Lokesh Bhardwaj Law Offices ← Know the Law

हे पान इंग्रजीत लिहिलेल्या पानाचे भाषांतर आहे. दोन्हींमध्ये फरक असल्यास इंग्रजी मजकूर ग्राह्य धरला जाईल. इंग्रजी पान वाचा

Lokesh Bhardwaj Law Offices · वकील आणि कायदेशीर सल्लागार, नवी दिल्ली · lokeshbhardwajlawoffices.com
संदर्भ · शब्दकोश

कायदेशीर संज्ञांचा शब्दकोश

न्यायालयात तुमच्या कानावर पडणारे, आदेशात वाचायला मिळणारे, किंवा या संकेतस्थळावर आढळणारे शब्द, सोप्या भाषेत समजावलेले.

भारतीय न्यायालयीन कामकाजात आणि Lokesh Bhardwaj Law Offices (LBLO) च्या पानांवर वापरले जाणारे शब्द हा शब्दकोश सोप्या भाषेत समजावतो. प्रत्येक नोंदीत आधी सर्वसामान्य अर्थ दिला आहे आणि, उपयोगी असेल तेथे, त्याला लागू होणारी कायद्याची तरतूद दिली आहे. फौजदारी कायद्याचे संदर्भ भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम यांचे आहेत, जे 01/07/2024 पासून लागू आहेत.

121 संज्ञा · 17/10/2026 रोजी पुनरावलोकन · अन्यथा नमूद नसल्यास दिल्ली आणि केंद्राचा कायदा

A

Ad interim (ॲड इंटरिम, तात्पुरता अंतरिम आदेश)
पहिल्या सुनावणीत, दुसऱ्या बाजूने उत्तर देण्यापूर्वी, दिलेला आदेश; न्यायालय अंतरिम अर्जावर दोन्ही पक्षकारांचे म्हणणे ऐकू शकेपर्यंत थोड्या काळासाठी स्थिती जशी आहे तशी ठेवणे हा त्याचा उद्देश असतो. वाट पाहिल्याने नंतर भरून न काढता येणारी हानी होणार असेल तेथेच तो सहसा दिला जातो.
मूल्यानुसार न्यायालय शुल्क (Ad valorem court fee)
ठरावीक रकमेऐवजी, दाव्याच्या मूल्याच्या टक्केवारीने काढलेले न्यायालय शुल्क. दिल्लीत ते दिल्लीला लागू असलेल्या न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 (Court Fees Act, 1870) खाली पैशांच्या दाव्यांवर आणि मालमत्तेच्या अनेक दाव्यांवर भरावे लागते, आणि वादपत्रात नमूद केलेले मूल्यांकन ही रक्कम ठरवते.
अधिवक्ता (वकील) (Advocate (vakil))
अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (Advocates Act, 1961) खाली राज्य बार कौन्सिलकडे नोंदणी झालेली आणि न्यायालये व न्यायाधिकरणांसमोर हजर राहण्याचा हक्क असलेली व्यक्ती. वकील या जुन्या शब्दाचा रोजच्या बोलण्यात तोच अर्थ आहे. न्यायालयात प्रकरणाचा युक्तिवाद फक्त अधिवक्ता, किंवा स्वतः पक्षकार, करू शकतो.
ॲडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड (Advocate-on-Record)
सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013 (Supreme Court Rules, 2013) खाली नोंदणी झालेला अधिवक्ता; भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरणे दाखल करणे आणि पक्षकारासाठी काम पाहणे हे फक्त तोच करू शकतो. इतर अधिवक्ते, ज्येष्ठ अधिवक्त्यांसह, युक्तिवाद करू शकतात, पण प्रकरण दाखल करणे आणि रजिस्ट्रीशी होणारा व्यवहार ॲडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्डमार्फतच चालतो.
प्रतिज्ञापत्र (Affidavit)
शपथ आयुक्त किंवा नोटरी यांच्यासमोर शपथेवर किंवा प्रतिज्ञेवर केलेले वस्तुस्थितीचे लेखी निवेदन; ते जाणूनबुजून खोटे असल्यास सही करणाऱ्या व्यक्तीवर खटला भरता येतो. रिट याचिका, अंतरिम अर्ज, उत्तरे आणि न्यायाधिकरणांतील बहुतेक दाखल कागदपत्रे यांना प्रतिज्ञापत्रांचा आधार असतो.
अटकपूर्व जामीन (Anticipatory bail)
अर्जदाराला नमूद केलेल्या प्रकरणात अटक झाल्यास त्याला जामिनावर सोडावे, असा BNSS च्या कलम 482 खाली सत्र न्यायालयाने किंवा उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्देश. अटक होण्याची शक्यता आहे असे मानण्यास कारण असलेली व्यक्ती अटकेपूर्वी तो मागते.
लवाद निवाडा (Arbitral award)
लवाद न्यायाधिकरणाचा निर्णय. लवाद आणि समेट अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) खाली त्याची अंमलबजावणी तो न्यायालयाचा हुकूमनामा असल्याप्रमाणे होते, आणि त्याला फक्त कलम 34 खालील मर्यादित कारणांवर आव्हान देता येते, तो मिळाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत; पुरेसे कारण असल्यास ही मुदत तीस दिवसांनी वाढवता येते.
लवाद
वाद सोडवण्याची खासगी पद्धत, ज्यात पक्षकार, सहसा त्यांच्या करारातील कलमाने, असे मान्य करतात की न्यायालयाऐवजी तटस्थ लवाद निर्णय करेल. लवाद आणि समेट अधिनियम, 1996 खाली न्यायालये नेमणूक, अंतरिम उपाय आणि अंमलबजावणी यांत मदत करतात.

B

जामीन (Bail)
तपास किंवा खटला चालू असताना, आरोपीची बंधपत्रावर, जामीनदारांसह किंवा त्यांच्याशिवाय, न्यायालयाने ठरवलेल्या अटींवर कोठडीतून सुटका. जामीनपात्र गुन्ह्यांत तो BNSS च्या कलम 478 खालील हक्क आहे; अजामीनपात्र गुन्ह्यांत तो कलम 480 आणि 483 खालील न्यायालयीन विवेकाधिकार आहे.
BNS
भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023); तिने भारतीय दंड संहिता, 1860 (Indian Penal Code, 1860) ची जागा घेतली आणि ती 01/07/2024 रोजी किंवा त्यानंतर केलेल्या कृत्यांसाठी गुन्हे आणि शिक्षा यांची व्याख्या करते. त्या तारखेपूर्वी केलेल्या गुन्ह्यांवरील खटले भारतीय दंड संहितेखालीच चालू राहतात.
BNSS
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023); तिने 01/07/2024 पासून फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 (Code of Criminal Procedure, 1973) ची जागा घेतली. FIR, अटक, तपास, जामीन, खटला आणि अपिले यांना ती लागू होते. त्या तारखेला आधीच प्रलंबित असलेली कार्यवाही सर्वसाधारणपणे जुन्या संहितेखाली चालू राहते.
BSA
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023); त्याने 01/07/2024 पासून भारतीय पुरावा अधिनियम, 1872 (Indian Evidence Act, 1872) ची जागा घेतली. कोणती तथ्ये सिद्ध करता येतात, दस्तऐवज आणि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कसे सिद्ध केले जातात, आणि पुराव्याचा भार कोणत्या पक्षकारावर असतो, हे तो ठरवतो.

