NCLT ਅਤੇ NCLAT ਅੱਗੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ: ਲੈਣਦਾਰ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਬੋਲੀਕਾਰ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ Rs. 1 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੈਣਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (CIRP) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ
- ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ Rs. 1 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੈਣਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (CIRP) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੈਣਦਾਰ:
- ਵਿੱਤੀ ਲੈਣਦਾਰ (ਬੈਂਕ, ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ, ਬਾਂਡਧਾਰਕ) ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਲੈਣਦਾਰਾਂ (ਸਪਲਾਇਰ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ) ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਪਨੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸਲ ਮੌਜੂਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ:
- ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਅਵੇ, ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ;
- ਅੰਤਰਿਮ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ;
- ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਸਮਾਂ-ਹੱਦ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਤ 330 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਹੱਦ ਨਾਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਅਪੀਲ। NCLT ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ NCLAT ਕੋਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਇਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ:
- ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੈਣਦਾਰ;
- ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ;
- ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਿਨੈਕਾਰ (ਬੋਲੀਕਾਰ)।
- ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ:
- ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ;
- ਇਨਵੌਇਸ ਅਤੇ ਖਾਤਾ-ਬਹੀਆਂ (ledgers);
- ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਜਵਾਬ;
- ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਦਾ ਸਬੂਤ;
- ਬਚਾਅ ਲਈ, ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਝਗੜੇ ਦਾ ਸਬੂਤ।
ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ
- ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਲੈਣਦਾਰ, ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਲੈਣਦਾਰ (Corporate debtor, financial creditor, operational creditor)
- ਕੰਪਨੀ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ।
- ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਦੀ ਹੱਦ (Default threshold)
- ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡਿਫ਼ਾਲਟ, Rs. 1 ਕਰੋੜ।
- ਧਾਰਾ 8 ਦਾ ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ (Section 8 demand notice)
- ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਲੈਣਦਾਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕੋਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਝਗੜਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ (ਧਾਰਾ 14) (Admission, moratorium)
- ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਤੇ ਰੋਕ।
- IRP ਅਤੇ RP
- ਅੰਤਰਿਮ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
- ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ (Committee of Creditors, CoC)
- ਵਿੱਤੀ ਲੈਣਦਾਰ ਜੋ ਪਲਾਨ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
- ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਿਨੈਕਾਰ (Resolution plan and resolution applicant)
- ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲੀ, ਅਤੇ ਬੋਲੀਕਾਰ।
- 180 ਜਮ੍ਹਾਂ 90 ਦਿਨ, 330 ਦਿਨ (180 plus 90 days, 330 days)
- ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਹੱਦ।
- ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ (Liquidation)
- ਜੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ।
ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ
ਕਦਮ 1: ਕੀ IBC ਸਹੀ ਰਾਹ ਹੈ?
- ਹੱਦ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡਿਫ਼ਾਲਟ Rs. 1 ਕਰੋੜ ਹੈ।
- IBC ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੈਣਦਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਬਦਲ। ਜੋ ਲੈਣਦਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਇਗੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਸਾਲਸੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕਦਮ 2: ਅਰਜ਼ੀ
- ਵਿੱਤੀ ਲੈਣਦਾਰ (ਧਾਰਾ 7)। ਵਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ।
- ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਲੈਣਦਾਰ (ਧਾਰਾਵਾਂ 8 ਅਤੇ 9)।
- ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਇਨਵੌਇਸ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਝਗੜੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਹਨ।
- ਜੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਦਮ 3: ਬਚਾਅ
| ਪਟੀਸ਼ਨ | ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਬਚਾਅ |
|---|---|
| ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਲੈਣਦਾਰ | ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਅਸਲ ਝਗੜਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਸੈੱਟ-ਆਫ਼ ਬਾਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਝਗੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, NCLT ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ |
| ਵਿੱਤੀ ਲੈਣਦਾਰ | ਕੀ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਵੀ, ਕੀ ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਿਆਦ (limitation) |
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਦਮ 4: ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
- ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵੇ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।
ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 29A ਦੇ ਯੋਗਤਾ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਛੇਤੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਕਦਮ 5: ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ
ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਾਰੇ ਝਗੜੇ NCLT ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਦਮ 6: ਅਪੀਲ
NCLT ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ NCLAT ਕੋਲ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਗ਼ਲਤੀਆਂ
- ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਲਈ:
- ਨੁਕਸਦਾਰ ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ;
- ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਝਗੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ।
- ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ:
- ਨੋਟਿਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਝਗੜਾ ਉਠਾਉਣਾ;
- ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ।
- ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਲਈ: ਦਾਅਵੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ।
- ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਲਈ: ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾ ਜਾਂਚਣਾ।
LBLO ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ
- ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾਂ (ਦਾਅਵਾ, ਸਾਲਸੀ, ਸਮਝੌਤਾ) ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਾਅਵਿਆਂ, ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਤੇ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਹੱਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ
ਇੱਕ ਸਪਲਾਇਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ IBC ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਲ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਦੱਸੋ। ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ (admission) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਹਾਂ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਡ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ?
ਨਹੀਂ। ਮਕਸਦ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ (resolution) ਹੈ। ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਪਲਾਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ।
ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰ ਹਨ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪੰਨਾ Lokesh Bhardwaj Law Offices ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। LBLO ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੀਖਿਆ: 14/11/2026। Lokesh Bhardwaj Law Offices।
ਕਾਨੂੰਨ 14/11/2026 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ।
← ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