उद्यम के रूप में उद्यम (Udyam) रजिस्ट्रेशन है या नहीं, और वह आपूर्ति से पहले का है।
  2. स्वीकार होने की तारीख़ और हर देय तारीख़ नोट करें, क्योंकि ख़रीदार को तय अवधि में, और स्वीकार होने से 45 दिन के भीतर ही, भुगतान करना होता है।
  3. रजिस्ट्रेशन है तो बैंक दर के तीन गुना पर चक्रवृद्धि ब्याज के साथ सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद के पास ऑनलाइन दावा करें।
  4. रजिस्ट्रेशन नहीं है तो कानूनी नोटिस भेजें और हर देय तारीख़ से तीन साल के भीतर वसूली का मुकदमा करें।
  5. अनुबंध में प्रावधान हो तो आर्बिट्रेशन, या लिखित अनुबंध पर संक्षिप्त मुकदमा अपनाएँ।

कानून: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006) की धारा 15 से 19; सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) का आदेश 37; वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (Commercial Courts Act, 2015) की धारा 12A; दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code, 2016) की धारा 4, 8 और 9। Silpi Industries v. Kerala State Road Transport Corporation, सुप्रीम कोर्ट, 2021; NBCC (India) Ltd. v. State of West Bengal, 2025 INSC 54। और पढ़ें: एमएसएमई के विलंबित भुगतान।

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कारोबार · कंपनी, एलएलपी और भागीदारी कानून

क्या मैं अपनी कंपनी, एलएलपी या भागीदारी फ़र्म के कर्ज़ के लिए निजी तौर पर ज़िम्मेदार हूँ?

यह कारोबार के रूप पर निर्भर है। एकल स्वामी (प्रोप्राइटर) और साधारण फ़र्म के भागीदार बिना किसी सीमा के निजी तौर पर ज़िम्मेदार होते हैं। कंपनी के शेयरधारक और निदेशक, और एलएलपी के भागीदार, सामान्य तौर पर उसके कर्ज़ के लिए ज़िम्मेदार नहीं होते; पर अगर उन्होंने निजी गारंटी दी हो, कंपनी के अनादरित (बाउंस) चेक पर दस्तख़त किए हों या धोखाधड़ी की हो, तो वे ज़िम्मेदार हो जाते हैं।

बैंक आम तौर पर प्रमोटरों से निजी गारंटी लेते हैं, और गारंटर के ख़िलाफ़ दिवाला कार्यवाही तब भी चल सकती है जब कंपनी का अपना समाधान चल रहा हो। कंपनी का चेक बाउंस होने पर दस्तख़त करने वाले और कारोबार के प्रभारी लोगों पर मुकदमा चल सकता है। प्राइवेट कंपनी का बकाया आयकर और जीएसटी उसके निदेशकों से वसूला जा सकता है, जब तक वे यह साबित न करें कि चूक उनकी घोर लापरवाही, कदाचार या कर्तव्य भंग की वजह से नहीं हुई। भविष्य निधि जैसी वैधानिक चूकों की ज़िम्मेदारी भी प्रभारी लोगों पर आती है। इस्तीफ़ा देने से पद पर रहने की अवधि की ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं होती।

क्या करें, क्रम से

  1. अपने कारोबार का रूप पहचानें: एकल स्वामित्व (प्रोप्राइटर), साधारण फ़र्म, कंपनी या एलएलपी।
  2. एकल स्वामी या साधारण फ़र्म के भागीदार हैं तो हर कर्ज़ को बिना किसी सीमा के अपनी निजी ज़िम्मेदारी मानें।
  3. देखें कि आपने निजी गारंटी दी है या कंपनी या एलएलपी के किसी चेक पर दस्तख़त किए हैं, क्योंकि इनसे निजी ज़िम्मेदारी बनती है।
  4. जाँच लें कि आयकर, जीएसटी और भविष्य निधि का बकाया चुका है, क्योंकि ऐसी चूक निदेशकों या प्रभारी लोगों से वसूली जा सकती है।
  5. इस्तीफ़े के बाद भी पद पर रहने की अवधि के रिकॉर्ड रखें, क्योंकि इस्तीफ़े से उस अवधि की ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं होती।

कानून: भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (Indian Partnership Act, 1932) की धारा 25; सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (Limited Liability Partnership Act, 2008) की धारा 27, 28 और 30; कंपनी अधिनियम, 2013 (Companies Act, 2013) की धारा 339; परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (Negotiable Instruments Act, 1881) की धारा 141; आयकर अधिनियम, 2025 (Income-tax Act, 2025) की धारा 323 (पहले 1961 के अधिनियम की धारा 179); केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (Central Goods and Services Tax Act, 2017) की धारा 89। Lalit Kumar Jain v. Union of India, (2021) 9 SCC 321; Dilip B. Jiwrajka v. Union of India, (2024) 5 SCC 435।

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कारोबार · विलय और अधिग्रहण

शेयर सौदे में साइनिंग (signing) और क्लोज़िंग (closing) में क्या अंतर है?

