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साइबर · ग़लत यूपीआई ट्रांसफ़र

किसी ने ग़लती से मेरे खाते में पैसे भेज दिए और लौटाने को कह रहा है, या मैंने ग़लत यूपीआई आईडी पर पैसे भेज दिए। मुझे क्या करना चाहिए?

पैसे ख़ुद वापस न भेजें। खाते में छोटी रकम आना और फिर कॉल आना कि उसे किसी लिंक, क्यूआर कोड, कलेक्ट रिक्वेस्ट से या किसी दूसरे नंबर पर "लौटा" दें, एक आम धोखाधड़ी है। कॉल करने वाले से कहें कि वह अपने बैंक में शिकायत करे, और अपने बैंक को लिखित में सूचना दें ताकि वापसी बैंक से बैंक के बीच हो। जो पैसा आपका नहीं है, उसे जानते हुए रख लेना अपराध हो सकता है।

बेईमानी से दुर्विनियोग भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita, बीएनएस) की धारा 314 के तहत दंडनीय है, और धोखाधड़ी से जुड़ी रकम आने पर आपके खाते पर रोक लग सकती है, इसलिए उसे ख़र्च न करें। अगर आपने ग़लत यूपीआई आईडी पर भुगतान कर दिया है तो तुरंत यूपीआई ऐप में और अपने बैंक को सूचना दें। बैंक दर्ज किए गए ब्योरे के आधार पर ही रकम जमा करते हैं और ब्योरा सही भरना भेजने वाले की ज़िम्मेदारी है, इसलिए ट्रांसफ़र अपने आप वापस नहीं होता। बैंक 30 दिन में समाधान न करे तो उसके बाद 90 दिन के भीतर cms.rbi.org.in पर आरबीआई लोकपाल के पास जाएँ। धोखाधड़ी के लिए 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in का उपयोग करें।

क्या करें, क्रम से

  1. पैसे किसी लिंक, क्यूआर कोड, कलेक्ट रिक्वेस्ट से या किसी दूसरे नंबर पर न लौटाएँ, और उन्हें ख़र्च न करें।
  2. अपने बैंक को अनपेक्षित रकम की लिखित सूचना दें और कहें कि वापसी बैंक से बैंक के बीच की जाए।
  3. अपना ग़लत ट्रांसफ़र तुरंत यूपीआई ऐप में और अपने बैंक को ट्रांज़ैक्शन संदर्भ के साथ बताएँ।
  4. बैंक 30 दिन में समाधान न करे तो cms.rbi.org.in पर आरबीआई लोकपाल से शिकायत करें।
  5. धोखाधड़ी का शक हो तो 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें।

कानून

कानून: भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 314; रिज़र्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना, 2026 (Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme, 2026)।

अंतिम समीक्षा: 17/10/2026

यह पृष्ठ 17/10/2026 की स्थिति के अनुसार कानून का शैक्षिक सारांश है। यह कानूनी सलाह नहीं है।

अस्वीकरण यह पृष्ठ बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया नियमावली, भाग 6, अध्याय 2, नियम 36 के अनुपालन में आम जनता की सामान्य कानूनी जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया है। यह कानूनी सलाह नहीं है, इससे वकील और मुवक्किल का संबंध नहीं बनता, और जब तक अलग से न बताया गया हो, यह दिल्ली के लिए 17/10/2026 की स्थिति के अनुसार कानून बताता है। परिसीमा अवधि, फ़ीस, सीमाएँ और नियामक सर्कुलर बदलते रहते हैं; कोई कदम उठाने से पहले इन्हें जाँच लें, और अपने तथ्यों पर सलाह लें।
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