Lokesh Bhardwaj Law Offices ← मुख्यपृष्ठ

हे पान इंग्रजीत लिहिलेल्या पानाचा अनुवाद आहे. दोन्हींत फरक असेल तेथे इंग्रजी मजकूर ग्राह्य धरला जाईल. हे पान इंग्रजीत वाचा

कायदा जाणून घ्या

लोक प्रत्यक्षात जे कायदेशीर प्रश्न शोधतात त्यांची 130 सोपी उत्तरे.

पोलीस आणि जामीन. विवाह आणि पोटगी. फसवणुकीचा परतावा. पगार आणि नोटीस कालावधी. चेक आणि कर्जे. मालमत्ता खरेदी करणे, भाड्याने घेणे आणि वारशाने मिळणे. सोसायट्या आणि MCD नोटिसा. न्यायालये आणि वकील. व्यवसाय, स्टार्टअप आणि शाळा. हेसुद्धा पाहा: अधिकृत हेल्पलाइन आणि तक्रार पोर्टलची सूची, आणि दाखल करण्याच्या कायदानिहाय मुदती, कॅल्क्युलेटरसह.

प्रत्येक उत्तराची सुरुवात थोडक्यात उत्तराने होते, मग तपशील येतो, आणि मग त्या विषयाला लागू होणारे कायद्याचे कलम दिले आहे, म्हणजे तुम्हाला कायदा स्वतः वाचता येईल. हे प्रश्न दिल्लीतील लोक सर्च इंजिनमध्ये टाइप करतात किंवा वकील असलेल्या एखाद्या मित्राला विचारतात तेच आहेत. यातील काहीही तुमच्या स्वतःच्या तथ्यांवरील सल्ला नाही; त्यासाठी प्रत्यक्ष सल्लामसलतीची बैठक आवश्यक असते, आणि प्रश्नापेक्षा कागदपत्रे अधिक महत्त्वाची असतात.

लेखन: Lokesh Bhardwaj, अधिवक्ता · शेवटचे पुनरावलोकन 17/10/2026; 54 उत्तरे आणि पायऱ्यांच्या याद्या 10/11/2026 रोजी जोडल्या; 15/11/2026 रोजी 9 उत्तरे जोडली आणि 12 अद्ययावत केली · वेगळे नमूद केले नसल्यास दिल्लीचा कायदा आणि केंद्रीय कायदा

पोलीस, अटक आणि जामीन

बहुतेक फौजदारी खटल्यांचा निकाल पहिले चोवीस तास ठरवतात. त्या तासांत लागू होणारे नियम हे आहेत.

फौजदारी · कलम 173, BNSS

पोलिसांनी FIR नोंदवण्यास नकार दिल्यास काय करावे?

कोणत्याही दखलपात्र गुन्ह्यासाठी पोलिसांनी FIR नोंदवलाच पाहिजे; यात त्यांना कोणताही स्वेच्छाधिकार नाही. पोलीस ठाण्याने नकार दिल्यास BNSS च्या कलम 173(4) खाली तक्रार लेखी स्वरूपात पोलीस उपायुक्तांकडे पाठवा, आणि त्यानेही काम न झाल्यास कलम 175(3) खाली दंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करा; अर्जासोबत प्रतिज्ञापत्र आणि तुम्ही आधी पोलिसांकडे गेला होता याचा पुरावा जोडा.

प्रत्येक तक्रारीची प्रत, तिची पोच किंवा ईमेल आणि स्पीड पोस्टची नोंद यांसह जपून ठेवा. गुन्हा कुठेही घडला असला तरी FIR कोणत्याही पोलीस ठाण्यात दाखल करता येतो; त्याला झिरो FIR (Zero FIR) म्हणतात आणि तो योग्य ठाण्याकडे वर्ग केलाच पाहिजे. कलम 173(2) खाली FIR ची प्रत मोफत मिळण्याचा तुम्हाला हक्क आहे. तीन ते सात वर्षांपर्यंत शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांसाठी पोलीस नोंदणीपूर्वी जास्तीत जास्त 14 दिवसांची प्राथमिक चौकशी करू शकतात, पण सरळ नकार देऊ शकत नाहीत.

काय करावे, क्रमाने

  1. तुमची तक्रार पोलीस ठाण्यात लेखी द्या आणि पोच घेतलेली प्रत स्वतःकडे ठेवा.
  2. ठाण्याने नकार दिल्यास BNSS च्या कलम 173(4) खाली तक्रार लेखी स्वरूपात पोलीस उपायुक्तांकडे पाठवा.
  3. प्रत्येक तक्रारीची प्रत तिच्या पोचपावतीसह, किंवा ईमेल आणि स्पीड पोस्टच्या नोंदीसह जपून ठेवा.
  4. त्यानेही काम न झाल्यास कलम 175(3) खाली दंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करा; सोबत प्रतिज्ञापत्र आणि तुम्ही आधी पोलिसांकडे गेला होता याचा पुरावा द्या.
  5. FIR नोंदवला गेल्यावर कलम 173(2) खाली त्याची मोफत प्रत मागा.

कायदा: कलम 173 आणि 175, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023). FIR नोंदवणे बंधनकारक आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने Lalita Kumari, (2014) 2 SCC 1 या निर्णयात निश्चित केले. अधिक वाचा: पीडित आणि तक्रारदारांसाठी.

फौजदारी · कलम 35, BNSS

पोलीस मला वॉरंटशिवाय अटक करू शकतात का?

होय, दखलपात्र गुन्ह्यासाठी करू शकतात; पण सात वर्षांपर्यंत शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांसाठी पोलिसांनी आधी BNSS च्या कलम 35(3) खाली हजर राहण्याची नोटीस दिलीच पाहिजे आणि विशिष्ट कारणे नोंदवली तरच ते अटक करू शकतात. गुन्हा कोणताही असो, अटकेची कारणे तुम्हाला कळवलीच पाहिजेत, शक्य असेल तेथे लेखी, आणि तुम्हाला 24 तासांच्या आत दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केलेच पाहिजे.

नातेवाईक किंवा मित्राला अटकेची माहिती दिली जाण्याचा, चौकशीदरम्यान वकिलाला भेटण्याचा आणि डॉक्टरकडून तपासणी करून घेण्याचा तुम्हाला हक्क आहे. अटक मेमो (arrest memo) मागा आणि वेळ नोंदवून ठेवा. जबाबावर सही करण्यास नकार देणे हा गुन्हा नाही, आणि पोलीस अधिकाऱ्यासमोर दिलेला कबुलीजबाब कोणत्याही परिस्थितीत पुरावा म्हणून ग्राह्य नसतो.

काय करावे, क्रमाने

  1. अटकेची कारणे विचारा, शक्य असेल तेथे लेखी मागा.
  2. अटक मेमो मागा आणि अटकेची वेळ नोंदवून ठेवा.
  3. नातेवाईक किंवा मित्राला माहिती द्यावी, चौकशीदरम्यान वकिलाला भेटू द्यावे आणि डॉक्टरकडून तुमची तपासणी व्हावी, अशी मागणी करा.
  4. जबाब तुम्हाला मान्य नसेल तर त्यावर सही करण्यास नकार द्या; सही करण्यास नकार देणे हा गुन्हा नाही.
  5. अटकेपासून 24 तास मोजा; त्या मुदतीत तुम्हाला दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केलेच पाहिजे.

कायदा: BNSS, म्हणजे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) ची कलमे 35, 36, 47 आणि 58; संविधानाचा अनुच्छेद 22; Arnesh Kumar, (2014) 8 SCC 273 मधील सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश, तसेच अटकेची कारणे लेखी देण्याबाबत 2024 आणि 2025 मधील निर्देश. सविस्तर माहिती: पोलीस तुम्हाला कधी अटक करू शकतात?

फौजदारी · प्रकरण XXXV, BNSS

अटकेनंतर जामीन कसा मिळवायचा, आणि त्याला किती वेळ लागतो?

जामीनपात्र गुन्ह्यात जामीन हा हक्क आहे आणि बंधपत्र दिल्यावर पोलिसांनी किंवा दंडाधिकाऱ्यांनी तुम्हाला सोडलेच पाहिजे. अजामीनपात्र गुन्ह्यात BNSS च्या कलम 480 खाली दंडाधिकाऱ्यांकडे, आणि कलम 483 खाली सत्र न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाकडे अर्ज करा; पहिल्या अर्जावर साधारणपणे काही दिवसांत निर्णय होतो.

पोलिसांनी 60 दिवसांत (किंवा सर्वांत गंभीर गुन्ह्यांसाठी 90 दिवसांत) आरोपपत्र दाखल केले नाही, तर कलम 187(3) खाली तुम्हाला डिफॉल्ट जामीन मिळण्याचा हक्क आहे. पहिल्यांदाच गुन्ह्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीने कच्चा कैदी म्हणून कमाल शिक्षेच्या एक तृतीयांश काळ कोठडीत घालवला असेल, तर कलम 479 खाली तिला सोडलेच पाहिजे. जामिनाच्या अटींमध्ये सहसा पासपोर्ट जमा करणे आणि पोलीस ठाण्यात हजेरी लावणे यांचा समावेश असतो.

काय करावे, क्रमाने

  1. गुन्हा जामीनपात्र आहे की अजामीनपात्र, हे जाणून घ्या.
  2. जामीनपात्र गुन्ह्यात जामीन हा हक्क आहे; त्यासाठी पोलिसांकडे किंवा दंडाधिकाऱ्यांकडे बंधपत्र द्या.
  3. अजामीनपात्र गुन्ह्यासाठी BNSS च्या कलम 480 खाली दंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करा.
  4. कलम 483 खाली सत्र न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाकडे अर्ज करा.
  5. आरोपपत्र 60 दिवसांत, किंवा सर्वांत गंभीर गुन्ह्यांसाठी 90 दिवसांत, दाखल न झाल्यास कलम 187(3) खाली डिफॉल्ट जामिनाची मागणी करा.

कायदा: कलम 478 ते 483, 187(3) आणि 479, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023).

फौजदारी · कलम 482, BNSS

अटकपूर्व जामीन म्हणजे काय आणि त्यासाठी अर्ज कधी करावा?

अटकपूर्व जामीन म्हणजे सत्र न्यायालयाचा किंवा उच्च न्यायालयाचा असा आदेश की, तुम्हाला अटक झाल्यास जामिनावर सोडण्यात यावे. अजामीनपात्र गुन्ह्यासाठी आपल्याला अटक होऊ शकते असे मानण्यास कारण मिळताच अर्ज करा; FIR नोंदवलेला असणे आवश्यक नाही, पण एकदा अटक झाल्यानंतर हा अर्ज करता येत नाही.

न्यायालय आरोपाचे स्वरूप, तुमचा पूर्वेतिहास, तुम्ही फरार होण्याची शक्यता आणि आरोप अपमानित करण्याच्या हेतूने केलेला दिसतो का, या गोष्टी विचारात घेते. कलम 482(4) मध्ये नमूद केलेल्या महिला आणि मुलांविरुद्धच्या काही गुन्ह्यांसाठी तो उपलब्ध नाही.

काय करावे, क्रमाने

  1. अजामीनपात्र गुन्ह्यासाठी आपल्याला अटक होऊ शकते असे मानण्यास कारण मिळताच अर्ज करा; FIR ची किंवा अटकेची वाट पाहू नका.
  2. आधी BNSS चे कलम 482(4) तपासा, कारण महिला आणि मुलांविरुद्धच्या काही गुन्ह्यांसाठी अटकपूर्व जामीन उपलब्ध नाही.
  3. कलम 482 खाली सत्र न्यायालयात किंवा उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करा.
  4. आरोपाचे स्वरूप, तुमचा पूर्वेतिहास, तुम्ही फरार का होणार नाही आणि आरोप अपमानित करण्याच्या हेतूने केल्याचे दाखवणारी कोणतीही बाब अर्जात मांडा.

कायदा: कलम 482, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023); संरक्षणाच्या कालावधीबाबत Sushila Aggarwal, (2020) 5 SCC 1.

फौजदारी · कलम 43(5), BNSS

महिलेला रात्री अटक करता येते का?

सूर्यास्त ते सूर्योदय या दरम्यान नाही; अपवादात्मक परिस्थितीत प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांची पूर्व लेखी परवानगी घेऊनच, आणि फक्त महिला पोलीस अधिकाऱ्याकडूनच अशी अटक करता येते. हा नियम फक्त महिलांना संरक्षण देतो; पुरुषांसाठी सूर्यास्ताचा कोणताही नियम नाही.

साक्षीदार म्हणून महिलेला पोलीस ठाण्यात हजर राहण्यास सांगता येत नाही; पोलिसांनी तिची चौकशी तिच्या निवासस्थानीच केली पाहिजे. महिलेची झडती महिलेनेच घेतली पाहिजे.

काय करावे, क्रमाने

  1. पोलीस सूर्यास्त ते सूर्योदय या दरम्यान आल्यास, प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांची पूर्व लेखी परवानगी दाखवण्यास त्यांना सांगा.
  2. अटक महिला पोलीस अधिकारी करत आहे ना, हे तपासा.
  3. महिलेची कोणतीही झडती महिलेनेच घ्यावी, असा आग्रह धरा.
  4. तुमची गरज फक्त साक्षीदार म्हणून असेल, तर चौकशी तुमच्या निवासस्थानी करण्यास पोलिसांना सांगा.

कायदा: कलम 43(5), 179(1) चे परंतुक आणि 46, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023).

फौजदारी · कलम 35(3), BNSS

मला BNSS च्या कलम 35 खाली (जुने 41A) पोलिसांची नोटीस आली आहे. मी काय करावे?

दिलेल्या तारखेला वकिलासह हजर राहा आणि सहकार्य करा; सात वर्षांपर्यंत शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यासाठी तुम्हाला अटक करण्याऐवजी पोलिसांनी वापरलेला हा पर्याय आहे. हजर न राहणे ही एकच गोष्ट त्यांना अटक करण्याची मुभा देते.

FIR क्रमांक आणि FIR ची प्रत मागा. जे विचारले आहे त्याचेच उत्तर द्या, स्वतःहून जास्तीची माहिती देऊ नका, आणि लेखी मागणीशिवाय तुमचा फोन सुपूर्द करू नका. तुमची बाजू मांडणारे लेखी उत्तर तुम्ही देऊ शकता, पण ते नीट मसुदा करून घ्या; ते नोंदीचा भाग बनते.

काय करावे, क्रमाने

  1. नोटीस वाचा आणि ज्या तारखेला हजर राहायचे आहे ती लिहून ठेवा.
  2. FIR क्रमांक आणि FIR ची प्रत मागा.
  3. दिलेल्या तारखेला हजर राहा आणि सहकार्य करा, कारण हजर न राहणे ही एकच गोष्ट पोलिसांना अटक करण्याची मुभा देते.
  4. जे विचारले आहे त्याचेच उत्तर द्या, स्वतःहून जास्त काही सांगू नका, आणि लेखी मागणीशिवाय तुमचा फोन सुपूर्द करू नका.
  5. तुमची बाजू मांडणारे लेखी उत्तर नीट मसुदा करून घेतल्यानंतरच द्या, कारण ते नोंदीचा भाग बनते.

कायदा: कलम 35(3) ते (6), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023); Arnesh Kumar, (2014) 8 SCC 273.

फौजदारी · कलम 528, BNSS

तडजोड झाल्यानंतर FIR रद्द करता येतो किंवा मागे घेता येतो का?

उच्च न्यायालय BNSS च्या कलम 528 खाली FIR रद्द करू शकते: आरोपांतून कोणताही गुन्हा उघड होत नसेल, कार्यवाही म्हणजे न्यायप्रक्रियेचा गैरवापर असेल, किंवा पक्षकारांमध्ये तडजोड झाली असेल आणि गुन्हा खासगी स्वरूपाचा असेल, तेव्हा; सर्वोच्च न्यायालयही आपल्या स्वतःच्या अधिकारक्षेत्रात तसे करू शकते. तक्रारदार FIR मागे घेऊ शकत नाही; तडजोडपात्र गुन्हे कलम 359 खाली खटला चालवणाऱ्या न्यायालयासमोर आपसात मिटवता येतात.

वैवाहिक, व्यावसायिक आणि शेजाऱ्यांमधील वाद तडजोड झाल्यावर न्यायालये सहजपणे रद्द करतात; राज्य किंवा समाजाविरुद्धच्या गंभीर गुन्ह्यांत पीडित व्यक्तीची संमती असली तरी ती नकार देतात. तडजोड लेखी स्वरूपात दाखल करा आणि दोन्ही बाजूंना न्यायालयात हजर राहू द्या.

काय करावे, क्रमाने

  1. तडजोड लेखी करा आणि त्यावर दोन्ही बाजूंच्या सह्या घ्या.
  2. गुन्हा तडजोडपात्र असेल तर कलम 359 खाली खटला चालवणाऱ्या न्यायालयासमोर तो मिटवा; तक्रारदार FIR सरळ मागे घेऊ शकत नाही.
  3. गुन्हा खासगी स्वरूपाचा असेल तेथे FIR रद्द करण्यासाठी BNSS च्या कलम 528 खाली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करा.
  4. याचिकेसोबत लेखी तडजोड दाखल करा आणि दोन्ही बाजू न्यायालयासमोर हजर राहतील असे पाहा.

कायदा: कलम 528 आणि 359, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023); Gian Singh, (2012) 10 SCC 303.

घटनात्मक · अनुच्छेद 226 आणि 32

एखाद्याला न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय डांबून ठेवले आहे. हेबियस कॉर्पस म्हणजे काय?

ही अनुच्छेद 226 खाली उच्च न्यायालयात, किंवा अनुच्छेद 32 खाली सर्वोच्च न्यायालयात केलेली याचिका आहे; तिच्यात त्या व्यक्तीला न्यायालयासमोर हजर करावे आणि स्थानबद्धता बेकायदेशीर असल्यास तिला सोडावे अशी मागणी केली जाते. ती तातडीने, अनेकदा त्याच दिवशी, सुनावणीस घेतली जाते आणि डांबून ठेवणारे पोलीस असोत, खासगी व्यक्ती असो किंवा वैध आदेशाशिवाय काम करणारे प्राधिकरण असो, ती लागू होते.

शेवटचा संपर्क झाल्याची वेळ आणि ठिकाण, उपस्थित असलेल्यांची नावे, वाहनांचे क्रमांक आणि संदेश नोंदवून ठेवा, आणि लगेच वकिलाशी संपर्क साधा. या कार्यालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर अशी कार्यवाही चालवली आहे; ते प्रकरण प्रेस पानावर आहे.

काय करावे, क्रमाने

  1. शेवटचा संपर्क झाल्याची वेळ आणि ठिकाण, उपस्थित असलेल्यांची नावे, वाहनांचे क्रमांक आणि संदेश नोंदवून ठेवा.
  2. अनुच्छेद 226 खाली उच्च न्यायालयात, किंवा अनुच्छेद 32 खाली सर्वोच्च न्यायालयात, लगेच हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल करा.
  3. त्या व्यक्तीला न्यायालयासमोर हजर करावे आणि स्थानबद्धता बेकायदेशीर असल्यास सोडावे, अशी मागणी याचिकेत करा.
  4. तातडीच्या सुनावणीची मागणी करा, कारण अशा याचिका तातडीने, अनेकदा त्याच दिवशी, सुनावणीस घेतल्या जातात.

कायदा: भारताच्या संविधानाचे अनुच्छेद 21, 22, 32 आणि 226.

फौजदारी · कलम 69, BNS

नातेसंबंधानंतर वेगळे होणे हा गुन्हा आहे का? BNS चे कलम 69 (लग्नाचे खोटे वचन) काय आहे?

नाही. नातेसंबंध संपवणे, किंवा खरे वचन दिल्यानंतर लग्न न करणे, हा गुन्हा नाही. BNS चे कलम 69 फसवणुकीच्या मार्गांनी, किंवा पाळण्याचा कोणताही हेतू नसताना दिलेल्या लग्नाच्या वचनाने, महिलेशी ठेवलेल्या शरीरसंबंधासाठी दहा वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडाची शिक्षा देते. वचन सुरुवातीपासूनच खोटे असले पाहिजे.

"फसवणुकीचे मार्ग" यात नोकरी किंवा बढतीचे खोटे वचन, प्रलोभन, किंवा ओळख लपवून लग्न करणे यांचा समावेश होतो. वचन दिले तेव्हा हेतू काय होता, हे न्यायालये पाहतात: प्रामाणिकपणे दिलेले वचन नंतर कुटुंबाच्या विरोधामुळे किंवा बदललेल्या परिस्थितीमुळे मोडले, तर तो वचनभंग आहे, हा गुन्हा नाही. कलमाच्या शब्दरचनेनुसार, तक्रारदार महिला असेल तेथेच ते लागू होते. हा गुन्हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र आहे. संदेश, लग्नाच्या दिशेने उचललेली पावले, आणि नातेसंबंधाचा कालावधी व स्वरूप यांवरच सहसा दोन्हीपैकी कोणत्याही बाजूचा निकाल ठरतो. केवळ नाते तुटणे ही कलम 318 खालील फसवणूकही नाही; त्यासाठी अप्रामाणिकपणे केलेली फसवणूक आवश्यक असते.

काय करावे, क्रमाने

  1. सर्व संदेश आणि लग्नाच्या दिशेने उचललेल्या पावलांचे पुरावे जपून ठेवा, कारण त्यांवरच सहसा दोन्हीपैकी कोणत्याही बाजूचा निकाल ठरतो.
  2. नातेसंबंधाच्या तारखा, वचन कधी दिले गेले आणि लग्न का झाले नाही, हे लिहून ठेवा.
  3. वचन सुरुवातीपासूनच खोटे होते का ते तपासा, कारण प्रामाणिकपणे दिलेले वचन नंतर मोडणे हा वचनभंग आहे, कलम 69 खालील गुन्हा नाही.
  4. कलम 69 खालील कोणतीही तक्रार गांभीर्याने घ्या, कारण हा गुन्हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र आहे.

कायदा: कलम 69 आणि 318, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023). Pramod Suryabhan Pawar, (2019) 9 SCC 608; Kunal Rameshbhai Kalyani, 2026 INSC 987.

फौजदारी · कलम 482, BNSS

कोणीतरी माझ्याविरुद्ध खोटा गुन्हा दाखल करण्याची धमकी देत आहे. मी काय करावे?

प्रत्येक धमकी जपून ठेवा (संदेश, कॉल रेकॉर्डिंग, ईमेल, साक्षीदारांची नावे) आणि तारीख घातलेली लेखी तक्रार SHO कडे द्या, तिची प्रत DCP कडे पाठवा, म्हणजे तुमची बाजू नोंदीवर येईल. अजामीनपात्र गुन्ह्यात अटक होण्याची भीती वाटण्यास खरे कारण असेल, तर BNSS च्या कलम 482 खाली अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करा. अद्याप दाखल न झालेल्या FIR विरुद्ध कोणतेही न्यायालय सरसकट आगाऊ स्थगिती देत नाही.

पैसे किंवा मालमत्ता उकळण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीवर गुन्ह्याचा आरोप करण्याची धमकी देणे म्हणजे खंडणी; भीती निर्माण करण्यासाठी किंवा तुम्हाला काहीतरी करायला भाग पाडण्यासाठी दिलेली धमकी म्हणजे गुन्हेगारी धाकदपटशा. जाणूनबुजून पोलिसांना खोटी माहिती देणे, आणि जाणूनबुजून खोटा फौजदारी खटला दाखल करणे, हेही गुन्हे आहेत; मात्र त्यांचा पाठपुरावा सहसा पहिला खटला संपल्यानंतर केला जातो. FIR नोंदवला गेल्यास तपासात सहकार्य करा; तो रद्द करण्याची मागणी कलम 528 खाली उच्च न्यायालयाकडे करता येते. तक्रार खोटी आहे की नाही हे पुराव्यांवर ठरते, आणि खऱ्या गाऱ्हाण्याबद्दल तक्रार करण्याचा समोरच्या व्यक्तीलाही तितकाच हक्क आहे.

काय करावे, क्रमाने

  1. प्रत्येक धमकी जपून ठेवा; यात संदेश, कॉल रेकॉर्डिंग, ईमेल आणि साक्षीदारांची नावे येतात.
  2. तारीख घातलेली लेखी तक्रार SHO कडे द्या, तिची प्रत DCP कडे पाठवा, आणि पोच घेतलेली प्रत ठेवा, म्हणजे तुमची बाजू नोंदीवर येईल.
  3. अजामीनपात्र गुन्ह्यात अटक होण्याची भीती वाटण्यास खरे कारण असेल, तर BNSS च्या कलम 482 खाली अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करा.
  4. FIR नोंदवला गेल्यास तपासात सहकार्य करा.
  5. FIR रद्द करण्याची मागणी करण्यासाठी कलम 528 खाली उच्च न्यायालयात जा.

कायदा: कलम 217, 248, 308 आणि 351, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023); कलम 482 (जुने 438 CrPC) आणि 528, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023).

फौजदारी · कलम 35 आणि 179, BNSS

पोलीस मला फोन किंवा WhatsApp वरून ठाण्यात बोलावत आहेत. मला जावेच लागेल का?

फोन कॉल किंवा WhatsApp संदेश म्हणजे कायदेशीर समन्स नव्हे. पोलिसांनी लेखी नोटीस बजावलीच पाहिजे: तुम्ही संशयित असाल तर BNSS च्या कलम 35(3) खाली, किंवा साक्षीदार असाल तर कलम 179 खाली. कलम 35 च्या नोटिसा WhatsApp किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतून बजावता येणार नाहीत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. योग्य नोटीस बजावली गेल्यानंतर तिचे पालन तुम्ही केलेच पाहिजे.

अधिकाऱ्याचे नाव, पोलीस ठाणे, FIR किंवा तक्रारीचा क्रमांक आणि लेखी नोटीस नम्रपणे मागा; यामुळे तोतयेगिरीच्या फसवणुकीपासूनही तुमचे संरक्षण होते. साक्षीदार महिला असेल, 15 वर्षांखालील किंवा 60 वर्षांवरील पुरुष असेल, किंवा अपंगत्व अथवा तीव्र आजार असलेली व्यक्ती असेल, तर तिला तिच्या निवासस्थानाखेरीज इतर कोठेही हजर राहण्यास सांगता येत नाही. हजर होण्यापूर्वी तुम्ही वकिलाचा सल्ला घेऊ शकता आणि नोटीस सोबत नेऊ शकता. वैधरीत्या बजावलेल्या कलम 35 च्या नोटिशीकडे दुर्लक्ष केल्यास, न्यायालयाच्या कोणत्याही आदेशाच्या अधीन राहून, पोलिसांना अटक करता येते; म्हणून खऱ्या नोटिशीचे पालन ऐच्छिक समजू नका.

काय करावे, क्रमाने

  1. अधिकाऱ्याचे नाव, पोलीस ठाणे आणि FIR किंवा तक्रारीचा क्रमांक नम्रपणे विचारा आणि लिहून ठेवा.
  2. लेखी नोटीस मागा: तुम्ही संशयित असाल तर BNSS च्या कलम 35(3) खाली, किंवा साक्षीदार असाल तर कलम 179 खाली.
  3. तुम्ही साक्षीदार असून महिला, 15 वर्षांखालील किंवा 60 वर्षांवरील पुरुष, अपंग किंवा तीव्र आजारी असाल, तर चौकशी तुमच्या निवासस्थानी करण्याची मागणी करा.
  4. योग्य रीतीने बजावलेल्या नोटिशीचे पालन करा, आणि हजर होताना नोटीस सोबत न्या.
  5. वैधरीत्या बजावलेल्या कलम 35 च्या नोटिशीकडे दुर्लक्ष करू नका, कारण त्यामुळे, न्यायालयाच्या कोणत्याही आदेशाच्या अधीन राहून, पोलिसांना अटक करता येते.

कायदा: कलम 35(3), 35(6) आणि 179, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) (जुनी 41A आणि 160 CrPC). Satender Kumar Antil, सर्वोच्च न्यायालयाचा 21/01/2025 चा आदेश, 16/07/2025 रोजी 2025 INSC 909 मध्ये पुन्हा कायम केला.

फौजदारी · कलम 483, BNSS

सत्र न्यायालयाने जामीन फेटाळला आहे. पुढे काय?

सत्र न्यायालयाच्या फेटाळणीच्या आदेशाची प्रत जोडून BNSS च्या कलम 483 खाली उच्च न्यायालयात नियमित जामिनासाठी अर्ज करा. हा नवा अर्ज आहे, अपील नाही, आणि त्यासाठी थांबण्याची कोणतीही मुदत नाही. उच्च न्यायालयानेही नकार दिल्यास संविधानाच्या अनुच्छेद 136 खाली सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करता येते.

त्याच न्यायालयात दुसरा अर्ज करण्यास परवानगी आहे, पण फक्त परिस्थितीत बदल झाल्यावर, उदाहरणार्थ आरोपपत्र दाखल होणे किंवा दीर्घ कोठडी; आणि आधीचा प्रत्येक अर्ज उघड केलाच पाहिजे. याशिवाय, पहिल्या रिमांडपासून 60 दिवसांत, किंवा मृत्युदंड, जन्मठेप अथवा दहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांसाठी 90 दिवसांत, आरोपपत्र दाखल न झाल्यास आरोपीला डिफॉल्ट जामीन मिळण्याचा हक्क आहे. पूर्वी कोणतीही शिक्षा न झालेल्या कच्च्या कैद्याने कमाल शिक्षेचा एक तृतीयांश काळ कोठडीत काढला असेल, तर त्याला बंधपत्रावर सोडायचे असते; मात्र मृत्युदंड किंवा जन्मठेपेची शिक्षा असलेले गुन्हे आणि एकापेक्षा जास्त खटले प्रलंबित असलेली प्रकरणे याला अपवाद आहेत.

काय करावे, क्रमाने

  1. जामीन फेटाळणाऱ्या सत्र न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत मिळवा.
  2. ती प्रत जोडून BNSS च्या कलम 483 खाली उच्च न्यायालयात नियमित जामिनासाठी अर्ज करा, कारण थांबण्याची कोणतीही मुदत नाही.
  3. उच्च न्यायालयानेही नकार दिल्यास संविधानाच्या अनुच्छेद 136 खाली सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करा.
  4. पहिल्या रिमांडपासून 60 दिवसांत, किंवा दहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांसाठी 90 दिवसांत, आरोपपत्र दाखल न झाल्यास डिफॉल्ट जामिनाची मागणी करा.
  5. त्याच न्यायालयात पुन्हा अर्ज फक्त परिस्थितीत बदल झाल्यावरच करा, उदाहरणार्थ आरोपपत्र दाखल होणे किंवा दीर्घ कोठडी, आणि आधीचा प्रत्येक अर्ज उघड करा.

कायदा: कलम 483 (जुने 439 CrPC), 187(3) आणि 479, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023); अनुच्छेद 136, भारताचे संविधान.

फौजदारी · MHA मार्गदर्शक सूचना, 22/02/2021

लुक आउट सर्क्युलर (LOC) म्हणजे काय? मला विमानतळावर अडवले जाऊ शकते का, आणि ते रद्द कसे होते?

लुक आउट सर्क्युलर म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला भारत सोडण्यापासून रोखावे, किंवा तिच्या प्रवासाची माहिती कळवावी, अशी Bureau of Immigration कडे नोंदवलेली विनंती. होय, कोणतीही पूर्वसूचना न देता तुम्हाला इमिग्रेशनच्या ठिकाणी अडवले जाऊ शकते. विनंती करणाऱ्या यंत्रणेने ते मागे घेतले किंवा न्यायालयाने ते रद्द केले तरच ते संपते; म्हणून उपाय म्हणजे त्या यंत्रणेकडे निवेदन देणे, खटला चालवणाऱ्या न्यायालयात अर्ज करणे, किंवा उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करणे.

LOC हे अधिकृत विनंतीकर्त्यांच्या विनंतीवरून उघडले जाते, उदाहरणार्थ पोलीस, CBI, ED आणि गृह मंत्रालयाच्या (Ministry of Home Affairs) मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद इतर यंत्रणा. 22/02/2021 च्या एकत्रित मार्गदर्शक सूचनांनुसार, विनंतीकर्त्याने ते हटवण्यास सांगेपर्यंत LOC लागू राहते; ते आपोआप संपत नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका कर्ज थकबाकीदारांविरुद्ध LOC उघडायला लावू शकत नाहीत, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने 23/04/2024 रोजी दिला, आणि दिल्ली उच्च न्यायालयानेही तेच मत स्वीकारले आहे. LOC आणि पासपोर्ट जप्त करणे या वेगळ्या गोष्टी आहेत; पासपोर्ट जप्तीचा आदेश पारपत्र अधिनियम, 1967 (Passports Act, 1967) खाली पासपोर्ट प्राधिकरण देते. खटला प्रलंबित असेल तर प्रवासाचे बुकिंग करण्यापूर्वी न्यायालयाची परवानगी घ्या.

काय करावे, क्रमाने

  1. लुक आउट सर्क्युलरची विनंती कोणत्या यंत्रणेने केली ते शोधा, उदाहरणार्थ पोलीस, CBI किंवा ED.
  2. सर्क्युलर मागे घेण्याची विनंती करणारे लेखी निवेदन त्या यंत्रणेला द्या आणि पोच घेतलेली प्रत ठेवा.
  3. यंत्रणेने ते मागे घेतले नाही तर खटला चालवणाऱ्या न्यायालयात अर्ज करा, किंवा उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करा.
  4. खटला प्रलंबित असेल तर प्रवासाचे बुकिंग करण्यापूर्वी न्यायालयाची परवानगी घ्या.

कायदा: गृह मंत्रालयाची (Ministry of Home Affairs) 27/10/2010 आणि 22/02/2021 ची कार्यालयीन ज्ञापने; अनुच्छेद 21, भारताचे संविधान; कलम 10, पारपत्र अधिनियम, 1967 (Passports Act, 1967). Viraj Chetan Shah, मुंबई उच्च न्यायालय, 23/04/2024.

फौजदारी · कलम 316 आणि 318, BNS

पोलीस म्हणतात की माझी तक्रार हा "दिवाणी विषय" आहे आणि कारवाई करणार नाहीत. मी काय करू शकतो?

असे नाव दिल्याने विषय संपत नाही. त्याच तथ्यांवरून दिवाणी दावा आणि फौजदारी खटला दोन्ही उभे राहू शकतात, आणि केवळ दिवाणी उपाय उपलब्ध आहे म्हणून पोलीस FIR नाकारू शकत नाहीत. पण केवळ कराराचा भंग किंवा न फेडलेले कर्ज हा गुन्हा नाही: फसवणुकीसाठी अगदी सुरुवातीपासूनच अप्रामाणिक हेतू असावा लागतो, आणि फौजदारीपात्र विश्वासघातासाठी मालमत्ता आरोपीकडे विश्वासाने सोपवलेली असावी लागते.

फसवणूक किंवा मालमत्ता सोपवल्याची हकीकत तारखा आणि कागदपत्रांसह मांडणारी लेखी तक्रार ठाणे प्रभारी अधिकाऱ्याला (Station House Officer) द्या आणि पोच घ्या. FIR नोंदवला गेला नाही, तर ती BNSS च्या कलम 173(4) खाली पोलीस उपायुक्तांकडे पाठवा, त्यानंतर कलम 175(3) खाली दंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करा. पोलिसांनी फक्त अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद (NCR) केली, तर दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाशिवाय ते तपास करू शकत नाहीत; म्हणून तुम्हाला दंडाधिकाऱ्यांकडे जावेच लागेल. दिवाणी दावा दाखल करण्यासाठी पोलिसांची वाट पाहू नका: मुदत चालूच राहते, आणि बहुतेक पैशांच्या दाव्यांसाठी ती तीन वर्षे आहे.

काय करावे, क्रमाने

  1. फसवणूक किंवा मालमत्ता सोपवल्याची हकीकत तारखा आणि कागदपत्रांसह मांडणारी तक्रार लिहा.
  2. ती ठाणे प्रभारी अधिकाऱ्याला द्या आणि पोच घ्या.
  3. FIR नोंदवला गेला नाही, तर तक्रार BNSS च्या कलम 173(4) खाली पोलीस उपायुक्तांकडे पाठवा.
  4. कलम 175(3) खाली दंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करा, किंवा फक्त NCR नोंदवला गेला असेल तर दंडाधिकाऱ्यांकडे जा.
  5. पोलिसांची वाट न पाहता तुमचा दिवाणी दावा मुदतीत दाखल करा; बहुतेक पैशांच्या दाव्यांसाठी ही मुदत तीन वर्षे आहे.

कायदा: कलम 316 आणि 318, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023); कलम 173, 174 आणि 175, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023). Indian Oil Corporation v. NEPC India Ltd. (सर्वोच्च न्यायालय, 2006); Sarabjit Kaur v. State of Punjab (सर्वोच्च न्यायालय, 01/03/2023).

विवाह, घटस्फोट आणि कुटुंब

जेथे विभक्त होण्याचा कायदा मालमत्ता, मुले आणि प्रतिष्ठा यांना भिडतो.

कुटुंब · कलम 13B, हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act)

भारतात परस्पर संमतीने घटस्फोट मिळायला किती वेळ लागतो?

अटींवर एकमत असेल तर दिल्लीत तीन ते आठ महिने. अधिनियमानुसार पहिला अर्ज (first motion), सहा महिन्यांचा प्रतीक्षा कालावधी, आणि अठरा महिन्यांच्या आत दुसरा अर्ज (second motion) आवश्यक आहे; पण पहिल्या अर्जापूर्वीच पती-पत्नी अठरा महिने वेगळे राहत असतील (अर्ज दाखल करण्यापूर्वी आवश्यक असलेले एक वर्ष अधिक सहा महिने), मध्यस्थी अयशस्वी झाली असेल, सर्व मुद्दे मिटले असतील आणि समेटाची कोणतीही शक्यता नसेल, तर कुटुंब न्यायालय सहा महिन्यांचा कालावधी माफ करू शकते.

अर्ज दाखल करण्यापूर्वी पती-पत्नी दोघेही किमान एक वर्ष वेगळे राहिलेले असलेच पाहिजेत. पोटगी, स्त्रीधन, मुलांचा ताबा आणि प्रलंबित खटले मागे घेणे यांचा समावेश असलेला समझोता पहिल्या अर्जाच्या वेळी नोंदवला जातो. दुसऱ्या अर्जापूर्वी संमती मागे घेता येते; म्हणूनच समझोत्याची रक्कम सहसा दोन सुनावण्यांशी जोडलेल्या टप्प्यांत दिली जाते.

काय करावे, क्रमाने

  1. अर्ज दाखल करण्यापूर्वी तुम्ही दोघेही किमान एक वर्ष वेगळे राहिला आहात याची खात्री करा.
  2. पोटगी, स्त्रीधन, मुलांचा ताबा आणि प्रलंबित खटले मागे घेणे यांचा समावेश असलेल्या अटी लेखी ठरवा.
  3. कलम 13B खाली कुटुंब न्यायालयात पहिला अर्ज दाखल करा आणि समझोता नोंदवून घ्या.
  4. पहिल्या अर्जापूर्वीच तुम्ही अठरा महिने वेगळे राहत असाल, मध्यस्थी अयशस्वी झाली असेल, सर्व मुद्दे मिटले असतील आणि समेट शक्य नसेल, तर पहिल्या अर्जानंतर एका आठवड्याने अर्ज करून सहा महिन्यांचा प्रतीक्षा कालावधी माफ करण्याची विनंती कुटुंब न्यायालयाला करा.
  5. अठरा महिन्यांच्या आत दुसरा अर्ज दाखल करा, आणि समझोत्याच्या रकमेचे टप्प्याटप्प्याने होणारे देणे दोन सुनावण्यांशी जोडा.

कायदा: कलम 13B, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955); प्रतीक्षा कालावधीची माफी Amardeep Singh, (2017) 8 SCC 746 नुसार. व्यापक आढावा: वैवाहिक वादांचा चक्रव्यूह. अधिक वाचा: कौटुंबिक आणि वैवाहिक प्रकरणे.

कुटुंब · कलम 13, हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act)

माझा जोडीदार घटस्फोट द्यायला नकार देतो. कोणते पर्याय आहेत?

कलम 13 मधील कोणत्याही एका कारणावर विरोध असलेल्या (contested) घटस्फोटाचा दावा: क्रूरता, दोन वर्षे सोडून जाणे, व्यभिचार, धर्मांतर, मानसिक विकृती, किंवा न्यायालयीन विभक्ततेच्या अथवा वैवाहिक हक्कांच्या पुनर्स्थापनेच्या हुकूमनाम्यानंतर एक वर्ष सहवास नसणे. विवाह कायमचा मोडलेला असणे हे एकटे कारण कुटुंब न्यायालयासमोर घटस्फोटाचे कारण ठरत नाही; त्या आधारावर फक्त सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 142 खाली घटस्फोट देते.

दिल्लीत विरोध असलेल्या घटस्फोटाच्या खटल्याला साधारणपणे दोन ते पाच वर्षे लागतात, आणि अंतरिम पोटगीचा निर्णय सुरुवातीलाच होतो. क्रूरतेचा पुरावा म्हणजे सहसा संदेश, वैद्यकीय नोंदी, पोलीस तक्रारी आणि साक्षीदार; ते सुरुवातीपासून जपून ठेवा.

काय करावे, क्रमाने

  1. कलम 13 मधील तुमच्या तथ्यांना लागू पडणारे कारण ओळखा, उदाहरणार्थ क्रूरता, दोन वर्षे सोडून जाणे किंवा व्यभिचार.
  2. पुरावे सुरुवातीपासून जपून ठेवा: संदेश, वैद्यकीय नोंदी, पोलीस तक्रारी आणि साक्षीदारांची नावे.
  3. त्या कारणावर कुटुंब न्यायालयात घटस्फोटाचा दावा दाखल करा; केवळ विवाह कायमचा मोडला आहे यावर अवलंबून राहू नका.
  4. गरज असेल तर सुरुवातीलाच अंतरिम पोटगी मागा, कारण तिचा निर्णय लवकर होतो.
  5. दिल्लीत विरोध असलेल्या खटल्याला साधारणपणे दोन ते पाच वर्षे लागतात हे धरून नियोजन करा.

कायदा: कलम 13, 13(1A) आणि 23, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955); अनुच्छेद 142 बाबत Shilpa Sailesh, 2023 SCC OnLine SC 544.

कुटुंब · कलम 144, BNSS

पत्नी किती पोटगी मागू शकते, आणि नोकरी करणारी पत्नी ती मागू शकते का?

कोणतेही ठरावीक सूत्र नाही; उत्पन्न नसलेल्या पत्नीला न्यायालये साधारणपणे पतीच्या निव्वळ उत्पन्नाच्या सुमारे एक पंचमांश ते एक चतुर्थांश इतकी पोटगी देतात, मुलांचा विचार करून त्यात बदल होतो; आणि नोकरी करणाऱ्या पत्नीचे उत्पन्न वैवाहिक जीवनातील राहणीमान टिकवण्यास पुरेसे नसेल, तर तीही पोटगी मागू शकते. दोन्ही बाजूंनी सुरुवातीलाच मालमत्ता आणि उत्पन्नाचे शपथेवरील प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेच पाहिजे.

पोटगी BNSS च्या कलम 144 खाली (पूर्वीचे कलम 125 CrPC), हिंदू विवाह अधिनियमाच्या (Hindu Marriage Act) कलम 24 आणि 25 खाली, आणि कौटुंबिक हिंसाचार अधिनियमाच्या (Domestic Violence Act) कलम 20 खाली मिळू शकते; वेगवेगळ्या अधिनियमांखाली मंजूर झालेल्या रकमा न्यायालय एकमेकांत समायोजित करते. ती अर्जाच्या तारखेपासून देय असते, आणि थकबाकी जप्तीद्वारे वसूल करता येते.

काय करावे, क्रमाने

  1. पतीचे निव्वळ उत्पन्न, तुमचे स्वतःचे उत्पन्न आणि वैवाहिक जीवनातील राहणीमान यांचे पुरावे गोळा करा.
  2. BNSS च्या कलम 144 खाली, हिंदू विवाह अधिनियमाच्या कलम 24 आणि 25 खाली, किंवा कौटुंबिक हिंसाचार अधिनियमाच्या कलम 20 खाली विलंब न करता अर्ज करा.
  3. मालमत्ता आणि उत्पन्नाचे तुमचे शपथेवरील प्रतिज्ञापत्र सुरुवातीलाच दाखल करा.
  4. दुसऱ्या अधिनियमाखाली आधीच मंजूर झालेली कोणतीही रक्कम न्यायालयाला सांगा, कारण न्यायालय अशा रकमा समायोजित करते.
  5. न भरलेल्या थकबाकीची वसुली जप्तीद्वारे करण्याची मागणी करा.

कायदा: कलम 144, BNSS, 2023; कलम 24 आणि 25, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955); Rajnesh v. Neha, (2021) 2 SCC 324.

कुटुंब · पालक आणि पाल्य अधिनियम (Guardians and Wards Act)

घटस्फोटानंतर मुलाचा ताबा कोणाला मिळतो? वडिलांना हक्क आहेत का?

मुलाचे कल्याण हा एकमेव निकष आहे; आई किंवा वडील यांपैकी कोणालाही वरचढ हक्क नाही. पाच वर्षांखालील मूल सर्वसाधारणपणे आईकडे ठेवले जाते, पण वडिलांना नियमितपणे भरीव भेटीचे हक्क, रात्रीच्या मुक्कामाचा आणि सुट्ट्यांमधील ताबा दिला जातो, आणि दिल्लीत दोन्ही पालक योग्य असतील तेथे संयुक्त किंवा वाटून घेतलेल्या ताब्याची व्यवस्था सर्रास केली जाते.

ताब्याचे आदेश कधीच अंतिम नसतात आणि परिस्थिती बदलल्यास त्यांत बदल करता येतो. आदेशाचा भंग करून मुलाला घेऊन जाणारा पालक ताबा पूर्णपणे गमावण्याचा धोका पत्करतो.

