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रोज़गार · धारा 27, संविदा अधिनियम

क्या नौकरी छोड़ने के बाद नॉन-कम्पीट शर्त लागू कराई जा सकती है?

आम तौर पर नहीं। भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872) की धारा 27 हर उस करार को शून्य ठहराती है जो किसी व्यक्ति को कोई वैध पेशा, व्यापार या कारोबार करने से रोकता है, और भारतीय अदालतें इसे नौकरी ख़त्म होने के बाद प्रतिस्पर्धी कंपनी में जाने या अपना प्रतिस्पर्धी कारोबार शुरू करने की रोक पर लागू करती हैं, चाहे रोक कितनी ही कम अवधि या छोटे इलाके की हो। नौकरी में रहते हुए लागू होने वाली पाबंदी वैध है।

नौकरी छोड़ने के बाद जो बचता है वह सीमित है। आप पुराने नियोक्ता के ट्रेड सीक्रेट, ग्राहकों का डेटा या दूसरी गोपनीय जानकारी न साथ ले जा सकते हैं, न इस्तेमाल कर सकते हैं; ऐसा करने पर अदालत निषेधाज्ञा (इंजंक्शन) और हर्जाना दे सकती है। पुराने नियोक्ता के ग्राहकों या कर्मचारियों को तोड़ने के ख़िलाफ़ शर्तें हर मामले के तथ्यों पर परखी जाती हैं और कभी-कभी लागू कराई जाती हैं। गार्डन लीव, जिसमें नोटिस पीरियड के दौरान आपको वेतन देकर काम से दूर रखा जाता है, नौकरी के दौरान की पाबंदी मानी जाती है। सिर्फ़ नॉन-कम्पीट शर्त के आधार पर मुकदमे की धमकी वाले नोटिस में ज़्यादा दम नहीं होता, पर यह ज़रूर देख लें कि आप कौन से दस्तावेज़ और डेटा साथ लाए हैं।

क्या करें, क्रम से

  1. शर्त पढ़ें और देखें कि पाबंदी नौकरी के दौरान की है या नौकरी ख़त्म होने के बाद की।
  2. देखें कि आप कौन से दस्तावेज़ और डेटा साथ लाए हैं, और पुराने नियोक्ता के ट्रेड सीक्रेट, ग्राहकों का डेटा या दूसरी गोपनीय जानकारी इस्तेमाल न करें।
  3. पुराने नियोक्ता के ग्राहकों या कर्मचारियों को तोड़ने के ख़िलाफ़ शर्त अलग से पढ़ें, क्योंकि ऐसी शर्तें कभी-कभी लागू कराई जाती हैं।
  4. मुकदमे की धमकी वाला नोटिस संभालकर रखें और मिलने की तारीख़ नोट करें, हालाँकि सिर्फ़ नॉन-कम्पीट शर्त वाले नोटिस में ज़्यादा दम नहीं होता।

कानून

कानून: भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 27; Niranjan Shankar Golikari v. Century Spinning, AIR 1967 SC 1098; Percept D'Mark v. Zaheer Khan, (2006) 4 SCC 227।

अंतिम समीक्षा: 17/10/2026

यह पृष्ठ 17/10/2026 की स्थिति के अनुसार कानून का शैक्षिक सारांश है। यह कानूनी सलाह नहीं है।

अस्वीकरण यह पृष्ठ बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया नियमावली, भाग 6, अध्याय 2, नियम 36 के अनुपालन में आम जनता की सामान्य कानूनी जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया है। यह कानूनी सलाह नहीं है, इससे वकील और मुवक्किल का संबंध नहीं बनता, और जब तक अलग से न बताया गया हो, यह दिल्ली के लिए 17/10/2026 की स्थिति के अनुसार कानून बताता है। परिसीमा अवधि, फ़ीस, सीमाएँ और नियामक सर्कुलर बदलते रहते हैं; कोई कदम उठाने से पहले इन्हें जाँच लें, और अपने तथ्यों पर सलाह लें।
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