Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਨਾ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਖੇਤਰ · VI

ਟੈਕਸ, ਕਸਟਮ & ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ

ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ੋਰਮ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਕਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ GST ਦੇ ਝਗੜੇ, ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਹੇਠ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗੀ ਲੋਕ-ਕਾਨੂੰਨ (public law) ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਬ੍ਰੀਫ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਫ਼ੋਰਮ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਵਿਸ ਲਾਅ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਲੰਮੇ ਚੱਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਬਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ, ਰੱਦ ਕੀਤਾ।

ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ

ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਸਟਮ ਦੀਆਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ CESTAT, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ GST ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਬੀਮਾ ਲੋਕਪਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿੱਟ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਫ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਰਿੱਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ (Constitution of India) ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 311(2) ਕਿਸੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਰੈਂਕ ਘਟਾਉਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ CCS (CCA) ਨਿਯਮ, 1965 (CCS (CCA) Rules, 1965) ਦਾ ਨਿਯਮ 14 ਵੱਡੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਜ਼ ਐਕਟ, 1985 (Administrative Tribunals Act, 1985) ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਹੇਠ ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਾ 21 ਹੇਠ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਿੱਟ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ। ਚੁਣੌਤੀ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਚਾਅ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂ?

ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2019 (Consumer Protection Act, 2019) ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਹੇਠ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਕਮਿਸ਼ਨ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ, ਦੇਰੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੋਰਮ ਉਸ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: 30/12/2021 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੀ ਮੋਟਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੈ?

ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਐਕਟ, 1988 (Motor Vehicles Act, 1988) ਦੀ ਧਾਰਾ 166(3), ਜੋ 2019 ਦੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜੀ ਗਈ, ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਦ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਹ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ, ਮੌਤ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਉਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਦਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਮਾਲ ਨਿਰਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਟਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ, 1962 (Customs Act, 1962) ਦੀ ਧਾਰਾ 110 ਹੇਠ ਜ਼ਬਤੀ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਧਾਰਾ 110(2) ਹੇਠ, ਜੇ ਜ਼ਬਤੀ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 124 ਹੇਠ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮਾਲ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ; ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹ ਮਿਆਦ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਲਕ ਧਾਰਾ 110A ਹੇਠ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ (security) ਦੇ ਕੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਵਾਏ ਉਸ ਤੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੇਠ ਜੋ ਐਕਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਅਤੇ, ਢੁਕਵੇਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਅਨੁਛੇਦ 226 ਹੇਠ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਉਪਾਅ ਹਨ।

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 (Right to Information Act, 2005) ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਹੇਠ ਅਰਜ਼ੀ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਨੋਟਿੰਗਾਂ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ। ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ਼ਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਲਈ ਧਾਰਾ 7(1) ਹੇਠ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਾਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਧਾਰਾ 19(1) ਹੇਠ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਧਾਰਾ 19(3) ਹੇਠ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿੱਟ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

ਮੈਂ GST ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ?

ਸੈਂਟਰਲ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2017 (Central Goods and Services Tax Act, 2017) ਹੇਠ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਧਾਰਾ 107 ਹੇਠ ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 107(6) ਹੇਠ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਧਾਰਾ 112 ਹੇਠ GST ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮ ਸਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅਪੀਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਨੁਛੇਦ 226 ਹੇਠ ਰਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰ ਹਨ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੰਮ ਸੌਂਪਣਾ

ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ।

ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (Bar Council of India Rules), ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
WhatsApp