काय करावे, क्रमाने

  1. तुमची बाजू मुलाच्या कल्याणाभोवती मांडा, कारण तोच एकमेव निकष आहे; कोणत्याही पालकाच्या हक्काभोवती नव्हे.
  2. न्यायालयाकडे ताबा मागा, किंवा रात्रीच्या मुक्कामासह आणि सुट्ट्यांमधील ताब्यासह भेटीचे हक्क मागा, किंवा संयुक्त अथवा वाटून घेतलेल्या ताब्याची व्यवस्था मागा.
  3. ताब्याच्या प्रत्येक आदेशाचे पालन करा, कारण आदेशाचा भंग करून मुलाला घेऊन जाणारा पालक ताबा पूर्णपणे गमावण्याचा धोका पत्करतो.
  4. परिस्थिती बदलल्यास आदेशात बदल करून घेण्यासाठी अर्ज करा, कारण ताब्याचे आदेश कधीच अंतिम नसतात.

कायदा: कलम 7, 17 आणि 25, पालक आणि पाल्य अधिनियम, 1890 (Guardians and Wards Act, 1890); कलम 6, हिंदू अज्ञानत्व आणि पालकत्व अधिनियम, 1956 (Hindu Minority and Guardianship Act, 1956); कलम 26, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955).

फौजदारी · कलम 85, BNS

माझ्याविरुद्ध आणि माझ्या कुटुंबाविरुद्ध 498A चा खोटा गुन्हा दाखल झाला आहे. आता काय होईल?

सर्वोच्च न्यायालयाने 2025 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाची मार्गदर्शक तत्त्वे अंमलात आणण्याचे निर्देश दिले: कलम 498A (आता BNS चे कलम 85) च्या ज्या प्रकरणात कोणतीही दुखापत नाही, आणि IPC च्या कलम 307 (आता BNS चे कलम 109) खालील गुन्हा किंवा दहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेस पात्र असलेला इतर गुन्हा नाही, त्यात FIR नंतर दोन महिने, प्रकरण कुटुंब कल्याण समितीकडे (Family Welfare Committee) असताना, सर्वसाधारणपणे अटक किंवा सक्तीची कारवाई केली जात नाही. हा निर्देश तडजोड झालेले प्रकरण निकाली काढणाऱ्या, प्रकाशनासाठी नसलेल्या (non-reportable) आदेशात दिला गेला, त्यामुळे उत्तर प्रदेशाबाहेर तो कितपत लागू होतो हे अनिश्चित आहे. नाव घेतलेल्या कुटुंबातील प्रत्येक सदस्यासाठी अटकपूर्व जामिनाचा अर्ज करा, आणि विवाहाच्या प्रत्यक्ष इतिहासाचे पुरावे लगेच गोळा करा.

पती किंवा त्याच्या नातेवाइकांनी केलेली क्रूरता हा गुन्हा आता BNS चे कलम 85 आहे. विशिष्ट आरोपांशिवाय नाव घेतलेल्या दूरच्या नातेवाइकांना नियमितपणे दोषमुक्त केले जाते किंवा त्यांच्याविरुद्धची कार्यवाही BNSS च्या कलम 528 खाली रद्द केली जाते. तक्रारदाराशी थेट संपर्क साधू नका; प्रत्येक संदेश पुरावा बनतो.

काय करावे, क्रमाने

  1. तक्रारदाराशी सर्व थेट संपर्क थांबवा, कारण प्रत्येक संदेश पुरावा बनतो.
  2. विवाहाच्या प्रत्यक्ष इतिहासाचे पुरावे लगेच गोळा करा.
  3. नाव घेतलेल्या कुटुंबातील प्रत्येक सदस्यासाठी अटकपूर्व जामिनाचा अर्ज करा.
  4. FIR ची तारीख नोंदवून ठेवा, कारण त्या मार्गदर्शक तत्त्वांत बसणाऱ्या प्रकरणात, प्रकरण कुटुंब कल्याण समितीसमोर असताना पहिल्या दोन महिन्यांत सर्वसाधारणपणे अटक केली जात नाही.
  5. विशिष्ट आरोपांशिवाय नाव घेतलेल्या दूरच्या नातेवाइकांसाठी दोषमुक्तीची, किंवा BNSS च्या कलम 528 खाली कार्यवाही रद्द करण्याची मागणी करा.

कायदा: कलम 85 आणि 86, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023); कलम 482 आणि 528, BNSS; Arnesh Kumar, (2014) 8 SCC 273.

कुटुंब · कौटुंबिक हिंसाचार अधिनियम, 2005 (Domestic Violence Act, 2005)

कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार कशी दाखल करायची, आणि मला कोणता दिलासा मिळू शकतो?

कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियमाच्या (Protection of Women from Domestic Violence Act) कलम 12 खाली दंडाधिकाऱ्यांकडे थेट किंवा संरक्षण अधिकाऱ्यामार्फत अर्ज दाखल करा; न्यायालय संरक्षण आदेश, सामायिक घरात राहू देणारा निवास आदेश, आर्थिक दिलासा, मुलांचा ताबा आणि नुकसानभरपाई देऊ शकते. हा दिवाणी उपाय आहे; अर्ज दाखल केल्यावर कोणालाही अटक होत नाही.

हिंसाचारात शारीरिक, भावनिक, शाब्दिक, लैंगिक आणि आर्थिक छळाचा समावेश होतो. घर तुमच्या मालकीचे असो वा नसो, निवासाचा हक्क असतो. अंतरिम आदेश सहसा पहिल्या किंवा दुसऱ्या सुनावणीत दिले जातात.

काय करावे, क्रमाने

  1. प्रत्येक घटना तिच्या तारखेसह लिहून ठेवा; छळ शारीरिक, भावनिक, शाब्दिक, लैंगिक की आर्थिक होता तेही नोंदवा.
  2. कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियमाच्या कलम 12 खाली दंडाधिकाऱ्यांकडे थेट किंवा संरक्षण अधिकाऱ्यामार्फत अर्ज दाखल करा.
  3. तुम्हाला हवे असलेले दिलासे अर्जात मागा: संरक्षण आदेश, निवास आदेश, आर्थिक दिलासा, मुलांचा ताबा आणि नुकसानभरपाई.
  4. घर तुमच्या मालकीचे असो वा नसो, सामायिक घरात राहण्याचा तुमचा हक्क सांगा.
  5. अंतरिम आदेशांची मागणी करा; ते सहसा पहिल्या किंवा दुसऱ्या सुनावणीत दिले जातात.

कायदा: कलम 3, 12, 17 ते 22, कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, 2005 (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005); सामायिक घराबाबत Satish Chander Ahuja, (2021) 1 SCC 414.

कुटुंब · दिल्लीतील विवाह नोंदणी

दिल्लीत विवाहाची नोंदणी कशी करायची?

Delhi e-District पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करा, पती-पत्नीपैकी कोणीही जेथे राहते त्या भागाच्या उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांची (Sub-Divisional Magistrate) भेटीची वेळ घ्या, आणि पती-पत्नी दोघे, प्रत्येक बाजूचा एक साक्षीदार, वयाचा पुरावा, पत्त्याचा पुरावा आणि लग्नाचे छायाचित्र घेऊन हजर राहा. हिंदू विवाह अधिनियमाखाली (Hindu Marriage Act) प्रमाणपत्र सहसा त्याच दिवशी मिळते; विशेष विवाह अधिनियमाखाली (Special Marriage Act) आधी 30 दिवसांची नोटीस प्रसिद्ध करावीच लागते.

2014 च्या आदेशानुसार दिल्लीत नोंदणी सक्तीची आहे, आणि पासपोर्ट, व्हिसा आणि बहुतेक आर्थिक दाव्यांसाठी प्रमाणपत्र लागते. आंतरधर्मीय जोडपी धर्मांतर न करता विशेष विवाह अधिनियमाखाली लग्न करतात.

काय करावे, क्रमाने

  1. तुम्ही हिंदू विवाह अधिनियमाखाली नोंदणी करत आहात की विशेष विवाह अधिनियमाखाली, हे ठरवा; आंतरधर्मीय जोडपी धर्मांतर न करता दुसरा अधिनियम वापरतात.
  2. Delhi e-District पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करा.
  3. पती-पत्नीपैकी कोणीही जेथे राहते त्या भागाच्या उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांची भेटीची वेळ घ्या.
  4. पती-पत्नी दोघे, प्रत्येक बाजूचा एक साक्षीदार, वयाचा पुरावा, पत्त्याचा पुरावा आणि लग्नाचे छायाचित्र घेऊन हजर राहा.
  5. प्रमाणपत्र घ्या; हिंदू विवाह अधिनियमाखाली ते सहसा त्याच दिवशी मिळते, तर विशेष विवाह अधिनियमाखाली आधी 30 दिवसांची नोटीस प्रसिद्ध केली जाते.

कायदा: कलम 8, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955); कलम 5 ते 13, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (Special Marriage Act, 1954); दिल्ली (विवाहाची सक्तीची नोंदणी) आदेश, 2014 (Delhi (Compulsory Registration of Marriage) Order, 2014).

कुटुंब · लिव्ह-इन नातेसंबंध

भारतात लिव्ह-इन नातेसंबंध कायदेशीर आहे का, आणि जोडीदाराला कोणते हक्क आहेत?

होय; दोन प्रौढ व्यक्ती एकत्र राहू शकतात, आणि दिल्लीत कोणतीही नोंदणी आवश्यक नाही. "विवाहाच्या स्वरूपाच्या" नातेसंबंधातील महिलेला कौटुंबिक हिंसाचार अधिनियमाची (Domestic Violence Act) संरक्षणे मिळतात, ज्यात निवास आणि आर्थिक दिलासा येतो; पण BNSS च्या कलम 144 खालील पोटगी मिळत नाही, कारण त्यासाठी विवाह आवश्यक आहे.

अशा नातेसंबंधातून जन्मलेली मुले त्यांच्या आई-वडिलांकडून वारसा मिळण्यासाठी औरस मानली जातात. एकत्र खरेदी केलेल्या मालमत्तेची कागदोपत्री नोंद ठेवावी, कारण वेगळे झाल्यावर संयुक्त मालकीचे कोणतेही गृहीतक नसते.

काय करावे, क्रमाने

  1. एकत्र खरेदी केलेल्या कोणत्याही मालमत्तेची कागदोपत्री नोंद ठेवा, कारण वेगळे झाल्यावर संयुक्त मालकीचे कोणतेही गृहीतक नसते.
  2. तुम्ही जोडपे म्हणून एकत्र राहता हे दाखवणारी कागदपत्रे ठेवा, कारण संरक्षण विवाहाच्या स्वरूपाच्या नातेसंबंधावर अवलंबून असते.
  3. तुम्ही अशा नातेसंबंधातील महिला असाल आणि संरक्षणाची गरज असेल, तर निवास आणि आर्थिक दिलाशासाठी कौटुंबिक हिंसाचार अधिनियमाखाली अर्ज करा.
  4. BNSS च्या कलम 144 खालील पोटगीवर अवलंबून न राहता तुमचे आर्थिक नियोजन करा, कारण त्यासाठी विवाह आवश्यक आहे.

कायदा: कलम 2(f), कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, 2005 (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005); Indra Sarma, (2013) 15 SCC 755.

कुटुंब · हुंडा आणि स्त्रीधन

हुंडा मागितल्याबद्दल काय शिक्षा आहे, आणि माझे स्त्रीधन परत कसे मिळवायचे?

हुंडा प्रतिबंध अधिनियमाखाली (Dowry Prohibition Act) हुंडा देणे किंवा घेणे यासाठी किमान पाच वर्षांचा कारावास, आणि हुंडा मागण्यासाठी सहा महिने ते दोन वर्षांचा कारावास अशी शिक्षा आहे. स्त्रीधन, म्हणजे लग्नाच्या वेळी किंवा नंतर महिलेला दिलेल्या भेटवस्तू आणि दागिने, ही तिची पूर्ण मालकीची मालमत्ता आहे, आणि ती कौटुंबिक हिंसाचार अधिनियमामार्फत (Domestic Violence Act) किंवा फौजदारीपात्र विश्वासघाताच्या तक्रारीद्वारे ते परत मिळवू शकते.

शक्य तितक्या लवकर छायाचित्रे आणि बिलांसह स्त्रीधनाची यादी तयार करा; काय दिले होते याचा पुरावा नसल्यामुळे वसुलीचे खटले अपयशी ठरतात.

काय करावे, क्रमाने

  1. शक्य तितक्या लवकर छायाचित्रे आणि बिलांसह स्त्रीधनाची यादी तयार करा.
  2. प्रत्येक वस्तूपुढे ती कोणी दिली, कधी दिली आणि आता ती कोणाकडे आहे, हे नोंदवा.
  3. ते परत मिळण्यासाठी कौटुंबिक हिंसाचार अधिनियमामार्फत अर्ज करा, किंवा फौजदारीपात्र विश्वासघाताची तक्रार दाखल करा.
  4. हुंड्याच्या कोणत्याही मागणीबद्दल हुंडा प्रतिबंध अधिनियमाखाली तक्रार करा; या अधिनियमात मागणीसाठी सहा महिने ते दोन वर्षांची शिक्षा आहे.

कायदा: कलम 3 आणि 4, हुंडा प्रतिबंध अधिनियम, 1961 (Dowry Prohibition Act, 1961); कलम 316 (फौजदारीपात्र विश्वासघात), भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023); कलम 14, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (Hindu Succession Act, 1956); कलम 19(8), कौटुंबिक हिंसाचार अधिनियम, 2005 (Domestic Violence Act, 2005).

कुटुंब · कलम 14, हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act)

लग्नानंतर एका वर्षाच्या आत घटस्फोटासाठी अर्ज करता येतो का?

सर्वसाधारणपणे नाही. लग्नाला एक वर्ष पूर्ण होईपर्यंत न्यायालय घटस्फोटाची याचिका दाखल करून घेऊ शकत नाही. अपवाद म्हणजे न्यायालयाची परवानगी: याचिकाकर्त्याला अपवादात्मक हालअपेष्टा सोसाव्या लागत आहेत किंवा प्रतिवादीचे वर्तन अपवादात्मक रीतीने नीतिभ्रष्ट आहे हे दाखवणाऱ्या अर्जावर कुटुंब न्यायालय त्याआधी याचिका दाखल करण्यास परवानगी देऊ शकते. हाच नियम विशेष विवाह अधिनियमाखालील (Special Marriage Act) विवाहांना लागू होतो.

ही मनाई फक्त घटस्फोटापुरती आहे. विवाह शून्य घोषित करण्यासाठी, शून्यकरणीय विवाह रद्द करण्यासाठी (उदाहरणार्थ फसवणूक किंवा वैवाहिक संबंध प्रस्थापित न होणे या कारणांवर) किंवा न्यायालयीन विभक्ततेसाठीची याचिका पहिल्या वर्षात दाखल करता येते. परवानगीचा निर्णय घेताना न्यायालय कोणत्याही मुलाचे हित आणि समेटाची शक्यता पाहते; माहिती लपवून मिळवलेल्या परवानगीमुळे याचिकाकर्त्याला हुकूमनामा गमवावा लागू शकतो. परस्पर संमतीच्या घटस्फोटासाठी एक वर्ष वेगळे राहणे आवश्यक आहे; मात्र अपवादात्मक प्रकरणांत हा कालावधीही माफ करता येतो, असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण पीठाने डिसेंबर 2025 मध्ये दिला.

काय करावे, क्रमाने

  1. लग्नाच्या तारखेपासून एक वर्ष मोजा, कारण त्यापूर्वी न्यायालय घटस्फोटाची याचिका दाखल करून घेऊ शकत नाही.
  2. त्याआधी याचिका दाखल करण्याच्या परवानगीसाठी कुटुंब न्यायालयात अर्ज करा, आणि तुम्हाला होणाऱ्या अपवादात्मक हालअपेष्टा किंवा प्रतिवादीचे अपवादात्मक नीतिभ्रष्ट वर्तन दाखवा.
  3. त्या अर्जात सर्व तथ्ये उघड करा, कारण माहिती लपवून मिळवलेल्या परवानगीमुळे तुम्हाला हुकूमनामा गमवावा लागू शकतो.
  4. तथ्ये जुळत असतील तेथे त्याऐवजी विवाह शून्य घोषित करण्याची, शून्यकरणीय विवाह रद्द करण्याची किंवा न्यायालयीन विभक्ततेची याचिका दाखल करा; त्यांना ही मनाई लागू नाही.

कायदा: कलम 10, 11, 12, 13B आणि 14, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955); कलम 29, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (Special Marriage Act, 1954). एक वर्ष वेगळे राहण्याच्या कालावधीच्या माफीबाबत दिल्ली उच्च न्यायालय (पूर्ण पीठ), 2025:DHC:11467-FB.

कुटुंब · कलम 13, दिवाणी प्रक्रिया संहिता (Code of Civil Procedure)

परदेशातील न्यायालयाने दिलेला घटस्फोट भारतात वैध असतो का?

आपोआप नाही. ज्या कायद्याखाली जोडप्याने लग्न केले, उदाहरणार्थ हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act), त्या कायद्यानुसार परदेशी न्यायालयाला अधिकारक्षेत्र असेल आणि त्या कायद्यात उपलब्ध असलेल्या कारणावरच घटस्फोट दिला असेल, तरच भारतीय न्यायालये परदेशी घटस्फोटाला मान्यता देतात. दुसऱ्या जोडीदाराने ज्याला संमती दिली, किंवा त्या न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र स्वेच्छेने मान्य करून अशा कारणावर ज्याला विरोध केला, असा हुकूमनामा सर्वसाधारणपणे मान्य केला जातो.

त्यामुळे परदेशातील परस्पर संमतीचा घटस्फोट सहसा सुरक्षित असतो. दुसऱ्या जोडीदाराच्या अनुपस्थितीत "विवाह कायमचा मोडणे" या कारणावर दिलेला हुकूमनामा धोक्यात असतो, कारण ते हिंदू विवाह अधिनियमातील कारण नाही. हुकूमनाम्याला मान्यता मिळाली नाही, तर भारतात विवाह चालूच राहतो आणि दुसरे लग्न द्विविवाहाचा गुन्हा ठरू शकते. शंका असेल तेथे कुटुंब न्यायालयाकडून वैवाहिक स्थितीची घोषणा मागता येते, किंवा दोन्ही जोडीदार भारतात परस्पर संमतीची नवी याचिका दाखल करू शकतात. परदेशी हुकूमनाम्याची प्रमाणित प्रत आणि दुसऱ्या जोडीदाराला नोटीस कशी बजावली गेली याचा पुरावा जपून ठेवा.

काय करावे, क्रमाने

  1. परदेशी हुकूमनाम्याची प्रमाणित प्रत आणि दुसऱ्या जोडीदाराला नोटीस कशी बजावली गेली याचा पुरावा जपून ठेवा.
  2. हुकूमनामा परस्पर संमतीने झाला होता का, किंवा ज्या कायद्याखाली तुम्ही लग्न केले, उदाहरणार्थ हिंदू विवाह अधिनियम, त्यात उपलब्ध असलेल्या कारणावर त्याला विरोध झाला होता का, हे तपासा.
  3. शंका असेल तेथे कुटुंब न्यायालयाकडून वैवाहिक स्थितीची घोषणा मागा.
  4. पर्याय म्हणून, दुसऱ्या जोडीदारासह भारतात परस्पर संमतीची नवी याचिका दाखल करा.
  5. शंका कायम असेपर्यंत पुन्हा लग्न करू नका, कारण हुकूमनाम्याला मान्यता मिळाली नाही तर दुसरे लग्न द्विविवाहाचा गुन्हा ठरू शकते.

कायदा: कलम 13 आणि 14, दिवाणी प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908); कलम 7, कुटुंब न्यायालये अधिनियम, 1984 (Family Courts Act, 1984); कलम 82, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) (द्विविवाह). Y. Narasimha Rao v. Y. Venkata Lakshmi, (1991) 3 SCC 451.

कुटुंब · मुस्लिम वैयक्तिक कायदा

भारतात मुस्लिम कायद्याखाली घटस्फोट कसा होतो? तिहेरी तलाक वैध आहे का?

एकाच बैठकीत उच्चारलेला तात्काळ तिहेरी तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) शून्य आहे आणि तो तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडाची शिक्षा असलेला गुन्हा आहे. समेटासाठी वाव ठेवणाऱ्या कालावधीत उच्चारलेला तलाक-ए-अहसन किंवा तलाक-ए-हसन या पद्धतीचा घटस्फोट मान्यताप्राप्त राहतो. पत्नीच्या पुढाकाराने होणारा खुला, परस्पर संमतीने होणारा मुबारत, आणि पत्नीने मागितलेला न्यायालयाचा हुकूमनामा हेही मान्यताप्राप्त आहेत.

पतीचा ठावठिकाणा चार वर्षे माहीत नसणे, त्याने दोन वर्षे तिचा निर्वाह न करणे, किंवा क्रूरता अशा कारणांवर पत्नी विवाह विच्छेदासाठी दावा करू शकते. तात्काळ तलाक दिलेली महिला दंडाधिकाऱ्यांकडे निर्वाह भत्ता आणि अज्ञान मुलांचा ताबा मागू शकते; पोलीस फक्त तिने किंवा तिच्या रक्ताच्या अथवा विवाहामुळे झालेल्या नातेवाइकाने दिलेल्या माहितीवरच कारवाई करू शकतात. घटस्फोटित मुस्लिम महिला 1986 च्या अधिनियमाखालील तिच्या हक्कांव्यतिरिक्त, ज्यात मेहर येतो, BNSS च्या कलम 144 खाली पोटगी मागू शकते. तलाक-ए-हसनला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.

काय करावे, क्रमाने

  1. तलाक कसा उच्चारला गेला ते नोंदवा: एकाच बैठकीतील तात्काळ तिहेरी तलाक शून्य आहे, तर तलाक-ए-अहसन आणि तलाक-ए-हसन मान्यताप्राप्त राहतात.
  2. तुम्ही घटस्फोट हवा असलेली पत्नी असाल, तर खुला मागा, मुबारतवर सहमत व्हा, किंवा क्रूरतेसारख्या कारणांवर विवाह विच्छेदासाठी दावा करा.
  3. तुम्हाला तात्काळ तिहेरी तलाक दिला गेला असेल, तर स्वतः किंवा रक्ताच्या अथवा विवाहामुळे झालेल्या नातेवाइकामार्फत पोलिसांना माहिती द्या.
  4. तात्काळ तलाकानंतर दंडाधिकाऱ्यांकडे निर्वाह भत्ता आणि अज्ञान मुलांचा ताबा मागा.
  5. घटस्फोटानंतर, मेहरसह 1986 च्या अधिनियमाखालील तुमच्या हक्कांव्यतिरिक्त, BNSS च्या कलम 144 खाली पोटगी मागा.

कायदा: कलम 3 ते 7, मुस्लिम महिला (विवाहविषयक हक्कांचे संरक्षण) अधिनियम, 2019 (Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019); कलम 2, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 (Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939); कलम 3, मुस्लिम महिला (घटस्फोटानंतरच्या हक्कांचे संरक्षण) अधिनियम, 1986 (Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986); कलम 144, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023). Shayara Bano v. Union of India, (2017) 9 SCC 1; Mohd. Abdul Samad v. State of Telangana, 2024 INSC 506.

कुटुंब · BNS आणि हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act)

पत्नी हिंसक असेल किंवा छळ करत असेल, तर पतीकडे कोणते कायदेशीर उपाय आहेत?

त्याच्याकडे उपाय आहेत, पण कौटुंबिक हिंसाचार अधिनियमाखाली (Domestic Violence Act) नाहीत, कारण तो फक्त महिलांना दिलासा देतो. पती मारहाण, धमक्या किंवा डांबून ठेवणे याची तक्रार पोलिसांकडे करू शकतो, कारण भारतीय न्याय संहितेखालील (Bharatiya Nyaya Sanhita) दुखापत करणे, गैरकायदेशीर अटकाव आणि गुन्हेगारी धाकदपटशा यांसारखे गुन्हे, गुन्हा करणारी व्यक्ती कोणीही असली तरी लागू होतात. शारीरिक किंवा मानसिक क्रूरता हे पती-पत्नीपैकी कोणासाठीही घटस्फोटाचे किंवा न्यायालयीन विभक्ततेचे कारणही आहे.

आणीबाणीत 112 वर कॉल करा. त्याच दिवशी वैद्यकीय तपासणी करून घ्या आणि वैद्यकीय अहवाल, छायाचित्रे, संदेश आणि प्रत्येक तक्रारीची प्रत तिच्या पोचपावतीसह जपून ठेवा. विवाहातून उद्भवणारा छळ किंवा हस्तक्षेप रोखणारा मनाई हुकूम कुटुंब न्यायालय देऊ शकते. पुरेसे स्वतंत्र उत्पन्न नसलेला पती हिंदू विवाह अधिनियमाखालील कार्यवाहीत कमावत्या पत्नीकडून पोटगी आणि खटल्याचा खर्च मागू शकतो. प्रत्येक बाजूचे आरोप पुराव्यांवर तपासले जातात, त्यामुळे घटना घडली तेव्हाच केलेली, तारीख घातलेली नोंद नंतरच्या जबाबांपेक्षा जास्त महत्त्वाची ठरते.

काय करावे, क्रमाने

  1. आणीबाणीत 112 वर कॉल करा.
  2. त्याच दिवशी वैद्यकीय तपासणी करून घ्या, आणि वैद्यकीय अहवाल, छायाचित्रे आणि संदेश जपून ठेवा.
  3. मारहाण, धमक्या किंवा डांबून ठेवणे याची तक्रार पोलिसांकडे करा, आणि प्रत्येक तक्रारीची प्रत तिच्या पोचपावतीसह ठेवा.
  4. प्रत्येक घटना घडताच तिची तारीख घातलेली नोंद ठेवा, कारण ती नंतरच्या जबाबांपेक्षा जास्त महत्त्वाची ठरते.
  5. छळ रोखणारा मनाई हुकूम कुटुंब न्यायालयाकडे मागा, किंवा घटस्फोट अथवा न्यायालयीन विभक्ततेसाठी क्रूरता हे कारण वापरा.

कायदा: कलम 2(a), कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, 2005 (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005); कलम 115, 126, 127 आणि 351, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023); कलम 10, 13(1)(ia), 24 आणि 25, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955); कलम 7, कुटुंब न्यायालये अधिनियम, 1984 (Family Courts Act, 1984).

कुटुंब · व्यभिचार

माझ्या जोडीदाराचे विवाहबाह्य संबंध आहेत. व्यभिचार हा गुन्हा आहे का, आणि मी कायदेशीररीत्या काय करू शकतो?

व्यभिचार हा गुन्हा नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये भारतीय दंड संहितेचे (Indian Penal Code) कलम 497 रद्दबातल ठरवले, आणि भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) ने तो गुन्हा परत आणला नाही. तरीही त्याचे दिवाणी परिणाम आहेत: जोडीदाराखेरीज इतर व्यक्तीशी स्वेच्छेने ठेवलेला शरीरसंबंध हे पती-पत्नीपैकी कोणासाठीही घटस्फोटाचे किंवा न्यायालयीन विभक्ततेचे कारण आहे, आणि त्याचा पोटगीवर परिणाम होऊ शकतो.

"व्यभिचारात राहणारी" पत्नी, म्हणजे एखादी एकटीदुकटी चूक नव्हे तर सातत्याने चालू असलेले वर्तन, BNSS च्या कलम 144 खाली पोटगी मागू शकत नाही. पुरावा गोळा करण्यासाठी फोन किंवा ऑनलाइन खात्यात अनधिकृतपणे शिरणे हा स्वतःच गुन्हा ठरू शकतो. जोडीदाराच्या नियोक्त्याला सांगणे किंवा ते संबंध ऑनलाइन जाहीर करणे यामुळे बदनामीचा किंवा गोपनीयतेच्या भंगाचा दावा ओढवू शकतो. सशस्त्र दलांतील सदस्यांवर त्यांच्या सेवा कायद्यांखाली अजूनही शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते. तिसऱ्या व्यक्तीविरुद्ध नुकसानभरपाईचा दिवाणी दावा चालवण्यायोग्य आहे असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने 2025 मध्ये दिला, पण कायद्याचे हे क्षेत्र अद्याप स्थिर झालेले नाही.

काय करावे, क्रमाने

  1. पुरावा गोळा करण्यासाठी फोन किंवा ऑनलाइन खात्यात अनधिकृतपणे शिरू नका, कारण तो स्वतःच गुन्हा ठरू शकतो.
  2. जोडीदाराच्या नियोक्त्याला सांगू नका किंवा ते संबंध ऑनलाइन जाहीर करू नका, कारण त्यामुळे बदनामीचा किंवा गोपनीयतेच्या भंगाचा दावा ओढवू शकतो.
  3. घटस्फोटाच्या किंवा न्यायालयीन विभक्ततेच्या याचिकेत ते संबंध कारण म्हणून मांडा; अशी याचिका पती-पत्नीपैकी कोणीही दाखल करू शकते.
  4. पोटगीच्या कार्यवाहीत तो मुद्दा मांडा, कारण तेथे त्याचा दाव्यावर परिणाम होऊ शकतो.

कायदा: कलम 10 आणि 13(1)(i), हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955); कलम 144(4) आणि (5), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023); कलम 356, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बदनामी). Joseph Shine v. Union of India, (2019) 3 SCC 39.

कुटुंब · कलम 23, भारतीय करार अधिनियम (Indian Contract Act)

भारतात विवाहपूर्व करार वैध आहेत का?

भारताच्या बहुतांश भागात बंधनकारक करार म्हणून नाहीत. कोणताही विवाहविषयक कायदा विवाहपूर्व करारांना मान्यता देत नाही, आणि भविष्यातील विभक्ततेची तरतूद करणाऱ्या किंवा पोटगीचा हक्क सोडून देणाऱ्या अटी न्यायालयांनी सार्वजनिक धोरणाच्या विरुद्ध आणि भारतीय करार अधिनियम, 1872 च्या कलम 23 खाली शून्य मानल्या आहेत. घटस्फोट, पोटगी किंवा ताबा यांचा निर्णय करणाऱ्या न्यायालयावर असा दस्तऐवज बंधनकारक नसतो.

पोटगीचा हक्क कायद्यातून येतो आणि तो सही करून सोडून देता येत नाही, आणि ताब्याचा निर्णय नेहमी मुलाच्या कल्याणावर होतो. प्रत्येक व्यक्तीच्या मालकीचे काय आहे याची यादी देणारा स्पष्ट, स्वेच्छेने केलेला करार तरीही मालकीचा आणि लग्नापूर्वी काय उघड केले होते याचा पुरावा म्हणून उपयोगी ठरू शकतो. दोन परिस्थिती वेगळ्या आहेत. गोव्यात अजूनही लागू असलेली पोर्तुगीज नागरी संहिता (Portuguese Civil Code) जोडप्याला विवाहपूर्व कराराद्वारे त्यांची मालमत्ता व्यवस्था निवडू देते. मुस्लिम कायद्याखाली मेहरसह निकाहनामा हा मान्यताप्राप्त विवाह करार आहे. इतरत्र, पती-पत्नी मालमत्ता आपापल्या नावावर ठेवूनच ती वेगळी ठेवतात.

काय करावे, क्रमाने

  1. भारताच्या बहुतांश भागात विवाहपूर्व करारावर बंधनकारक करार म्हणून अवलंबून राहू नका, कारण घटस्फोट, पोटगी किंवा ताबा यांचा निर्णय करणाऱ्या न्यायालयावर तो बंधनकारक नसतो.
  2. भविष्यातील विभक्ततेची तरतूद करणाऱ्या किंवा पोटगीचा हक्क सोडून देणाऱ्या अटी वगळा, कारण न्यायालयांनी त्या शून्य मानल्या आहेत.
  3. प्रत्येक व्यक्तीच्या मालकीचे काय आहे याची यादी देणारा स्पष्ट, स्वेच्छेने केलेला करार लिहा; तो मालकीचा आणि माहिती उघड केल्याचा पुरावा म्हणून उपयोगी ठरू शकतो.
  4. मालमत्ता वेगळी ठेवण्यासाठी ती आपापल्या नावावर ठेवा.
  5. तुम्हाला लागू असेल तेथे गोव्यातील पोर्तुगीज नागरी संहितेखालील विवाहपूर्व करार, किंवा मुस्लिम कायद्याखालील निकाहनामा वापरा.

कायदा: कलम 10 आणि 23, भारतीय करार अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872); कलम 24 आणि 25, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955); कलम 144, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023); गोव्यात लागू असलेली पोर्तुगीज नागरी संहिता, 1867 (Portuguese Civil Code, 1867).

कुटुंब · अनुच्छेद 21, संविधान

मी प्रौढ आहे. माझे आई-वडील मला घर सोडण्यापासून किंवा लग्न करण्यापासून रोखू शकतात का, किंवा मला परत आणण्यासाठी पोलिसांचा वापर करू शकतात का?

नाही. तुम्ही 18 वर्षांचे झाल्यावर तुम्हाला हवे तेथे आणि हवे त्याच्यासोबत राहू शकता, आणि 18 वर्षांची महिला आणि 21 वर्षांचा पुरुष पालकांच्या संमतीशिवाय आपल्या पसंतीच्या व्यक्तीशी लग्न करू शकतात. ही निवड अनुच्छेद 21 खालील जीवन आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या हक्काचा भाग आहे. पोलीस प्रौढ व्यक्तीला घरी परतण्यास भाग पाडू शकत नाहीत, आणि आई-वडील तुम्हाला कायदेशीररीत्या डांबून ठेवू शकत नाहीत.

तुमच्या आई-वडिलांनी बेपत्ता व्यक्तीची तक्रार दाखल केली, तर तुम्ही प्रौढ आहात आणि स्वेच्छेने घर सोडले आहे असे पोलिसांना किंवा दंडाधिकाऱ्यांना सांगितल्यावर ती संपते; वयाचा पुरावा सोबत ठेवा. तुमच्या स्थानिक पोलीस ठाण्याला आणि तुमचे आई-वडील जेथे राहतात तेथील ठाणे प्रभारी अधिकाऱ्याला (Station House Officer) लेखी सूचना पाठवा. तुम्हाला धमकावले किंवा डांबून ठेवले गेले, तर 112 वर कॉल करा (महिला 181 वरही कॉल करू शकतात) आणि अनुच्छेद 226 खाली उच्च न्यायालयाकडे पोलीस संरक्षण मागा. धोक्यात असलेल्या जोडप्यांसाठी विशेष कक्ष, 24 तासांची हेल्पलाइन आणि सुरक्षित निवासस्थाने उभारण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. स्वतःची कागदपत्रे घेऊन जाणे ही चोरी नाही.

काय करावे, क्रमाने

  1. घर सोडताना वयाचा पुरावा आणि तुमची स्वतःची कागदपत्रे सोबत ठेवा.
  2. तुम्ही स्वेच्छेने घर सोडले आहे असे सांगणारी लेखी सूचना तुमच्या स्थानिक पोलीस ठाण्याला आणि तुमचे आई-वडील जेथे राहतात तेथील ठाणे प्रभारी अधिकाऱ्याला पाठवा.
  3. बेपत्ता व्यक्तीची तक्रार दाखल झाल्यास, तुम्ही प्रौढ आहात आणि स्वेच्छेने घर सोडले आहे असे पोलिसांना किंवा दंडाधिकाऱ्यांना सांगा.
  4. तुम्हाला धमकावले किंवा डांबून ठेवले गेले, तर 112 वर कॉल करा, किंवा तुम्ही महिला असाल तर 181 वर.
  5. धमक्या सुरूच राहिल्यास पोलीस संरक्षणासाठी अनुच्छेद 226 खाली उच्च न्यायालयात अर्ज करा.

कायदा: अनुच्छेद 21, भारताचे संविधान; लग्नाच्या वयासाठी बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम, 2006 (Prohibition of Child Marriage Act, 2006). Lata Singh v. State of U.P., (2006) 5 SCC 475; Shakti Vahini v. Union of India, (2018) 7 SCC 192.

कुटुंब · कलम 13B, हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act)

आम्ही परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्याचे ठरवले होते, पण माझा जोडीदार आता दुसऱ्या अर्जासाठी (second motion) येत नाही किंवा त्याने संमती मागे घेतली आहे. काय होईल?

परस्पर संमतीच्या घटस्फोटासाठी हुकूमनामा होईपर्यंत पती-पत्नी दोघांची संमती आवश्यक असते. दुसऱ्या अर्जापूर्वी दोघांपैकी कोणीही संमती मागे घेऊ शकते, आणि न्यायालय एका बाजूच्या विनंतीवर घटस्फोट देऊ शकत नाही. तुमच्या जोडीदाराने संमती मागे घेतली असेल किंवा तो नुसता गैरहजर राहत असेल, तर संयुक्त याचिका अपयशी ठरते, आणि क्रूरता किंवा सोडून जाणे अशा कारणांवर विरोध असलेली घटस्फोट याचिका दाखल करणे हा तुमचा उपाय आहे.

दुसरा अर्ज संयुक्तपणे केलाच पाहिजे; याचिका सादर केल्यानंतर सहा महिन्यांपूर्वी नाही आणि 18 महिन्यांनंतर नाही. योग्य प्रकरणात न्यायालय सहा महिन्यांची प्रतीक्षा माफ करू शकते. प्रवास करू न शकणारा जोडीदार, न्यायालयाने परवानगी दिल्यास, व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे किंवा जवळच्या नातेवाइकामार्फत हजर राहू शकतो. न्यायालयासमोर किंवा मध्यस्थी केंद्रासमोर नोंदवलेला समझोता एवढ्यानेच घटस्फोटाला संमती देण्याची सक्ती करत नाही. दोघांच्याही संमतीशिवाय, विवाह कायमचा मोडला या कारणावर, फक्त सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 142 खाली विवाह विसर्जित करू शकते.

काय करावे, क्रमाने

  1. संमती कायम आहे का हे तुमच्या जोडीदाराला लेखी विचारा, आणि उत्तर जपून ठेवा.
  2. तुमचा जोडीदार तयार असेल पण प्रवास करू शकत नसेल, तर व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे किंवा जवळच्या नातेवाइकामार्फत हजर राहण्याची परवानगी देण्याची विनंती न्यायालयाला करा.
  3. संमती कायम असेल, तर याचिका सादर केल्यानंतर 18 महिन्यांपेक्षा उशीर न करता दुसरा अर्ज संयुक्तपणे करा.
  4. संमती मागे घेतली गेली असेल, तर क्रूरता किंवा सोडून जाणे अशा कारणांवर विरोध असलेली घटस्फोट याचिका दाखल करा.

कायदा: कलम 13 आणि 13B, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955); अनुच्छेद 142, भारताचे संविधान. Sureshta Devi v. Om Prakash, (1991) 2 SCC 25; Amardeep Singh v. Harveen Kaur, (2017) 8 SCC 746.

फसवणूक, बँका आणि ग्राहक तक्रारी

जेथे वेळ दिवसांत नव्हे, तासांत मोजली जाते.

सायबर · 1930 आणि cybercrime.gov.in

UPI किंवा ऑनलाइन फसवणुकीनंतर माझे पैसे परत कसे मिळवायचे?

पहिल्या काही तासांतच 1930 वर कॉल करा किंवा cybercrime.gov.in वर तक्रार नोंदवा; राष्ट्रीय तक्रार नोंदणी यंत्रणा पैसे काढले जाण्यापूर्वी ते घेणाऱ्याच्या खात्यात गोठवू शकते. त्यानंतर पोलिसांकडे लेखी तक्रार दाखल करा आणि त्याच दिवशी तुमच्या बँकेला लेखी कळवा.

गोठवलेले पैसे अधिकारक्षेत्र असलेल्या दंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केल्यावर मोकळे केले जातात. व्यवहार क्रमांक (transaction ID), स्क्रीनशॉट आणि तुम्हाला ज्या क्रमांकावरून कॉल आला तो क्रमांक जपून ठेवा. फसवणूक हा BNS च्या कलम 318 खाली आणि माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमाच्या (Information Technology Act) कलम 66C आणि 66D खाली गुन्हा आहे.

काय करावे, क्रमाने

  1. पहिल्या काही तासांतच 1930 वर कॉल करा किंवा cybercrime.gov.in वर तक्रार नोंदवा, म्हणजे रक्कम घेणाऱ्याच्या खात्यात गोठवता येईल.
  2. व्यवहार क्रमांक, स्क्रीनशॉट आणि तुम्हाला ज्या क्रमांकावरून कॉल आला तो क्रमांक जपून ठेवा.
  3. पोलिसांकडे लेखी तक्रार दाखल करा आणि त्याच दिवशी तुमच्या बँकेला लेखी कळवा.
  4. प्रत्येक तक्रारीची पोच आणि तक्रार क्रमांक जपून ठेवा.
  5. गोठवलेले पैसे मोकळे करण्यासाठी अधिकारक्षेत्र असलेल्या दंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करा.

कायदा: कलम 318, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023); कलम 66C आणि 66D, माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000); मालमत्ता मोकळी करण्याबाबत कलम 497 आणि 503, BNSS.

बँकिंग · RBI मर्यादित दायित्व

अनधिकृत व्यवहाराचे पैसे परत करण्यास बँक नकार देते. RBI चे नियम काय आहेत?

रिझर्व्ह बँकेच्या मर्यादित दायित्व चौकटीनुसार, फसवणूक बँकेच्या निष्काळजीपणामुळे झाली असेल, किंवा तिसऱ्या पक्षाकडील त्रुटीमुळे झाली असेल आणि तुम्ही ती तीन कामकाजाच्या दिवसांत कळवली असेल, तर तुम्हाला कोणतेही नुकसान सोसावे लागत नाही; चार ते सात दिवसांत कळवल्यास फक्त Rs. 5,000 ते Rs. 25,000 या मर्यादेपर्यंतचेच नुकसान सोसावे लागते. बँकेने दहा कामकाजाच्या दिवसांत ती रक्कम तात्पुरती जमा केलीच पाहिजे, आणि तुमचा निष्काळजीपणा सिद्ध करण्याची जबाबदारी बँकेची आहे, उलट नाही.

बँकेच्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्याकडे लेखी तक्रार करा; 30 दिवसांत ती सुटली नाही, तर cms.rbi.org.in वर RBI एकात्मिक लोकपालाकडे (RBI Integrated Ombudsman) जा; ही सेवा मोफत आहे. कळवण्याच्या मुदतींवर अवलंबून राहण्यापूर्वी सध्याचे परिपत्रक तपासा; 2026 मध्ये त्यांत सुधारणा सुरू होती.

काय करावे, क्रमाने

  1. व्यवहाराची माहिती बँकेला लगेच कळवा, शक्य असेल तेथे तीन कामकाजाच्या दिवसांत, आणि कळवल्याच्या तारखेचा पुरावा ठेवा.
  2. बँकेच्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्याकडे लेखी तक्रार करा आणि पोच ठेवा.
  3. दहा कामकाजाच्या दिवसांत रक्कम तात्पुरती जमा करण्यास बँकेला सांगा; तुमचा निष्काळजीपणा सिद्ध करणे ही बँकेची जबाबदारी आहे.
  4. तक्रार 30 दिवसांत सुटली नाही, तर cms.rbi.org.in वर RBI एकात्मिक लोकपालाकडे जा; ही सेवा मोफत आहे.
  5. कळवण्याच्या मुदतींवर अवलंबून राहण्यापूर्वी सध्याचे परिपत्रक तपासा; 2026 मध्ये त्यांत सुधारणा सुरू होती.

कायदा: अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग व्यवहारांत ग्राहकांच्या संरक्षणाबाबत RBI चे 06/07/2017 चे परिपत्रक DBR.No.Leg.BC.78/09.07.005/2017-18; रिझर्व्ह बँक एकात्मिक लोकपाल योजना, 2026 (Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme, 2026) (01/07/2026 पासून लागू, 2021 च्या योजनेच्या जागी).

सायबर · फसवणुकीचे प्रकार

"डिजिटल अटक" म्हणजे काय आणि ती खरी असते का?

ही फसवणूक आहे. कोणतेही पोलीस दल, CBI, अंमलबजावणी संचालनालय (Enforcement Directorate) किंवा सीमाशुल्क विभाग (Customs) व्हिडिओ कॉलवर कोणालाही अटक करत नाही, आणि "तुमचे नाव निर्दोष ठरवण्यासाठी" त्यांपैकी कोणीही पैसे घेत नाही. कॉल बंद करा, काहीही पैसे पाठवू नका, आणि 1930 वर तक्रार करा.

भारतीय कायद्यानुसार अटकेसाठी प्रत्यक्ष ताब्यात घेणे, अटक मेमो आणि 24 तासांच्या आत दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करणे आवश्यक असते. जो कॉल करणारा तुम्हाला लाइनवर राहायला, ही गोष्ट गुप्त ठेवायला आणि "सुरक्षित खात्यात" पैसे हलवायला सांगतो, तो कायद्याचे नव्हे तर गुन्ह्याचेच वर्णन करत असतो.

काय करावे, क्रमाने

  1. कॉल बंद करा.
  2. कोणतेही पैसे पाठवण्यास नकार द्या, मग ते तुमचे नाव निर्दोष ठरवण्यासाठी असोत किंवा तथाकथित सुरक्षित खात्यात असोत.
  3. त्या कॉलची तक्रार 1930 वर करा.
  4. कॉल करणाऱ्याच्या मागणीप्रमाणे ही गोष्ट गुप्त ठेवण्याऐवजी कुटुंबातील एखाद्या सदस्याला त्या कॉलबद्दल सांगा.
  5. लक्षात ठेवा की खऱ्या अटकेसाठी प्रत्यक्ष ताब्यात घेणे, अटक मेमो आणि 24 तासांच्या आत दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करणे आवश्यक असते; व्हिडिओ कॉलवर अटक कधीच होत नाही.

कायदा: अटक प्रत्यक्षात कशी होते याबाबत कलम 35 ते 58, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023).