साइनिंग से अनुबंध बनता है। क्लोज़िंग, जिसे कंप्लीशन भी कहते हैं, वह समय है जब अनुबंध की शर्तें पूरी होने के बाद क़ीमत चुकाई जाती है और शेयर हस्तांतरित या आवंटित होते हैं। केवल अनुबंध पर दस्तख़त करने से शेयर नहीं बदलते।

साइनिंग और क्लोज़िंग के बीच हफ़्तों या महीनों का अंतर हो सकता है। इस समय में नियामक मंज़ूरियाँ और तीसरे पक्षों की सहमतियाँ ली जाती हैं, ड्यू डिलिजेंस में मिली कमियाँ दूर की जाती हैं, और बोर्ड व शेयरधारकों के प्रस्ताव पारित होते हैं। जो दायित्व ऐसी किसी शर्त पर निर्भर है, उसे शर्त पूरी होने तक लागू नहीं कराया जा सकता, और शर्त असंभव हो जाए तो वह दायित्व समाप्त हो जाता है। ज़्यादातर अनुबंधों में एक लॉन्ग-स्टॉप तारीख़ भी तय होती है, जिस तक क्लोज़िंग न हो तो कोई भी पक्ष सौदे से हट सकता है।

क्या करें, क्रम से

  1. अनुबंध की पूर्व-शर्तों (conditions precedent) की सूची बनाएँ और लिखें कि हर शर्त किसे पूरी करनी है।
  2. लॉन्ग-स्टॉप तारीख़ पर नज़र रखें, जिस तक क्लोज़िंग होनी है।
  3. क्लोज़िंग से पहले जाँचें कि हर शर्त पूरी हो गई है, या लिखित में छोड़ दी गई है।
  4. क्लोज़िंग पर क़ीमत के बदले शेयरों का हस्तांतरण या आवंटन और तय क्लोज़िंग दस्तावेज़ लें।

कानून: भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872) की धारा 31 और 32 (समाश्रित संविदाएँ)। और पढ़ें: विलय, अधिग्रहण और ईसॉप।

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कर · सीजीएसटी अधिनियम, 2017

मुझे जीएसटी का नोटिस मिला है। अलग-अलग नोटिसों का क्या मतलब है और समय सीमाएँ क्या हैं?

सबसे पहले देखें कि नोटिस जीएसटी पोर्टल पर मौजूद है, "Additional Notices and Orders" टैब समेत, और उस पर सत्यापित किया जा सकने वाला रेफ़रेंस नंबर या डिन (DIN) है। फिर उसका प्रकार पहचानें: ASMT-10 आपके रिटर्न की जाँच से जुड़ा सवाल है, DRC-01 कर की माँग वाला कारण बताओ नोटिस है, और REG-17 रजिस्ट्रेशन रद्द करने का प्रस्ताव है। हर नोटिस के जवाब की अवधि छोटी होती है, और चुप रहने पर आपको सुने बिना आदेश पारित हो जाता है।

ASMT-10 और DRC-01 का जवाब नोटिस में लिखे समय के भीतर दें, जो आम तौर पर 30 दिन होता है, और REG-17 का जवाब सात कामकाजी दिनों में; रद्द हुआ रजिस्ट्रेशन 90 दिन के भीतर प्रतिसंहरण (रिवोकेशन) के आवेदन से बहाल कराया जा सकता है। 2023-24 तक की अवधियों के लिए माँग का आदेश वार्षिक रिटर्न की नियत तारीख़ से तीन साल के भीतर, या धोखाधड़ी के आरोप में पाँच साल के भीतर, पारित होना चाहिए; 2024-25 से नोटिस 42 महीने के भीतर और आदेश उसके 12 महीने के भीतर आना चाहिए। अपील तीन महीने के भीतर, विवादित कर का 10 प्रतिशत जमा करके होती है, और उसके बाद जीएसटी अपीलीय अधिकरण में, 10 प्रतिशत और जमा करके।

क्या करें, क्रम से

  1. देखें कि नोटिस जीएसटी पोर्टल पर मौजूद है, "Additional Notices and Orders" टैब समेत, और उस पर सत्यापित किया जा सकने वाला रेफ़रेंस नंबर या डिन (DIN) है।
  2. उसका प्रकार पहचानें: ASMT-10 रिटर्न की जाँच से जुड़ा सवाल है, DRC-01 कर की माँग वाला कारण बताओ नोटिस, और REG-17 रजिस्ट्रेशन रद्द करने का प्रस्ताव।
  3. ASMT-10 और DRC-01 का जवाब नोटिस में लिखे समय के भीतर दें, जो आम तौर पर 30 दिन होता है, और REG-17 का सात कामकाजी दिनों में।
  4. रजिस्ट्रेशन रद्द हो चुका हो तो 90 दिन के भीतर प्रतिसंहरण (रिवोकेशन) का आवेदन करें।
  5. आदेश आपके ख़िलाफ़ हो तो तीन महीने के भीतर, विवादित कर का 10 प्रतिशत जमा करके, अपील दायर करें।

कानून: केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (Central Goods and Services Tax Act, 2017) की धारा 29, 30, 61, 73, 74, 74A, 107 और 112; केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (Central Goods and Services Tax Rules, 2017) के नियम 22, 23, 99 और 142; रेफ़रेंस नंबर और डिन पर सीबीआईसी का परिपत्र संख्या 249/06/2025-GST, दिनांक 09/06/2025।

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साइबर · ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम, 2025

क्या ऑनलाइन सट्टेबाज़ी, फ़ैंटेसी स्पोर्ट्स और पैसे वाले गेमिंग ऐप भारत में वैध हैं?

