Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਨਾ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਖੇਤਰ

ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ: POSH, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ-ਕਾਲਰ ਜੋਖਮ

ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ: POSH ਐਕਟ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ-ਕਾਲਰ ਜੋਖਮ।

ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ, 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ, 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ।
POSH: ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਹੱਦਾਂ

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ

ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ

ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ (Internal Committee, IC) ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀ (Local Committee, LC)
ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਹੈ।
ਬਾਹਰੀ ਮੈਂਬਰ (External member)
IC ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ NGO ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ (Conciliation)
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ (Interim relief)
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲੀ, ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ।
ਕਾਰਟੈਲ, ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ, ਮੁੜ-ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਰੱਖਣੀ (Cartel, bid-rigging, resale price maintenance)
ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤੇ।
ਰਿਆਇਤ (Leniency)
ਕਾਰਟੈਲ ਦੇ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਘਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜੋ CCI ਅੱਗੇ ਕਾਰਟੈਲ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੜਤਾਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ (ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ), ਵ੍ਹਿਸਲ-ਬਲੋਅਰ (Internal investigation, privilege, whistle-blower)
ਵਕੀਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤੱਥ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ; ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ; ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ

1. POSH ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।

ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਪੱਖੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ (ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾ ਦੇਣੀ, ਜਿਰ੍ਹਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਮੈਂਬਰ), ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਸਹੀ ਰੱਖੋ।

2. POSH ਜਾਂਚ ਚਲਾਉਣਾ।

  1. ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ।
  2. ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਾਪੀ।
  3. ਜਵਾਬ।
  4. ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ।
  5. ਨਤੀਜੇ (findings)।
  6. ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ।
  7. ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ।

ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 18)।

3. ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ।

4. ਵ੍ਹਾਈਟ-ਕਾਲਰ ਜੋਖਮ ਲਈ ਤਿਆਰੀ।

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ:

  1. ਈਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਸੰਭਾਲੋ।
  2. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ (ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ) ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੜਤਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੋ।
  3. ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰੋ।
  4. ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ।
  5. ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੋ।

ਸਵਾਲ ਜੋ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ

ਸਾਡੇ ਨੌਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ IC ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

IC ਦੀ ਸ਼ਰਤ 10 ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀ (Local Committee) ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗਾ ਅਮਲ ਹੈ।

ਕੀ IC ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੈਂਬਰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ।

ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ "ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ" ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ?

ਫ਼ੋਨ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਦਰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ।

ਸਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੜਤਾਲ HR ਚਲਾਵੇ ਜਾਂ ਵਕੀਲ?

ਜਿੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ (ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ) ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੀ POSH ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ (ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ) ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਐਕਟ ਵਿੱਚ "ਮੁਲਾਜ਼ਮ" (employee) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰ ਹਨ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੰਮ ਸੌਂਪਣਾ

ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ।

ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (Bar Council of India Rules), ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਇਹ ਪੰਨਾ Lokesh Bhardwaj Law Offices ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮ (Bar Council of India Rules) ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। LBLO ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਈ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 14/11/2026 ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੀ।

WhatsApp