Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਨਾ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਖੇਤਰ · III

ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਪਾਲਣਾ & ਵਪਾਰਕ

ਪੱਕੇ ਰਿਟੇਨਰ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ, ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਝਗੜੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ।

ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਰਿਟੇਨਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ: ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 2013 ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੈਲੰਡਰ, ਸੈਕਟਰੀਅਲ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਰਿਕਾਰਡ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ। ਉਹੀ ਵਕੀਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇੱਕ ਸਾਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ: ਬਹੁਤੀ ਵਪਾਰਕ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਉਸ ਖਰੜੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਦੇ ਪੜਚੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਉਸ ਝਗੜੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਝਗੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਦੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਹਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ

ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਲੈਟਰਾਂ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾ ਅਤੇ ਪੜਾਅ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਟੇਨਰ ਵਾਲੇ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲਾ NCLT, DRT ਜਾਂ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹੀ ਵਕੀਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਰਿਟੇਨਰ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕੈਲੰਡਰ

ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਸੌਂਪਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੋ ਵਾਰ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ: ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਸਲੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਰਿਟੇਨਰ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਆਉਂਦਾ ਹੈ: ਪਾਲਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ਾਈਲਿੰਗਾਂ; ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜੋ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ; ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਿਨਟਸ, ਮਤੇ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀਅਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜੋ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ; ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਆਉਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਤੇ ਸੋਧੀਆਂ ਜਾਣ; ਲਾਇਸੈਂਸ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ; ਅਤੇ ਉਸ ਛੋਟੀ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਲਈ ਵਕੀਲ ਦਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਜੋ ਅਕਸਰ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਰਿਟੇਨਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਜਾਣਨ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੀਸ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਨੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਰਿਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਝਗੜਾ ਉੱਠਣ ਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਰਾਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਰਜਿਸਟਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ: ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 2013 ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਿੰਗਾਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ; ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਹੇਠ ਬਣਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਾਂ; ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (ਰੋਕਥਾਮ, ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਨ) ਐਕਟ, 2013 ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ; ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2023 ਹੇਠ ਨੋਟਿਸ, ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ; ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਰੀਖ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੱਕ ਹਰ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਾਲਣਾ ਉੱਥੇ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

DRT ਅੱਗੇ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ IBC ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ?

ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (Debts Recovery Tribunal) ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਐਕਟ, 1993 (Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993) ਹੇਠ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ SARFAESI ਐਕਟ, 2002 (SARFAESI Act, 2002) ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਣਦਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ, 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code, 2016) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 7 ਅਤੇ 9 ਹੇਠ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (National Company Law Tribunal) ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੂਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ (ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ) ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੈਣਦਾਰ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਮਾਨਤ (ਸਕਿਉਰਿਟੀ), ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਕਿਸੇ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ, ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜੋਖਮ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਪੜਤਾਲ। ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 2013 (Companies Act, 2013) ਹੇਠ ਰੱਖੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ, ਧਾਰਾ 77 ਹੇਠ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਚਾਰਜ, ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ, ਲਾਇਸੈਂਸ, ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 (Registration Act, 1908) ਹੇਠ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤ, ਸੌਦੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਰਸਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਲੈਣਦਾਰ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੇ ਇਨਵੌਇਸ ਲਈ NCLT ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇ; ਇਹ ਹੱਦ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਹੇਠ 24/03/2020 ਤੋਂ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 8 ਹੇਠ ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਇਨਵੌਇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਜੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਾ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਲੈਣਦਾਰ ਧਾਰਾ 9 ਹੇਠ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਆਮ ਬਚਾਅ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ FEMA ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 1999 (Foreign Exchange Management Act, 1999) ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਗ਼ੈਰ-ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ) ਨਿਯਮ, 2019 (Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019) ਹੇਠ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਹੇਠ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ਾਰਮ FC-GPR ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (Reserve Bank of India) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਪੈਸਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਿਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਰੱਖਣਾ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ?

ਰਿਟੇਨਰ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ: ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ। ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਘੇਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਪਾਲਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ਾਈਲਿੰਗਾਂ, ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ, ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀਅਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਛੋਟੀ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਕਫ਼ਾ ਉਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2023 (Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023) ਦੀ ਧਾਰਾ 132 ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਣਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ?

ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 2013 ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਧਾਰਾ 92 ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 137 ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਾ 173 ਹੇਠ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ (ਮਿਨਟਸ) ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 139 ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਆਡੀਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਉਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ KYC ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਿੰਗਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਦਸ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (ਰੋਕਥਾਮ, ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਨ) ਐਕਟ, 2013 (Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013) ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023), ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ SARFAESI ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

SARFAESI ਐਕਟ, 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 13(2) ਹੇਠ, ਜਿਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਣਦਾਰ ਨੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਪਰਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟ (NPA) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 13(4) ਹੇਠ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਲੈਣਦਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 13(3A) ਹੇਠ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 17 ਹੇਠ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰ ਹਨ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੰਮ ਸੌਂਪਣਾ

ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ।

ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (Bar Council of India Rules), ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
WhatsApp