Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣੋ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਖਪਤਕਾਰ · ਛੋਟੇ ਦਾਅਵੇ

ਕੀ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਅਕਸਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ (1915 ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ consumerhelpline.gov.in ਵਰਤੋ), ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੇ, ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹੈਲਪਲਾਈਨ WhatsApp ਤੇ 8800001915 ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ UMANG ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ e-Jagriti ਪੋਰਟਲ (e-jagriti.gov.in) ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਤੇ, ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ, ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ (mediation) ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ।

ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ

  1. ਬਿੱਲ, ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸਹੀ ਰਕਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ।
  2. ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਕੋਲ 1915 ਤੇ, consumerhelpline.gov.in ਤੇ ਜਾਂ WhatsApp 8800001915 ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ।
  3. ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ e-jagriti.gov.in ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ।
  4. ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਪਬੰਧ

ਕਾਨੂੰਨ: ਧਾਰਾ 34, 37, 38(7), 39 ਅਤੇ 69, ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2019 (Consumer Protection Act, 2019); ਨਿਯਮ 7, ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2020 (Consumer Protection (Consumer Disputes Redressal Commissions) Rules, 2020); ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 3 ਅਤੇ 26, ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 2020 (Consumer Protection (Consumer Commission Procedure) Regulations, 2020)।

ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ: 17/10/2026।

ਇਹ ਪੰਨਾ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਦ (limitation) ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਫ਼ੀਸਾਂ, ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਲਓ।
WhatsApp