Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣੋ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਰੁਜ਼ਗਾਰ · ਉਜਰਤ ਕੋਡ

ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਮੇਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਭੇਜੋ, ਫਿਰ ਉਜਰਤ ਕੋਡ, 2019 (Code on Wages, 2019) ਹੇਠ ਨਿਯੁਕਤ ਅਥਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰੋ, ਜੋ 21/11/2025 ਤੋਂ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ; ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਐਕਟ (Delhi Shops and Establishments Act) ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰੋ। ਅਥਾਰਟੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਦਸ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦੋ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਸਦਾ, ਅਤੇ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਤਨਖ਼ਾਹ 21/11/2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਉਜਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਐਕਟ, 1936 (Payment of Wages Act, 1936) ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ

  1. ਆਪਣਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਲਿਖ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
  2. ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਨਕਲ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਮੇਤ ਰੱਖੋ।
  3. ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਜਰਤ ਕੋਡ, 2019 ਹੇਠ ਨਿਯੁਕਤ ਅਥਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰੋ, ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਦਸ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  4. ਬਦਲ ਵਜੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਐਕਟ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ।
  5. ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰੋ।

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਪਬੰਧ

ਕਾਨੂੰਨ: ਧਾਰਾ 17, 18 ਅਤੇ 45, ਉਜਰਤ ਕੋਡ, 2019 (Code on Wages, 2019); ਧਾਰਾ 21 ਅਤੇ 30, ਦਿੱਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਐਕਟ, 1954 (Delhi Shops and Establishments Act, 1954); ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਆਰਡਰ XXXVII, ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀਵਾਨੀ, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908)।

ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ: 17/10/2026।

ਇਹ ਪੰਨਾ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਦ (limitation) ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਫ਼ੀਸਾਂ, ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਲਓ।
WhatsApp