C

CAT
केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण (Central Administrative Tribunal), प्रशासकीय न्यायाधिकरणे अधिनियम, 1985 (Administrative Tribunals Act, 1985) खाली स्थापन झालेले; ते केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे भरती, पदोन्नती, शिस्त, वेतन आणि निवृत्ती यांविषयीचे सेवाविषयक वाद निकाली काढते. त्याच्या आदेशांना उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर आव्हान दिले जाते.
कामकाज यादी (Cause list)
ठरावीक दिवशी प्रत्येक न्यायालय घेणार असलेल्या प्रकरणांची, आगाऊ प्रसिद्ध केलेली यादी. सर्वोच्च न्यायालय आणि दिल्ली उच्च न्यायालय कामकाज याद्या ऑनलाइन प्रसिद्ध करतात; त्यांत न्यायालय क्रमांक, बाब क्रमांक आणि प्रत्येक प्रकरण ऐकणारे पीठ दाखवलेले असते.
वादकारण (Cause of action)
ज्या तथ्यांच्या समूहामुळे व्यक्तीला दावा करण्याचा हक्क मिळतो तो समूह. वादकारण केव्हा आणि कुठे उद्भवले हे वादपत्रात नमूद केलेच पाहिजे, कारण त्यावरून कोणत्या न्यायालयाला प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र आहे आणि मुदत कोणत्या तारखेपासून सुरू होते हे ठरते.
कॅव्हेट (Caveat)
आपल्याविरुद्ध अर्ज होईल अशी अपेक्षा असलेल्या व्यक्तीने CPC च्या कलम 148A खाली दाखल केलेली सूचना, जेणेकरून न्यायालय एकतर्फी आदेश देण्यापूर्वी तिचे म्हणणे ऐकेल. अपेक्षित अर्ज त्या मुदतीत दाखल झाला नाही, तर ती दाखल केल्यापासून नव्वद दिवस अमलात राहते.
Certiorari (सर्शिओराराय)
अशी रिट, जिच्याद्वारे उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालय कनिष्ठ न्यायालयाचा, न्यायाधिकरणाचा किंवा प्राधिकरणाचा निर्णय रद्द करते, जेव्हा त्याने अधिकारक्षेत्राशिवाय किंवा अधिकारक्षेत्र ओलांडून, नैसर्गिक न्यायाचा भंग करून, किंवा अभिलेखावरूनच उघड दिसणारी कायद्याची चूक करून काम केलेले असते.
CESTAT
सीमाशुल्क, उत्पादन शुल्क आणि सेवा कर अपील न्यायाधिकरण (Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal); ते सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि सेवा कर प्राधिकरणांच्या आदेशांविरुद्धची अपिले ऐकते, ज्यांत न्यायनिर्णयन आदेश आणि आयुक्त (अपिले) यांचे आदेश येतात. त्याचे प्रधान पीठ West Block 2, R.K. Puram, New Delhi येथे बसते.
आरोप ज्ञापन (Charge memo)
ज्या दस्तऐवजाने सरकारी नियोक्ता मोठ्या शिक्षेची विभागीय चौकशी सुरू करतो तो दस्तऐवज; त्यात आरोपांची कलमे, आरोपांचे विवरण, आणि ज्यांवर भिस्त ठेवली आहे त्या दस्तऐवजांच्या आणि साक्षीदारांच्या याद्या दिलेल्या असतात. कर्मचाऱ्याला बचावाचे लेखी निवेदन सादर करण्यास सांगितले जाते.
आरोपपत्र (Chargesheet)
तपास पूर्ण झाल्यावर पोलीस दंडाधिकाऱ्यासमोर दाखल करतात तो अंतिम अहवाल, आता BNSS च्या कलम 193 खाली. त्यात सिद्ध होणारे गुन्हे, गोळा केलेला पुरावा आणि साक्षीदार नमूद असतात. गुन्हा आढळला नाही, तर पोलीस त्याऐवजी प्रकरण बंद करण्याचा अहवाल (closure report) दाखल करतात.
दखल (Cognizance)
ज्या टप्प्यावर दंडाधिकारी किंवा न्यायालय, पोलीस अहवाल, तक्रार किंवा इतर माहिती यांच्या आधारे, आरोपीविरुद्ध कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने गुन्ह्याचा पहिल्यांदा न्यायिक विचार करते तो टप्पा. BNSS खाली दंडाधिकारी कलम 210 खाली दखल घेतात.
गुन्हा आपसात मिटवणे (Compounding)
तक्रारदार आणि आरोपी यांच्यात फौजदारी प्रकरणाची तडजोड, जिचा परिणाम निर्दोष मुक्ततेसारखा असतो. BNSS च्या कलम 359 मध्ये पक्षकार स्वतःहून मिटवू शकतात असे गुन्हे आणि ज्यांसाठी न्यायालयाची परवानगी लागते असे गुन्हे दिलेले आहेत; इतर गुन्हे आपसात मिटवता येत नाहीत.
विलंब माफी (Condonation of delay)
विलंबासाठी पुरेसे कारण दाखवल्यास मुदत संपल्यानंतर दाखल केलेले अपील किंवा अर्ज दाखल करून घेण्याचा न्यायालयाचा अधिकार, मुदत अधिनियम, 1963 (Limitation Act, 1963) च्या कलम 5 खाली किंवा विशेष कायद्यातील तत्सम तरतुदीखाली. काही कायदे विलंब माफीवर मर्यादा घालतात किंवा ती पूर्णपणे वगळतात.
ग्राहक आयोग (Consumer commission)
ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 (Consumer Protection Act, 2019) खालील त्रिस्तरीय मंच. दिलेला मोबदला 50 लाख रुपयांपर्यंत असेल त्या तक्रारी जिल्हा आयोगाकडे, 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आणि 2 कोटी रुपयांपर्यंत असेल त्या राज्य आयोगाकडे, आणि 2 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असेल त्या राष्ट्रीय आयोगाकडे जातात.
न्यायालयाचा अवमान (Contempt)
न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971) खाली, न्यायालयाच्या आदेशाची किंवा न्यायालयाला दिलेल्या हमीची जाणूनबुजून केलेली अवज्ञा (दिवाणी अवमान), किंवा न्यायदानाच्या कामाची बदनामी करणारे अथवा त्यात अडथळा आणणारे वर्तन (फौजदारी अवमान). अवमानानंतर एका वर्षापेक्षा जास्त काळाने सुरू केलेल्या कार्यवाहीला कलम 20 मनाई करते.
प्रति-प्रतिज्ञापत्र
रिट याचिकेला किंवा अर्जाला प्रतिवादीने प्रतिज्ञापत्रावर दिलेले उत्तर, ज्यात मांडलेल्या तथ्यांना आणि कारणांना उत्तर दिलेले असते. दिल्ली उच्च न्यायालयात ते दाखल करण्यासाठीची मुदत सहसा नोटीस काढताना दिली जाते, आणि त्यानंतर याचिकाकर्ता प्रत्युत्तर दाखल करू शकतो.
क्युरेटिव्ह याचिका (Curative petition)
पुनर्विलोकन याचिका फेटाळल्यानंतरचा सर्वोच्च न्यायालयातील शेवटचा उपाय, Rupa Ashok Hurra v. Ashok Hurra, (2002) 4 SCC 388 मध्ये मान्य केलेला. तो फक्त मोजक्या प्रकरणांत, जसे नैसर्गिक न्यायाचा भंग, दाखल करून घेतला जातो, आणि त्यासोबत ज्येष्ठ अधिवक्त्याचे प्रमाणपत्र असलेच पाहिजे.