ग्राहक · e-Jagriti

ग्राहक तक्रार ऑनलाइन कशी दाखल करायची, आणि त्याला किती खर्च येतो?

e-Jagriti पोर्टलवर (e-jagriti.gov.in) तक्रार दाखल करा: Rs. 50 लाखांपर्यंतच्या दाव्यांसाठी जिल्हा आयोगासमोर, Rs. 2 कोटींपर्यंत राज्य आयोगासमोर, आणि त्याहून जास्त रकमेसाठी राष्ट्रीय आयोगासमोर. Rs. 5 लाखांपर्यंतच्या दाव्यांसाठी कोणतेही शुल्क नाही, वकील ऐच्छिक आहे, आणि दाव्याचे कारण उद्भवल्यापासून दोन वर्षांच्या आत तक्रार दाखल केलीच पाहिजे.

फक्त विक्रेता जेथे आहे तेथेच नव्हे, तर तुम्ही जेथे राहता तेथेही तक्रार दाखल करता येते. कायद्याचे उद्दिष्ट तीन ते पाच महिन्यांत निकाल लावण्याचे आहे; दिल्लीत विरोध असलेल्या प्रकरणाला एक ते तीन वर्षे लागतील असे धरा. बीजक, पत्रव्यवहार आणि तुम्ही मागत असलेल्या रकमेचा स्पष्ट हिशेब जोडा.

काय करावे, क्रमाने

  1. बीजक आणि पत्रव्यवहार गोळा करा, आणि तुम्ही मागत असलेल्या रकमेचा स्पष्ट हिशेब तयार करा.
  2. दाव्याच्या रकमेनुसार मंच निवडा: Rs. 50 लाखांपर्यंत जिल्हा आयोग, Rs. 2 कोटींपर्यंत राज्य आयोग, त्याहून जास्त रकमेसाठी राष्ट्रीय आयोग.
  3. दाव्याचे कारण उद्भवल्यापासून दोन वर्षांच्या आत e-Jagriti पोर्टलवर (e-jagriti.gov.in) तक्रार दाखल करा; तुम्ही जेथे राहता तेथे ती दाखल करता येते.
  4. पैसे भरण्यापूर्वी शुल्क तपासा, कारण Rs. 5 लाखांपर्यंतच्या दाव्यांसाठी शुल्क नाही, आणि वकील ऐच्छिक आहे.
  5. प्रकरणाला विरोध झाल्यास दिल्लीत एक ते तीन वर्षे लागतील असे धरून नियोजन करा; कायद्याचे उद्दिष्ट मात्र तीन ते पाच महिन्यांचे आहे.

कायदा: कलम 34, 35, 47, 58 आणि 69, ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 (Consumer Protection Act, 2019); ग्राहक संरक्षण (ग्राहक आयोग कार्यपद्धती) विनियम, 2020 (Consumer Protection (Consumer Commission Procedure) Regulations, 2020).

विमा · लोकपाल

माझा विमा दावा नाकारला गेला आहे. मी काय करू शकतो?

विमा कंपनीच्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्याला लिहा; त्याने 15 दिवसांत उत्तर दिलेच पाहिजे. नकार कायम राहिला, तर विमा लोकपालाकडे (Insurance Ombudsman) जा; ती सेवा मोफत आहे, लोकपाल Rs. 50 लाखांपर्यंत भरपाई देऊ शकतो आणि त्याच्याकडे एका वर्षाच्या आत जावेच लागते; किंवा ग्राहक तक्रार दाखल करा. केवळ कळवण्यात झालेला उशीर हे दावा नाकारण्याचे वैध कारण नाही.

2024 च्या आरोग्य विमा विनियमांनुसार, सलग पाच वर्षांच्या संरक्षणानंतर विमा कंपनी माहिती उघड न केल्याच्या कारणावर पॉलिसीला आव्हान देऊ शकत नाही. ज्या पॉलिसी कलमाचा आधार घेतला आहे त्याच्या उल्लेखासह नकार लेखी मागा; संदिग्ध नकार क्वचितच टिकतात.

काय करावे, क्रमाने

  1. ज्या पॉलिसी कलमाचा आधार घेतला आहे त्याच्या उल्लेखासह नकार लेखी मागा.
  2. विमा कंपनीच्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्याला लिहा, त्याने 15 दिवसांत उत्तर दिलेच पाहिजे, आणि प्रत ठेवा.
  3. लागू असेल तेथे हे नमूद करा की केवळ कळवण्यात झालेला उशीर हे दावा नाकारण्याचे वैध कारण नाही.
  4. नकार कायम राहिल्यास विमा लोकपालाकडे जा; ती सेवा मोफत आहे, लोकपाल Rs. 50 लाखांपर्यंत भरपाई देऊ शकतो आणि त्याच्याकडे एका वर्षाच्या आत जावेच लागते.
  5. लोकपालाला पर्याय म्हणून ग्राहक तक्रार दाखल करा.

कायदा: विमा लोकपाल नियम, 2017 (Insurance Ombudsman Rules, 2017); IRDAI (विमा उत्पादने) विनियम, 2024 (IRDAI (Insurance Products) Regulations, 2024); कलम 45, विमा अधिनियम, 1938 (Insurance Act, 1938). सविस्तर लेख: विमा कंपनी सर्वोत्तम उपचार नाकारते तेव्हा.

ग्राहक · ई-कॉमर्स नियम, 2020

ऑनलाइन विक्रेता मला पैसे परत करत नाही. नियम काय आहेत?

प्रत्येक ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मकडे तक्रार निवारण अधिकारी असलाच पाहिजे; तो 48 तासांत पोच देतो आणि एका महिन्यात तक्रार सोडवतो, आणि परतावा वाजवी वेळेत दिलाच पाहिजे. प्लॅटफॉर्मने हे केले नाही, तर राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइनला (National Consumer Helpline) 1915 वर कॉल करा, आणि त्यानंतर e-Jagriti पोर्टलवर तक्रार दाखल करा.

ज्या बाबतीत प्लॅटफॉर्मने स्वतः आश्वासन किंवा निवेदन केले असेल, तेथे आपल्या विक्रेत्यांच्या चुकांसाठी प्लॅटफॉर्म जबाबदार असतो. ऑर्डरचे पान, वस्तू परत करण्याची विनंती आणि प्रत्येक चॅटची नोंद जपून ठेवा.

काय करावे, क्रमाने

  1. ऑर्डरचे पान, वस्तू परत करण्याची विनंती आणि प्रत्येक चॅटची नोंद जपून ठेवा.
  2. प्लॅटफॉर्मच्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्याकडे तक्रार करा; त्याने 48 तासांत पोच दिलीच पाहिजे आणि एका महिन्यात तक्रार सोडवलीच पाहिजे.
  3. प्लॅटफॉर्मने हे केले नाही, तर राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइनला 1915 वर कॉल करा.
  4. त्यानंतर e-Jagriti पोर्टलवर तक्रार दाखल करा.
  5. जेथे प्लॅटफॉर्मने स्वतः आश्वासन किंवा निवेदन केले असेल, तेथे विक्रेत्यासोबत प्लॅटफॉर्मचेही नाव तक्रारीत घाला.

कायदा: नियम 4, 5 आणि 6, ग्राहक संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 (Consumer Protection (E-Commerce) Rules, 2020); ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 (Consumer Protection Act, 2019).

सायबर · IT अधिनियम आणि BNS

कोणीतरी माझे बनावट प्रोफाइल तयार केले आहे किंवा माझी छायाचित्रे वापरत आहे. कोणते कलम लागू होते?

ओळख चोरी आणि तोतयेगिरी करून फसवणूक हे माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमाच्या (Information Technology Act) कलम 66C आणि 66D खालील गुन्हे आहेत; खासगी प्रतिमा प्रसिद्ध करणे हे कलम 66E; फेरफार (मॉर्फ) केलेला अश्लील मजकूर हे कलम 67; पाठलाग आणि बदनामी ही BNS ची कलमे 78 आणि 356 आहेत. cybercrime.gov.in वर आणि जिल्ह्याच्या सायबर पोलीस ठाण्यात तक्रार करा, आणि प्लॅटफॉर्मला त्याच्या तक्रार निवारण प्रक्रियेखाली तो मजकूर काढून टाकण्यास सांगा.

URL आणि तारीख दिसेल असे स्क्रीनशॉट जपून ठेवा. 2021 च्या मध्यस्थ (intermediary) नियमांनुसार, 20/02/2026 पासून लागू झालेल्या सुधारणेसह, प्लॅटफॉर्मने संबंधित व्यक्तीच्या तक्रारीनंतर दोन तासांच्या आत (पूर्वी 24 तास) खासगी लैंगिक स्वरूपाच्या प्रतिमा काढून टाकल्याच पाहिजेत.

काय करावे, क्रमाने

  1. URL आणि तारीख दिसेल असे स्क्रीनशॉट जपून ठेवा.
  2. प्लॅटफॉर्मला त्याच्या तक्रार निवारण प्रक्रियेखाली तो मजकूर काढून टाकण्यास सांगा; खासगी लैंगिक स्वरूपाच्या प्रतिमा संबंधित व्यक्तीच्या तक्रारीनंतर दोन तासांच्या आत काढून टाकल्याच पाहिजेत.
  3. cybercrime.gov.in वर तक्रार करा.
  4. जिल्ह्याच्या सायबर पोलीस ठाण्यात तक्रार करा आणि तक्रारीची प्रत ठेवा.
  5. लागू पडणाऱ्या कलमांचा उल्लेख करा, उदाहरणार्थ ओळख चोरी आणि तोतयेगिरी करून फसवणूक यांसाठी माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमाची कलमे 66C आणि 66D.

कायदा: कलम 66C ते 67A, माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000); कलम 78 आणि 356, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023); नियम 3(2)(b), IT (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे) नियम, 2021 (IT (Intermediary Guidelines) Rules, 2021).

सायबर · कलम 106 आणि 107, BNSS

सायबर गुन्ह्याच्या तक्रारीमुळे माझे बँक खाते गोठवले गेले आहे. ते पुन्हा सुरू कसे करायचे?

तक्रार किंवा पोच क्रमांक, खाते गोठवण्यास सांगणारे पोलीस ठाणे किंवा सायबर सेल, आणि वादातील रक्कम यांची माहिती बँकेकडे लेखी मागा. त्यानंतर त्या तपास अधिकाऱ्याला तुमचे खाते विवरण आणि वादातील जमा रकमेचे स्पष्टीकरण देणारा पुरावा जोडून लिहा. खाते गोठवलेलेच राहिले, तर खाते मोकळे करण्यासाठी संबंधित दंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करा, किंवा उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करा.

बहुतेक वेळा खाते 1930 हेल्पलाइनवर किंवा National Cyber Crime Reporting Portal वर झालेल्या तक्रारीनंतर गोठवले जाते; अशी तक्रार अनेकदा दुसऱ्या राज्यात एखाद्या अनोळखी व्यक्तीने केलेली असते, जिचे पैसे अनेक खात्यांतून फिरलेले असतात. पोलिसांनी जप्तीची माहिती दंडाधिकाऱ्यांना कळवलीच पाहिजे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला आहे की वादातील रक्कम ओळखता येत असेल तेव्हा संपूर्ण खाते रोखू नये, त्या रकमेवर धारणाधिकार (lien) ठेवणे हा पहिला पर्याय असावा, आणि खात्यातून पैसे काढण्यावर बंदी (debit freeze) घालण्यासाठी कलम 107 खाली दंडाधिकाऱ्यांचा आदेश लागतो. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कलम 106 खाली पोलिसांनी खाती गोठवणे वैध ठरवले आहे, त्यामुळे हा मुद्दा अंतिमरीत्या निकाली निघालेला नाही. जमा रकमेचे स्पष्टीकरण देणारी बीजके आणि चॅट जपून ठेवा.

काय करावे, क्रमाने

  1. तक्रार किंवा पोच क्रमांक, खाते गोठवण्यास सांगणारे पोलीस ठाणे किंवा सायबर सेल, आणि वादातील रक्कम यांची माहिती बँकेकडे लेखी मागा.
  2. तुमचे खाते विवरण आणि वादातील जमा रकमेचे स्पष्टीकरण देणारी बीजके आणि चॅट गोळा करा.
  3. ही कागदपत्रे जोडून त्या तपास अधिकाऱ्याला लिहा, आणि ते मिळाल्याच्या पुराव्यासह प्रत ठेवा.
  4. फक्त वादातील रकमेवर धारणाधिकार ठेवावा आणि खात्याचा उरलेला भाग मोकळा करावा, अशी मागणी त्या पत्रात करा.
  5. खाते गोठवलेलेच राहिले, तर खाते मोकळे करण्यासाठी संबंधित दंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करा, किंवा उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करा.

कायदा: कलम 106 (जुने 102 CrPC), 107, 497 (जुने 451 CrPC) आणि 503 (जुने 457 CrPC), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023); अनुच्छेद 226, भारताचे संविधान. Neelkanth Pharma Logistics, दिल्ली उच्च न्यायालय, 20/02/2025; Malabar Gold and Diamond Ltd., दिल्ली उच्च न्यायालय, 16/01/2026.

सायबर · IT अधिनियम आणि BNS

कोणीतरी माझी खासगी छायाचित्रे किंवा व्हिडिओ उघड करण्याची धमकी देत आहे. मी काय करू शकतो?

पैसे देऊ नका आणि आणखी काहीही पाठवू नका; पैसे दिल्याने मागण्या क्वचितच थांबतात. चॅट, प्रोफाइलच्या लिंक, फोन क्रमांक आणि पैसे भरल्याचे तपशील जतन करा, त्यानंतर cybercrime.gov.in वर तक्रार करा (महिला आणि मुलांसाठीच्या विभागात निनावी तक्रार करता येते), 1930 वर कॉल करा, किंवा तुम्हाला तात्काळ धोका असेल तर 112 डायल करा. खासगी प्रतिमा उघड करण्याची धमकी देणे हा गुन्हा आहे, त्या प्रतिमा कशाही प्रकारे तयार झाल्या किंवा पाठवल्या गेल्या असल्या तरी.

तुम्ही प्लॅटफॉर्मच्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्याकडेही तक्रार करू शकता. IT नियम, 2021 नुसार, 20/02/2026 पासून लागू झालेल्या सुधारणेसह, एखाद्या व्यक्तीला नग्नावस्थेत किंवा लैंगिक कृतीत दाखवणारा मजकूर, फेरफार (मॉर्फ) केलेल्या प्रतिमांसह, प्लॅटफॉर्मने त्या व्यक्तीच्या तक्रारीनंतर दोन तासांच्या आत (पूर्वी 24 तास) काढून टाकलाच पाहिजे. प्लॅटफॉर्मने कारवाई केली नाही, तर 30 दिवसांच्या आत gac.gov.in वर तक्रार अपील समितीकडे (Grievance Appellate Committee) अपील करता येते. तक्रार कोणत्याही पोलीस ठाण्यातही देता येते, आणि महिला 181 हेल्पलाइनवर कॉल करू शकतात. दाखवलेली व्यक्ती 18 वर्षांखालील असेल, तर लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम, 2012 (Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012) हाही लागू होतो.

काय करावे, क्रमाने

  1. पैसे देण्यास नकार द्या आणि आणखी काहीही पाठवू नका, कारण पैसे दिल्याने मागण्या क्वचितच थांबतात.
  2. चॅट, प्रोफाइलच्या लिंक, फोन क्रमांक आणि पैसे भरल्याचे तपशील जतन करा.
  3. cybercrime.gov.in वर तक्रार करा किंवा 1930 वर कॉल करा, आणि तुम्हाला तात्काळ धोका असेल तर 112 डायल करा.
  4. प्लॅटफॉर्मच्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्याकडे तक्रार करा आणि तो मजकूर काढून टाकण्याची मागणी करा.
  5. प्लॅटफॉर्मने कारवाई केली नाही, तर 30 दिवसांच्या आत gac.gov.in वर तक्रार अपील समितीकडे अपील करा.

कायदा: कलम 66E, 67 आणि 67A, माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000); कलम 77 (चोरून पाहणे किंवा चित्रण करणे, म्हणजे voyeurism, ज्यात महिलेने दिलेल्या संमतीच्या पलीकडे तिची खासगी प्रतिमा इतरांना पाठवणे येते), 308 (खंडणी) आणि 351 (गुन्हेगारी धाकदपटशा), भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023); नियम 3(2)(b) आणि 3A, माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल माध्यम आचारसंहिता) नियम, 2021 (Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021).

दिवाणी · कलम 356, BNS

ऑनलाइन नकारात्मक अभिप्रायाबद्दल एखादी कंपनी किंवा डॉक्टर माझ्यावर दावा करू शकतात का?

होय, ते दावा करू शकतात किंवा फौजदारी तक्रार दाखल करू शकतात, पण प्रामाणिक अभिप्रायाचा बचाव करता येतो. बिले, संदेश किंवा नोंदी यांचा आधार असलेले तुमच्या स्वतःच्या अनुभवाचे खरे वर्णन, आणि सद्भावनेने व्यक्त केलेले मत, ही बदनामीच्या दाव्याला मान्यताप्राप्त उत्तरे आहेत. धोका असतो तो शिवीगाळ, अतिशयोक्ती, आणि तुम्ही सिद्ध करू शकत नाही अशा वस्तुस्थितीविषयक आरोपांत, उदाहरणार्थ एखाद्याला फसवणूक करणारा किंवा गुन्हेगार म्हणणे.

बदनामी हे दिवाणी अपकृत्य आहे, ज्यासाठी प्रसिद्धीपासून एका वर्षाच्या आत नुकसानभरपाई आणि मनाई हुकूम मागता येतो; तसेच तो कलम 356 खालील गुन्हाही आहे, ज्यासाठी दोन वर्षांपर्यंत साधा कारावास, दंड किंवा समाजसेवा अशी शिक्षा आहे. कंपनीचीही बदनामी होऊ शकते. मजकूर काढून टाकण्याची मागणी करणारी कायदेशीर नोटीस आली, तर तिच्याकडे दुर्लक्ष करू नका: प्रत्येक विधान तुमच्या पुराव्याशी ताडून पाहा, ज्याला तुम्ही आधार देऊ शकत नाही ते दुरुस्त करा किंवा काढून टाका, आणि लेखी उत्तर द्या. प्लॅटफॉर्मही त्यांच्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांकडे केलेल्या तक्रारींवर कारवाई करतात. तुम्हाला परतावा किंवा नुकसानभरपाई हवी असेल, तर ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 (Consumer Protection Act, 2019) खाली ग्राहक आयोगाकडे तक्रार करणे हा थेट उपाय आहे.

काय करावे, क्रमाने

  1. तुमच्या स्वतःच्या अनुभवाच्या वर्णनाला आधार देणारी बिले, संदेश किंवा नोंदी जपून ठेवा.
  2. अभिप्रायातील प्रत्येक विधान तुमच्या पुराव्याशी ताडून पाहा, आणि शिवीगाळ, अतिशयोक्ती आणि ज्याला तुम्ही आधार देऊ शकत नाही असे सर्व काही दुरुस्त करा किंवा काढून टाका.
  3. मजकूर काढून टाकण्याची मागणी करणाऱ्या कोणत्याही कायदेशीर नोटिशीला लेखी उत्तर द्या, आणि तिच्याकडे दुर्लक्ष करू नका.
  4. तुम्हाला परतावा किंवा नुकसानभरपाई हवी असेल, तर ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 खाली ग्राहक आयोगाकडे तक्रार करा.

कायदा: कलम 356, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023), आणि त्यातील अपवाद: सार्वजनिक हितासाठी प्रसिद्ध केलेले सत्य, सद्भावनेने व्यक्त केलेले मत, आणि स्वतःच्या किंवा इतरांच्या हितसंबंधांच्या संरक्षणासाठी सद्भावनेने केलेली विधाने; अनुच्छेद 75, मुदत अधिनियम, 1963 (Limitation Act, 1963) ची अनुसूची; ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019.

सायबर · DPDP अधिनियम, 2023

एखादी कंपनी माझ्या वैयक्तिक डेटाचा गैरवापर करत आहे किंवा तिच्याकडून तो फुटला आहे. DPDP अधिनियमाखाली माझे हक्क काय आहेत?

डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023) तुम्हाला कंपनीकडे कोणता डेटा आहे हे जाणून घेण्याचा, तो दुरुस्त करून घेण्याचा किंवा पुसून टाकण्याचा, तक्रार निवारण अधिकारी मिळण्याचा आणि डेटा भंगाची माहिती दिली जाण्याचा हक्क देतो. नोव्हेंबर 2026 च्या स्थितीनुसार हे हक्क अद्याप अंमलात आणता येत नाहीत: फक्त डेटा संरक्षण मंडळाविषयीच्या (Data Protection Board) तरतुदी आणि, 13/11/2026 पासून, संमती व्यवस्थापकाविषयीच्या (consent manager) तरतुदी लागू आहेत, आणि हक्क व कंपन्यांची कर्तव्ये 13/05/2027 रोजी सुरू होतात. तोपर्यंत माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम (Information Technology Act) आणि ग्राहक कायद्यातील उपाय वापरा.

अधिनियम पूर्णपणे लागू झाल्यावर, तुम्हाला आधी कंपनीची स्वतःची तक्रार निवारण यंत्रणा वापरावीच लागेल आणि त्यानंतरच डेटा संरक्षण मंडळाकडे जाता येईल. मंडळ Rs. 250 कोटींपर्यंत दंड लावू शकते, पण ही रक्कम भारताच्या एकत्रित निधीत (Consolidated Fund of India) जाते, तुम्हाला मिळत नाही. नुकसानभरपाई स्वतंत्रपणे मागावी लागते: संवेदनशील वैयक्तिक डेटा निष्काळजीपणे हाताळल्याबद्दल कंपनीला भरपाई द्यायला लावणारे माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमाचे कलम 43A त्याच तारखेला वगळले जाईपर्यंत चालू राहते, आणि ग्राहक तक्रार किंवा दिवाणी दावाही करता येतो. स्पॅम कॉलसाठी DND वर नोंदणी करा आणि सात दिवसांच्या आत 1909 वर तक्रार करा.

काय करावे, क्रमाने

  1. गैरवापराचा किंवा डेटा फुटल्याचा तारीख असलेला पुरावा ठेवा, उदाहरणार्थ संदेश, ईमेल आणि स्क्रीनशॉट.
  2. लक्षात घ्या की अधिनियमाखालील हक्क आणि कंपन्यांची कर्तव्ये 13/05/2027 रोजी सुरू होतात आणि त्यापूर्वी ती अंमलात आणता येत नाहीत.
  3. दरम्यान, संवेदनशील वैयक्तिक डेटा निष्काळजीपणे हाताळल्याबद्दल माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमाच्या कलम 43A खाली, किंवा ग्राहक तक्रार अथवा दिवाणी दाव्याद्वारे नुकसानभरपाई मागा.
  4. अधिनियम पूर्णपणे लागू झाल्यावर आधी कंपनीची स्वतःची तक्रार निवारण यंत्रणा वापरा, आणि त्यानंतरच डेटा संरक्षण मंडळाकडे जा.
  5. स्पॅम कॉलसाठी DND वर नोंदणी करा आणि सात दिवसांच्या आत 1909 वर तक्रार करा.

कायदा: कलम 8(6), 11 ते 14, 33, 34 आणि 44, डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023); डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण नियम, 2025 (Digital Personal Data Protection Rules, 2025); अधिनियम लागू करणारी 13/11/2025 ची अधिसूचना G.S.R. 843(E); कलम 43A, माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000); दूरसंचार व्यावसायिक संदेशवहन ग्राहक प्राधान्य विनियम, 2018 (Telecom Commercial Communications Customer Preference Regulations, 2018).

ग्राहक · लहान दावे

लहान रकमेसाठी ग्राहक न्यायालयात जाणे फायद्याचे आहे का, आणि वकिलाशिवाय तक्रार दाखल करता येते का?

बहुतेक वेळा होय, कारण पहिल्या दोन पायऱ्यांना काहीही खर्च येत नाही. सुरुवात राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइनपासून (National Consumer Helpline) करा (1915 वर कॉल करा किंवा consumerhelpline.gov.in वापरा); ती तुमची तक्रार कंपनीकडे पाठवते. त्याने काम झाले नाही, तर Rs. 5 लाखांपर्यंतच्या दाव्यांसाठी जिल्हा आयोगाकडील तक्रारीला कोणतेही दाखल शुल्क नाही, आणि तुम्ही वकिलाशिवाय स्वतः हजर राहू शकता.

हेल्पलाइन WhatsApp वर 8800001915 या क्रमांकावर आणि UMANG ॲपद्वारेही काम करते; ती वादांचा निर्णय करत नाही. दाव्याचे कारण उद्भवल्यापासून दोन वर्षांच्या आत, तुम्ही जेथे राहता किंवा काम करता तेथील जिल्हा आयोगासमोर e-Jagriti पोर्टलवर (e-jagriti.gov.in) तक्रार दाखल करा. आयोग वकील नेमण्याचा आग्रह धरू शकत नाही आणि दोन्ही बाजू सहमत असतील, तर वाद मध्यस्थीकडे पाठवू शकतो. अधिनियमाचे उद्दिष्ट तीन महिन्यांत, किंवा वस्तूंची चाचणी आवश्यक असेल तेथे पाच महिन्यांत निर्णय देण्याचे आहे, पण विरोध असलेल्या प्रकरणांना अनेकदा बराच जास्त वेळ लागतो. नुकसानभरपाई आणि खर्च मंजूर होऊ शकतो; तुम्हाला ज्या सुनावण्यांना हजर राहावे लागू शकते त्यांची तुलना मागितलेल्या रकमेशी करून पाहा.

काय करावे, क्रमाने

  1. बीजक, पत्रव्यवहार आणि स्क्रीनशॉट जपून ठेवा, आणि तुम्ही मागत असलेली नेमकी रक्कम काढा.
  2. राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइनकडे 1915 वर, consumerhelpline.gov.in वर किंवा WhatsApp 8800001915 वर तक्रार नोंदवा.
  3. दोन वर्षांच्या आत, तुम्ही जेथे राहता किंवा काम करता तेथील जिल्हा आयोगासमोर e-jagriti.gov.in वर तक्रार दाखल करा.
  4. सुनावणीच्या तारखांना स्वतः हजर राहा, आणि आयोगाने मध्यस्थी सुचवल्यास तिचा विचार करा.

कायदा: कलम 34, 37, 38(7), 39 आणि 69, ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 (Consumer Protection Act, 2019); नियम 7, ग्राहक संरक्षण (ग्राहक विवाद निवारण आयोग) नियम, 2020 (Consumer Protection (Consumer Disputes Redressal Commissions) Rules, 2020); विनियम 3 आणि 26, ग्राहक संरक्षण (ग्राहक आयोग कार्यपद्धती) विनियम, 2020 (Consumer Protection (Consumer Commission Procedure) Regulations, 2020).

सायबर · चुकीचे UPI हस्तांतरण

कोणीतरी चुकून माझ्या खात्यात पैसे पाठवले आणि ते परत मागत आहे, किंवा मी चुकीच्या UPI ID वर पैसे पाठवले. मी काय करावे?

ते पैसे स्वतः परत पाठवू नका. खात्यात लहान रक्कम जमा होणे आणि त्यानंतर लिंक, QR कोड, कलेक्ट रिक्वेस्ट याद्वारे किंवा दुसऱ्या क्रमांकावर ती "परत" करायला सांगणारा कॉल येणे, हा फसवणुकीचा नेहमीचा प्रकार आहे. कॉल करणाऱ्याला त्याच्या स्वतःच्या बँकेकडे तक्रार करायला सांगा, आणि तुमच्या बँकेला लेखी कळवा, म्हणजे रक्कम परत करायची असल्यास ती बँकेकडून बँकेकडे परत जाईल. तुमचे नसलेले पैसे जाणूनबुजून स्वतःकडे ठेवणे हा गुन्हा ठरू शकतो.

अप्रामाणिकपणे केलेला अपहार BNS च्या कलम 314 खाली शिक्षापात्र आहे, आणि फसवणुकीशी संबंधित जमा रकमेमुळे तुमच्या खात्यावर निर्बंध येऊ शकतो, म्हणून ती रक्कम खर्च करू नका. तुम्ही चुकीच्या UPI ID वर पैसे भरले असतील, तर UPI ॲपमध्ये आणि तुमच्या बँकेकडे लगेच तक्रार करा. बँका भरलेल्या तपशिलांनुसार रक्कम जमा करतात आणि ते तपशील बरोबर भरणे ही पाठवणाऱ्याची जबाबदारी आहे, त्यामुळे हस्तांतरण आपोआप उलटवले जात नाही. बँकेने 30 दिवसांत तक्रार सोडवली नाही, तर त्यानंतर 90 दिवसांच्या आत cms.rbi.org.in वर RBI लोकपालाकडे जा. फसवणुकीसाठी 1930 वर कॉल करा किंवा cybercrime.gov.in वापरा.

काय करावे, क्रमाने

  1. पैसे लिंक, QR कोड, कलेक्ट रिक्वेस्ट याद्वारे किंवा दुसऱ्या क्रमांकावर परत करू नका, आणि ते खर्च करू नका.
  2. अनपेक्षितपणे जमा झालेल्या रकमेबद्दल तुमच्या बँकेला लेखी कळवा आणि रक्कम परत करायची असल्यास ती बँकेकडून बँकेकडे परत करण्यास सांगा.
  3. तुमच्या स्वतःच्या चुकीच्या हस्तांतरणाची तक्रार व्यवहार संदर्भ क्रमांकासह UPI ॲपमध्ये आणि तुमच्या बँकेकडे लगेच करा.
  4. बँकेने 30 दिवसांत तक्रार सोडवली नाही, तर cms.rbi.org.in वर RBI लोकपालाकडे तक्रार करा.
  5. फसवणुकीचा संशय असेल, तर 1930 वर कॉल करा किंवा cybercrime.gov.in वर तक्रार करा.

कायदा: कलम 314, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023); रिझर्व्ह बँक एकात्मिक लोकपाल योजना, 2026 (Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme, 2026).

नोकरी आणि पगार

नियोक्ता काय करू शकतो आणि काय करू शकत नाही, आणि तक्रार कोठे करायची.

नोकरी · वेतन संहिता (Code on Wages)

माझी कंपनी माझा पगार देत नाही. मी काय करू शकतो?

लेखी मागणी पाठवा, त्यानंतर वेतन संहिता, 2019 (Code on Wages, 2019) खाली नेमलेल्या प्राधिकाऱ्यासमोर दावा दाखल करा; ही संहिता 21/11/2025 पासून व्यवस्थापकांसह प्रत्येक कर्मचाऱ्याला लागू आहे आणि वेतनाची कोणतीही कमाल मर्यादा नाही. किंवा दिल्ली दुकाने आणि आस्थापना अधिनियमाखाली (Delhi Shops and Establishments Act) दिल्ली सरकारच्या कामगार विभागाकडे तक्रार करा; अन्यथा वसुलीसाठी दिवाणी दावा दाखल करा. प्राधिकारी दाव्याच्या दहा पटीपर्यंत नुकसानभरपाई जोडू शकतो; दावा तीन वर्षांच्या आत दाखल केलाच पाहिजे.

मासिक पगार पुढच्या महिन्याच्या 7 तारखेपर्यंत देय असतो, आणि राजीनामा किंवा सेवासमाप्तीनंतरची देणी दोन कामकाजाच्या दिवसांत. नियुक्तीपत्र, पगाराच्या पावत्या आणि बँक विवरणे जपून ठेवा. राजीनामा दिल्याने कमावलेला पगार जप्त होत नाही, आणि संहितेने परवानगी दिलेल्या कपातींखेरीज कोणतीही कपात करता येत नाही. 21/11/2025 पूर्वी देय झालेल्या वेतनाला वेतन प्रदान अधिनियम, 1936 (Payment of Wages Act, 1936) लागू राहतो.

काय करावे, क्रमाने

  1. तुमचे नियुक्तीपत्र, पगाराच्या पावत्या आणि बँक विवरणे गोळा करा, आणि कोणत्या महिन्यांचा पगार थकला आहे ते लिहून ठेवा.
  2. थकीत पगाराची लेखी मागणी नियोक्त्याला पाठवा आणि ती पोहोचल्याच्या पुराव्यासह प्रत ठेवा.
  3. वेतन संहिता, 2019 खाली नेमलेल्या प्राधिकाऱ्यासमोर तीन वर्षांच्या आत दावा दाखल करा; तो दाव्याच्या दहा पटीपर्यंत नुकसानभरपाई जोडू शकतो.
  4. पर्याय म्हणून, दिल्ली दुकाने आणि आस्थापना अधिनियमाखाली दिल्ली सरकारच्या कामगार विभागाकडे तक्रार करा.
  5. या मार्गांनी पैसे मिळाले नाहीत, तर वसुलीसाठी दिवाणी दावा दाखल करा.

कायदा: कलम 17, 18 आणि 45, वेतन संहिता, 2019 (Code on Wages, 2019); कलम 21 आणि 30, दिल्ली दुकाने आणि आस्थापना अधिनियम, 1954 (Delhi Shops and Establishments Act, 1954); लेखी करारावर आधारित संक्षिप्त वसुलीसाठी आदेश XXXVII, दिवाणी प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908).

नोकरी · करार

नोटीस कालावधी पूर्ण न करता मी नोकरी सोडू शकतो का? कंपनी कायदेशीर कारवाई करू शकते का?

तुम्ही नोकरी सोडू शकता; कोणतेही न्यायालय तुम्हाला काम करायला भाग पाडणार नाही, कारण वैयक्तिक सेवेच्या करारांची विनिर्दिष्ट अंमलबजावणी करून घेता येत नाही. करारात ठरलेले नोटीस कालावधीचे वेतन दिवाणी दाव्याद्वारे वसूल करणे हा नियोक्त्याचा एकमेव उपाय आहे; तो फौजदारी गुन्हा दाखल करू शकत नाही, तुमचा भविष्य निर्वाह निधी रोखू शकत नाही, किंवा दंड म्हणून कार्यमुक्ती पत्र नाकारू शकत नाही.

"फरार" (absconding) हा HR विभागाने लावलेला शिक्का आहे, कायदेशीर दर्जा नव्हे. लेखी नोटीस द्या, काम सुपूर्द करा, आणि तुमचा पूर्ण आणि अंतिम हिशेब मागा; कमावलेला पगार रोखून ठेवणारा नियोक्ता स्वतःच कराराचा भंग करतो.

काय करावे, क्रमाने

  1. राजीनाम्याची नोटीस लेखी द्या आणि ती नियोक्त्याला मिळाल्याच्या पुराव्यासह प्रत ठेवा.
  2. तुमचे काम सुपूर्द करा आणि ते सुपूर्द केल्याची लेखी नोंद ठेवा.
  3. कमावलेल्या पगारासह तुमचा पूर्ण आणि अंतिम हिशेब लेखी मागा.
  4. कोणत्याही धमकीला लेखी उत्तर द्या, आणि करारात ठरलेले नोटीस कालावधीचे वेतन वसूल करण्यासाठी दिवाणी दावा हा नियोक्त्याचा एकमेव उपाय आहे हे त्यात दाखवून द्या.

कायदा: कलम 14, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (Specific Relief Act, 1963); कलम 73, भारतीय करार अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872).

नोकरी · औद्योगिक संबंध संहिता (Industrial Relations Code)

मला नोटीस न देता कामावरून काढले गेले. हे कायदेशीर आहे का?

दिल्लीत तीन महिन्यांच्या सेवेनंतर नियोक्त्याने एक महिन्याची नोटीस किंवा त्याऐवजी वेतन दिलेच पाहिजे; चौकशीनंतर सिद्ध झालेले गैरवर्तन याला अपवाद आहे. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020) खालील "कामगार" (worker), म्हणजे ढोबळमानाने व्यवस्थापकीय किंवा प्रशासकीय पदावर नसलेली आणि महिन्याला Rs. 18,000 पेक्षा जास्त कमावणारा पर्यवेक्षक नसलेली कोणतीही व्यक्ती, जिची एक वर्षाची सलग सेवा झाली आहे, तिला याशिवाय लेखी नोटीस, पूर्ण झालेल्या प्रत्येक वर्षासाठी 15 दिवसांच्या सरासरी वेतनाइतकी कामगार कपात भरपाई, आणि कामगार पुनर्कौशल्य निधीतून (worker re-skilling fund) 15 दिवसांचे वेतन मिळण्याचा हक्क आहे.

कामगार सेवासमाप्तीपासून दोन वर्षांच्या आत समेट अधिकाऱ्याकडे आणि त्यानंतर औद्योगिक न्यायाधिकरणाकडे जाऊ शकतो; न्यायाधिकरण पुन्हा कामावर घेण्याचा आदेश देऊ शकते. 300 किंवा त्याहून अधिक कामगार असलेल्या कारखाना, खाण किंवा मळ्यात कामगार कपातीसाठी सरकारची पूर्वपरवानगीही लागते. व्यवस्थापकीय कर्मचारी त्यांच्या कराराखाली नुकसानभरपाईसाठी दावा करतात. 21/11/2025 पूर्वीच्या सेवासमाप्तींना औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act, 1947) लागू राहतो.

काय करावे, क्रमाने

  1. सेवासमाप्तीचे पत्र किंवा संदेश, तुमचे नियुक्तीपत्र आणि पगाराच्या पावत्या जपून ठेवा, आणि सेवासमाप्तीची तारीख लिहून ठेवा.
  2. तुम्ही औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 खालील "कामगार" आहात का ते तपासा: व्यवस्थापकीय किंवा प्रशासकीय पदावर नसलेले, आणि महिन्याला Rs. 18,000 पेक्षा जास्त कमावणारे पर्यवेक्षकही नसलेले.
  3. एक महिन्याची नोटीस किंवा त्याऐवजी वेतन लेखी मागा; चौकशीनंतर गैरवर्तन सिद्ध झाले नसेल, तर दिल्लीत तीन महिन्यांच्या सेवेनंतर ते देय असते.
  4. तुम्ही कामगार असाल, तर सेवासमाप्तीपासून दोन वर्षांच्या आत समेट अधिकाऱ्याकडे आणि त्यानंतर औद्योगिक न्यायाधिकरणाकडे जा; न्यायाधिकरण पुन्हा कामावर घेण्याचा आदेश देऊ शकते.
  5. तुम्ही व्यवस्थापकीय कर्मचारी असाल, तर तुमच्या कराराखाली नुकसानभरपाईसाठी दावा करा.

कायदा: कलम 30, दिल्ली दुकाने आणि आस्थापना अधिनियम, 1954 (Delhi Shops and Establishments Act, 1954); कलम 2(q), 2(zr), 70, 79 आणि 83, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020).

नोकरी · सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Social Security)

चार वर्षे सात महिन्यांनंतर मी ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र आहे का?

21/11/2025 पासून लागू असलेल्या सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020) ने पाच वर्षांच्या सलग सेवेचा नियम कायम ठेवला आहे, आणि चार वर्षे अधिक पाचव्या वर्षातील 240 दिवस ही सेवा पात्र ठरते का, हा प्रश्न अद्याप निकाली निघालेला नाही; काही उच्च न्यायालयांनी ते मान्य केले आहे, तर दिल्ली उच्च न्यायालयाने एकसमान नियम घालून दिलेला नाही. ग्रॅच्युइटी म्हणजे पूर्ण झालेल्या प्रत्येक वर्षासाठी, किंवा सहा महिन्यांपेक्षा जास्त भागासाठी, शेवटच्या वेतनाच्या दराने 15 दिवसांचे वेतन; ती 30 दिवसांच्या आत देय असते.

निश्चित मुदतीचा कर्मचारी एका वर्षानंतर प्रमाणशीर तत्त्वावर पात्र ठरतो, आणि मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास पाच वर्षांची अट लागू होत नाही. ती दिली गेली नाही, तर संहितेखालील सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे अर्ज करा; उशिराबद्दल नियोक्ता व्याज देतो. तुम्ही 21/11/2025 पूर्वी नोकरी सोडली असेल, तर उपदान प्रदान अधिनियम, 1972 (Payment of Gratuity Act, 1972) लागू होतो.

काय करावे, क्रमाने

  1. रुजू होण्याच्या तारखेपासून शेवटच्या कामाच्या दिवसापर्यंतची तुमची सलग सेवा मोजा, आणि दोन्ही तारखा दाखवणारी कागदपत्रे ठेवा.
  2. तुमची पाच वर्षांची सलग सेवा झाली असेल, किंवा निश्चित मुदतीचा कर्मचारी म्हणून एक वर्ष झाले असेल, तर नियोक्त्याकडे ग्रॅच्युइटीची लेखी मागणी करा.
  3. लक्षात घ्या की चार वर्षे अधिक पाचव्या वर्षातील 240 दिवस ही सेवा पात्र ठरते का हा प्रश्न अद्याप निकाली निघालेला नाही, त्यामुळे असा दावा यशस्वी होईलही किंवा होणारही नाही.
  4. ग्रॅच्युइटी 30 दिवसांच्या आत दिली गेली नाही, तर सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 खालील सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे अर्ज करा; उशिराबद्दल नियोक्ता व्याज देतो.
  5. तुम्ही 21/11/2025 पूर्वी नोकरी सोडली असेल, तर संहितेऐवजी उपदान प्रदान अधिनियम, 1972 चा आधार घ्या.

कायदा: कलम 53, 54 आणि 56, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020); कलम 2(o), औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020); त्यापूर्वी नोकरी सोडलेल्यांसाठी कलम 4 आणि 7, उपदान प्रदान अधिनियम, 1972 (Payment of Gratuity Act, 1972).

नोकरी · सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Social Security)

माझ्या नियोक्त्याने PF कापला पण तो जमा केला नाही. यावर उपाय काय?

तुमचा UAN आणि पगाराच्या पावत्या जोडून EPFO च्या EPFiGMS पोर्टलवर तक्रार दाखल करा; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020) खाली EPFO चा प्राधिकृत अधिकारी थकबाकी निश्चित करू शकतो आणि ती व्याज आणि नुकसानभरपाईसह वसूल करू शकतो. तुमच्या पगारातून कापलेले अंशदान जमा न करणे यासाठी तीन वर्षांपर्यंत कारावास, सर्वसाधारणपणे किमान एक वर्ष, आणि Rs. 1 लाख दंड अशी शिक्षा आहे, आणि तो फौजदारीपात्र विश्वासघातही आहे.

EPFO पोर्टलवर तुमचे पासबुक दर तिमाहीला तपासा; तुम्ही नोकरीत असतानाच तफावत सिद्ध करणे सोपे असते. EPF अधिनियम, 1952 रद्द झाला आहे, पण संक्रमण काळात EPF आणि निवृत्तिवेतन योजना चालू राहतात, आणि 21/11/2025 पूर्वीच्या थकबाकीची जबाबदारी अधिनियम रद्द झाल्यानंतरही कायम राहते.

काय करावे, क्रमाने

  1. EPFO पोर्टलवर तुमचे पासबुक तपासा आणि कापलेले अंशदान कोणत्या महिन्यांसाठी जमा झालेले नाही ते लिहून ठेवा.
  2. तुमचा UAN आणि PF कपात दाखवणाऱ्या पगाराच्या पावत्या गोळा करा.
  3. तुमचा UAN आणि पगाराच्या पावत्या जोडून EPFO च्या EPFiGMS पोर्टलवर तक्रार दाखल करा, आणि पोच ठेवा.
  4. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 खाली EPFO च्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याने थकबाकी निश्चित करावी आणि ती व्याज आणि नुकसानभरपाईसह वसूल करावी, अशी मागणी तक्रारीत करा.
  5. दर तिमाहीला पासबुक तपासत राहा, कारण तुम्ही नोकरीत असतानाच तफावत सिद्ध करणे सोपे असते.

कायदा: कलम 125, 127, 128 आणि 133, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020); त्यापूर्वीच्या कालावधीसाठी कलम 7A आणि 14B, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि संकीर्ण तरतुदी अधिनियम, 1952 (Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952); कलम 316, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023).

नोकरी · POSH अधिनियम

कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाची तक्रार कशी दाखल करायची, आणि समितीच नसेल तर काय?

घटनेपासून तीन महिन्यांच्या आत अंतर्गत समितीकडे (Internal Committee) लेखी तक्रार करा (कारणे असल्यास ही मुदत आणखी तीन महिन्यांनी वाढवता येते); दहा किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक कामाच्या ठिकाणी अशी समिती असलीच पाहिजे. ती नसेल, तर जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील जिल्हा स्थानिक समितीकडे (District Local Committee), किंवा SHe-Box पोर्टलमार्फत तक्रार करा.

चौकशी 90 दिवसांच्या आत पूर्ण झालीच पाहिजे आणि नियोक्त्याने अहवालावर 60 दिवसांच्या आत कारवाई केलीच पाहिजे. चौकशीदरम्यान बदली किंवा रजा यांसह अंतरिम दिलासा मागता येतो. सूडबुद्धीने केलेली कारवाई हे स्वतःच गैरवर्तन आहे.

काय करावे, क्रमाने

  1. प्रत्येक घटना तिच्या तारखेसह लिहून ठेवा, आणि कोणतेही संदेश किंवा इतर नोंदी जपून ठेवा.
  2. घटनेपासून तीन महिन्यांच्या आत अंतर्गत समितीकडे लेखी तक्रार करा; कारणे असल्यास ही मुदत तीन महिन्यांनी वाढवता येते.
  3. तुमच्या कामाच्या ठिकाणी समिती नसेल, तर जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील जिल्हा स्थानिक समितीकडे, किंवा SHe-Box पोर्टलमार्फत तक्रार करा.
  4. चौकशीदरम्यान बदली किंवा रजा यांसारखा अंतरिम दिलासा मागा.
  5. तारखांवर लक्ष ठेवा: चौकशी 90 दिवसांच्या आत पूर्ण झालीच पाहिजे आणि नियोक्त्याने अहवालावर 60 दिवसांच्या आत कारवाई केलीच पाहिजे.

कायदा: कलम 4, 6, 9, 11 आणि 13, कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम, 2013 (Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013). अधिक वाचा: नियामक अनुपालन: POSH.

नोकरी · कलम 27, करार अधिनियम (Contract Act)

नोकरीचा बाँड कायदेशीररीत्या अंमलात आणता येतो का? मी लवकर नोकरी सोडली तर बाँडची रक्कम भरावी लागेल का?

