Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਨਾ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਖੇਤਰ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਖਪਤਕਾਰ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ

ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ੋਰਮ ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮਰੀਜ਼, ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ, ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਦਾ ਵਾਹ ਰਾਜ, ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

Lokesh Bhardwaj Law Offices (LBLO) ਉਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਿ ਆਮ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਲੋਕਪਾਲ।

ਹਰ ਫ਼ੋਰਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਕੇਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਫ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫ਼ੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਬੂਤ, ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ, ਫ਼ੀਸ, ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1973 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ LBLO ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ

ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਹਰ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਰਮ ਅਖ਼ੀਰ ਜਾਂਚੇਗਾ: ਸਰਵਿਸ ਫ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਅਧੀਨ ਹੁਕਮ, ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ FIR, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੂਤ, ਬੀਮਾ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਪੱਤਰ, ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ। ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਮਿਆਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਫ਼ੋਰਮ ਸਮਾਂ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਿਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਗਿਣਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਮੁੱਢਲਾ ਕਦਮ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪੱਤਰ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਲੀਡਿੰਗਾਂ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਥਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਰਿੱਟ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਂ। ਸਜ਼ਾ, ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਆਂ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਜ਼ ਐਕਟ, 1985 (Administrative Tribunals Act, 1985) ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਹੇਠ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 20 ਹੇਠ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਉਪਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪੱਤਰ, ਵਰਤੇ ਜਾਣ; ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਪਾਅ ਵਰਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਧਾਰਾ 21 ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਧਾਰਾ 21(3) ਹੇਠ ਦੇਰੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਮੋਟਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ?

ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਐਕਟ, 1988 (Motor Vehicles Act, 1988) ਦੀ ਧਾਰਾ 166(3), ਜੋ 2019 ਦੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜੀ ਗਈ ਅਤੇ 01/04/2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਮੁਤਾਬਕ ਦਾਅਵਾ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਇਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਇਸ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਅਮਲ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਦਾਅਵੇ ਮਿਆਦ ਲੰਘੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਰਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ, ਮੌਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਕਿਸ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 164, ਜਿਵੇਂ 2019 ਦੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲੀ ਗਈ, ਮੌਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੈਅ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਮੌਤ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘਟਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਧਾਰਾ 166 ਹੇਠ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੇ ਸਬੂਤ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਹੈ?

ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2019 (Consumer Protection Act, 2019) ਹੇਠ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ) ਨਿਯਮ, 2021 (Consumer Protection (Jurisdiction of the District Commission, the State Commission and the National Commission) Rules, 2021) ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੁੱਲ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਲ ਉਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਕਿ ਮੰਗੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ। ਧਾਰਾ 69 ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ; ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਾ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਬੀਮਾ ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਹਾਂ, ਜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਓਮਬਡਜ਼ਮੈਨ ਨਿਯਮ, 2017 (Insurance Ombudsman Rules, 2017) ਹੇਠ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ, ਗਰੁੱਪ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਕੱਲੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਯਮ 14 ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇਰੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ, ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਾਲਸ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਨਿਯਮ 17 ਹੇਠ ਅਵਾਰਡ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ। Indian Medical Association v. V.P. Shantha, (1995) 6 SCC 651 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀਮਤ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਹ ਅਸੂਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2019 ਹੇਠ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(11) ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮਿਆਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉਤਰਨਾ। ਇਲਾਜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਦੀ ਰਾਏ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰਜਾਨੇ ਲਈ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵਾ ਬਦਲਵਾਂ ਰਾਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1973 (Delhi School Education Act, 1973) ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਹੇਠ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 1973 (Delhi School Education Rules, 1973) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਧਾਰਾ 17(3) ਹੇਠ ਹਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਲਈ ਹਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਉੱਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦਾਖ਼ਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਰਾਈਟ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਫ਼੍ਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2009 (Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009) ਹੇਠ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਝਗੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕੋਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਲਿਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ MCD ਤੋਂ ਢਾਹੁਣ ਜਾਂ ਸੀਲਿੰਗ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਦਿੱਲੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1957 (Delhi Municipal Corporation Act, 1957) ਦੀ ਧਾਰਾ 343 ਹੇਠ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 343(2) ਹੇਠ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, MCD ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ) ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 345A ਹੇਠ ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 347B ਹੇਠ ਅਪੀਲ ਰਾਹੀਂ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਧਾਰਾ 347E ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪੀਲਯੋਗ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਪੀਲ ਹੀ ਸਹੀ ਰਾਹ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸ਼ੇ, ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮ ਕਦੇ ਤਾਮੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰ ਹਨ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੰਮ ਸੌਂਪਣਾ

ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ।

ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (Bar Council of India Rules), ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
WhatsApp