ਕਸਟਮਜ਼ ਜ਼ਬਤੀਆਂ, ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੋਨਾ: ਨਿਰਣਾ, ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ, ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਕਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ, 1962 (Customs Act, 1962) ਹੇਠ, ਮਾਲ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸਾਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਿਸ, ਸੁਣਵਾਈ, ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕਦਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ
- ਜ਼ਬਤੀ। ਮਾਲ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸਾਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ (ਧਾਰਾ 110(1), ਕਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ, 1962)। ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਮਿਆਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ (ਧਾਰਾ 110(2))।
- ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ। ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ, ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਸਾਤੀ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ; ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਧਾਰਾ 124)। ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਤਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ (ਧਾਰਾ 122A)।
- ਸਮਾਨ। ਬੈਗੇਜ ਨਿਯਮ, 2026 (Baggage Rules, 2026) ਹਵਾਈ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਾਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ Rs. 75,000, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀ ਨੂੰ Rs. 25,000 ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਲਈ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ ਲਈ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਗਹਿਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਨੇ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਫ਼ਤ ਛੋਟ ਨਹੀਂ।
- ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ। ਰਾਜਸਾਤ ਕੀਤਾ ਮਾਲ ਜੋ ਵਰਜਿਤ ਨਹੀਂ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ; ਜੇ ਜੁਰਮਾਨਾ 120 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਕਲਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ (ਧਾਰਾ 125)।
- ਅਪੀਲਾਂ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲਾਂ) ਕੋਲ 60 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ, 30 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਯੋਗ, 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਤੇ (ਧਾਰਾਵਾਂ 128 ਅਤੇ 129E); ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ CESTAT ਕੋਲ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲਾਂ) ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਧਾਰਾ 129DD)।
- ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ। ਮੰਨਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ (Radhika Agarwal v. Union of India, 2025 INSC 272)।
ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ
- ਜ਼ਬਤੀ (Seizure)
- ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਕਸਟਮਜ਼ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸਾਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ (ਧਾਰਾ 110(1))।
- ਰਾਜਸਾਤੀ (Confiscation)
- ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਧਾਰਾ 111(l) ਜਾਂ (m) ਹੇਠ ਅਣਘੋਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਮਾਲ ਲਈ।
- ਵਰਜਿਤ ਮਾਲ (Prohibited goods)
- ਉਹ ਮਾਲ ਜਿਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਵਰਜਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਸ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ (ਧਾਰਾ 2(33)); ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਮਾਲ ਵਰਜਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (Om Prakash Bhatia v. Commissioner of Customs, (2003) 6 SCC 161)।
- ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ (Show cause notice)
- ਧਾਰਾ 124 ਹੇਠ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ, ਜੋ ਉਹ ਆਧਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਜਸਾਤੀ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
- ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਜੁਰਮਾਨਾ (Redemption fine)
- ਮਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜਸਾਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਭਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮਾਨਾ (ਧਾਰਾ 125)।
- ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ (Provisional release)
- ਨਿਰਣਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਬਤ ਮਾਲ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕੁਰਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਂਡ ਤੇ ਛੱਡਣਾ (ਧਾਰਾ 110A)।
- ਨਿਰਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਪਟਾਰਾ (Pre-adjudication disposal)
- ਧਾਰਾ 110(1A) ਤੋਂ (1D) ਹੇਠ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਮਾਲ ਦਾ ਜ਼ਬਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਨਿਪਟਾਰਾ।
- ਪ੍ਰੀ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (Pre-deposit)
- ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਉਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੋ ਅਪੀਲ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 129E)।
- ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਅਰਜ਼ੀ (Revision application)
- ਸਮਾਨ, ਘੱਟ ਉਤਾਰੇ ਮਾਲ (short-landing) ਜਾਂ ਡਰਾਅਬੈਕ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲਾਂ) ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ (ਧਾਰਾ 129DD)।
ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਗਾਈਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਵੇਖਦੀ ਹੈ: ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾ; ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੋਨਾ; ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਬਾਰੇ ਉਪਬੰਧ; ਅਪੀਲਾਂ; ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ। ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਲੇਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਸਟਮਜ਼ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਕਸਟਮਜ਼ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵੀ
- ਸਮਾਨ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸੋਨਾ
- ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਪਟਾਰਾ
- ਨਿਰਣਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲਾਂ) ਅਤੇ CESTAT ਕੋਲ ਅਪੀਲਾਂ
- ਕਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ
ਕਸਟਮਜ਼ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵੀ
ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ
ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 100 ਹੇਠ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਸਟਮਜ਼ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ; ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਬਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ (ਧਾਰਾ 102)। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰੀ ਤੋਂ ਮਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਸਟਮਜ਼ ਬੈਗੇਜ (ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 2026 (Customs Baggage (Declaration and Processing) Regulations, 2026) ਫ਼ਾਰਮ CBD-V ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਂ, ਭਾਰ, ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਤ ਵਸਤਾਂ, ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਕਲ ਲੈਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਹਰ ਇੰਦਰਾਜ ਜਾਂਚੋ।
ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਘੜੀ
ਉਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਮਾਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸਾਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ (ਧਾਰਾ 110(1))। ਜਿੱਥੇ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਭੰਡਾਰਨ ਅਮਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਨਾਹੀ ਹੁਕਮ ਤਾਮੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 110(1) ਦੇ ਪਰੰਤੁਕ)। ਜੇ ਜ਼ਬਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 124(a) ਹੇਠ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮਾਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਮਿਆਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਾ 110A ਹੇਠ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਿਆਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ (ਧਾਰਾ 110(2))।
ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦਾ ਭਾਰ
ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਮਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 108)। ਕਸਟਮਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ (Radhika Agarwal), ਇਸ ਲਈ ਬਿਆਨ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ਲਤੀ ਤੁਰੰਤ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੋਨਾ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਘੜੀਆਂ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਮਾਲ ਇਸ ਵਾਜਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਤੇ (ਧਾਰਾ 123)।
ਨੋਟਿਸ, ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ
ਰਾਜਸਾਤੀ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਆਧਾਰ ਦੱਸਦਾ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ; ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ; ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ, ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਧਾਰਾ 124)। ਜੇ ਧਿਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ (ਧਾਰਾ 122A)। ਮੂਲ ਹੁਕਮ ਰਾਜਸਾਤੀ, ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ, ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਲ ਵਰਜਿਤ ਨਹੀਂ ਉਸ ਲਈ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਜਿਤ ਮਾਲ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਡਿਊਟੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਜੇ ਜੁਰਮਾਨਾ 120 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਕਲਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ (ਧਾਰਾ 125)।
ਸਮਾਨ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸੋਨਾ
ਘੋਸ਼ਣਾ
ਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ (ਧਾਰਾ 77)। 2026 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਹੇਠ, ਡਿਊਟੀਯੋਗ ਜਾਂ ਵਰਜਿਤ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ICEGATE ਜਾਂ Atithi ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਾਰਮ CBD-I ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰੇ; ਘੋਸ਼ਣਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰੰਸੀ ਉਦੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ USD 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ USD 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ।
ਮੁਫ਼ਤ ਛੋਟਾਂ
ਬੈਗੇਜ ਨਿਯਮ, 2026 (ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. 14/2026-Customs (N.T.) ਮਿਤੀ 01/02/2026, 02/02/2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ) ਨੇ 2016 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ।
- ਆਮ ਮੁਫ਼ਤ ਛੋਟ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਈ, ਜੋ ਨਵਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, Rs. 75,000; ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀ ਲਈ Rs. 25,000; ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਾਹ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਨ। ਛੋਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਠਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਯਾਤਰੀ, ਚਾਲਕ ਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਨਿਯਮ 5)।
- ਗਹਿਣੇ। ਜੋ ਨਿਵਾਸੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਸੈਲਾਨੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀ ਹੋਣ ਤੇ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ ਹੋਣ ਤੇ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਗਹਿਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਨਿਯਮ 6)।
- ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ ਵਸਤਾਂ। ਹਥਿਆਰ, 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਤੂਸ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਗਰਟਾਂ, 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਗਾਰ ਜਾਂ 125 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੰਬਾਕੂ, ਦੋ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ (ਅਨੁਬੰਧ I)।
ਮੁੜ-ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਰੋਕ
ਜਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀਯੋਗ ਜਾਂ ਵਰਜਿਤ ਵਸਤ ਦੀ ਸੱਚੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ (ਧਾਰਾ 80)। ਵਿਦੇਸ਼ ਲਿਜਾਈਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਾਰਮ CBD-III ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਲਈ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਜਾਇਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੋਨਾ
ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਨਾ, ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ, ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਭਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਣਘੋਸ਼ਿਤ ਸੋਨਾ ਧਾਰਾ 111(l) ਜਾਂ (m) ਹੇਠ ਰਾਜਸਾਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਧਾਰਾ 112 ਹੇਠ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਜਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਵੇਕ। ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲਾਂ) ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ CESTAT ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਉਪਾਅ ਧਾਰਾ 129DD ਹੇਠ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਇਹ ਭਾਗ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੁਣ ਹਨ।
