Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣੋ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਬੈਂਕਿੰਗ · RBI ਦੀ ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ

ਬੈਂਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। RBI ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ?

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਹੇਠ, ਜੇ ਠੱਗੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੰਨ੍ਹ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤਿੰਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਚਾਰ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦ ਰਕਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਸ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਕਮ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ।

ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ; ਜੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ cms.rbi.org.in ਤੇ RBI ਦੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਓਮਬਡਸਮੈਨ (ਲੋਕਪਾਲ) ਕੋਲ ਜਾਓ, ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇਖ ਲਓ; 2026 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।

ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ

  1. ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਿੰਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਰੱਖੋ।
  2. ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਸੀਦ ਰੱਖੋ।
  3. ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਦਸ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਕਮ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇ; ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
  4. ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ cms.rbi.org.in ਤੇ RBI ਦੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ।
  5. ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਪਬੰਧ

ਕਾਨੂੰਨ: ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ RBI ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ DBR.No.Leg.BC.78/09.07.005/2017-18 ਮਿਤੀ 06/07/2017; ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਸਕੀਮ, 2026 (Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme, 2026) (01/07/2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ, ਜਿਸ ਨੇ 2021 ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ)।

ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ: 17/10/2026।

ਇਹ ਪੰਨਾ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਦ (limitation) ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਫ਼ੀਸਾਂ, ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਲਓ।
WhatsApp