Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਨਾ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਖੇਤਰ

ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ: ਖਪਤਕਾਰ, ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਉਪਾਅ, ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ

ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਰ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਹਰਜਾਨੇ ਲਈ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵਾ, ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ, ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਸੌਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ ਹਨ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ

ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ

ਕਮੀ (Deficiency)
ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸ, ਊਣਤਾਈ, ਘਾਟ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚੇ (ਧਾਰਾ 2(11), ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2019)।
Bolam test (ਬੋਲਮ ਕਸੌਟੀ)
ਡਾਕਟਰ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਅਮਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ; ਇਹ 1957 ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੇਸ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ Jacob Mathew ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ।
ਘੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ (Gross negligence)
ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਹੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਟਿਕ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਘਾਟ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੀਵਾਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Res ipsa loquitur (ਚੀਜ਼ ਆਪ ਬੋਲਦੀ ਹੈ)
'ਚੀਜ਼ ਆਪ ਬੋਲਦੀ ਹੈ': ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫੰਬਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਭਾਰ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਕੇਸ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਾਰ (Case sheet and discharge summary)
ਦਾਖ਼ਲੇ, ਨੋਟਸ, ਹੁਕਮਾਂ, ਜਾਂਚਾਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ।
ਮਾਹਰ ਦੀ ਰਾਇ (Specialist opinion)
ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਕਿ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਿਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ (Medical board)
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਾਇ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ (State Medical Council)
ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਰਾਜ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ।
ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (Ethics and Medical Registration Board)
ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਬੋਰਡ ਜੋ ਰਾਜ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 30(3), ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2019)।

ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ

ਇਹ ਗਾਈਡ ਚਾਰ ਰਾਹਾਂ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਸੌਟੀ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਖਪਤਕਾਰ, ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਫ਼ੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ

ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

Indian Medical Association v. V.P. Shantha, (1995) 6 SCC 651 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ "ਸੇਵਾ" ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2019 (Consumer Protection Act, 2019) ਹੇਠ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਲੋਕ-ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ; ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੈਂਚ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, V.P. Shantha ਪਾਬੰਦ ਨਜ਼ੀਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: Rs. 50 ਲੱਖ ਤੱਕ, Rs. 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ Rs. 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ, ਅਤੇ Rs. 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਤੇ ਦੇਰੀ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 69; ਦੇਖੋ ਖਪਤਕਾਰ ਮਿਆਦ ਵਾਲਾ ਪੰਨਾ)। ਜਿੱਥੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਅਸਰ ਲੁਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਜਬ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ; ਜਿੱਥੇ ਅਸਰ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (V.N. Shrikhande v. Anita Sena Fernandes, (2011) 1 SCC 53)। ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2020 (Consumer Protection (Consumer Disputes Redressal Commissions) Rules, 2020) ਦੇ ਨਿਯਮ 7 ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੈ: ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ Rs. 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ Rs. 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ Rs. 7,500।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਤਾਰੀਖ਼ਵਾਰ, ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਖ਼ਾਸ ਨਾਕਾਮੀਆਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮੰਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਰਜਾਨੇ ਲਈ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵਾ

ਟਾਰਟ (ਦੀਵਾਨੀ ਗ਼ਲਤੀ) ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੰਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗਵਾਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾਅਵਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ V.P. Shantha ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਮੰਗੀ ਰਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲੋਂ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਭਰੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 106(1) (ਪਹਿਲਾਂ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 304A) ਹੇਠ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ; ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੈਦ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਗਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇ (ਧਾਰਾ 106(1) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ)।

Jacob Mathew v. State of Punjab, (2005) 6 SCC 1 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਘੋਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ:

FIR ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਅਤੇ ਜੋੜਨਾ

ਇਹ ਰਾਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਰਾਹ ਦੀਵਾਨੀ ਮਿਆਰ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਰਾਹ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਘੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਹੱਦ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਖੋਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਕਸਰ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਸਬੂਤਾਂ, ਰਕਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਮਿਆਰ

ਕਸੌਟੀ

Jacob Mathew ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਉਹ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਮਿਆਰ ਉਸ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੁਨਰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਬਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਨਰਮੰਦ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। Bolam test ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ: ਡਾਕਟਰ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰੀ ਰਾਇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਅਮਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼

V. Kishan Rao v. Nikhil Super Speciality Hospital, Civil Appeal No. 2641 of 2010, ਫ਼ੈਸਲਾ 08/03/2010, ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Jacob Mathew ਅਤੇ Bolam test ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਰਾਇ-ਭੇਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਡਾਕਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਹੁਨਰ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਮ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਾਕਾਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ

ਜੋ ਦੀਵਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਵੇ। ਜੁਰਮ ਲਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਘੋਰ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਆਮ ਹੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ (Jacob Mathew)। ਜੋ ਕੇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਜੋਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਜੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਦੋਸ਼

ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ

ਰਿਕਾਰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਕੇਸ ਸ਼ੀਟ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਨੋਟਸ, ਸਹਿਮਤੀ ਫ਼ਾਰਮ, ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨੋਟਸ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਾਰ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਰ, ਬਿੱਲ ਅਤੇ, ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ, ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਕਾਰਡ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਗੋ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਰੱਖੋ। ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ (ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਚਰਣ, ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ) ਨਿਯਮ, 2002 ਦੇ ਨਿਯਮ 1.3.2 ਹੇਠ, ਮਰੀਜ਼, ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ; ਨਿਯਮ 1.3.1 ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖ਼ਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ 2002 ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 2023 ਦੇ ਆਚਰਣ ਨਿਯਮ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਮਾਹਰ ਦੀ ਰਾਇ (Specialist opinion)

ਮਾਹਰ ਦੀ ਰਾਇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, V. Kishan Rao ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਸ ਇੰਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ; ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸ਼ਰਤ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਬੇਮਾਅਨਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਗਵਾਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੱਥ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਜੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, Jacob Mathew ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਾਇ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰਾਇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਭੇਜਦੀ ਹੈ।

ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ

ਅਦਾਲਤ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਾਇ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ; ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫ਼ੋਰਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੂਚੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਧ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਦੀ ਹੈ।

Res ipsa loquitur (ਚੀਜ਼ ਆਪ ਬੋਲਦੀ ਹੈ)

ਜਿੱਥੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਗ਼ਲਤ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫੰਬਾ, ਉੱਥੇ res ipsa loquitur ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਚੀਜ਼ ਆਪ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਣਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (V. Kishan Rao, ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ)। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਹੈ (Jacob Mathew)।

ਆਮ ਗ਼ਲਤੀਆਂ

ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ

ਢਾਂਚਾ

ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2019 ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ 2019 ਦੇ ਐਕਟ ਹੇਠਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ (ਧਾਰਾ 30(2))। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 30(2) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ)।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ, 1997 (Delhi Medical Council Act, 1997) ਹੇਠ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਜ ਮੈਡੀਕਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਇ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਅਪੀਲਾਂ

ਰਾਜ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ (ਧਾਰਾ 30(3))। ਅਗਲੀ ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 30(4))। ਦੋਵੇਂ ਉਪ-ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੌਂਸਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ

ਕੌਂਸਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਲੋਕ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ

ਕੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖਪਤਕਾਰ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਹਾਂ, ਜੇ ਇਲਾਜ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਸੀ। Indian Medical Association v. V.P. Shantha, (1995) 6 SCC 651 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਸੇਵਾ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ Rs. 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ Rs. 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ, ਅਤੇ Rs. 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਰਾਇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਹੈ?

ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 69, ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2019 (Consumer Protection Act, 2019)), ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਤੇ। ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ V.N. Shrikhande v. Anita Sena Fernandes, (2011) 1 SCC 53 ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਿੱਥੇ ਅਸਰ ਲੁਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਵਾਜਬ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੌਂ ਸਾਲ ਦਰਦ ਸਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ।

ਕੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਇਹ ਰਾਹ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ Jacob Mathew v. State of Punjab, (2005) 6 SCC 1 ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਾਇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਰਾਇ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ V. Kishan Rao v. Nikhil Super Speciality Hospital ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਹਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਵੇ; ਸਪਸ਼ਟ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਲ ਵਿੱਚ, ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਇ ਹਰ ਫ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ। Jacob Mathew v. State of Punjab, (2005) 6 SCC 1 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ Bolam test ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਰਾਇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਘੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਰਜੇ ਦੀ ਜੋ ਕੋਈ ਆਮ ਸਮਝਦਾਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਜਾਂ ਮੰਦਭਾਗਾ ਨਤੀਜਾ।

ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਲਈ BNS ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ?

ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) ਦੀ ਧਾਰਾ 106(1), ਜਿਸ ਨੇ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 304A ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਗ਼ੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਭਰੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮੌਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੈਦ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2019 (National Medical Commission Act, 2019) ਹੇਠ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਗਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ Jacob Mathew ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂ?

ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਜਾਂ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀਅ ਦੇ, ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ (ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਚਰਣ, ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ) ਨਿਯਮ, 2002 (Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002) ਦਾ ਨਿਯਮ 1.3.2 ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼, ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੂਰੀ ਕੇਸ ਸ਼ੀਟ, ਨੋਟਸ, ਸਹਿਮਤੀ ਫ਼ਾਰਮ, ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨੋਟਸ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਰ ਮੰਗੋ। ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਫ਼ੋਰਮ ਅੱਗੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ?

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੇ ਰੱਖੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਟਾਫ਼, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਇਸੇ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਦਾਅਵਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੁੱਖ ਸਬੂਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਦਿੱਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ (Delhi Medical Council) ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ; ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ, ਕੌਂਸਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 30(2), ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2019), ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 30(3) ਅਤੇ (4) ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (Ethics and Medical Registration Board) ਕੋਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਛੇਦ 226 ਹੇਠ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ res ipsa loquitur ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਚੀਜ਼ ਆਪ ਬੋਲਦੀ ਹੈ'। ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫੰਬਾ ਜਾਂ ਔਜ਼ਾਰ, ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਣਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ V. Kishan Rao v. Nikhil Super Speciality Hospital ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 08/03/2010 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ Jacob Mathew ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰ ਹਨ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੰਮ ਸੌਂਪਣਾ

ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ।

ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (Bar Council of India Rules), ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਇਹ ਪੰਨਾ Lokesh Bhardwaj Law Offices ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। LBLO ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ 16/11/2026 ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

WhatsApp