Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣੋ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਨਾ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਹਵਾਲਾ · ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਏ ਗਏ।

ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ Lokesh Bhardwaj Law Offices (LBLO) ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੰਦਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਅਰਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ 01/07/2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ।

121 ਸ਼ਬਦ · 17/10/2026 ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ · ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ

A

Ad interim (ਐਡ ਇੰਟਰਿਮ)
ਉਹ ਹੁਕਮ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ (Ad valorem court fee)
ਉਹ ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਜੋ ਮਿੱਥੀ ਰਕਮ ਦੀ ਥਾਂ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਜੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਐਕਟ, 1870 (Court Fees Act, 1870) ਹੇਠ ਰਕਮ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਮੁੱਲ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ, ਵਕੀਲ (Advocate, vakil)
ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਕਟ, 1961 (Advocates Act, 1961) ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਨਾਮਜ਼ਦ (enrolled) ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਕੀਲ ਦਾ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਜਾਂ ਧਿਰ ਆਪ, ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ-ਆਨ-ਰਿਕਾਰਡ (Advocate-on-Record)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੂਲਜ਼, 2013 (Supreme Court Rules, 2013) ਹੇਠ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਜੋ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਆਨ-ਰਿਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (Affidavit)
ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਜੋ ਓਥ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਨੋਟਰੀ ਅੱਗੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਜਵਾਬਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਬਹੁਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ (Anticipatory bail)
ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 482 ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਹਦਾਇਤ ਕਿ ਜੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲਸੀ ਅਵਾਰਡ (Arbitral award)
ਸਾਲਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ। ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) ਹੇਠ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਾ 34 ਹੇਠ ਸੀਮਤ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ, ਮਿਲਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੀਹ ਦਿਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲਸੀ
ਝਗੜੇ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਿਰਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਰਾਹੀਂ, ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸਾਲਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1996 ਹੇਠ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

B

ਜ਼ਮਾਨਤ (Bail)
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ, ਮੁਚੱਲਕੇ ਤੇ, ਜ਼ਾਮਨਾਂ ਸਮੇਤ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਈ। ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 478 ਹੇਠ ਹੱਕ ਹੈ; ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ 480 ਅਤੇ 483 ਹੇਠ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹੈ।
BNS
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023), ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, 1860 (Indian Penal Code, 1860) ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ 01/07/2024 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਹੇਠ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
BNSS
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023), ਜਿਸ ਨੇ 01/07/2024 ਤੋਂ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ, 1973 (Code of Criminal Procedure, 1973) ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ FIR, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਤਫ਼ਤੀਸ਼, ਜ਼ਮਾਨਤ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
BSA
ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2023 (Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023), ਜਿਸ ਨੇ 01/07/2024 ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ, 1872 (Indian Evidence Act, 1872) ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿਸ ਧਿਰ ਤੇ ਹੈ।

C

CAT
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (Central Administrative Tribunal), ਜੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਜ਼ ਐਕਟ, 1985 (Administrative Tribunals Act, 1985) ਹੇਠ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ, ਤਰੱਕੀ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਾਜ਼ ਲਿਸਟ (Cause list)
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜੋ ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੁਣਨੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਾਜ਼ ਲਿਸਟਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਕਾਰਨ (Cause of action)
ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਮੂਹ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇਲਾਕਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਕਿਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੈਵੀਏਟ (Caveat)
CPC ਦੀ ਧਾਰਾ 148A ਹੇਠ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੇ। ਇਹ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨੱਬੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
Certiorari (ਸਰਸ਼ੀਓਰੇਰੀ)
ਉਹ ਰਿੱਟ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ, ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
CESTAT
ਕਸਟਮਜ਼, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal), ਜੋ ਕਸਟਮ, ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਜੂਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲਜ਼) ਦੇ ਹੁਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ West Block 2, R.K. Puram, New Delhi ਵਿਖੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
ਚਾਰਜ ਮੀਮੋ (Charge memo)
ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ, ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ (Chargesheet)
ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 193 ਹੇਠ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਅਪਰਾਧ, ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਗਨੀਜ਼ੈਂਸ, ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ (Cognizance)
ਉਹ ਪੜਾਅ ਜਦੋਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। BNSS ਹੇਠ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਧਾਰਾ 210 ਹੇਠ ਕਾਗਨੀਜ਼ੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ, ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ (Compounding)
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 359 ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਰਾਂ ਆਪ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ (Condonation of delay)
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਆਦ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਦੇਰੀ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1963 (Limitation Act, 1963) ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਹੇਠ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਉਪਬੰਧ ਹੇਠ। ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਤੇ ਹੱਦ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (Consumer commission)
ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2019 (Consumer Protection Act, 2019) ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਰਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ, ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ (Contempt)
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਚਨ ਦੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ (ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਣਹਾਨੀ), ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਜੋ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਵੇ (ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ), ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ਼ ਕੋਰਟਸ ਐਕਟ, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971) ਹੇਠ। ਧਾਰਾ 20 ਮਾਣਹਾਨੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ
ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਆਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਵਾਬ-ਉਲ-ਜਵਾਬ (ਰੀਜੌਇੰਡਰ) ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (Curative petition)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਉਪਾਅ, ਜਿਸ ਨੂੰ Rupa Ashok Hurra v. Ashok Hurra, (2002) 4 SCC 388 ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੰਗ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

