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साइबर · आईटी अधिनियम और बीएनएस

कोई मेरी निजी तस्वीरें या वीडियो लीक करने की धमकी दे रहा है। मैं क्या कर सकता/सकती हूँ?

पैसे न दें और आगे कुछ भी न भेजें; पैसे देने से माँगें शायद ही कभी रुकती हैं। चैट, प्रोफ़ाइल के लिंक, फ़ोन नंबर और भुगतान का ब्योरा सुरक्षित रखें, फिर cybercrime.gov.in पर शिकायत करें (महिलाओं और बच्चों वाले भाग में बिना नाम बताए शिकायत की जा सकती है), 1930 पर कॉल करें, या तुरंत ख़तरा हो तो 112 डायल करें। निजी तस्वीरें लीक करने की धमकी देना अपराध है, चाहे वे तस्वीरें किसी भी हालात में बनी या साझा की गई हों।

आप प्लेटफ़ॉर्म के शिकायत अधिकारी (grievance officer) से भी शिकायत कर सकते हैं। आईटी नियम, 2021 के तहत, 20/02/2026 से लागू संशोधन के बाद, प्लेटफ़ॉर्म को ऐसी सामग्री, जिसमें कोई व्यक्ति नग्न अवस्था या यौन क्रिया में दिखाया गया हो (छेड़छाड़ करके बनाई गई तस्वीरें भी), उस व्यक्ति की शिकायत के दो घंटे के भीतर हटानी होती है (पहले 24 घंटे)। प्लेटफ़ॉर्म कार्रवाई न करे तो 30 दिन के भीतर gac.gov.in पर शिकायत अपील समिति (Grievance Appellate Committee) में अपील की जा सकती है। शिकायत किसी भी थाने में दी जा सकती है, और महिलाएँ 181 हेल्पलाइन पर कॉल कर सकती हैं। अगर तस्वीर में दिखाया गया व्यक्ति 18 साल से कम उम्र का है, तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012) भी लागू होता है।

क्या करें, क्रम से

  1. पैसे न दें और आगे कुछ भी न भेजें, क्योंकि पैसे देने से माँगें शायद ही कभी रुकती हैं।
  2. चैट, प्रोफ़ाइल के लिंक, फ़ोन नंबर और भुगतान का ब्योरा सुरक्षित रखें।
  3. cybercrime.gov.in पर शिकायत करें या 1930 पर कॉल करें, और तुरंत ख़तरा हो तो 112 डायल करें।
  4. प्लेटफ़ॉर्म के शिकायत अधिकारी से शिकायत करें और सामग्री हटाने की माँग करें।
  5. प्लेटफ़ॉर्म कार्रवाई न करे तो 30 दिन के भीतर gac.gov.in पर शिकायत अपील समिति में अपील करें।

कानून

कानून: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000) की धारा 66E, 67 और 67A; भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) की धारा 77 (दृश्यरतिकता, जिसमें किसी महिला की निजी तस्वीर को उसकी दी हुई सहमति से आगे साझा करना शामिल है), 308 (उद्दापन यानी जबरन वसूली) और 351 (आपराधिक धमकी); सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021) के नियम 3(2)(b) और 3A।

अंतिम समीक्षा: 17/10/2026

यह पृष्ठ 17/10/2026 की स्थिति के अनुसार कानून का शैक्षिक सारांश है। यह कानूनी सलाह नहीं है।

अस्वीकरण यह पृष्ठ बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया नियमावली, भाग 6, अध्याय 2, नियम 36 के अनुपालन में आम जनता की सामान्य कानूनी जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया है। यह कानूनी सलाह नहीं है, इससे वकील और मुवक्किल का संबंध नहीं बनता, और जब तक अलग से न बताया गया हो, यह दिल्ली के लिए 17/10/2026 की स्थिति के अनुसार कानून बताता है। परिसीमा अवधि, फ़ीस, सीमाएँ और नियामक सर्कुलर बदलते रहते हैं; कोई कदम उठाने से पहले इन्हें जाँच लें, और अपने तथ्यों पर सलाह लें।
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