होय, वाजवी बाँड अंमलात आणता येतो. किमान सेवा कालावधीची अट घालणारे कलम नोकरीच्या काळातच लागू असते, त्यामुळे ते भारतीय करार अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872) च्या कलम 27 खालील व्यापारावरील निर्बंध ठरत नाही; सर्वोच्च न्यायालयाने 2025 मध्ये याला दुजोरा दिला. पण नियोक्ता त्याच्या नुकसानीची फक्त वाजवी भरपाई वसूल करू शकतो, उदाहरणार्थ प्रशिक्षण किंवा भरतीचा खर्च, मनमानी दंड नव्हे; आणि तो तुम्हाला काम करत राहण्यास भाग पाडू शकत नाही.

त्या प्रकरणात तीन वर्षांची सेवा किंवा Rs. 2 लाख भरणे अशी अट घालणारे एका बँकेचे कलम वैध ठरवले गेले, कारण वरिष्ठ पदासाठी ती रक्कम अवाजवी नव्हती. बाँडमधील आकडा ही कमाल मर्यादा आहे, आपोआप लागू होणारे कर्ज नव्हे; नियोक्त्याच्या खर्चाच्या मानाने प्रमाणाबाहेर असलेली रक्कम न्यायालय कमी करू शकते. प्रशिक्षणाचा खर्च लेखी मागा आणि प्रमाणशीर रक्कम देऊ करा. महाविद्यालये आणि सरकारी विभागांबरोबरच्या बाँड वादांत उच्च न्यायालयांनी असा निर्णय दिला आहे की मूळ शैक्षणिक प्रमाणपत्रे ही धारणाधिकार (lien) सांगता येईल अशी वस्तू नाहीत; त्याचप्रमाणे नियोक्त्याचा उपायही पैशांसाठीचा दावा हाच आहे.

काय करावे, क्रमाने

  1. बाँड वाचा आणि त्यात नमूद केलेला किमान सेवा कालावधी आणि रक्कम नोंदवून ठेवा.
  2. नियोक्त्याने तुमच्यावर प्रत्यक्षात केलेला प्रशिक्षणाचा किंवा भरतीचा खर्च त्याच्याकडे लेखी मागा.
  3. पूर्ण न केलेल्या सेवा कालावधीसाठी प्रमाणशीर रक्कम लेखी देऊ करा, आणि प्रत्येक पत्राची आणि ईमेलची प्रत ठेवा.
  4. नियोक्त्याच्या खर्चाच्या मानाने प्रमाणाबाहेर असलेल्या मागणीला विरोध करा, कारण बाँडमधील आकडा ही कमाल मर्यादा आहे आणि न्यायालय ती कमी करू शकते.
  5. रोखून ठेवलेली कोणतीही मूळ प्रमाणपत्रे लेखी मागा, कारण नियोक्त्याचा उपाय पैशांसाठीचा दावा हाच आहे.

कायदा: कलम 27 आणि 74, भारतीय करार अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872); कलम 14, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (Specific Relief Act, 1963); Vijaya Bank v. Prashant B. Narnaware, 2025 INSC 691.

नोकरी · वेतन संहिता (Code on Wages)

माझा आधीचा नियोक्ता माझे कार्यमुक्ती पत्र, अनुभव पत्र किंवा पूर्ण आणि अंतिम हिशेब रोखून ठेवत आहे. मी काय करू शकतो?

लेखी मागणी पाठवा. वेतन संहिता, 2019 (Code on Wages, 2019) च्या कलम 17(2) खाली राजीनामा किंवा सेवासमाप्तीनंतरचे वेतन दोन कामकाजाच्या दिवसांत दिलेच पाहिजे, आणि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020) खाली ग्रॅच्युइटी 30 दिवसांच्या आत. कार्यमुक्ती किंवा अनुभव पत्रासाठी कोणताही कायदा मुदत ठरवत नाही, पण राजीनामा स्वीकारल्याचा तो स्वाभाविक परिणाम आहे असे न्यायालये मानतात; त्यामुळे राजीनामा स्वीकारल्यानंतर आणि काम सुपूर्द केल्यानंतर ते नाकारण्यास कोणतेही योग्य कारण उरत नाही.

मागणीकडे दुर्लक्ष झाले, तर थकीत वेतनाचा दावा वेतन संहितेखालील प्राधिकाऱ्यासमोर करा किंवा कामगार विभागाकडे तक्रार करा; ग्रॅच्युइटीसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे जावे लागते, आणि पत्रासह उरलेल्या बाबींसाठी दिवाणी दावा करता येतो. पूर्ण न केलेल्या नोटीस कालावधीसाठी आणि कागदोपत्री नोंद असलेल्या वसुलींसाठी नियोक्ता कायदेशीररीत्या वेतनातून समायोजन करू शकतो. जेथे राजीनाम्यामुळे सेवा बाँडचा भंग होतो, तेथे स्थिती वादग्रस्त आहे: अंतरिम आदेशाद्वारे नियोक्त्याला कार्यमुक्ती पत्र देण्यास भाग पाडता येत नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने 2026 मध्ये दिला. राजीनाम्याचा ईमेल, त्याची स्वीकृती आणि काम सुपूर्द केल्याची नोंद जपून ठेवा.

काय करावे, क्रमाने

  1. राजीनाम्याचा ईमेल, त्याची स्वीकृती आणि काम सुपूर्द केल्याची नोंद गोळा करा.
  2. थकीत वेतन, ग्रॅच्युइटी आणि कार्यमुक्ती किंवा अनुभव पत्र यांची लेखी मागणी नियोक्त्याला पाठवा, आणि पाठवल्याचा पुरावा ठेवा.
  3. मागणीकडे दुर्लक्ष झाले, तर थकीत वेतनाचा दावा वेतन संहिता, 2019 खालील प्राधिकाऱ्यासमोर करा, किंवा कामगार विभागाकडे तक्रार करा.
  4. ग्रॅच्युइटीचा दावा सक्षम प्राधिकाऱ्यासमोर करा.
  5. तरीही रोखून ठेवले गेले, तर पत्रासह उरलेल्या बाबींसाठी दिवाणी दावा दाखल करा.

कायदा: कलम 17 आणि 45, वेतन संहिता, 2019 (Code on Wages, 2019); कलम 56, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020); कलम 73, भारतीय करार अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872). 21/11/2025 पूर्वी उद्भवलेल्या देण्यांना वेतन प्रदान अधिनियम, 1936 (Payment of Wages Act, 1936) आणि उपदान प्रदान अधिनियम, 1972 (Payment of Gratuity Act, 1972) लागू राहतात.

नोकरी · सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Social Security)

गरोदरपणात किंवा प्रसूती रजेनंतर मला कामावरून काढता येते का किंवा राजीनामा द्यायला भाग पाडता येते का?

नाही. प्रसूती रजेच्या काळात किंवा त्या रजेच्या कारणावरून महिलेला बडतर्फ करणे किंवा कामावरून कमी करणे, किंवा त्या काळात तिच्या सेवाशर्ती तिला गैरसोयीच्या होतील अशा बदलणे, बेकायदेशीर आहे. 21/11/2025 पासून हा कायदा म्हणजे सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020) चे प्रकरण VI आहे, ज्याने प्रसूती लाभ अधिनियम, 1961 (Maternity Benefit Act, 1961) ची जागा घेतली: आधीच्या 12 महिन्यांत 80 दिवस काम केल्यानंतर, पहिल्या दोन अपत्यांसाठी 26 आठवड्यांची आणि त्यानंतर 12 आठवड्यांची पगारी रजा.

हे प्रकरण कारखाने, खाणी, मळे आणि दहा किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेली दुकाने किंवा आस्थापना यांना लागू होते. नैमित्तिक किंवा रोजंदारी तत्त्वावर अथवा कंत्राटदारामार्फत कामावर असलेल्या महिला त्याच 80 दिवसांच्या निकषावर पात्र ठरतात. गरोदरपणात बडतर्फ केल्याने प्रसूती लाभ हिरावला जात नाही; विहित केलेले गंभीर गैरवर्तन याला अपवाद आहे. जेथे 50 किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी आहेत तेथे पाळणाघर सक्तीचे आहे, आणि रजेनंतर घरून काम करणे हे परस्पर सहमतीने ठरते. दबावाखाली दिलेल्या राजीनाम्याला बडतर्फी म्हणून आव्हान देता येते. कामगार विभागातील निरीक्षक-नि-सुविधादात्याकडे (Inspector-cum-Facilitator) तक्रार करा; तो पैसे देण्याचा आदेश देऊ शकतो. रजेचा अर्ज, वैद्यकीय प्रमाणपत्र आणि ईमेल जपून ठेवा.

काय करावे, क्रमाने

  1. रजेचा अर्ज, वैद्यकीय प्रमाणपत्र आणि ईमेल जपून ठेवा, आणि प्रत्येक घटनेची तारीख लिहून ठेवा.
  2. प्रसूती रजेच्या काळातील कोणतीही बडतर्फी, राजीनाम्यासाठीचा दबाव किंवा सेवाशर्तींतील प्रतिकूल बदल यांवर लेखी आक्षेप घ्या.
  3. कामगार विभागातील निरीक्षक-नि-सुविधादात्याकडे तक्रार करा; तो पैसे देण्याचा आदेश देऊ शकतो.
  4. गरोदरपणात तुम्हाला बडतर्फ केले गेले असले तरी प्रसूती लाभ मागा, कारण तो फक्त विहित केलेल्या गंभीर गैरवर्तनासाठीच गमवावा लागतो.
  5. दबावाखाली दिलेल्या राजीनाम्याला बडतर्फी म्हणून आव्हान द्या.

कायदा: कलम 60, 67, 68 आणि 72, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020) (प्रकरण VI, प्रसूती लाभ अधिनियम, 1961 (Maternity Benefit Act, 1961) च्या जागी); Municipal Corporation of Delhi v. Female Workers (Muster Roll), (2000) 3 SCC 224.

नोकरी · औद्योगिक संबंध संहिता (Industrial Relations Code)

माझी कंपनी मला राजीनामा द्यायला भाग पाडत आहे किंवा तिने मला कामावरून कमी केले आहे. माझे हक्क काय आहेत?

राजीनामा स्वेच्छेनेच दिलेला असला पाहिजे. धमकी किंवा दबावाने घेतलेल्या राजीनाम्याला सेवासमाप्ती म्हणून आव्हान देता येते, आणि मग नियोक्त्याला त्याचे समर्थन करावे लागते. आधीच तयार केलेला किंवा मागील तारीख घातलेला राजीनामा, किंवा सर्व दावे सोडून देणारा दस्तऐवज, वाचल्याशिवाय सही करू नका; तुम्हाला सही करायला लावली गेली, तर त्याच दिवशी ईमेलद्वारे तुमचा निषेध नोंदवा. त्यानंतर तुम्ही काय मागू शकता हे तुम्ही "कामगार" (worker) आहात की व्यवस्थापकीय कर्मचारी, यावर अवलंबून असते.

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020) खालील, एक वर्षाची सलग सेवा झालेल्या कामगाराला एक महिन्याची लेखी नोटीस किंवा त्याऐवजी वेतन, आणि पूर्ण झालेल्या प्रत्येक वर्षासाठी 15 दिवसांच्या सरासरी वेतनाइतकी भरपाई दिल्याशिवाय कामावरून कमी करता येत नाही; नियोक्ता कामगार पुनर्कौशल्य निधीतही (worker re-skilling fund) 15 दिवसांचे वेतन भरतो. यासाठीचा मंच म्हणजे समेट अधिकारी आणि त्यानंतर औद्योगिक न्यायाधिकरण. व्यवस्थापकीय कर्मचारी करारावर अवलंबून राहतात आणि, जेथे दिल्ली दुकाने आणि आस्थापना अधिनियम, 1954 (Delhi Shops and Establishments Act, 1954) लागू होतो तेथे, तीन महिन्यांच्या सेवेनंतर एक महिन्याची नोटीस किंवा वेतन यावर; हा दावा दिवाणी न्यायालयात करावा लागतो. 21/11/2025 पूर्वी नोकरी संपलेल्या प्रकरणांना औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act, 1947) लागू होतो.

काय करावे, क्रमाने

  1. सही करण्यापूर्वी प्रत्येक कागद वाचा, आणि आधीच तयार केलेल्या किंवा मागील तारीख घातलेल्या राजीनाम्यावर किंवा सर्व दावे सोडून देणाऱ्या दस्तऐवजावर सही करू नका.
  2. तुम्हाला सही करायला लावली गेली, तर त्याच दिवशी ईमेलद्वारे तुमचा निषेध नोंदवा.
  3. तुम्ही "कामगार" आहात की व्यवस्थापकीय कर्मचारी ते तपासा, कारण तुम्ही काय मागू शकता हे त्यावर अवलंबून असते.
  4. तुम्ही कामगार असाल आणि नोटीस किंवा त्याऐवजी वेतन आणि भरपाई न देता तुम्हाला कामावरून कमी केले असेल, तर समेट अधिकाऱ्याकडे आणि त्यानंतर औद्योगिक न्यायाधिकरणाकडे जा.
  5. तुम्ही व्यवस्थापकीय कर्मचारी असाल, तर तुमच्या कराराने दिलेले हक्क आणि दिल्ली दुकाने आणि आस्थापना अधिनियम, 1954 खाली देय असलेली नोटीस किंवा वेतन दिवाणी न्यायालयात मागा.

कायदा: कलम 2(zr), 70 आणि 83, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020), ज्याने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act, 1947) ची जागा घेतली; कलम 30, दिल्ली दुकाने आणि आस्थापना अधिनियम, 1954 (Delhi Shops and Establishments Act, 1954).

नोकरी · कलम 27, करार अधिनियम (Contract Act)

नोकरी सोडल्यानंतर स्पर्धा न करण्याचे कलम (non-compete) अंमलात आणता येते का?

सर्वसाधारणपणे नाही. भारतीय करार अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872) चे कलम 27 एखाद्या व्यक्तीला कायदेशीर व्यवसाय, व्यापार किंवा धंदा करण्यापासून रोखणारा कोणताही करार शून्य ठरवते, आणि नोकरी संपल्यानंतर प्रतिस्पर्ध्याकडे रुजू होण्यावर किंवा प्रतिस्पर्धी व्यवसाय सुरू करण्यावर घातलेल्या बंदीला भारतीय न्यायालये हे कलम लागू करतात, ती बंदी कितीही अल्प काळाची किंवा स्थानिक असली तरी. तुम्ही नोकरीत असतानाच लागू असणारा निर्बंध वैध असतो.

नोकरी सोडल्यानंतर जे टिकते ते अधिक मर्यादित आहे. तुम्ही आधीच्या नियोक्त्याची व्यापारी गुपिते, ग्राहकांचा डेटा किंवा इतर गोपनीय माहिती घेऊन जाऊ शकत नाही किंवा वापरू शकत नाही, आणि तसे केल्यास न्यायालय मनाई हुकूम आणि नुकसानभरपाई देऊ शकते. आधीच्या नियोक्त्याचे ग्राहक किंवा कर्मचारी आपल्याकडे वळवण्याविरुद्धची कलमे त्या त्या प्रकरणातील तथ्यांवर तपासली जातात आणि कधीकधी अंमलात आणली जातात. गार्डन लीव्ह (garden leave), म्हणजे नोटीस कालावधीत कामापासून दूर राहण्यासाठी तुम्हाला वेतन दिले जाते, हा नोकरीच्या काळातील निर्बंध मानला जातो. केवळ स्पर्धा न करण्याच्या कलमाच्या आधारे दाव्याची धमकी देणाऱ्या नोटिशीला फारसे बळ नसते, पण तुम्ही सोबत कोणती कागदपत्रे आणि डेटा नेला ते तपासा.

काय करावे, क्रमाने

  1. कलम वाचा आणि ते तुमच्यावर नोकरीच्या काळात निर्बंध घालते की नोकरी संपल्यानंतर, हे तपासा.
  2. तुम्ही सोबत कोणती कागदपत्रे आणि डेटा नेला ते तपासा, आणि आधीच्या नियोक्त्याची व्यापारी गुपिते, ग्राहकांचा डेटा किंवा इतर गोपनीय माहिती वापरू नका.
  3. आधीच्या नियोक्त्याचे ग्राहक किंवा कर्मचारी आपल्याकडे वळवण्याविरुद्धचे कोणतेही कलम स्वतंत्रपणे वाचा, कारण अशी कलमे कधीकधी अंमलात आणली जातात.
  4. दाव्याची धमकी देणारी कोणतीही नोटीस जपून ठेवा आणि ती मिळाल्याची तारीख नोंदवा; मात्र केवळ स्पर्धा न करण्याच्या कलमावर आधारित नोटिशीला फारसे बळ नसते.

कायदा: कलम 27, भारतीय करार अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872); Niranjan Shankar Golikari v. Century Spinning, AIR 1967 SC 1098; Percept D'Mark v. Zaheer Khan, (2006) 4 SCC 227.

नोकरी · प्रशासकीय न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 (Administrative Tribunals Act, 1985)

मी केंद्र सरकारचा कर्मचारी आहे आणि मला पदोन्नती नाकारली गेली आहे. त्याला आव्हान कुठे द्यायचे?

सहसा केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणासमोर (Central Administrative Tribunal), मूळ अर्जाद्वारे (original application), सेवा नियमांनी दिलेला उपाय, जसे की निवेदन (representation) किंवा अपील, आधी वापरल्यानंतर. हा अर्ज त्या निवेदनावर किंवा अपिलावरील अंतिम आदेशापासून एक वर्षाच्या आत दाखल केला पाहिजे, किंवा निवेदन केल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत कोणताही आदेश झाला नाही तर त्या सहा महिन्यांनंतर एक वर्षाच्या आत.

सेवा नियमांखालील उपाय वापरले जाईपर्यंत न्यायाधिकरण सामान्यतः अर्ज दाखल करून घेत नाही. नियमांत तरतूद नसलेली वारंवार केलेली निवेदने त्या वर्षाची सुरुवात पुढे ढकलत नाहीत. विलंबाला पुरेसे कारण होते याची न्यायाधिकरणाची खात्री पटल्यास उशिरा केलेला अर्ज दाखल करून घेता येतो. न्यायाधिकरणाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर (Division Bench) आव्हान देता येते. ज्या संस्था न्यायाधिकरणाच्या अधिकारक्षेत्रात आणल्या गेलेल्या नाहीत, त्यांचे कर्मचारी थेट उच्च न्यायालयात जातात.

काय करावे, क्रमाने

  1. पदोन्नती नाकारल्याची नोंद असलेला आदेश किंवा इतिवृत्त, ज्येष्ठता यादी आणि लागू नियमांसह मिळवा.
  2. सेवा नियमांत तरतूद असलेले निवेदन किंवा अपील करा, आणि त्याच्या तारखेचा पुरावा ठेवा.
  3. त्यावरील अंतिम आदेशापासून एक वर्ष मोजा, किंवा कोणताही आदेश झाला नाही तर सहा महिने संपल्यापासून एक वर्ष मोजा.
  4. त्या मुदतीत केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणासमोर मूळ अर्ज दाखल करा, आणि उशीर झाला असेल तर विलंब माफीच्या अर्जासह.

कायदा: प्रशासकीय न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 (Administrative Tribunals Act, 1985) ची कलमे 14, 19, 20 आणि 21. अधिक वाचा: सेवा प्रकरणे. मुदती: प्रशासकीय न्यायाधिकरण अधिनियमाखालील मुदत.

कर · आयकर अधिनियम, 2025 (Income-tax Act, 2025)

ESOP दिले जातात तेव्हाच त्यांवर कर लागतो का?

नाही. पर्याय (option) दिला जाण्यावर कर लागत नाही. तुम्ही तो वापरता (exercise) तेव्हा, वापराच्या तारखेला शेअर्सचे वाजवी बाजारमूल्य वजा तुम्ही भरलेली किंमत, ही रक्कम तुमच्या पगारात अनुलाभ (perquisite) म्हणून करपात्र ठरते, आणि नियोक्ता उद्गम कर कपात (TDS) करतो. नंतर तुम्ही शेअर्स विकता तेव्हा, होणारा नफा भांडवली नफा म्हणून करपात्र ठरतो.

01/04/2026 पासून आयकर अधिनियम, 2025 (Income-tax Act, 2025) लागू आहे, आणि अनुलाभाचे मूल्यांकन करण्याचा नियम आयकर अधिनियम, 1961 (Income-tax Act, 1961) खालील नियमासारखाच आहे. वाजवी बाजारमूल्य नियमांनी विहित केलेल्या पद्धतीने ठरवले जाते. नियोक्ता पात्र स्टार्ट-अप असेल तर या अनुलाभावरील कर, शेअर्स वाटप झालेल्या वर्षी न कापता, अधिनियमाने ठरवलेल्या मुदतीत नंतर कापला किंवा भरला जातो.

काय करावे, क्रमाने

  1. निहित होण्याच्या (vesting) तारखा, वापराची किंमत आणि वापराचा कालावधी जाणून घेण्यासाठी ESOP योजना आणि तुमचे अनुदान पत्र (grant letter) वाचा.
  2. पर्याय वापरण्यापूर्वी वाजवी बाजारमूल्य जाणून घ्या, कारण फरकावरील कर पगार म्हणून देय होतो.
  3. नियोक्ता पात्र स्टार्ट-अप आहे का आणि कर पुढे ढकलण्याची सवलत तुम्हाला लागू होते का, हे नियोक्त्याला विचारा.
  4. पर्याय वापरल्याच्या नोंदी जपून ठेवा; शेअर्स विकताना भांडवली नफा काढण्यासाठी त्या लागतात.

कायदा: आयकर अधिनियम, 2025 (Income-tax Act, 2025) ची कलमे 17(1)(d), 17(4) आणि 392(3) (पूर्वी आयकर अधिनियम, 1961 (Income-tax Act, 1961) ची कलमे 17(2)(vi) आणि 192(1C)). अधिक वाचा: विलीनीकरण, अधिग्रहण आणि ESOP.

नोकरी · सेवा कायदा

माझा नियोक्ता म्हणतो की अनेक वर्षांपूर्वी चुकीने मला जास्त पगार दिला गेला, आणि तो तो वसूल करू इच्छितो. तो करू शकतो का?

ते तथ्यांवर अवलंबून आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असे ठरवले आहे की नियोक्त्याच्या चुकीने दिलेल्या जादा रकमेची वसुली पुढील परिस्थितींत अनुज्ञेय नाही: गट C आणि गट D कर्मचाऱ्यांकडून; निवृत्त कर्मचाऱ्यांकडून किंवा वसुली आदेशापासून एक वर्षाच्या आत निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून; जादा रक्कम वसुली आदेशाच्या पाच वर्षांहून अधिक काळ आधी दिली गेली असेल तेव्हा; आणि कर्मचाऱ्याला उच्च पदावर काम करायला लावून त्याचे वेतन दिले गेले असेल तेव्हा.

इतर कोणत्याही प्रकरणात प्रश्न असा असतो की वसुली इतकी कठोर किंवा मनमानी ठरेल का की ती नियोक्त्याच्या वसुलीच्या हक्कापेक्षा अधिक वजनदार ठरेल. चूक कशी झाली आणि तुमची सेवा स्थिती, या गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतात. वसुली आदेश आणि हिशोब लेखी मागा, कोणत्याही कारणे दाखवा नोटिशीला उत्तर द्या, आणि प्रकरणानुसार केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणासमोर किंवा उच्च न्यायालयात आदेशाला आव्हान द्या.

काय करावे, क्रमाने

  1. वसुली आदेश आणि कथित जादा रकमेचा हिशोब लेखी मागा.
  2. तुमचा सेवेचा गट किंवा वर्ग, तुमची निवृत्तीची तारीख आणि जादा रक्कम कोणत्या कालावधीत दिली गेली, याची नोंद करा.
  3. कोणत्याही कारणे दाखवा नोटिशीला उत्तर द्या, आणि तुम्ही संरक्षित परिस्थितींमध्ये येता हे दाखवणारी तथ्ये मांडा.
  4. वसुली पुढे गेल्यास, प्रकरणानुसार केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणासमोर किंवा उच्च न्यायालयात आदेशाला आव्हान द्या.

कायदा: भारताचे संविधान (Constitution of India), अनुच्छेद 14; State of Punjab v. Rafiq Masih (White Washer), (2015) 4 SCC 334. अधिक वाचा: सेवा प्रकरणे.

वाहतूक आणि अपघात

चलने, दारू पिऊन गाडी चालवणे आणि नुकसानभरपाई.

वाहतूक · मोटार वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act)

दिल्लीत वाहतूक चलन कसे तपासायचे, भरायचे किंवा त्याला आव्हान कसे द्यायचे?

वाहन क्रमांक किंवा चलन क्रमांक वापरून echallan.parivahan.gov.in वर किंवा Delhi Traffic Police च्या संकेतस्थळावर चलन तपासा आणि भरा; आव्हान द्यायचे असेल, तर न्यायालयात जाण्याचा पर्याय निवडा आणि vcourts.gov.in वरील Delhi Virtual Court मध्ये किंवा वाहतूक दंडाधिकाऱ्यांसमोर तुमची बाजू मांडा. न भरलेली चलने न्यायालयाकडे पाठवली जातात आणि त्यामुळे वाहनाचे हस्तांतरण आणि फिटनेसचे नूतनीकरण अडते.

ठरावीक काळाने भरणाऱ्या लोक अदालती जुनी चलने कमी रकमेत निकाली काढतात. छायाचित्र नसलेल्या किंवा वाहनाचे चुकीचे तपशील असलेल्या चलनाला आव्हान देता येते.

काय करावे, क्रमाने

  1. वाहन क्रमांक किंवा चलन क्रमांक वापरून echallan.parivahan.gov.in वर किंवा Delhi Traffic Police च्या संकेतस्थळावर चलन तपासा.
  2. चलनात छायाचित्र आणि वाहनाचे योग्य तपशील आहेत का ते पाहा; छायाचित्र नसलेल्या किंवा चुकीचे तपशील असलेल्या चलनाला आव्हान देता येते.
  3. चलन मान्य असेल, तर त्याच संकेतस्थळावर ते भरा.
  4. आव्हान द्यायचे असेल, तर न्यायालयात जाण्याचा पर्याय निवडा, आणि vcourts.gov.in वरील Delhi Virtual Court मध्ये किंवा वाहतूक दंडाधिकाऱ्यांसमोर तुमची बाजू मांडा.
  5. जुनी चलने ठरावीक काळाने भरणाऱ्या लोक अदालतीत न्या, जेथे ती कमी रकमेत निकाली निघतात; न भरलेल्या चलनांमुळे वाहनाचे हस्तांतरण आणि फिटनेसचे नूतनीकरण अडते.

कायदा: कलम 200 आणि 210B, मोटार वाहन अधिनियम, 1988 (Motor Vehicles Act, 1988), 2019 मधील सुधारणेसह.

वाहतूक · कलम 185, मोटार वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act)

दिल्लीत दारू पिऊन गाडी चालवल्यास काय शिक्षा आहे?

पहिल्या गुन्ह्यासाठी सहा महिन्यांपर्यंत कारावास किंवा Rs. 10,000 पर्यंत दंड किंवा दोन्ही; तीन वर्षांच्या आत दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी दोन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा Rs. 15,000 दंड किंवा दोन्ही. मर्यादा रक्ताच्या प्रति 100 ml मध्ये 30 mg अल्कोहोल इतकी आहे, आणि हे चलन न्यायालयीन चलन असते, ते ऑनलाइन भरता येत नाही.

परवाना निलंबित होऊ शकतो, आणि वाहन ताब्यात घेतले जाऊ शकते. श्वास चाचणीला नकार देणे हा स्वतःच गुन्हा आहे.

काय करावे, क्रमाने

  1. दारू प्यायल्यानंतर गाडी चालवू नका; मर्यादा रक्ताच्या प्रति 100 ml मध्ये 30 mg अल्कोहोल इतकी आहे.
  2. सांगितल्यास श्वास चाचणी द्या, कारण तिला नकार देणे हा स्वतःच गुन्हा आहे.
  3. चलन जपून ठेवा आणि त्यासाठी न्यायालयात जा; हे न्यायालयीन चलन असते, ते ऑनलाइन भरता येत नाही.
  4. परवाना निलंबित होऊ शकतो आणि वाहन ताब्यात घेतले जाऊ शकते हे गृहीत धरा, आणि तुम्हाला दिलेला प्रत्येक कागद जपून ठेवा.
  5. शिक्षा जाणून घ्या: पहिल्या गुन्ह्यासाठी सहा महिन्यांपर्यंत कारावास किंवा Rs. 10,000 दंड किंवा दोन्ही, आणि तीन वर्षांच्या आत दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी त्याहून जास्त.

कायदा: कलम 185, 203 आणि 206, मोटार वाहन अधिनियम, 1988 (Motor Vehicles Act, 1988).

वाहतूक · पोलिसांचे अधिकार

वाहतूक पोलीस माझ्या गाडीची चावी काढून घेऊ शकतात किंवा माझे वाहन जप्त करू शकतात का?

ते तुमची चावी काढून घेऊ शकत नाहीत किंवा तुम्हाला वाहनातून ओढून बाहेर काढू शकत नाहीत; ते तुमचा परवाना, नोंदणी, विमा आणि प्रदूषण प्रमाणपत्र मागू शकतात, ठरावीक गुन्ह्यांसाठी पावती देऊन परवाना जप्त करू शकतात, आणि वाहन वैध नोंदणी, परमिट किंवा विम्याशिवाय वापरले जात असेल तरच ते ताब्यात घेऊ शकतात.

कागदपत्रे DigiLocker किंवा mParivahan वर दाखवता येतात. अधिकाऱ्याचे नाव आणि बक्कल क्रमांक नोंदवून ठेवा; तक्रार पोलीस उपायुक्त (वाहतूक) यांच्याकडे करता येते.

काय करावे, क्रमाने

  1. मागितल्यावर तुमचा परवाना, नोंदणी, विमा आणि प्रदूषण प्रमाणपत्र दाखवा; ते तुम्ही DigiLocker किंवा mParivahan वर दाखवू शकता.
  2. अधिकाऱ्याने तुमचा परवाना जप्त केला, तर पावती मागा; अशी जप्ती फक्त ठरावीक गुन्ह्यांसाठीच करता येते.
  3. अधिकाऱ्याने तुमची चावी काढून घेतली, किंवा वैध नोंदणी, परमिट आणि विमा असतानाही वाहन ताब्यात घेतले, तर शांतपणे आक्षेप घ्या.
  4. अधिकाऱ्याचे नाव आणि बक्कल क्रमांक नोंदवून ठेवा.
  5. पोलीस उपायुक्त (वाहतूक) यांच्याकडे लेखी तक्रार करा आणि प्रत ठेवा.

कायदा: कलम 130, 206 आणि 207, मोटार वाहन अधिनियम, 1988 (Motor Vehicles Act, 1988); नियम 139, केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 (Central Motor Vehicles Rules, 1989).

अपघात · मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण (Motor Accidents Claims Tribunal)

रस्ते अपघातातील मृत्यू किंवा दुखापतीसाठी किती नुकसानभरपाई मिळते?

मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण पीडित व्यक्तीचे उत्पन्न, वय आणि तिच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्ती यांच्या आधारे गुणक पद्धतीने (multiplier method) नुकसानभरपाई ठरवते, आणि त्याशिवाय सहवास गमावणे, मालमत्तेचे नुकसान आणि अंत्यसंस्काराचा खर्च यांसाठी ठरावीक रकमा देते; ही रक्कम दोषी वाहनाची विमा कंपनी देते. दोष सिद्ध न करता, कलम 164 खाली मृत्यूसाठी ठरावीक Rs. 5 लाख आणि गंभीर दुखापतीसाठी Rs. 2.5 लाख देय आहेत.

कलम 166(3) नुसार अपघातानंतर सहा महिन्यांच्या आत दावा दाखल केला पाहिजे; सर्वोच्च न्यायालयाच्या 04/11/2025 च्या अंतरिम आदेशानुसार, त्या मुदतीला दिलेले आव्हान प्रलंबित असेपर्यंत दावे मुदतबाह्य म्हणून फेटाळले जाऊ नयेत, पण शक्य तितक्या लवकर दावा दाखल करा. धडक देऊन पळून गेलेल्या वाहनाच्या (हिट अँड रन) प्रकरणांतील पीडितांना केंद्राच्या योजनेखाली भरपाई मिळते: मृत्यूसाठी Rs. 2 लाख आणि दुखापतीसाठी Rs. 50,000. FIR, वैद्यकीय नोंदी आणि उत्पन्नाचा पुरावा यांवरच संपूर्ण दावा उभा असतो.

काय करावे, क्रमाने

  1. FIR, वैद्यकीय नोंदी आणि पीडित व्यक्तीच्या उत्पन्नाचा पुरावा गोळा करा; यांवरच संपूर्ण दावा उभा असतो.
  2. शक्य असल्यास अपघातानंतर सहा महिन्यांच्या आत मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणासमोर दावा दाखल करा; सर्वोच्च न्यायालयाच्या 04/11/2025 च्या अंतरिम आदेशानुसार, आव्हान प्रलंबित असेपर्यंत उशिरा दाखल केलेला दावा मुदतबाह्य म्हणून फेटाळला जाऊ नये.
  3. दोष सिद्ध करायचा नसेल, तर कलम 164 खाली दावा करा: मृत्यूसाठी ठरावीक Rs. 5 लाख आणि गंभीर दुखापतीसाठी Rs. 2.5 लाख.
  4. गुणक पद्धतीने नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी पीडित व्यक्तीचे उत्पन्न, वय आणि तिच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्ती दाखवा; ही भरपाई दोषी वाहनाची विमा कंपनी देते.
  5. हिट अँड रन प्रकरणात केंद्राच्या योजनेखाली दावा करा: मृत्यूसाठी Rs. 2 लाख आणि दुखापतीसाठी Rs. 50,000.

कायदा: कलम 164, 166 आणि 166(3), मोटार वाहन अधिनियम, 1988 (Motor Vehicles Act, 1988); Pranay Sethi, (2017) 16 SCC 680.

वाहतूक · कलम 50, मोटार वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act)

मी माझी कार किंवा बाईक विकली, पण खरेदीदाराने RC हस्तांतरित केलेले नाही. मी अजूनही जबाबदार आहे का?

होय, नोंदीनुसार तुम्ही जबाबदार आहात. नोंदणी बदलेपर्यंत कायदा RC मध्ये नाव असलेल्या व्यक्तीलाच मालक मानतो: चलने त्या व्यक्तीला पाठवली जातात, आणि खरी विक्री झाल्यानंतरही अपघात दाव्याचा हुकूमनामा नोंदणीकृत मालकाविरुद्ध होऊ शकतो. वाहन सुपूर्द केल्याच्या पुराव्यासह विक्रीची माहिती नोंदणी प्राधिकरणाला लगेच लेखी कळवा, आणि हस्तांतरण पूर्ण करण्यासाठी खरेदीदाराकडे पाठपुरावा करा.

वाहन त्याच राज्यात नोंदणीकृत असेल, तर विक्रेत्याने 14 दिवसांच्या आत Form 29 मध्ये हस्तांतरणाची माहिती दिलीच पाहिजे, आणि दुसऱ्या राज्यात नोंदणीकृत असेल, तर ना हरकत प्रमाणपत्रासह 45 दिवसांच्या आत; खरेदीदाराने 30 दिवसांच्या आत Form 30 मध्ये अर्ज केलाच पाहिजे आणि 14 दिवसांच्या आत विमा आपल्या नावावर करून घेतलाच पाहिजे. तारीख आणि वेळ असलेली सही केलेली सुपूर्दगी पावती, खरेदीदाराचा ओळखीचा पुरावा आणि पैसे मिळाल्याची नोंद जपून ठेवा. खरेदीदाराचा ठावठिकाणा लागत नसेल, तर नोंदणी प्राधिकरणाला आणि पोलिसांना लेखी कळवा. विकलेले वाहन चोरीला गेल्याची तक्रार करणे ही खोटी तक्रार आहे आणि तो गुन्हा आहे.

काय करावे, क्रमाने

  1. वाहन सुपूर्द केल्याच्या पुराव्यासह विक्रीची माहिती नोंदणी प्राधिकरणाला लगेच लेखी कळवा.
  2. वाहन त्याच राज्यात नोंदणीकृत असेल, तर 14 दिवसांच्या आत Form 29 दाखल करा, किंवा दुसऱ्या राज्यात असेल, तर ना हरकत प्रमाणपत्रासह 45 दिवसांच्या आत.
  3. 30 दिवसांच्या आत Form 30 मध्ये अर्ज करण्यासाठी आणि 14 दिवसांच्या आत विमा आपल्या नावावर करून घेण्यासाठी खरेदीदाराकडे पाठपुरावा करा.
  4. तारीख आणि वेळ असलेली सही केलेली सुपूर्दगी पावती, खरेदीदाराचा ओळखीचा पुरावा आणि पैसे मिळाल्याची नोंद जपून ठेवा.
  5. खरेदीदाराचा ठावठिकाणा लागत नसेल, तर नोंदणी प्राधिकरणाला आणि पोलिसांना लेखी कळवा, आणि विकलेले वाहन चोरीला गेल्याची तक्रार करू नका.

कायदा: कलम 2(30), 50 आणि 157, मोटार वाहन अधिनियम, 1988 (Motor Vehicles Act, 1988); नियम 55, केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 (Central Motor Vehicles Rules, 1989); कलम 217, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) (लोकसेवकाला खोटी माहिती देणे). Naveen Kumar v. Vijay Kumar, (2018) 3 SCC 1.

अपघात · कलम 134, मोटार वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act)

माझा रस्ते अपघात झाला. घटनास्थळी मी काय केलेच पाहिजे, आणि माझ्या विम्याची मुदत संपली असेल तर काय?

थांबा, जखमींना जवळच्या रुग्णालयात किंवा डॉक्टरकडे पोहोचवा, आणि अपघाताची माहिती शक्य तितक्या लवकर, आणि कोणत्याही परिस्थितीत 24 तासांच्या आत, पोलिसांना द्या; तुमच्या विमा कंपनीला लेखी कळवा. तृतीय पक्ष (third-party) विम्याशिवाय वाहन चालवणे हा गुन्हा आहे, आणि जेथे वैध पॉलिसी नव्हती तेथे मालक आणि चालक यांनी पीडिताची नुकसानभरपाई स्वतःच दिली पाहिजे.

मदत न करणे किंवा माहिती न देणे यासाठी सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा Rs. 5,000 दंड आहे. निष्काळजीपणे वाहन चालवून मृत्यू घडवल्यास BNS च्या कलम 106(1) खाली पाच वर्षांपर्यंत शिक्षा आहे; कलम 106(2), म्हणजे हिट अँड रनविषयीची अधिक कडक तरतूद, अद्याप लागू झालेली नाही. विम्याशिवाय वाहन चालवल्यास पहिल्या गुन्ह्यासाठी तीन महिन्यांपर्यंत कारावास किंवा Rs. 2,000 दंड आहे. अपघात करणारे वाहन कधीच सापडले नाही, तर मृत्यूसाठी Rs. 2 लाख आणि गंभीर दुखापतीसाठी Rs. 50,000 दिले जातात. पीडितांना सात दिवसांसाठी Rs. 1.5 लाखांपर्यंत कॅशलेस उपचार मिळण्याचा हक्क आहे, आणि सद्भावनेने मदत करणाऱ्या प्रत्यक्षदर्शी व्यक्तीला दायित्वापासून संरक्षण आहे.

काय करावे, क्रमाने

  1. थांबा आणि जखमींना जवळच्या रुग्णालयात किंवा डॉक्टरकडे पोहोचवा.
  2. अपघाताची माहिती शक्य तितक्या लवकर, आणि कोणत्याही परिस्थितीत 24 तासांच्या आत, पोलिसांना द्या.
  3. तुमच्या विमा कंपनीला लेखी कळवा आणि प्रत ठेवा.
  4. पीडितांना सात दिवसांसाठी Rs. 1.5 लाखांपर्यंत कॅशलेस उपचार मिळण्याचा हक्क आहे, हे जखमी व्यक्तीच्या कुटुंबाला सांगा.
  5. वैध पॉलिसी नसेल, तर पीडिताची नुकसानभरपाई स्वतः देण्याची तयारी ठेवा, कारण तेव्हा ती मालक आणि चालक यांनीच दिली पाहिजे.

कायदा: कलम 134, 134A, 146, 161, 162, 187 आणि 196, मोटार वाहन अधिनियम, 1988 (Motor Vehicles Act, 1988); कलम 106(1) आणि 281, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023); हिट अँड रन मोटार अपघातांतील पीडितांना नुकसानभरपाई योजना, 2022 (Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2022); रस्ते अपघातग्रस्तांसाठी कॅशलेस उपचार योजना, 2025 (Cashless Treatment of Road Accident Victims Scheme, 2025).

चेक, कर्जे आणि वसुली एजंट

तीन मुदती, आणि अटकेविषयीचा एक नियम.

फौजदारी · कलम 138, NI अधिनियम

मला दिलेला चेक वटला नाही (बाउन्स झाला). प्रक्रिया आणि मुदत काय आहे?

बँकेच्या रिटर्न मेमोपासून 30 दिवसांच्या आत लेखी मागणी नोटीस पाठवा; चेक देणाऱ्याने ती मिळाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत पैसे दिले नाहीत, तर पुढील 30 दिवसांच्या आत तुमच्या बँकेची शाखा जेथे आहे तेथील दंडाधिकाऱ्यांसमोर तक्रार दाखल करा. चेक त्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत बँकेत सादर केलेला असलाच पाहिजे.

या गुन्ह्यासाठी दोन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा चेकच्या रकमेच्या दुपटीपर्यंत दंड आहे. न्यायालय सुरुवातीलाच 20 टक्क्यांपर्यंत अंतरिम नुकसानभरपाईचा आदेश देऊ शकते, आणि पैसे दिल्यावर प्रकरण कोणत्याही टप्प्यावर आपसात मिटवता येते. हा जामीनपात्र गुन्हा आहे; चेक बाउन्स झाल्याबद्दल पोलीस ठाण्यात कोणालाही अटक होत नाही.

काय करावे, क्रमाने

  1. चेक आणि बँकेचा रिटर्न मेमो जपून ठेवा, आणि चेक त्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत सादर केला होता ना ते तपासा.
  2. रिटर्न मेमोपासून 30 दिवसांच्या आत चेक देणाऱ्याला लेखी मागणी नोटीस पाठवा, आणि ती पोहोचल्याचा पुरावा ठेवा.
  3. नोटीस मिळाल्यापासून पैसे देण्यासाठी चेक देणाऱ्याला 15 दिवस द्या.
  4. पुढील 30 दिवसांच्या आत तुमच्या बँकेची शाखा जेथे आहे तेथील दंडाधिकाऱ्यांसमोर तक्रार दाखल करा.
  5. सुरुवातीलाच 20 टक्क्यांपर्यंत अंतरिम नुकसानभरपाई न्यायालयाकडे मागा; पैसे दिल्यावर प्रकरण कोणत्याही टप्प्यावर आपसात मिटवता येते.

कायदा: कलम 138, 142, 143A आणि 147, परक्राम्य संलेख अधिनियम, 1881 (Negotiable Instruments Act, 1881). अधिक वाचा: चेक बाउन्स.

बँकिंग · RBI उचित व्यवहार पद्धती

वसुली एजंट मला आणि माझ्या कुटुंबाला त्रास देत आहेत. माझे हक्क काय आहेत?

एजंट फक्त सकाळी 8 ते संध्याकाळी 7 या वेळेतच कॉल करू शकतात, धमकी देऊ शकत नाहीत, शिवीगाळ करू शकत नाहीत, किंवा तुमचे नातेवाईक, सहकारी अथवा मित्र यांच्याशी संपर्क साधू शकत नाहीत, आणि ते ज्या कर्जदात्यासाठी काम करतात त्याची ओळख त्यांनी सांगितलीच पाहिजे. कर्जदात्याच्या नोडल अधिकाऱ्याकडे, त्यानंतर RBI लोकपालाकडे तक्रार करा, आणि धमक्यांसाठी गुन्हेगारी धाकदपटशाची पोलीस तक्रार दाखल करा. अनियंत्रित कर्ज ॲप्सची तक्रार 1930 वर करावी.

कॉल रेकॉर्ड करा आणि संदेश जपून ठेवा. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांनुसार कर्जदाता आपल्या एजंटांच्या वर्तनासाठी जबाबदार राहतो.

काय करावे, क्रमाने

  1. कॉल रेकॉर्ड करा, संदेश जपून ठेवा आणि प्रत्येक कॉलची वेळ नोंदवा; एजंट फक्त सकाळी 8 ते संध्याकाळी 7 या वेळेतच कॉल करू शकतात.
  2. एजंट ज्या कर्जदात्यासाठी काम करतो त्याची ओळख सांगण्यास त्याला सांगा.
  3. कर्जदात्याच्या नोडल अधिकाऱ्याकडे लेखी तक्रार करा आणि पोच ठेवा.
  4. त्यानंतर RBI लोकपालाकडे तक्रार करा.
  5. धमक्या असतील, तर गुन्हेगारी धाकदपटशाची पोलीस तक्रार दाखल करा, आणि अनियंत्रित कर्ज ॲप्सची तक्रार 1930 वर करा.

कायदा: आउटसोर्सिंग आणि वसुली एजंटांबाबत RBI चे 12/08/2022 चे परिपत्रक; RBI डिजिटल कर्ज निर्देश, 2025 (RBI Digital Lending Directions, 2025); कलम 351 आणि 79, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023).

बँकिंग · कर्ज थकबाकी

कर्ज किंवा क्रेडिट कार्डचे पैसे न भरल्याबद्दल मला तुरुंगात जावे लागू शकते का?

नाही. कर्जाची थकबाकी हा दिवाणी विषय आहे: कर्जदाता वसुलीसाठी दावा करतो, Rs. 20 लाखांपेक्षा जास्त कर्जांसाठी कर्ज वसुली न्यायाधिकरणाकडे (Debts Recovery Tribunal) जातो, किंवा SARFAESI अधिनियमाखाली गहाण मालमत्तेचा ताबा घेतो. तुम्ही दिलेला चेक किंवा मँडेट वटला नाही, किंवा कर्ज मिळवताना फसवणूक झाली असेल, तरच फौजदारी दायित्व निर्माण होते.

