Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣੋ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਨਾ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਹਵਾਲਾ · ਫ਼ੋਰਮ

ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ LBLO ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਸਤਾਰਾਂ ਫ਼ੋਰਮ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਤੱਕ: ਹਰ ਇੱਕ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

Lokesh Bhardwaj Law Offices (LBLO) ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਫ਼ੋਰਮ ਲਈ ਇਹ ਪੰਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਫ਼ੋਰਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੂਚੀ ਹੈ।

LBLO ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੋਰਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ੋਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ੋਰਮ

  1. ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
  2. ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
  3. ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ, ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ, ਸਾਕੇਤ, ਕੜਕੜਡੂਮਾ, ਰੋਹਿਣੀ, ਦਵਾਰਕਾ, ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ)
  4. ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਦਿੱਲੀ
  5. ਦਿੱਲੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ
  6. ਡੈੱਟਸ ਰਿਕਵਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਡੈੱਟਸ ਰਿਕਵਰੀ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ
  7. ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ
  8. ਟੈਲੀਕਾਮ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਂਡ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ
  9. ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ)
  10. ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ
  11. ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ, NCDRC)
  12. ਦਿੱਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲੋਕਪਾਲ
  13. ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (Central Electricity Regulatory Commission)
  14. ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (State Electricity Regulatory Commissions)
  15. ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (Appellate Tribunal for Electricity, APTEL)
  16. ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ਼ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ
  17. ਕਸਟਮ ਨਿਰਣਾ ਅਤੇ CESTAT
ਫ਼ੋਰਮ 01

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਇਹ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਛੇਦ 136 ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਅਪੀਲਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਮਿਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਛੇਦ 32 ਹੇਠ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਤਬਾਦਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਅਤੇ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ। ਅਨੁਛੇਦ 141 ਹੇਠ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ।
ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ
Tilak Marg, New Delhi, Bhagwan Das Road ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ।
ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ
ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਆਨ-ਰਿਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅਨੁਛੇਦ 32 ਹੇਠ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫੁਟਕਲ (miscellaneous) ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਪੀਲ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ। ਅਨੁਛੇਦ 137 ਹੇਠ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ (review) ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੋ Rupa Ashok Hurra v. Ashok Hurra, (2002) 4 SCC 388 ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ।
ਫ਼ੋਰਮ 02

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਇਹ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਛੇਦ 226 ਹੇਠ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ; ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ (original side) ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵੇ, ਵਪਾਰਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਸਮੇਤ; ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ; ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਪੀਲਾਂ, ਨਿਗਰਾਨੀਆਂ (revisions), ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ; ਸਾਲਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ; ਅਤੇ ਕਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲਾਂ।
ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ
Sher Shah Road, New Delhi, ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ।
ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ
ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਦਾਅਵਾ, ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਈ-ਫ਼ਾਈਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੇਠ ਛੇਤੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਿਕਰ (mentioning) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪਲੀਡਿੰਗਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਜੁਆਇੰਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਬਹਿਸ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਪੀਲ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਤੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਲੈਟਰਜ਼ ਪੇਟੈਂਟ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਮਿਲੀ ਅਪੀਲ ਰਾਹੀਂ; ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ।
ਫ਼ੋਰਮ 03

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ

ਇਹ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਸਮੇਤ; ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਟਰਾਇਲ, ਜ਼ਮਾਨਤ, ਰਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇਸ; ਫ਼ੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੇਸ; ਕਿਰਾਏ, ਜਾਨਸ਼ੀਨੀ, ਪ੍ਰੋਬੇਟ ਅਤੇ ਇਜਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ; ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲਾਂ।
ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ
ਸੱਤ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ: ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ (ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ); ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ (ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਪਲੈਕਸ); ਸਾਕੇਤ (ਪੁਸ਼ਪ ਵਿਹਾਰ, ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ); ਕੜਕੜਡੂਮਾ (ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਪੂਰਬੀ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ); ਰੋਹਿਣੀ (ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ); ਦਵਾਰਕਾ (ਸੈਕਟਰ 10, ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ); ਅਤੇ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ (ITO ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ CBI ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ-ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ)।
ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ
ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ-ਦਾਅਵਾ (plaint) ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਕੇਸ ਸਪੁਰਦ (committal) ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ।
ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਵਾਹੀ ਮੁੱਖ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਜਿਰ੍ਹਾ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਿਨ ਭਰ ਰਿਮਾਂਡ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਨਿਪਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਕਿਸੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਕਦਮ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਅਪੀਲ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਕੋਲ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਪੀਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ।
ਫ਼ੋਰਮ 04

ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਦਿੱਲੀ

ਇਹ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਦਿੱਲੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1957 (Delhi Municipal Corporation Act, 1957) ਹੇਠ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ, ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ, ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 347A ਹੇਠ ਸਥਾਪਤ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ
ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ MCD ਅਤੇ NDMC ਲਈ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਅਧੀਨ ਹੁਕਮ, ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਜਵਾਬ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਮੇਤ।
ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਅਪੀਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਢਾਹੁਣ ਜਾਂ ਸੀਲਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਠਕਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਪੀਲ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਧਾਰਾ 347D ਹੇਠ, ਜਿਵੇਂ Amrik Singh Lyallpuri v. Union of India (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, 2011) ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ, ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ; ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਢੁਕਵੇਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਅਨੁਛੇਦ 226 ਅਤੇ 227 ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ।
ਫ਼ੋਰਮ 05

ਦਿੱਲੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ

ਇਹ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਥਾਰਟੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2016 (Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016) ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ਹੇਠ ਰਕਮ ਵਾਪਸੀ, ਦੇਰੀ ਦੇ ਵਿਆਜ, ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (Adjudicating Officer) ਧਾਰਾ 71 ਹੇਠ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ
ਅਥਾਰਟੀ Shivaji Stadium Annexe Building, Shaheed Bhagat Singh Marg ਵਿਖੇ, ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ NCT ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ UT ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ; ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤਾ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵਿਰੁੱਧ, Delhi RERA ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਮਿੱਥੇ ਫ਼ਾਰਮ ਵਿੱਚ ਫ਼ੀਸ ਸਮੇਤ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਾਹੀਂ। ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਿਰਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ।
ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਨਿਰਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਗੇ। ਹੁਕਮ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਪੀਲ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਧਾਰਾ 44 ਹੇਠ ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ, ਉਸ ਅਗਾਊਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ (pre-deposit) ਸਮੇਤ ਜੋ ਧਾਰਾ 43(5) ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ; ਫਿਰ ਧਾਰਾ 58 ਹੇਠ ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ, CPC ਦੀ ਧਾਰਾ 100 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ।
ਫ਼ੋਰਮ 06

ਡੈੱਟਸ ਰਿਕਵਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਡੈੱਟਸ ਰਿਕਵਰੀ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ

ਇਹ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
DRT ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਓਰਿਜਨਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰਿਕਵਰੀ ਆਫ਼ ਡੈੱਟਸ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਐਕਟ, 1993 (Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993) ਹੇਠ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਿਉਰਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜੋ SARFAESI ਐਕਟ, 2002 ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। DRAT ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ
DRT-I, DRT-II ਅਤੇ DRT-III, ਦਿੱਲੀ Jeevan Tara Building, Parliament Street, New Delhi ਵਿਖੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ; DRT-III 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। DRAT, ਦਿੱਲੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ
ਬੈਂਕ ਓਰਿਜਨਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ, ਜ਼ਾਮਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ SARFAESI ਐਕਟ ਹੇਠ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ, ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਕਿਉਰਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ DRT ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੂਚੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। SARFAESI ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਰੀ ਸਵਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ।
ਅਪੀਲ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
DRAT ਕੋਲ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਕਮ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ; ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਢੁਕਵੇਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਅਨੁਛੇਦ 226 ਅਤੇ 227 ਹੇਠ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ।
ਫ਼ੋਰਮ 07

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ

ਇਹ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
NCLT ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਅਤੇ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ (oppression and mismanagement), ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਸਮੇਟਣਾ (winding up) ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ, ਅਤੇ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ, 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code, 2016) ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਲਈ ਨਿਰਣਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। NCLAT, NCLT ਤੋਂ ਅਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ
NCLT ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਂਚ Block No. 3, CGO Complex, Lodhi Road ਵਿਖੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। NCLAT Mahanagar Doorsanchar Sadan (MTNL Building), 9, CGO Complex, Lodhi Road ਵਿਖੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ
NCLT ਦੇ ਈ-ਫ਼ਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ, ਉਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਪੀਲ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
NCLT ਤੋਂ NCLAT ਕੋਲ; NCLAT ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ।
ਫ਼ੋਰਮ 08

