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उपभोक्ता · छोटे दावे

क्या छोटी रकम के लिए उपभोक्ता अदालत जाना ठीक है, और क्या मैं बिना वकील के शिकायत कर सकता हूँ?

अक्सर हाँ, क्योंकि पहले दो कदमों पर कोई ख़र्च नहीं आता। शुरुआत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (National Consumer Helpline) से करें (1915 पर कॉल करें या consumerhelpline.gov.in पर जाएँ); यह आपकी शिकायत कंपनी को भेजती है। बात न बने तो ज़िला आयोग में शिकायत करें: रु. 5 लाख तक के दावों पर कोई फ़ीस नहीं है, और आप बिना वकील के ख़ुद पेश हो सकते हैं।

हेल्पलाइन व्हाट्सऐप नंबर 8800001915 और उमंग (UMANG) ऐप पर भी उपलब्ध है; यह विवाद का फ़ैसला नहीं करती। शिकायत ई-जागृति पोर्टल (e-jagriti.gov.in) पर उस ज़िला आयोग के सामने दर्ज करें जहाँ आप रहते या काम करते हैं, वाद-कारण पैदा होने के दो साल के भीतर। आयोग वकील करने पर ज़ोर नहीं दे सकता और दोनों पक्षों की सहमति हो तो मामला मध्यस्थता (मीडिएशन) में भेज सकता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (Consumer Protection Act, 2019) का लक्ष्य तीन महीने में फ़ैसला है, या पाँच महीने में जहाँ सामान की जाँच ज़रूरी हो, पर विवादित मामलों में अक्सर कहीं ज़्यादा समय लगता है। मुआवज़ा और ख़र्चा दिलाया जा सकता है; जितनी तारीख़ों पर जाना पड़ सकता है, उसे दावे की रकम से तौलकर देखें।

क्या करें, क्रम से

  1. बिल, पत्राचार और स्क्रीनशॉट संभालकर रखें, और जो रकम आप माँग रहे हैं उसका ठीक हिसाब बना लें।
  2. राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर 1915, consumerhelpline.gov.in या व्हाट्सऐप 8800001915 से शिकायत दर्ज करें।
  3. दो साल के भीतर e-jagriti.gov.in पर उस ज़िला आयोग के सामने शिकायत दर्ज करें जहाँ आप रहते या काम करते हैं।
  4. सुनवाई की तारीख़ों पर ख़ुद पेश हों, और आयोग मध्यस्थता का सुझाव दे तो उस पर विचार करें।

कानून

कानून: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 34, 37, 38(7), 39 और 69; उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग) नियम, 2020 का नियम 7; उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता आयोग प्रक्रिया) विनियम, 2020 के विनियम 3 और 26।

अंतिम समीक्षा: 17/10/2026

यह पृष्ठ 17/10/2026 की स्थिति के अनुसार कानून का शैक्षिक सारांश है। यह कानूनी सलाह नहीं है।

अस्वीकरण यह पृष्ठ बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया नियमावली, भाग 6, अध्याय 2, नियम 36 के अनुपालन में आम जनता की सामान्य कानूनी जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया है। यह कानूनी सलाह नहीं है, इससे वकील और मुवक्किल का संबंध नहीं बनता, और जब तक अलग से न बताया गया हो, यह दिल्ली के लिए 17/10/2026 की स्थिति के अनुसार कानून बताता है। परिसीमा अवधि, फ़ीस, सीमाएँ और नियामक सर्कुलर बदलते रहते हैं; कोई कदम उठाने से पहले इन्हें जाँच लें, और अपने तथ्यों पर सलाह लें।
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