Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣੋ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਦੀਵਾਨੀ · ਮਿਆਦ ਐਕਟ (Limitation Act)

ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਵੇਂ ਵਸੂਲ ਕਰਾਂ?

ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੋ: ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਜਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਲਿਖਤੀ ਇਕਬਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੋ, ਫਿਰ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰੋ। ਦਾਅਵਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਇਹ ਮਿਆਦ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ।

ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਲਿਖਤੀ ਇਕਬਾਲ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਸ਼ਕ ਅਦਾਇਗੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਪ੍ਰੋਨੋਟ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਰਡਰ XXXVII ਹੇਠ ਸਰਸਰੀ ਦਾਅਵਾ (summary suit) ਛੇਤੀ ਨਿੱਬੜਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, 1881 (Negotiable Instruments Act, 1881) ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਧਾਰ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿਓ: 20,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਕਦ ਲੈਣਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 (Income-tax Act, 2025) ਦੀ ਧਾਰਾ 185 (ਪੁਰਾਣੀ 269SS) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ

  1. ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ: ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਜਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਲਿਖਤੀ ਇਕਬਾਲ।
  2. ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਉਸੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ।
  3. ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਤੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਲਿਖਤੀ ਇਕਬਾਲ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਅਦਾਇਗੀ ਮੰਗੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
  4. ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ।
  5. ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਪ੍ਰੋਨੋਟ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਰਡਰ XXXVII ਹੇਠ ਸਰਸਰੀ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰੋ।

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਪਬੰਧ

ਕਾਨੂੰਨ: ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 (Limitation Act, 1963) ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਅਤੇ 21 ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ 18 ਅਤੇ 19; ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀਵਾਨੀ, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) ਦਾ ਆਰਡਰ XXXVII; ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, 1881 ਦੀ ਧਾਰਾ 138; ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 185 ਅਤੇ 450; ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) ਦੀ ਧਾਰਾ 318।

ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ: 17/10/2026।

ਇਹ ਪੰਨਾ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਦ (limitation) ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਫ਼ੀਸਾਂ, ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਲਓ।
WhatsApp