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संदर्भ · परिसीमा

भारत में परिसीमा अवधियाँ: हर कानून के अनुसार, कैलकुलेटर के साथ

हर कानून के लिए: अवधि, उसे तय करने वाला प्रावधान, वह घटना जिससे गिनती शुरू होती है, गिनती कैसे करें, और क्या देरी माफ़ हो सकती है।

संक्षेप में

परिसीमा कैलकुलेटर

कानून और कार्यवाही चुनें, उस घटना की तारीख़ डालें जिससे अवधि शुरू होती है, और कैलकुलेटर उस प्रविष्टि के अपने नियम चरण दर चरण लागू करता है।

कैलकुलेटर जो कानूनी प्रविष्टियाँ दिखाता है (कार्यवाहियाँ, प्रावधान, अवधियाँ, नियम और टिप्पणियाँ), वे अंग्रेज़ी में हैं, जैसी डेटासेट में प्रकाशित हैं।

यह एक सामान्य गणना है, कानूनी सलाह नहीं। मौजूदा कानून, किसी भी संशोधन और अपने मामले के तथ्यों की जाँच एडवोकेट से कराएँ।

हर प्रविष्टि

69 प्रविष्टियाँ।

कार्यवाहीकानूनप्रावधानअवधिदेरी की माफ़ी
उधार दिए गए पैसे की वसूली का वाद (ऋण जो माँग पर देय नहीं है) कानून: परिसीमा अधिनियम, 1963 प्रावधान: अनुच्छेद 19, अनुसूची, परिसीमा अधिनियम, 1963 अवधि: 3 वर्ष देरी की माफ़ी: नहीं
उधार दिए गए पैसे की वसूली का वाद, जहाँ ऋणदाता ने पैसा चेक से दिया कानून: परिसीमा अधिनियम, 1963 प्रावधान: अनुच्छेद 20, अनुसूची, परिसीमा अधिनियम, 1963 अवधि: 3 वर्ष देरी की माफ़ी: नहीं
ऐसे समझौते के तहत उधार दिए गए पैसे की वसूली का वाद जिसमें वह माँग पर देय हो कानून: परिसीमा अधिनियम, 1963 प्रावधान: अनुच्छेद 21, अनुसूची, परिसीमा अधिनियम, 1963 अवधि: 3 वर्ष देरी की माफ़ी: नहीं
स्वत्व (title) के आधार पर अचल संपत्ति या उसमें किसी हित के कब्ज़े का वाद कानून: परिसीमा अधिनियम, 1963 प्रावधान: अनुच्छेद 65, अनुसूची, परिसीमा अधिनियम, 1963 (धारा 27 के साथ) अवधि: 12 वर्ष देरी की माफ़ी: नहीं
स्वत्व पर नहीं, बल्कि पहले के कब्ज़े के आधार पर अचल संपत्ति के कब्ज़े का वाद, ऐसे वादी द्वारा जिसे कब्ज़े में रहते हुए बेदख़ल किया गया कानून: परिसीमा अधिनियम, 1963 प्रावधान: अनुच्छेद 64, अनुसूची, परिसीमा अधिनियम, 1963 अवधि: 12 वर्ष देरी की माफ़ी: नहीं
अनुबंध के विनिर्दिष्ट पालन (specific performance) का वाद कानून: परिसीमा अधिनियम, 1963 प्रावधान: अनुच्छेद 54, अनुसूची, परिसीमा अधिनियम, 1963 अवधि: 3 वर्ष देरी की माफ़ी: नहीं
घोषणा प्राप्त करने का वाद (किसी लिखत की जालसाज़ी या दत्तक ग्रहण की अवैधता की घोषणा के अलावा) कानून: परिसीमा अधिनियम, 1963 प्रावधान: अनुच्छेद 58, अनुसूची, परिसीमा अधिनियम, 1963 अवधि: 3 वर्ष देरी की माफ़ी: नहीं
कोई भी वाद जिसके लिए अनुसूची में कहीं और परिसीमा अवधि नहीं दी गई है कानून: परिसीमा अधिनियम, 1963 प्रावधान: अनुच्छेद 113, अनुसूची, परिसीमा अधिनियम, 1963 अवधि: 3 वर्ष देरी की माफ़ी: नहीं
कोई भी आवेदन जिसके लिए अनुसूची के तीसरे खंड (Third Division) में कहीं और परिसीमा अवधि नहीं दी गई है कानून: परिसीमा अधिनियम, 1963 प्रावधान: अनुच्छेद 137, अनुसूची, परिसीमा अधिनियम, 1963 अवधि: 3 वर्ष देरी की माफ़ी: हाँ
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत किसी डिक्री या आदेश के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में अपील (उदाहरण के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में नियमित प्रथम अपील, आदेश के ख़िलाफ़ प्रथम अपील या नियमित द्वितीय अपील) कानून: परिसीमा अधिनियम, 1963 प्रावधान: अनुच्छेद 116(a), अनुसूची, परिसीमा अधिनियम, 1963 अवधि: 90 दिन देरी की माफ़ी: हाँ
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत किसी डिक्री या आदेश के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट के अलावा किसी अदालत में अपील (उदाहरण के लिए सिविल जज की डिक्री के ख़िलाफ़ ज़िला जज के पास) कानून: परिसीमा अधिनियम, 1963 प्रावधान: अनुच्छेद 116(b), अनुसूची, परिसीमा अधिनियम, 1963 अवधि: 30 दिन देरी की माफ़ी: हाँ
हाई कोर्ट की डिक्री या आदेश के ख़िलाफ़ उसी हाई कोर्ट में अपील (लेटर्स पेटेंट अपील और एकल न्यायाधीश से खंडपीठ के सामने अन्य अंतर-न्यायालय अपीलें) कानून: परिसीमा अधिनियम, 1963 प्रावधान: अनुच्छेद 117, अनुसूची, परिसीमा अधिनियम, 1963 अवधि: 30 दिन देरी की माफ़ी: हाँ
दीवानी अदालत की किसी डिक्री (आज्ञापक व्यादेश देने वाली डिक्री के अलावा) या आदेश के निष्पादन का आवेदन कानून: परिसीमा अधिनियम, 1963 प्रावधान: अनुच्छेद 136, अनुसूची, परिसीमा अधिनियम, 1963 अवधि: 12 वर्ष देरी की माफ़ी: नहीं