D

हुकूमनामा (Decree)
दिवाणी दाव्यातील पक्षकारांचे हक्क निर्णायकपणे ठरवणाऱ्या न्यायालयाच्या निर्णयाची औपचारिक अभिव्यक्ती. हुकूमनामा प्राथमिक असू शकतो, जसे वाटणीच्या दाव्यात जेथे आधी हिस्से जाहीर केले जातात, किंवा अंतिम असू शकतो, आणि अंमलबजावणी हुकूमनाम्याचीच होते.
डिफॉल्ट जामीन (Default bail)
BNSS च्या कलम 187(3) मधील कालावधीत पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केले नाही की हक्क बनणारी सुटका: मृत्युदंड, जन्मठेप किंवा दहा वर्षे अथवा त्याहून अधिक शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांसाठी नव्वद दिवस, आणि इतर गुन्ह्यांसाठी साठ दिवस; मात्र आरोपीने अर्ज केला पाहिजे आणि जामीन दिला पाहिजे.
पाडकामाची नोटीस (Demolition notice)
महापालिकेची नोटीस, दिल्लीत दिल्ली महानगरपालिका अधिनियम, 1957 (Delhi Municipal Corporation Act, 1957) खाली, जिच्यात अनधिकृत बांधकाम काढून टाकण्यास सांगितले जाते, किंवा ते का पाडू नये याचे कारण दाखवण्यास मालकाला सांगितले जाते. त्यानंतरच्या आदेशाविरुद्ध अपील न्यायाधिकरण, MCD कडे अपील करता येते.
विभागीय चौकशी (Departmental inquiry)
कर्मचाऱ्याविरुद्धच्या गैरवर्तनाच्या आरोपांविषयी नियोक्त्याने, सहसा सरकारने, चालवलेली शिस्तभंगाची कार्यवाही. केंद्र सरकारच्या अनेक कर्मचाऱ्यांसाठी कार्यपद्धती CCS (CCA) नियम, 1965 (CCS (CCA) Rules, 1965) मध्ये आहे, आणि चौकशी त्या नियमांनुसार आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांनुसार झालीच पाहिजे.
DPDP
डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023); संस्था डिजिटल वैयक्तिक डेटा कसा गोळा करतात आणि त्यावर प्रक्रिया कशी करतात याचे तो नियमन करतो, सूचना आणि संमती आवश्यक करतो, आणि भारतीय डेटा संरक्षण मंडळ (Data Protection Board of India) स्थापन करतो. त्याचे नियम नोव्हेंबर 2025 मध्ये अधिसूचित झाले, आणि बहुतेक जबाबदाऱ्या त्यानंतरच्या अठरा महिन्यांत टप्प्याटप्प्याने लागू होत आहेत.
DRAT
कर्ज वसुली अपील न्यायाधिकरण (Debts Recovery Appellate Tribunal); ते कर्ज वसुली आणि दिवाळखोरी अधिनियम, 1993 (Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993) आणि SARFAESI अधिनियम यांखालील कर्ज वसुली न्यायाधिकरणांच्या आदेशांविरुद्धची अपिले ऐकते. अपील दाखल करून घेण्यापूर्वी येणे रकमेचा काही भाग जमा करणे सामान्यतः आवश्यक असते.
DRT
कर्ज वसुली आणि दिवाळखोरी अधिनियम, 1993 खालील कर्ज वसुली न्यायाधिकरण (Debts Recovery Tribunal); ते बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या 20 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक कर्जांच्या मागण्यांचा, आणि SARFAESI अधिनियमाखाली केलेल्या कारवाईविरुद्ध कर्जदारांनी व इतरांनी केलेल्या अर्जांचा निर्णय करते.

E

बोजा (Encumbrance)
मालमत्तेवर भार टाकणारा कोणताही भार, गहाण, धारणाधिकार (lien), भाडेपट्टा किंवा इतर हक्कमागणी. दुय्यम निबंधकाच्या (Sub-Registrar) कार्यालयातील नोंदणीकृत दस्तऐवजांचा शोध, आणि त्यासोबत कर्जदात्यांकडे व प्राधिकरणांकडे केलेली चौकशी, यांतून मालमत्ता विकण्यास किंवा गहाण ठेवण्यास मोकळी आहे की नाही हे दिसते.
Ex parte (एक्स पार्टे, एकतर्फी)
दुसऱ्या पक्षकाराच्या अनुपस्थितीत चाललेली कार्यवाही किंवा दिलेला आदेश; एकतर बजावणी होऊनही तो हजर झाला नाही म्हणून, किंवा तातडीमुळे नोटीस देणे शक्य नव्हते म्हणून. अनुपस्थितीसाठी पुरेसे कारण दाखवल्यास एकतर्फी आदेश किंवा हुकूमनामा सहसा रद्द करून घेता येतो.
अंमलबजावणी (Execution)
CPC च्या Order XXI खाली हुकूमनाम्याची किंवा आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया: मालमत्तेची जप्ती आणि विक्री, ताबा देणे, अटक किंवा इतर मार्गांनी. हुकूमनाम्याची अंमलबजावणी तो देणारे न्यायालय किंवा ज्या न्यायालयाकडे तो अंमलबजावणीसाठी पाठवला जातो ते न्यायालय करते.

F

FEMA
परकीय चलन व्यवस्थापन अधिनियम, 1999 (Foreign Exchange Management Act, 1999); तो परकीय चलनाचे व्यवहार, परकीय गुंतवणूक आणि भारतात येणाऱ्या व भारताबाहेर जाणाऱ्या रकमा यांचे नियमन करतो. त्याची उल्लंघने दिवाणी स्वरूपाची असतात आणि ती न्यायनिर्णयन व दंडाने हाताळली जातात, आणि अनेक उल्लंघनांचे भारतीय रिझर्व्ह बँकेमार्फत कंपाउंडिंग करता येते.
FIR
प्रथम माहिती अहवाल (First Information Report): दखलपात्र गुन्ह्याविषयीची, पोलिसांनी BNSS च्या कलम 173 खाली नोंदवलेली माहिती, जिच्यामुळे फौजदारी कायद्याची प्रक्रिया सुरू होते. ती तोंडी, लेखी किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात देता येते, आणि माहिती देणाऱ्याला तिची विनामूल्य प्रत मिळण्याचा हक्क आहे.

G

GPA
सर्वसाधारण मुखत्यारपत्र (General Power of Attorney): एका व्यक्तीने दुसऱ्याला आपल्या वतीने सर्वसाधारणपणे काम करण्यासाठी दिलेला अधिकार. GPA मुळे मालकी हस्तांतरित होत नाही; Suraj Lamp and Industries v. State of Haryana, (2012) 1 SCC 656 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले की फक्त नोंदणीकृत हस्तांतरणपत्रानेच स्थावर मालमत्तेचा मालकी हक्क हस्तांतरित होतो.

H

Habeas corpus (हेबियस कॉर्पस)
दुसऱ्या व्यक्तीला ताब्यात ठेवणाऱ्या व्यक्तीला किंवा प्राधिकरणाला, तिला न्यायालयासमोर हजर करून अटकावाचे समर्थन करण्यास सांगणारी रिट. अटकाव कायदेशीर नसेल, तर न्यायालय सुटकेचा आदेश देते. ती बेकायदेशीर अटक, बेकायदेशीर प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता आणि खासगी व्यक्तींनी बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवणे यांविरुद्ध वापरली जाते.

