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साइबर · धारा 106 और 107, बीएनएसएस

साइबर अपराध की शिकायत के कारण मेरा बैंक खाता फ़्रीज़ हो गया है। इसे कैसे खुलवाएँ?

बैंक से लिखित में शिकायत या पावती (acknowledgement) नंबर, फ़्रीज़ का अनुरोध भेजने वाले थाने या साइबर सेल का नाम, और विवादित रकम पूछें। फिर उस जाँच अधिकारी को अपने खाते के स्टेटमेंट और विवादित जमा रकम को समझाने वाले सबूत के साथ लिखित अर्ज़ी दें। अगर फ़्रीज़ फिर भी न हटे, तो संबंधित मजिस्ट्रेट के पास खाता खुलवाने की अर्ज़ी दें, या हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर करें।

ज़्यादातर फ़्रीज़ 1930 हेल्पलाइन या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर हुई शिकायत के बाद लगते हैं, जो अक्सर किसी दूसरे राज्य में किसी अनजान व्यक्ति ने की होती है और जिसका पैसा कई खातों से होकर गुज़रा होता है। पुलिस को ज़ब्ती की सूचना मजिस्ट्रेट को देनी होती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जहाँ विवादित रकम पहचानी जा सकती है वहाँ पूरा खाता बंद नहीं किया जाना चाहिए, पहला विकल्प केवल उस रकम पर लियन (lien) लगाना होना चाहिए, और डेबिट फ़्रीज़ के लिए धारा 107 के तहत मजिस्ट्रेट का आदेश ज़रूरी है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने धारा 106 के तहत पुलिस द्वारा फ़्रीज़ को सही माना है, इसलिए यह सवाल अभी अंतिम रूप से तय नहीं है। जमा रकम को समझाने वाले बिल और चैट संभालकर रखें।

क्या करें, क्रम से

  1. बैंक से लिखित में शिकायत या पावती नंबर, फ़्रीज़ का अनुरोध भेजने वाले थाने या साइबर सेल का नाम, और विवादित रकम पूछें।
  2. अपने खाते का स्टेटमेंट और जमा रकम को समझाने वाले बिल और चैट इकट्ठा करें।
  3. इन कागज़ों के साथ उस जाँच अधिकारी को लिखित अर्ज़ी दें, और उसकी कॉपी पावती के साथ अपने पास रखें।
  4. उसी अर्ज़ी में माँग करें कि केवल विवादित रकम पर लियन लगाया जाए और बाकी खाता खोल दिया जाए।
  5. फ़्रीज़ फिर भी न हटे तो संबंधित मजिस्ट्रेट के पास खाता खुलवाने की अर्ज़ी दें, या हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर करें।

कानून

कानून: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) की धारा 106 (पुरानी 102 सीआरपीसी), 107, 497 (पुरानी 451 सीआरपीसी) और 503 (पुरानी 457 सीआरपीसी); भारत का संविधान (Constitution of India), अनुच्छेद 226। Neelkanth Pharma Logistics, दिल्ली हाई कोर्ट, 20/02/2025; Malabar Gold and Diamond Ltd., दिल्ली हाई कोर्ट, 16/01/2026।

अंतिम समीक्षा: 17/10/2026

यह पृष्ठ 17/10/2026 की स्थिति के अनुसार कानून का शैक्षिक सारांश है। यह कानूनी सलाह नहीं है।

अस्वीकरण यह पृष्ठ बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया नियमावली, भाग 6, अध्याय 2, नियम 36 के अनुपालन में आम जनता की सामान्य कानूनी जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया है। यह कानूनी सलाह नहीं है, इससे वकील और मुवक्किल का संबंध नहीं बनता, और जब तक अलग से न बताया गया हो, यह दिल्ली के लिए 17/10/2026 की स्थिति के अनुसार कानून बताता है। परिसीमा अवधि, फ़ीस, सीमाएँ और नियामक सर्कुलर बदलते रहते हैं; कोई कदम उठाने से पहले इन्हें जाँच लें, और अपने तथ्यों पर सलाह लें।
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