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रोज़गार · मज़दूरी संहिता

मेरी कंपनी मेरा वेतन नहीं दे रही। मैं क्या कर सकता हूँ?

लिखित माँग भेजें, फिर मज़दूरी संहिता, 2019 (Code on Wages, 2019) के तहत नियुक्त प्राधिकारी के पास दावा करें; 21/11/2025 से यह संहिता हर कर्मचारी पर लागू है, मैनेजर भी, और इसमें वेतन की कोई सीमा नहीं है। या दिल्ली दुकान एवं स्थापना अधिनियम (Delhi Shops and Establishments Act) के तहत दिल्ली सरकार के श्रम विभाग में शिकायत करें; नहीं तो वसूली का दीवानी मुकदमा दायर करें। प्राधिकारी दावे के दस गुना तक मुआवज़ा जोड़ सकता है; दावा तीन साल के भीतर करना होता है।

महीने का वेतन अगले महीने की 7 तारीख तक, और इस्तीफ़े या नौकरी से निकाले जाने पर बकाया दो कामकाजी दिनों में देना होता है। नियुक्ति पत्र, सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट संभालकर रखें। इस्तीफ़ा देने से कमाया हुआ वेतन ज़ब्त नहीं होता, और संहिता में बताई कटौतियों के अलावा कोई कटौती नहीं हो सकती। 21/11/2025 से पहले बकाया हुए वेतन पर मज़दूरी संदाय अधिनियम, 1936 (Payment of Wages Act, 1936) ही लागू रहेगा।

क्या करें, क्रम से

  1. नियुक्ति पत्र, सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट इकट्ठा करें, और जिन महीनों का वेतन बकाया है उन्हें लिख लें।
  2. नियोक्ता को बकाया वेतन की लिखित माँग भेजें और उसकी प्रति तथा पहुँचने का सबूत संभालकर रखें।
  3. मज़दूरी संहिता, 2019 के तहत नियुक्त प्राधिकारी के पास तीन साल के भीतर दावा करें; प्राधिकारी दावे के दस गुना तक मुआवज़ा जोड़ सकता है।
  4. विकल्प के तौर पर दिल्ली दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत दिल्ली सरकार के श्रम विभाग में शिकायत करें।
  5. इन रास्तों से भुगतान न मिले तो वसूली का दीवानी मुकदमा दायर करें।

कानून

कानून: मज़दूरी संहिता, 2019 की धारा 17, 18 और 45; दिल्ली दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1954 की धारा 21 और 30; लिखित अनुबंध पर संक्षिप्त वसूली के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) का आदेश 37।

अंतिम समीक्षा: 17/10/2026

यह पृष्ठ 17/10/2026 की स्थिति के अनुसार कानून का शैक्षिक सारांश है। यह कानूनी सलाह नहीं है।

अस्वीकरण यह पृष्ठ बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया नियमावली, भाग 6, अध्याय 2, नियम 36 के अनुपालन में आम जनता की सामान्य कानूनी जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया है। यह कानूनी सलाह नहीं है, इससे वकील और मुवक्किल का संबंध नहीं बनता, और जब तक अलग से न बताया गया हो, यह दिल्ली के लिए 17/10/2026 की स्थिति के अनुसार कानून बताता है। परिसीमा अवधि, फ़ीस, सीमाएँ और नियामक सर्कुलर बदलते रहते हैं; कोई कदम उठाने से पहले इन्हें जाँच लें, और अपने तथ्यों पर सलाह लें।
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