नहीं, पैसे लगाकर खेले जाने पर नहीं। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम, 2025 (Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025), जो 01/05/2026 से लागू है, ऐसा कोई भी ऑनलाइन गेम उपलब्ध कराने पर रोक लगाता है जो पैसे की वापसी की उम्मीद में दाँव लगाकर खेला जाए, चाहे वह कौशल का हो या संयोग का; इसमें फ़ैंटेसी स्पोर्ट्स, रमी और पोकर शामिल हैं। ऐसे गेम के विज्ञापन और भुगतान प्रोसेसिंग पर भी रोक है। ई-स्पोर्ट्स और बिना दाँव वाले सोशल गेम की अनुमति है। विदेश से चलने वाली सट्टेबाज़ी साइटें भी उतनी ही अवैध हैं।

ऐसा गेम उपलब्ध कराने पर तीन साल तक की कैद या रु. 1 करोड़ तक का जुर्माना, या दोनों, हो सकते हैं; उसका विज्ञापन करने पर दो साल तक की कैद या रु. 50 लाख तक का जुर्माना। अधिनियम खेलने को अपराध नहीं बनाता, पर खिलाड़ियों का पैसा डूबने का जोखिम रहता है, और जिन बैंक खातों में सट्टे या गेमिंग का पैसा आता है वे साइबर अपराध की जाँच में अक्सर फ़्रीज़ कर दिए जाते हैं। अधिनियम को दी गई चुनौतियाँ सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ के सामने लंबित हैं; नवंबर 2026 की स्थिति में अधिनियम लागू है। जीत की रकम पर सीधे 30 प्रतिशत कर लगता है। ऑफ़लाइन जुए पर राज्यों के कानून लागू होते हैं।

क्या करें, क्रम से

  1. देखें कि ऐप पैसे की वापसी की उम्मीद में दाँव लगाकर खेला जाता है या नहीं, क्योंकि ऐसे गेम पर रोक है, चाहे वह कौशल का हो या संयोग का।
  2. विदेश से चलने वाली सट्टेबाज़ी साइटों से दूर रहें, जो उतनी ही अवैध हैं।
  3. सट्टे या गेमिंग का पैसा अपने बैंक खाते में न आने दें, क्योंकि ऐसे खाते साइबर अपराध की जाँच में अक्सर फ़्रीज़ कर दिए जाते हैं।
  4. ऐसे गेम का विज्ञापन करने से मना करें, क्योंकि विज्ञापन पर दो साल तक की कैद या रु. 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।
  5. ई-स्पोर्ट्स और बिना दाँव वाले सोशल गेम चुनें, जिनकी अनुमति है।

कानून: ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम, 2025 की धारा 5, 6, 7, 9 और 10, तथा ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन नियम, 2026 (Promotion and Regulation of Online Gaming Rules, 2026); आयकर अधिनियम, 2025 (Income-tax Act, 2025) की धारा 194 (पहले 115BBJ) और धारा 393(3) (पहले 194BA); दिल्ली सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1955 (Delhi Public Gambling Act, 1955)।

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लोक विधि · दिल्ली स्कूल फ़ीस कानून

क्या दिल्ली का प्राइवेट स्कूल हर साल फ़ीस बढ़ा सकता है या नए मदों में पैसे ले सकता है? अभिभावक शिकायत कहाँ करें?

मनमर्ज़ी से नहीं। दिल्ली स्कूल शिक्षा (फ़ीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 (Delhi School Education (Transparency in Fixation and Regulation of Fees) Act, 2025), जो 10/12/2025 से लागू है, के तहत प्राइवेट स्कूल की फ़ीस को स्कूल स्तर की एक समिति से मंज़ूर कराना होता है, जिसमें पाँच अभिभावक होते हैं, और फिर वह फ़ीस तीन शैक्षणिक वर्षों तक तय रहती है। मंज़ूर फ़ीस से ज़्यादा वसूलने पर रकम लौटाने का आदेश और जुर्माना हो सकता है। इस अधिनियम को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।

स्कूल या कक्षा के कम से कम 15 प्रतिशत अभिभावक मिलकर 30 दिन के भीतर ज़िला फ़ीस अपीलीय समिति में, और उसके बाद पुनरीक्षण समिति में, अपील कर सकते हैं। बिना मंज़ूरी की फ़ीस पर शिक्षा निदेशक रकम लौटाने का आदेश दे सकते हैं और रु. 1 लाख से रु. 5 लाख तक का जुर्माना लगा सकते हैं, जो दोबारा उल्लंघन पर बढ़ जाता है। 28/02/2026 को हाई कोर्ट ने स्कूलों को यह छूट दी कि जब तक अधिनियम के तहत फ़ीस तय नहीं होती, वे 2026-27 के लिए पिछले साल वाली फ़ीस ले सकते हैं; जुलाई 2026 की आख़िरी ख़बरों तक याचिकाएँ लंबित थीं। शिकायत शिक्षा निदेशालय में की जाती है; निदेशालय ने स्कूलों को यह निर्देश भी दिया है कि वे किसी ख़ास दुकान से किताबें या यूनिफ़ॉर्म ख़रीदने के लिए मजबूर न करें।