एकरकमी तडजोड (one-time settlement) कायदेशीर आहे, पण क्रेडिट ब्युरोंकडे तिची नोंद "settled" अशी होते, आणि त्याचा भविष्यातील कर्ज मिळण्यावर परिणाम होतो. SARFAESI मागणी नोटिशीला 60 दिवसांच्या आत उत्तर द्या; आक्षेपांना बँकेने उत्तर दिलेच पाहिजे.

काय करावे, क्रमाने

  1. थकबाकी हा दिवाणी विषय समजा: कर्जदाता वसुलीसाठी दावा करू शकतो, कर्ज वसुली न्यायाधिकरणाकडे जाऊ शकतो, किंवा SARFAESI अधिनियमाखाली गहाण मालमत्तेचा ताबा घेऊ शकतो.
  2. तुम्ही दिलेला कोणताही चेक किंवा मँडेट न वटता परत जाणार नाही याची काळजी घ्या, कारण फौजदारी दायित्व फक्त त्यामुळे किंवा कर्ज मिळवताना केलेल्या फसवणुकीमुळेच निर्माण होते.
  3. SARFAESI मागणी नोटिशीला 60 दिवसांच्या आत तुमच्या आक्षेपांसह उत्तर द्या, ज्यांना बँकेने उत्तर दिलेच पाहिजे, आणि प्रत ठेवा.
  4. एकरकमी तडजोडीचा काळजीपूर्वक विचार करा; ती कायदेशीर आहे, पण क्रेडिट ब्युरोंकडे तिची नोंद "settled" अशी होते, आणि त्याचा भविष्यातील कर्ज मिळण्यावर परिणाम होतो.

कायदा: कलम 13, वित्तीय मत्तांचे प्रतिभूतीकरण व पुनर्रचना आणि प्रतिभूति हिताची अंमलबजावणी अधिनियम, 2002 (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002); कलम 1(4), कर्ज वसुली आणि दिवाळखोरी अधिनियम, 1993 (Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993); कलम 25, प्रदान आणि समझोता प्रणाली अधिनियम, 2007 (Payment and Settlement Systems Act, 2007).

दिवाणी · मुदत अधिनियम

मी मित्राला किंवा नातेवाइकाला पैसे उसने दिले आणि ते परत करत नाहीत. ते पैसे कसे वसूल करू?

लेखी करार नसला तरी कर्ज सिद्ध करता आले तर ते वसूल करता येते: बँक हस्तांतरणाच्या नोंदी, कर्ज मान्य करणारे संदेश किंवा सही केलेली पोचपावती (कबुली) पुरेशी आहे. कायदेशीर नोटीस पाठवा, त्यानंतर वसुलीसाठी दिवाणी दावा दाखल करा. दावा तीन वर्षांच्या आत दाखल करावाच लागतो, आणि साध्या कर्जासाठी ही मुदत पैसे दिल्याच्या तारखेपासून मोजली जाते, तुम्ही मागणी केल्याच्या तारखेपासून नाही.

मुदत संपण्यापूर्वी सही केलेली लेखी कबुली दिली गेली किंवा अंशतः परतफेड झाली, तर तेथून नव्याने तीन वर्षे सुरू होतात. लेखी करार, वचनचिठ्ठी (प्रॉमिसरी नोट) किंवा धनादेश असेल तर Order XXXVII खालील संक्षिप्त दावा अधिक जलद ठरतो. परतफेडीचा धनादेश न वटल्यास परक्राम्य संलेख अधिनियम, 1881 (Negotiable Instruments Act, 1881) चे कलम 138 लागू होते. पैसे परत न करणे ही स्वतःमध्ये दिवाणी बाब आहे, फसवणूक नाही; सुरुवातीपासूनच अप्रामाणिक हेतू असेल तरच ती फसवणूक ठरते. कर्ज बँक हस्तांतरणाने द्या: Rs. 20,000 किंवा त्याहून अधिक कर्ज रोखीने घेणे हे आयकर अधिनियम, 2025 (Income-tax Act, 2025) च्या कलम 185 (जुने 269SS) चे उल्लंघन आहे, आणि कर्ज घेणाऱ्यावर त्या रकमेइतकाच दंड बसतो.

काय करावे, क्रमाने

  1. कर्जाचा पुरावा गोळा करा: बँक हस्तांतरणाच्या नोंदी, कर्ज मान्य करणारे संदेश किंवा सही केलेली कबुली.
  2. पैसे दिल्याची तारीख नोंदवून ठेवा, कारण दाव्यासाठीची तीन वर्षे त्या तारखेपासून मोजली जातात, तुमच्या मागणीपासून नाही.
  3. मुदत संपण्यापूर्वी कर्ज घेणाऱ्याकडून सही केलेली लेखी कबुली किंवा अंशतः परतफेड मागा, कारण दोन्हींपैकी कशानेही नव्याने तीन वर्षे सुरू होतात.
  4. परतफेडीची मागणी करणारी कायदेशीर नोटीस पाठवा आणि ती पोहोचल्याचा पुरावा जपून ठेवा.
  5. तीन वर्षांच्या आत वसुलीसाठी दिवाणी दावा दाखल करा, किंवा लेखी करार, वचनचिठ्ठी किंवा धनादेश असेल तर Order XXXVII खाली संक्षिप्त दावा दाखल करा.

कायदा: मुदत अधिनियम, 1963 (Limitation Act, 1963) चे अनुच्छेद 19 व 21 आणि कलमे 18 व 19; दिवाणी प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) चा Order XXXVII; परक्राम्य संलेख अधिनियम, 1881 चे कलम 138; आयकर अधिनियम, 2025 ची कलमे 185 व 450; भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) चे कलम 318.

बँकिंग · RBI चे निर्देश

मी गृहकर्ज पूर्ण फेडले आहे, पण बँक माझी मालमत्तेची मूळ कागदपत्रे परत करत नाही. माझे हक्क काय आहेत?

कर्जाची पूर्ण परतफेड किंवा तडजोडीने निपटारा झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत कर्जदात्याने मालमत्तेची सर्व मूळ कागदपत्रे परत केलीच पाहिजेत आणि नोंदवलेला कोणताही बोजा (चार्ज) काढून टाकलाच पाहिजे. विलंब कर्जदात्याच्या चुकीमुळे झाला असेल, तर त्याने विलंबाच्या प्रत्येक दिवसासाठी तुम्हाला Rs. 5,000 दिलेच पाहिजेत. कागदपत्रे हरवली किंवा खराब झाली असतील, तर दुय्यम (डुप्लिकेट) किंवा प्रमाणित प्रती मिळवण्यासाठी त्याने तुम्हाला मदतही केली पाहिजे आणि त्याचा खर्च उचलला पाहिजे; त्यासाठी त्याला आणखी 30 दिवस मिळतात.

हा नियम भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या 13/09/2023 च्या निर्देशात आहे, जो आता तिच्या जबाबदार व्यावसायिक आचरण निर्देश, 2025 (Responsible Business Conduct Directions, 2025) चा भाग आहे, आणि तो बँका व NBFC यांना, गृहवित्त कंपन्यांसह, बंधनकारक आहे. शाखेला आणि कर्जदात्याच्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्याला लेखी कळवा आणि पुरावा ठेवा. 30 दिवसांत उत्तर आले नाही, किंवा आलेले उत्तर असमाधानकारक असेल, तर 90 दिवसांच्या आत एकात्मिक लोकपाल योजना, 2026 (Integrated Ombudsman Scheme, 2026) खाली cms.rbi.org.in वर RBI लोकपालाकडे तक्रार करा, किंवा ग्राहक आयोगाकडे जा. थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र (no-dues certificate) घ्या, आणि CERSAI च्या नोंदीतून, तसेच गहाणखत नोंदवलेले असेल तेथे दुय्यम निबंधक (Sub-Registrar) कार्यालयातून बोजा काढला गेला आहे याची खात्री करा.

काय करावे, क्रमाने

  1. थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र घ्या आणि कर्जाची पूर्ण परतफेड किंवा निपटारा झाल्याची तारीख नोंदवून ठेवा.
  2. मूळ कागदपत्रे परत मिळावीत आणि बोजा काढला जावा यासाठी शाखेला आणि कर्जदात्याच्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्याला लेखी कळवा, आणि पुरावा ठेवा.
  3. विलंब कर्जदात्याच्या चुकीमुळे झाला असेल, तर 30 दिवसांपलीकडील विलंबाच्या प्रत्येक दिवसासाठी Rs. 5,000 ची मागणी करा.
  4. 30 दिवसांत समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास 90 दिवसांच्या आत cms.rbi.org.in वर RBI लोकपालाकडे तक्रार करा, किंवा ग्राहक आयोगाकडे जा.
  5. CERSAI च्या नोंदीतून, तसेच गहाणखत नोंदवलेले असेल तेथे दुय्यम निबंधक कार्यालयातून बोजा काढला गेला आहे याची खात्री करा.

कायदा: 13/09/2023 चे RBI परिपत्रक RBI/2023-24/60; व्यापारी बँकांसाठीच्या भारतीय रिझर्व्ह बँक जबाबदार व्यावसायिक आचरण निर्देश, 2025 (Reserve Bank of India Responsible Business Conduct Directions, 2025) चे परिच्छेद 354 ते 360; रिझर्व्ह बँक एकात्मिक लोकपाल योजना, 2026 (Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme, 2026); ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 (Consumer Protection Act, 2019).

बँकिंग · पतमाहिती कंपन्या अधिनियम

माझ्या CIBIL अहवालात चुकीची थकबाकी किंवा मी कधीच न घेतलेले कर्ज दिसते. ते दुरुस्त कसे करून घेऊ?

पतमाहिती कंपनी (CIBIL, Experian, Equifax किंवा CRIF High Mark) आणि ती नोंद कळवणारा कर्जदाता, या दोघांकडेही पुराव्यासह वाद (डिस्प्यूट) नोंदवा. नोंद दुरुस्त करण्यासाठी किंवा नकाराची कारणे देण्यासाठी त्या दोघांना मिळून 30 दिवस असतात; त्यानंतर विलंबाच्या प्रत्येक दिवसासाठी तुम्हाला Rs. 100 मिळण्याचा हक्क आहे. प्रत्येक कंपनीकडून दर कॅलेंडर वर्षात एक संपूर्ण पत अहवाल, स्कोअरसह, तुम्हाला मोफत मिळू शकतो.

तक्रार फेटाळली गेली किंवा 30 दिवसांनंतरही सुटली नाही, तर 90 दिवसांच्या आत cms.rbi.org.in वर RBI लोकपालाकडे तक्रार करा. तुम्ही कधीच न घेतलेले कर्ज म्हणजे ओळखीची चोरी आहे: त्याची तक्रार cybercrime.gov.in वर किंवा पोलिसांकडेही करा, आणि वापरलेला अर्ज व KYC कागदपत्रे कर्जदात्याकडे मागा. अचूक नोंद पुसून टाकता येत नाही. पूर्ण थकबाकीपेक्षा कमी रकमेत बंद केलेले कर्ज "settled" किंवा "written-off" असे दाखवणे बरोबरच आहे आणि ते अनेक वर्षे अहवालात राहते; मात्र उरलेली रक्कम नंतर भरली गेल्यास कर्जदाता ती स्थिती अद्ययावत करू शकतो.

काय करावे, क्रमाने

  1. प्रत्येक पतमाहिती कंपनीकडून तुमचा मोफत संपूर्ण पत अहवाल घ्या आणि चुकीच्या नोंदीवर खूण करा.
  2. पतमाहिती कंपनी आणि ती नोंद कळवणारा कर्जदाता, या दोघांकडेही पुराव्यासह वाद नोंदवा.
  3. 30 दिवसांच्या आत नोंद दुरुस्त झाली नाही किंवा कारणे दिली गेली नाहीत, तर विलंबाच्या प्रत्येक दिवसासाठी Rs. 100 ची मागणी करा.
  4. तक्रार फेटाळली गेली किंवा 30 दिवसांनंतरही सुटली नाही, तर 90 दिवसांच्या आत cms.rbi.org.in वर RBI लोकपालाकडे तक्रार करा.
  5. तुम्ही कधीच न घेतलेल्या कर्जाची तक्रार cybercrime.gov.in वर किंवा पोलिसांकडे करा, आणि वापरलेला अर्ज व KYC कागदपत्रे कर्जदात्याकडे मागा.

कायदा: पतमाहिती कंपन्या (विनियमन) अधिनियम, 2005 (Credit Information Companies (Regulation) Act, 2005) चे कलम 21; पतमाहिती कंपन्या नियम, 2006 (Credit Information Companies Rules, 2006) चा नियम 20; भरपाईविषयीचे 26/10/2023 चे RBI परिपत्रक RBI/2023-24/72, जे 26/04/2024 पासून लागू आहे आणि आता RBI पतमाहिती अहवाल निर्देश, 2025 (RBI Credit Information Reporting Directions, 2025) चा भाग आहे; रिझर्व्ह बँक एकात्मिक लोकपाल योजना, 2026 (Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme, 2026).

बँकिंग · कलम 50, CPC

माझे वडील किंवा पती कर्जे किंवा क्रेडिट कार्डची थकबाकी मागे ठेवून वारले. पत्नी आणि मुलांना ती फेडावी लागते का?

स्वतःच्या खिशातून नाही. कायदेशीर वारस मृत व्यक्तीच्या कर्जांसाठी फक्त त्यांना त्याच्याकडून वारशाने मिळालेल्या मालमत्तेच्या मर्यादेपर्यंतच जबाबदार असतात; कर्जदाता पत्नीला किंवा मुलांना त्यांच्या स्वतःच्या पगारातून किंवा मालमत्तेतून पैसे भरायला लावू शकत नाही. अपवाद म्हणजे ज्या व्यक्तीने सहकर्जदार किंवा जामीनदार म्हणून कर्जावर सही केली आहे ती व्यक्ती; ती पूर्णपणे जबाबदार राहते.

तारणधारक कर्जदाता तरीही आपले तारण वसूल करू शकतो, त्यामुळे थकबाकी फेडली नाही तर गहाण ठेवलेले घर किंवा कर्जावर घेतलेली गाडी विकली जाऊ शकते. विनातारण वैयक्तिक कर्ज किंवा क्रेडिट कार्डचे कर्ज फक्त मृत व्यक्तीने मागे ठेवलेल्या मालमत्तेतूनच वसूल करता येते; त्याने काहीच मागे ठेवले नसेल, तर ते न फेडलेलेच राहते. मृत्यू प्रमाणपत्रासह कर्जदात्याला लेखी कळवा, थकबाकीचे विवरण मागा, आणि कर्जाशी जोडलेला विमा आहे का ते तपासा; त्यातून उरलेली रक्कम फिटू शकते. समजून घेतल्याशिवाय स्वतःच्या नावाने कोणत्याही नव्या हमीपत्रावर सही करू नका, कारण नवे वचन तुम्हाला वैयक्तिकरीत्या बांधू शकते. वसुली एजंट कुटुंबाला त्रास देऊ शकत नाहीत.

काय करावे, क्रमाने

  1. मृत्यू प्रमाणपत्रासह कर्जदात्याला लेखी कळवा आणि थकबाकीचे विवरण मागा.
  2. कर्जाच्या कागदपत्रांत सहकर्जदार, जामीनदार आणि कर्जाशी जोडलेला विमा आहे का ते तपासा, आणि विमा संरक्षण असेल तर त्याखाली दावा करा.
  3. मृत व्यक्तीने मागे ठेवलेल्या मालमत्तेची यादी करा, कारण वारस फक्त त्यांना वारशाने मिळालेल्या मालमत्तेच्या मर्यादेपर्यंतच जबाबदार असतात.
  4. गहाण ठेवलेले घर किंवा कर्जावर घेतलेली गाडी विकली जाऊ नये म्हणून तारणी कर्ज फेडायचे का, ते ठरवा.
  5. समजून घेईपर्यंत स्वतःच्या नावाने कोणत्याही नव्या हमीपत्रावर सही करण्यास नकार द्या.

कायदा: दिवाणी प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) ची कलमे 50 व 52 (कायदेशीर प्रतिनिधी फक्त मृत व्यक्तीच्या त्याच्या हाती आलेल्या मालमत्तेच्या मर्यादेपर्यंतच जबाबदार असतो); हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (Hindu Succession Act, 1956) चे कलम 6(4) (2005 च्या दुरुस्तीनंतर घेतलेल्या कर्जांसाठी पुत्रांवर धार्मिक कर्तव्याचे (pious obligation) बंधन नाही); भारतीय करार अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872) चे कलम 128.

बँकिंग · RBI चे वसुली नियम

दुसऱ्याच कोणाच्या कर्जासाठी मला वसुलीचे फोन येत आहेत. मी फक्त संदर्भ व्यक्ती (रेफरन्स) होतो, किंवा त्यांनी माझा नंबर दिला होता. मी जबाबदार आहे का?

नाही, तुम्ही कशावरही सही केली नसेल तर. ज्या व्यक्तीचे नाव फक्त संदर्भ व्यक्ती किंवा आपत्कालीन संपर्क म्हणून दिले आहे, किंवा जिचा नंबर कर्जदाराने दिला आहे, ती कर्जदात्याचे काहीही देणे लागत नाही. फक्त सहकर्जदार किंवा जामीनदार म्हणून सही करणारी व्यक्तीच जबाबदार असते, आणि जामीनदाराची जबाबदारी कर्जदाराच्या जबाबदारीइतकीच असते. तुम्ही या कर्जाचे पक्षकार नाही आणि फोन थांबलेच पाहिजेत, असे फोन करणाऱ्याला लेखी कळवा.

रिझर्व्ह बँकेने कर्जदात्यांना आणि त्यांच्या एजंटांना कोणालाही त्रास देण्यास किंवा धमकावण्यास, कर्जदाराचे कुटुंब, संदर्भ व्यक्ती आणि मित्र यांच्या खासगीपणात ढवळाढवळ करण्यास, आणि कर्जदाराला सकाळी 8 पूर्वी किंवा संध्याकाळी 7 नंतर फोन करण्यास मनाई केली आहे. कर्ज देणारी ॲप्स फोनमधील संपर्क यादी पाहू शकत नाहीत. कर्जदात्याच्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्याकडे तक्रार करा; 30 दिवसांनंतरही हे सुरू राहिल्यास cms.rbi.org.in वर तक्रार करा; मात्र ती योजना कर्जदात्याच्या ग्राहकांसाठी आखलेली आहे, त्यामुळे कर्जदारानेही तक्रार करावी. धमक्या किंवा छेडछाड केलेल्या (मॉर्फ केलेल्या) प्रतिमांची तक्रार cybercrime.gov.in वर किंवा पोलीस ठाण्यात करा. तुमच्या नावावर कोणते कर्ज किंवा जामीन आहे का, हे तुमच्या पत अहवालात तपासा.

काय करावे, क्रमाने

  1. तुमच्या नावावर कोणते कर्ज किंवा जामीन आहे का, हे तुमच्या पत अहवालात तपासा.
  2. तुम्ही कशावरही सही केलेली नाही, तुम्ही या कर्जाचे पक्षकार नाही, आणि फोन थांबलेच पाहिजेत, असे फोन करणाऱ्याला लेखी कळवा.
  3. कॉलच्या नोंदी आणि संदेश जतन करा, आणि कर्जदात्याचे नाव नोंदवून ठेवा.
  4. कर्जदात्याच्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्याकडे तक्रार करा, आणि 30 दिवसांनंतरही फोन सुरू राहिल्यास cms.rbi.org.in वर तक्रार करा.
  5. धमक्या किंवा छेडछाड केलेल्या प्रतिमांची तक्रार cybercrime.gov.in वर किंवा पोलीस ठाण्यात करा.

कायदा: भारतीय करार अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872) चे कलम 128; वसुली एजंटांविषयीचे 12/08/2022 चे RBI परिपत्रक RBI/2022-23/108; भारतीय रिझर्व्ह बँक (डिजिटल कर्जपुरवठा) निर्देश, 2025 (Reserve Bank of India (Digital Lending) Directions, 2025); रिझर्व्ह बँक एकात्मिक लोकपाल योजना, 2026 (Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme, 2026); भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) चे कलम 351 (गुन्हेगारी धाकदपटशा).

बँकिंग · RBI लोकपाल योजना, 2026

बँक, NBFC किंवा पेमेंट ॲपविरुद्ध RBI लोकपालाकडे तक्रार कशी करायची, आणि त्याला किती वेळ लागतो?

आधी त्या बँकेकडे किंवा कंपनीकडेच लेखी तक्रार करा. तिने तक्रार फेटाळली, किंवा 30 दिवसांच्या आत उत्तर दिले नाही, तर पुढील 90 दिवसांच्या आत cms.rbi.org.in वर RBI लोकपालाकडे तक्रार करा. तक्रार दाखल करणे मोफत आहे आणि वादातील रकमेवर कोणतीही मर्यादा नाही. निर्णयासाठी योजनेत कोणतीही मुदत ठरवलेली नाही; संबंधित संस्थेने आपले उत्तर 15 दिवसांच्या आत दाखल केलेच पाहिजे.

रिझर्व्ह बँक एकात्मिक लोकपाल योजना, 2026 (Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme, 2026) मध्ये बँका, बहुतेक NBFC (गृहवित्त कंपन्या नाहीत), बँकेतर वॉलेट जारी करणाऱ्या संस्था आणि पतमाहिती कंपन्या येतात. तुम्ही crpc@rbi.org.in वर ईमेलने किंवा टपालाने तक्रार दाखल करू शकता; हेल्पलाइन 14448 आहे. तक्रार स्वतः दाखल करा किंवा वकील नसलेल्या प्रतिनिधीमार्फत करा, आणि सोबत संस्थेकडे केलेली तुमची तक्रार, तिचे उत्तर आणि इतर कागदपत्रे जोडा. भरपाईची कमाल मर्यादा परिणामी नुकसानीसाठी Rs. 30 लाख आणि त्रासासाठी Rs. 3 लाख आहे. न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणे आणि व्यावसायिक निर्णय यातून वगळलेले आहेत. तुम्ही निवाडा 30 दिवसांच्या आत स्वीकारला नाही तर तो रद्द होतो; अपील 30 दिवसांच्या आत करता येते.

काय करावे, क्रमाने

  1. त्या बँकेकडे किंवा कंपनीकडेच लेखी तक्रार करा आणि तारखेचा पुरावा ठेवा.
  2. तिच्या उत्तराची वाट पाहा, किंवा उत्तराशिवाय 30 दिवस उलटण्याची.
  3. पुढील 90 दिवसांच्या आत cms.rbi.org.in वर तक्रार दाखल करा, आणि सोबत संस्थेकडे केलेली तुमची तक्रार, तिचे उत्तर आणि पूरक कागदपत्रे जोडा.
  4. प्रक्रियेत मदत हवी असल्यास हेल्पलाइन 14448 वर फोन करा.
  5. निवाडा 30 दिवसांच्या आत लेखी स्वीकारा, किंवा 30 दिवसांच्या आत अपील दाखल करा.

कायदा: रिझर्व्ह बँक एकात्मिक लोकपाल योजना, 2026 चे खंड 8, 10, 15 व 17; या योजनेने 01/07/2026 पासून 2021 च्या योजनेची जागा घेतली; बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (Banking Regulation Act, 1949) चे कलम 35A.

बँकिंग · वाहन कर्जे

EMI चुकल्यानंतर बँकेने किंवा फायनान्स कंपनीने माझी कार किंवा बाईक नेली. हे कायदेशीर आहे का, आणि ती मला परत मिळू शकते का?

कर्ज थकल्यानंतर कर्जदाता तारण (हायपोथिकेट केलेले) वाहन ताब्यात घेऊ शकतो, पण फक्त कर्ज करारात दिलेल्या पद्धतीने, नोटीस दिल्यानंतर आणि कायदेशीर मार्गानेच. बळजबरी, धमक्या आणि गुंडांचा वापर बेकायदेशीर आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले आहे. वाहन विकण्यापूर्वी कर्जदात्याने तुम्हाला परतफेडीची शेवटची संधी दिलीच पाहिजे, म्हणून ते परत मिळवण्यासाठी त्वरित आणि लेखी स्वरूपात पावले उचला.

रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांनुसार कर्ज करारात ताबा घेण्यापूर्वीचा नोटीस कालावधी, ताबा घेण्याची कार्यपद्धती, विक्रीपूर्वी परतफेडीची शेवटची संधी, आणि वाहन परत करण्याची व विक्रीची कार्यपद्धती नमूद असणे आवश्यक आहे. SARFAESI अधिनियमाच्या मार्गासाठी 60 दिवसांची मागणी नोटीस लागते आणि तो Rs. 1 लाखपर्यंतच्या कर्जांना लागू होत नाही. लेखी तक्रार 30 दिवसांत सुटली नाही, तर cms.rbi.org.in वरील RBI लोकपाल मोफत आहे. चुकीच्या जप्तीसाठी किंवा कमी किमतीत केलेल्या विक्रीसाठी ग्राहक तक्रार करता येते, आणि बळजबरी किंवा धमक्यांची तक्रार पोलिसांकडे करता येते. विक्रीतून उरलेली जादा रक्कम तुमची आहे; रक्कम कमी पडल्यास ती तूट देणे बाकी राहते.

काय करावे, क्रमाने

  1. कर्ज कराराची प्रत, वाहन ताब्यात घेण्याची नोटीस आणि देय रकमेचे विवरण कर्जदात्याकडे लेखी मागा.
  2. थकीत हप्ते भरण्याचा लेखी प्रस्ताव द्या आणि कोणत्याही विक्रीपूर्वी वाहन सोडण्याची मागणी करा.
  3. कर्जदात्याकडे लेखी तक्रार करा, आणि ती 30 दिवसांत सुटली नाही तर cms.rbi.org.in वर RBI लोकपालाकडे तक्रार करा.
  4. कोणतीही बळजबरी किंवा धमक्या यांची तक्रार पोलिसांकडे करा, आणि छायाचित्रे, व्हिडिओ व आलेल्या व्यक्तींची नावे जपून ठेवा.
  5. चुकीच्या जप्तीसाठी किंवा कमी किमतीत केलेल्या विक्रीसाठी ग्राहक तक्रार दाखल करा, आणि जादा रक्कम असल्यास ती दाखवणारा विक्रीचा हिशेब मागा.

कायदा: बँकेतर वित्तीय कंपन्यांसाठीच्या भारतीय रिझर्व्ह बँक जबाबदार व्यावसायिक आचरण निर्देश, 2025 (Reserve Bank of India Responsible Business Conduct Directions, 2025) चा परिच्छेद 26, आणि व्यापारी बँकांसाठीच्या निर्देशांचा परिच्छेद 450; SARFAESI अधिनियम, 2002 (SARFAESI Act, 2002) ची कलमे 13(2) व 31; रिझर्व्ह बँक एकात्मिक लोकपाल योजना, 2026 (Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme, 2026); ICICI Bank v. Prakash Kaur, सर्वोच्च न्यायालय, 2007; Citicorp Maruti Finance v. S. Vijayalaxmi, सर्वोच्च न्यायालय, 2012.

मालमत्तेची खरेदी आणि विक्री

मुद्रांक शुल्क, सर्कल रेट, GPA वरील मालमत्ता, आणि बिल्डरच्या जबाबदाऱ्या.

मालमत्ता · दिल्लीतील मुद्रांक शुल्क

दिल्लीत मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क किती आहे?

खरेदीदार पुरुष असेल तर मूल्याच्या सहा टक्के, खरेदीदार महिला असेल तर चार टक्के, संयुक्त मालकीसाठी पाच टक्के, त्याशिवाय एक टक्का नोंदणी शुल्क आणि पेस्टिंगसाठी Rs. 100; ही आकारणी विक्री किंमत आणि सर्कल रेट यांपैकी जे जास्त असेल त्यावर केली जाते. NDMC क्षेत्रात हे दर 5.5, 3.5 आणि 4.5 टक्के आहेत.

Rs. 1.60 कोटी मूल्याच्या सदनिकेवर पुरुष खरेदीदार Rs. 9,60,000 मुद्रांक शुल्क आणि Rs. 1,60,000 नोंदणी शुल्क भरतो. शुल्क SHCIL मार्फत ई-स्टॅम्पने भरले जाते; दिल्लीत प्रत्यक्ष मुद्रांक कागद आता वापरला जात नाही.

काय करावे, क्रमाने

  1. विक्री किमतीची सर्कल रेटशी तुलना करा; मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क या दोन्हींपैकी जास्त असलेल्या रकमेवर आकारले जाते.
  2. त्या मूल्यावर दर लावा: खरेदीदार पुरुष असेल तर सहा टक्के, महिला असेल तर चार टक्के, संयुक्त मालकीसाठी पाच टक्के.
  3. मालमत्ता NDMC क्षेत्रात असेल तर त्याऐवजी 5.5, 3.5 आणि 4.5 टक्के हे दर वापरा.
  4. त्यात एक टक्का नोंदणी शुल्क आणि पेस्टिंगसाठी Rs. 100 मिळवा.
  5. शुल्क SHCIL मार्फत ई-स्टॅम्पने भरा; दिल्लीत प्रत्यक्ष मुद्रांक कागद आता वापरला जात नाही.

कायदा: दिल्लीला लागू असलेला भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (Indian Stamp Act, 1899); नोंदणी अधिनियम, 1908 (Registration Act, 1908). संपूर्ण मार्गदर्शक: रजिस्ट्री म्हणजे शेवटचा टप्पा नव्हे.

मालमत्ता · सर्कल रेट

सर्कल रेट म्हणजे काय, आणि त्यापेक्षा कमी किमतीत नोंदणी करता येते का?

सर्कल रेट म्हणजे एखाद्या परिसरासाठी सरकारने ठरवलेले किमान मूल्य; किंमत कमी असली तरी मुद्रांक शुल्क त्यावरच आकारले जाते, आणि त्यापेक्षा कमी रक्कम दाखवणारे खत मूल्यांकनासाठी मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्याकडे (Collector of Stamps) पाठवले जाते. दिल्लीचे सर्कल रेट महसूल विभाग A ते H अशा श्रेणींनुसार ठरवतो, आणि पूर्वी लागू असलेली 20 टक्के सवलत आता संपुष्टात आली आहे.

सर्कल रेटपेक्षा सहनमर्यादेहून अधिक कमी किमतीत खरेदी केल्यास आयकर कायद्याखाली खरेदीदाराच्या हाती मानीव उत्पन्नही निर्माण होते. किंमत कमी दाखवून काहीही वाचत नाही, उलट अशी नोंद तयार होते जिचे स्पष्टीकरण तुम्हाला विक्रीच्या वेळी द्यावे लागेल.

काय करावे, क्रमाने

  1. तुमच्या परिसराची श्रेणी, A ते H, आणि महसूल विभागाने तिच्यासाठी ठरवलेला सर्कल रेट शोधा.
  2. पूर्वीच्या 20 टक्के सवलतीवर अवलंबून राहू नका; ती संपुष्टात आली आहे.
  3. तुमची किंमत कमी असली तरी मुद्रांक शुल्क सर्कल रेटवर काढा.
  4. खतात खरी किंमत दाखवा; सर्कल रेटपेक्षा कमी रक्कम दाखवणारे खत मूल्यांकनासाठी मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्याकडे पाठवले जाते.
  5. सर्कल रेटपेक्षा सहनमर्यादेहून अधिक कमी किमतीत खरेदी करण्यापूर्वी आयकराचा परिणाम तपासा, कारण त्यामुळे खरेदीदाराच्या हाती मानीव उत्पन्न निर्माण होते.

कायदा: दिल्लीला लागू असलेल्या भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (Indian Stamp Act, 1899) चे कलम 47A; दिल्ली मुद्रांक (संलेखांचे अवमूल्यन प्रतिबंध) नियम, 2007 (Delhi Stamp (Prevention of Undervaluation of Instruments) Rules, 2007).

मालमत्ता · मुखत्यारपत्र

GPA वरील मालमत्ता खरेदी करणे सुरक्षित आहे का? नोंदणीकृत GPA हे खरेदीखताइतकेच चांगले असते का?

नाही. मुखत्यारपत्र (पॉवर ऑफ ॲटर्नी) हा प्रतिनिधित्वाचा दस्त आहे आणि तो नोंदणीकृत असो वा नसो, त्याने मालकी हस्तांतरित होत नाही; GPA विक्री, विक्री करार आणि मृत्युपत्रे यांनी मालकी हक्क हस्तांतरित होत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने Suraj Lamp प्रकरणात ठरवले. Rs. 100 किंवा त्याहून अधिक किमतीच्या स्थावर मालमत्तेची मालकी फक्त नोंदणीकृत खरेदीखतानेच हस्तांतरित होते.

दिल्लीचे नोंदणी अधिकारी आता मोबदला किंवा ताबा असलेल्या GPA ला पूर्ण शुल्क लागणारे हस्तांतरणपत्र मानतात आणि नातेवाईक नसलेल्यांच्या नावे GPA ची नोंदणी त्यांनी मर्यादित केली आहे. अनधिकृत वसाहतींमधील जुन्या GPA मालमत्ता पुढे विकू नयेत, तर PM-UDAY मार्फत नियमित करून घ्याव्यात.

काय करावे, क्रमाने

  1. विक्रेत्याकडे नोंदणीकृत खरेदीखत आहे की फक्त GPA, विक्री करार आणि मृत्युपत्र आहे, ते तपासा.
  2. GPA च्या आधारे, ते नोंदणीकृत असो वा नसो, मालकीसाठी पैसे देऊ नका; तो प्रतिनिधित्वाचा दस्त आहे आणि त्याने मालकी हस्तांतरित होत नाही.
  3. नोंदणीकृत खरेदीखताचाच आग्रह धरा; Rs. 100 किंवा त्याहून अधिक किमतीच्या स्थावर मालमत्तेची मालकी हस्तांतरित होण्याचा तो एकमेव मार्ग आहे.
  4. अनधिकृत वसाहतीतील जुनी GPA मालमत्ता पुढे विकण्याऐवजी PM-UDAY मार्फत नियमित करून घ्या.

कायदा: मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (Transfer of Property Act, 1882) चे कलम 54; Suraj Lamp and Industries v. State of Haryana, (2012) 1 SCC 656. अधिक वाचा: मालमत्तेच्या मालकी हक्काची पडताळणी.

मालमत्ता · विक्री करार

विक्री करारामुळे (agreement to sell) मला मालकी मिळते का?

नाही; तो भविष्यात विक्री करण्याचा करार आहे आणि त्याने मालमत्तेत कोणताही हितसंबंध निर्माण होत नाही. त्याचे महत्त्व हे की तो किंमत, वेळापत्रक आणि कसूर झाल्यास होणारे परिणाम निश्चित करतो, आणि तो नोंदणीकृत असेल तर अंशतः पूर्ततेच्या (part performance) तत्त्वाखाली ताब्यात असलेल्या खरेदीदाराला विक्रेत्याविरुद्ध संरक्षण देतो.

2001 नंतर केलेला नोंदणी नसलेला विक्री करार अंशतः पूर्ततेचे कोणतेही संरक्षण देत नाही. विक्रेत्याने नकार दिल्यास खरेदीदाराचा उपाय म्हणजे विनिर्दिष्ट पालनाचा (specific performance) दावा, जो 2018 पासून न्यायालयांनी सर्वसाधारणपणे मंजूर केलाच पाहिजे.

काय करावे, क्रमाने

  1. या कराराला मालकी समजू नका; तो भविष्यात विक्री करण्याचा करार आहे आणि त्याने मालमत्तेत कोणताही हितसंबंध निर्माण होत नाही.
  2. किंमत, वेळापत्रक आणि कसूर झाल्यास होणारे परिणाम करारात लिहा.
  3. कराराची नोंदणी करा; 2001 नंतर केलेला नोंदणी नसलेला करार ताब्यात असलेल्या खरेदीदाराला विक्रेत्याविरुद्ध अंशतः पूर्ततेचे कोणतेही संरक्षण देत नाही.
  4. ठरलेल्या वेळापत्रकात विक्री पूर्ण करण्यास विक्रेत्याला लेखी सांगा, आणि त्याची प्रत ठेवा.
  5. विक्रेत्याने नकार दिल्यास विनिर्दिष्ट पालनाचा दावा दाखल करा; 2018 पासून न्यायालयांनी तो सर्वसाधारणपणे मंजूर केलाच पाहिजे.

कायदा: मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (Transfer of Property Act, 1882) ची कलमे 53A व 54; नोंदणी अधिनियम, 1908 (Registration Act, 1908) चे कलम 17(1A); विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (Specific Relief Act, 1963) चे कलम 10.

मालमत्ता · नामांतर (Mutation)

महापालिका किंवा महसूल नोंदींमध्ये नामांतर (mutation) झाल्याने मी मालमत्तेचा मालक होतो का?

नाही. नामांतर म्हणजे महापालिका किंवा महसूल नोंदींमधील एक नोंद, जी मालमत्ता कर किंवा जमीन महसूल कोण भरतो, किंवा ताबा कोणाकडे आहे, हे दाखवते. ती मालकी निर्माण करत नाही किंवा हस्तांतरित करत नाही. मालकी नोंदणीकृत खरेदीखत किंवा बक्षीसपत्र, वारसा किंवा मृत्युपत्र, किंवा न्यायालयाचा हुकूमनामा यांतून येते.

अनेक वाद यामुळे सुरू होतात की खरेदीदाराने केवळ विक्रेत्याच्या नावावरील नामांतर नोंदीवर किंवा मालमत्ता कराच्या पावतीवर विसंबून व्यवहार केला. खरेदीपूर्वी नोंदणीकृत कागदपत्रांतून मालकी हक्काचा माग काढा, आणि नामांतराला विक्रेत्याच्या मालकीचा पुरावा न मानता खरेदीनंतर उचलायचे पाऊल माना. दिल्लीत बांधीव मालमत्तेचे नामांतर MCD च्या मालमत्ता कर नोंदींमध्ये होते, आणि शेतजमिनीचे महसूल नोंदींमध्ये.

काय करावे, क्रमाने

  1. केवळ नामांतर नोंद किंवा कराची पावती नव्हे, तर विक्रेत्याच्या नावावरील नोंदणीकृत खरेदीखत किंवा मालकी हक्काचा इतर दस्तऐवज मागा.
  2. तुमच्या मालकी हक्काच्या शोधात येणाऱ्या संपूर्ण कालावधीसाठी नोंदणीकृत कागदपत्रांची साखळी मागे तपासा.
  3. नामांतर नोंदीला मालकीचा नव्हे, तर कर भरल्याचा किंवा ताब्याचा पुरावा माना.
  4. तुमची खरेदी नोंदणीकृत झाल्यावर तुमच्या स्वतःच्या नावावर नामांतरासाठी अर्ज करा.

कायदा: मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (Transfer of Property Act, 1882) चे कलम 54 (Rs. 100 किंवा अधिक किमतीच्या स्थावर मालमत्तेची विक्री केवळ नोंदणीकृत दस्तऐवजानेच होते). अधिक वाचा: मालमत्तेच्या मालकी हक्काची पडताळणी.

मालमत्ता · इसार रक्कम

व्यवहार रद्द झाला तर माझी टोकन रक्कम परत मिळू शकते का?

पावतीत किंवा करारात काय लिहिले आहे आणि कसूर कोणाची झाली, यावर ते अवलंबून आहे. खरेदीदाराच्या कसुरीवर इसार रक्कम (earnest money) जप्त करता येते, पण फक्त करारात तशी तरतूद असेल आणि ती रक्कम नुकसानीचा वाजवी पूर्वअंदाज, म्हणजे सुमारे दहा टक्के, असेल तरच; त्याहून मोठी जप्ती ही दंड ठरते आणि परत करण्यायोग्य असते. विक्रेत्याने माघार घेतली, तर खरेदीदाराला रक्कम परत मिळण्याचा हक्क आहे आणि तो विनिर्दिष्ट पालनासाठी (specific performance) दावा करू शकतो.

नेहमी अशी पावती घ्या ज्यात मालमत्ता, किंमत, दिलेली रक्कम आणि ज्या तारखेपर्यंत खत करायचे आहे ती तारीख नमूद असेल. कोणत्याही दस्ताशिवाय दिलेले "टोकन" हे वसूल करण्यास सर्वांत कठीण पैसे असतात.

काय करावे, क्रमाने

  1. जप्तीबद्दल पावतीत किंवा करारात काय लिहिले आहे ते वाचा, आणि कसूर कोणाची झाली ते ठरवा.
  2. विक्रेत्याने माघार घेतली असेल तर लेखी स्वरूपात रक्कम परत मागा; तुम्ही विनिर्दिष्ट पालनासाठी दावाही करू शकता.
  3. कसूर तुमची असेल आणि वाजवी पूर्वअंदाजापेक्षा, म्हणजे सुमारे दहा टक्क्यांपेक्षा, जास्त रक्कम जप्त केली असेल, तर जादा रक्कम परत मागा; त्याहून मोठी जप्ती ही दंड ठरते.
  4. करारात तरतूद नसलेल्या कोणत्याही जप्तीला आक्षेप घ्या.
  5. यापुढे अशी पावती घ्या ज्यात मालमत्ता, किंमत, दिलेली रक्कम आणि ज्या तारखेपर्यंत खत करायचे आहे ती तारीख नमूद असेल.

कायदा: भारतीय करार अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872) चे कलम 74; Kailash Nath Associates v. DDA, (2015) 4 SCC 136.

कर · मालमत्तेवरील TDS

Rs. 50 लाखांपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता खरेदी करताना लागणारा 1 टक्का TDS म्हणजे काय?

मोबदला किंवा मुद्रांक शुल्क मूल्य Rs. 50 लाख किंवा त्याहून अधिक असेल, तेथे खरेदीदाराने त्यांपैकी जास्त असलेल्या रकमेच्या एक टक्का रक्कम कापलीच पाहिजे, ती महिना संपल्यापासून 30 दिवसांच्या आत सरकारकडे जमा केली पाहिजे, आणि विक्रेत्याला Form 16B दिला पाहिजे. ही रक्कम किमतीतून कापली जाते, किमतीव्यतिरिक्त जादा दिली जात नाही, आणि TAN ची गरज नसते.

विक्रेता अनिवासी असेल, तर दर खूपच जास्त असतो आणि विक्रेता कमी कपातीच्या प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करू शकतो; पैसे देण्यापूर्वी सल्ला घ्या. कपात न केल्यास कर, व्याज आणि दंड यांसाठी खरेदीदार जबाबदार ठरतो.

काय करावे, क्रमाने

  1. मोबदल्याची मुद्रांक शुल्क मूल्याशी तुलना करा; दोन्हींपैकी एकही Rs. 50 लाख किंवा त्याहून अधिक असेल तर कपात लागू होते.
  2. तुम्ही विक्रेत्याला देत असलेल्या किमतीतून जास्त असलेल्या रकमेच्या एक टक्का रक्कम कापा; TAN ची गरज नाही.
  3. ती रक्कम महिना संपल्यापासून 30 दिवसांच्या आत सरकारकडे जमा करा.
  4. विक्रेत्याला Form 16B द्या आणि त्याची प्रत ठेवा.
  5. विक्रेता अनिवासी असेल तर पैसे देण्यापूर्वी सल्ला घ्या; दर खूपच जास्त असतो आणि विक्रेता कमी कपातीच्या प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करू शकतो.

कायदा: आयकर अधिनियम, 2025 (Income-tax Act, 2025) चे कलम 393(1) (पूर्वीचे 1961 च्या अधिनियमाचे कलम 194-IA).

स्थावर मालमत्ता · RERA, 2016

बिल्डरने ताबा देण्यास उशीर केला आहे. RERA तक्रार कशी दाखल करायची आणि मला काय मिळेल?

नोंदणीकृत प्रकल्पाच्या प्रवर्तकाविरुद्ध (promoter) दिल्ली RERA पोर्टलवर कलम 31 खाली तक्रार दाखल करा. कलम 18 खाली तुम्ही प्रकल्पातून बाहेर पडून विहित दराने व्याजासह परतावा घेऊ शकता, किंवा प्रकल्पात राहून ताबा मिळेपर्यंत विलंबाच्या प्रत्येक महिन्यासाठी व्याज घेऊ शकता; भरपाईची मागणी अभिनिर्णय अधिकाऱ्यासमोर (Adjudicating Officer) स्वतंत्रपणे करावी लागते.

ग्राहक आयोग हा पर्यायी मंच आहे आणि हे दोन्ही एकमेकांना वगळणारे नाहीत, पण एकच निवडा. भोगवटा प्रमाणपत्राशिवाय (occupancy certificate) दिलेला ताबा हा कायदेशीर ताबा नाही. बुकिंग करण्यापूर्वी rera.delhi.gov.in वर प्रकल्पाचा नोंदणी क्रमांक तपासा; 500 चौरस मीटरपेक्षा किंवा आठ सदनिकांपेक्षा मोठ्या प्रकल्पांची नोंदणी झालेलीच असली पाहिजे.

काय करावे, क्रमाने

  1. rera.delhi.gov.in वर प्रकल्पाचा नोंदणी क्रमांक तपासा; तक्रार नोंदणीकृत प्रकल्पाच्या प्रवर्तकाविरुद्ध करता येते.
  2. कलम 18 खाली प्रकल्पातून बाहेर पडून व्याजासह परतावा घ्यायचा, की प्रकल्पात राहून ताबा मिळेपर्यंत विलंबाच्या प्रत्येक महिन्यासाठी व्याज घ्यायचे, ते ठरवा.
  3. दिल्ली RERA पोर्टलवर कलम 31 खाली तक्रार दाखल करा.
  4. भरपाईची मागणी अभिनिर्णय अधिकाऱ्यासमोर स्वतंत्रपणे करा.
  5. RERA किंवा ग्राहक आयोग यांपैकी एकच मंच निवडा, आणि भोगवटा प्रमाणपत्राशिवाय दिलेल्या ताब्याला कायदेशीर ताबा समजू नका.

