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दीवानी · परिसीमा अधिनियम

मैंने दोस्त या रिश्तेदार को पैसे उधार दिए और वह लौटा नहीं रहा। वसूली कैसे करूँ?

लिखित करार के बिना भी उधार वसूला जा सकता है, अगर आप उसे साबित कर सकें: बैंक ट्रांसफ़र की एंट्री, कर्ज़ मानने वाले मैसेज या साइन की हुई स्वीकृति काफ़ी हैं। कानूनी नोटिस भेजें, फिर वसूली का दीवानी मुकदमा दायर करें। मुकदमा तीन साल के भीतर दायर करना होता है, और साधारण उधार में यह अवधि पैसे देने की तारीख़ से गिनी जाती है, आपकी माँग की तारीख़ से नहीं।

अवधि ख़त्म होने से पहले साइन की हुई लिखित स्वीकृति या आंशिक भुगतान से नए तीन साल शुरू होते हैं। लिखित अनुबंध, प्रॉमिसरी नोट या चेक हो तो आदेश 37 के तहत संक्षिप्त मुकदमा ज़्यादा तेज़ है। उधार चुकाने के लिए दिया गया चेक बाउंस हो तो परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (Negotiable Instruments Act, 1881) की धारा 138 लागू होती है। उधार न लौटाना अपने आप में दीवानी मामला है, धोखाधड़ी नहीं, जब तक शुरू से ही बेईमानी की नीयत न रही हो। उधार बैंक ट्रांसफ़र से दें: 20,000 रुपये या ज़्यादा का उधार नकद लेना आयकर अधिनियम, 2025 (Income-tax Act, 2025) की धारा 185 (पुरानी 269SS) का उल्लंघन है, जिस पर उधार लेने वाले पर उतनी ही रकम का जुर्माना लग सकता है।

क्या करें, क्रम से

  1. उधार के सबूत जुटाएँ: बैंक ट्रांसफ़र की एंट्री, कर्ज़ मानने वाले मैसेज या साइन की हुई स्वीकृति।
  2. पैसे देने की तारीख़ नोट करें, क्योंकि मुकदमे के तीन साल उसी तारीख़ से गिने जाते हैं, आपकी माँग की तारीख़ से नहीं।
  3. अवधि ख़त्म होने से पहले उधार लेने वाले से साइन की हुई लिखित स्वीकृति या आंशिक भुगतान लें, जिससे नए तीन साल शुरू होते हैं।
  4. रकम लौटाने की माँग का कानूनी नोटिस भेजें और पहुँचने का सबूत रखें।
  5. तीन साल के भीतर वसूली का दीवानी मुकदमा, या लिखित अनुबंध, प्रॉमिसरी नोट या चेक हो तो आदेश 37 के तहत संक्षिप्त मुकदमा, दायर करें।

कानून

कानून: परिसीमा अधिनियम, 1963 (Limitation Act, 1963) के अनुच्छेद 19 और 21 तथा धारा 18 और 19; सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) का आदेश 37; परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138; आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 185 और 450; भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) की धारा 318।

अंतिम समीक्षा: 17/10/2026

यह पृष्ठ 17/10/2026 की स्थिति के अनुसार कानून का शैक्षिक सारांश है। यह कानूनी सलाह नहीं है।

अस्वीकरण यह पृष्ठ बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया नियमावली, भाग 6, अध्याय 2, नियम 36 के अनुपालन में आम जनता की सामान्य कानूनी जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया है। यह कानूनी सलाह नहीं है, इससे वकील और मुवक्किल का संबंध नहीं बनता, और जब तक अलग से न बताया गया हो, यह दिल्ली के लिए 17/10/2026 की स्थिति के अनुसार कानून बताता है। परिसीमा अवधि, फ़ीस, सीमाएँ और नियामक सर्कुलर बदलते रहते हैं; कोई कदम उठाने से पहले इन्हें जाँच लें, और अपने तथ्यों पर सलाह लें।
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