I

मनाई हुकूम (Injunction)
पक्षकाराला एखादी विशिष्ट कृती करण्याचा, किंवा बहुधा न करण्याचा, निर्देश देणारा न्यायालयाचा आदेश. दावा प्रलंबित असतानाचे तात्पुरते मनाई हुकूम CPC च्या Order XXXIX खाली दिले जातात; कायमचे आणि आज्ञार्थी (mandatory) मनाई हुकूम विशिष्ट दिलासा अधिनियम, 1963 (Specific Relief Act, 1963) खाली हुकूमनाम्याने दिले जातात.
चौकशी अधिकारी (Inquiry officer)
विभागीय चौकशी घेण्यासाठी, दोन्ही बाजूंचा पुरावा नोंदवण्यासाठी, आणि आरोपाच्या प्रत्येक कलमावरील निष्कर्षांसह अहवाल सादर करण्यासाठी शिस्तभंग प्राधिकरणाने नेमलेला अधिकारी. शिक्षा द्यायची की नाही हे चौकशी अधिकारी नव्हे, तर शिस्तभंग प्राधिकरण ठरवते.
अंतर्वर्ती अर्ज (Interlocutory application)
प्रलंबित प्रकरणादरम्यान अंतरिम किंवा प्रक्रियात्मक आदेशासाठी केलेला अर्ज, जसे स्थगिती, मनाई हुकूम, दुरुस्ती, विलंब माफी किंवा दस्तऐवज दाखल करण्यातून सूट. दिल्ली उच्च न्यायालयात यांना रिट प्रकरणांत CM अर्ज आणि दाव्यांत IA असे क्रमांक दिले जातात.

L

अधिवक्त्याने पाठवलेले औपचारिक पत्र, ज्यात मागणी मांडलेली असते आणि नमूद मुदतीत तिचे पालन करण्यास सांगितलेले असते; ते अनेकदा दावा किंवा तक्रार दाखल करण्यापूर्वी पाठवले जाते. सरकारवर किंवा सार्वजनिक अधिकाऱ्यावर दावा करण्यापूर्वी CPC च्या कलम 80 नुसार पूर्वसूचना देणे आवश्यक आहे, तातडीच्या प्रकरणांत न्यायालयाच्या परवानगीच्या अधीन राहून.
मुदत (Limitation)
ज्या कालावधीत दावा, अपील किंवा अर्ज दाखल केलाच पाहिजे तो कालावधी, मुदत अधिनियम, 1963 ने आणि विशेष कायद्यांनी विहित केलेला. मुदत संपल्यानंतर दाखल केलेली मागणी मुदतबाह्य ठरते आणि ती कितीही भक्कम असली तरी फेटाळली जाते, कायदा परवानगी देतो तेथे विलंब माफ झाला नसेल तर.
Locus standi (लोकस स्टँडी, दाद मागण्याचा अधिकार)
प्रकरण दाखल करण्याची व्यक्तीची पात्रता, जी तिच्या स्वतःच्या कायदेशीर हक्कांवर किंवा हितसंबंधांवर परिणाम झाला आहे की नाही यावर अवलंबून असते. जनहित याचिकांमध्ये न्यायालये हा नियम शिथिल करतात आणि सद्भावनेने वागणाऱ्या व्यक्तीला, जे स्वतः येऊ शकत नाहीत त्यांच्यासाठी न्यायालयाकडे येऊ देतात.
लोक अदालत (Lok Adalat)
विधी सेवा प्राधिकरणे अधिनियम, 1987 (Legal Services Authorities Act, 1987) खाली विधी सेवा प्राधिकरणांनी आयोजित केलेला मंच, जेथे प्रलंबित किंवा खटलापूर्व वाद तडजोडीने मिटवले जातात. लोक अदालतीचा निवाडा दिवाणी न्यायालयाचा हुकूमनामा मानला जातो, आणि त्याविरुद्ध अपील करता येत नाही.
LPA
लेटर्स पेटंट अपील (Letters Patent Appeal): लेटर्स पेटंटच्या खंड 10 खाली, उच्च न्यायालयातच एकल न्यायाधीशांच्या निकालाविरुद्ध खंडपीठाकडे केलेले अपील. दिल्ली उच्च न्यायालयात रिट याचिकांमधील एकल न्यायाधीशांच्या निकालांना सहसा या मार्गाने आव्हान दिले जाते.

M

MACT
मोटार वाहन अधिनियम, 1988 (Motor Vehicles Act, 1988) खालील मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण (Motor Accidents Claims Tribunal); ते रस्ते अपघातांतून उद्भवणाऱ्या मृत्यू, दुखापत आणि मालमत्तेचे नुकसान यांसाठीच्या नुकसानभरपाईच्या दाव्यांचा निर्णय करते. दिल्लीत ही न्यायाधिकरणे जिल्हा न्यायालयांच्या संकुलांत बसतात, आणि अपिले उच्च न्यायालयाकडे जातात.
Mandamus (मँडॅमस)
सार्वजनिक प्राधिकरणाला, अधिकाऱ्याला किंवा संस्थेला, कायद्याने त्याच्यावर टाकलेले आणि त्याने पार न पाडलेले किंवा पार पाडण्यास नकार दिलेले सार्वजनिक कर्तव्य पार पाडण्याचा आदेश देणारी रिट. निव्वळ खासगी कराराची अंमलबजावणी करण्यासाठी किंवा विवेकाधिकार कसा वापरलाच पाहिजे हे ठरवून देण्यासाठी ती काढली जात नाही.
मध्यस्थी (Mediation)
रचनाबद्ध वाटाघाट, ज्यात तटस्थ मध्यस्थ पक्षकारांना स्वतःची तडजोड गाठण्यास मदत करतो; मध्यस्थ कशाचाही निर्णय करत नाही. तिला मध्यस्थी अधिनियम, 2023 (Mediation Act, 2023) लागू होतो, आणि तातडीच्या अंतरिम दिलाशाची गरज नसलेल्या व्यापारी वादांत व्यापारी न्यायालये अधिनियम, 2015 (Commercial Courts Act, 2015) च्या कलम 12A खालील दावा दाखल करण्यापूर्वीची मध्यस्थी बंधनकारक आहे.
मधल्या काळातील नफा (Mesne profits)
मालमत्तेचा गैरकायदेशीर ताबा असलेल्या व्यक्तीला प्रत्यक्षात मिळालेला, किंवा सामान्य दक्षतेने मिळू शकला असता असा नफा, त्यावरील व्याजासह. ताब्याच्या दाव्यांमध्ये न्यायालये मालकाला हा नफा देतात, सहसा ताबा बेकायदेशीर झाल्याच्या तारखेपासून.
फेरफार (Mutation)
विक्री, वारसा किंवा भेट यानंतर महसुली किंवा महापालिकेच्या नोंदींमध्ये नव्या मालकाच्या नावाची नोंद. फेरफार ही कर आणि आकारणीसाठी ठेवलेली राजकोषीय नोंद आहे; केवळ तिच्यामुळे मालमत्तेवरील मालकी हक्क निर्माण होत नाही किंवा संपुष्टात येत नाही.

N

नैसर्गिक न्याय (Natural justice)
न्याय्य कार्यपद्धतीचे मूलभूत नियम: कोणीही स्वतःच्या प्रकरणात न्यायाधीश असू नये, आणि कोणालाही त्याचे म्हणणे न ऐकता दोषी ठरवू नये. एखादा कायदा हे नियम स्पष्टपणे वगळत नसेल, तर न्यायालये ते प्रशासकीय आणि अर्ध-न्यायिक कार्यवाहीत अंतर्भूत असल्याचे मानतात.
NCLAT
राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायाधिकरण (National Company Law Appellate Tribunal); ते कंपनी अधिनियम, 2013 (Companies Act, 2013) आणि दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता, 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code, 2016) खालील NCLT च्या आदेशांविरुद्धची, आणि स्पर्धा आयोगाच्या विशिष्ट आदेशांविरुद्धची अपिले ऐकते. ते CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi येथे बसते, आणि त्याविरुद्धची अपिले सर्वोच्च न्यायालयाकडे जातात.
NCLT
राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (National Company Law Tribunal); ते दडपशाही आणि गैरव्यवस्थापन, व्यवस्थेच्या योजना आणि कंपनी गुंडाळणे यांसारख्या कंपनी कायद्याच्या प्रकरणांचा निर्णय करते, आणि दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता, 2016 खालील कॉर्पोरेट दिवाळखोरीसाठी न्यायनिर्णयन प्राधिकरण म्हणून काम करते.

