बैंक अनधिकृत लेन-देन का पैसा लौटाने से मना कर रहा है। आरबीआई के नियम क्या हैं?
रिज़र्व बैंक के सीमित देयता ढाँचे के तहत, अगर धोखाधड़ी बैंक की लापरवाही से हुई, या किसी तीसरे पक्ष की सेंधमारी से हुई और आपने तीन कामकाजी दिनों के भीतर सूचना दी, तो आपको कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा; और चार से सात दिनों के भीतर सूचना देने पर केवल रु. 5,000 से रु. 25,000 तक का सीमित नुकसान। बैंक को दस कामकाजी दिनों के भीतर रकम अस्थायी रूप से आपके खाते में जमा करनी होगी और आपकी लापरवाही साबित करनी होगी, न कि आपको बैंक की।
बैंक के शिकायत अधिकारी को लिखित शिकायत दें; 30 दिन में हल न हो तो cms.rbi.org.in पर आरबीआई एकीकृत लोकपाल के पास जाएँ, जहाँ कोई फ़ीस नहीं लगती। रिपोर्टिंग की अवधियों पर भरोसा करने से पहले मौजूदा सर्कुलर देख लें; 2026 में इनमें संशोधन विचाराधीन था।
क्या करें, क्रम से
- लेन-देन की सूचना बैंक को तुरंत दें, हो सके तो तीन कामकाजी दिनों के भीतर, और सूचना देने की तारीख़ का सबूत रखें।
- बैंक के शिकायत अधिकारी को लिखित शिकायत दें और पावती लें।
- बैंक से कहें कि दस कामकाजी दिनों के भीतर रकम अस्थायी रूप से खाते में जमा करे; आपकी लापरवाही साबित करना बैंक का काम है।
- शिकायत 30 दिन में हल न हो तो cms.rbi.org.in पर आरबीआई एकीकृत लोकपाल के पास जाएँ, जहाँ कोई फ़ीस नहीं लगती।
- रिपोर्टिंग की अवधियों पर भरोसा करने से पहले मौजूदा सर्कुलर देख लें; 2026 में इनमें संशोधन विचाराधीन था।
कानून
कानून: अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देन में ग्राहक संरक्षण पर आरबीआई सर्कुलर DBR.No.Leg.BC.78/09.07.005/2017-18 दिनांक 06/07/2017; रिज़र्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना, 2026 (01/07/2026 से लागू, 2021 की योजना के स्थान पर)।
अंतिम समीक्षा: 17/10/2026
प्रैक्टिस क्षेत्र: दीवानी और आपराधिक मुकदमे (अंग्रेज़ी में)
यह पृष्ठ 17/10/2026 की स्थिति के अनुसार कानून का शैक्षिक सारांश है। यह कानूनी सलाह नहीं है।
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