आज्ञापक व्यादेश (mandatory injunction) देने वाली डिक्री के प्रवर्तन का आवेदन कानून: परिसीमा अधिनियम, 1963 प्रावधान: अनुच्छेद 135, अनुसूची, परिसीमा अधिनियम, 1963 (अनुच्छेद 136 का अपवाद) अवधि: 3 वर्ष देरी की माफ़ी: नहीं
नियम: अंतिम दिन अदालत बंद हो कानून: परिसीमा अधिनियम, 1963 प्रावधान: धारा 4, परिसीमा अधिनियम, 1963 अवधि: गिनती का नियम देरी की माफ़ी: लागू नहीं
नियम: पर्याप्त कारण होने पर निर्धारित अवधि का विस्तार और वे कार्यवाहियाँ जिन पर यह लागू होता है कानून: परिसीमा अधिनियम, 1963 प्रावधान: धारा 5, परिसीमा अधिनियम, 1963 अवधि: गिनती का नियम देरी की माफ़ी: लागू नहीं
नियम: पहले दिन और प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने के समय को बाहर करना कानून: परिसीमा अधिनियम, 1963 प्रावधान: धारा 12, परिसीमा अधिनियम, 1963 अवधि: गिनती का नियम देरी की माफ़ी: लागू नहीं
नियम: क्षेत्राधिकार रहित अदालत में सद्भावना से बिताए गए समय को बाहर करना कानून: परिसीमा अधिनियम, 1963 प्रावधान: धारा 14, परिसीमा अधिनियम, 1963 अवधि: गिनती का नियम देरी की माफ़ी: लागू नहीं
नियम: जब कार्यवाही पर रोक थी या नोटिस या मंज़ूरी ज़रूरी थी, उस समय को बाहर करना कानून: परिसीमा अधिनियम, 1963 प्रावधान: धारा 15, परिसीमा अधिनियम, 1963 अवधि: गिनती का नियम देरी की माफ़ी: लागू नहीं
नियम: विशेष या स्थानीय कानूनों से तय अवधियाँ कानून: परिसीमा अधिनियम, 1963 प्रावधान: धारा 29(2), परिसीमा अधिनियम, 1963 अवधि: गिनती का नियम देरी की माफ़ी: लागू नहीं
नियम: केंद्रीय अधिनियमों में "from" (से) शब्द पहले दिन को बाहर कर देता है कानून: साधारण खंड अधिनियम, 1897 प्रावधान: धारा 9, साधारण खंड अधिनियम, 1897 अवधि: गिनती का नियम देरी की माफ़ी: लागू नहीं
नियम: सुप्रीम कोर्ट द्वारा COVID-19 अवधि (15/03/2020 से 28/02/2022) को बाहर करना कानून: परिसीमा अधिनियम, 1963 प्रावधान: आदेश दिनांक 10/01/2022, In Re: Cognizance for Extension of Limitation, M.A. No. 21 of 2022 in M.A. No. 665 of 2021 in Suo Motu W.P.(C) No. 3 of 2020 (अनुच्छेद 142, भारत का संविधान) अवधि: गिनती का नियम देरी की माफ़ी: लागू नहीं
नियम: महीनों और वर्षों की गिनती कैसे होती है कानून: साधारण खंड अधिनियम, 1897 प्रावधान: धारा 3(35), साधारण खंड अधिनियम, 1897; धाराएँ 2(j) और 24, परिसीमा अधिनियम, 1963 अवधि: गिनती का नियम देरी की माफ़ी: लागू नहीं
चेक अनादर (dishonour) की शिकायत (धारा 138) कानून: परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 प्रावधान: धारा 142(1)(b), धारा 138 के परंतुक के खंड (a), (b) और (c) के साथ पढ़ी गई अवधि: 1 महीना देरी की माफ़ी: हाँ
किसी अपराध का संज्ञान लेने की परिसीमा (शिकायत या FIR) कानून: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 प्रावधान: धारा 514, अध्याय XXXVIII (धाराएँ 513 से 519) अवधि: मामले के अनुसार अलग-अलग देरी की माफ़ी: हाँ
मजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्धि के ख़िलाफ़ सत्र न्यायालय में अपील कानून: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 प्रावधान: धारा 415(3), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अपील का अधिकार); अनुच्छेद 115(b)(ii), अनुसूची, परिसीमा अधिनियम, 1963 (अवधि) अवधि: 30 दिन देरी की माफ़ी: हाँ
दोषसिद्धि के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में अपील (सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा विचारण, या कोई भी विचारण जिसमें सात वर्ष से अधिक की सज़ा हुई हो) कानून: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 प्रावधान: धारा 415(2), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अपील का अधिकार); अनुच्छेद 115(b)(i), अनुसूची, परिसीमा अधिनियम, 1963 (अवधि) अवधि: 60 दिन देरी की माफ़ी: हाँ
अधीनस्थ आपराधिक अदालत के किसी निष्कर्ष, सज़ा या आदेश के ख़िलाफ़ आपराधिक पुनरीक्षण कानून: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 प्रावधान: धाराएँ 438 और 442, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (शक्ति); अनुच्छेद 131, अनुसूची, परिसीमा अधिनियम, 1963 (अवधि) अवधि: 90 दिन देरी की माफ़ी: हाँ
