NCLT और NCLAT के सामने दिवाला: लेनदार, प्रमोटर और बोलीदाता
जब कोई कंपनी 1 करोड़ रुपये या उससे ज़्यादा के कर्ज़ के भुगतान में चूक करती है, तो कोई लेनदार कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (corporate insolvency resolution process, CIRP) शुरू करने के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (National Company Law Tribunal, NCLT) में अर्ज़ी दे सकता है।
संक्षेप में
- यह क्या है। जब कोई कंपनी 1 करोड़ रुपये या उससे ज़्यादा के कर्ज़ के भुगतान में चूक करती है, तो कोई लेनदार कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) शुरू करने के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (NCLT) में अर्ज़ी दे सकता है।
- दो तरह के लेनदार:
- वित्तीय लेनदार (बैंक, ऋणदाता, बॉन्डधारक) चूक होने पर सीधे अर्ज़ी दे सकते हैं।
- परिचालन लेनदार (सप्लायर, सेवा प्रदाता, कर्मचारी) को पहले माँग नोटिस भेजना होता है। अगर कंपनी 10 दिन के भीतर भुगतान नहीं करती, या कोई वास्तविक मौजूदा विवाद नहीं उठाती, तो वे अर्ज़ी दे सकते हैं।
- अर्ज़ी स्वीकार होने पर:
- अधिस्थगन (moratorium) शुरू हो जाता है: कंपनी के ख़िलाफ़ वाद, वसूली और प्रवर्तन रुक जाते हैं;
- अंतरिम समाधान पेशेवर (interim resolution professional) प्रबंधन अपने हाथ में ले लेता है;
- लेनदारों की समिति (committee of creditors) कंपनी का भविष्य तय करती है।
- समय सीमा। प्रक्रिया 180 दिन के भीतर पूरी होनी है, जिसे 90 दिन बढ़ाया जा सकता है, और मुकदमेबाज़ी में लगे समय समेत बाहरी सीमा 330 दिन है। अगर कोई समाधान योजना मंज़ूर नहीं होती, तो कंपनी परिसमापन में चली जाती है।
- अपील। NCLT के आदेशों के ख़िलाफ़ NCLAT में, और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है।
- यह किनसे जुड़ा है:
- याचिकाएँ और दावे दायर करने वाले लेनदार;
- याचिकाओं का बचाव करने वाली कंपनियाँ और प्रमोटर;
- समाधान आवेदक (बोलीदाता)।
- तैयार रखें:
- ऋण या सप्लाई के अनुबंध;
- इनवॉइस और खाता-बही (ledgers);
- माँग नोटिस और उसका जवाब;
- चूक का सबूत;
- बचाव के लिए, नोटिस से पहले मौजूद विवाद का सबूत।
शब्द जो आप सुनेंगे
- कॉर्पोरेट देनदार, वित्तीय लेनदार, परिचालन लेनदार (Corporate debtor, financial creditor, operational creditor)
- कंपनी, उसके ऋणदाता, और उसके आपूर्तिकर्ता या कर्मचारी।
- चूक की न्यूनतम सीमा (Default threshold)
- प्रक्रिया शुरू करने के लिए ज़रूरी न्यूनतम चूक, 1 करोड़ रुपये।
- धारा 8 का माँग नोटिस (Section 8 demand notice)
- परिचालन लेनदार का नोटिस। देनदार के पास भुगतान करने या पहले से मौजूद विवाद दिखाने के लिए 10 दिन होते हैं।
- स्वीकृति, अधिस्थगन (Admission, moratorium) (धारा 14)
- प्रक्रिया की शुरुआत, और मुकदमों तथा वसूली पर रोक।
- IRP और RP
- अंतरिम समाधान पेशेवर (interim resolution professional) और समाधान पेशेवर (resolution professional), जो प्रक्रिया के दौरान कंपनी चलाते हैं।
- लेनदारों की समिति (Committee of Creditors) (CoC)
- वे वित्तीय लेनदार जो योजना पर मतदान करते हैं।
- समाधान योजना और समाधान आवेदक (Resolution plan and resolution applicant)
- कंपनी को फिर से खड़ा करने की बोली, और बोलीदाता।
- 180 और 90 दिन, 330 दिन (180 plus 90 days, 330 days)
- प्रक्रिया की समय-सारिणी और उसकी बाहरी सीमा।
- परिसमापन (Liquidation)
- कोई योजना मंज़ूर न होने पर संपत्तियों की बिक्री।
विस्तार से
चरण 1: क्या IBC सही रास्ता है?