ਧਾਰਾ 110A
ਧਾਰਾ 110 ਹੇਠ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਕ ਕੀਤਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ, ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ, ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਂਡ ਲੈ ਕੇ, ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਮੰਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 110A; ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦ 01/08/2019 ਤੋਂ ਜੋੜੇ ਗਏ)। ਜਿੱਥੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਧਾਰਾ 110(2) ਵਿਚਲੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਾ 110(5) ਹੇਠ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ, ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 110(1A) ਤੋਂ (1D)
- ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਮਾਲ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਲ ਦੇ ਛੇਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੁਭਾਅ, ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਭੰਡਾਰਨ ਥਾਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਅਜਿਹਾ ਮਾਲ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਬਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 110(1A))।
- ਸੂਚੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਲ ਲਈ ਉਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਗੁਣਵੱਤਾ, ਮਾਤਰਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਨੰਬਰਾਂ, ਮੂਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੂਚੀ (inventory) ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 110(1B))। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 110(1C))।
- ਸੋਨਾ। ਉਪ-ਧਾਰਾ (1A) ਹੇਠ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਲਈ, ਅਰਜ਼ੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲਾਂ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 110(1D), ਵਿੱਤ ਐਕਟ, 2021 (Finance Act, 2021) ਰਾਹੀਂ 28/03/2021 ਤੋਂ ਜੋੜੀ ਗਈ)।
- ਸਬੂਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੂਚੀਆਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਹਿਰਿਸਤਾਂ ਧਾਰਾ 139 ਵਿਚਲੀ ਧਾਰਨਾ (presumption) ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ।
ਸਮਾਨ ਲਈ, 2026 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 7 ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ, ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਸਮਾਨ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਰਣਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲਾਂ) ਅਤੇ CESTAT ਕੋਲ ਅਪੀਲਾਂ
ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲਾਂ)
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲਾਂ) ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਤੇ ਤੀਹ ਦਿਨ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ (ਧਾਰਾ 128), ਡਿਊਟੀ ਦੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ, 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਤੇ (ਧਾਰਾ 129E(i))। ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲਾਂ) ਲਈ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਸੋਧ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨ ਦੇਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ (ਧਾਰਾ 128A)।
CESTAT
ਕਸਟਮਜ਼, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal) ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ, ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲਾਂ) ਦੇ, ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ (ਧਾਰਾ 129A(3) ਅਤੇ (5))। ਫ਼ੀਸ Rs. 1,000, Rs. 5,000 ਜਾਂ Rs. 10,000 ਹੈ, ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਰਕਮ Rs. 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈ, Rs. 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ (ਧਾਰਾ 129A(6))। ਪ੍ਰੀ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲਾਂ) ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ Rs. 10 ਕਰੋੜ (ਧਾਰਾ 129E)।
ਸਮਾਨ, ਘੱਟ ਉਤਾਰਿਆ ਮਾਲ ਅਤੇ ਡਰਾਅਬੈਕ
ਸਮਾਨ, ਘੱਟ ਉਤਾਰੇ ਮਾਲ ਜਾਂ ਡਰਾਅਬੈਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲਾਂ) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ CESTAT ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ (ਧਾਰਾ 129A(1) ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰੰਤੁਕ)। ਇਹ ਧਾਰਾ 129DD ਹੇਠ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰਕਮ Rs. 1 ਲੱਖ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ Rs. 200 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ Rs. 1,000 ਫ਼ੀਸ ਨਾਲ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਵਾਲ ਤੇ 180 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਧਾਰਾ 130), ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਦਰ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ (ਧਾਰਾ 130E)। ਢੁਕਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਛੇਦ 226 ਹੇਠ ਰਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ; ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰਿੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਨਾ ਦੇਖੋ।
ਕਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ
ਅਪਰਾਧ
ਧਾਰਾ 135 ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਾਹੀ ਦੀ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਲ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸਾਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਡਰਾਅਬੈਕ, ਛੋਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ Rs. 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਡਰਾਅਬੈਕ ਜਾਂ ਛੋਟ Rs. 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮਾਲ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਵਰਜਿਤ ਮਾਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਾਲ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਸਿਰਫ਼ ਢੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ (ਧਾਰਾ 135(3))।
ਸੰਗੀਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ
ਵਰਜਿਤ ਮਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਅਤੇ Rs. 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਡਰਾਅਬੈਕ, ਛੋਟ ਜਾਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਸੰਗੀਨ (cognizable) ਹਨ; ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ (ਧਾਰਾ 104(4) ਅਤੇ (5))। ਧਾਰਾ 135 ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Rs. 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਊਟੀ, ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਵਰਜਿਤ ਮਾਲ, Rs. 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦਾ ਅਣਘੋਸ਼ਿਤ ਮਾਲ, ਜਾਂ Rs. 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰਾਅਬੈਕ, ਛੋਟ ਜਾਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ; ਬਾਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਹਨ (ਧਾਰਾ 104(6) ਅਤੇ (7))।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 132, 133, 135, 135A ਜਾਂ 136 ਹੇਠ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੱਸਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 104)। Radhika Agarwal v. Union of India, 2025 INSC 272 ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 27/02/2025 ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਝਲਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਜਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਸਮੇਤ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਹੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ; ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਸਟਮਜ਼ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) ਹੇਠ, ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਧਾਰਾ 482 (ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 438 CrPC) ਹੇਠ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਧਾਰਾਵਾਂ 480 ਅਤੇ 483 ਹੇਠ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਵੀ ਦੇਖੋ।
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ
ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 132 ਤੋਂ 135A ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨੋਟਿਸ (cognizance) ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ (ਧਾਰਾ 137(1))। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਰਕਮ ਭਰਨ ਤੇ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਾ 137(3) ਦੇ ਪਰੰਤੁਕ ਵਿਚਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। COFEPOSA ਐਕਟ, 1974 (COFEPOSA Act, 1974) ਹੇਠ ਰੋਕਥਾਮੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ; ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਬਾਰੇ ਵਿਆਖਿਆ ਲੇਖ ਦੇਖੋ।
ਲੋਕ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ
ਕਸਟਮਜ਼ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਾਰਮ CBD-V ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦੀ ਰਸੀਦ (detention receipt) ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਲ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਹੋਣ। ਜੇ ਸੋਨਾ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ, 1962 (Customs Act, 1962) ਦੀ ਧਾਰਾ 110 ਹੇਠ ਜ਼ਬਤ (seized) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਾਰਾ 124 ਹੇਠ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਲ ਹੁਕਮ (order-in-original) ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਸਾਤੀ (confiscation), ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਾਗ਼ਜ਼, ਆਪਣੇ ਖ਼ਰੀਦ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 123 ਹੇਠ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਸੋਨਾ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ।
2026 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗਹਿਣੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਬੈਗੇਜ ਨਿਯਮ, 2026 (Baggage Rules, 2026) ਦੇ ਨਿਯਮ 6 ਹੇਠ, ਜੋ 02/02/2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਵਾਸੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਸੈਲਾਨੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਨ (bona fide baggage) ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀ ਹੋਣ ਤੇ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ ਹੋਣ ਤੇ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ, ਗਹਿਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹਨ, ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ, ਪਲੈਟੀਨਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਨਗ ਜੜੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ। ਛੋਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਫ਼ਾਰਮ CBD-I ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਚੈਨਲ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਭਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੋ ਯਾਤਰੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ।
ਕੀ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਭਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜਾਂ ਬਿਸਕੁਟ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਨਹੀਂ। ਬੈਗੇਜ ਨਿਯਮ, 2026 ਦਾ ਅਨੁਬੰਧ I ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਛੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਕੇ, ਛੜਾਂ ਅਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਡਿਊਟੀਯੋਗ ਹਨ। ਗ੍ਰੀਨ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਰਮ CBD-I ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈੱਡ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਭਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਣਘੋਸ਼ਿਤ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ, 1962 (Customs Act, 1962) ਦੀ ਧਾਰਾ 111(l) ਜਾਂ (m) ਹੇਠ ਰਾਜਸਾਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ, ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 135 ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ, ਭਾਗੀ ਬਣਦੇ ਹੋ।
ਕਸਟਮਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਬਤ ਮਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਛੇ ਮਹੀਨੇ। ਕਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ, 1962 ਦੀ ਧਾਰਾ 110(2) ਹੇਠ, ਜੇ ਜ਼ਬਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 124(a) ਹੇਠ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮਾਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਿਆਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਾ 110A ਹੇਠ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਬਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਨੋਟ ਰੱਖੋ।
ਕੀ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਬਤ ਮਾਲ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ, 1962 ਦੀ ਧਾਰਾ 110A ਉਪਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 110 ਹੇਠ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਮਾਲ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਕ ਕੀਤਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ, ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ, ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਂਡ ਤੇ, ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਮੰਗੇ, ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ (provisional release) ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਧਾਰਾ 110(2) ਹੇਠ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਰਿਹਾਈ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ: ਮਾਲ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ?
ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਜੁਰਮਾਨਾ (redemption fine) ਉਹ ਰਕਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਾਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਸਾਤ ਕੀਤਾ ਮਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਭਰਦੇ ਹੋ। ਕਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ, 1962 ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਹੇਠ, ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਲ ਵਰਜਿਤ ਨਹੀਂ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਵਰਜਿਤ ਮਾਲ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਾਲ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ, ਦਰਾਮਦ ਮਾਲ ਲਈ ਲੱਗਣਯੋਗ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 120 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵਿਕਲਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰੋ।
ਸਮਾਨ (baggage) ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਜ਼ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂ?
ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲਾਂ) ਕੋਲ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਤੇ ਤੀਹ ਦਿਨ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਕਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ, 1962 ਦੀ ਧਾਰਾ 128)। ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲਾਂ) ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ CESTAT ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ (ਧਾਰਾ 129A(1) ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰੰਤੁਕ)। ਉਪਾਅ ਧਾਰਾ 129DD ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਅਰਜ਼ੀ (revision application) ਹੈ, ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਕਮ Rs. 1 ਲੱਖ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ Rs. 200 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ Rs. 1,000 ਫ਼ੀਸ ਨਾਲ।
ਕਸਟਮਜ਼ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ?
ਕਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ, 1962 ਦੀ ਧਾਰਾ 129E ਅਪੀਲ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲਾਂ) ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਲਈ, ਜਾਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ CESTAT ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਲਈ, ਡਿਊਟੀ ਦਾ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲਾਂ) ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ CESTAT ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ Rs. 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। CESTAT ਅਪੀਲ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਕਮ ਅਨੁਸਾਰ Rs. 1,000, Rs. 5,000 ਜਾਂ Rs. 10,000 ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਕਸਟਮਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ, 1962 ਦੀ ਧਾਰਾ 104(1) ਹੇਠ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 132, 133, 135, 135A ਜਾਂ 136 ਹੇਠ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੱਸਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। Radhika Agarwal v. Union of India, 2025 INSC 272 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਸਮੇਤ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ (compounding) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਅਕਸਰ, ਹਾਂ। ਕਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ, 1962 ਦੀ ਧਾਰਾ 137(3) ਅਧਿਆਇ XVI ਹੇਠਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਤੈਅ ਰਕਮ ਭਰਨ ਤੇ, ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ: ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 135 ਜਾਂ 135A ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜੋ NDPS, ਹਥਿਆਰ (Arms), ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ (ਸੁਰੱਖਿਆ) (Wild Life (Protection)) ਜਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਹਥਿਆਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (Chemical Weapons Convention) ਐਕਟਾਂ ਹੇਠ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਹਨ, SCOMET ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਰਜਿਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ, Rs. 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ, ਜਾਂ 30/12/2005 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟ ਹੇਠ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ।
ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰ ਹਨ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪੰਨਾ Bar Council of India Rules ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਨੁਸਾਰ Lokesh Bhardwaj Law Offices ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। LBLO ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ 16/11/2026 ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
← ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