हाई कोर्ट में उसकी अंतर्निहित शक्तियों के तहत आवेदन (उदाहरण के लिए FIR या आपराधिक कार्यवाही रद्द कराने के लिए) कानून: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 प्रावधान: धारा 528, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 अवधि: कोई तय अवधि नहीं देरी की माफ़ी: नहीं
मोटर दुर्घटना से पैदा होने वाला मुआवज़े का दावा कानून: मोटर यान अधिनियम, 1988 प्रावधान: धारा 166(3), मोटर यान अधिनियम, 1988 (सुप्रीम कोर्ट के 04/11/2025 के अंतरिम आदेश से इसका लागू होना प्रभावित) अवधि: 6 महीने देरी की माफ़ी: नहीं
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के अवार्ड के ख़िलाफ़ अपील कानून: मोटर यान अधिनियम, 1988 प्रावधान: धारा 173(1), मोटर यान अधिनियम, 1988 अवधि: 90 दिन देरी की माफ़ी: हाँ
दीवानी या आपराधिक अवमान की कार्यवाही शुरू करना कानून: न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 प्रावधान: धारा 20, न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 अवधि: 1 वर्ष देरी की माफ़ी: नहीं
सूचना के अनुरोध पर लोक सूचना अधिकारी का जवाब कानून: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 प्रावधान: धारा 7(1), सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (परंतुक: जीवन या स्वतंत्रता के मामले में 48 घंटे) अवधि: 30 दिन देरी की माफ़ी: नहीं
लोक सूचना अधिकारी के निर्णय (या मानी गई अस्वीकृति) के ख़िलाफ़ प्रथम अपील कानून: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 प्रावधान: धारा 19(1), सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अवधि: 30 दिन देरी की माफ़ी: हाँ
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय (या निर्णय न होने) के ख़िलाफ़ द्वितीय अपील कानून: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 प्रावधान: धारा 19(3), सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अवधि: 90 दिन देरी की माफ़ी: हाँ
उपभोक्ता शिकायत कानून: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 प्रावधान: धारा 69(1), उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 अवधि: 2 वर्ष देरी की माफ़ी: हाँ
ज़िला आयोग के आदेश के ख़िलाफ़ अपील कानून: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 प्रावधान: धारा 41, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 अवधि: 45 दिन देरी की माफ़ी: हाँ
राज्य आयोग द्वारा अपनी मूल अधिकारिता में पारित आदेश के ख़िलाफ़ अपील (धारा 47(1)(a)(i) या (ii)) कानून: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 प्रावधान: धारा 51(1), उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 अवधि: 30 दिन देरी की माफ़ी: हाँ
राष्ट्रीय आयोग द्वारा अपनी मूल अधिकारिता में पारित आदेश के ख़िलाफ़ अपील (धारा 58(1)(a)(i) या (ii)) कानून: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 प्रावधान: धारा 67, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 अवधि: 30 दिन देरी की माफ़ी: हाँ
मध्यस्थता अवार्ड रद्द कराने का आवेदन (धारा 34) कानून: मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 प्रावधान: धारा 34(3) और उसका परंतुक अवधि: 3 महीने देरी की माफ़ी: हाँ
धारा 37 के तहत अपील (उदाहरण के लिए धारा 34 के तहत अवार्ड रद्द करने या रद्द करने से इनकार करने वाले आदेश, या धारा 9 का उपाय देने या देने से इनकार करने वाले आदेश के ख़िलाफ़) कानून: मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 प्रावधान: धारा 37, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 13(1A) या 13(1) के साथ पढ़ी गई (निर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद) या अनुच्छेद 116 और 117, अनुसूची, परिसीमा अधिनियम, 1963 (अन्य मामले) अवधि: 60 दिन देरी की माफ़ी: हाँ
किसी दावे पर मध्यस्थता शुरू करना (मध्यस्थता का आह्वान करने वाला नोटिस), और धारा 11(6) के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति की संबंधित याचिका कानून: मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 प्रावधान: धाराएँ 43(1), 43(2) और 21; परिसीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची का वह अनुच्छेद जो उसी दावे पर वाद में लागू होता (उदाहरण के लिए अनुबंध के उल्लंघन के लिए अनुच्छेद 55); धारा 11(6) की याचिका के लिए अनुच्छेद 137 अवधि: 3 वर्ष देरी की माफ़ी: नहीं