- सीमा। न्यूनतम चूक 1 करोड़ रुपये है।
- IBC किसलिए है। यह समाधान की प्रक्रिया है, वसूली का वाद नहीं। कंपनी की अर्ज़ी स्वीकार होने के बाद सभी लेनदार प्रभावित होते हैं।
- विकल्प। जो लेनदार केवल भुगतान चाहता है, उसके लिए वाणिज्यिक वाद या मध्यस्थता बेहतर हो सकती है। दिवाला सही साधन तब है जब कंपनी वास्तव में भुगतान करने में असमर्थ हो, या जब एक विश्वसनीय याचिका से समझौता होने की संभावना हो।
चरण 2: अर्ज़ी
- वित्तीय लेनदार (धारा 7)। वित्तीय कर्ज़ और चूक का सबूत दायर किया जाता है, और जहाँ उपलब्ध हो, चूक का रिकॉर्ड भी।
- परिचालन लेनदार (धारा 8 और 9)।
- माँग नोटिस या इनवॉइस पहुँचाया जाता है।
- कंपनी के पास भुगतान करने या किसी मौजूदा विवाद की ओर इशारा करने के लिए 10 दिन होते हैं।
- अगर वह इनमें से कुछ नहीं करती, तो अर्ज़ी दायर की जाती है।
चरण 3: बचाव
| याचिका | आम तौर पर उठने वाले बचाव |
|---|---|
| परिचालन लेनदार | माँग नोटिस से पहले मौजूद एक वास्तविक विवाद, उदाहरण के लिए गुणवत्ता, कम सप्लाई या मुजरा (set-off) को लेकर। जहाँ ऐसा विवाद दिखाया जाए, वहाँ NCLT अर्ज़ी ख़ारिज कर देता है |
| वित्तीय लेनदार | क्या कोई वित्तीय कर्ज़ है भी, क्या चूक हुई है, और परिसीमा |
दोनों तरह की याचिकाओं का जवाब अर्ज़ी स्वीकार होने से पहले समझौते से भी दिया जा सकता है।
चरण 4: अर्ज़ी स्वीकार होने के बाद
- अधिस्थगन लागू हो जाता है।
- एक सार्वजनिक घोषणा से दावे आमंत्रित किए जाते हैं।
- लेनदारों की समिति बनाई जाती है।
- समाधान पेशेवर (resolution professional) समाधान योजनाएँ आमंत्रित करता है।
संहिता की धारा 29A के पात्रता नियमों के तहत प्रमोटरों को बोली लगाने से रोका जा सकता है, इसलिए इसकी जाँच जल्दी करनी ज़रूरी है।
चरण 5: दावे और समाधान योजनाएँ
लेनदारों को सहायक दस्तावेज़ों के साथ समय पर दावे दायर करने ज़रूरी हैं। समाधान आवेदकों को पात्रता की शर्तें पूरी करनी होती हैं और ऐसी योजनाएँ देनी होती हैं जिनका मूल्यांकन समिति करती है। दावों की स्वीकृति और योजना की मंज़ूरी से जुड़े विवाद NCLT में जाते हैं।
चरण 6: अपील
NCLT के आदेशों के ख़िलाफ़ संहिता में अनुमत समय के भीतर NCLAT में अपील की जा सकती है, और वहाँ से कानून के सवालों पर सुप्रीम कोर्ट में।
आम गलतियाँ
- परिचालन लेनदारों के लिए:
- दोषपूर्ण माँग नोटिस भेजना;
- पहले से साफ़ दिखने वाला विवाद होने पर भी अर्ज़ी दायर करना।
- कंपनियों के लिए:
- नोटिस आने के बाद ही पहली बार कोई विवाद उठाना;
- नोटिस को पूरी तरह नज़रअंदाज़ करना।
- अर्ज़ी स्वीकार होने के बाद लेनदारों के लिए: दावे देर से, या सहायक दस्तावेज़ों के बिना दायर करना।
- प्रमोटरों के लिए: बोली की पात्रता समय पर न जाँचना।
LBLO दिवाला के मामलों को कैसे सँभालता है
- दायर करने से पहले, याचिका की मज़बूती और विकल्पों (वाद, मध्यस्थता, समझौता) का आकलन किया जाता है।
- बचाव में, पहले के विवाद का रिकॉर्ड सबसे पहले जुटाया जाता है, क्योंकि अक्सर उसी से अर्ज़ी की स्वीकृति तय होती है।
- अर्ज़ी स्वीकार होने के बाद, दावों, आपत्तियों और अपीलों पर संहिता की समय-सीमाओं के हिसाब से नज़र रखी जाती है।
लोग जो सवाल पूछते हैं
एक सप्लायर ने हमें IBC का माँग नोटिस भेजा है। हमें क्या करना चाहिए?
10 दिन के भीतर जवाब दें। अगर नोटिस से पहले से कोई वास्तविक विवाद मौजूद था, तो उसे दस्तावेज़ों के साथ सामने रखें। चुप रहने से अर्ज़ी स्वीकार (admission) हो सकती है।
क्या याचिका दायर होने के बाद हम समझौता कर सकते हैं?
हाँ। अर्ज़ी स्वीकार होने से पहले समझौता संभव है। स्वीकार होने के बाद, वापसी के लिए वह मंज़ूरी चाहिए जो संहिता में ज़रूरी है।
क्या अर्ज़ी स्वीकार होने का मतलब है कि कंपनी बंद हो जाएगी?
नहीं। मकसद लेनदारों द्वारा मंज़ूर योजना के ज़रिये समाधान है। परिसमापन (liquidation) तब होता है जब समय पर कोई योजना मंज़ूर न हो, जब योजना नामंज़ूर हो जाए, या जब लेनदारों की समिति परिसमापन का संकल्प पारित करे।
ये जवाब जानकारी के लिए दिए गए शैक्षिक सार हैं; ये किसी व्यक्तिगत मामले पर कानूनी सलाह नहीं हैं।
गंभीर सवाल का हक है कि उसके कागज़ पढ़े जाएँ।
परामर्श पहले से समय लेकर G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi में होते हैं। पत्राचार प्रिंसिपल ख़ुद पढ़ते हैं।
यह पृष्ठ Lokesh Bhardwaj Law Offices के काम के बारे में सामान्य जानकारी देता है, जैसा कि बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया नियमावली (Bar Council of India Rules) के तहत अनुमत है। यह कानूनी सलाह नहीं है, और इससे एडवोकेट और मुवक्किल का संबंध नहीं बनता। LBLO किसी मामले में तभी काम करता है जब एंगेजमेंट लिखित में तय हो।
अंतिम समीक्षा: 14/11/2026। Lokesh Bhardwaj Law Offices।
14/11/2026 की स्थिति के अनुसार कानून।
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