Lokesh Bhardwaj Law Offices ← कायदा जाणून घ्या

हे पान इंग्रजीत लिहिलेल्या पानाचा अनुवाद आहे. दोन्हींत फरक असेल तेथे इंग्रजी मजकूर ग्राह्य धरला जाईल. हे पान इंग्रजीत वाचा

Lokesh Bhardwaj Law Offices · वकील आणि कायदेशीर सल्लागार, नवी दिल्ली · lokeshbhardwajlawoffices.com
दिवाणी · मुदत अधिनियम

मी मित्राला किंवा नातेवाइकाला पैसे उसने दिले आणि ते परत करत नाहीत. ते पैसे कसे वसूल करू?

लेखी करार नसला तरी कर्ज सिद्ध करता आले तर ते वसूल करता येते: बँक हस्तांतरणाच्या नोंदी, कर्ज मान्य करणारे संदेश किंवा सही केलेली पोचपावती (कबुली) पुरेशी आहे. कायदेशीर नोटीस पाठवा, त्यानंतर वसुलीसाठी दिवाणी दावा दाखल करा. दावा तीन वर्षांच्या आत दाखल करावाच लागतो, आणि साध्या कर्जासाठी ही मुदत पैसे दिल्याच्या तारखेपासून मोजली जाते, तुम्ही मागणी केल्याच्या तारखेपासून नाही.

मुदत संपण्यापूर्वी सही केलेली लेखी कबुली दिली गेली किंवा अंशतः परतफेड झाली, तर तेथून नव्याने तीन वर्षे सुरू होतात. लेखी करार, वचनचिठ्ठी (प्रॉमिसरी नोट) किंवा धनादेश असेल तर Order XXXVII खालील संक्षिप्त दावा अधिक जलद ठरतो. परतफेडीचा धनादेश न वटल्यास परक्राम्य संलेख अधिनियम, 1881 (Negotiable Instruments Act, 1881) चे कलम 138 लागू होते. पैसे परत न करणे ही स्वतःमध्ये दिवाणी बाब आहे, फसवणूक नाही; सुरुवातीपासूनच अप्रामाणिक हेतू असेल तरच ती फसवणूक ठरते. कर्ज बँक हस्तांतरणाने द्या: Rs. 20,000 किंवा त्याहून अधिक कर्ज रोखीने घेणे हे आयकर अधिनियम, 2025 (Income-tax Act, 2025) च्या कलम 185 (जुने 269SS) चे उल्लंघन आहे, आणि कर्ज घेणाऱ्यावर त्या रकमेइतकाच दंड बसतो.

काय करावे, क्रमाने

  1. कर्जाचा पुरावा गोळा करा: बँक हस्तांतरणाच्या नोंदी, कर्ज मान्य करणारे संदेश किंवा सही केलेली कबुली.
  2. पैसे दिल्याची तारीख नोंदवून ठेवा, कारण दाव्यासाठीची तीन वर्षे त्या तारखेपासून मोजली जातात, तुमच्या मागणीपासून नाही.
  3. मुदत संपण्यापूर्वी कर्ज घेणाऱ्याकडून सही केलेली लेखी कबुली किंवा अंशतः परतफेड मागा, कारण दोन्हींपैकी कशानेही नव्याने तीन वर्षे सुरू होतात.
  4. परतफेडीची मागणी करणारी कायदेशीर नोटीस पाठवा आणि ती पोहोचल्याचा पुरावा जपून ठेवा.
  5. तीन वर्षांच्या आत वसुलीसाठी दिवाणी दावा दाखल करा, किंवा लेखी करार, वचनचिठ्ठी किंवा धनादेश असेल तर Order XXXVII खाली संक्षिप्त दावा दाखल करा.

लागू होणाऱ्या तरतुदी

कायदा: मुदत अधिनियम, 1963 (Limitation Act, 1963) चे अनुच्छेद 19 व 21 आणि कलमे 18 व 19; दिवाणी प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) चा Order XXXVII; परक्राम्य संलेख अधिनियम, 1881 चे कलम 138; आयकर अधिनियम, 2025 ची कलमे 185 व 450; भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) चे कलम 318.

शेवटचे अद्ययावतीकरण: 17/10/2026.

हे पान 17/10/2026 रोजीच्या कायद्याचा शैक्षणिक सारांश आहे. हा कायदेशीर सल्ला नाही.

अस्वीकरण हे पान भारतीय वकील परिषद नियम (Bar Council of India Rules), प्रकरण II, भाग VI, नियम 36 चे पालन करून सर्वसामान्य जनतेच्या कायदेविषयक शिक्षणासाठी प्रसिद्ध केले आहे. हा कायदेशीर सल्ला नाही, यामुळे वकील आणि अशील असे नाते निर्माण होत नाही, आणि वेगळे नमूद केले नसल्यास यात दिल्लीसाठी 17/10/2026 रोजीच्या स्थितीनुसार कायदा मांडला आहे. मुदतीचे कालावधी, शुल्क, मर्यादा आणि नियामक परिपत्रके बदलतात; कृती करण्यापूर्वी त्यांची खात्री करून घ्या, आणि तुमच्या स्वतःच्या तथ्यांवर सल्ला घ्या.
WhatsApp