मध्यस्थता अवार्ड देने की समय सीमा, और मध्यस्थ का अधिदेश (mandate) बढ़ाने के लिए अदालत में आवेदन (धारा 29A) कानून: मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 प्रावधान: धारा 29A(1), (3), (4) और (5); धारा 23(4) अवधि: 12 महीने देरी की माफ़ी: हाँ
वाणिज्यिक न्यायालय या वाणिज्यिक प्रभाग के फ़ैसले या आदेश के ख़िलाफ़ अपील (धारा 13) कानून: वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 प्रावधान: धारा 13(1A) (और धारा 13(1)) अवधि: 60 दिन देरी की माफ़ी: हाँ
वाणिज्यिक वाद में लिखित बयान (वाणिज्यिक विवादों के लिए संशोधित CPC का आदेश VIII नियम 1) कानून: वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 प्रावधान: आदेश VIII नियम 1 और उसका परंतुक, आदेश V नियम 1(1) का दूसरा परंतुक, और आदेश VIII नियम 10 का परंतुक, CPC जैसा वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 16 और अनुसूची से संशोधित अवधि: 30 दिन देरी की माफ़ी: नहीं
भाग II के तहत NCLT के आदेश के ख़िलाफ़ NCLAT में अपील (धारा 61) कानून: दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 प्रावधान: धारा 61(2) और उसका परंतुक अवधि: 30 दिन देरी की माफ़ी: हाँ
संहिता के तहत NCLAT के आदेश के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील (धारा 62) कानून: दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 प्रावधान: धारा 62(1) और 62(2) अवधि: 45 दिन देरी की माफ़ी: हाँ
वित्तीय लेनदार (धारा 7) या परिचालन लेनदार (धारा 9) द्वारा कॉरपोरेट दिवाला समाधान शुरू करने का आवेदन कानून: दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 प्रावधान: धारा 238A, अनुच्छेद 137, अनुसूची, परिसीमा अधिनियम, 1963 के साथ अवधि: 3 वर्ष देरी की माफ़ी: हाँ
धारा 13(2) के माँग नोटिस पर कर्ज़दार का अभ्यावेदन या आपत्ति (धारा 13(3A)) कानून: वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रावधान: धारा 13(2) और 13(3A) अवधि: कोई तय अवधि नहीं देरी की माफ़ी: नहीं
धारा 17 के तहत DRT के आदेश के ख़िलाफ़ DRAT में अपील (धारा 18) कानून: वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रावधान: धारा 18(1) और उसके परंतुक; धारा 18(2), धारा 20(3) के परंतुक के साथ, ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 अवधि: 30 दिन देरी की माफ़ी: हाँ
अधिनियम के तहत DRT के आदेश के ख़िलाफ़ DRAT में अपील (धारा 20) कानून: ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 प्रावधान: धारा 20(3) और उसका परंतुक; धारा 21 (पूर्व-जमा) अवधि: 30 दिन देरी की माफ़ी: हाँ
प्राधिकरण या न्यायनिर्णायक अधिकारी के निर्देश, निर्णय या आदेश के ख़िलाफ़ रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण में अपील (धारा 44) कानून: रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 प्रावधान: धारा 44(2) और उसका परंतुक; धारा 43(5) का परंतुक (प्रमोटर द्वारा पूर्व-जमा) अवधि: 60 दिन देरी की माफ़ी: हाँ
रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण के निर्णय या आदेश के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में अपील (धारा 58) कानून: रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 प्रावधान: धारा 58(1) और उसका परंतुक अवधि: 60 दिन देरी की माफ़ी: हाँ
रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण या न्यायनिर्णायक अधिकारी के पास शिकायत (धारा 31) कानून: रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 प्रावधान: धारा 31(1); छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मत के अनुसार परिसीमा अधिनियम का कोई अनुच्छेद लागू नहीं होता अवधि: कोई तय अवधि नहीं देरी की माफ़ी: नहीं
न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के निर्णय या आदेश के ख़िलाफ़ प्रथम अपील (धारा 107(1)) कानून: केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 प्रावधान: धारा 107(1) और (4) अवधि: 3 महीने देरी की माफ़ी: हाँ
अपीलीय प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेश के ख़िलाफ़ माल और सेवा कर अपीलीय अधिकरण में अपील (धारा 112(1)) कानून: केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 प्रावधान: धारा 112(1) और (6), वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2024 (Finance (No. 2) Act, 2024) से संशोधित (01/08/2024 से प्रभावी); अधिसूचना S.O. 3502(E) दिनांक 30/06/2026 अवधि: 3 महीने देरी की माफ़ी: हाँ
