ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਵੇ: ED, CBI, GST ਅਤੇ DRI
ਸੰਮਨ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸੰਕਟ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ
- ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੌਣ ਹਨ:
- ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED), ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਲਈ;
- ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI);
- GST ਦਾ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਵਿੰਗ (DGGI);
- ਮਾਲੀਆ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (DRI), ਕਸਟਮਜ਼ ਲਈ।
- ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੰਗ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
- ਆਮ ਪੜਾਅ:
- ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਮਨ;
- ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ;
- ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਫ਼੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨਾ;
- ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ;
- ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ;
- ਮੁਕੱਦਮਾ (trial)।
- PMLA ਹੇਠ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ:
- ED ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ (proceeds of crime) ਮੰਨਦੀ ਹੈ, 180 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਕੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
- ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਅਹਿਮ ਹੱਕ:
- ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਹੱਕ;
- ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ;
- ਅਗਾਊਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ;
- ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ।
- ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ:
- ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਨਾ ਕਰੋ;
- ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਕਰੋ;
- ਸੰਮਨ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੀਮੋ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ।
- ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ:
- ਸੰਮਨ ਜਾਂ ਹੁਕਮ;
- ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਪੰਚਨਾਮਾ;
- ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਖਾਤਾ-ਬਹੀਆਂ;
- ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ;
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਏਜੰਸੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ
- ECIR
- ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ। ਇਹ FIR ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ (Scheduled offence and proceeds of crime)
- PMLA ਹੇਠ ਮੂਲ ਜੁਰਮ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਜਾਇਦਾਦ।
- ਧਾਰਾ 50 PMLA ਹੇਠ ਸੰਮਨ (Summons under Section 50 PMLA)
- ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼।
- ਆਰਜ਼ੀ ਕੁਰਕੀ (ਧਾਰਾ 5) (Provisional attachment)
- 180 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼। ਸ਼ਿਕਾਇਤ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂ-ਨਿਰਣਾ ਅਥਾਰਟੀ (Adjudicating Authority) ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ, ਪੰਚਨਾਮਾ (Search and seizure, panchnama)
- ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕੀ ਲਿਆ ਗਿਆ।
- ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ (Look Out Circular)
- ਅਜਿਹਾ ਨੋਟਿਸ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ (Anticipatory bail and regular bail)
- ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ (BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 482), ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਈ। PMLA ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ PMLA ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਧਾਰਾ 26) (Appellate Tribunal)
- ਨਿਆਂ-ਨਿਰਣਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਕੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ, ਵਿਰੁੱਧ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ੋਰਮ।
ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ
ਕਦਮ 1: ਸੰਮਨ
ਸੰਮਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ:
- ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ;
- ਸਹੀ-ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ;
- ਜਿੱਥੇ ਬਿਆਨ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ।
ਕਦਮ 2: ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ
ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ:
- ਉਸ ਸੂਚੀ ਦੀ ਨਕਲ ਲਵੇ;
- ਜਾਂਚੇ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ;
- ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨਕਲ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਦਮ 3: PMLA ਹੇਠ ਕੁਰਕੀ
- ਆਰਜ਼ੀ ਕੁਰਕੀ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 2002 (Prevention of Money-Laundering Act, 2002) ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਹੇਠ, ED 180 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਨ (reason to believe) ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ।
- ਸ਼ਿਕਾਇਤ। ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
- ਨਿਰਣਾ। ਧਾਰਾ 8 ਹੇਠ ਅਥਾਰਟੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਕੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
- ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਥਾਰਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਕੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉੱਥੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕੁਰਕੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਅਪੀਲਾਂ। ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਅਪੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਗਹਿਣਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ, ਜਾਂ ਨੇਕਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਦਮ 4: ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ
- ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ। ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ, PMLA ਸਮੇਤ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਦਮ 5: ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਜਦੋਂ ਏਜੰਸੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਟ੍ਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਡਿਸਚਾਰਜ (ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤੀ);
- ਭਰੋਸਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ;
- ਖ਼ੁਦ ਮੁਕੱਦਮਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ (quash) ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਗ਼ਲਤੀਆਂ
- ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਸੰਮਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣਾ।
- ਜ਼ਬਤੀ ਸੂਚੀ ਜਾਂਚੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦੇਣਾ।
- ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇਣਾ।
- ਕੁਰਕੀ ਜਾਂ ਫ਼੍ਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਪਤੀਆਂ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
LBLO ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ
- ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੇ: ਸੰਮਨ, ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ: ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਕੁਰਕੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ (quashing) ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਜੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ
ਜਦੋਂ ED ਜਾਂ GST ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ?
ਹਾਂ। ਸੰਮਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਮਨ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਟੀ (Adjudicating Authority) ਅੱਗੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ED ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਕ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ?
180 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਕੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰ ਹਨ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪੰਨਾ Lokesh Bhardwaj Law Offices ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। LBLO ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੀਖਿਆ: 14/11/2026। Lokesh Bhardwaj Law Offices।
ਕਾਨੂੰਨ 14/11/2026 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ।
← ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