क्या करें, क्रम से

  1. स्कूल से लिखित में पूछें कि स्कूल स्तर की समिति ने कितनी फ़ीस मंज़ूर की है, और उसे वसूली जा रही फ़ीस से मिलाएँ।
  2. फ़ीस की रसीदें, माँग पर्चियाँ और स्कूल के सर्कुलर संभालकर रखें।
  3. मंज़ूर फ़ीस से ज़्यादा वसूली की, या किसी ख़ास दुकान से किताबें या यूनिफ़ॉर्म ख़रीदने की मजबूरी की, शिकायत शिक्षा निदेशालय में करें।
  4. स्कूल या कक्षा के कम से कम 15 प्रतिशत अभिभावकों के साथ मिलकर 30 दिन के भीतर ज़िला फ़ीस अपीलीय समिति में अपील करें।
  5. अपील सफल न हो तो उसके बाद पुनरीक्षण समिति के पास जाएँ।

कानून: दिल्ली स्कूल शिक्षा (फ़ीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 और उसके नियम; दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 (Delhi School Education Act, 1973) की धारा 17(3), जिसके तहत फ़ीस सत्र शुरू होने से पहले घोषित की जाती है और सत्र के बीच में बढ़ोतरी के लिए निदेशक की पूर्व मंज़ूरी चाहिए। Modern School v. Union of India, (2004) 5 SCC 583।

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अदालतें, वकील और दस्तावेज़

कानूनी सहायता, कोर्ट फ़ीस, समय-सीमा, और वे कागज़ जो लोग खो देते हैं।

अदालतें · फ़ीस और समय

वकील कितनी फ़ीस लेते हैं, कोर्ट फ़ीस कितनी है, और केस में कितना समय लगता है?

भारत में वकीलों की फ़ीस का कोई कानूनी पैमाना नहीं है; फ़ीस लिखित में तय की जाती है, और वकील वसूली गई रकम का प्रतिशत नहीं ले सकता। दिल्ली में पैसे के मुकदमे पर कोर्ट फ़ीस न्यायालय फीस अधिनियम (Court Fees Act) के तहत मूल्यानुसार लगती है, और तलाक, गुज़ारा भत्ता और ज़्यादातर आपराधिक मामलों में मामूली होती है। दिल्ली में विवादित दीवानी मुकदमा आम तौर पर तीन से पाँच साल, चेक बाउंस की शिकायत एक से तीन साल, विवादित तलाक दो से पाँच साल, और उपभोक्ता शिकायत एक से तीन साल चलती है।

शुरुआती महीनों का अंतरिम आदेश अंतिम फ़ैसले से ज़्यादा कुछ तय कर देता है; तैयारी का फ़ायदा वहीं मिलता है। किसी भी वकील को रखने से पहले फ़ीस की व्यवस्था, काम का दायरा और पड़ाव हमेशा लिखित में माँगें।

क्या करें, क्रम से

  1. किसी भी वकील को रखने से पहले फ़ीस की व्यवस्था, काम का दायरा और पड़ाव लिखित में माँगें।
  2. वसूली गई रकम के प्रतिशत वाली फ़ीस पर राज़ी न हों, क्योंकि वकील ऐसी फ़ीस नहीं ले सकता।
  3. कोर्ट फ़ीस का हिसाब रखें, जो दिल्ली में पैसे के मुकदमे पर मूल्यानुसार लगती है, और तलाक, गुज़ारा भत्ता और ज़्यादातर आपराधिक मामलों में मामूली होती है।
  4. मानकर चलें कि दिल्ली में विवादित दीवानी मुकदमा आम तौर पर तीन से पाँच साल, चेक बाउंस और उपभोक्ता शिकायत एक से तीन साल, और विवादित तलाक दो से पाँच साल चलता है।
  5. शुरुआती महीनों के अंतरिम आदेश के लिए सबसे ज़्यादा तैयारी करें, क्योंकि वह अंतिम फ़ैसले से ज़्यादा कुछ तय कर देता है।

कानून: बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया नियमावली (Bar Council of India Rules), भाग 6, अध्याय 2, नियम 20; दिल्ली में यथा लागू न्यायालय फीस अधिनियम, 1870। पूरा लेख: दीवानी मुकदमे का लंबा रास्ता (अंग्रेज़ी में)।

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संवैधानिक · अनुच्छेद 136

हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मेरे पास कितना समय है?