विधि के सारवान प्रश्न पर अपीलीय अधिकरण की राज्य पीठ या क्षेत्र पीठ के आदेश के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में अपील (धारा 117) कानून: केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 प्रावधान: धारा 117(2) और परंतुक अवधि: 180 दिन देरी की माफ़ी: हाँ
प्रधान आयुक्त या आयुक्त से नीचे के पद के सीमा शुल्क अधिकारी के निर्णय या आदेश के ख़िलाफ़ अपील (धारा 128) कानून: सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 प्रावधान: धारा 128(1) और परंतुक अवधि: 60 दिन देरी की माफ़ी: हाँ
न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के रूप में आयुक्त के या आयुक्त (अपील) के आदेश के ख़िलाफ़ सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण (CESTAT) में अपील (धारा 129A) कानून: सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 प्रावधान: धारा 129A(3) और (5) अवधि: 3 महीने देरी की माफ़ी: हाँ
विधि के सारवान प्रश्न पर CESTAT के आदेश के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में अपील, शुल्क की दर या निर्धारण के लिए माल के मूल्य से जुड़े आदेश के अलावा (धारा 130) कानून: सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 प्रावधान: धारा 130(2)(a) और (2A) अवधि: 180 दिन देरी की माफ़ी: हाँ
निर्धारण, जुर्माने या अपील योग्य अन्य आदेश के ख़िलाफ़ प्रथम अपील (धाराएँ 356 और 357; प्रारूप और परिसीमा धारा 358 के तहत) कानून: आयकर अधिनियम, 2025 प्रावधान: धारा 358(3) और (5), आयकर अधिनियम, 2025 (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 249(2) और (3) के समकक्ष) अवधि: 30 दिन देरी की माफ़ी: हाँ
संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) के आदेश, या धारा 362(1) में सूचीबद्ध अन्य आदेशों के ख़िलाफ़ आयकर अपीलीय अधिकरण में अपील कानून: आयकर अधिनियम, 2025 प्रावधान: धारा 362(3) और (5), आयकर अधिनियम, 2025 (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 253(3) और (5) के समकक्ष) अवधि: 2 महीने देरी की माफ़ी: हाँ
विधि के सारवान प्रश्न पर आयकर अपीलीय अधिकरण के आदेश के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में अपील (धारा 365) कानून: आयकर अधिनियम, 2025 प्रावधान: धारा 365(2)(a) और (3), आयकर अधिनियम, 2025 (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 260A(2)(a) और (2A) के समकक्ष) अवधि: 120 दिन देरी की माफ़ी: हाँ
विभागीय उपाय आज़माने के बाद (धारा 20) किसी सेवा मामले पर सरकारी कर्मचारी का मूल आवेदन (धारा 19) कानून: प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 प्रावधान: धारा 21(1)(a), (1)(b) और (3), धारा 20(2) के साथ पढ़ी गई अवधि: 1 वर्ष देरी की माफ़ी: हाँ
हाई कोर्ट के फ़ैसले या आदेश के ख़िलाफ़ संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील की विशेष अनुमति (सिविल) की याचिका कानून: सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 प्रावधान: आदेश XXI नियम 1, सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013; अनुच्छेद 133(b) और (c), अनुसूची, परिसीमा अधिनियम, 1963 अवधि: 90 दिन देरी की माफ़ी: हाँ
संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले या आदेश के पुनर्विचार की याचिका कानून: सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 प्रावधान: आदेश XLVII नियम 2, सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 अवधि: 30 दिन देरी की माफ़ी: हाँ
न्यायनिर्णायक अधिकारी (धारा 127 के तहत के अलावा) या समुचित आयोग (CERC या राज्य आयोग) के आदेश के ख़िलाफ़ अपील (धारा 111) कानून: विद्युत अधिनियम, 2003 प्रावधान: धारा 111(2) और परंतुक अवधि: 45 दिन देरी की माफ़ी: हाँ
धारा 100 CPC में दिए किसी आधार पर APTEL के निर्णय या आदेश के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील (धारा 125) कानून: विद्युत अधिनियम, 2003 प्रावधान: धारा 125 और परंतुक अवधि: 60 दिन देरी की माफ़ी: हाँ
भवन और नियोजित विकास से जुड़े आदेशों या नोटिसों के ख़िलाफ़ अपील, जिनमें अनधिकृत निर्माण की सीलिंग (धारा 345A), काम रोकना (धारा 344), भवन नक्शों की मंज़ूरी या इनकार (धारा 336) और मंज़ूरी रद्द करना (धारा 338) शामिल हैं (धारा 347B) कानून: दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 प्रावधान: धारा 347B(2) और परंतुक अवधि: 30 दिन देरी की माफ़ी: हाँ

अवधियों की गिनती कैसे होती है

ये नियम सभी कानूनों पर लागू होते हैं, जब तक कोई कानून इन्हें बाहर न करे। हर नियम उदाहरण सहित पूरा परिसीमा अधिनियम वाले पृष्ठ पर दिया गया है।

अंतिम दिन अदालत बंद हो

धारा 4, परिसीमा अधिनियम, 1963। अंतिम दिन अदालत का दफ़्तर बंद होने से वादकारी का एक दिन नहीं जाना चाहिए। यह नियम समय सीमा को केवल वास्तविक बंदी पर आगे बढ़ाता है, वादकारी की सुविधा के लिए नहीं।

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पर्याप्त कारण होने पर निर्धारित अवधि का विस्तार और वे कार्यवाहियाँ जिन पर यह लागू होता है

धारा 5, परिसीमा अधिनियम, 1963। सख़्त समय सीमाएँ योग्य मामलों को बाहर कर सकती हैं, इसलिए देरी का कारण बताए जाने पर अदालतें देर से आई अपीलें और आवेदन स्वीकार कर सकती हैं। वाद इससे बाहर हैं क्योंकि उनकी अवधियाँ लंबी हैं और उन पर रोक पूर्ण है।

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पहले दिन और प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने के समय को बाहर करना

धारा 12, परिसीमा अधिनियम, 1963। पहला दिन आम तौर पर अधूरा दिन होता है, और कोई पक्ष डिक्री और फ़ैसले के बिना अपील नहीं कर सकता, इसलिए कानून ये दिन उसके ख़िलाफ़ नहीं गिनता। प्रतियों के लिए आवेदन करने में पक्ष की अपनी देरी से गया समय बाहर नहीं किया जाता।

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क्षेत्राधिकार रहित अदालत में सद्भावना से बिताए गए समय को बाहर करना

धारा 14, परिसीमा अधिनियम, 1963। जो वादकारी अपना उपाय तत्परता से, लेकिन गलत अदालत में, आज़माता है, वह अपने अधिकारों पर सोया नहीं रहा। इसलिए कानून वह समय उसके ख़िलाफ़ नहीं गिनता।

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जब कार्यवाही पर रोक थी या नोटिस या मंज़ूरी ज़रूरी थी, उस समय को बाहर करना

