Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਨਾ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਖੇਤਰ

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ GST ਵਿਵਾਦ: ਨੋਟਿਸ, ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ GST ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂ ਹਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

GST: ਨੋਟਿਸ, ਹੁਕਮ, ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰੀ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ, ਹੋਰ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ GSTAT, ਹਾਈ ਕੋਰਟ।
GST ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲਾਂ

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ

ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ

ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ (Show cause notice, SCN), DRC-01, ASMT-10
ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ; FORM GST DRC-01 ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ (ਨਿਯਮ 142(1), CGST ਨਿਯਮ); FORM GST ASMT-10 ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ (ਨਿਯਮ 99)।
ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (Input tax credit, ITC)
ਇਨਪੁੱਟਾਂ ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ GST ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ GST ਵਿਵਾਦ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (Pre-deposit)
ਉਹ ਰਕਮ ਜੋ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਂਕਣ, ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ, ਪੜਤਾਲ (Assessment, reassessment, scrutiny)
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜੋ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫ਼ੇਸਲੈੱਸ ਮੁਲਾਂਕਣ (Faceless assessment)
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾਤਾ ਕਿਸੇ ਪਛਾਣੇ ਹੋਏ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਦਾ।
ਮੰਗ ਅਤੇ ਮੰਗ ਤੇ ਰੋਕ (Demand and stay of demand)
ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ, ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ।
ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ (Penalty and prosecution)
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਤੀਜੇ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਹਨ।
ਅਗਾਊਂ ਫ਼ੈਸਲਾ (Advance ruling)
ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ।

ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ

1. ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ।

ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹੋ:

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਗੋ। ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗੋ। ਮਿਲਾਨ (reconciliation) ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਨੁਕਤਾ-ਦਰ-ਨੁਕਤਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੋ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਰੱਖੋ।

2. GST ਅਪੀਲਾਂ।

ਹਰ ਅਪੀਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ:

GSTAT ਦਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ (Principal Bench) ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਚ (State Bench) ਹਨ; ਅਪੀਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ 180 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਠੋਸ ਸਵਾਲ ਤੇ (ਧਾਰਾ 117)। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 118)।

3. ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲਾਂ।

4. ਰਿੱਟਾਂ।

ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੋਟਿਸ, ਜਵਾਬਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ, ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ।

5. ਰਿਕਾਰਡ।

ਹਰ GSTIN ਲਈ ਲੇਜਰ ਦਾ ਮਿਲਾਨ, ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ (ITC ਲਈ), ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਸਮੇਤ ਕਾਪੀ ਰੱਖੋ।

ਲੋਕ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ

ਮੇਰੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨੇ GST ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ITC ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ?

ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ: ਟੈਕਸ ਇਨਵੌਇਸ, ਮਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 10% ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ?

ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ GST ਅਪੀਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਟੈਕਸ ਦਾ 10%, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ Rs. 20 ਕਰੋੜ; GSTAT ਲਈ ਹੋਰ 10%, ਇਹ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ Rs. 20 ਕਰੋੜ। ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾਵਾਂ 107(7) ਅਤੇ 112(9))। ਧਾਰਾ 129(3) ਹੇਠ ਹੁਕਮਾਂ, ਯਾਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ, ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਨਿਯਮ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗੀ।

ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ?

ਨਹੀਂ। ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗੋ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।

ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ?

ਜਵਾਬਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰ ਹਨ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੰਮ ਸੌਂਪਣਾ

ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ।

ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (Bar Council of India Rules), ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਇਹ ਪੰਨਾ Bar Council of India Rules ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਨੁਸਾਰ Lokesh Bhardwaj Law Offices ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। LBLO ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ 15/11/2026 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ।

WhatsApp