P

वाटणी (Partition)
संयुक्त मालकीच्या मालमत्तेची सहमालकांमध्ये अशी विभागणी की प्रत्येकाकडे स्वतंत्र हिस्सा येतो. ती सहमतीने, नोंदणीकृत वाटणीपत्राने, किंवा दाव्याने करता येते; दाव्यात न्यायालय आधी हिस्से जाहीर करणारा प्राथमिक हुकूमनामा आणि नंतर मालमत्तेची विभागणी करणारा अंतिम हुकूमनामा देते.
वादपत्र (Plaint)
CPC च्या Order VII खाली, ज्याने दिवाणी दावा सुरू होतो ते मागणीचे लेखी निवेदन. त्यात पक्षकार, तथ्ये, वादकारण, न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र, मूल्यांकन आणि न्यायालय शुल्क, आणि मागितलेला दिलासा मांडलेला असतो, आणि ज्यांवर भिस्त ठेवली आहे त्या दस्तऐवजांसह ते दाखल केले जाते.
POSH
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम, 2013 (Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013). तो दहा किंवा अधिक कामगार असलेल्या नियोक्त्यांना अंतर्गत समिती (Internal Committee) स्थापन करणे आवश्यक करतो आणि कामाच्या ठिकाणच्या लैंगिक छळासाठी तक्रार, चौकशी आणि निवारणाची कार्यपद्धती ठरवून देतो.
मुखत्यारपत्र
लेखी अधिकारपत्र, ज्याद्वारे एक व्यक्ती, म्हणजे मुख्य व्यक्ती (principal), दुसऱ्या व्यक्तीला, म्हणजे अभिकर्त्याला किंवा मुखत्याराला, आपल्या वतीने काम करण्यासाठी नेमते, एकाच व्यवहारासाठी (विशेष) किंवा सर्वसाधारणपणे (सर्वसाधारण). ते स्थावर मालमत्तेच्या व्यवहारांचा अधिकार देत असेल तेथे नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्काचे नियम लागू होतात.
सादरकर्ता अधिकारी (Presenting officer)
विभागीय चौकशीत शिस्तभंग प्राधिकरणाची बाजू मांडणारा अधिकारी: तो दस्तऐवज सादर करतो, विभागाच्या साक्षीदारांची तपासणी घेतो आणि बचावाच्या साक्षीदारांची उलटतपासणी घेतो. दुसऱ्या बाजूला आरोप असलेल्या कर्मचाऱ्याला बचाव सहायकाची मदत घेता येते.
प्रोबेट (Probate)
भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (Indian Succession Act, 1925) खाली, सक्षम न्यायालयाच्या शिक्क्यानिशी प्रमाणित केलेली मृत्युपत्राची प्रत, मृत्युपत्र व्यवस्थापकाला (executor) दिलेल्या व्यवस्थापनाच्या अधिकारासह. त्यामुळे मृत्युपत्र निर्णायकपणे सिद्ध होते. कोणी मृत्युपत्राला हरकत घेतली, तर प्रोबेटचे प्रकरण वादग्रस्त दावा म्हणून चालते.
Prohibition (प्रोहिबिशन, प्रतिषेध)
वरिष्ठ न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाला किंवा न्यायाधिकरणाला, त्याच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरील कार्यवाही पुढे चालवण्यास मनाई करणारी रिट. आधीच दिलेला निर्णय रद्द करणाऱ्या certiorari पेक्षा वेगळी, ही रिट कार्यवाही अजून प्रलंबित असताना लागू होते.

Q

रद्द करणे (Quashing)
उच्च न्यायालयाने BNSS च्या कलम 528 खालील अंगभूत अधिकारांत, किंवा अनुच्छेद 226 खाली, FIR, तक्रार किंवा फौजदारी कार्यवाही रद्द करणे, जेथे आरोपांतून कोणताही गुन्हा उघड होत नाही, कार्यवाही म्हणजे न्यायप्रक्रियेचा गैरवापर आहे, किंवा पक्षकारांनी खरोखर तडजोड केली आहे.
Quo warranto (क्वो वॉरंटो)
सार्वजनिक पद धारण करणाऱ्या व्यक्तीला ती ते पद कोणत्या अधिकाराने धारण करते हे दाखवण्यास सांगणारी रिट. नेमणूक त्या पदाला लागू असलेल्या कायद्याच्या विरुद्ध असेल, तर न्यायालय ते पद रिक्त असल्याचे जाहीर करू शकते. खासगी पदांच्या बाबतीत ही रिट करता येत नाही.

R

REAT
रिअल इस्टेट अपील न्यायाधिकरण (Real Estate Appellate Tribunal); ते रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाच्या आणि त्याच्या न्यायनिर्णयन अधिकाऱ्याच्या आदेशांविरुद्धची अपिले ऐकते. RERA अधिनियमाच्या कलम 44 खाली अपील साठ दिवसांच्या आत करता येते, आणि कलम 58 खाली त्यापुढील अपील उच्च न्यायालयाकडे करता येते.
प्रत्युत्तर
प्रतिवादीच्या प्रति-प्रतिज्ञापत्राला याचिकाकर्त्याने दाखल केलेले उत्तर, ज्यात नव्याने मांडलेल्या तथ्यांना आणि मुद्द्यांना उत्तर दिलेले असते. दिवाणी दाव्यात त्याच्याशी समतुल्य दस्तऐवज म्हणजे लेखी जबाबाला दिलेले प्रतिउत्तर (replication). प्रत्युत्तर उत्तर देते; त्यात नवे प्रकरण उभे करू नये.
RERA
रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) अधिनियम, 2016 (Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016), आणि त्याखाली प्रत्येक राज्य व केंद्रशासित प्रदेश स्थापन करतो ते नियामक प्राधिकरण. हा अधिनियम प्रकल्पांची नोंदणी आवश्यक करतो, प्रवर्तक आणि एजंट यांचे नियमन करतो, आणि सदनिका वाटप झालेल्यांना (allottees) कलम 31 खाली प्राधिकरणाकडे तक्रारी दाखल करू देतो.
Res judicata (रेस ज्युडिकाटा, पूर्वन्याय)
CPC च्या कलम 11 मधील नियम, की सक्षम न्यायालयाने त्याच पक्षकारांमध्ये अंतिमरीत्या निकाली काढलेली, थेट आणि मूलतः वादात असलेली बाब पुन्हा न्यायालयात आणता येत नाही. न्यायालये तेच तत्त्व रिट याचिकांनाही लागू करतात.
पुनर्विलोकन (Review)
निकाल देणाऱ्या न्यायालयाकडेच केलेला अर्ज, ज्यात मर्यादित कारणांवर त्याचा फेरविचार करण्यास सांगितले जाते: नवा आणि महत्त्वाचा पुरावा सापडणे, अभिलेखावरूनच उघड दिसणारी चूक, किंवा दुसरे पुरेसे कारण. दिवाणी न्यायालये CPC च्या Order XLVII खाली काम करतात; सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 137 खाली.