D

ਡਿਕਰੀ (Decree)
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜੋ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਿਕਰੀ ਮੁੱਢਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੰਡ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਸੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ, ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਡਿਕਰੀ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ (Default bail)
ਉਹ ਰਿਹਾਈ ਜੋ ਹੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 187(3) ਵਿਚਲੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰੇ: ਮੌਤ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਦਸ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਨੱਬੇ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਸੱਠ ਦਿਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਭਰੇ।
ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ (Demolition notice)
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1957 (Delhi Municipal Corporation Act, 1957) ਹੇਠ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਢਾਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, MCD (Appellate Tribunal, MCD) ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ (Departmental inquiry)
ਮਾਲਕ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ CCS (CCA) Rules, 1965 ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
DPDP
ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023), ਜੋ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕਰਨ, ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (Data Protection Board of India) ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਗਲੇ ਅਠਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
DRAT
ਡੈੱਟਸ ਰਿਕਵਰੀ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (Debts Recovery Appellate Tribunal), ਜੋ ਰਿਕਵਰੀ ਆਫ਼ ਡੈੱਟਸ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਐਕਟ, 1993 (Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993) ਅਤੇ SARFAESI ਐਕਟ ਹੇਠ ਡੈੱਟਸ ਰਿਕਵਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
DRT
ਰਿਕਵਰੀ ਆਫ਼ ਡੈੱਟਸ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਐਕਟ, 1993 ਹੇਠ ਡੈੱਟਸ ਰਿਕਵਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (Debts Recovery Tribunal), ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ SARFAESI ਐਕਟ ਹੇਠ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

E

ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਭਾਰ (Encumbrance)
ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ, ਗਿਰਵੀ, ਲੀਅਨ, ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਾਅਵਾ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਬੋਝ ਹੋਵੇ। ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਸਮੇਤ, ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
Ex parte (ਐਕਸ ਪਾਰਟੇ), ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ
ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਮੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕਰਕੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਜਰਾਅ, ਡਿਕਰੀ ਦਾ ਅਮਲ (Execution)
CPC ਦੇ ਆਰਡਰ XXI ਹੇਠ ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ, ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ। ਡਿਕਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਹ ਇਜਰਾਅ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।

F

FEMA
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 1999 (Foreign Exchange Management Act, 1999), ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀਵਾਨੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਡਜੂਡੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰਾਹੀਂ ਨਜਿੱਠੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (Reserve Bank of India) ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
FIR
ਫ਼ਸਟ ਇਨਫ਼ਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ (First Information Report), ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ: ਦਖ਼ਲਯੋਗ (cognizable) ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਜੋ ਪੁਲਿਸ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 173 ਹੇਠ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੁਫ਼ਤ ਨਕਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

G

GPA
ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ (General Power of Attorney), ਯਾਨੀ ਆਮ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮਾ: ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰ। GPA ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ; Suraj Lamp and Industries v. State of Haryana, (2012) 1 SCC 656 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਤਬਾਦਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (conveyance) ਨਾਲ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

