ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ: ਪੰਜ ਆਮ ਮਾਮਲੇ
ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ, RERA ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ, ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ, ਉਸ ਉਪਬੰਧ ਸਮੇਤ ਜੋ ਹਰ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਮ ਰਾਹ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ Lokesh Bhardwaj Law Offices (LBLO) ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਉਪਬੰਧ ਅਤੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਤ। ਇਹ ਮਿਆਦਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮਿੱਥਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ-ਦਰ-ਕਾਨੂੰਨ, ਲਈ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਸਮੇਤ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਸੰਵਿਧਾਨ (Constitution of India) ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 226 ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ।
-
ਪੜਾਅ 1
ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪੱਤਰ
ਅਨੁਛੇਦ 226; ਆਮ ਨਿਯਮ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ
ਫ਼ੌਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਦੱਸ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
-
ਪੜਾਅ 2
ਡਰਾਫ਼ਟਿੰਗ ਅਤੇ ਈ-ਫ਼ਾਈਲਿੰਗ
ਅਨੁਛੇਦ 226; ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਈ-ਫ਼ਾਈਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ
ਪਟੀਸ਼ਨ, ਸਾਰ (synopsis), ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ, ਨੱਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਸਮੇਤ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
-
ਪੜਾਅ 3
ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ
ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਆਮ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ
ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਚਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਨੱਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਤਸਦੀਕ ਵਾਲਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ। ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
-
ਪੜਾਅ 4
ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟਿੰਗ
ਅਨੁਛੇਦ 226; ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੋਸਟਰ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ; ਫ਼ੌਰੀ ਜ਼ਿਕਰ (mentioning) ਉੱਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਰੋਸਟਰ ਬੈਂਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
-
ਪੜਾਅ 5
ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ
ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਬੈਂਚ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
-
ਪੜਾਅ 6
ਜਵਾਬ-ਉਲ-ਜਵਾਬ (ਰੀਜੌਇੰਡਰ)
ਬੈਂਚ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚਲੇ ਨਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਲੀਡਿੰਗਾਂ ਅਕਸਰ ਜੁਆਇੰਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅੱਗੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
-
ਪੜਾਅ 7
ਸੁਣਵਾਈ
ਅਨੁਛੇਦ 226; ਰੋਸਟਰ ਬੈਂਚ ਦੀ ਕਾਜ਼ ਲਿਸਟ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਲੀਡਿੰਗਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ
ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਪਲੀਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨੋਟਾਂ ਸਮੇਤ।
-
ਪੜਾਅ 8
ਫ਼ੈਸਲਾ
ਅਨੁਛੇਦ 226
ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਅਦਾਲਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਫਿਰ ਅਥਾਰਟੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
-
ਪੜਾਅ 9
ਅਪੀਲ
ਲੈਟਰਜ਼ ਪੇਟੈਂਟ ਦੀ ਕਲਾਜ਼ 10 ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਕਟ, 1966 (Delhi High Court Act, 1966) ਦੀ ਧਾਰਾ 10; ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 136
ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਲੈਟਰਜ਼ ਪੇਟੈਂਟ ਅਪੀਲ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ।
ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਫ਼ੌਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਲਈ ਮੰਗੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ, ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਸਟਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਬੈਂਚ ਦਾ ਬਦਲਣਾ, ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਇਹ ਸਭ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲੰਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਏ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ-ਇਮਤਨਾਈ ਲਈ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵਾ
ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀਵਾਨੀ, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) ਹੇਠ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੁੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਦਾਅਵੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟਸ ਐਕਟ, 2015 (Commercial Courts Act, 2015) ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।
-
ਪੜਾਅ 1
ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਧਾਰਾ 80, CPC; ਵਪਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਲਈ ਧਾਰਾ 12A, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟਸ ਐਕਟ, 2015
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ
ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਪਾਰਕ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Patil Automation Pvt. Ltd. v. Rakheja Engineers Pvt. Ltd. (2022) ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।
-
ਪੜਾਅ 2
ਅਰਜ਼ੀ-ਦਾਅਵਾ (plaint) ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ
ਆਰਡਰ VII, CPC; ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਜ਼ ਐਕਟ, 1870 (Court Fees Act, 1870) ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ
ਅਰਜ਼ੀ-ਦਾਅਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲੀ (ad valorem) ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਸਮੇਤ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
-
ਪੜਾਅ 3
ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ-ਇਮਤਨਾਈ
ਆਰਡਰ XXXIX, ਰੂਲ 1 ਤੋਂ 3, CPC
ਆਰਜ਼ੀ (ad interim) ਹੁਕਮ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ; ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ
ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮ-ਇਮਤਨਾਈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ, ਅਤੇ ਮੁਦਾਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ।
-
ਪੜਾਅ 4
ਸੰਮਨ
ਆਰਡਰ V, CPC
ਤਾਮੀਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ
ਮੁਦਾਲੇ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ, ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ, ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਮੀਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
-
ਪੜਾਅ 5
ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ
ਆਰਡਰ VIII, ਰੂਲ 1, CPC; ਵਪਾਰਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟਸ ਐਕਟ, 2015 ਨੇ ਸੋਧਿਆ
ਤਾਮੀਲ ਤੋਂ ਤੀਹ ਦਿਨ, ਜੋ ਨੱਬੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਵਪਾਰਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਹੱਦ ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ ਦਿਨ