S

खरेदीखत (Sale deed)
मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (Transfer of Property Act, 1882) च्या कलम 54 खाली, ज्याद्वारे स्थावर मालमत्तेची मालकी विक्रेत्याकडून खरेदीदाराकडे जाते ते नोंदणीकृत हस्तांतरणपत्र. शंभर रुपये किंवा त्याहून अधिक मूल्याच्या मालमत्तेसाठी त्याची नोंदणी केलीच पाहिजे, आणि त्याच्या मूल्यावर मुद्रांक शुल्क भरले जाते.
SARFAESI
वित्तीय मालमत्तांचे प्रतिभूतीकरण व पुनर्रचना आणि तारण हितसंबंधाची अंमलबजावणी अधिनियम, 2002 (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002); तो सुरक्षित धनकोंना कलम 13(2) खालील मागणी नोटिशीनंतर न्यायालयात न जाता तारणाची अंमलबजावणी करू देतो. कर्जदार DRT कडे अर्ज करून केलेल्या कारवाईला आव्हान देऊ शकतो.
सीलिंग (Sealing)
महापालिकेने इमारत किंवा तिचा भाग बंद करणे, दिल्लीत दिल्ली महानगरपालिका अधिनियम, 1957 खाली, सहसा अनधिकृत बांधकामासाठी किंवा मास्टर प्लॅनच्या विरुद्ध वापरासाठी. सीलिंगच्या आदेशाविरुद्ध अपील न्यायाधिकरण, MCD कडे अपील करता येते, आणि सील काढणे ही स्वतंत्र प्रक्रिया आहे.
ज्येष्ठ अधिवक्ता (Senior advocate)
बारमधील स्थान आणि अनुभव यांच्या आधारे, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 खाली सर्वोच्च न्यायालयाने किंवा उच्च न्यायालयाने ज्येष्ठ म्हणून नामनिर्देशित केलेला अधिवक्ता. ज्येष्ठ अधिवक्ता दुसऱ्या अधिवक्त्याच्या सूचनांवरून युक्तिवाद करतो आणि प्रकरणे दाखल करत नाही किंवा पक्षकारांकडून थेट काम स्वीकारत नाही.
कारणे दाखवा नोटीस (Show cause notice)
प्राधिकरणाची नोटीस, ज्यात प्रस्तावित कारवाई आणि तिची कारणे मांडलेली असतात, आणि ती कारवाई का करू नये याचे स्पष्टीकरण देण्यास नोटीस मिळणाऱ्याला सांगितलेले असते. सीमाशुल्क, कर, महापालिका आणि शिस्तभंगाच्या बहुतेक कार्यवाहीचा ती पाया असते, आणि सदोष नोटिशीमुळे त्यानंतरचा आदेश कमकुवत होऊ शकतो.
SLP
विशेष अनुमती याचिका (Special Leave Petition): भारतातील न्यायालयाच्या किंवा न्यायाधिकरणाच्या निकालाविरुद्ध अथवा आदेशाविरुद्ध अपील करण्याची अनुमती मागणारी, संविधानाच्या अनुच्छेद 136 खाली सर्वोच्च न्यायालयाकडे केलेली याचिका. अनुमती देणे हा विवेकाधिकार आहे; ती दिली गेली, तर याचिकेचे दिवाणी किंवा फौजदारी अपिलात रूपांतर होते.
Status quo (स्टेटस को, जैसे थे स्थिती)
पुढील तारखेपर्यंत किंवा प्रकरणाच्या निर्णयापर्यंत पक्षकारांना सध्याची स्थिती, सहसा ताबा, बांधकाम किंवा मालकी हक्क यांविषयीची, कायम ठेवण्याचा निर्देश देणारा आदेश. जैसे थे स्थिती नेमकी काय आहे हे आदेशात नोंदवलेले असावे, कारण ती काय होती यावरून पुढे अनेकदा वाद होतात.
स्थगिती (Stay)
अपील किंवा याचिका प्रलंबित असताना निकालाचा, हुकूमनाम्याचा किंवा आदेशाचा अंमल स्थगित करणारा, किंवा कार्यवाही थांबवणारा आदेश. स्थगितीमुळे आदेश रद्द होत नाही; आव्हान अयशस्वी झाले, तर निर्णयाच्या तारखेपासून आदेश पुन्हा अमलात येतो.
Sub judice (सब ज्युडिस, न्यायप्रविष्ट)
न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेली आणि अजून न्यायालयीन विचाराधीन असलेली बाब. प्रलंबित प्रकरणाला बाधा आणणारे जाहीर भाष्य अवमान ठरू शकते, आणि CPC च्या कलम 10 खाली, आधीच्या प्रलंबित दाव्यात थेट वादात असलेल्या मुद्द्यावरील नंतरच्या दाव्याला न्यायालय स्थगिती देते.
वारसा प्रमाणपत्र (Succession certificate)
भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 खाली दिवाणी न्यायालयाने मृत व्यक्तीच्या वारसाला दिलेले प्रमाणपत्र, ज्याने बँकेतील ठेवी, भाग आणि कर्जरोखे यांसारखी येणी आणि रोखे वसूल करण्याचा अधिकार मिळतो. ते स्थावर मालमत्तेच्या मालकी हक्काचा निर्णय करत नाही.
समन्स
व्यक्तीला हजर राहण्यास, मागणीला उत्तर देण्यास किंवा दस्तऐवज सादर करण्यास सांगणारा न्यायालयाचा दस्तऐवज. दिवाणी दाव्यांत ते CPC च्या Order V खाली प्रतिवादीला काढले जाते; फौजदारी प्रकरणांत BNSS मध्ये आरोपीला आणि साक्षीदारांना समन्स काढण्याची तरतूद आहे, ज्यात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी बजावणीचाही समावेश आहे.
Suo motu (सुओ मोटू, स्वतःहून)
कोणत्याही पक्षकाराच्या औपचारिक अर्जाशिवाय न्यायालयाने किंवा प्राधिकरणाने स्वतःहून केलेली कारवाई. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालये पत्रे, बातम्या, किंवा इतर प्रकरणे ऐकताना त्यांच्या लक्षात आलेल्या बाबी यांवरून स्वतःहून प्रकरणे नोंदवतात.

T

TDSAT
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997) खालील दूरसंचार विवाद निवारण आणि अपील न्यायाधिकरण (Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal). ते परवाना देणारा आणि परवानाधारक यांच्यातील आणि सेवा पुरवठादारांमधील वाद निकाली काढते, TRAI च्या आदेशांविरुद्धची अपिले ऐकते, आणि IT अधिनियम व DPDP अधिनियम यांखालील अपिले ऐकते.
मालकी हक्क (Title)
मालमत्तेवरील मालकीचा कायदेशीर हक्क, आणि तो सिद्ध करणारे दस्तऐवज. मालकी हक्काच्या शोधात नोंदणीकृत दस्तऐवजांची साखळी अनेक वर्षे मागे जाऊन तपासली जाते, जेणेकरून विक्रेत्याला विकण्याचा हक्क आहे आणि दुसऱ्या कोणाचाही त्याहून सरस हक्क नाही याची खात्री होते.

V

वकीलपत्र (Vakalatnama)
ज्या दस्तऐवजाने पक्षकार अधिवक्त्याला विशिष्ट प्रकरणात आपल्यासाठी हजर राहण्याचा, काम पाहण्याचा आणि युक्तिवाद करण्याचा अधिकार देतो तो दस्तऐवज. त्यावर पक्षकाराची सही असते, अधिवक्ता तो स्वीकारतो आणि तो न्यायालयात दाखल होतो, आणि दिल्लीत त्यावर अधिवक्ता कल्याण मुद्रांक (advocates' welfare stamp) असतो.