H

Habeas corpus (ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ)
ਉਹ ਰਿੱਟ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਵੇ। ਜੇ ਹਿਰਾਸਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿੱਜੀ ਹਿਰਾਸਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

I

ਹੁਕਮ-ਇਮਤਨਾਈ (Injunction)
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜੋ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਅਕਸਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਹੁਕਮ-ਇਮਤਨਾਈ CPC ਦੇ ਆਰਡਰ XXXIX ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ (mandatory) ਹੁਕਮ-ਇਮਤਨਾਈ ਸਪੈਸਿਫ਼ਿਕ ਰਿਲੀਫ਼ ਐਕਟ, 1963 (Specific Relief Act, 1963) ਹੇਠ ਡਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰ (Inquiry officer)
ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰ ਜੋ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਮੱਦ ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰ ਨਹੀਂ।
ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀ (Interlocutory application)
ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਿਮ ਜਾਂ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਕ, ਹੁਕਮ-ਇਮਤਨਾਈ, ਸੋਧ, ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ CM ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ IA ਵਜੋਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

L

ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਅਕਸਰ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CPC ਦੀ ਧਾਰਾ 80 ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਫ਼ੌਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਿਆਦ (Limitation)
ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਅਵਾ, ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1963 ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਆਦ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਠੋਸ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਉੱਥੇ ਮਾਫ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Locus standi (ਲੋਕਸ ਸਟੈਂਡਾਈ)
ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਜੋ ਇਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਜਾਂ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇਕ-ਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (Lok Adalat)
ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1987 (Legal Services Authorities Act, 1987) ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਫ਼ੋਰਮ, ਜਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
LPA
ਲੈਟਰਜ਼ ਪੇਟੈਂਟ ਅਪੀਲ (Letters Patent Appeal): ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲੇ ਜੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਅਪੀਲ, ਲੈਟਰਜ਼ ਪੇਟੈਂਟ ਦੀ ਕਲਾਜ਼ 10 ਹੇਠ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

M

MACT
ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਐਕਟ, 1988 (Motor Vehicles Act, 1988) ਹੇਠ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (Motor Accidents Claims Tribunal), ਜੋ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਸੱਟ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
Mandamus (ਮੈਂਡੇਮਸ)
ਉਹ ਰਿੱਟ ਜੋ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉਹ ਜਨਤਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਨਿੱਜੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਵਿਚੋਲਗੀ (Mediation)
ਇੱਕ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਚੋਲਾ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਵਿਚੋਲਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2023 (Mediation Act, 2023) ਹੇਠ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟਸ ਐਕਟ, 2015 (Commercial Courts Act, 2015) ਦੀ ਧਾਰਾ 12A ਹੇਠ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ (Mesne profits)
ਉਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਆਮ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਇਆ।
ਇੰਤਕਾਲ (Mutation)
ਵਿਕਰੀ, ਵਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣਾ। ਇੰਤਕਾਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਲ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ; ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

N

ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ (Natural justice)
ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮ: ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰੱਖੇ।
NCLAT
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (National Company Law Appellate Tribunal), ਜੋ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 2013 (Companies Act, 2013) ਅਤੇ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ, 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code, 2016) ਹੇਠ NCLT ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi ਵਿਖੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
NCLT
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (National Company Law Tribunal), ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦਮਨ ਅਤੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ, 2016 ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਲਈ ਐਡਜੂਡੀਕੇਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

P

ਵੰਡ (Partition)
ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਹਿ-ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਵੱਖਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੰਡ-ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਸੇ ਐਲਾਨਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਡਿਕਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡਦੀ ਅੰਤਿਮ ਡਿਕਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਾ (Plaint)
ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, CPC ਦੇ ਆਰਡਰ VII ਹੇਠ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਰਾਂ, ਤੱਥ, ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ, ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ, ਅਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
POSH
ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (ਰੋਕਥਾਮ, ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਣ) ਐਕਟ, 2013 (Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013)। ਇਹ ਦਸ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ (Internal Committee) ਬਣਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਣ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮਾ
ਲਿਖਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ (ਖ਼ਾਸ) ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ (ਆਮ)। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ (Presenting officer)
ਉਹ ਅਫ਼ਸਰ ਜੋ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿਰ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮਦਦ ਬਚਾਅ ਸਹਾਇਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਬੇਟ (Probate)
ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੇਠ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਨਕਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਅਮਲਦਾਰ (executor) ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1925 (Indian Succession Act, 1925) ਹੇਠ। ਇਹ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬੇਟ ਦਾ ਕੇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਵਜੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ, ਮਨਾਹੀ ਦੀ ਰਿੱਟ (Prohibition)
ਉਹ ਰਿੱਟ ਜੋ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। Certiorari ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।