सामान्यतः फ़ैसले की तारीख़ से 90 दिन, संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका (special leave petition) से। जहाँ हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए उपयुक्तता प्रमाणपत्र (certificate of fitness) देने से इनकार किया हो, वहाँ अवधि इनकार से 60 दिन है। फ़ैसले की प्रमाणित प्रति लेने में लगा समय इसमें नहीं गिना जाता।

विशेष अनुमति विवेकाधीन है: सुप्रीम कोर्ट पहले यह तय करता है कि मामला सुने भी या नहीं। देर से दी गई याचिका के साथ पर्याप्त कारण बताते हुए देरी माफ़ी का आवेदन देना होता है, और दूसरे पक्ष को नोटिस दिए बिना देरी माफ़ नहीं होती। जहाँ मृत्युदंड का मामला हो, वहाँ अवधि 60 दिन है। कुछ कानून सुप्रीम कोर्ट में अपनी अलग अपील और अलग अवधि देते हैं, जैसे विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश से 60 दिन।

क्या करें, क्रम से

  1. फ़ैसले की तारीख़ नोट करें और तुरंत प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन करें, आवेदन और प्राप्ति की तारीख़ें संभालकर रखें।
  2. फ़ैसले से 90 दिन गिनें, और प्रमाणित प्रति लेने में लगा समय जोड़ें।
  3. अगर हाई कोर्ट ने अपील के लिए उपयुक्तता प्रमाणपत्र देने से मना किया हो तो 90 के बजाय 60 दिन गिनें।
  4. अवधि बीत गई हो तो पूरी देरी का कारण बताते हुए देरी माफ़ी के आवेदन के साथ याचिका दायर करें।

कानून: भारत के संविधान का अनुच्छेद 136; सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 (Supreme Court Rules, 2013) के आदेश XXI और XXII; परिसीमा अधिनियम, 1963 (Limitation Act, 1963) का अनुच्छेद 133; विद्युत अधिनियम, 2003 (Electricity Act, 2003) की धारा 125। और पढ़ें: संवैधानिक उपचार। समय-सीमा: सुप्रीम कोर्ट के सामने परिसीमा।

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लोक विधि · आरटीआई अधिनियम, 2005

आरटीआई कैसे दाख़िल करें, और जवाब न आए तो क्या करें?

आवेदन उस विभाग के लोक सूचना अधिकारी के नाम भेजें जिसके पास रिकॉर्ड है, रु. 10 की फ़ीस भरें (केंद्रीय विभागों के लिए rtionline.gov.in पर ऑनलाइन), माँगी गई जानकारी साफ़-साफ़ लिखें और दाख़िल करने का सबूत रखें। जवाब 30 दिन में आना चाहिए; मना किया जाए या अनदेखा किया जाए, तो 30 दिन के भीतर विभाग के अपीलीय प्राधिकारी के पास पहली अपील, और 90 दिन के भीतर सूचना आयोग के पास दूसरी अपील दाख़िल करें।

केवल फ़ैसला नहीं, फ़ाइल नोटिंग और पत्राचार भी माँगें। तीसरे पक्ष की निजी जानकारी और जाँच के अधीन मामले छूट में आते हैं, लेकिन छूट का कारण बताना ज़रूरी है।

क्या करें, क्रम से

  1. आवेदन उस विभाग के लोक सूचना अधिकारी के नाम भेजें जिसके पास रिकॉर्ड है, और माँगी गई जानकारी साफ़-साफ़ लिखें।
  2. केवल फ़ैसला नहीं, फ़ाइल नोटिंग और पत्राचार भी माँगें।
  3. रु. 10 की फ़ीस भरें, केंद्रीय विभागों के लिए rtionline.gov.in पर ऑनलाइन, और दाख़िल करने का सबूत रखें।
  4. जवाब के लिए 30 दिन इंतज़ार करें; मना किया जाए या अनदेखा किया जाए, तो 30 दिन के भीतर विभाग के अपीलीय प्राधिकारी के पास पहली अपील दाख़िल करें।
  5. पहली अपील से जानकारी न मिले तो 90 दिन के भीतर सूचना आयोग के पास दूसरी अपील दाख़िल करें।

कानून: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005) की धारा 6, 7, 8 और 19। और पढ़ें: जनोपयोगी सेवाएँ, नागरिक नियामक और आरटीआई।

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दस्तावेज़ · पासपोर्ट

अगर मेरे ख़िलाफ़ आपराधिक केस लंबित है, तो क्या मुझे पासपोर्ट मिल सकता है?

केवल उस अदालत की अनुमति से जहाँ केस लंबित है। उस अदालत से अनापत्ति आदेश के लिए अर्ज़ी दें; इसके बाद पासपोर्ट कार्यालय आम तौर पर एक साल के लिए वैध पासपोर्ट जारी करता है, जिसे केस चलने तक नवीनीकृत किया जा सकता है। आवेदन में लंबित केस छिपाना अपने आप में अपराध है।

दूसरे कारणों से, जैसे पते का मेल न खाना, आई प्रतिकूल पुलिस वेरिफ़िकेशन रिपोर्ट दोबारा वेरिफ़िकेशन से ठीक हो सकती है। नाम बदलने के लिए हलफ़नामा, दो अख़बारों में विज्ञापन, और egazette.gov.in के ज़रिए भारत के राजपत्र में प्रकाशन ज़रूरी है।