कायदा: स्थावर संपदा (विनियमन व विकास) अधिनियम, 2016 (Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016) ची कलमे 3, 11(4), 18, 19, 31 व 71. संपूर्ण लेख: खरेदीदाराच्या विरोधात झुकलेले पारडे. अधिक वाचा: RERA आणि बिल्डर-खरेदीदार वाद.

स्थावर मालमत्ता · बुकिंग रद्द करणे

मला माझ्या सदनिकेचे बुकिंग रद्द करायचे आहे. बिल्डर किती रक्कम कापू शकतो?

फक्त नोंदणीकृत करारात जेवढी परवानगी आहे तेवढीच, आणि तीही वाजवी असली पाहिजे; न्यायालये आणि RERA प्राधिकरणांनी सर्वसाधारणपणे मूळ विक्री किमतीच्या सुमारे दहा टक्के कपात मान्य केली आहे आणि त्याहून अधिक कपात दंड म्हणून रद्द ठरवली आहे. बुकिंग बिल्डरच्या स्वतःच्या कसुरीमुळे रद्द होत असेल, तर परतावा व्याजासह पूर्ण मिळतो.

करारात नमूद केलेल्या रकमेपेक्षा जास्त रक्कम बिल्डर जप्त करू शकत नाही, आणि संपूर्ण रक्कम जप्त करण्याची मुभा देणारा करार ही अनुचित करार अट आहे.

काय करावे, क्रमाने

  1. बुकिंग रद्द झाल्यास बिल्डरला काय कापण्याची परवानगी आहे, हे नोंदणीकृत करारात वाचा.
  2. बुकिंग रद्द करत असल्याचे कारणासह लेखी कळवा, आणि ते पोहोचल्याच्या पुराव्यासह त्याची प्रत ठेवा.
  3. बिल्डरच्या स्वतःच्या कसुरीमुळे तुम्ही बुकिंग रद्द करत असाल, तर व्याजासह पूर्ण परतावा मागा.
  4. मूळ विक्री किमतीच्या सुमारे दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त कपातीला लेखी हरकत घ्या; न्यायालये आणि RERA प्राधिकरणांनी त्याहून अधिक कपात सर्वसाधारणपणे दंड म्हणून रद्द ठरवली आहे.
  5. संपूर्ण रक्कम जप्त करण्याची मुभा देणाऱ्या कलमाला आक्षेप घ्या, कारण ती अनुचित करार अट आहे.

कायदा: भारतीय करार अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872) चे कलम 74; RERA, 2016 ची कलमे 13 व 18; अनुचित करारांविषयी ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 (Consumer Protection Act, 2019) चे कलम 2(46).

कर · रोख रक्कम आणि कमी मूल्य दाखवणे

खरेदीदाराला किंवा विक्रेत्याला खरेदीखतात कमी किंमत दाखवून उरलेली रक्कम रोखीने घ्यायची आहे. हे सुरक्षित आहे का?

नाही. हे दोन्ही बाजूंसाठी बेकायदेशीर आणि असुरक्षित आहे. दिल्लीत सर्कल रेटपेक्षा कमी रकमेवर मुद्रांक शुल्क भरता येत नाही, आणि खऱ्या किमतीपेक्षा कमी किंमत नमूद करणे ही शुल्कचुकवेगिरी आहे, जे शुल्क मुद्रांक जिल्हाधिकारी (Collector of Stamps) वसूल करू शकतो. मालमत्तेच्या विक्रीपोटी Rs. 20,000 किंवा त्याहून अधिक रक्कम रोखीने घेतल्यास घेतलेल्या रोख रकमेइतका आयकर दंड ओढवतो, आणि रोखीचा भाग न्यायालयात सिद्ध करणे अतिशय कठीण असते.

आयकर अधिनियम, 2025 (Income-tax Act, 2025) चे कलम 185 स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणासाठी Rs. 20,000 किंवा त्याहून अधिक रक्कम, आगाऊ म्हणून किंवा अन्यथा, रोखीने घेण्यास मनाई करते, आणि कलम 186 कोणत्याही व्यवहारात Rs. 2 लाख किंवा त्याहून अधिक रक्कम रोखीने स्वीकारण्यास मनाई करते; दंड त्या रकमेइतकाच असतो. खतातील किंमत मुद्रांक शुल्क मूल्यापेक्षा 10 टक्के सहनमर्यादेपलीकडे कमी असेल, तर विक्रेत्यावर मुद्रांक शुल्क मूल्यावर आणि खरेदीदारावर फरकाच्या रकमेवर कर लागतो. पुढे कोणताही वाद झाल्यास नोंदणीकृत खतच किंमत निश्चित करते, आणि गृहकर्जासाठी व भविष्यातील भांडवली नफ्यासाठी खरेदीदाराचा नोंदवलेला खर्च कमीच राहतो.

काय करावे, क्रमाने

  1. हा प्रस्ताव नाकारा, कारण तो दोन्ही बाजूंसाठी बेकायदेशीर आणि असुरक्षित आहे.
  2. खरेदीखतात खरी किंमत नमूद करा आणि त्यावर मुद्रांक शुल्क भरा; दिल्लीत ते सर्कल रेटपेक्षा कमी रकमेवर भरता येत नाही.
  3. संपूर्ण किंमत बँकेमार्फत द्या आणि घ्या, आणि Rs. 20,000 किंवा त्याहून अधिक रक्कम, आगाऊ म्हणून किंवा अन्यथा, रोखीने घेऊ नका.
  4. खतातील किमतीची मुद्रांक शुल्क मूल्याशी तुलना करा, कारण 10 टक्के सहनमर्यादेपलीकडील तफावतीवर विक्रेता आणि खरेदीदार दोघांवरही कर लागतो.
  5. पैसे दिल्याची प्रत्येक नोंद जपून ठेवा, कारण पुढे कोणताही वाद झाल्यास नोंदणीकृत खतच किंमत निश्चित करते.

कायदा: दिल्लीला लागू असलेल्या भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (Indian Stamp Act, 1899) ची कलमे 27, 47A व 64; दिल्ली मुद्रांक (संलेखांचे अवमूल्यन प्रतिबंध) नियम, 2007 (Delhi Stamp (Prevention of Under-valuation of Instruments) Rules, 2007); आयकर अधिनियम, 2025 ची कलमे 53, 78 व 92(2)(m) (जुनी कलमे 43CA, 50C व 56(2)(x)) आणि कलमे 185, 186, 450 व 451 (जुनी कलमे 269SS, 269ST, 271D व 271DA).

मालमत्ता · मुदत अधिनियम, 1963

एखादी व्यक्ती 12 वर्षे जमिनीवर कब्जा करून राहिली तर ती त्या जमिनीची मालक होते का?

केवळ कब्जा असल्याने नाही. एखादी व्यक्ती प्रतिकूल कब्जाने (adverse possession) मालक तेव्हाच होते, जेव्हा तिने ती जमीन उघडपणे, सलगपणे आणि मालकाचा मालकी हक्क नाकारून, खासगी मालकाविरुद्ध 12 वर्षे किंवा सरकारविरुद्ध 30 वर्षे ताब्यात ठेवली असेल, आणि ती हे न्यायालयात काटेकोरपणे सिद्ध करेल. भाडेकरू, परवानाधारक (लायसन्सी), देखभाल करणारा किंवा कुटुंबातील सदस्य म्हणून परवानगीने सुरू झालेला ताबा, तो कितीही काळ टिकला तरी, यात धरला जात नाही.

मुदत त्या दिवसापासून सुरू होते ज्या दिवशी ताबा मालकाच्या विरोधातील (प्रतिकूल) बनतो, ती व्यक्ती जमिनीवर आली त्या दिवसापासून नाही. मुदत संपल्यावर मालमत्ता परत मिळवण्याचा मालकाचा हक्क नष्ट होतो, आणि ताबेदार अशा प्रकारे मिळालेल्या मालकी हक्काच्या संरक्षणासाठी दावाही दाखल करू शकतो. मालकांनी मोकळ्या जमिनीची नियमित पाहणी करावी, तिला कुंपण घालावे, फेरफार नोंद (mutation) आणि मालमत्ता कर स्वतःच्या नावावर ठेवावा, प्रत्येक भाडेकरार किंवा परवाना भाडे पावत्यांसह लेखी करावा, आणि अनधिकृत कब्जा झाल्यापासून 12 वर्षांच्या बऱ्याच आधी ताब्यासाठी दावा दाखल करावा.

काय करावे, क्रमाने

  1. तुमच्या मोकळ्या जमिनीची नियमित पाहणी करा आणि तिला कुंपण घाला.
  2. फेरफार नोंद आणि मालमत्ता कर स्वतःच्या नावावर ठेवा.
  3. प्रत्येक भाडेकरार किंवा परवाना लेखी करा आणि भाडे पावत्या जपून ठेवा.
  4. कोणताही अनधिकृत कब्जा कधी सुरू झाला ते लिहून ठेवा, कारण मुदत त्या दिवसापासून सुरू होते ज्या दिवशी ताबा मालकाच्या विरोधातील बनतो.
  5. अनधिकृत कब्जा झाल्यापासून 12 वर्षांच्या बऱ्याच आधी ताब्यासाठी दावा दाखल करा.

कायदा: मुदत अधिनियम, 1963 (Limitation Act, 1963) चे कलम 27 आणि अनुसूचीतील अनुच्छेद 64, 65 व 112. Ravinder Kaur Grewal v. Manjit Kaur, (2019) 8 SCC 729.

मालमत्ता · परदेशातून दिलेले मुखत्यारपत्र

मी परदेशात राहतो. मुखत्यारपत्राद्वारे (power of attorney) मी भारतातील माझी मालमत्ता विकू किंवा तिचे व्यवस्थापन करू शकतो का?

होय. परदेशात राहणारी व्यक्ती विशिष्ट मुखत्यारपत्राद्वारे भारतातील एखाद्या विश्वासू व्यक्तीला मालमत्ता विकण्याचा, भाड्याने देण्याचा किंवा तिचे व्यवस्थापन करण्याचा, आणि खरेदीखतावर सही करून ते नोंदणीसाठी सादर करण्याचा अधिकार देऊ शकते. या दस्तावर भारतीय वाणिज्य दूतावास अधिकाऱ्यासमोर किंवा नोटरीसमोर सही करावी, तो भारतात पोहोचल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत त्यावर भारतात मुद्रांक शुल्क भरावे, आणि तो नमूद केलेल्या मालमत्तेपुरता व कृतींपुरता मर्यादित ठेवावा. केवळ या दस्ताने मालकी हस्तांतरित होत नाही.

वाणिज्य दूतावासाचे साक्षांकन हा अधिक सुरक्षित मार्ग आहे, कारण केवळ परदेशी नोटरीने साक्षांकित केलेल्या दस्तांबाबत उच्च न्यायालयांची मते वेगवेगळी आहेत; हेग कराराच्या (Hague Convention) देशांसाठी अपॉस्टिल (apostille) हे कायदेशीर प्रमाणीकरणाची जागा घेते. खरेदीदाराने अनिवासीविषयक तरतुदीखाली लागू असलेल्या दरांनी कर कापलाच पाहिजे, निवासी विक्रेत्यांना लागू होणाऱ्या 1 टक्क्याने नाही; विक्रेत्याने कमी कपातीचे प्रमाणपत्र मिळवले असेल तरच हे लागू होत नाही. 01/10/2026 पासून वैयक्तिक खरेदीदाराला यासाठी TAN ची गरज नाही. कर भरल्यानंतर विक्रीची रक्कम NRO खात्यातून एका आर्थिक वर्षात USD 1 दशलक्षपर्यंत परदेशात पाठवता येते. काम पूर्ण झाल्यावर मुखत्यारपत्र लेखी रद्द करा.

काय करावे, क्रमाने

  1. भारतातील एक विश्वासू व्यक्ती निवडा आणि नमूद केलेल्या मालमत्तेपुरते व कृतींपुरते मर्यादित असे विशिष्ट मुखत्यारपत्र तयार करा.
  2. त्यावर भारतीय वाणिज्य दूतावास अधिकाऱ्यासमोर सही करा, जो अधिक सुरक्षित मार्ग आहे, किंवा नोटरीसमोर सही करा.
  3. ते भारतात पोहोचल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत त्यावर भारतात मुद्रांक शुल्क भरून घ्या.
  4. कमी कर कापला जावा असे वाटत असेल तर कमी कपातीचे प्रमाणपत्र मिळवा, कारण अन्यथा खरेदीदाराने लागू असलेल्या अनिवासी दरांनी कपात केलीच पाहिजे.
  5. कर भरल्यानंतर विक्रीची रक्कम NRO खात्यातून परदेशात पाठवा, आणि काम पूर्ण झाल्यावर मुखत्यारपत्र लेखी रद्द करा.

कायदा: नोंदणी अधिनियम, 1908 (Registration Act, 1908) ची कलमे 32 व 33(1)(c); भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (Indian Stamp Act, 1899) चे कलम 18; आयकर अधिनियम, 2025 (Income-tax Act, 2025) ची कलमे 393(2) व 395 (जुनी कलमे 195 व 197); परकीय चलन व्यवस्थापन (मालमत्तेचे प्रेषण) विनियम, 2016 (Foreign Exchange Management (Remittance of Assets) Regulations, 2016). Suraj Lamp and Industries v. State of Haryana, (2012) 1 SCC 656.

मालमत्ता · फसवणूक

फसव्या मालमत्ता विक्रीची धोक्याची चिन्हे कोणती?

मालमत्तेतील अनेक फसवणुकींचे माग नोंदींमध्ये राहतात. कोणतेही पैसे देण्यापूर्वी अधिक बारकाईने तपासणी करण्याची गरज दाखवणारी ही चिन्हे आहेत. सर्वात सामान्य चिन्हे: केवळ छायाप्रती देणारा विक्रेता, सर्कल रेटपेक्षा खूप कमी किंमत, ज्याचा मूळ मालक (principal) दिसत नाही अशा मुखत्यारपत्रधारकामार्फत होणारी विक्री, आणि ज्यांतील नावे, सह्या किंवा खसरा क्रमांक नोंदींशी जुळत नाहीत अशी कागदपत्रे.

इतर चिन्हे: विक्रेता म्हणतो की मूळ मालकी हक्काचे खत हरवले आहे, किंवा काही रक्कम रोखीने देण्याचा आग्रह धरतो; विक्रेत्याने मालमत्ता अगदी अलीकडे मिळवली आहे, किंवा विक्रेत्याच्या नावावरील नामांतर घाईघाईने केले गेले; कागदपत्रांमध्ये सह्या, छायाचित्रे, नावे किंवा वडिलांची नावे वेगवेगळी आहेत; खतातील क्षेत्रफळ किंवा चतुःसीमा महसूल नोंदीशी किंवा प्रत्यक्ष जागेशी जुळत नाहीत; ताबा विक्रेत्याऐवजी दुसऱ्या कोणाकडे आहे, किंवा भाडेकरूला विक्रीची माहिती नाही; तीच मालमत्ता दोन विक्री करारांमध्ये (agreement to sell), किंवा प्रलंबित दाव्यात दिसते; मालमत्ता अशा बिल्डर प्रकल्पात आहे जिथे बिल्डरने प्राधिकरणाची देणी भरलेली नाहीत किंवा प्रकल्प RERA खाली नोंदणीकृत नाही; स्टॅम्प पेपर, नोंदणीचा शेरा किंवा प्रमाणित प्रत उपनिबंधकाच्या (Sub-Registrar) स्वतःच्या नोंदीशी जुळत नाही; आणि शोध पूर्ण होण्यापूर्वीच व्यवहार लवकर पूर्ण करण्याचा दबाव.

काय करावे, क्रमाने

  1. मालकी हक्काची मूळ कागदपत्रे पाहायला मागा, आणि ती उपनिबंधकाच्या स्वतःच्या नोंदीशी पडताळा.
  2. विक्री मुखत्यारपत्रधारकामार्फत होत असेल तर मालकाला प्रत्यक्ष किंवा व्हिडिओ कॉलवर भेटा.
  3. खत, महसूल नोंद आणि प्रत्यक्ष जागा यांमध्ये नावे, सह्या, क्षेत्रफळ, चतुःसीमा आणि खसरा क्रमांक जुळतात का ते तपासा.
  4. काहीही पैसे देण्यापूर्वी ताबा, प्रलंबित दावे आणि आधीचे विक्री करार तपासा.
  5. कितीही दबाव असला तरी शोध पूर्ण होण्यापूर्वी व्यवहार पूर्ण करू नका.

कायदा: मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (Transfer of Property Act, 1882) चे कलम 54 (Rs. 100 किंवा अधिक किमतीच्या स्थावर मालमत्तेची विक्री केवळ नोंदणीकृत दस्तऐवजानेच होते). अधिक वाचा: मालमत्तेच्या मालकी हक्काची पडताळणी: धोक्याची चिन्हे.

भाड्याने घेणे आणि देणे

घरमालक, भाडेकरू आणि दोन्ही बाजू जे वाचत नाहीत ते नियम.

भाडेकरार · नोंदणी अधिनियम

भाडेकरार 11 महिन्यांचेच का असतात? ही कायद्याची अट आहे का?

ही अट नाही; ही एक सोय आहे. एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक मुदतीच्या भाडेपट्ट्याची नोंदणी करावीच लागते आणि त्यावर हस्तांतरणपत्राच्या दरांनी मुद्रांक शुल्क भरावे लागते, तर 11 महिन्यांचा करार हा असा भाडेकरार आहे जो नोंदणीशिवाय वैधपणे करता येतो. घरमालक आणि भाडेकरू यांना तीन वर्षांचा नोंदणीकृत भाडेपट्टा करण्यास कशाचीही आडकाठी नाही.

11 महिन्यांच्या करारावरही मुद्रांक शुल्क भरावेच लागते, दिल्लीत सरासरी वार्षिक भाड्याच्या दोन टक्के दराने, आणि मुद्रांक शुल्क न भरलेला करार शुल्क व दंड भरेपर्यंत पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जात नाही. नोटरीकरण म्हणजे नोंदणी नव्हे आणि ते नोंदणीला पर्याय ठरत नाही.

काय करावे, क्रमाने

  1. आधी मुदत ठरवा: एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक मुदतीच्या भाडेपट्ट्याची नोंदणी करावीच लागते, तर 11 महिन्यांचा करार नोंदणीशिवाय वैधपणे करता येतो.
  2. 11 महिन्यांच्या करारावरही मुद्रांक शुल्क भरा, दिल्लीत सरासरी वार्षिक भाड्याच्या दोन टक्के दराने.
  3. तुम्हा दोघांनाही एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक, उदाहरणार्थ तीन वर्षांची, मुदत हवी असेल तर भाडेपट्ट्याची नोंदणी करा आणि त्यावर हस्तांतरणपत्राच्या दरांनी मुद्रांक शुल्क भरा.
  4. नोटरीकरणावर अवलंबून राहू नका, कारण ते नोंदणी नव्हे आणि नोंदणीला पर्याय ठरत नाही.
  5. मुद्रांक शुल्क भरलेली मूळ प्रत सुरक्षित ठेवा, कारण मुद्रांक शुल्क न भरलेला करार शुल्क व दंड भरेपर्यंत पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जात नाही.

कायदा: नोंदणी अधिनियम, 1908 (Registration Act, 1908) चे कलम 17(1)(d) आणि कलम 49; मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (Transfer of Property Act, 1882) चे कलम 107; दिल्लीला लागू असलेल्या भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (Indian Stamp Act, 1899) ची अनुसूची I-A.

भाडेकरार · अनामत रक्कम

घरमालक माझी अनामत रक्कम (सिक्युरिटी डिपॉझिट) परत करत नाही. मी काय करू शकतो?

करारातील संबंधित कलमाचा उल्लेख करून लेखी मागणी पाठवा, त्यानंतर वसुलीसाठी दिवाणी दावा दाखल करा; लेखी करारावर आधारित पैशांच्या मागणीसाठी तो संक्षिप्त दावा म्हणून चालू शकतो. अनामत रक्कम परत करण्यायोग्य आहे; त्यातून फक्त करारात परवानगी असलेल्या कपाती करता येतात, त्या म्हणजे प्रत्यक्ष नुकसान आणि न भरलेली थकबाकी यांसाठी, सामान्य वापरातील झीज यासाठी नाही.

अडवून ठेवलेल्या अनामत रकमेसाठी पोलीस सर्वसाधारणपणे FIR नोंदवत नाहीत, सुरुवातीपासूनच फसवणूक असेल तरच नोंदवतात. जागा सोडण्याच्या दिवशी जागेची तारीख असलेली छायाचित्रे घ्या आणि लेखी पोच घेऊन चाव्या सुपूर्द करा.

काय करावे, क्रमाने

  1. जागा सोडण्याच्या दिवशी जागेची तारीख असलेली छायाचित्रे घ्या आणि लेखी पोच घेऊन चाव्या सुपूर्द करा.
  2. करारातील अनामत रकमेचे कलम आणि त्यात परवानगी असलेल्या कपाती वाचा; त्या प्रत्यक्ष नुकसान आणि न भरलेली थकबाकी यांसाठी असतात, सामान्य वापरातील झीज यासाठी नाही.
  3. त्या कलमाचा उल्लेख करून घरमालकाला लेखी मागणी पाठवा, आणि ती पोहोचल्याच्या पुराव्यासह त्याची प्रत ठेवा.
  4. तरीही अनामत रक्कम परत मिळाली नाही तर वसुलीसाठी दिवाणी दावा दाखल करा; लेखी करारावर आधारित पैशांची मागणी संक्षिप्त दावा म्हणून चालू शकते.
  5. सुरुवातीपासूनच फसवणूक असेल तरच पोलिसांकडे जा, कारण अडवून ठेवलेल्या अनामत रकमेसाठी ते सर्वसाधारणपणे FIR नोंदवत नाहीत.

कायदा: भारतीय करार अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872) चे कलम 73; दिवाणी प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) चा Order XXXVII.

भाडेकरार · कलम 106, मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियम

करार संपल्यानंतरही माझा भाडेकरू जागा रिकामी करत नाही. दिल्लीत भाडेकरूला जागेतून कसे काढायचे?

भाडे महिन्याला Rs. 3,500 पेक्षा जास्त असेल, तर मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियम (Transfer of Property Act) च्या कलम 106 खाली भाडेकरार संपुष्टात आणणारी लेखी नोटीस बजावा, आणि तिची मुदत संपल्यावर दिवाणी न्यायालयात ताबा आणि मध्यंतरीचा नफा (mesne profits) यांसाठी दावा दाखल करा. कुलपे बदलणे, पाणी किंवा वीज तोडणे, किंवा जागेवर माणसे पाठवणे बेकायदेशीर आहे आणि त्यामुळे घरमालकावर फौजदारी तक्रारी आणि मनाई हुकूम ओढवू शकतो.

मुदतीनंतरही जागेत राहणारा भाडेकरू बाजारभावाच्या भाड्याच्या दराने नुकसानभरपाई देण्यास जबाबदार असतो, आणि न्यायालये ती सहज मंजूर करतात. भाडे Rs. 3,500 किंवा त्याहून कमी असेल, तेथे दिल्ली भाडे नियंत्रण अधिनियम (Delhi Rent Control Act) लागू होतो आणि जागा रिकामी करून घेण्याची कारवाई फक्त त्यातील कारणांवरच भाडे नियंत्रकासमोर (Rent Controller) करता येते.

काय करावे, क्रमाने

  1. आधी मासिक भाडे तपासा: Rs. 3,500 पेक्षा जास्त असेल तर मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियमाचा मार्ग लागू होतो, आणि Rs. 3,500 किंवा त्याहून कमी असेल तर दिल्ली भाडे नियंत्रण अधिनियम लागू होतो.
  2. मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियमाच्या कलम 106 खाली भाडेकरार संपुष्टात आणणारी लेखी नोटीस बजावा, आणि ती बजावल्याचा पुरावा ठेवा.
  3. नोटिशीची मुदत संपल्यावर दिवाणी न्यायालयात ताबा आणि मध्यंतरीचा नफा यांसाठी दावा दाखल करा, आणि मुदतीनंतरच्या वास्तव्यासाठी बाजारभावाच्या भाड्याच्या दराने नुकसानभरपाई मागा.
  4. कुलपे बदलणे, पाणी किंवा वीज तोडणे किंवा जागेवर माणसे पाठवणे टाळा; ते बेकायदेशीर आहे आणि त्यामुळे फौजदारी तक्रारी व मनाई हुकूम ओढवतो.
  5. भाडे Rs. 3,500 किंवा त्याहून कमी असेल, तेथे दिल्ली भाडे नियंत्रण अधिनियमातील कारणांवर भाडे नियंत्रकाकडे अर्ज करा.

कायदा: मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (Transfer of Property Act, 1882) ची कलमे 106 व 111; दिल्ली भाडे नियंत्रण अधिनियम, 1958 (Delhi Rent Control Act, 1958) ची कलमे 3(c) व 14.

भाडेकरार · दिल्ली भाडे नियंत्रण अधिनियम

दिल्ली भाडे नियंत्रण अधिनियम (Delhi Rent Control Act) माझ्या सदनिकेला लागू होतो का? Rs. 3,500 चा नियम काय आहे?

हा अधिनियम फक्त मासिक भाडे Rs. 3,500 पर्यंत असेल तेथेच लागू होतो; अशा भाडेकरूंना फक्त कलम 14 मधील कारणांवरच जागेतून काढता येते, ज्यांत प्रामाणिक गरज, भाडे न भरणे आणि पोटभाडेकरू ठेवणे यांचा समावेश आहे, आणि भाडेवाढीची कमाल मर्यादा दर तीन वर्षांनी दहा टक्के आहे. इतर सर्व भाडेकरार हे करार आणि मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियम (Transfer of Property Act) यांनुसार चालतात.

भाडेकरू असलेली मालमत्ता खरेदी करणारा घरमालक पाच वर्षे प्रामाणिक गरजेच्या कारणावर जागा रिकामी करून मागू शकत नाही. दिल्लीने आदर्श भाडेकरार अधिनियम, 2021 (Model Tenancy Act, 2021) स्वीकारलेला नाही.

काय करावे, क्रमाने

  1. मासिक भाडे तपासा: दिल्ली भाडे नियंत्रण अधिनियम फक्त ते Rs. 3,500 पर्यंत असेल तेथेच लागू होतो.
  2. भाडे त्याहून जास्त असेल तर करार आणि मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियम पाहा, कारण इतर सर्व भाडेकरार त्यांनुसार चालतात.
  3. लक्षात ठेवा की या अधिनियमाखालील भाडेकरूला फक्त कलम 14 मधील कारणांवरच जागेतून काढता येते, ज्यांत प्रामाणिक गरज, भाडे न भरणे आणि पोटभाडेकरू ठेवणे यांचा समावेश आहे.
  4. या अधिनियमाखालील कोणतीही भाडेवाढ दर तीन वर्षांनी दहा टक्क्यांच्या आत राहते याची खात्री करा.
  5. ध्यानात घ्या की भाडेकरू असलेली मालमत्ता खरेदी करणारा घरमालक पाच वर्षे प्रामाणिक गरजेच्या कारणावर जागा रिकामी करून मागू शकत नाही.

कायदा: दिल्ली भाडे नियंत्रण अधिनियम, 1958 (Delhi Rent Control Act, 1958) ची कलमे 3(c), 6A, 14 व 14(6).

भाडेकरार · दिल्ली पोलीस

दिल्लीत भाडेकरूची पोलीस पडताळणी बंधनकारक आहे का?

होय. दिल्ली पोलिसांच्या आदेशांनुसार प्रत्येक घरमालकाने भाडेकरूचा तपशील स्थानिक पोलीस ठाण्याला सादर करणे आवश्यक आहे; हे दिल्ली पोलिसांच्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन करता येते, आणि तसे न करणे हे कायदेशीर आदेशाची अवज्ञा म्हणून शिक्षेस पात्र आहे. पोचपावती करारासोबत ठेवा.

हेच पेइंग गेस्ट आणि घरकाम करणारे कर्मचारी यांनाही लागू होते. PG हा भाडेपट्टा नसून परवाना (लायसन्स) आहे, आणि PG मध्ये राहणाऱ्यांचे हक्क पावती आणि घराचे नियम यांवर अवलंबून असतात; PG च्या अनामत रकमेच्या वसुलीसाठी ग्राहक आयोगाकडे जाता येते, कारण PG ही सशुल्क सेवा आहे.

काय करावे, क्रमाने

  1. जागा भाड्याने देताना भाडेकरूचा तपशील घ्या.
  2. तो स्थानिक पोलीस ठाण्याला, किंवा दिल्ली पोलिसांच्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन, सादर करा; दिल्ली पोलिसांच्या आदेशांनुसार हे प्रत्येक घरमालकाला आवश्यक आहे.
  3. पोचपावती भाडेकरारासोबत ठेवा.
  4. पेइंग गेस्ट आणि घरकाम करणारे कर्मचारी यांच्यासाठीही हेच करा, कारण तसे न करणे हे कायदेशीर आदेशाची अवज्ञा म्हणून शिक्षेस पात्र आहे.

कायदा: दिल्ली पोलीस अधिनियम, 1978 (Delhi Police Act, 1978) चे कलम 28; भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) चे कलम 223; भारतीय सुविधाधिकार अधिनियम, 1882 (Indian Easements Act, 1882) चे कलम 52.

भाडेकरार · कलम 109, TPA

माझा भाडेकरू मला माझी मालमत्ता विकण्यापासून रोखू शकतो का?

नाही. भाड्याने दिलेली मालमत्ता मालक विकू शकतो. खरेदीदार ती भाडेपट्ट्याच्या अधीन राहून घेतो: उलट अर्थाचा करार नसेल तर खरेदीदार भाडेपट्ट्याखालील घरमालकाच्या हक्कांमध्ये प्रवेश करतो, आणि भाडेकरूचे हक्क नव्या मालकाविरुद्ध चालू राहतात.

भाडेकरू विक्री रोखू शकत नाही, पण विक्रीमुळे भाडेपट्टाही संपत नाही; रिकामा ताबा हवा असलेल्या खरेदीदाराला बेदखलीचा नेहमीचा मार्गच अवलंबावा लागतो. हस्तांतरणापूर्वी देय झालेल्या थकीत भाड्यावर खरेदीदाराचा हक्क नसतो, आणि विक्रीची माहिती नसताना जुन्या घरमालकाला भाडे देणाऱ्या भाडेकरूला ते खरेदीदाराला पुन्हा द्यावे लागत नाही. केवळ विक्री केल्याने विक्रेता भाडेपट्ट्याच्या दायित्वांतून सुटत नाही, जोपर्यंत भाडेकरू खरेदीदारालाच जबाबदार व्यक्ती मानण्याचा पर्याय निवडत नाही.

काय करावे, क्रमाने

  1. खरेदीदाराला भाडेपट्ट्याची माहिती द्या आणि भाडेकराराची व भाड्याच्या नोंदीची प्रत द्या.
  2. मालमत्ता विद्यमान भाडेपट्ट्याच्या अधीन राहून विकली जात आहे, असे खरेदीखतात नमूद करा.
  3. भाडेकरूला विक्रीची आणि आता भाडे कोणाला द्यायचे आहे त्या व्यक्तीची लेखी माहिती द्या.
  4. विक्रीपूर्वी देय असलेले भाडे विक्रेता आणि भाडेकरू यांच्यात मिटवा; त्यावर खरेदीदाराचा हक्क नसतो.

कायदा: मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (Transfer of Property Act, 1882) चे कलम 109. अधिक वाचा: भाडेपट्टा, भाडेकरू आणि बेदखली.

वारसा आणि कौटुंबिक मालमत्ता

नॉमिनी, मुली, मृत्युपत्रे आणि "वडिलोपार्जित" याचा खरा अर्थ.

वारसा · नामनिर्देशित व्यक्ती

मृत्यूनंतर नामनिर्देशित व्यक्ती (नॉमिनी) सदनिकेची किंवा बँक खात्याची मालक होते का?

नाही. नामनिर्देशित व्यक्ती ती मालमत्ता स्वीकारते आणि कायदेशीर वारसांसाठी ती सांभाळते; मालकी मृत्युपत्रानुसार, किंवा मृत्युपत्र नसेल तर वारसा कायद्यानुसार हस्तांतरित होते. नामनिर्देशन मृत्युपत्रावर मात करत नाही, आणि पैसे स्वतःकडे ठेवणारी नामनिर्देशित व्यक्ती वारसांना उत्तरदायी असते.

गृहनिर्माण संस्थेतील सदनिका, शेअर्स, विमा आणि भविष्य निर्वाह निधी यांनाही हेच लागू होते. नामनिर्देशित व्यक्तीच मालक व्हावी असे वाटत असेल तर मृत्युपत्र करा.

काय करावे, क्रमाने

  1. मृत व्यक्तीने मृत्युपत्र केले होते का ते शोधा, कारण मालकी मृत्युपत्रानुसार, किंवा ते नसेल तर वारसा कायद्यानुसार हस्तांतरित होते.
  2. सदनिका, बँक खाते, शेअर्स, विमा किंवा भविष्य निर्वाह निधी यांची नामनिर्देशित व्यक्ती ती मालमत्ता कायदेशीर वारसांसाठी सांभाळण्याकरिता स्वीकारते, असेच समजा.
  3. नामनिर्देशित व्यक्तीकडे वारसांना हिशेब देण्याची लेखी मागणी करा, कारण पैसे स्वतःकडे ठेवणारी नामनिर्देशित व्यक्ती त्यांना उत्तरदायी असते.
  4. विम्याच्या बाबतीत, नामनिर्देशित व्यक्ती लाभार्थी नामनिर्देशित (beneficiary nominee) आहे का ते तपासा; अशा व्यक्तीसाठी विमा अधिनियम, 1938 (Insurance Act, 1938) चे कलम 39 मर्यादित अपवाद करते.
  5. तुमची स्वतःची नामनिर्देशित व्यक्तीच मालक व्हावी असे वाटत असेल तर मृत्युपत्र करा.

कायदा: Shakti Yezdani v. Jayanand Jayant Salgaonkar, (2024) 4 SCC 642; लाभार्थी नामनिर्देशितांच्या मर्यादित अपवादासाठी विमा अधिनियम, 1938 चे कलम 39. अधिक वाचा: मृत्युपत्रे आणि वारसा.

वारसा · हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम

विवाहित मुलीला वडिलांच्या मालमत्तेत हिस्सा असतो का?

होय. मुलगी वडिलोपार्जित मालमत्तेत जन्मानेच सहदायाद (coparcener) असते आणि तिला मुलाइतकेच हक्क असतात, ती विवाहित असो वा नसो, आणि वडील 2005 मध्ये हयात असोत वा नसोत. वडिलांच्या स्वकष्टार्जित मालमत्तेत, ते मृत्युपत्र न करता वारल्यास, तिला तिचे भाऊ आणि आई यांच्याबरोबर समान हिस्सा मिळतो; त्यांनी मृत्युपत्र केले असेल, तर तेच लागू होते.

ज्या कौटुंबिक व्यवस्थेवर मुलीने सही केलेली नाही, तिच्याद्वारे मुलीचा हिस्सा डावलता येत नाही. फेरफार नोंदीच्या (mutation) वेळी मुलींकडून घेतलेली हक्कसोडपत्रे हे नंतरच्या खटल्यांचे सर्वांत सामान्य कारण असते.

काय करावे, क्रमाने

  1. मालमत्ता वडिलोपार्जित आहे की तुमच्या वडिलांची स्वकष्टार्जित आहे, ते शोधा.
  2. वडिलोपार्जित मालमत्तेत जन्मानेच सहदायाद म्हणून असलेला, मुलाइतकाच, तुमचा हक्क ठामपणे सांगा, तुम्ही विवाहित असा वा नसा.
  3. स्वकष्टार्जित मालमत्तेसाठी वडिलांनी मृत्युपत्र केले आहे का ते तपासा: ते नसेल तर तुम्हाला भाऊ आणि आई यांच्याबरोबर समान हिस्सा मिळतो, आणि असेल तर मृत्युपत्रच लागू होते.
  4. फेरफार नोंदीच्या वेळी तुमच्यापुढे ठेवलेले कोणतेही हक्कसोडपत्र सही करण्यापूर्वी वाचा, कारण अशी पत्रे हे नंतरच्या खटल्यांचे सर्वांत सामान्य कारण असते.
  5. लक्षात ठेवा की ज्या कौटुंबिक व्यवस्थेवर तुम्ही सही केलेली नाही, ती तुमचा हिस्सा डावलू शकत नाही.

कायदा: 2005 मध्ये दुरुस्त केलेल्या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (Hindu Succession Act, 1956) ची कलमे 6 व 8; Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma, (2020) 9 SCC 1. अधिक वाचा: मृत्युपत्रे आणि वारसा.

वारसा · पती किंवा पत्नी

पतीच्या मालमत्तेत पत्नीचे काय हक्क आहेत, आणि तो तिच्या संमतीशिवाय ती विकू शकतो का?

पती आपल्या हयातीत आपली स्वकष्टार्जित मालमत्ता पत्नीच्या संमतीशिवाय विकू शकतो; त्या मालमत्तेत तिची मालकी नसते. तो मृत्युपत्र न करता वारल्यास ती वर्ग I ची वारस असते आणि तिला मुले व त्याची आई यांच्याबरोबर समान हिस्सा मिळतो. कौटुंबिक हिंसाचार अधिनियम (Domestic Violence Act) खाली तिला सामाईक घरात राहण्याचा हक्क आहे, पण सासऱ्यांच्या मालमत्तेत मालकी नाही.

पतीच्या पैशांनी पत्नीच्या नावावर खरेदी केलेली मालमत्ता पत्नीचीच असते, जोपर्यंत बेनामीचा दावा सिद्ध होत नाही; असा दावा आता फारच मर्यादित प्रमाणात करता येतो.

काय करावे, क्रमाने

  1. मालमत्ता तुमच्या पतीची स्वकष्टार्जित आहे का ते शोधा; अशी मालमत्ता तो आपल्या हयातीत तुमच्या संमतीशिवाय विकू शकतो.
  2. कौटुंबिक हिंसाचार अधिनियमाखालील सामाईक घरात राहण्याच्या तुमच्या हक्काचा आधार घ्या; मात्र त्यामुळे सासऱ्यांच्या मालमत्तेत मालकी मिळत नाही.
  3. तो मृत्युपत्र न करता वारल्यास वर्ग I ची वारस म्हणून, मुले व त्याची आई यांच्याबरोबर समान, तुमचा हिस्सा मागा.
  4. त्याच्या पैशांनी तुमच्या नावावर खरेदी केलेल्या कोणत्याही मालमत्तेची कागदपत्रे जपून ठेवा; बेनामीचा दावा सिद्ध झाला नाही तर ती मालमत्ता तुमचीच असते.

कायदा: हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (Hindu Succession Act, 1956) ची कलमे 8 ते 10; कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, 2005 (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005) चे कलम 17; बेनामी मालमत्ता व्यवहार प्रतिबंध अधिनियम, 1988 (Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988) चे कलम 2(9).

वारसा · वडिलोपार्जित मालमत्ता

वडिलोपार्जित मालमत्ता म्हणजे काय, आणि माझे वडील माझ्या संमतीशिवाय ती विकू शकतात का?

वडिलोपार्जित मालमत्ता म्हणजे वडील, आजोबा किंवा पणजोबा यांच्याकडून अविभक्त स्वरूपात वारशाने मिळालेली मालमत्ता; मुलींसह प्रत्येक सहदायादाला (coparcener) तिच्यात जन्मानेच हक्क असतो, आणि कर्ता ती फक्त कायदेशीर गरजेसाठी किंवा कुटुंबाच्या हितासाठीच विकू शकतो. वाटणीनंतर वडिलांना त्यांच्या स्वतःच्या वडिलांकडून 1956 च्या अधिनियमाखाली वारशाने मिळालेली, किंवा त्यांनी स्वतः संपादित केलेली मालमत्ता ही त्यांची स्वकष्टार्जित मालमत्ता असते आणि ते ती मुक्तपणे विकू शकतात किंवा मृत्युपत्राने देऊ शकतात.

कौटुंबिक वादांमध्ये वडिलोपार्जित म्हणून सांगितली जाणारी बहुतेक मालमत्ता प्रत्यक्षात स्वकष्टार्जित असते. हा प्रश्न मालकी हक्काच्या साखळीवरून ठरतो, कुटुंब तेथे किती काळ राहिले आहे यावरून नाही.

काय करावे, क्रमाने

  1. मालकी हक्काची कागदपत्रे गोळा करा आणि मालकी हक्काची साखळी शोधून काढा, कारण हा प्रश्न त्यावरून ठरतो, कुटुंब तेथे किती काळ राहिले आहे यावरून नाही.
  2. मालमत्ता वडील, आजोबा किंवा पणजोबा यांच्याकडून अविभक्त स्वरूपात वारशाने मिळाली होती का ते तपासा; त्यामुळेच ती वडिलोपार्जित ठरते.
  3. तुमच्या वडिलांनी स्वतः संपादित केलेली, किंवा वाटणीनंतर त्यांच्या स्वतःच्या वडिलांकडून 1956 च्या अधिनियमाखाली वारशाने मिळालेली मालमत्ता स्वकष्टार्जित समजा; ती ते मुक्तपणे विकू शकतात किंवा मृत्युपत्राने देऊ शकतात.
  4. मालमत्ता वडिलोपार्जित असेल तर कर्त्याची विक्री कायदेशीर गरजेसाठी किंवा कुटुंबाच्या हितासाठी आहे का ते विचारा; फक्त याच कारणांवर तो ती विकू शकतो.

कायदा: हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (Hindu Succession Act, 1956) ची कलमे 6 व 8; सहदायिकीचा मिताक्षर कायदा.

वारसा · कुटुंबातील हस्तांतरणे

मृत्युपत्र, बक्षीसपत्र की हक्कसोडपत्र: मुलाला किंवा मुलीला मालमत्ता हस्तांतरित करण्यासाठी कोणते चांगले?

मृत्युपत्राला मुद्रांक शुल्काचा काहीही खर्च येत नाही, ते फक्त मृत्यूनंतरच अमलात येते आणि बदलता येते; बक्षीसपत्राने (gift deed) हस्तांतरण लगेच होते, पण दिल्लीत त्यावर पालक आणि अपत्य यांच्यातही हस्तांतरणपत्राचे पूर्ण शुल्क लागते, आणि ते रद्द करणे अतिशय कठीण असते; हक्कसोडपत्र (relinquishment deed) फक्त विद्यमान सहमालकांमध्येच करता येते आणि त्याला मुद्रांकासाठी Rs. 1,000 आणि नोंदणीसाठी Rs. 1,000 खर्च येतो.

अपत्यासाठी तरतूद करू इच्छिणाऱ्या एकट्या मालकासाठी नोंदणीकृत मृत्युपत्र सहसा योग्य ठरते. वारशाने मिळालेल्या मालमत्तेची आपापसात व्यवस्था लावणाऱ्या वारसांसाठी हक्कसोडपत्र किंवा नोंदणीकृत कौटुंबिक समझोता हा योग्य दस्त आहे.

काय करावे, क्रमाने

  1. आधी हे ठरवा की तुम्ही अपत्यासाठी तरतूद करणारे एकटे मालक आहात, की वारशाने मिळालेल्या मालमत्तेची आपापसात व्यवस्था लावणारे वारस आहात.
  2. तुम्ही एकटे मालक असाल तर नोंदणीकृत मृत्युपत्र करा, कारण त्याला मुद्रांक शुल्काचा काहीही खर्च येत नाही, ते फक्त मृत्यूनंतरच अमलात येते आणि बदलता येते.
  3. लगेच हस्तांतरण हवे असेल तरच बक्षीसपत्र निवडा, कारण दिल्लीत त्यावर हस्तांतरणपत्राचे पूर्ण शुल्क लागते आणि ते रद्द करणे अतिशय कठीण असते.
  4. वारशाने मिळालेल्या मालमत्तेची व्यवस्था लावण्यासाठी विद्यमान सहमालकांमध्ये हक्कसोडपत्र वापरा, ज्याला मुद्रांकासाठी Rs. 1,000 आणि नोंदणीसाठी Rs. 1,000 लागतात, किंवा नोंदणीकृत कौटुंबिक समझोता करा.

कायदा: मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (Transfer of Property Act, 1882) ची कलमे 122 ते 126; भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (Indian Succession Act, 1925) ची कलमे 59 ते 63; दिल्लीला लागू असलेल्या भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (Indian Stamp Act, 1899) ची अनुसूची I-A. संबंधित: खासगी विश्वस्त संस्थेद्वारे संपत्तीचे जतन.

वारसा · मृत्युपत्रे आणि प्रोबेट

दिल्लीत मृत्युपत्र वैध ठरण्यासाठी त्याची नोंदणी किंवा प्रोबेट आवश्यक आहे का?

दोन्हीही सक्तीचे नाही. मृत्युपत्रकर्त्याने सही केलेले आणि दोन साक्षीदारांनी साक्षांकित केलेले मृत्युपत्र नोंदणीशिवाय वैध असते, आणि दिल्लीत हिंदू मृत्युपत्रांसाठी प्रोबेट बंधनकारक नाही; मात्र बँका, DDA आणि गृहनिर्माण संस्था अनेकदा त्याचा आग्रह धरतात. कोणत्याही दुय्यम निबंधक (sub-registrar) कार्यालयात नोंदणीला नाममात्र शुल्क लागते आणि त्यामुळे बनावटपणाचे आरोप करणे खूपच कठीण होते.

प्रोबेट जिल्हा न्यायाधीशांकडे किंवा उच्च न्यायालयाकडे याचिका करून मिळवले जाते, विरोध नसल्यास त्याला सहा ते अठरा महिने लागतात, आणि त्यावर मूल्यानुसार (ad valorem) न्यायालय शुल्क लागते. मूळ मृत्युपत्र अशा ठिकाणी ठेवा जेथे मृत्युपत्राच्या व्यवस्थापकाला (executor) ते सापडेल.