Q

ਰੱਦ ਕਰਨਾ (Quashing)
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 528 ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਨਿਹਿਤ (inherent) ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 226 ਹੇਠ, FIR, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ।
Quo warranto (ਕੋ ਵਾਰੰਟੋ)
ਉਹ ਰਿੱਟ ਜੋ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿੱਟ ਨਿੱਜੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

R

REAT
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (Real Estate Appellate Tribunal), ਜੋ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਐਡਜੂਡੀਕੇਟਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਅਪੀਲ RERA ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਹੇਠ ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਅਪੀਲ ਧਾਰਾ 58 ਹੇਠ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਵਾਬ-ਉਲ-ਜਵਾਬ (ਰੀਜੌਇੰਡਰ)
ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਵਾਬ (replication) ਹੈ। ਰੀਜੌਇੰਡਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
RERA
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2016 (Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016), ਅਤੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜੋ ਹਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਹੇਠ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 31 ਹੇਠ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Res judicata (ਰੈੱਸ ਜੁਡੀਕਾਟਾ)
CPC ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਵਿਚਲਾ ਨਿਯਮ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹੀ ਅਸੂਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ (Review)
ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦੀ ਗ਼ਲਤੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਰਨ। ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ CPC ਦੇ ਆਰਡਰ XLVII ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਨੁਛੇਦ 137 ਹੇਠ।

S

ਬੈਨਾਮਾ (Sale deed)
ਰਜਿਸਟਰਡ ਤਬਾਦਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ, 1882 (Transfer of Property Act, 1882) ਦੀ ਧਾਰਾ 54 ਹੇਠ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੌ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
SARFAESI
ਸਕਿਓਰਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫ਼ਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਸੇਟਸ ਐਂਡ ਐਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਇੰਟਰੈਸਟ ਐਕਟ, 2002 (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002), ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 13(2) ਹੇਠ ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ DRT ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੀਲਿੰਗ (Sealing)
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1957 ਹੇਠ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ। ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, MCD ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੀਲ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ (Senior advocate)
ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਕਟ, 1961 ਹੇਠ, ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਮੁਵੱਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਬ੍ਰੀਫ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ (Show cause notice)
ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਸਟਮ, ਟੈਕਸ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਨੋਟਿਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
SLP
ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (Special Leave Petition), ਯਾਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 136 ਹੇਠ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹੈ; ਜੇ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀਵਾਨੀ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਪੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Status quo (ਸਟੇਟਸ ਕੋ), ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸਥਿਤੀ
ਉਹ ਹੁਕਮ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾਲਕੀ ਬਾਰੇ, ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਜਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਸੀ।
ਰੋਕ, ਸਟੇਅ (Stay)
ਉਹ ਹੁਕਮ ਜੋ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਮਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਅ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ; ਜੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Sub judice (ਸਬ ਜੂਡਿਸ), ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ
ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ CPC ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਹੇਠ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।
ਜਾਨਸ਼ੀਨੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ (Succession certificate)
ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1925 ਹੇਠ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਜੋ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਬੈਂਚਰਾਂ ਵਰਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀਆਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਸੰਮਨ
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ, ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ CPC ਦੇ ਆਰਡਰ V ਹੇਠ ਮੁੱਦਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ BNSS ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਾਮੀਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Suo motu (ਸੂਓ ਮੋਟੋ), ਆਪਣੇ ਆਪ
ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਰਸਮੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਖ਼ਬਰਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੇਸ ਸੁਣਦਿਆਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