क्या करें, क्रम से

  1. जिस अदालत में केस लंबित है, वहाँ अनापत्ति आदेश के लिए अर्ज़ी दें, क्योंकि पासपोर्ट केवल उसी अदालत की अनुमति से मिल सकता है।
  2. पासपोर्ट आवेदन में लंबित केस की जानकारी दें, क्योंकि उसे छिपाना अपने आप में अपराध है।
  3. अदालत का आदेश पासपोर्ट कार्यालय में जमा करें, जो इसके बाद आम तौर पर एक साल के लिए वैध पासपोर्ट जारी करता है।
  4. केस चलने तक पासपोर्ट का नवीनीकरण कराते रहें।
  5. पुलिस वेरिफ़िकेशन किसी दूसरे कारण से, जैसे पते का मेल न खाना, प्रतिकूल आए तो दोबारा वेरिफ़िकेशन माँगें।

कानून: पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (Passports Act, 1967) की धारा 6(2)(f) और धारा 12; विदेश मंत्रालय की अधिसूचना GSR 570(E) दिनांक 25/08/1993।

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दस्तावेज़ · खोए हुए कागज़

मेरी मूल सेल डीड खो गई है। दिल्ली में इसकी डुप्लीकेट कैसे मिलेगी?

पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर नॉन-ट्रेसेबल रिपोर्ट लें, दो अख़बारों में नोटिस छपवाएँ, हलफ़नामा दें, और जिस सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में डीड रजिस्टर हुई थी वहाँ प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन करें। पुलिस रिपोर्ट और अख़बार के नोटिसों के साथ यही प्रमाणित प्रति ख़रीदार और बैंक स्वीकार करते हैं।

अगर बैंक ने आपके मालिकाना हक के कागज़ खो दिए, तो रिज़र्व बैंक के 2023 के निर्देशों के तहत लोन बंद होने के 30 दिन बाद से हर दिन की देरी के लिए उसे आपको रु. 5,000 का मुआवज़ा देना होगा, और उपभोक्ता आयोग इसके अलावा हर्जाना भी दिलाता है।

क्या करें, क्रम से

  1. पुलिस में शिकायत दर्ज कराएँ और नॉन-ट्रेसेबल रिपोर्ट लें।
  2. दो अख़बारों में नोटिस छपवाएँ और दोनों की प्रतियाँ रखें।
  3. डीड खोने के बारे में हलफ़नामा दें।
  4. जिस सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में डीड रजिस्टर हुई थी, वहाँ प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन करें, और ख़रीदारों और बैंकों के लिए उसे पुलिस रिपोर्ट और अख़बार के नोटिसों के साथ रखें।
  5. अगर बैंक ने आपके मालिकाना हक के कागज़ खोए हैं, तो लोन बंद होने के 30 दिन बाद से हर दिन की देरी के लिए रु. 5,000 का मुआवज़ा माँगें।

कानून: रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 57; चल और अचल संपत्ति के दस्तावेज़ लौटाने पर आरबीआई सर्कुलर दिनांक 13/09/2023।

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अदालतें · धारा 63, भारतीय साक्ष्य अधिनियम

क्या कॉल रिकॉर्डिंग और व्हाट्सऐप चैट अदालत में मान्य सबूत हैं?

हाँ। कॉल रिकॉर्डिंग, व्हाट्सऐप चैट, ईमेल और सीसीटीवी फ़ुटेज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैं और सबूत के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं, बशर्ते वे प्रासंगिक और असली हों और, जहाँ कॉपी या प्रिंटआउट पेश किया जाए, उनके साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023) की धारा 63(4) वाला प्रमाणपत्र लगा हो। रिकॉर्डिंग केवल इस कारण ख़ारिज नहीं होती कि वह चुपचाप की गई थी, पर उसे कितना वज़न देना है यह अदालत तय करती है।

मूल फ़ोन या डिवाइस संभालकर रखें, और फ़ाइल को न एडिट करें, न काटें, न मिटाएँ; दूसरा पक्ष फ़ोरेंसिक जाँच की माँग कर सकता है। केवल स्क्रीनशॉट कमज़ोर सबूत हैं क्योंकि वे आसानी से गढ़े जा सकते हैं; चैट को एक्सपोर्ट करके प्रमाणपत्र के साथ दाखिल करें, जिसके अब दो भाग हैं, एक पर डिवाइस के प्रभारी व्यक्ति के और दूसरे पर विशेषज्ञ के हस्ताक्षर होते हैं। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति या पत्नी की चुपचाप रिकॉर्ड की गई फ़ोन बातचीत वैवाहिक मामलों में इस्तेमाल की जा सकती है। जिस कॉल में आप ख़ुद शामिल हैं उसे रिकॉर्ड करना, दूसरों के बीच की कॉल टैप या हैक करने से अलग है; दूसरा काम अपने आप में अपराध हो सकता है।