W

वॉरंट (Warrant)
पोलिसांना एखाद्या व्यक्तीला अटक करून न्यायालयासमोर हजर करण्याचा, किंवा एखाद्या जागेची झडती घेण्याचा निर्देश देणारा न्यायालयाचा लेखी आदेश. जामीनपात्र वॉरंटमध्ये बंधपत्र दिल्यावर सुटका होऊ शकते; अजामीनपात्र वॉरंटमध्ये त्या व्यक्तीला कोठडीत हजर करणे आवश्यक असते.
रिट (Writ)
मूलभूत हक्कांची अंमलबजावणी करण्यासाठी किंवा, उच्च न्यायालयांच्या बाबतीत, राज्याविरुद्ध इतर कायदेशीर हक्कांची अंमलबजावणी करण्यासाठी, संविधानाच्या अनुच्छेद 32 खाली सर्वोच्च न्यायालयाने किंवा अनुच्छेद 226 खाली उच्च न्यायालयाने काढलेला औपचारिक आदेश. habeas corpus, mandamus, certiorari, prohibition आणि quo warranto या पाच पारंपरिक रिट आहेत.
लेखी जबाब
दिवाणी दाव्यात वादपत्राला प्रतिवादीने दिलेले उत्तर. CPC च्या Order VIII Rule 1 खाली ते समन्स बजावल्यापासून तीस दिवसांच्या आत द्यावे लागते, ही मुदत नव्वद दिवसांपर्यंत वाढवता येते; व्यापारी दाव्यांत एकशे वीस दिवसांची कमाल मर्यादा बंधनकारक आहे.

