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रोज़गार · सेवा कानून

मेरा नियोक्ता वह वेतन वसूलना चाहता है जो उसके अनुसार वर्षों पहले ग़लती से मुझे दे दिया गया था। क्या वह ऐसा कर सकता है?

यह तथ्यों पर निर्भर है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि नियोक्ता की ग़लती से हुए अधिक भुगतान की वसूली इन स्थितियों में अनुमेय नहीं है: ग्रुप C और ग्रुप D के कर्मचारियों से; सेवानिवृत्त कर्मचारियों से, या उनसे जो वसूली आदेश से एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं; जहाँ अधिक भुगतान वसूली आदेश से पाँच वर्ष से अधिक पहले की अवधि में हुआ; और जहाँ कर्मचारी से ऊँचे पद का काम लिया गया और उसी के अनुसार भुगतान किया गया।

बाक़ी मामलों में सवाल यह है कि क्या वसूली इतनी कठोर या मनमानी होगी कि वह नियोक्ता के वसूली के अधिकार पर भारी पड़े। ग़लती कैसे हुई, और आपकी सेवा की स्थिति क्या है, ये बातें मायने रखती हैं। वसूली आदेश और गणना लिखित में माँगें, किसी भी कारण बताओ नोटिस का जवाब दें, और आदेश को, जैसा मामला हो, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण या हाई कोर्ट में चुनौती दें।

क्या करें, क्रम से

  1. वसूली आदेश और कथित अधिक भुगतान की गणना लिखित में माँगें।
  2. अपना सेवा ग्रुप या श्रेणी, सेवानिवृत्ति की तारीख़ और वह अवधि लिखें जिसमें अधिक भुगतान हुआ।
  3. किसी भी कारण बताओ नोटिस का जवाब दें और वे तथ्य बताएँ जो आपको संरक्षित स्थितियों में लाते हैं।
  4. वसूली शुरू हो तो आदेश को, जैसा मामला हो, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण या हाई कोर्ट में चुनौती दें।

कानून

कानून: भारत के संविधान का अनुच्छेद 14; State of Punjab v. Rafiq Masih (White Washer), (2015) 4 SCC 334। और पढ़ें: सेवा मामले (अंग्रेज़ी में)।

अंतिम समीक्षा: 15/11/2026

यह पृष्ठ 15/11/2026 की स्थिति के अनुसार कानून का शैक्षिक सारांश है। यह कानूनी सलाह नहीं है।

अस्वीकरण यह पृष्ठ बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया नियमावली, भाग 6, अध्याय 2, नियम 36 के अनुपालन में आम जनता की सामान्य कानूनी जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया है। यह कानूनी सलाह नहीं है, इससे वकील और मुवक्किल का संबंध नहीं बनता, और जब तक अलग से न बताया गया हो, यह दिल्ली के लिए 15/11/2026 की स्थिति के अनुसार कानून बताता है। परिसीमा अवधि, फ़ीस, सीमाएँ और नियामक सर्कुलर बदलते रहते हैं; कोई कदम उठाने से पहले इन्हें जाँच लें, और अपने तथ्यों पर सलाह लें।
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