क्या करें, क्रम से

  1. मूल फ़ोन या डिवाइस संभालकर रखें, और फ़ाइल को न एडिट करें, न काटें, न मिटाएँ।
  2. केवल स्क्रीनशॉट पर निर्भर न रहें, चैट को एक्सपोर्ट करें, क्योंकि स्क्रीनशॉट आसानी से गढ़े जा सकते हैं और कमज़ोर सबूत हैं।
  3. कॉपी या प्रिंटआउट के साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 63(4) वाला प्रमाणपत्र लगाकर दाखिल करें।
  4. प्रमाणपत्र के दोनों भागों पर हस्ताक्षर कराएँ, एक पर डिवाइस के प्रभारी व्यक्ति के और दूसरे पर विशेषज्ञ के।
  5. केवल वही कॉल रिकॉर्ड करें जिसमें आप ख़ुद शामिल हैं, और दूसरों के बीच की कॉल टैप या हैक न करें, जो अपने आप में अपराध हो सकता है।

कानून: भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 61 से 63 और अनुसूची (धारा 63 ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (Indian Evidence Act, 1872) की धारा 65B की जगह ली है)। Arjun Panditrao Khotkar, (2020) 7 SCC 1; Vibhor Garg, 2025 INSC 829।

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दस्तावेज़ · गजट और आधार

मैं कानूनी तौर पर अपना नाम कैसे बदलूँ, या आधार और दूसरे दस्तावेज़ों में नाम या जन्मतिथि कैसे ठीक कराऊँ?

पूरा नाम बदलने के लिए हलफ़नामा बनवाएँ, किसी प्रमुख दैनिक अख़बार में विज्ञापन दें, और प्रकाशन विभाग, सिविल लाइंस, दिल्ली के ज़रिये भारत के राजपत्र (गजट) में उसे प्रकाशित कराएँ। गजट अधिसूचना ही वह सबूत है जिसके आधार पर आधार, पैन, पासपोर्ट और बैंक के रिकॉर्ड बदले जाते हैं। सिर्फ़ वर्तनी ठीक कराने के लिए आम तौर पर सहायक दस्तावेज़ ही काफ़ी होते हैं।

यूआईडीएआई आधार में नाम दो बार, और जन्मतिथि तथा लिंग एक-एक बार बदलने देता है; इसके बाद का बदलाव अपवाद प्रक्रिया से होता है, जिसे यूआईडीएआई का क्षेत्रीय कार्यालय देखता है। नाम, पते जैसे ब्योरे का बदलाव आधार केंद्र पर रु. 75 की फ़ीस देकर होता है। जन्म प्रमाणपत्र की गलत प्रविष्टि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार गलती का सबूत देखकर ठीक करता है। जिनका जन्म 01/10/2023 को या उसके बाद हुआ है, उनके लिए जन्म प्रमाणपत्र ही जन्म की तारीख और जगह साबित करने वाला दस्तावेज़ है। स्कूल बोर्ड अपने प्रमाणपत्र अपने नियमों के तहत ठीक करते हैं।

क्या करें, क्रम से

  1. पूरा नाम बदलने के लिए हलफ़नामा बनवाएँ।
  2. किसी प्रमुख दैनिक अख़बार में बदलाव का विज्ञापन दें, और उस अख़बार की प्रतियाँ संभालकर रखें।
  3. प्रकाशन विभाग, सिविल लाइंस, दिल्ली के ज़रिये भारत के राजपत्र (गजट) में बदलाव प्रकाशित कराएँ।
  4. गजट अधिसूचना के आधार पर आधार, पैन, पासपोर्ट और बैंक के रिकॉर्ड बदलवाएँ, और आधार का बदलाव आधार केंद्र पर रु. 75 की फ़ीस देकर कराएँ।
  5. सिर्फ़ वर्तनी ठीक कराने के लिए सहायक दस्तावेज़ दें, और जन्म प्रमाणपत्र ठीक कराने के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार को गलती के सबूत के साथ अर्ज़ी दें।

कानून: जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (Registration of Births and Deaths Act, 1969) की धारा 15, और जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023, जो 01/10/2023 से लागू है; आधार अधिनियम, 2016 (Aadhaar Act, 2016) और यूआईडीएआई के अपडेट नियम; नाम बदलने के लिए प्रकाशन विभाग के दिशानिर्देश।

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आपराधिक · सत्यापन और जानकारी देना

क्या एफआईआर, लंबित केस या पुरानी बरी होने की बात बैकग्राउंड वेरिफ़िकेशन, पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफ़िकेट या सरकारी नौकरी की जाँच में सामने आएगी?

मानकर चलें कि आएगी। ई-कोर्ट्स (eCourts) पर अदालती रिकॉर्ड सार्वजनिक हैं, और पुलिस सत्यापन पुलिस रिकॉर्ड पर आधारित होता है, इसलिए लंबित केस सामने आने की पूरी संभावना है। एफआईआर या लंबित केस दोषसिद्धि नहीं है, और बरी होना भी दोषसिद्धि नहीं है। सरकारी नौकरी के सत्यापन फ़ॉर्म में सही जानकारी दें: छिपाने को आम तौर पर केस से भी ज़्यादा गंभीर माना जाता है।