काय करावे, क्रमाने

  1. मृत्युपत्रावर सही करा आणि ते दोन साक्षीदारांकडून साक्षांकित करून घ्या; त्यामुळे ते नोंदणीशिवाय वैध ठरते.
  2. बनावटपणाचे आरोप करणे खूपच कठीण व्हावे म्हणून कोणत्याही दुय्यम निबंधक कार्यालयात नाममात्र शुल्क भरून त्याची नोंदणी करा.
  3. मूळ मृत्युपत्र अशा ठिकाणी ठेवा जेथे मृत्युपत्राच्या व्यवस्थापकाला ते सापडेल.
  4. बँक, DDA किंवा गृहनिर्माण संस्था प्रोबेटचा आग्रह धरते का ते विचारा; मात्र दिल्लीत हिंदू मृत्युपत्रांसाठी प्रोबेट बंधनकारक नाही.
  5. गरज असेल तेथे प्रोबेटसाठी जिल्हा न्यायाधीशांकडे किंवा उच्च न्यायालयाकडे याचिका करा, आणि विरोध नसल्यास सहा ते अठरा महिने व मूल्यानुसार न्यायालय शुल्क गृहीत धरा.

कायदा: भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (Indian Succession Act, 1925) ची कलमे 57, 63 व 276; नोंदणी अधिनियम, 1908 (Registration Act, 1908) चे कलम 18.

वारसा · प्रमाणपत्रे

कायदेशीर वारस प्रमाणपत्र, हयात सदस्य प्रमाणपत्र की उत्तराधिकार प्रमाणपत्र: मला कोणते लागेल?

दिल्लीत फेरफार नोंद (mutation), निवृत्तिवेतन आणि बँकेतील लहान शिल्लक रकमांसाठी SDM ने e-District पोर्टलमार्फत दिलेले हयात सदस्य प्रमाणपत्र (Surviving Member Certificate) पुरेसे आहे. शेअर्स आणि मोठ्या ठेवींसारखी येणी व रोखे वसूल करण्यासाठी संस्था जिल्हा न्यायालयाचे उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (succession certificate) मागतात, ज्यावर मूल्याच्या तीन टक्के न्यायालय शुल्क लागते. दोन्हींपैकी कोणतेही प्रमाणपत्र स्थावर मालमत्तेचा मालकी हक्क देत नाही; तो वारसाने किंवा मृत्युपत्राने हस्तांतरित होतो.

MCD किंवा DDA मध्ये मालमत्तेची वारसांच्या नावे फेरफार नोंद करण्यासाठी मृत्यू प्रमाणपत्र, हयात सदस्य प्रमाणपत्र आणि मृत्युपत्र किंवा इतर वारसांची ना-हरकत प्रतिज्ञापत्रे यांपैकी एक लागते.

काय करावे, क्रमाने

  1. तुम्हाला कशावर हक्क सांगायचा आहे त्याची यादी करा: फेरफार नोंद, निवृत्तिवेतन आणि बँकेतील लहान शिल्लक रकमा, की शेअर्स आणि मोठ्या ठेवींसारखी येणी व रोखे.
  2. हयात सदस्य प्रमाणपत्रासाठी e-District पोर्टलमार्फत SDM कडे अर्ज करा; दिल्लीत फेरफार नोंद, निवृत्तिवेतन आणि बँकेतील लहान शिल्लक रकमांसाठी ते पुरेसे आहे.
  3. येणी व रोखे यांसाठी उत्तराधिकार प्रमाणपत्राकरिता जिल्हा न्यायालयात अर्ज करा; त्यावर मूल्याच्या तीन टक्के न्यायालय शुल्क लागते.
  4. मृत्यू प्रमाणपत्र, हयात सदस्य प्रमाणपत्र आणि मृत्युपत्र किंवा इतर वारसांची ना-हरकत प्रतिज्ञापत्रे यांपैकी एक जोडून MCD किंवा DDA मध्ये फेरफार नोंदीसाठी अर्ज करा.
  5. दोन्हींपैकी कोणत्याही प्रमाणपत्राला स्थावर मालमत्तेचा मालकी हक्क समजू नका; तो वारसाने किंवा मृत्युपत्राने हस्तांतरित होतो.

कायदा: भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (Indian Succession Act, 1925) ची कलमे 370 ते 390; दिल्ली महानगरपालिका अधिनियम, 1957 (Delhi Municipal Corporation Act, 1957) चे कलम 128. संबंधित: दावा न केलेले शेअर्स आणि ते परत कसे मिळवायचे.

कुटुंब · ज्येष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007

आई-वडील किंवा ज्येष्ठ नागरिक मुलाला, मुलीला किंवा सुनेला आपल्या घरातून बाहेर काढू शकतात का?

दिल्लीत, होय. ज्या ज्येष्ठ नागरिकाला किंवा पालकाला वाईट वागणूक दिली जाते किंवा ज्याचा सांभाळ केला जात नाही, ते मुलाला, मुलीला किंवा कायदेशीर वारसाला मालमत्तेतून बाहेर काढण्यासाठी त्या जिल्ह्याच्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्याकडे (उपायुक्त) अर्ज करू शकतात, मालमत्ता स्वकष्टार्जित असो वा वडिलोपार्जित. सुनेविरुद्ध कोणताही आदेश देण्यापूर्वी तिच्या सामाईक घरात राहण्याच्या हक्काचा विचार केलाच पाहिजे.

हा अधिकार दिल्लीच्या नियमांतून आला आहे; राज्यानुसार स्थिती वेगळी असते. या आदेशाविरुद्ध विभागीय आयुक्तांकडे अपील करता येते. याशिवाय, स्वतःचा निर्वाह करू न शकणारे आई-वडील निर्वाह न्यायाधिकरणासमोर (Maintenance Tribunal) सज्ञान मुलांकडून मासिक भत्ता मागू शकतात, ज्याची कमाल मर्यादा अधिनियमाने महिन्याला Rs. 10,000 ठेवली आहे, आणि सांभाळ करण्याच्या वचनावर केलेले बक्षीस किंवा हस्तांतरण, सांभाळ नाकारला गेल्यास, रद्दबातल घोषित करून घेऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले आहे की 2007 चा अधिनियम कौटुंबिक हिंसाचार अधिनियम (Domestic Violence Act) खालील सुनेच्या निवासाच्या हक्कावर मात करत नाही; वस्तुस्थितीनुसार दोन्हींमध्ये समतोल साधला जातो.

काय करावे, क्रमाने

  1. वाईट वागणुकीच्या किंवा दुर्लक्षाच्या घटना तारखांसह लिहून ठेवा, आणि मालमत्तेची कागदपत्रे तयार ठेवा.
  2. मुलाला, मुलीला किंवा कायदेशीर वारसाला मालमत्तेतून बाहेर काढण्यासाठी दिल्लीत तुमच्या जिल्ह्याच्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्याकडे (उपायुक्त) अर्ज करा.
  3. घरात सून राहत असेल तर अर्जात तसे नमूद करा, कारण तिच्या सामाईक घरात राहण्याच्या हक्काचा आधी विचार केलाच पाहिजे.
  4. तुम्ही दिल्लीबाहेर राहत असाल तर तुमच्या राज्यातील स्थिती तपासा, कारण हा अधिकार दिल्लीच्या नियमांतून आला आहे.
  5. तुम्ही स्वतःचा निर्वाह करू शकत नसाल, तर निर्वाह न्यायाधिकरणासमोर सज्ञान मुलांकडून मासिक भत्ता मागा; त्याची कमाल मर्यादा महिन्याला Rs. 10,000 आहे.

कायदा: आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिक यांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम, 2007 (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007) ची कलमे 4, 5, 9 व 23; दिल्ली आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिक यांचा निर्वाह व कल्याण नियम, 2009 (Delhi Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Rules, 2009) चा नियम 22(3) (2016 व 2017 मध्ये दुरुस्त केल्यानुसार); कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, 2005 (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005) ची कलमे 17 व 19. S. Vanitha v. Deputy Commissioner, (2021) 15 SCC 730; Satish Chander Ahuja v. Sneha Ahuja, (2021) 1 SCC 414. अधिक वाचा: मृत्युपत्रे आणि वारसा.

वारसा · जाहीर नोटिशीने बेदखल करणे

वर्तमानपत्रातील नोटिशीद्वारे मुलाला किंवा मुलीला बेदखल करण्याचा काही कायदेशीर परिणाम होतो का?

फारच थोडा. मुलाला किंवा मुलीला बेदखल (bedakhal) करणाऱ्या वर्तमानपत्रातील नोटिशीला कोणतेही वैधानिक बळ नसते आणि केवळ तिच्यामुळे वारसाहक्क तुटत नाही. अपत्याला स्वकष्टार्जित मालमत्तेतून वगळण्यासाठी पालकाने वैध मृत्युपत्र केलेच पाहिजे किंवा आपल्या हयातीत मालमत्ता हस्तांतरित केलीच पाहिजे. वडिलोपार्जित सहदायिकी मालमत्तेतील हिस्सा, जो अपत्याला जन्मानेच मिळालेला असतो, नोटिशीने काढून घेता येत नाही.

हिंदू पालक मृत्युपत्र न करता वारल्यास, बेदखल केलेले अपत्य तरीही इतरांबरोबर वर्ग I चा वारस म्हणून वारसा मिळवते. दुसरीकडे, सज्ञान अपत्याला हयात पालकाच्या स्वकष्टार्जित मालमत्तेत हिश्शाचा कोणताही हक्क नसतो, नोटीस असो वा नसो. नोटिशीचा मर्यादित उपयोग आहे: ती संबंध तुटल्याची नोंद करते आणि अपत्याच्या व्यवहारांशी किंवा कर्जांशी पालकाचा काहीही संबंध नाही हे दाखवण्यास मदत करू शकते. तिने अपत्य घरातून बाहेर काढले जात नाही; त्यासाठी घर रिकामे करण्याचा आदेश किंवा दिवाणी दावा लागतो.

काय करावे, क्रमाने

  1. केवळ वर्तमानपत्रातील नोटिशीवर अवलंबून राहू नका, कारण केवळ तिच्यामुळे वारसाहक्क तुटत नाही.
  2. अपत्याला तुमच्या स्वकष्टार्जित मालमत्तेतून वगळण्यासाठी वैध मृत्युपत्र करा, किंवा तुमच्या हयातीत मालमत्ता हस्तांतरित करा.
  3. ध्यानात घ्या की वडिलोपार्जित सहदायिकी मालमत्तेतील हिस्सा, जो अपत्याला जन्मानेच मिळालेला असतो, नोटिशीने काढून घेता येत नाही.
  4. अपत्याला घरातून बाहेर काढायचे असेल तर घर रिकामे करण्याचा आदेश मागा किंवा दिवाणी दावा दाखल करा.
  5. नोटिशीचा वापर फक्त संबंध तुटल्याची नोंद करण्यासाठी आणि अपत्याच्या व्यवहारांशी किंवा कर्जांशी तुमचा काहीही संबंध नाही हे दाखवण्यास मदत म्हणून करा.

कायदा: हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (Hindu Succession Act, 1956) ची कलमे 6, 8 व 30; मृत्युपत्रांसाठी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (Indian Succession Act, 1925). दिल्ली उच्च न्यायालयाने ठरवले आहे की बेदखल करण्याच्या जाहीर नोटिशीला मृत्युपत्राचा किंवा अन्य वैध दस्ताचा आधार असल्याशिवाय मालमत्तेची विल्हेवाट लावणारा कोणताही परिणाम नसतो.

वारसा · मृत्युपत्र सिद्ध करणे

नोंदणीकृत मृत्युपत्राला न्यायालयात आव्हान देता येते का?

होय. मृत्युपत्राची नोंदणी ऐच्छिक आहे आणि केवळ नोंदणीमुळे ते सिद्ध होत नाही. मृत्युपत्रावर विसंबणाऱ्या व्यक्तीला तरीही हे सिद्ध करावेच लागते की मृत्युपत्रकर्त्याने त्यावर स्वेच्छेने, मानसिकदृष्ट्या सक्षम अवस्थेत, दोन साक्षांकन करणाऱ्या साक्षीदारांच्या उपस्थितीत सही केली, आणि साक्षांकन करणाऱ्या किमान एका साक्षीदाराची न्यायालयात साक्ष घ्यावीच लागते. नोंदणीमुळे वजन वाढते, पण नोंदणीकृत मृत्युपत्रही रद्द ठरवले जाऊ शकते.

नेहमीची कारणे म्हणजे मानसिक क्षमतेचा अभाव, फसवणूक, जबरदस्ती किंवा अवाजवी दबाव, बनावटपणा, अयोग्य साक्षांकन, नंतरचे मृत्युपत्र, किंवा मृत्युपत्रकर्ता जी मालमत्ता मृत्युपत्राने देऊ शकत नव्हता तिची, उदाहरणार्थ वडिलोपार्जित मालमत्तेतील इतर सदस्यांच्या हिश्शांची, मृत्युपत्रात केलेली विल्हेवाट. परिस्थिती संशयास्पद असेल तेथे मृत्युपत्र पुढे करणाऱ्या व्यक्तीने तो संशय दूर केलाच पाहिजे. एकच अशी कोणतीही मुदत नाही: प्रोबेट रद्द करण्याचा अर्ज तीन वर्षांच्या आत करावाच लागतो, आणि इतर आव्हाने मागितलेल्या दिलाशावर अवलंबून असतात, म्हणून त्वरित पावले उचला. दिल्लीत प्रोबेट सक्तीचे नाही.

काय करावे, क्रमाने

  1. मृत्युपत्राची प्रत मिळवा आणि त्याची तारीख व साक्षांकन करणाऱ्या दोन साक्षीदारांची नावे नोंदवून ठेवा.
  2. तुमचे कारण निश्चित करा: मानसिक क्षमतेचा अभाव, फसवणूक, जबरदस्ती किंवा अवाजवी दबाव, बनावटपणा, अयोग्य साक्षांकन, नंतरचे मृत्युपत्र, किंवा मृत्युपत्रकर्ता मृत्युपत्राने देऊ शकत नव्हता अशी मालमत्ता.
  3. संशयास्पद परिस्थिती लिहून ठेवा आणि ती दाखवणारी कागदपत्रे जपून ठेवा, कारण मृत्युपत्र पुढे करणाऱ्या व्यक्तीने तो संशय दूर केलाच पाहिजे.
  4. त्वरित पावले उचला, कारण प्रोबेट रद्द करण्याचा अर्ज तीन वर्षांच्या आत करावाच लागतो आणि इतर मुदती मागितलेल्या दिलाशावर अवलंबून असतात.

कायदा: भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (Indian Succession Act, 1925) ची कलमे 59, 61 व 63; नोंदणी अधिनियम, 1908 (Registration Act, 1908) चे कलम 18; भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023) चे कलम 67 (जुने कलम 68, पुरावा अधिनियम (Evidence Act)); मुदत अधिनियम, 1963 (Limitation Act, 1963) चा अनुच्छेद 137. H. Venkatachala Iyengar v. B.N. Thimmajamma, AIR 1959 SC 443; Dhiraj Dutta v. Anirban Sen, 2026 INSC 602.

मालमत्ता · बेनामी कायदा

मी माझ्या पैशांनी पत्नीच्या नावावर मालमत्ता खरेदी केली. कायदेशीर मालक कोण?

नोंदीनुसार तुमची पत्नी मालक आहे. स्वतःच्या ज्ञात उत्पन्न स्रोतांतून पती किंवा पत्नीच्या नावावर खरेदी करणे कायदेशीर आहे आणि तो बेनामी व्यवहार नाही, पण त्यामुळे तुम्ही आपोआप मालक होत नाही. वाद निर्माण झाल्यास, किंमत तुम्ही दिली आणि मालमत्ता तुमच्यासाठी धारण करण्याचा हेतू होता, ती तिला दिलेली नव्हती, हे तुम्हाला सिद्ध करावेच लागेल.

न्यायालये पुराव्यावर निर्णय देतात: निधीचा स्रोत दाखवणाऱ्या बँक नोंदी, कर्ज कोण फेडते, मालकी हक्काचे दस्त आणि ताबा कोणाकडे आहे, आणि खरेदीच्या वेळी हेतू काय होता. घटस्फोटात मालमत्तेची समान वाटणी करण्याचा कोणताही नियम भारतीय कायद्यात नाही; मालकी हक्क खतानुसार आणि सिद्ध झालेल्या योगदानानुसार ठरतो. हिंदू पत्नी मृत्युपत्र न करता वारल्यास, मालमत्ता तिच्या वारसांकडे जाते, सर्वप्रथम तिची मुले आणि पती यांच्याकडे. पुरेशा मोबदल्याशिवाय पती किंवा पत्नीला हस्तांतरित केलेल्या मालमत्तेचे भाडे, ज्याने पैसे दिले त्या जोडीदाराच्या हाती करपात्र ठरते. प्रत्येकाच्या योगदानाची कागदोपत्री नोंद ठेवून संयुक्त नावांवर खरेदी केल्यास बहुतेक वाद टळतात.

काय करावे, क्रमाने

  1. किंमत तुमच्या स्वतःच्या ज्ञात उत्पन्न स्रोतांतून दिली गेली हे दाखवणाऱ्या बँक नोंदी जपून ठेवा.
  2. कर्ज कोण फेडते आणि मालकी हक्काचे दस्त व ताबा कोणाकडे आहे, याच्या नोंदी सांभाळून ठेवा.
  3. खरेदीच्या वेळची, हेतू काय होता हे दाखवणारी कोणतीही कागदपत्रे जपून ठेवा, कारण मालमत्ता तिला दिलेली नव्हती हे तुम्हाला सिद्ध करावेच लागेल.
  4. भाड्यावरील कर तपासा; हस्तांतरण पुरेशा मोबदल्याशिवाय झाले असेल तेथे भाडे, ज्याने पैसे दिले त्या जोडीदाराच्या हाती करपात्र ठरते.
  5. बहुतेक वाद टाळण्यासाठी यापुढे संयुक्त नावांवर खरेदी करा आणि प्रत्येकाच्या योगदानाची कागदोपत्री नोंद ठेवा.

कायदा: 2016 मध्ये दुरुस्त केलेल्या बेनामी मालमत्ता व्यवहार प्रतिबंध अधिनियम, 1988 (Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988) ची कलमे 2(9)(A)(iii) व 4; हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (Hindu Succession Act, 1956) चे कलम 15; आयकर अधिनियम, 2025 (Income-tax Act, 2025) चे कलम 99 (जुने कलम 64).

सोसायटी, MCD आणि शेजारी

देखभाल शुल्क, पार्किंग, पाडकामाच्या नोटिसा आणि शेजारची भिंत.

गृहनिर्माण संस्था · RWA आणि अपार्टमेंट

देखभाल शुल्क न भरल्याबद्दल RWA पाणी किंवा लिफ्ट बंद करू शकते का?

नाही. सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेले देखभाल शुल्क प्रत्येक सदस्यावर बंधनकारक असते आणि ते दावा करून वसूल करता येते, पण सक्तीचा उपाय म्हणून अत्यावश्यक सेवा खंडित करता येत नाहीत. शुल्क प्रत्यक्ष खर्चावर आधारित आणि प्रमाणानुसार विभागलेले असलेच पाहिजे, आणि सदस्यांना लेखापरीक्षित हिशेब पाहण्याचा हक्क आहे.

नोंदणीकृत संस्थेचे वाद दिवाणी न्यायालयाकडे जातात, कारण संस्था निबंधक (Registrar of Societies) नोंदणी करतो आणि अभिलेख ठेवतो, पण वाद निकाली काढत नाही; सहकारी समूह गृहनिर्माणाचे वाद सहकारी संस्था निबंधकाकडे (Registrar of Cooperative Societies) जातात; वसुली आणि मनाई हुकूम दिवाणी न्यायालयाकडे मागितले जातात. निवडणुका नियमांत नमूद केलेल्या कार्यकाळाच्या आत घेतल्याच पाहिजेत; कार्यकाळ संपलेली समिती सदस्यांना बांधू शकत नाही.

काय करावे, क्रमाने

  1. सर्वसाधारण सभेने देखभाल शुल्क मंजूर केले होते का ते तपासा; केले असेल तर ते प्रत्येक सदस्यावर बंधनकारक असते आणि दावा करून वसूल करता येते.
  2. लेखापरीक्षित हिशेब आणि प्रत्यक्ष खर्च प्रमाणानुसार कसा विभागला जातो ते पाहण्याची लेखी मागणी करा.
  3. अत्यावश्यक सेवा बंद केल्यास लेखी हरकत घ्या, कारण सक्तीचा उपाय म्हणून त्या खंडित करता येत नाहीत, आणि तारीख असलेली प्रत ठेवा.
  4. नोंदणीकृत संस्थेचा वाद दिवाणी न्यायालयाकडे न्या, कारण संस्था निबंधक वाद निकाली काढत नाही; सहकारी समूह गृहनिर्माणाचा वाद सहकारी संस्था निबंधकाकडे न्या.
  5. मनाई हुकुमासाठी दिवाणी न्यायालयात जा; देखभाल शुल्काची दाव्याद्वारे वसुलीही तेथेच होते.

कायदा: संस्था नोंदणी अधिनियम, 1860 (Societies Registration Act, 1860); दिल्ली अपार्टमेंट मालकी अधिनियम, 1986 (Delhi Apartment Ownership Act, 1986); दिल्ली सहकारी संस्था अधिनियम, 2003 (Delhi Cooperative Societies Act, 2003).

स्थावर मालमत्ता · पार्किंग

बिल्डर पार्किंगच्या जागा विकू शकतो का? स्टिल्ट आणि खुल्या पार्किंगची मालकी कोणाची?

खुले आणि स्टिल्ट पार्किंग ही सामाईक क्षेत्रे आहेत आणि ती स्वतंत्रपणे विकता येत नाहीत; बंदिस्त गॅरेज मंजूर आराखड्याचा आणि विकलेल्या सदनिकेचा भाग असेल तेथेच बिल्डर त्यासाठी शुल्क आकारू शकतो. सामाईक पार्किंगचे वाटप असोसिएशन आपल्या उपविधींनुसार करते, जे सर्व सदस्यांना समानपणे लागू केले जातात.

बिल्डर आणि खरेदीदार यांच्यातील करारातील खुले पार्किंग विकणारे कलम रद्दबातल आहे, आणि ते पैसे परत करण्यायोग्य आहेत.

काय करावे, क्रमाने

  1. पार्किंग खुले आहे, स्टिल्ट आहे, की विकलेल्या सदनिकेचा भाग असलेले बंदिस्त गॅरेज आहे, हे पाहण्यासाठी मंजूर आराखडा आणि तुमचा करार तपासा.
  2. खुल्या किंवा स्टिल्ट पार्किंगसाठी वेगळे पैसे देण्यास नकार द्या; ती सामाईक क्षेत्रे आहेत आणि स्वतंत्रपणे विकता येत नाहीत.
  3. खुले पार्किंग विकणाऱ्या कलमाखाली घेतलेले पैसे परत करण्याची बिल्डरकडे लेखी मागणी करा, कारण ते कलम रद्दबातल आहे आणि ते पैसे परत करण्यायोग्य आहेत.
  4. सामाईक पार्किंगच्या वाटपासाठी असोसिएशनकडे तिच्या उपविधींनुसार अर्ज करा; ते सर्व सदस्यांना समानपणे लागू होतात.

कायदा: RERA, 2016 ची कलमे 2(n) व 17; Nahalchand Laloochand v. Panchali Co-operative Housing Society, (2010) 9 SCC 536.

महानगरपालिका · DMC अधिनियम, 1957

मला अनधिकृत बांधकाम, पाडकाम किंवा सील करण्याबाबत MCD ची नोटीस आली आहे. मी काय करू?

कारणे दाखवा नोटिशीला त्यात दिलेल्या मुदतीत, मंजूर आराखडा आणि मालकी हक्काची कागदपत्रे जोडून उत्तर द्या, आणि त्यानंतर आदेश आला तर अपील न्यायाधिकरण, MCD (Appellate Tribunal, MCD) कडे अपील करा: पाडकामाच्या आदेशाविरुद्ध, तो आदेश स्वतः नमूद करेल त्या मुदतीत, जी आदेश मिळाल्यापासून पाच ते पंधरा दिवसांची असते, आणि सील करण्याच्या किंवा इमारतीविषयक इतर आदेशाविरुद्ध आदेशाच्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत. अपील प्रलंबित असेपर्यंत न्यायाधिकरण पाडकामाला किंवा सील करण्याला स्थगिती देऊ शकते. उत्तर न दिलेली नोटीस आदेश बनते, आणि आदेशांची अंमलबजावणी व्यक्तीविरुद्ध नव्हे तर इमारतीविरुद्ध होते.

निकषांच्या दहा टक्क्यांच्या आतील विचलने इमारत उपविधींनुसार शुल्क भरून नियमित करण्यायोग्य (compoundable) असू शकतात; जादा मजले, जादा निवासी सदनिका आणि पार्किंगचे उल्लंघन तसे नाहीत. उच्च न्यायालयाचे रिट अधिकारक्षेत्र न्यायाधिकरणानंतर उपलब्ध होते.

काय करावे, क्रमाने

  1. तुम्हाला कारणे दाखवा नोटीस मिळाल्याची तारीख आणि उत्तरासाठी त्यात दिलेली मुदत नोंदवून ठेवा.
  2. त्या मुदतीत मंजूर आराखडा आणि मालकी हक्काची कागदपत्रे जोडून उत्तर द्या, आणि पोचपावती घ्या, कारण उत्तर न दिलेली नोटीस आदेश बनते.
  3. विचलने निकषांच्या दहा टक्क्यांच्या आत आहेत का, आणि त्यामुळे शुल्क भरून नियमित करण्यायोग्य असू शकतात का, ते तपासा; जादा मजले, जादा निवासी सदनिका आणि पार्किंगचे उल्लंघन तसे नाहीत.
  4. आदेश आला तर अपील न्यायाधिकरण, MCD कडे अपील करा: पाडकामाच्या आदेशाविरुद्ध, आदेशात नमूद केलेल्या मुदतीत (आदेश मिळाल्यापासून पाच ते पंधरा दिवस), आणि सील करण्याच्या किंवा इमारतीविषयक इतर आदेशाविरुद्ध त्याच्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत; अपील प्रलंबित असेपर्यंत पाडकामाला किंवा सील करण्याला स्थगिती देण्याची न्यायाधिकरणाकडे मागणी करा.
  5. उच्च न्यायालयात त्याच्या रिट अधिकारक्षेत्राखाली न्यायाधिकरणानंतरच जा.

कायदा: दिल्ली महानगरपालिका अधिनियम, 1957 (Delhi Municipal Corporation Act, 1957) ची कलमे 343, 344, 345, 345A व 347B; दिल्लीसाठी एकीकृत इमारत उपविधी, 2016 (Unified Building Bye-laws for Delhi, 2016). अधिक वाचा: MCD पाडकाम आणि सीलिंग नोटिसा. मुदती: DMC अधिनियमाखालील मुदत.

दिवाणी · शेजारी

माझा शेजारी माझ्या जमिनीवर अतिक्रमण करत आहे किंवा सामासिक अंतर (सेटबॅक) न सोडता बांधकाम करत आहे. मी काय करू शकतो?

कायमस्वरूपी मनाई हुकूम आणि सीमांकन यांसाठी दिवाणी दावा दाखल करा, त्यासोबत बांधकाम थांबवण्यासाठी अंतरिम मनाई हुकुमाचा अर्ज करा, आणि त्याच वेळी आराखड्याच्या उल्लंघनाबद्दल MCD च्या इमारत विभागाकडे तक्रार करा. छायाचित्रे, मंजूर आराखडे आणि भूमापकाचा अहवाल हा पुरावा असतो.

खिडकीतून प्रकाश आणि हवा मिळण्याचा हक्क वीस वर्षे अखंड उपभोग घेतल्यानंतरच प्राप्त होतो. बांधकामाच्या आवाजाचे नियमन ध्वनिप्रदूषण नियम (Noise Pollution Rules) आणि प्रदूषण नियंत्रण समितीचे धुळीविषयक निकष यांद्वारे होते; तक्रारीवरून पोलीस कारवाई करू शकतात.

काय करावे, क्रमाने

  1. छायाचित्रे घ्या आणि मंजूर आराखडे व भूमापकाचा अहवाल गोळा करा; हाच पुरावा असतो.
  2. आराखड्याच्या उल्लंघनाबद्दल MCD च्या इमारत विभागाकडे लेखी तक्रार करा, आणि पोचपावती ठेवा.
  3. कायमस्वरूपी मनाई हुकूम आणि सीमांकन यांसाठी दिवाणी दावा दाखल करा.
  4. बांधकाम थांबवण्यासाठी दाव्यासोबत अंतरिम मनाई हुकुमाचा अर्ज करा.
  5. बांधकामाच्या आवाजाबद्दल पोलिसांकडे तक्रार करा; त्याचे नियमन ध्वनिप्रदूषण नियमांद्वारे होते.

कायदा: विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (Specific Relief Act, 1963) ची कलमे 38 व 39; दिवाणी प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) चा Order XXXIX; भारतीय सुविधाधिकार अधिनियम, 1882 (Indian Easements Act, 1882) चे कलम 15; ध्वनिप्रदूषण (विनियमन व नियंत्रण) नियम, 2000 (Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000).

महानगरपालिका · मालमत्ता कर

MCD चा मालमत्ता कर कसा मोजला जातो, आणि थकबाकीचे काय होते?

एकक क्षेत्र पद्धतीने (unit area method): बांधीव क्षेत्रफळाला वसाहतीच्या श्रेणीसाठीच्या एकक क्षेत्र मूल्याने आणि वापर, वय, बांधकामाचा प्रकार व भोगवटा यांच्या गुणकांनी गुणले जाते, आणि त्या श्रेणीचा दर लावला जातो. तो mcdonline.nic.in वर ऑनलाइन भरला जातो, आणि 30 जूनपूर्वी एकरकमी भरल्यास सूट मिळते. थकबाकीवर व्याज लागते आणि ती मालमत्तेवरील पहिला बोजा असते, ज्याचा क्रम बँकेच्या गहाणाच्या आधी लागतो.

खरेदीदार मालमत्ता थकबाकीसह घेतो; खरेदी पूर्ण करण्यापूर्वी केवळ पावत्या नव्हे, तर थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र (no-dues certificate) मिळवा. एकरकमी तडजोड योजना वेळोवेळी पुन्हा येत असतात.

काय करावे, क्रमाने

  1. एकक क्षेत्र पद्धतीने कर काढा: बांधीव क्षेत्रफळ गुणिले वसाहतीच्या श्रेणीचे एकक क्षेत्र मूल्य आणि वापर, वय, बांधकामाचा प्रकार व भोगवटा यांचे गुणक.
  2. mcdonline.nic.in वर ऑनलाइन भरा, सूट मिळवण्यासाठी 30 जूनपूर्वी एकरकमी भरा, आणि पावत्या जपून ठेवा.
  3. कोणतीही थकबाकी फेडून टाका, कारण तिच्यावर व्याज लागते आणि ती मालमत्तेवरील पहिला बोजा असते, ज्याचा क्रम बँकेच्या गहाणाच्या आधी लागतो.
  4. थकबाकी साचली असेल तर एकरकमी तडजोड योजनेवर लक्ष ठेवा, कारण अशा योजना वेळोवेळी पुन्हा येत असतात.
  5. खरेदी पूर्ण करण्यापूर्वी केवळ पावत्या नव्हे, तर थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र मिळवा, कारण खरेदीदार मालमत्ता थकबाकीसह घेतो.

कायदा: दिल्ली महानगरपालिका अधिनियम, 1957 (Delhi Municipal Corporation Act, 1957) ची कलमे 114, 115, 123 व 156.

दिवाणी · उपद्रव आणि आवाज

शेजाऱ्याचा आवाज, पाण्याची गळती किंवा बांधकाम यांमुळे जगणे कठीण झाले आहे. कायदेशीर उपाय कोणते आहेत?

शेजाऱ्याला आणि RWA किंवा सोसायटीला तारीख घातलेली लेखी तक्रार देऊन सुरुवात करा. मोठ्या आवाजातील संगीत किंवा ध्वनिक्षेपकांसाठी 112 वर पोलिसांना फोन करा: रात्री 10 ते सकाळी 6 या वेळेत ध्वनिक्षेपक वापरता येत नाहीत, आणि निवासी क्षेत्रातील मर्यादा दिवसा 55 dB(A) आणि रात्री 45 dB(A) आहे. गळती किंवा नुकसानीसाठी लेखी नोटीस पाठवा आणि तिच्याकडे दुर्लक्ष झाल्यास मनाई हुकूम आणि नुकसानभरपाई यांसाठी दिवाणी दावा दाखल करा.

आवाजाच्या तक्रारी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्याकडे (Sub-Divisional Magistrate) किंवा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समितीकडेही (Delhi Pollution Control Committee) करता येतात. सरकार वर्षातील जास्तीत जास्त 15 अधिसूचित सणांच्या दिवशी रात्रीची मर्यादा मध्यरात्रीपर्यंत शिथिल करू शकते. उपद्रवाचा परिणाम जनतेवर किंवा परिसरावर होत असेल, तेथे कार्यकारी दंडाधिकारी तो दूर करण्याचा आदेश देऊ शकतो. अनधिकृत बांधकामाची तक्रार दिल्ली महानगरपालिकेकडे (Municipal Corporation of Delhi) केली जाते. तारीख असलेली छायाचित्रे आणि व्हिडिओ, प्लंबरचा किंवा अभियंत्याचा अहवाल आणि दुरुस्तीची बिले जपून ठेवा. दिल्लीतील न्यायालये असे दावे सहसा त्यांच्या मध्यस्थी केंद्रांकडे पाठवतात, जेथे अनेक दावे तडजोडीने मिटतात.

काय करावे, क्रमाने

  1. शेजाऱ्याला आणि RWA किंवा सोसायटीला तारीख घातलेली लेखी तक्रार द्या, आणि त्याची प्रत ठेवा.
  2. मोठ्या आवाजातील संगीत किंवा ध्वनिक्षेपकांसाठी 112 वर पोलिसांना फोन करा; रात्री 10 ते सकाळी 6 या वेळेत ते वापरता येत नाहीत.
  3. आवाजाबद्दल उपविभागीय दंडाधिकाऱ्याकडे किंवा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समितीकडे तक्रार करा, आणि अनधिकृत बांधकामाची तक्रार दिल्ली महानगरपालिकेकडे करा.
  4. तारीख असलेली छायाचित्रे आणि व्हिडिओ, प्लंबरचा किंवा अभियंत्याचा अहवाल आणि दुरुस्तीची बिले जपून ठेवा.
  5. गळती किंवा नुकसानीसाठी लेखी नोटीस पाठवा आणि तिच्याकडे दुर्लक्ष झाल्यास मनाई हुकूम आणि नुकसानभरपाई यांसाठी दिवाणी दावा दाखल करा.

कायदा: ध्वनिप्रदूषण (विनियमन व नियंत्रण) नियम, 2000 (Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000) चे नियम 3, 5 व 7 आणि अनुसूची; भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) ची कलमे 270 व 292 (सार्वजनिक उपद्रव; कलम 270 ने IPC च्या कलम 268 ची जागा घेतली आहे); भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) चे कलम 152 (जुने कलम 133, CrPC); विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (Specific Relief Act, 1963).

गृहनिर्माण संस्था · RWA चे अधिकार

गृहनिर्माण संस्था किंवा RWA अविवाहितांना, भाडेकरूंना किंवा पाळीव प्राण्यांना बंदी घालू शकते का, NOC नाकारू शकते का, दंड आकारू शकते का किंवा सेवा बंद करू शकते का?

बहुतांशी नाही. RWA किंवा अपार्टमेंट मालकांच्या असोसिएशनला फक्त तेवढेच अधिकार असतात जेवढे तिचे नोंदणीकृत उपविधी आणि तिला लागू असलेला कायदा तिला देतो; समितीचा निर्णय किंवा प्रवेशद्वारावरील नोटीस म्हणजे कायदा नव्हे. मालक सर्वसाधारणपणे आपली सदनिका कायदेशीर भाडेकरूला भाड्याने देण्यास मोकळा असतो, आणि शिक्षा म्हणून अत्यावश्यक सेवा बंद करता येत नाहीत. सामाईक क्षेत्रांसाठीचे वाजवी नियम वैध असतात.

दिल्लीत बहुतेक RWA संस्था नोंदणी अधिनियम, 1860 (Societies Registration Act, 1860) खाली नोंदणीकृत आहेत; अपार्टमेंट मालकांच्या असोसिएशन दिल्ली अपार्टमेंट मालकी अधिनियम, 1986 (Delhi Apartment Ownership Act, 1986) खाली येतात, जो मालकाला भाडेपट्ट्याने सदनिका हस्तांतरित करू देतो; सहकारी समूह गृहनिर्माण दिल्ली सहकारी संस्था अधिनियम, 2003 (Delhi Cooperative Societies Act, 2003) नुसार चालते. अविवाहितांवरील किंवा पाळीव प्राण्यांवरील बंदी, दंड किंवा NOC ची अट ही उपविधी आणि सर्वसाधारण सभेचा ठराव यांवर आधारित असेल तरच बंधनकारक ठरते. नोंदणीकृत संस्थेच्या बाबतीत दिवाणी न्यायालयाकडून मनाई हुकूम मागा, कारण संस्था निबंधक (Registrar of Societies) वाद निकाली काढत नाही; सहकारी समूह गृहनिर्माणाच्या बाबतीत सहकारी संस्था निबंधकाकडे (Registrar of Cooperative Societies) तक्रार करा; पोलीस फक्त धमक्या किंवा अनधिकृत प्रवेश यांसाठी आहेत.

काय करावे, क्रमाने

  1. बंदी, दंड किंवा नकार यामागील उपविधी आणि सर्वसाधारण सभेचा ठराव व्यवस्थापन समितीकडे लेखी मागा.
  2. तुम्ही वैध उपविधींचे पालन कराल असे लेखी उत्तर द्या, आणि प्रत्येक नोटीस व संदेशाच्या प्रती ठेवा.
  3. सहकारी समूह गृहनिर्माण असेल तर सहकारी संस्था निबंधकाकडे तक्रार करा; नोंदणीकृत संस्थेसाठी उपाय दिवाणी न्यायालय आहे, कारण संस्था निबंधक वाद निकाली काढत नाही.
  4. तरीही प्रवेश, NOC किंवा सेवा अडवून ठेवल्या गेल्या तर मनाई हुकुमासाठी दिवाणी दावा दाखल करा.
  5. धमक्या किंवा अनधिकृत प्रवेश असेल तरच पोलिसांना बोलवा.

कायदा: संस्था नोंदणी अधिनियम, 1860; दिल्ली अपार्टमेंट मालकी अधिनियम, 1986 ची कलमे 5 व 15; दिल्ली सहकारी संस्था अधिनियम, 2003.

व्यवसाय, स्टार्टअप आणि शाळा

लहान व्यावसायिक, फ्रीलान्सर, संस्थापक आणि पालक यांच्यासाठी.

व्यवसाय · व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

कोणीतरी माझ्या व्यवसायाचे नाव किंवा लोगो वापरत आहे. नोंदणीकृत व्यापार चिन्ह (ट्रेड मार्क) असताना किंवा नसताना मी काय करू शकतो?

दोन्ही परिस्थितींत तुम्ही कारवाई करू शकता. चिन्ह नोंदणीकृत असेल तर उल्लंघनासाठी (infringement) दावा करा; नसेल तर पासिंग ऑफसाठी (passing off) दावा करा, ज्यासाठी तुम्ही ते नाव आधी वापरले आणि त्यात नावलौकिक निर्माण केला याचा पुरावा लागतो. आधीचा वापरकर्ता नंतरच्या नोंदणीकृत मालकालाही रोखू शकतो. कंपनीचे नाव किंवा डोमेन नोंदवल्याने, केवळ त्यामुळे, व्यापार चिन्हाचे हक्क मिळत नाहीत.

पहिल्या वापराचा पुरावा गोळा करा: तारीख असलेली बीजके (इनव्हॉइस), जाहिराती, संकेतस्थळाचे जुने संग्रह (आर्काइव्ह) आणि समाजमाध्यमांवरील नोंदी. वापर थांबवण्याची नोटीस (cease and desist notice) पाठवा, समोरच्या पक्षाच्या अर्जाची जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून चार महिन्यांच्या आत त्याला विरोध करा, किंवा चुकीच्या नोंदणीची दुरुस्ती (rectification) मागा. नकलांची तक्रार मार्केटप्लेसकडे आणि बनावट लिस्टिंगची तक्रार Google कडे करा. उल्लंघनाचा दावा तुम्ही जेथे व्यवसाय करता तेथील व्यापारी न्यायालयात दाखल करता येतो; मनाई हुकुमासारखा तातडीचा अंतरिम दिलासा मागितला नसेल तर दावा दाखल करण्यापूर्वीची मध्यस्थी (pre-institution mediation) सक्तीची आहे. खोटे व्यापार चिन्ह लावणे हा दखलपात्र गुन्हाही आहे.

काय करावे, क्रमाने

  1. पहिल्या वापराचा पुरावा गोळा करा: तारीख असलेली बीजके, जाहिराती, संकेतस्थळाचे जुने संग्रह आणि समाजमाध्यमांवरील नोंदी.
  2. नाव किंवा लोगो वापरणाऱ्या व्यक्तीला वापर थांबवण्याची नोटीस पाठवा.
  3. नकलांची तक्रार मार्केटप्लेसकडे आणि बनावट लिस्टिंगची तक्रार Google कडे करा.
  4. समोरच्या पक्षाच्या अर्जाची जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून चार महिन्यांच्या आत त्याला विरोध करा, किंवा चुकीच्या नोंदणीची दुरुस्ती मागा.
  5. चिन्ह नोंदणीकृत असेल तर उल्लंघनासाठी, किंवा नसेल तर पासिंग ऑफसाठी दावा करा; तातडीचा अंतरिम दिलासा मागितला नसेल तर त्याआधी दावा दाखल करण्यापूर्वीची मध्यस्थी करा.

कायदा: व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 (Trade Marks Act, 1999) ची कलमे 21, 27(2), 29, 34, 57, 103, 104, 134 व 135; व्यापारी न्यायालये अधिनियम, 2015 (Commercial Courts Act, 2015) चे कलम 12A. S. Syed Mohideen v. P. Sulochana Bai, (2016) 2 SCC 683; Patil Automation v. Rakheja Engineers, (2022) 10 SCC 1.

व्यवसाय · व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 (Trade Marks Act, 1999)

माझा ब्रँड सुरू करण्यापूर्वी मला नोंदणीकृत ट्रेडमार्क लागतो का?

कायद्याने नाही. नोंदणी नसलेल्या नावाने तुम्ही व्यापार करू शकता, आणि तुम्ही निर्माण केलेल्या प्रतिष्ठेला (goodwill) पासिंग ऑफचा (passing off) कायदा संरक्षण देतो. पण उल्लंघनाचा (infringement) दावा केवळ नोंदणीकृत चिन्हासाठीच करता येतो, म्हणून लवकर अर्ज करणे अधिक सुरक्षित आहे. आधी रजिस्टरमध्ये शोध घ्या, तुमच्या वस्तू किंवा सेवा ज्या वर्गांत येतात त्या वर्गांत अर्ज करा, आणि दर दहा वर्षांनी नूतनीकरण करा.

नोंदणी दहा वर्षे टिकते आणि अर्ज व शुल्क भरून वेळोवेळी पुढील दहा-दहा वर्षांसाठी तिचे नूतनीकरण करता येते; नूतनीकरण न केल्यामुळे काढून टाकलेले चिन्ह अधिनियमाने दिलेल्या मुदतीत पुनर्स्थापित करता येते. कंपनीचे नाव, डोमेन नाव किंवा GST नोंदणी यांमुळे स्वतःहून ट्रेडमार्कचे हक्क मिळत नाहीत. नोंदणी होईपर्यंत चिन्हासोबत TM हे चिन्ह वापरता येते; R हे चिन्ह केवळ नोंदणीकृत चिन्हासाठीच आहे.

काय करावे, क्रमाने

  1. नाव निश्चित करण्यापूर्वी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रीत (Trade Marks Registry) एकसारखी आणि साम्य असलेली चिन्हे शोधा.
  2. तुमच्या वस्तू किंवा सेवा ज्या प्रत्येक वर्गात येतात त्या वर्गात अर्ज दाखल करा.
  3. पहिल्या वापराचा तारखेसह पुरावा ठेवा: बिले, जाहिराती आणि संकेतस्थळाच्या नोंदी.
  4. नोंदणी होईपर्यंत चिन्हासोबत TM वापरा, आणि R हे चिन्ह केवळ नोंदणीनंतरच वापरा.
  5. नूतनीकरणाची तारीख दैनंदिनीत नोंदवा आणि दर दहा वर्षांनी नूतनीकरण करा.

कायदा: व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 (Trade Marks Act, 1999) ची कलमे 18, 25, 27 आणि 29. अधिक वाचा: ट्रेडमार्क आणि ब्रँड संरक्षण.

व्यवसाय · MSMED अधिनियम, 2006

माझा ग्राहक माझी बिले (इनव्हॉइस) चुकती करत नाही. लहान व्यवसायासाठी किंवा फ्रीलान्सरसाठी कोणते उपाय आहेत?

तुमच्याकडे सूक्ष्म किंवा लघु उद्योग म्हणून Udyam नोंदणी असेल, तर खरेदीदाराने लेखी ठरलेल्या मुदतीत पैसे दिलेच पाहिजेत, आणि कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकृतीपासून 45 दिवसांच्या पलीकडे नाही; त्यानंतर बँक दराच्या तिप्पट दराने चक्रवाढ व्याज सुरू होते आणि तुम्ही सूक्ष्म व लघु उद्योग सुविधा परिषदेसमोर (Micro and Small Enterprises Facilitation Council) ऑनलाइन दावा दाखल करू शकता. इतर कोणीही कायदेशीर नोटीस पाठवून वसुलीसाठी दावा करू शकतो.

परिषद आधी समेटाचा प्रयत्न करते, नंतर लवादाचा, आणि तिच्या निवाड्याला आव्हान देणाऱ्या खरेदीदाराने आधी त्यातील 75 टक्के रक्कम जमा केलीच पाहिजे. करार करण्यापूर्वी Udyam वर नोंदणी करा: पुरवठ्यानंतर केलेल्या नोंदणीला हे लाभ मिळत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले आहे; मात्र हा मुद्दा 2025 मध्ये मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात आला. इतर मार्ग म्हणजे दावा दाखल करण्यापूर्वीच्या मध्यस्थीनंतर व्यापारी दावा, लेखी करारावर आधारित संक्षिप्त दावा, करारात तरतूद असल्यास लवाद, आणि कंपनीचे Rs. 1 कोटी किंवा त्याहून अधिक देणे असेल तेथे दिवाळखोरी कायद्याखालील मागणी नोटीस. मुदत प्रत्येक देय तारखेपासून तीन वर्षे आहे.

काय करावे, क्रमाने

  1. तुमच्याकडे सूक्ष्म किंवा लघु उद्योग म्हणून, पुरवठ्यापूर्वी घेतलेली, Udyam नोंदणी आहे का ते तपासा.
  2. स्वीकृतीची तारीख आणि प्रत्येक देय तारीख नोंदवून ठेवा, कारण खरेदीदाराने ठरलेल्या मुदतीत पैसे दिलेच पाहिजेत आणि कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकृतीपासून 45 दिवसांच्या पलीकडे नाही.
  3. तुमची नोंदणी असेल, तर बँक दराच्या तिप्पट दराने चक्रवाढ व्याजासह सूक्ष्म व लघु उद्योग सुविधा परिषदेसमोर ऑनलाइन दावा दाखल करा.
  4. तुमची नोंदणी नसेल, तर कायदेशीर नोटीस पाठवा आणि प्रत्येक देय तारखेपासून तीन वर्षांच्या आत वसुलीसाठी दावा करा.
  5. करारात तरतूद असेल तर लवादाचा वापर करा, किंवा लेखी करारावर आधारित संक्षिप्त दावा करा.

कायदा: सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग विकास अधिनियम, 2006 (Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006) ची कलमे 15 ते 19; दिवाणी प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) चा Order XXXVII; व्यापारी न्यायालये अधिनियम, 2015 (Commercial Courts Act, 2015) चे कलम 12A; दिवाळखोरी व नादारी संहिता, 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code, 2016) ची कलमे 4, 8 व 9. Silpi Industries v. Kerala State Road Transport Corporation, सर्वोच्च न्यायालय, 2021; NBCC (India) Ltd. v. State of West Bengal, 2025 INSC 54. अधिक वाचा: MSME थकीत देयके.

व्यवसाय · कंपनी, LLP आणि भागीदारी कायदा

माझ्या कंपनीच्या, LLP च्या किंवा भागीदारी संस्थेच्या कर्जांसाठी मी वैयक्तिकरीत्या जबाबदार आहे का?

ते व्यवसायाच्या स्वरूपावर अवलंबून आहे. एकल मालक आणि सामान्य भागीदारी संस्थेचे भागीदार अमर्यादपणे वैयक्तिकरीत्या जबाबदार असतात. कंपनीचे भागधारक व संचालक, आणि LLP चे भागीदार, सर्वसाधारण परिस्थितीत तिच्या कर्जांसाठी जबाबदार नसतात, पण त्यांनी वैयक्तिक हमी दिली असेल, तिच्या न वटलेल्या धनादेशांवर सही केली असेल किंवा फसवणुकीने वर्तन केले असेल तर ते जबाबदार ठरतात.

बँका सहसा प्रवर्तकांकडून वैयक्तिक हमी घेतात, आणि खुद्द कंपनीची निराकरण प्रक्रिया सुरू असतानाही हमीदाराला दिवाळखोरी कार्यवाहीत ओढता येते. कंपनीचा धनादेश न वटल्यास, सही करणारी व्यक्ती आणि तिच्या व्यवसायाचा कारभार पाहणाऱ्या व्यक्ती यांच्यावर खटला भरता येतो. खासगी कंपनीचा न भरलेला आयकर आणि GST तिच्या संचालकांकडून वसूल करता येतो, जोपर्यंत ते हे सिद्ध करत नाहीत की ही कसूर त्यांच्या घोर निष्काळजीपणामुळे, गैरकृत्यामुळे किंवा कर्तव्यभंगामुळे झालेली नव्हती. भविष्य निर्वाह निधी आणि तत्सम वैधानिक थकबाकीची जबाबदारीही कारभार पाहणाऱ्या व्यक्तींवर येते. राजीनामा दिल्याने पदावर असतानाच्या कालावधीची जबाबदारी संपत नाही.

काय करावे, क्रमाने

  1. तुमच्या व्यवसायाचे स्वरूप निश्चित करा: एकल मालकी, सामान्य भागीदारी संस्था, कंपनी की LLP.
  2. तुम्ही एकल मालक किंवा सामान्य भागीदारी संस्थेचे भागीदार असाल, तर प्रत्येक कर्ज तुमची अमर्याद वैयक्तिक जबाबदारी समजा.
  3. तुम्ही वैयक्तिक हमी दिली होती का किंवा कंपनीच्या अथवा LLP च्या कोणत्याही धनादेशावर सही केली होती का ते तपासा, कारण यामुळे तुम्ही वैयक्तिकरीत्या जबाबदार ठरता.
  4. आयकर, GST आणि भविष्य निर्वाह निधीची देणी भरली गेली आहेत याची खात्री करा, कारण अशी थकबाकी संचालकांकडून किंवा कारभार पाहणाऱ्या व्यक्तींकडून वसूल करता येते.
  5. राजीनामा दिल्यानंतरही पदावर असतानाच्या कालावधीच्या नोंदी जपून ठेवा, कारण राजीनामा दिल्याने त्या कालावधीची जबाबदारी संपत नाही.

कायदा: भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (Indian Partnership Act, 1932) चे कलम 25; मर्यादित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (Limited Liability Partnership Act, 2008) ची कलमे 27, 28 व 30; कंपनी अधिनियम, 2013 (Companies Act, 2013) चे कलम 339; परक्राम्य संलेख अधिनियम, 1881 (Negotiable Instruments Act, 1881) चे कलम 141; आयकर अधिनियम, 2025 (Income-tax Act, 2025) चे कलम 323 (1961 च्या अधिनियमाचे जुने कलम 179); केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम, 2017 (Central Goods and Services Tax Act, 2017) चे कलम 89. Lalit Kumar Jain v. Union of India, (2021) 9 SCC 321; Dilip B. Jiwrajka v. Union of India, (2024) 5 SCC 435.

व्यवसाय · विलीनीकरण आणि अधिग्रहण

शेअर व्यवहारात करारावर सही (signing) आणि व्यवहार पूर्ण होणे (closing) यांत काय फरक आहे?

सही केल्याने करार निर्माण होतो. क्लोजिंग, ज्याला पूर्तता (completion) असेही म्हणतात, म्हणजे करारातील अटी पूर्ण झाल्यानंतर किंमत दिली जाते आणि शेअर्स हस्तांतरित किंवा वाटप केले जातात तो टप्पा. केवळ करारावर सही केल्याने शेअर्स हस्तांतरित होत नाहीत.

सही आणि क्लोजिंग यांतील अंतर काही आठवडे किंवा महिने असू शकते. या काळात नियामक मंजुरी आणि त्रयस्थ पक्षांच्या संमती मिळवल्या जातात, ड्यू डिलिजन्समध्ये (due diligence) आढळलेल्या अडचणी दूर केल्या जातात, आणि संचालक मंडळ व भागधारकांचे ठराव मंजूर केले जातात. अशा अटीवर अवलंबून असलेले दायित्व ती अट पूर्ण होईपर्यंत अंमलात आणता येत नाही, आणि अट पूर्ण होणे अशक्य झाले तर ते दायित्व संपुष्टात येते. बहुतेक करार एक अंतिम मुदत (long-stop date) देखील ठरवतात, ज्या तारखेपर्यंत क्लोजिंग झाले पाहिजे, नाहीतर कोणताही पक्ष व्यवहारातून बाहेर पडू शकतो.

काय करावे, क्रमाने

  1. करारातील पूर्वअटी (conditions precedent) आणि त्यातील प्रत्येक अट कोणी पूर्ण करायची आहे, याची यादी करा.
  2. क्लोजिंग ज्या अंतिम मुदतीपर्यंत (long-stop date) झाले पाहिजे, त्या तारखेवर लक्ष ठेवा.
  3. क्लोजिंगपूर्वी प्रत्येक अट पूर्ण झाली आहे, किंवा लेखी माफ केली आहे, हे तपासा.
  4. क्लोजिंगच्या वेळी किंमत आणि शेअर्सचे हस्तांतरण किंवा वाटप, तसेच ठरलेली क्लोजिंग कागदपत्रे यांची देवाणघेवाण करा.

कायदा: भारतीय करार अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872) ची कलमे 31 आणि 32 (संभाव्य करार, contingent contracts). अधिक वाचा: विलीनीकरण, अधिग्रहण आणि ESOP.

कर · CGST अधिनियम, 2017

मला GST ची नोटीस आली आहे. वेगवेगळ्या नोटिशींचा अर्थ काय आणि त्यांच्या मुदती काय आहेत?

आधी खात्री करा की नोटीस GST पोर्टलवर, "Additional Notices and Orders" या टॅबसह, उपलब्ध आहे आणि तिच्यावर पडताळता येणारा संदर्भ क्रमांक किंवा DIN आहे. मग तिचा प्रकार ओळखा: ASMT-10 ही तुमच्या विवरणपत्रांवरील छाननीची विचारणा आहे, DRC-01 ही कराची मागणी करणारी कारणे दाखवा नोटीस आहे, आणि REG-17 नोंदणी रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडते. प्रत्येकीला उत्तर देण्याची मुदत कमी असते, आणि गप्प राहिल्यास तुमचे म्हणणे न ऐकताच आदेश दिला जातो.

ASMT-10 आणि DRC-01 ला त्यात नमूद केलेल्या मुदतीत, सहसा 30 दिवसांत, आणि REG-17 ला कामकाजाच्या सात दिवसांत उत्तर द्या; रद्द झालेली नोंदणी 90 दिवसांच्या आत रद्दीकरण मागे घेण्याचा अर्ज (revocation application) करून पुन्हा मिळवता येते. 2023-24 पर्यंतच्या कालावधींसाठी मागणीचा आदेश वार्षिक विवरणपत्राच्या देय तारखेपासून तीन वर्षांच्या आत, किंवा फसवणुकीचा आरोप असेल तेथे पाच वर्षांच्या आत, दिलाच पाहिजे; 2024-25 पासून नोटीस 42 महिन्यांच्या आत काढलीच पाहिजे आणि आदेश त्यानंतर 12 महिन्यांच्या आत दिलाच पाहिजे. वादग्रस्त कराच्या 10 टक्के रक्कम जमा करून तीन महिन्यांच्या आत अपील करता येते, आणि त्यानंतर आणखी 10 टक्के जमा करून GST अपील न्यायाधिकरणाकडे.

काय करावे, क्रमाने

  1. खात्री करा की नोटीस GST पोर्टलवर, "Additional Notices and Orders" या टॅबसह, उपलब्ध आहे आणि तिच्यावर पडताळता येणारा संदर्भ क्रमांक किंवा DIN आहे.
  2. तिचा प्रकार ओळखा: ASMT-10 ही विवरणपत्रांवरील छाननीची विचारणा आहे, DRC-01 ही कराची मागणी करणारी कारणे दाखवा नोटीस आहे, आणि REG-17 नोंदणी रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडते.
  3. ASMT-10 आणि DRC-01 ला त्यात नमूद केलेल्या मुदतीत, सहसा 30 दिवसांत, आणि REG-17 ला कामकाजाच्या सात दिवसांत उत्तर द्या.
  4. नोंदणी रद्द झाली असेल तर 90 दिवसांच्या आत रद्दीकरण मागे घेण्यासाठी अर्ज करा.
  5. आदेश तुमच्या विरोधात गेला तर वादग्रस्त कराच्या 10 टक्के रक्कम जमा करून तीन महिन्यांच्या आत अपील दाखल करा.

कायदा: केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम, 2017 (Central Goods and Services Tax Act, 2017) ची कलमे 29, 30, 61, 73, 74, 74A, 107 व 112; केंद्रीय वस्तू व सेवा कर नियम, 2017 (Central Goods and Services Tax Rules, 2017) चे नियम 22, 23, 99 व 142; संदर्भ क्रमांक आणि DIN विषयीचे 09/06/2025 चे CBIC परिपत्रक क्र. 249/06/2025-GST.

सायबर · ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम, 2025

ऑनलाइन सट्टेबाजी, फँटसी स्पोर्ट्स आणि पैसे लावून खेळायची गेमिंग ॲप्स भारतात कायदेशीर आहेत का?

नाही, पैशांसाठी खेळली जात असतील तर नाही. 01/05/2026 पासून लागू असलेला ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन व विनियमन अधिनियम, 2025 (Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025) पैशांच्या परताव्यासाठी पैसे लावून खेळला जाणारा कोणताही ऑनलाइन खेळ, तो कौशल्याचा असो वा नशिबाचा, उपलब्ध करून देण्यास मनाई करतो; यात फँटसी स्पोर्ट्स, रमी आणि पोकर येतात; तसेच अशा खेळांची जाहिरात आणि त्यांच्यासाठीची पेमेंट प्रक्रिया यांवरही बंदी घालतो. पैसे न लावता खेळले जाणारे ई-स्पोर्ट्स आणि सोशल गेम्स यांना परवानगी आहे. परदेशातून चालवल्या जाणाऱ्या सट्टेबाजीच्या साइट्सही तितक्याच बेकायदेशीर आहेत.

असा खेळ उपलब्ध करून देणे हे तीन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा Rs. 1 कोटीपर्यंत दंड, किंवा दोन्ही, या शिक्षेस पात्र आहे; त्याची जाहिरात करणे दोन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा Rs. 50 लाख दंडास पात्र आहे. अधिनियम खेळणे हा गुन्हा ठरवत नाही, पण खेळाडूंना आपले पैसे गमावण्याचा धोका असतो, आणि सट्टेबाजीचे किंवा गेमिंगचे पैसे येणारी बँक खाती सायबर गुन्ह्यांच्या तपासात अनेकदा गोठवली जातात. या अधिनियमाला दिलेली आव्हाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर प्रलंबित आहेत; नोव्हेंबर 2026 रोजीच्या स्थितीनुसार तो लागू आहे. जिंकलेल्या रकमेवर सरसकट 30 टक्के कर लागतो. ऑफलाइन जुगार राज्यांच्या कायद्यांनुसार नियंत्रित होतो.

काय करावे, क्रमाने

  1. ॲप पैशांच्या परताव्यासाठी पैसे लावून खेळले जाते का ते तपासा, कारण असे खेळ कौशल्याचे असोत वा नशिबाचे, त्यांना मनाई आहे.
  2. परदेशातून चालवल्या जाणाऱ्या सट्टेबाजीच्या साइट्स टाळा; त्याही तितक्याच बेकायदेशीर आहेत.
  3. सट्टेबाजीचे किंवा गेमिंगचे पैसे तुमच्या बँक खात्यात येऊ देऊ नका, कारण अशी खाती सायबर गुन्ह्यांच्या तपासात अनेकदा गोठवली जातात.
  4. अशा खेळांची जाहिरात करण्यास नकार द्या, कारण जाहिरात करणे दोन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा Rs. 50 लाख दंडास पात्र आहे.
  5. पैसे न लावता खेळले जाणारे ई-स्पोर्ट्स आणि सोशल गेम्स निवडा; त्यांना परवानगी आहे.

कायदा: ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन व विनियमन अधिनियम, 2025 ची कलमे 5, 6, 7, 9 व 10, सोबत ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन व विनियमन नियम, 2026 (Promotion and Regulation of Online Gaming Rules, 2026); आयकर अधिनियम, 2025 (Income-tax Act, 2025) चे कलम 194 (जुने 115BBJ) आणि कलम 393(3) (जुने 194BA); दिल्ली सार्वजनिक जुगार अधिनियम, 1955 (Delhi Public Gambling Act, 1955).

सार्वजनिक कायदा · दिल्लीचा शालेय शुल्क कायदा

दिल्लीतील खासगी शाळा दरवर्षी शुल्क वाढवू शकते का किंवा नव्या शीर्षकांखाली शुल्क आकारू शकते का? पालकांनी तक्रार कोठे करायची?

मनमानीपणे नाही. 10/12/2025 पासून लागू असलेल्या दिल्ली शालेय शिक्षण (शुल्क निश्चिती व विनियमनातील पारदर्शकता) अधिनियम, 2025 (Delhi School Education (Transparency in Fixation and Regulation of Fees) Act, 2025) नुसार खासगी शाळेचे शुल्क पाच पालकांचा समावेश असलेल्या शाळास्तरीय समितीने मंजूर करावे लागते, आणि त्यानंतर ते तीन शैक्षणिक वर्षे स्थिर राहते. मंजूर शुल्कापेक्षा जास्त आकारल्यास परताव्याचा आदेश आणि दंड ओढवतो. या अधिनियमाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

शाळेतील किंवा वर्गातील किमान 15 टक्के असलेले पालक 30 दिवसांच्या आत जिल्हा शुल्क अपील समितीकडे (District Fee Appellate Committee) आणि त्यानंतर पुनरीक्षण समितीकडे (Revision Committee) अपील करू शकतात. मंजूर नसलेल्या शुल्कासाठी शिक्षण संचालक परताव्याचा आदेश देऊ शकतो आणि Rs. 1 लाख ते Rs. 5 लाख दंड ठोठावू शकतो, पुनरावृत्ती झाल्यास त्याहून जास्त. 28/02/2026 रोजी उच्च न्यायालयाने शाळांना, अधिनियमाखाली शुल्क निश्चित होईपर्यंत, 2026-27 साठी मागील वर्षाचे शुल्क घेण्यास परवानगी दिली; जुलै 2026 मधील शेवटच्या उपलब्ध माहितीनुसार याचिका प्रलंबित होत्या. तक्रारी शिक्षण संचालनालयाकडे (Directorate of Education) जातात, ज्याने शाळांना विशिष्ट विक्रेत्याकडूनच पुस्तके किंवा गणवेश खरेदी करण्याची सक्ती न करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.

काय करावे, क्रमाने

  1. शाळास्तरीय समितीने मंजूर केलेले शुल्क शाळेकडे लेखी मागा आणि आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काशी त्याची तुलना करा.
  2. शुल्क पावत्या, मागणीपत्रे आणि शाळेची परिपत्रके जपून ठेवा.
  3. मंजूर शुल्कापेक्षा जास्त शुल्काबद्दल, किंवा विशिष्ट विक्रेत्याकडूनच पुस्तके किंवा गणवेश खरेदी करण्याच्या सक्तीबद्दल, शिक्षण संचालनालयाकडे तक्रार करा.
  4. शाळेतील किंवा वर्गातील किमान 15 टक्के होतील इतक्या पालकांसह एकत्र या आणि 30 दिवसांच्या आत जिल्हा शुल्क अपील समितीकडे अपील करा.
  5. अपील यशस्वी झाले नाही तर त्यानंतर पुनरीक्षण समितीकडे जा.

कायदा: दिल्ली शालेय शिक्षण (शुल्क निश्चिती व विनियमनातील पारदर्शकता) अधिनियम, 2025, आणि त्याखालील नियम; दिल्ली शालेय शिक्षण अधिनियम, 1973 (Delhi School Education Act, 1973) चे कलम 17(3), ज्यानुसार शुल्क सत्रापूर्वी जाहीर केले जाते आणि सत्रादरम्यान वाढ करण्यासाठी संचालकाची पूर्वमंजुरी लागते. Modern School v. Union of India, (2004) 5 SCC 583.

न्यायालये, वकील आणि कागदपत्रे

कायदेशीर मदत, न्यायालयीन शुल्क, लागणारा वेळ, आणि लोक हरवतात ती कागदपत्रे.

न्यायालये · शुल्क आणि कालावधी

वकील किती फी घेतात, न्यायालय शुल्क किती असते, आणि खटल्याला किती वेळ लागतो?

भारतात वकिलांच्या फीचे कोणतेही वैधानिक दरपत्रक नाही; फी लेखी ठरवली जाते, आणि वकील वसूल झालेल्या रकमेची टक्केवारी फी म्हणून आकारू शकत नाही. दिल्लीत पैशांच्या दाव्यावरील न्यायालय शुल्क न्यायालय शुल्क अधिनियम (Court Fees Act) नुसार मूल्यानुसार (ad valorem) असते, आणि घटस्फोट, पोटगी व बहुतेक फौजदारी कामांवर नाममात्र असते. दिल्लीत विरोध असलेला दिवाणी दावा सर्वसाधारणपणे तीन ते पाच वर्षे चालतो, धनादेश न वटल्याची तक्रार एक ते तीन वर्षे, विरोध असलेला घटस्फोट दोन ते पाच वर्षे, आणि ग्राहक तक्रार एक ते तीन वर्षे.

पहिल्या काही महिन्यांतील अंतरिम आदेश अंतिम निकालापेक्षा अधिक गोष्टी ठरवतो; तयारीचे फळ तेथेच मिळते. कोणताही वकील नेमण्यापूर्वी फीची व्यवस्था, कामाची व्याप्ती आणि टप्पे नेहमी लेखी मागा.

काय करावे, क्रमाने

  1. कोणताही वकील नेमण्यापूर्वी फीची व्यवस्था, कामाची व्याप्ती आणि टप्पे लेखी मागा.
  2. वसूल झालेल्या रकमेची टक्केवारी असलेली फी मान्य करू नका; अशी फी वकील आकारू शकत नाही.
  3. न्यायालय शुल्काची तरतूद करा; दिल्लीत ते पैशांच्या दाव्यावर मूल्यानुसार असते आणि घटस्फोट, पोटगी व बहुतेक फौजदारी कामांवर नाममात्र असते.
  4. दिल्लीत सर्वसाधारणपणे विरोध असलेल्या दिवाणी दाव्याला तीन ते पाच वर्षे, धनादेश न वटल्याच्या आणि ग्राहक तक्रारींना एक ते तीन वर्षे, विरोध असलेल्या घटस्फोटाला दोन ते पाच वर्षे लागतील असे गृहीत धरा.
  5. पहिल्या काही महिन्यांतील अंतरिम आदेशासाठी सर्वाधिक काळजीपूर्वक तयारी करा; तो अंतिम निकालापेक्षा अधिक गोष्टी ठरवतो.

कायदा: भारतीय वकील परिषद नियम (Bar Council of India Rules) चा भाग VI, प्रकरण II, नियम 20; दिल्लीला लागू असलेला न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 (Court Fees Act, 1870). संपूर्ण लेख: दिवाणी दाव्याचा लांबचा प्रवास.

घटनात्मक · अनुच्छेद 136

उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी माझ्याकडे किती वेळ आहे?

सामान्यतः निकालाच्या तारखेपासून 90 दिवस, संविधानाच्या अनुच्छेद 136 खालील विशेष अनुमती याचिकेद्वारे (special leave petition). उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यायोग्यतेचे प्रमाणपत्र नाकारले असेल तर मुदत त्या नकारापासून 60 दिवस आहे. निकालाची प्रमाणित प्रत मिळवण्यासाठी लागलेला वेळ वगळला जातो.

विशेष अनुमती विवेकाधीन असते: प्रकरण मुळात ऐकायचे की नाही, हे सर्वोच्च न्यायालय आधी ठरवते. उशिरा केलेली याचिका पुरेसे कारण दाखवणाऱ्या विलंब माफीच्या अर्जासह दाखल केली पाहिजे, आणि विरुद्ध पक्षाला नोटीस दिल्याशिवाय विलंब माफ केला जात नाही. मृत्युदंडाचा प्रश्न असेल तर मुदत 60 दिवस आहे. काही कायदे सर्वोच्च न्यायालयात स्वतःचे अपील स्वतःच्या मुदतीसह देतात, उदाहरणार्थ विद्युत अपील न्यायाधिकरणाच्या (Appellate Tribunal for Electricity) आदेशापासून 60 दिवस.

काय करावे, क्रमाने

  1. निकालाची तारीख नोंदवा आणि लगेच प्रमाणित प्रतीसाठी अर्ज करा, अर्जाची आणि प्रत मिळाल्याची तारीख जपून ठेवा.
  2. निकालापासून 90 दिवस मोजा, आणि प्रमाणित प्रत मिळवण्यासाठी लागलेला वेळ त्यात जोडा.
  3. उच्च न्यायालयाने अपील करण्यायोग्यतेचे प्रमाणपत्र नाकारले असेल तर त्याऐवजी 60 दिवस वापरा.
  4. मुदत उलटून गेली असेल तर संपूर्ण विलंबाचे स्पष्टीकरण देणाऱ्या विलंब माफीच्या अर्जासह याचिका दाखल करा.

कायदा: भारताचे संविधान (Constitution of India), अनुच्छेद 136; सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013 (Supreme Court Rules, 2013) चे Orders XXI आणि XXII; मुदत अधिनियम, 1963 (Limitation Act, 1963) चा अनुच्छेद 133; विद्युत अधिनियम, 2003 (Electricity Act, 2003) चे कलम 125. अधिक वाचा: घटनात्मक उपाय. मुदती: सर्वोच्च न्यायालयासमोरील मुदत.

सार्वजनिक कायदा · RTI अधिनियम, 2005

RTI अर्ज कसा दाखल करायचा, आणि त्यांनी उत्तर दिले नाही तर काय?

ज्या विभागाकडे ती नोंद आहे त्या विभागाच्या जन माहिती अधिकाऱ्याच्या (Public Information Officer) नावे अर्ज करा, Rs. 10 शुल्क भरा (केंद्रीय विभागांसाठी rtionline.gov.in वर ऑनलाइन), हवी असलेली माहिती नेमकेपणाने लिहा आणि अर्ज दाखल केल्याचा पुरावा ठेवा. उत्तर 30 दिवसांत मिळणे अपेक्षित आहे; माहिती नाकारली गेली किंवा अर्जाकडे दुर्लक्ष झाले, तर 30 दिवसांच्या आत विभागीय अपील प्राधिकाऱ्याकडे पहिले अपील आणि 90 दिवसांच्या आत माहिती आयोगाकडे दुसरे अपील दाखल करा.

केवळ निर्णयच नव्हे, तर फाइलवरील टिपणी आणि पत्रव्यवहारही मागा. त्रयस्थ व्यक्तींची वैयक्तिक माहिती आणि तपासाधीन बाबी यांना सूट आहे, पण अशा सुटीसाठी कारणे दिलीच पाहिजेत.

काय करावे, क्रमाने

  1. ज्या विभागाकडे ती नोंद आहे त्या विभागाच्या जन माहिती अधिकाऱ्याच्या नावे अर्ज करा, आणि हवी असलेली माहिती नेमकेपणाने लिहा.
  2. केवळ निर्णयच नव्हे, तर फाइलवरील टिपणी आणि पत्रव्यवहारही मागा.
  3. Rs. 10 शुल्क भरा, केंद्रीय विभागांसाठी rtionline.gov.in वर ऑनलाइन, आणि अर्ज दाखल केल्याचा पुरावा ठेवा.
  4. उत्तरासाठी 30 दिवस वाट पाहा; माहिती नाकारली गेली किंवा अर्जाकडे दुर्लक्ष झाले, तर 30 दिवसांच्या आत विभागीय अपील प्राधिकाऱ्याकडे पहिले अपील दाखल करा.
  5. पहिल्या अपिलातून माहिती मिळाली नाही तर 90 दिवसांच्या आत माहिती आयोगाकडे दुसरे अपील दाखल करा.

कायदा: माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005) ची कलमे 6, 7, 8 व 19. अधिक वाचा: सार्वजनिक सेवा, नागरी नियामक आणि RTI.

कागदपत्रे · पासपोर्ट

माझ्याविरुद्ध फौजदारी खटला प्रलंबित असेल तर मला पासपोर्ट मिळू शकतो का?

फक्त ज्या न्यायालयात खटला प्रलंबित आहे त्या न्यायालयाच्या परवानगीनेच. ना-हरकत आदेशासाठी त्या न्यायालयात अर्ज करा; त्यानंतर पासपोर्ट कार्यालय सर्वसाधारणपणे एक वर्षासाठी वैध पासपोर्ट देते, जो खटला सुरू असेपर्यंत नूतनीकरण करता येतो. अर्जात प्रलंबित खटला लपवणे हा स्वतःच एक गुन्हा आहे.

पत्त्यातील तफावतीसारख्या इतर कारणांमुळे पोलीस पडताळणी प्रतिकूल आली असेल, तर पुन्हा पडताळणी करून ती दुरुस्त करता येते. नावातील बदल प्रतिज्ञापत्र, वर्तमानपत्रातील दोन जाहिराती आणि egazette.gov.in मार्फत भारताच्या राजपत्रात (Gazette of India) प्रसिद्धी यांद्वारे केले जातात.

काय करावे, क्रमाने

  1. ज्या न्यायालयात खटला प्रलंबित आहे तेथे ना-हरकत आदेशासाठी अर्ज करा, कारण पासपोर्ट फक्त त्या न्यायालयाच्या परवानगीनेच दिला जाऊ शकतो.
  2. पासपोर्ट अर्जात प्रलंबित खटला उघड करा, कारण तो लपवणे हा स्वतःच एक गुन्हा आहे.
  3. न्यायालयाचा आदेश पासपोर्ट कार्यालयात सादर करा; त्यानंतर ते सर्वसाधारणपणे एक वर्षासाठी वैध पासपोर्ट देते.
  4. खटला सुरू असेपर्यंत पासपोर्टचे नूतनीकरण मागा.
  5. पत्त्यातील तफावतीसारख्या दुसऱ्या कारणामुळे पोलीस पडताळणी प्रतिकूल आली असेल तर पुन्हा पडताळणीची मागणी करा.

कायदा: पारपत्र अधिनियम, 1967 (Passports Act, 1967) चे कलम 6(2)(f) आणि कलम 12; परराष्ट्र मंत्रालयाची 25/08/1993 ची अधिसूचना GSR 570(E).

कागदपत्रे · हरवलेली कागदपत्रे

माझे मूळ खरेदीखत हरवले आहे. दिल्लीत त्याची दुय्यम प्रत कशी मिळवायची?

पोलिसांत तक्रार नोंदवा आणि दस्त सापडत नसल्याचा अहवाल (non-traceable report) मिळवा, दोन वर्तमानपत्रांत नोटीस प्रसिद्ध करा, प्रतिज्ञापत्र करा, आणि ज्या दुय्यम निबंधक (sub-registrar) कार्यालयात खताची नोंदणी झाली होती तेथे प्रमाणित प्रतीसाठी अर्ज करा. पोलीस अहवाल आणि वर्तमानपत्रातील नोटिसा यांसह असलेली प्रमाणित प्रतच खरेदीदार आणि बँका स्वीकारतात.

बँकेने तुमचे मालकी हक्काचे दस्त हरवले असतील, तर रिझर्व्ह बँकेच्या 2023 च्या निर्देशांनुसार कर्ज बंद झाल्यानंतर 30 दिवसांपलीकडील विलंबाच्या प्रत्येक दिवसासाठी Rs. 5,000 या दराने तिने तुम्हाला भरपाई दिलीच पाहिजे, आणि ग्राहक आयोग आणखी नुकसानभरपाई मंजूर करतो.

काय करावे, क्रमाने

  1. पोलिसांत तक्रार नोंदवा आणि दस्त सापडत नसल्याचा अहवाल मिळवा.
  2. दोन वर्तमानपत्रांत नोटीस प्रसिद्ध करा आणि दोन्हींच्या प्रती ठेवा.
  3. दस्त हरवल्याबद्दल प्रतिज्ञापत्र करा.
  4. ज्या दुय्यम निबंधक कार्यालयात खताची नोंदणी झाली होती तेथे प्रमाणित प्रतीसाठी अर्ज करा, आणि खरेदीदार व बँकांसाठी ती पोलीस अहवाल आणि वर्तमानपत्रातील नोटिसा यांच्यासोबत ठेवा.
  5. बँकेने तुमचे मालकी हक्काचे दस्त हरवले असतील, तर कर्ज बंद झाल्यानंतर 30 दिवसांपलीकडील विलंबाच्या प्रत्येक दिवसासाठी Rs. 5,000 या दराने बँकेकडे भरपाई मागा.

कायदा: नोंदणी अधिनियम, 1908 (Registration Act, 1908) चे कलम 57; जंगम व स्थावर मालमत्तेची कागदपत्रे परत करण्याविषयीचे 13/09/2023 चे RBI परिपत्रक.

न्यायालये · कलम 63, भारतीय साक्ष्य अधिनियम

कॉल रेकॉर्डिंग आणि WhatsApp चॅट न्यायालयात वैध पुरावा ठरतात का?

होय. कॉल रेकॉर्डिंग, WhatsApp चॅट, ईमेल आणि CCTV फुटेज हे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख आहेत आणि ते संबद्ध व खरे असतील, आणि प्रत किंवा प्रिंटआउट सादर केली जात असेल तेथे त्यासोबत भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023) च्या कलम 63(4) नुसार आवश्यक असलेले प्रमाणपत्र असेल, तर ते पुरावा म्हणून वापरता येतात. रेकॉर्डिंग गुपचूप केले होते एवढ्याच कारणावरून ते नाकारले जात नाही, पण त्याला किती महत्त्व द्यायचे ते न्यायालय ठरवते.

मूळ फोन किंवा उपकरण जपून ठेवा, आणि फाइल संपादित करू नका, छाटू नका किंवा हटवू नका; समोरचा पक्ष न्यायवैद्यक (फॉरेन्सिक) तपासणीची मागणी करू शकतो. केवळ स्क्रीनशॉट कमकुवत ठरतात, कारण ते सहज बनावट तयार करता येतात; चॅट एक्सपोर्ट करा आणि ते प्रमाणपत्रासह दाखल करा; या प्रमाणपत्राचे आता दोन भाग आहेत, एक उपकरणाचा ताबा असलेल्या व्यक्तीने सही केलेला आणि एक तज्ज्ञाने सही केलेला. 2025 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले की पती किंवा पत्नीचे गुपचूप रेकॉर्ड केलेले दूरध्वनी संभाषण वैवाहिक कार्यवाहीत वापरता येते. ज्या कॉलमध्ये तुम्ही स्वतः एक पक्ष आहात तो रेकॉर्ड करणे हे इतर लोकांमधील कॉल टॅप किंवा हॅक करण्यापेक्षा वेगळे आहे; तसे करणे हा स्वतःच गुन्हा ठरू शकतो.

काय करावे, क्रमाने

  1. मूळ फोन किंवा उपकरण जपून ठेवा, आणि फाइल संपादित करू नका, छाटू नका किंवा हटवू नका.
  2. केवळ स्क्रीनशॉटवर अवलंबून राहण्याऐवजी चॅट एक्सपोर्ट करा; स्क्रीनशॉट कमकुवत ठरतात, कारण ते सहज बनावट तयार करता येतात.
  3. प्रत किंवा प्रिंटआउट भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 च्या कलम 63(4) नुसार आवश्यक असलेल्या प्रमाणपत्रासह दाखल करा.
  4. प्रमाणपत्राच्या दोन्ही भागांवर सह्या घ्या, एकावर उपकरणाचा ताबा असलेल्या व्यक्तीची आणि एकावर तज्ज्ञाची.
  5. फक्त तेच कॉल रेकॉर्ड करा ज्यांत तुम्ही स्वतः एक पक्ष आहात, आणि इतर लोकांमधील कॉल टॅप किंवा हॅक करू नका; तसे करणे हा स्वतःच गुन्हा ठरू शकतो.

कायदा: भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 ची कलमे 61 ते 63 आणि अनुसूची (कलम 63 ने भारतीय पुरावा अधिनियम, 1872 (Indian Evidence Act, 1872) च्या कलम 65B ची जागा घेतली आहे). Arjun Panditrao Khotkar, (2020) 7 SCC 1; Vibhor Garg, 2025 INSC 829.

कागदपत्रे · राजपत्र आणि आधार

माझे नाव कायदेशीररीत्या कसे बदलायचे, किंवा आधार आणि इतर कागदपत्रांतील नाव किंवा जन्मतारीख कशी दुरुस्त करायची?

नाव पूर्णपणे बदलण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र करा, त्या बदलाची जाहिरात एका आघाडीच्या दैनिक वर्तमानपत्रात द्या, आणि तो बदल Department of Publication, Civil Lines, Delhi (प्रकाशन विभाग) मार्फत भारताच्या राजपत्रात (Gazette of India) प्रसिद्ध करून घ्या. राजपत्रातील अधिसूचना हाच तो पुरावा आहे ज्याच्या आधारे नंतर आधार, PAN, पासपोर्ट आणि बँकेच्या नोंदी अद्ययावत केल्या जातात. स्पेलिंगच्या दुरुस्तीसाठी सहसा फक्त पूरक कागदपत्रे लागतात.

UIDAI आधारमधील नाव दोनदा, आणि जन्मतारीख व लिंग प्रत्येकी एकदा अद्ययावत करू देते; त्यापुढील बदल UIDAI च्या प्रादेशिक कार्यालयाकडून हाताळल्या जाणाऱ्या अपवाद प्रक्रियेतून होतो. लोकसंख्याविषयक (डेमोग्राफिक) तपशिलातील बदल आधार केंद्रात Rs. 75 शुल्क भरून केला जातो. जन्म प्रमाणपत्रातील चुकीची नोंद जन्म व मृत्यू निबंधक (Registrar of Births and Deaths) चुकीचा पुरावा दिल्यावर दुरुस्त करतो. 01/10/2023 रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या प्रत्येकासाठी जन्म प्रमाणपत्र हाच जन्मतारीख आणि जन्मस्थान सिद्ध करणारा दस्त आहे. शालेय मंडळे आपली प्रमाणपत्रे आपल्या स्वतःच्या नियमांनुसार दुरुस्त करतात.

काय करावे, क्रमाने

  1. नाव पूर्णपणे बदलण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र करा.
  2. त्या बदलाची जाहिरात एका आघाडीच्या दैनिक वर्तमानपत्रात द्या, आणि त्या वर्तमानपत्राच्या प्रती ठेवा.
  3. तो बदल Department of Publication, Civil Lines, Delhi मार्फत भारताच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करून घ्या.
  4. राजपत्रातील अधिसूचनेच्या आधारे आधार, PAN, पासपोर्ट आणि बँकेच्या नोंदी अद्ययावत करा; आधारमधील बदलासाठी आधार केंद्रात Rs. 75 शुल्क भरा.
  5. स्पेलिंगच्या दुरुस्तीसाठी फक्त पूरक कागदपत्रे द्या, आणि जन्म प्रमाणपत्र दुरुस्त करण्यासाठी चुकीच्या पुराव्यासह जन्म व मृत्यू निबंधकाकडे अर्ज करा.

कायदा: जन्म व मृत्यू नोंदणी अधिनियम, 1969 (Registration of Births and Deaths Act, 1969) चे कलम 15, आणि 01/10/2023 पासून लागू असलेला जन्म व मृत्यू नोंदणी (दुरुस्ती) अधिनियम, 2023 (Registration of Births and Deaths (Amendment) Act, 2023); आधार अधिनियम, 2016 (Aadhaar Act, 2016) आणि UIDAI चे अद्ययावतीकरण नियम; नाव बदलण्याविषयीची Department of Publication ची मार्गदर्शक तत्त्वे.

फौजदारी · पडताळणी आणि माहिती उघड करणे

FIR, प्रलंबित खटला किंवा जुनी निर्दोष मुक्तता ही पार्श्वभूमी पडताळणीत, पोलीस क्लिअरन्स प्रमाणपत्रात किंवा सरकारी नोकरीच्या तपासणीत दिसून येईल का?

ती दिसेल असेच गृहीत धरा. eCourts वरील न्यायालयीन नोंदी सार्वजनिक आहेत, आणि पोलीस पडताळणी पोलिसांच्या नोंदींवर आधारित असते, त्यामुळे प्रलंबित खटला समोर येण्याची शक्यता आहे. FIR किंवा प्रलंबित खटला म्हणजे दोषसिद्धी नव्हे, आणि निर्दोष मुक्तताही दोषसिद्धी नव्हे. सरकारी नोकरीसाठी साक्षांकन नमुन्यात (attestation form) खरी उत्तरे द्या: माहिती लपवणे हे सहसा खुद्द खटल्यापेक्षा अधिक गंभीर मानले जाते.

Avtar Singh v. Union of India मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले की फौजदारी खटला दडवल्याबद्दल किंवा त्याविषयी चुकीची माहिती दिल्याबद्दल नियोक्ता नियुक्ती रद्द करू शकतो, पण त्याने त्या खटल्याचे स्वरूप विचारात घेतलेच पाहिजे; किरकोळ गुन्हा किंवा खरेपणाने उघड केलेली निर्दोष मुक्तता यामुळे उमेदवाराला अपात्र ठरवण्याची गरज नाही, तरीही योग्यतेचा निर्णय नियोक्ताच घेतो. खटला प्रलंबित असताना पासपोर्टसाठी त्या न्यायालयाची परवानगी लागते. भारतात नोंदी सरसकट पुसून टाकण्याची (expungement) तरतूद नाही, पण BNSS च्या कलम 528 खाली FIR रद्द करणारा उच्च न्यायालयाचा आदेश खटला संपवतो. बाल न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act) खाली ज्याचे प्रकरण हाताळले गेले अशा बालकाला सर्वसाधारणपणे कोणतीही अपात्रता लागत नाही.

काय करावे, क्रमाने

  1. eCourts संकेतस्थळावर तुमचा खटला शोधून नोंदीवर काय आहे ते तपासा, आणि FIR व अंतिम आदेशाच्या प्रती गोळा करा.
  2. साक्षांकन किंवा पडताळणी नमुन्यातील प्रत्येक प्रश्न वाचा आणि नेमके जे विचारले आहे त्याचेच, खरे उत्तर द्या.
  3. नमुन्यात पूर्वीच्या खटल्यांबद्दल विचारले असेल तेथे निर्दोष मुक्ततेचा किंवा खटला रद्द केल्याचा आदेश जोडा.
  4. पासपोर्टसाठी अर्ज करण्यापूर्वी ज्या न्यायालयात खटला प्रलंबित आहे तेथे परवानगीसाठी अर्ज करा.

कायदा: Avtar Singh v. Union of India, सर्वोच्च न्यायालय, 2016; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) चे कलम 528; बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, 2015 (Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015) चे कलम 24; पारपत्र अधिनियम, 1967 (Passports Act, 1967) चे कलम 6(2)(f).

लोकांचे दहा गैरसमज

"सूर्यास्तानंतर पोलीस कोणालाही अटक करू शकत नाहीत."
हे संरक्षण फक्त महिलांना आहे. पुरुषांना कोणत्याही वेळी अटक करता येते.
"नोंदणीकृत GPA हे खरेदीखताइतकेच चांगले असते."
मुखत्यारपत्राने, ते नोंदणीकृत असो वा नसो, कोणताही मालकी हक्क हस्तांतरित होत नाही.
"नॉमिनी हा फ्लॅटचा किंवा खात्याचा मालक असतो."
नॉमिनी ती मालमत्ता कायदेशीर वारसांसाठी धारण करतो; मालकी मृत्युपत्र किंवा वारसा कायदा ठरवतो.
"11 महिन्यांचा भाडेकरार कायद्याने आवश्यक आहे."
ती नोंदणी टाळणारी एक सोय आहे. मुद्रांक शुल्क तरीही भरावे लागते.
"बारा वर्षे राहिलेला भाडेकरू मालक बनतो."
भाडेकरूचा ताबा परवानगीने असतो आणि तो कधीही प्रतिकूल ताबा बनत नाही.
"विवाहित मुलींना वडिलांच्या मालमत्तेत वाटा नसतो."
वडिलोपार्जित मालमत्तेत त्यांना जन्मतःच समान वाटा असतो, आणि उरलेल्या मालमत्तेत मृत्युपत्र नसताना समान वाटा असतो.
"चेक बाउन्स म्हणजे तात्काळ अटक."
हा जामीनपात्र, समन्स खटल्याच्या पद्धतीने चालणारा गुन्हा आहे, आणि तो नोटिशीची प्रक्रिया आणि तक्रार यानंतरच सुरू होतो.
"मी नोटीस कालावधी पूर्ण केला नाही तर कंपनी फौजदारी गुन्हा दाखल करू शकते."
नोटीस कालावधीच्या वेतनासाठी दिवाणी दावा हा एकमेव उपाय आहे.
"पाच वर्षे वेगळे राहिले म्हणजे आपोआप घटस्फोट झाला."
आपोआप घटस्फोट असे काही नसते; विवाह फक्त हुकूमनाम्यानेच संपतो.
"MCD च्या नोंदींतील फेरफार नोंद (mutation) मालकी सिद्ध करते."
फेरफार नोंद ही कराची नोंद आहे; मालकी हक्क नोंदणीकृत दस्तऐवजातून किंवा वारशातून येतो.
सर्वसाधारण उत्तर पुरेसे नसते तेव्हा

वरील प्रत्येक उत्तर तुमच्या कागदपत्रांवर अवलंबून आहे.

सल्लामसलतीच्या बैठका पूर्वनियोजित वेळेनुसार G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi येथे होतात. प्रमुख वकील बैठकीपूर्वी कागदपत्रे वाचतात.

संपर्क तपशील सविस्तर लेख
अस्वीकरण हे पान भारतीय वकील परिषद नियम (Bar Council of India Rules), प्रकरण II, भाग VI, नियम 36 चे पालन करून सर्वसामान्य जनतेच्या कायदेविषयक शिक्षणासाठी प्रसिद्ध केले आहे. हा कायदेशीर सल्ला नाही, यामुळे वकील आणि अशील असे नाते निर्माण होत नाही, आणि वेगळे नमूद केले नसल्यास यात दिल्लीसाठी 16/11/2026 रोजीच्या स्थितीनुसार कायदा मांडला आहे. मुदतीचे कालावधी, शुल्क, मर्यादा आणि नियामक परिपत्रके बदलतात; कृती करण्यापूर्वी त्यांची खात्री करून घ्या, आणि तुमच्या स्वतःच्या तथ्यांवर सल्ला घ्या.
WhatsApp