भू-अभिलेख आणि मालमत्ता

विक्रीचा करार (Agreement to sell)
ठरलेल्या अटींवर भविष्यात स्थावर मालमत्ता विकण्याचा करार. मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (Transfer of Property Act, 1882) च्या कलम 54 नुसार तो स्वतःहून मालमत्तेत कोणताही हितसंबंध किंवा तिच्यावर कोणताही भार निर्माण करत नाही, त्यामुळे खरेदीदाराला त्यातून मालकी हक्क मिळत नाही.
अक्स शजरा (Aks shajra)
गावाच्या शेतांच्या नकाशाची (शजरा किश्तवार) प्रत किंवा अनुरेखन, सहसा कापडावर, जे पटवारी सोबत ठेवतो आणि प्रत्यक्ष शेतात वापरतो. खसरा क्रमांकावरून शेत शोधण्यासाठी सर्वाधिक पाहिला जाणारा नकाशा हाच असतो.
वाटप पत्र (Allotment letter)
ज्या पत्राद्वारे विकास प्राधिकरण, औद्योगिक प्राधिकरण किंवा बिल्डर भूखंड, सदनिका किंवा युनिट वाटप करतो ते पत्र. वाटप केलेल्या मालमत्तेसाठी मालकी हक्काची साखळी याच पत्रापासून सुरू होते, आणि त्यानंतर ताबा पत्र आणि भाडेपट्टा किंवा हस्तांतरण खत येते.
बंजर (Banjar)
लागवडीखाली नसलेल्या जमिनीचा महसूल अभिलेखातील वर्ग: बंजर जदीद (banjar jadid) म्हणजे किमान एक आणि जास्तीत जास्त पाच वर्षे लागवडीविना राहिलेली जमीन, आणि बंजर कदीम (banjar qadim) म्हणजे पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ सोडून दिलेली लागवडयोग्य जमीन.
बारानी (Barani)
पिकांसाठी पावसावर अवलंबून असलेल्या जमिनीचा महसूल अभिलेखातील वर्ग, विहिरीने (चाही) किंवा कालव्याने (नहरी) भिजणाऱ्या जमिनीपेक्षा वेगळा.
CERSAI
बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या नावे निर्माण केलेले प्रतिभूती हितसंबंध (security interests) ज्यात नोंदवले जातात ती केंद्रीय नोंदवही. मालकी हक्काच्या शोधात CERSAI शोधाचा समावेश होतो, कारण काही गहाण, जसे की मालकी हक्काची खते जमा करून केलेले गहाण, दुय्यम निबंधकाच्या अभिलेखात दिसत नाहीत, असे होऊ शकते.
चाही (Chahi)
विहिरी किंवा कूपनलिकांमधून भिजणाऱ्या जमिनीचा महसूल अभिलेखातील वर्ग.
जमीन वापरातील बदल, CLU (Change of land use)
जमिनीसाठी ठरवलेल्या उद्देशाखेरीज दुसऱ्या उद्देशासाठी ती वापरण्याची परवानगी, सामान्यतः शेतजमीन निवासी, व्यापारी किंवा औद्योगिक वापरासाठी. परवानगीला जोडलेल्या अटी आणि कालमर्यादा मालकी हक्काच्या तपासणीचा भाग असतात.
पूर्णत्व आणि भोगवटा प्रमाणपत्रे (Completion and occupation certificates)
इमारत मंजूर केल्याप्रमाणे पूर्ण झाली आहे आणि राहण्यायोग्य आहे, असे स्थानिक संस्था किंवा प्राधिकरणाने दिलेली प्रमाणपत्रे. त्यांच्याशिवाय वापरात असलेल्या सदनिकेवर किंवा मजल्यावर दंड किंवा सीलिंगचा धोका असतो, आणि तिच्यासाठी गृहकर्ज मिळणार नाही, असे होऊ शकते.
बोजा प्रमाणपत्र (Encumbrance certificate)
दिलेल्या कालावधीत मालमत्तेवर परिणाम करणाऱ्या नोंदणीकृत व्यवहारांचे दुय्यम निबंधकाकडून मिळणारे प्रमाणपत्र. त्यात मालकी हक्काची खते जमा करणे, नोंदणी न केलेले करार, खटले, जप्ती किंवा नियामक त्रुटी दिसत नाहीत, म्हणून ते एकटे पुरेसे नसते.
FAR आणि FSI
चटई क्षेत्र गुणोत्तर (floor area ratio), किंवा चटई क्षेत्र निर्देशांक (floor space index): भूखंडावर परवानगी असलेले एकूण बांधीव क्षेत्र, भूखंडाच्या क्षेत्राशी असलेल्या गुणोत्तराच्या रूपात.
गैर मुमकिन (Gair mumkin)
लागवड करता न येणाऱ्या जमिनीसाठी महसूल अभिलेखातील नोंद, जसे की ओसाड जमीन किंवा ओढ्याच्या पात्राखालील किंवा वाळूखालील जमीन; ही नोंद अनेकदा जमिनीचे वर्णन करणाऱ्या शब्दासह केली जाते.
बक्षीसपत्र (Gift deed)
मोबदल्याशिवाय केलेले नोंदणीकृत हस्तांतरण, जे देणगीदाराच्या हयातीत देणगी घेणाऱ्याने स्वीकारलेले असते.
बांधकाम व्याप्ती आणि सेटबॅक (Ground coverage and setback)
भूखंडाचा जितका भाग बांधता येतो तो हिस्सा, आणि इमारत व भूखंडाच्या सीमांमध्ये आवश्यक असलेली मोकळी जागा, इमारत उपविधींनी (building bye-laws) ठरवल्याप्रमाणे.
जमाबंदी (Jamabandi)
महसुली गावाचा हक्क अभिलेख, जो पटवारी तयार करतो आणि ठरावीक काळाने साक्षांकित केला जातो. प्रत्येक धारणेसाठी त्यात खेवट आणि खतौनी क्रमांक, मालक आणि त्यांचे हिस्से, लागवड करणारे आणि खंड, शेतांचे (खसरा) क्रमांक, जमिनीचे क्षेत्र आणि वर्ग, आणि जमीन महसूल दाखवलेला असतो.
खसरा (Khasra)
गावाच्या नकाशात शेताला दिलेला क्रमांक. महसूल अभिलेखात शेत त्याच्या खसरा (सर्व्हे) क्रमांकावरून ओळखले जाते.
खसरा गिरदावरी (Khasra girdawari)
पटवारीची पीक पाहणी नोंदवही, जी प्रत्येक खरीप आणि रब्बी हंगामात लिहिली जाते. त्यात मालक, लागवड करणारा आणि खंड, घेतलेली पिके, आणि हक्कांतील व लागवडीच्या ताब्यातील बदल नोंदवले जातात, आणि मालकी हक्काच्या तपासणीत तिची जमाबंदीशी तुलना केली जाते.
खतौनी (Khatauni)
पंजाबच्या भू-अभिलेखात, मालकी धारणेमधील (खेवट) लागवडीसाठी जबाबदार व्यक्तीच्या धारणेचा (खाता) क्रमांक. इतर राज्यांत हा शब्द इतर नोंदवह्यांसाठी वापरला जातो, म्हणून तो त्या राज्याच्या स्वतःच्या महसूल कायद्यासोबत वाचला जातो.
खेवट (Khewat)
जमाबंदीत मालकी धारणेला दिलेला क्रमांक: एकत्रितपणे जमीन धारण करणारे एक किंवा अधिक मालक.
प्रशासनपत्रे (Letters of administration)
मृत्युपत्र न करता मरण पावलेल्या व्यक्तीच्या, किंवा जिच्या मृत्युपत्रात काम करू शकेल असा निष्पादक नेमलेला नाही अशा व्यक्तीच्या, संपदेचे प्रशासन करण्याचा अधिकार एखाद्या व्यक्तीला देणारे न्यायालयीन अनुदान (grant). निरसन आणि सुधारणा अधिनियम, 2025 (Repealing and Amending Act, 2025) ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 चे कलम 213 वगळल्यापासून भारताच्या कोणत्याही भागात प्रोबेट सक्तीचे राहिलेले नाही, तरी मालकी हक्क मृत्युपत्रावर आधारित असेल तिथे खरेदीदार किंवा कर्जदाता अजूनही असे अनुदान मागू शकतो.
Lis pendens (लिस पेंडेन्स, प्रलंबित दावा)
मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियम, 1882 च्या कलम 52 मधील नियम: स्थावर मालमत्तेवरील हक्क थेट प्रश्नात असलेला दावा प्रलंबित असताना, हुकूमनाम्याखालील इतर पक्षांच्या हक्कांवर परिणाम होईल अशा रीतीने ती मालमत्ता हस्तांतरित करता येत नाही. दावा चालू असताना खरेदी करणारा ती मालमत्ता दाव्याच्या निकालाच्या अधीन राहून घेतो.
बृहत आराखडा आणि विभागीय आराखडा (Master plan and zonal plan)
शहराच्या किंवा प्रदेशाच्या प्रत्येक भागाचा परवानगी असलेला वापर निश्चित करणारा वैधानिक आराखडा. विभागीय आराखडा एका विभागाचा तपशील मांडतो. दिल्लीत, दिल्लीसाठीचा बृहत आराखडा 2047 (Master Plan for Delhi 2047) 20/08/2026 रोजी अधिसूचित झाला.
मुस्तातील आणि किल्ला (Mustatil and killa)
ज्या गावांत धारणांचे एकत्रीकरण झाले आहे, तिथे जमीन आयतांमध्ये (मुस्तातील किंवा मुरब्बा) आखलेली असते, आणि प्रत्येक आयत क्रमांक दिलेल्या चौरसांमध्ये (किल्ले) विभागलेला असतो. शेत आयत क्रमांक आणि किल्ला क्रमांक या दोन्हींवरून ओळखले जाते.
नहरी (Nehri)
कालव्यांमधून भिजणाऱ्या जमिनीचा महसूल अभिलेखातील वर्ग.
ना हरकत प्रमाणपत्र, NOC (No objection certificate)
मालमत्ता हस्तांतरित करण्यापूर्वी किंवा गहाण ठेवण्यापूर्वी आवश्यक असलेली प्राधिकरण, सोसायटी किंवा कर्जदात्याची लेखी परवानगी.
हक्कसोड पत्र (Relinquishment deed)
ज्या नोंदणीकृत दस्तऐवजाद्वारे सह-मालक किंवा कायदेशीर वारस मालमत्तेतील आपला हिस्सा दुसऱ्या सह-मालकाच्या नावे सोडून देतो तो दस्तऐवज. वारसाहक्काने मिळालेल्या मालमत्तेच्या विक्रीत, विक्री न करणाऱ्या वारसांची हक्कसोड पत्रे ही नेहमीची आवश्यकता असते.
रोजनामचा (Roznamcha)
पटवारीची घटनांची दैनंदिनी (रोजनामचा वाकियाती, roznamcha waqiati), ज्यात दुरुस्त्या आणि पिकांतील बदल यांसारख्या, गावाच्या अभिलेखावर परिणाम करणाऱ्या घटना नोंदवल्या जातात.
मंजूर बांधकाम नकाशा (Sanctioned building plan)
बांधकामापूर्वी स्थानिक संस्था किंवा विकास प्राधिकरणाने मंजूर केलेला इमारतीचा नकाशा. प्रत्यक्ष बांधलेले मजले, उंची, बांधकाम व्याप्ती, FAR, सेटबॅक आणि तळघर यांची त्याच्याशी तुलना केली जाते.
शजरा किश्तवार (Shajra kishtwar)
महसुली गावाचा शेत नकाशा, ज्यात प्रत्येक शेताचे स्थान आणि सीमा त्याच्या खसरा क्रमांकासह दाखवलेल्या असतात.
शजरा नसब (Shajra nasab)
गावातील जमीनधारक कुटुंबांची वंशावळ, जी महसूल अभिलेखासोबत ठेवली जाते. जमाबंदीतील मालकांच्या धारणा तिच्यातील नावांच्या क्रमाने मांडलेल्या असतात, आणि वारसा शोधण्यासाठी तिचा उपयोग होतो.
स्टिल्ट (Stilt)
वाहनतळासाठी वापरला जाणारा मोकळा तळमजला, जो सहसा मजला म्हणून मोजला जात नाही.
ULPIN (भू-आधार, Bhu-Aadhaar)
विशिष्ट भूखंड ओळख क्रमांक (Unique Land Parcel Identification Number): डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमाखाली (Digital India Land Records Modernisation Programme) प्रत्येक भूखंडासाठी, त्याच्या कोपऱ्यांच्या भौगोलिक निर्देशांकांवर आधारित, 14 अंकी अक्षरांकीय ओळख.
नियुक्ती

सर्वसाधारण सारांश नीट वाचलेल्या कागदपत्रांची जागा घेऊ शकत नाही.

भेटी पूर्वनियोजित वेळ घेऊन G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi येथे होतात. भेटीपूर्वी कागदपत्रे वाचली जातात.

हे पान 17/10/2026 रोजीच्या कायद्याचा शैक्षणिक सारांश आहे. हा कायदेशीर सल्ला नाही.

अस्वीकरण हे पान सर्वसाधारण सार्वजनिक कायदेविषयक शिक्षणासाठी, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया नियम (Bar Council of India Rules), प्रकरण II, भाग VI, नियम 36 यांचे पालन करून प्रसिद्ध केले आहे, आणि ही जाहिरात किंवा अशील मिळवण्याचा प्रयत्न नाही. यामुळे वकील-अशील संबंध निर्माण होत नाही. मुदतीचे कालावधी, आर्थिक अधिकारक्षेत्राच्या मर्यादा, पत्ते, न्यायालयांच्या बैठकीची व्यवस्था आणि कार्यपद्धती बदलत असतात; कोणतीही कृती करण्यापूर्वी तुमच्या स्वतःच्या प्रकरणासाठी त्यांची खातरजमा करा.
WhatsApp