Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਨਾ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਖੇਤਰ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ

ਸਵਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

Lokesh Bhardwaj Law Offices (LBLO) ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲੀ ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਇੱਕ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ, ਮੰਨੇ ਗਏ ਤੱਥ, ਦੇਖੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਸਿੱਟਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੁਕਤੇ ਵੀ। ਮੁਵੱਕਿਲ ਇਹ ਰਾਏ ਕਿਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਬਾਰੇ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ, ਝਗੜੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਫ਼ੋਰਮ ਬਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਦਲੀਲ ਸਮੇਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ; ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ G-46, Greater Kailash III ਵਿਖੇ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ, ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ, Lokesh Bhardwaj, ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ

ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਰਾਏ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਵੱਕਿਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ਲਤ ਸਵਾਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਰਾਏ ਮੰਨੇ ਗਏ ਤੱਥ ਅਤੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ: ਕਾਨੂੰਨ, ਲਾਗੂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜੋ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟਾ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਰੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੁਕਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਫ਼ਤਰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਖੋਜ ਅਤੇ ਡਰਾਫ਼ਟਿੰਗ ਦੇ ਟੂਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ AI ਟੂਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹਰ ਨਜ਼ੀਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਟੂਲ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਐਸੋਸੀਏਟ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਅੰਤਿਮ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ਕੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2023 (Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023) ਦੀ ਧਾਰਾ 132 ਹੇਠ, ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਤੱਥ ਉੱਤੇ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਾਰਾ 134 ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੁਪਤ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਏ ਲਈ ਮਿਲੇ ਹਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ GST ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2017 (Central Goods and Services Tax Act, 2017) ਦੀ ਧਾਰਾ 73 ਜਾਂ ਧਾਰਾ 74 ਹੇਠ ਹੋਵੇਗਾ; 2024-25 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਧਾਰਾ 74A ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਉਪਬੰਧ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੋਟਿਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਤੱਥ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲਿਖਤੀ ਰਾਏ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਉਪਬੰਧ, ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਸ਼ੁਦਾ ਕੇਸਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਹੀ ਉਹ ਆਧਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਰਾਏ (ਟਾਈਟਲ ਓਪੀਨੀਅਨ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ, ਹਾਂ। ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ, 1882 (Transfer of Property Act, 1882) ਦੀ ਧਾਰਾ 54 ਹੇਠ, ਸੌ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੀ ਠੋਸ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 (Registration Act, 1908) ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਟਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਪੈੜ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੋਜ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਇੰਤਕਾਲ ਅਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਭਾਰ (encumbrances) ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂਚਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਵੇਚਣਯੋਗ (marketable) ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਰਾਏ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਮੰਗ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੂੰਜੀ ਖਾਤੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੈ, ਜੋ ਫ਼ਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1999 (Foreign Exchange Management Act, 1999) ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਹੇਠ, ਫ਼ਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਨਾਨ-ਡੈੱਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ) ਨਿਯਮ, 2019 (Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019) ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਨਿਯਮ ਹਰ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਰਾਹ, ਖੇਤਰਵਾਰ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਏ ਇਹ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਕਸਰ ਸੋਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰਾਏ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤਾਂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਾਏ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਮਿਲ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਫ਼ੋਰਮ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜਾਂਚਦੀ ਹੈ। ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1963 (Limitation Act, 1963) ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਹੇਠ, ਮਿੱਥੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ, ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਿਆਦ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਚਾਅ ਵਜੋਂ ਉਠਾਇਆ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਆਪਣੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦਲੀਲ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ।

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ?

ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 2013 (Companies Act, 2013) ਦੀ ਧਾਰਾ 166 ਹੇਠ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਢੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਸਾਵਧਾਨੀ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ, ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੂਝ ਵਰਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਬੋਰਡ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲਿਖਤੀ ਰਾਏ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੋਚੀ-ਵਿਚਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਮਰੱਥਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਰਾਏ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੌਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਏ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਰਾਏ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ (repeal) ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਕਲਾਜ਼ਿਜ਼ ਐਕਟ, 1897 (General Clauses Act, 1897) ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਇਰਾਦਾ ਨਾ ਦਰਸਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਅਜੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਕਹੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਏ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁੜ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਟਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰ ਹਨ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੰਮ ਸੌਂਪਣਾ

ਸਟੀਕ ਸਵਾਲ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi ਵਿਖੇ, ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (Bar Council of India Rules), ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
WhatsApp