Avtar Singh v. Union of India में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक केस छिपाने या ग़लत बताने पर नियोक्ता नियुक्ति रद्द कर सकता है, पर उसे केस की प्रकृति देखनी होगी; मामूली अपराध या सच-सच बताई गई बरी होने की बात उम्मीदवार को अपने आप अयोग्य नहीं बनाती, हालाँकि उपयुक्तता का फ़ैसला नियोक्ता ही करता है। लंबित केस के दौरान पासपोर्ट के लिए उसी अदालत की अनुमति चाहिए। भारत में रिकॉर्ड मिटाने (एक्सपंजमेंट) की कोई सामान्य व्यवस्था नहीं है, पर हाई कोर्ट बीएनएसएस की धारा 528 के तहत एफआईआर रद्द कर दे तो केस ख़त्म हो जाता है। किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act) के तहत निपटाए गए बच्चे पर सामान्यतः कोई अयोग्यता नहीं लगती।

क्या करें, क्रम से

  1. ई-कोर्ट्स वेबसाइट पर अपना केस खोजकर देखें कि रिकॉर्ड में क्या है, और एफआईआर और अंतिम आदेश की प्रतियाँ ले लें।
  2. सत्यापन फ़ॉर्म का हर सवाल पढ़ें और ठीक वही, सच-सच, बताएँ जो पूछा गया है।
  3. जहाँ फ़ॉर्म पुराने मामलों के बारे में पूछे, वहाँ बरी होने या एफआईआर रद्द होने का आदेश साथ लगाएँ।
  4. पासपोर्ट के लिए आवेदन से पहले उस अदालत से अनुमति लें जहाँ केस लंबित है।

कानून: Avtar Singh v. Union of India, सुप्रीम कोर्ट, 2016; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 528; किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 24; पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (Passports Act, 1967) की धारा 6(2)(f)।

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दस बातें जो लोग गलत समझते हैं

"पुलिस सूर्यास्त के बाद किसी को गिरफ़्तार नहीं कर सकती।"
यह सुरक्षा केवल महिलाओं को है। पुरुषों को किसी भी समय गिरफ़्तार किया जा सकता है।
"रजिस्टर्ड जीपीए सेल डीड जितनी ही अच्छी है।"
पावर ऑफ़ अटॉर्नी से कोई मालिकाना हक ट्रांसफ़र नहीं होता, चाहे वह रजिस्टर्ड हो या नहीं।
"नॉमिनी ही फ़्लैट या खाते का मालिक है।"
नॉमिनी उसे कानूनी वारिसों के लिए रखता है; फ़ैसला वसीयत या उत्तराधिकार कानून से होता है।
"11 महीने का रेंट एग्रीमेंट कानूनन ज़रूरी है।"
यह रजिस्ट्रेशन से बचने की एक सुविधा है। स्टाम्प ड्यूटी फिर भी देनी होती है।
"बारह साल रहने वाला किरायेदार मालिक बन जाता है।"
किरायेदार का कब्ज़ा अनुमति से होता है और वह कभी प्रतिकूल कब्ज़ा नहीं बनता।
"शादीशुदा बेटियों का पिता की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं होता।"
पैतृक संपत्ति में उनका जन्म से बराबर हिस्सा है, और बाकी संपत्ति में बिना वसीयत की स्थिति में भी बराबर हिस्सा।
"चेक बाउंस होते ही तुरंत गिरफ़्तारी होती है।"
यह जमानती अपराध है जिसकी सुनवाई समन मामले की तरह होती है, और यह नोटिस की पूरी प्रक्रिया और शिकायत के बाद ही शुरू होता है।
"अगर मैं नोटिस पीरियड पूरा न करूँ तो कंपनी आपराधिक केस कर सकती है।"
एकमात्र उपाय नोटिस पीरियड के वेतन का दीवानी दावा है।
"पाँच साल से अलग रह रहे हैं तो अपने आप तलाक हो गया।"
अपने आप तलाक जैसा कुछ नहीं होता; शादी केवल अदालत की डिक्री से ख़त्म होती है।
"एमसीडी रिकॉर्ड में दाखिल-ख़ारिज से मालिकाना हक साबित होता है।"
दाखिल-ख़ारिज केवल टैक्स की प्रविष्टि है; मालिकाना हक रजिस्टर्ड विलेख या उत्तराधिकार से आता है।
जब सामान्य जवाब काफ़ी न हो

ऊपर का हर जवाब आपके कागज़ों पर टिका है।

परामर्श पहले से समय लेकर G-46, बेसमेंट, ग्रेटर कैलाश III, नई दिल्ली में होते हैं। प्रिंसिपल मुलाकात से पहले कागज़ पढ़ लेते हैं।

संपर्क विवरण विस्तृत लेख
अस्वीकरण यह पृष्ठ बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया नियमावली, भाग 6, अध्याय 2, नियम 36 के अनुपालन में आम जनता की सामान्य कानूनी जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया है। यह कानूनी सलाह नहीं है, इससे वकील और मुवक्किल का संबंध नहीं बनता, और जब तक अलग से न बताया गया हो, यह दिल्ली के लिए 16/11/2026 की स्थिति के अनुसार कानून बताता है। परिसीमा अवधि, फ़ीस, सीमाएँ और नियामक सर्कुलर बदलते रहते हैं; कोई कदम उठाने से पहले इन्हें जाँच लें, और अपने तथ्यों पर सलाह लें।
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