ਮੁਦਾਲਾ ਅਰਜ਼ੀ-ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ SCG Contracts (India) Pvt. Ltd. v. K.S. Chamankar Infrastructure Pvt. Ltd. (2019) ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ; ਆਮ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੱਬੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (directory) ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
-
ਪੜਾਅ 6
ਜਵਾਬ-ਉਲ-ਜਵਾਬ (replication) ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਆਰਡਰ VIII ਅਤੇ ਆਰਡਰ XII, CPC; ਆਰਡਰ XI, CPC ਜਿਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ
ਮੁਦਈ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਕਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਨਕਾਰਨ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
-
ਪੜਾਅ 7
ਤਨਕੀਹਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ (framing of issues)
ਆਰਡਰ XIV, CPC; ਵਪਾਰਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਆਰਡਰ XV-A, CPC
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਲੀਡਿੰਗਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ
ਅਦਾਲਤ ਤੱਥ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਨਕਾਰਨ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਉਸ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ।
-
ਪੜਾਅ 8
ਗਵਾਹੀ
ਆਰਡਰ XVIII, CPC; ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2023 (Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023)
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਪੜਾਅ, ਆਮ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ
ਹਰ ਧਿਰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਿਰ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
-
ਪੜਾਅ 9
ਅੰਤਿਮ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਆਰਡਰ XX, CPC
ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹਿਸ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਵਪਾਰਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੱਬੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਅਦਾਲਤ ਅੰਤਿਮ ਬਹਿਸ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸਮੇਤ, ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਕਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
-
ਪੜਾਅ 10
ਇਜਰਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ
ਆਰਡਰ XXI, CPC; CPC ਦੇ ਅਪੀਲ ਸਬੰਧੀ ਉਪਬੰਧ
ਇਜਰਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ; ਅਪੀਲਾਂ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਜੇ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਰਕੀ, ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਜਰਾ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਸੰਮਨ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਪਲੀਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਬਦਲੀ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੂਚੀ, ਇਹ ਸਭ ਰਫ਼ਤਾਰ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ CPC ਦੇ ਆਰਡਰ XXXVII ਹੇਠ ਸੰਖੇਪ ਦਾਅਵੇ, ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੌਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
BNSS ਹੇਠ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) ਹੇਠ 01/07/2024 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ।
-
ਪੜਾਅ 1
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੀ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 22(2); ਧਾਰਾ 58, BNSS
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੱਸਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
-
ਪੜਾਅ 2
ਰਿਮਾਂਡ
ਧਾਰਾ 187, BNSS
ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ।
-
ਪੜਾਅ 3
ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਧਾਰਾ 478, BNSS; ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਧਾਰਾ 480, BNSS
ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ; ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ
ਅਰਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੱਕ ਹੈ; ਬਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੂਝ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
-
ਪੜਾਅ 4
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਧਾਰਾ 187(3), BNSS
91ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾਂ 61ਵੇਂ ਦਿਨ, ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ
ਜੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਨੱਬੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਦਸ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਭਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
-
ਪੜਾਅ 5
ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਧਾਰਾ 483, BNSS
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਜੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ (Public Prosecutor) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
-
ਪੜਾਅ 6
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਧਾਰਾ 483, BNSS
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗ ਕਰੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ।
-
ਪੜਾਅ 7
ਮੁਚੱਲਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਈ
BNSS ਦੇ ਮੁਚੱਲਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਾਮਨ ਸਬੰਧੀ ਉਪਬੰਧ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਮੁਚੱਲਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਾਮਨ ਦਾ ਮੁਚੱਲਕਾ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਮਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
-
ਪੜਾਅ 8
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 136
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਪੜਾਅ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਸਮਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਦਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੰਮੀ ਹਿਰਾਸਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 479 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ RERA ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2016 ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਲਾਟੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਦਿੱਲੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (Adjudicating Officer) ਅੱਗੇ।
-
ਪੜਾਅ 1
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂਚੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖੋ
ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ 4, RERA ਐਕਟ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸੇ Delhi RERA ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰੇ।
-
ਪੜਾਅ 2
ਫ਼ੋਰਮ ਚੁਣੋ
ਧਾਰਾ 31 ਅਤੇ 71, RERA ਐਕਟ
ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਰਕਮ ਵਾਪਸੀ, ਦੇਰੀ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Newtech Promoters and Developers Pvt. Ltd. v. State of U.P. (2021) ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ।
-
ਪੜਾਅ 3
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰੋ
ਧਾਰਾ 31, RERA ਐਕਟ; ਦਿੱਲੀ RERA ਨਿਯਮ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿੱਥੇ ਫ਼ਾਰਮ ਵਿੱਚ ਫ਼ੀਸ, ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
-
ਪੜਾਅ 4
ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਜਵਾਬ
ਧਾਰਾ 31, RERA ਐਕਟ; ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤੇ
ਅਥਾਰਟੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਲਾਟੀ ਜਵਾਬ-ਉਲ-ਜਵਾਬ (rejoinder) ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-
ਪੜਾਅ 5
ਸੁਣਵਾਈਆਂ
ਧਾਰਾ 31 ਅਤੇ 71, RERA ਐਕਟ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ; ਧਾਰਾ 71(2) ਨਿਰਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ
ਮਾਮਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ।
-
ਪੜਾਅ 6
ਹੁਕਮ
ਧਾਰਾ 18, RERA ਐਕਟ, ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਕਮ ਵਾਪਸੀ, ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਵਿਆਜ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-
ਪੜਾਅ 7
ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਅਪੀਲ
ਧਾਰਾ 43(5) ਅਤੇ 44, RERA ਐਕਟ
ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ; ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ
ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ, ਜਾਂ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਦੇਣਯੋਗ ਪੂਰੀ ਰਕਮ, ਜਿਵੇਂ ਐਕਟ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
-
ਪੜਾਅ 8
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ
ਧਾਰਾ 58, RERA ਐਕਟ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਅਪੀਲ CPC ਦੀ ਧਾਰਾ 100 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
-
ਪੜਾਅ 9
ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ
RERA ਐਕਟ ਦੇ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਉਪਬੰਧ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ
ਜੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੋ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਬੈਂਚਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਬਾਦਲਾ, ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਅਥਾਰਟੀ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਦੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955) ਦੀ ਧਾਰਾ 13B ਹੇਠ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ
ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ।
-
ਪੜਾਅ 1
ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਧਾਰਾ 13B(1), ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ; ਧਾਰਾ 9, ਫ਼ੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟਸ ਐਕਟ, 1984 (Family Courts Act, 1984)
ਬਹੁਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ; ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ
ਧਿਰਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
-
ਪੜਾਅ 2
ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਧਾਰਾ 13B(1), ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ
ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਵਿਆਹ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
-
ਪੜਾਅ 3
ਪਹਿਲੀ ਅਰਜ਼ੀ (first motion)
ਧਾਰਾ 13B(1), ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸੁਣਵਾਈਆਂ
ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਫ਼ੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
-
ਪੜਾਅ 4
ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ (cooling-off period)
ਧਾਰਾ 13B(2), ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ
ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
-
ਪੜਾਅ 5
ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ
Amardeep Singh v. Harveen Kaur, (2017) 8 SCC 746 ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਮਿਆਦ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਿਪਟਾ ਲਏ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੀ ਲੰਮੀ ਕਰੇ।
-
ਪੜਾਅ 6
ਦੂਜੀ ਅਰਜ਼ੀ (second motion)
ਧਾਰਾ 13B(2), ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਠਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ
ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-
ਪੜਾਅ 7
ਤਲਾਕ ਦੀ ਡਿਕਰੀ
ਧਾਰਾ 13B(2), ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ
ਅਦਾਲਤ, ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ, ਵਿਆਹ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਕਲਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
-
ਪੜਾਅ 8
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 142; Shilpa Sailesh v. Varun Sreenivasan, [2023] 5 SCR 165
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਹਨ
ਜਿੱਥੇ ਧਿਰਾਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਧਾਰਾ 13B ਵਿਚਲੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਅਕਸਰ ਦੂਜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਡਿਕਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੇ ਕੇਸ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ, ਵੀ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ
ਕੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਹਾਂ। Amardeep Singh v. Harveen Kaur, (2017) 8 SCC 746 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13B(2) ਵਿਚਲੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (directory) ਹੈ। ਫ਼ੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਿਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਠਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਿਪਟ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੀ ਲੰਮੀ ਕਰੇ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
ਕੋਈ ਤੈਅ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲੀਡਿੰਗਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੋਸਟਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ (written statement) ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੈ?
ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀਵਾਨੀ (Code of Civil Procedure) ਦੇ ਆਰਡਰ VIII ਰੂਲ 1 ਹੇਠ, ਸੰਮਨ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਤੋਂ ਤੀਹ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੱਬੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਹੱਦ ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ ਦਿਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ: ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 187(3) ਹੇਠ ਦੋਸ਼ੀ ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੱਬੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਦਸ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਹੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ RERA ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ?
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2016 (Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016) ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਹੇਠ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਸੱਠ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਧਾਰਾ 58 ਹੇਠ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਸੱਠ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ। ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 43(5) ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਅਗਾਊਂ ਰਕਮ (pre-deposit) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ।
ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰ ਹਨ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਆਮ ਸਾਰ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਬ੍ਰੀਫ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪੰਨਾ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
← ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣੋ