Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਨਾ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਖੇਤਰ

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਵੇ: ED, CBI, GST ਅਤੇ DRI

ਸੰਮਨ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸੰਕਟ ਹੈ।

ਸੰਮਨ ਜਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ, ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ, ਨਿਰਣਾ, 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ, ਜ਼ਮਾਨਤ।
ਜਦੋਂ ਏਜੰਸੀ ਬੁਲਾਵੇ

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ

ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ

ECIR
ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ। ਇਹ FIR ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ (Scheduled offence and proceeds of crime)
PMLA ਹੇਠ ਮੂਲ ਜੁਰਮ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਜਾਇਦਾਦ।
ਧਾਰਾ 50 PMLA ਹੇਠ ਸੰਮਨ (Summons under Section 50 PMLA)
ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼।
ਆਰਜ਼ੀ ਕੁਰਕੀ (ਧਾਰਾ 5) (Provisional attachment)
180 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼। ਸ਼ਿਕਾਇਤ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂ-ਨਿਰਣਾ ਅਥਾਰਟੀ (Adjudicating Authority) ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ, ਪੰਚਨਾਮਾ (Search and seizure, panchnama)
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕੀ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ (Look Out Circular)
ਅਜਿਹਾ ਨੋਟਿਸ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ (Anticipatory bail and regular bail)
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ (BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 482), ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਈ। PMLA ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ PMLA ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਧਾਰਾ 26) (Appellate Tribunal)
ਨਿਆਂ-ਨਿਰਣਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਕੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ, ਵਿਰੁੱਧ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ੋਰਮ।

ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ

ਕਦਮ 1: ਸੰਮਨ

ਸੰਮਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ:

ਕਦਮ 2: ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ

ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ:

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨਕਲ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਦਮ 3: PMLA ਹੇਠ ਕੁਰਕੀ

ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਗਹਿਣਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ, ਜਾਂ ਨੇਕਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਦਮ 4: ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਕਦਮ 5: ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ

ਜਦੋਂ ਏਜੰਸੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਟ੍ਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ (quash) ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਗ਼ਲਤੀਆਂ

LBLO ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ

ਲੋਕ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ

ਜਦੋਂ ED ਜਾਂ GST ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ?

ਹਾਂ। ਸੰਮਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਮਨ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।

ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਟੀ (Adjudicating Authority) ਅੱਗੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ED ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਕ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ?

180 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਕੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ।

ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰ ਹਨ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੰਮ ਸੌਂਪਣਾ

ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ।

ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (Bar Council of India Rules), ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਇਹ ਪੰਨਾ Lokesh Bhardwaj Law Offices ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। LBLO ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੀਖਿਆ: 14/11/2026। Lokesh Bhardwaj Law Offices।

ਕਾਨੂੰਨ 14/11/2026 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ।

WhatsApp