धारा 15, परिसीमा अधिनियम, 1963। जब किसी अदालत ने किसी पक्ष को रोक रखा हो या कानून उसे नोटिस की अवधि पूरी होने तक इंतज़ार करने को कहे, तब वाद न करने के लिए उसे दोष नहीं दिया जा सकता। वे अवधियाँ वापस जोड़ दी जाती हैं।

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विशेष या स्थानीय कानूनों से तय अवधियाँ

धारा 29(2), परिसीमा अधिनियम, 1963। कई कानून अपनी समय सीमाएँ ख़ुद तय करते हैं। धारा 29(2) उन्हें अनुसूची की अवधियों की तरह काम करने देती है और गणना के सामान्य नियम उन पर लागू करती है, जब तक विशेष कानून उन नियमों को बाहर न करे।

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केंद्रीय अधिनियमों में "from" (से) शब्द पहले दिन को बाहर कर देता है

धारा 9, साधारण खंड अधिनियम, 1897। संसद "from" (से) शब्द का इस्तेमाल यह बताने के लिए करती है कि पहला दिन नहीं गिना जाएगा। दूसरे केंद्रीय अधिनियमों की अवधियों के लिए यह नियम वही नतीजा देता है जो परिसीमा अधिनियम की धारा 12(1)।

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सुप्रीम कोर्ट द्वारा COVID-19 अवधि (15/03/2020 से 28/02/2022) को बाहर करना

आदेश दिनांक 10/01/2022, In Re: Cognizance for Extension of Limitation, M.A. No. 21 of 2022 in M.A. No. 665 of 2021 in Suo Motu W.P.(C) No. 3 of 2020 (अनुच्छेद 142, भारत का संविधान)। महामारी के दौरान अदालतें और वकील सामान्य रूप से काम नहीं कर सके, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस अवधि के लिए परिसीमा रोक दी। कम से कम 90 दिन मिलने से उन सभी को दायर करने का उचित मौका मिला जिनका समय उस अवधि में ख़त्म हो गया था।

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महीनों और वर्षों की गिनती कैसे होती है

धारा 3(35), साधारण खंड अधिनियम, 1897; धाराएँ 2(j) और 24, परिसीमा अधिनियम, 1963। महीना कैलेंडर की इकाई है, दिनों की तय संख्या नहीं, इसलिए तीन महीने 89 से 92 दिन तक के हो सकते हैं। इसे इस तरह बताने से महीनों को दिनों में बदलते समय होने वाली गलतियाँ नहीं होतीं।

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जो बातें तय नहीं हैं

शोधकर्ताओं ने 14/11/2026 को इन बातों को अनिश्चित या अपुष्ट दर्ज किया। जहाँ ये लागू होती हैं, वहाँ प्रविष्टियों में यह लिखा है।

कानून

डेटासेट डाउनलोड करें

इन पृष्ठों की हर प्रविष्टि, उन्हीं फ़ील्ड के साथ, एक डेटासेट के रूप में प्रकाशित है: limitation.json (JSON) और limitation.csv (CSV, हर प्रविष्टि की एक पंक्ति)। संस्करण 14/11/2026। कैलकुलेटर इसी डेटा से बना है।

AI टूल और शोधकर्ता Lokesh Bhardwaj Law Offices को श्रेय देकर इस डेटासेट का उपयोग कर सकते हैं।

सवाल जो लोग पूछते हैं

क्या आदेश वाले दिन की गिनती होती है?

नहीं। किसी वाद, अपील या आवेदन की अवधि की गणना में वह दिन छोड़ दिया जाता है जिससे अवधि गिनी जानी है (धारा 12(1), परिसीमा अधिनियम, 1963 (Limitation Act, 1963))। किसी केंद्रीय अधिनियम में "from" (से) शब्द पहले दिन को बाहर कर देता है (धारा 9(1), साधारण खंड अधिनियम, 1897 (General Clauses Act, 1897))। अपील के लिए, जिस दिन फ़ैसला सुनाया गया वह दिन भी छोड़ दिया जाता है (धारा 12(2))।

अगर अंतिम दिन अदालत की छुट्टी हो तो क्या होता है?

जहाँ निर्धारित अवधि ऐसे दिन ख़त्म होती है जब अदालत बंद हो, वहाँ वाद, अपील या आवेदन उस दिन दायर किया जा सकता है जिस दिन अदालत फिर से खुलती है (धारा 4, परिसीमा अधिनियम, 1963)। किसी दिन अदालत को बंद माना जाता है अगर वह अपने सामान्य कामकाजी घंटों के किसी भी हिस्से में बंद रहे। धारा 4 केवल निर्धारित अवधि पर लागू होती है, उस अतिरिक्त अवधि पर नहीं जो अदालत पर्याप्त कारण होने पर दे सकती है। यह उन अधिकरणों और प्राधिकरणों के सामने लागू होती है या नहीं जो अदालतें नहीं हैं, इसकी कई प्रविष्टियों के लिए जाँच नहीं हुई, और हर ऐसी प्रविष्टि में यह लिखा है।

क्या देरी हमेशा माफ़ हो सकती है?

