SARFAESI, DRT ਅਤੇ DRAT
ਬੈਂਕ SARFAESI ਐਕਟ, 2002 ਹੇਠ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਆਫ਼ ਡੈੱਟਸ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਐਕਟ, 1993 (Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993) ਹੇਠ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਰ ਪੜਾਅ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ
- SARFAESI ਐਕਟ, 2002 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਣਦਾਰ (secured creditor) ਨੂੰ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨਾਨ-ਪਰਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟ (non-performing asset) ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਇਹ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਮੂਲ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ (ਧਾਰਾ 31)।
- ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ: ਲੈਣਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 13(2))।
- ਇਤਰਾਜ਼: ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜੇ ਲੈਣਦਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ (ਧਾਰਾ 13(3A))।
- ਕਦਮ: ਜੇ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਲੈਣਦਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 13(4) ਵਿਚਲੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਚੀਫ਼ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ (ਧਾਰਾ 14)।
- ਜਾਇਦਾਦ ਛੁਡਾਉਣਾ: ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਜਨਤਕ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਬਕਾਇਆ, ਲਾਗਤਾਂ ਸਮੇਤ, ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 13(8))।
- ਫ਼ੋਰਮ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੈੱਟਸ ਰਿਕਵਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (Debts Recovery Tribunal) ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 17)।
- DRT ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ (ਧਾਰਾ 17(5))।
- ਅਪੀਲ: ਡੈੱਟਸ ਰਿਕਵਰੀ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (Debts Recovery Appellate Tribunal) ਕੋਲ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ DRAT ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੱਚੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ (ਧਾਰਾ 18)।
- ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਬੈਂਕ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 1993 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਹੇਠ DRT ਅੱਗੇ ਓਰਿਜਨਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (Original Application) ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ।
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ SARFAESI ਹੇਠ DRT ਕੋਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀਆਂ (ਧਾਰਾ 34), ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਾ 17 ਦਾ ਰਾਹ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿੱਟ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
- Lokesh Bhardwaj Law Offices (LBLO) ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਾ 13(3A) ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਾ 17 ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਰਿਜਨਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ DRAT ਅੱਗੇ ਅਪੀਲਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ
- ਖਾਤਾ ਨਾਨ-ਪਰਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਹੇਠ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਪਰਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟ ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਰਗੀਕਰਨ SARFAESI ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰਨ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਧਾਰਾ 13(2) ਦਾ ਨੋਟਿਸ। ਬੈਂਕ ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਤੋਂ ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਠ ਦਿਨ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਨ।
- ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਬ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਧਾਰਾ 13(3A) ਹੇਠ ਰਕਮ, ਵਰਗੀਕਰਨ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਲਈ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ITC Ltd. ਅਤੇ Blue Coast Hotels ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨਿਆ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪੜਾਅ ਤੇ DRT ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ (ਧਾਰਾ 13(3A) ਦਾ ਪਰੰਤੁਕ)।
- ਧਾਰਾ 13(4) ਹੇਠ ਕਦਮ। ਜੇ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਕਟ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੌਤਿਕ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਉਹ ਧਾਰਾ 14 ਹੇਠ ਚੀਫ਼ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਤਾਮੀਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਧਾਰਾ 17 ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ। ਕਿਸੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ DRT ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦਮ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਨੁਕਸਦਾਰ ਨੋਟਿਸ, ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਗ਼ਲਤ ਵਰਗੀਕਰਨ, ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਸੰਪਤੀ, ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ। ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਲਾਮੀ ਤੇ ਰੋਕ, ਇਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ। DRT ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ (ਧਾਰਾ 17(5)); ਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ DRAT ਤੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 17(6))। ਜੇ ਕਦਮ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ DRT ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਛੁਡਾਉਣਾ। ਬੈਂਕ ਲਈ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 2016 ਦੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰਾ ਬਕਾਇਆ ਲਾਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 13(8)), ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- DRAT ਕੋਲ ਅਪੀਲ। DRT ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ DRAT ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 18)। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਣਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂ DRT ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; DRAT ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੱਚੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
- ਓਰਿਜਨਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਹ। ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਆਫ਼ ਡੈੱਟਸ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਐਕਟ, 1993 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਹੇਠ ਓਰਿਜਨਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਧਾਰਾ 1(4) ਹੇਠ 06/09/2018 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦਾਅਵਾ (counter-claim) ਜਾਂ ਮੁਜਰਾਈ (set-off) ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 20 ਹੇਠ ਅਪੀਲ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ DRAT ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਜੋ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੱਚੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ (ਧਾਰਾ 21)।
ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਪਬੰਧ
- ਸਕਿਓਰਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫ਼ਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਸੇਟਸ ਐਂਡ ਐਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਇੰਟਰੈਸਟ ਐਕਟ, 2002 (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002): ਧਾਰਾਵਾਂ 13(2), 13(3A), 13(4), 13(8), 14, 17, 18, 31 ਅਤੇ 34
- ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਇੰਟਰੈਸਟ (ਐਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ) ਨਿਯਮ, 2002 (Security Interest (Enforcement) Rules, 2002) (ਨੋਟਿਸ, ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ)
- ਰਿਕਵਰੀ ਆਫ਼ ਡੈੱਟਸ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਐਕਟ, 1993: ਧਾਰਾਵਾਂ 1(4) (06/09/2018 ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਜਿਸ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ), 19, 20, 21 ਅਤੇ 24
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ
ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਾਰਾ 13(2) ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। SARFAESI ਐਕਟ, 2002 (SARFAESI Act, 2002) ਦੀ ਧਾਰਾ 13(2) ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸੱਠ ਦਿਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਧਾਰਾ 13(3A) ਹੇਠ ਰਕਮ, ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਂਕ ਲਈ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਨ ਦੇਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਕਸਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ DRT ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਮੈਂ ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ DRT ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। SARFAESI ਐਕਟ, 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਹੇਠ ਅਰਜ਼ੀ ਧਾਰਾ 13(4) ਹੇਠ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕਦਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਬਜ਼ਾ, ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਦਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 13(3A) ਦਾ ਪਰੰਤੁਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪੜਾਅ ਤੇ DRT ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। DRT ਲਈ ਸਮਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਦਮ ਤੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ।
DRAT ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ?
SARFAESI ਐਕਟ, 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਹੇਠ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ; ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਣਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਅਤੇ DRT ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। DRAT ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਚੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਪੀਲ DRT ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਕੀ ਬੈਂਕ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ SARFAESI ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਨਹੀਂ। SARFAESI ਐਕਟ, 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 31(i) ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਧਾਰਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਹਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਮੂਲ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ SARFAESI ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵਸੂਲੀ ਲਈ DRT ਜਾਂ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
SARFAESI ਐਕਟ, 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 13(8) ਹੇਠ, ਜਿਵੇਂ 2016 ਵਿੱਚ ਸੋਧੀ ਗਈ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਜਨਤਕ ਨਿਲਾਮੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਚਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿਕਰੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰ ਹਨ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਪੰਨਾ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।
← ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