T

TDSAT
ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, 1997 (Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997) ਹੇਠ ਟੈਲੀਕਾਮ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਂਡ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal)। ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, TRAI ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ IT ਐਕਟ ਤੇ DPDP ਐਕਟ ਹੇਠ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।
ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ (Title)
ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਖੋਜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੱਕਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

V

ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ (Vakalatnama)
ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਮੁਵੱਕਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

W

ਵਾਰੰਟ (Warrant)
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਮੁਚੱਲਕਾ ਭਰਨ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਰਿੱਟ (Writ)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 32 ਹੇਠ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਛੇਦ 226 ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ, ਜੋ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਕਲਾਸਿਕ ਰਿੱਟਾਂ ਹਨ: habeas corpus, mandamus, certiorari, prohibition ਅਤੇ quo warranto।
ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ
ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ। CPC ਦੇ ਆਰਡਰ VIII ਰੂਲ 1 ਹੇਠ ਇਹ ਸੰਮਨ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਦੇ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨੱਬੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਵਪਾਰਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ

ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ (Agreement to sell)
ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ। ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ, 1882 ਦੀ ਧਾਰਾ 54 ਹੇਠ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਤ ਜਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰ (charge) ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਅਕਸ ਸ਼ਜਰਾ (Aks shajra)
ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ (ਸ਼ਜਰਾ ਕਿਸ਼ਤਵਾਰ) ਦੀ ਨਕਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਪਟਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਦੀ ਥਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹੀ ਨਕਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ (Allotment letter)
ਉਹ ਪੱਤਰ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਸਨਅਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਬਿਲਡਰ ਕੋਈ ਪਲਾਟ, ਫ਼ਲੈਟ ਜਾਂ ਯੂਨਿਟ ਅਲਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਲੜੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਜਾਂ ਹਵਾਲਗੀ ਡੀਡ (conveyance deed) ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਬੰਜਰ (Banjar)
ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਬੰਜਰ ਜਦੀਦ (banjar jadid) ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹੀ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਬੰਜਰ ਕਦੀਮ (banjar qadim) ਉਹ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।
ਬਰਾਨੀ (Barani)
ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਮੀਂਹ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜੋ ਖੂਹ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀ ਜ਼ਮੀਨ (ਚਾਹੀ) ਜਾਂ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀ ਜ਼ਮੀਨ (ਨਹਿਰੀ) ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
CERSAI
ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹਿੱਤ (security interests) ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ CERSAI ਦੀ ਖੋਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ (mortgages), ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ।
ਚਾਹੀ (Chahi)
ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਖੂਹਾਂ ਜਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, CLU (Change of land use)
ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਤੈਅ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਸਨਅਤੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ (Completion and occupation certificates)
ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਫ਼ਲੈਟ ਜਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਸੀਲਿੰਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਹੋਮ ਲੋਨ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮਿਲੇ।
ਭਾਰ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ (Encumbrance certificate)
ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੈਅ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ, ਗ਼ੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਮੁਕੱਦਮੇ, ਕੁਰਕੀਆਂ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੁਕਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
FAR ਅਤੇ FSI
ਫ਼ਲੋਰ ਏਰੀਆ ਰੇਸ਼ੋ (floor area ratio), ਜਾਂ ਫ਼ਲੋਰ ਸਪੇਸ ਇੰਡੈਕਸ (floor space index): ਕਿਸੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੁੱਲ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਪਲਾਟ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗ਼ੈਰ ਮੁਮਕਿਨ (Gair mumkin)
ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਜਿਸ ਤੇ ਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਜਾੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਨਦੀ-ਨਾਲੇ ਦੇ ਤਲ ਜਾਂ ਰੇਤ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗਿਫ਼ਟ ਡੀਡ (Gift deed)
ਬਿਨਾਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਤਬਾਦਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਊਂਦੇ ਜੀਅ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗਰਾਊਂਡ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੈੱਟਬੈਕ (Ground coverage and setback)
ਪਲਾਟ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇ-ਲਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੈ।
ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ (Jamabandi)
ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਪਿੰਡ (revenue village) ਦਾ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਜੋ ਪਟਵਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਜੋਤ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਵਟ ਅਤੇ ਖਤੌਨੀ ਨੰਬਰ, ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਅਤੇ ਲਗਾਨ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ (ਖਸਰਾ) ਨੰਬਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਅਤੇ ਕਿਸਮ, ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਖਸਰਾ (Khasra)
ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨੰਬਰ। ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਦੇ ਖਸਰਾ (ਸਰਵੇ) ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ (Khasra girdawari)
ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ਸਲ ਨਿਰੀਖਣ ਰਜਿਸਟਰ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਉਣੀ (ਖ਼ਰੀਫ਼) ਅਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ (ਰਬੀ) ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਲੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਅਤੇ ਲਗਾਨ, ਬੀਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖਤੌਨੀ (Khatauni)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਮਾਲਕੀ ਜੋਤ (ਖੇਵਟ) ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੋਤ (ਖਾਤਾ) ਦਾ ਨੰਬਰ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖੇਵਟ (Khewat)
ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾਲਕੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨੰਬਰ: ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕ ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੱਤਰ (Letters of administration)
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ (estate) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਬਿਨਾਂ ਵਸੀਅਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਰਿਪੀਲਿੰਗ ਐਂਡ ਅਮੈਂਡਿੰਗ ਐਕਟ, 2025 (Repealing and Amending Act, 2025) ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1925 ਦੀ ਧਾਰਾ 213 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬੇਟ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਵਸੀਅਤ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Lis pendens (ਲਿਸ ਪੈਂਡੈਂਸ)
ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ, 1882 ਦੀ ਧਾਰਾ 52 ਵਿਚਲਾ ਨਿਯਮ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡਿਕਰੀ ਹੇਠ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ। ਦਾਅਵੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਪਲਾਨ (Master plan and zonal plan)
ਵਿਧਾਨਕ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵਰਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਨਲ ਪਲਾਨ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਫ਼ਾਰ ਦਿੱਲੀ 2047 (Master Plan for Delhi 2047) 20/08/2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁਸਤੀਲ ਅਤੇ ਕਿੱਲਾ (Mustatil and killa)
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਚੱਕਬੰਦੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਇਤਾਂ (ਮੁਸਤੀਲ ਜਾਂ ਮੁਰੱਬਾ) ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਆਇਤ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚੌਰਸ ਟੁਕੜਿਆਂ (ਕਿੱਲਿਆਂ) ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੁਸਤੀਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕਿੱਲਾ ਨੰਬਰ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਹਿਰੀ (Nehri)
ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ।
ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, NOC (No objection certificate)
ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਜਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੱਕ ਤਿਆਗ ਡੀਡ (Relinquishment deed)
ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਸਹਿ-ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸਹਿ-ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਵਾਰਸ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਤਿਆਗ ਡੀਡਾਂ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ (Roznamcha)
ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਾਇਰੀ (ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ ਵਾਕਿਆਤੀ, roznamcha waqiati), ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ (Sanctioned building plan)
ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ, ਉਚਾਈ, ਕਵਰੇਜ, FAR, ਸੈੱਟਬੈਕ ਅਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਜਰਾ ਕਿਸ਼ਤਵਾਰ (Shajra kishtwar)
ਮਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੇਤ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਹੱਦਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਸਮੇਤ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਜਰਾ ਨਸਬ (Shajra nasab)
ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੁਰਸੀਨਾਮਾ (ਵੰਸ਼-ਬਿਰਖ), ਜੋ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਟਿਲਟ (Stilt)
ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ।
ULPIN (ਭੂ-ਆਧਾਰ, Bhu-Aadhaar)
ਯੂਨੀਕ ਲੈਂਡ ਪਾਰਸਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ (Unique Land Parcel Identification Number): ਹਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਟੁਕੜੇ ਲਈ 14 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਰ-ਅੰਕੀ ਪਛਾਣ, ਜੋ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਭੂ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕਾਂ (geo-coordinates) ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Digital India Land Records Modernisation Programme) ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੰਮ ਸੌਂਪਣਾ

ਆਮ ਸਾਰ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਬ੍ਰੀਫ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।

ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪੰਨਾ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (Bar Council of India Rules), ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇਸ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ, ਮਾਲੀ ਹੱਦਾਂ, ਪਤੇ, ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲਓ।
WhatsApp