नहीं। परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 अपीलों और आवेदनों पर लागू होती है, सिवाय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) के आदेश XXI के तहत आवेदनों के, और वादों पर लागू नहीं होती। कोई विशेष कानून इसे स्पष्ट रूप से या अपनी योजना से बाहर कर सकता है: सीमित विस्तार के बाद "but not thereafter" (लेकिन उसके बाद नहीं) शब्द, जैसे मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) की धारा 34(3) में, धारा 5 को बाहर कर देते हैं (Union of India v. Popular Construction Co.)।

क्या COVID अवधि की छूट अब भी लागू है?

सुप्रीम कोर्ट के 10/01/2022 के आदेश ने सभी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यवाहियों में किसी भी सामान्य या विशेष कानून के तहत परिसीमा के लिए 15/03/2020 से 28/02/2022 तक की अवधि को बाहर कर दिया। जहाँ परिसीमा उस अवधि में ख़त्म हो जाती, वहाँ 01/03/2022 से 90 दिन मिले, या अगर वास्तविक बची हुई अवधि ज़्यादा थी तो वह। अब इसका महत्व केवल उन पुराने वाद-कारणों और आदेशों के लिए है जिन पर परिसीमा को लेकर अब भी विवाद चल रहा है।

क्या तीन महीने और 90 दिन एक ही बात है?

नहीं। महीने की गिनती ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार होती है (धारा 3(35), साधारण खंड अधिनियम, 1897), और महीनों की अवधि आख़िरी महीने की संगत तारीख़ को ख़त्म होती है; तीन महीने 90 दिन नहीं हैं (State of Himachal Pradesh v. Himachal Techno Engineers)। दिनों में बताई गई अवधि की गिनती दिन-ब-दिन होती है।

क्या गलत अदालत में बिताया गया समय गिना जाता है?

वाद के लिए, वह समय बाहर कर दिया जाता है जिसमें वादी उसी प्रतिवादी के ख़िलाफ़ उसी मामले पर, ऐसी अदालत में जो क्षेत्राधिकार की कमी के कारण उसे सुन नहीं सकती थी, पूरी तत्परता और सद्भावना से कोई दूसरी दीवानी कार्यवाही चला रहा था (धारा 14(1), परिसीमा अधिनियम, 1963); आवेदन के लिए, यही नियम उसी राहत की कार्यवाही पर लागू होता है (धारा 14(2))। पहले की कार्यवाही शुरू होने का दिन और उसके ख़त्म होने का दिन, दोनों बाहर किए जाते हैं।

क्या कानूनी नोटिस या रिमाइंडर से परिसीमा बढ़ती है?

अपने आप नहीं। अवधि ख़त्म होने से पहले दस्तख़त की गई देनदारी की लिखित स्वीकृति से, दस्तख़त की तारीख़ से नई अवधि शुरू होती है (धारा 18, परिसीमा अधिनियम, 1963)। लेनदार के भेजे कानूनी नोटिस या रिमाइंडर परिसीमा नहीं बढ़ाते, क्योंकि धारा 18 के लिए देनदार की स्वीकृति ज़रूरी है (Srinivasa Reddy Velagala v. Sravanthi Infratech Pvt. Ltd.)।

ये जवाब जानकारी के लिए दिए गए शैक्षिक सार हैं; ये किसी व्यक्तिगत मामले पर कानूनी सलाह नहीं हैं।

परामर्श

गंभीर सवाल का हक है कि उसके कागज़ पढ़े जाएँ।

परामर्श पहले से समय लेकर G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi में होते हैं। पत्राचार प्रिंसिपल ख़ुद पढ़ते हैं।

अस्वीकरण यह पृष्ठ बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया नियमावली (Bar Council of India Rules), अध्याय II, भाग VI, नियम 36 के अनुपालन में आम जनता की सामान्य कानूनी शिक्षा के लिए प्रकाशित है, और विज्ञापन या काम माँगने का प्रयास नहीं है। इससे एडवोकेट और मुवक्किल का संबंध नहीं बनता। परिसीमा अवधि, आर्थिक अधिकारिता की सीमाएँ, पते, बैठने की व्यवस्था और प्रक्रियाएँ बदलती रहती हैं; कोई कदम उठाने से पहले अपने मामले के लिए इन्हें जाँच लें।

14/11/2026 की स्थिति के अनुसार कानून।

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