ਟੈਲੀਕਾਮ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਂਡ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ

ਇਹ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, 1997 (Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997) ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਹੇਠ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ; TRAI ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ; ਅਤੇ ਇਨਫ਼ਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 (Information Technology Act, 2000) ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023) ਹੇਠ ਅਪੀਲਾਂ।
ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ
Hotel Samrat, Kautilya Marg, Chanakyapuri, New Delhi, ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਰਾਹੀਂ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਉਸ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲੀਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਪੀਲ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
TRAI ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਹੇਠ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ; ਅੰਤਰਿਮ (interlocutory) ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਥੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਫ਼ੋਰਮ 09

ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ)

ਇਹ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ: ਭਰਤੀ, ਸੀਨੀਆਰਤਾ, ਤਰੱਕੀ, ਤਨਖ਼ਾਹ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਭ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਜ਼ ਐਕਟ, 1985 (Administrative Tribunals Act, 1985) ਹੇਠ।
ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ
61/35, Copernicus Marg, New Delhi।
ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ
ਓਰਿਜਨਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਉਪਲਬਧ ਵਿਭਾਗੀ ਉਪਾਅ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੁਣੌਤੀ ਅਧੀਨ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ।
ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੈਂਬਰ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਿਭਾਗੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਓਰਿਜਨਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਉੱਤੇ ਛੋਟੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਪਲੀਡਿੰਗਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਪੀਲ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਅਨੁਛੇਦ 226 ਅਤੇ 227 ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ, ਜਿਵੇਂ L. Chandra Kumar v. Union of India, (1997) 3 SCC 261 ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ; ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ।
ਫ਼ੋਰਮ 10

ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ

ਇਹ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ, ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਐਕਟ, 1988 (Motor Vehicles Act, 1988) ਹੇਠ, ਡਰਾਈਵਰ, ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ।
ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ
ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹਨ।
ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ
ਧਾਰਾ 166 ਹੇਠ ਦਾਅਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਧਾਰਾ 166(3) ਹੇਠ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਹਾਦਸਾ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਦਸਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ, ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਪੀਲ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਧਾਰਾ 173 ਹੇਠ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨੱਬੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ; ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਅੱਧਾ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਫ਼ੋਰਮ 11

ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ, NCDRC)

ਇਹ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2019 (Consumer Protection Act, 2019) ਹੇਠ ਨੁਕਸਦਾਰ ਮਾਲ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਵਪਾਰਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਡਾਕਟਰੀ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਝਗੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ: 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ।
ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ A-Block, Vikas Bhawan, I.P. Estate ਵਿਖੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ Upbhokta Nyay Bhawan, F-Block, GPO Complex, INA, New Delhi ਵਿਖੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਾਹੀਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ e-Daakhil ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ, ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕੋਲ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ, ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗਵਾਹੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਪੀਲ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ; ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ; ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ, ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ।
ਫ਼ੋਰਮ 12

ਦਿੱਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲੋਕਪਾਲ

ਇਹ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਕਟ, 2003 (Electricity Act, 2003) ਹੇਠ ਟੈਰਿਫ਼ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਫ਼ੋਰਮ ਨੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ
ਕਮਿਸ਼ਨ Viniyamak Bhawan, C-Block, Shivalik, Malviya Nagar ਵਿਖੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ B-53, Paschimi Marg, Vasant Vihar ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ
ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 42(5) ਹੇਠ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਰਿਡਰੈਸਲ ਫ਼ੋਰਮ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਧਾਰਾ 42(6) ਹੇਠ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ। ਟੈਰਿਫ਼ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੈਰਿਫ਼ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਮਲੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਬਿੱਲਾਂ, ਮੀਟਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫ਼ੋਰਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।
ਅਪੀਲ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਫ਼ਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਕੋਲ। ਐਕਟ ਲੋਕਪਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ; ਉਪਾਅ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ।
ਫ਼ੋਰਮ 13

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (Central Electricity Regulatory Commission)

ਇਹ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਹੇਠ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੀਮ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ 6ਵੀਂ, 7ਵੀਂ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਟਾਵਰ B, ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ, ਨੌਰੋਜੀ ਨਗਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਹੇਠ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ, ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (power purchase agreement) ਦੇ ਉਹ ਉਪਬੰਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਰਕਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਪੀਲ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 111 ਹੇਠ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ।
ਫ਼ੋਰਮ 14

ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (State Electricity Regulatory Commissions)

ਇਹ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 86 ਹੇਠ, ਹਰ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵ੍ਹੀਲਿੰਗ ਲਈ ਟੈਰਿਫ਼ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਓਪਨ ਐਕਸੈਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਵ੍ਹੀਲਿੰਗ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਫ਼ੋਰਮ 12)।
ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ
ਹਰ ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਹੇਠ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ: ਟੈਰਿਫ਼ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਓਪਨ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਹੇਠ ਝਗੜੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਟੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਛਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੈਰਿਫ਼ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 64); ਝਗੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਪੀਲ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 111 ਹੇਠ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ।
ਫ਼ੋਰਮ 15

ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (Appellate Tribunal for Electricity, APTEL)

ਇਹ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਕਟ, 2003 ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ-ਨਿਰਣੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (adjudicating officers) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ (ਧਾਰਾ 111)। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਪੀਲ ਅਧੀਨ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਸੋਧ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ 7ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਕੋਰ-4, SCOPE ਕੰਪਲੈਕਸ, ਲੋਧੀ ਰੋਡ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ
ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਪੰਤਾਲੀ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਰਾਹੀਂ। ਜੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੇਰੀ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ-ਨਿਰਣੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਅਪੀਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇੱਕ ਸੌ ਅੱਸੀ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰੇ।
ਅਪੀਲ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਧਾਰਾ 125 ਹੇਠ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀਵਾਨੀ, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) ਦੀ ਧਾਰਾ 100 ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਤੇ ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫ਼ੋਰਮ 16

ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ਼ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ

ਇਹ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ਼ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1860 (Societies Registration Act, 1860) ਹੇਠ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 2003 (Delhi Cooperative Societies Act, 2003) ਹੇਠ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ, ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚਾਂ, ਆਡਿਟ, ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ
ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ Old Courts Building, Parliament Street, New Delhi ਵਿਖੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ਼ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ NCT ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਕਿਸੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ
ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਭੇਜੇ ਗਏ ਝਗੜੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਸਮੇਤ।
ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਾਈਲਾਂ, ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ, ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਬਾਰੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਝਗੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਸਾਲਸੀ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ।
ਅਪੀਲ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਦਿੱਲੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 2003 ਹੇਠ, ਧਾਰਾ 112 ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ; ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਢੁਕਵੇਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ। ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੇਠ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਫ਼ੋਰਮ 17

ਕਸਟਮ ਨਿਰਣਾ ਅਤੇ CESTAT

ਇਹ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਕਸਟਮ ਦੀਆਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ, 1962 (Customs Act, 1962) ਹੇਠ ਡਿਊਟੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਮਾਲ ਦੀ ਕੁਰਕੀ (confiscation), ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਸਟਮਜ਼, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲਜ਼) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ
ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਾਂ New Custom House, IGI ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ, New Delhi ਵਿਖੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ। CESTAT ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi ਵਿਖੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ
ਜ਼ਬਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਧਾਰਾ 128 ਹੇਠ ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲਜ਼) ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਆਦ ਤੀਹ ਦਿਨ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ, ਧਾਰਾ 129A ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ CESTAT ਕੋਲ।
ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਨਿਰਣਾ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਉੱਤੇ ਨਿਰਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਿਰ੍ਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। CESTAT ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਗਾਊਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਅਪੀਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ।
ਅਪੀਲ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
CESTAT ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਦਰ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ।

ਪਤੇ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਫ਼ੋਰਮਾਂ ਜਾਂ NCT ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛਾਪੇ ਹਨ ਅਤੇ 17/10/2026 ਨੂੰ ਜਾਂਚੇ ਗਏ ਸਨ; ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਪਤੇ 15/11/2026 ਨੂੰ ਜਾਂਚੇ ਗਏ। ਬੈਂਚ ਥਾਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਸਟਰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ; ਦਫ਼ਤਰ ਹਰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਥਾਂ ਅਤੇ ਰੋਸਟਰ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੰਮ ਸੌਂਪਣਾ

ਆਮ ਸਾਰ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਬ੍ਰੀਫ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।

ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪੰਨਾ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (Bar Council of India Rules), ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇਸ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ, ਮਾਲੀ ਹੱਦਾਂ, ਪਤੇ, ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲਓ।
WhatsApp