Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣੋ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਬੈਂਕਿੰਗ · RBI ਲੋਕਪਾਲ ਯੋਜਨਾ, 2026

ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ, NBFC ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਐਪ ਵਿਰੁੱਧ RBI ਲੋਕਪਾਲ (Ombudsman) ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ cms.rbi.org.in 'ਤੇ RBI ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ; ਅਦਾਰੇ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਲੋਕਪਾਲ ਯੋਜਨਾ, 2026 (Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme, 2026) ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ NBFC (ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ), ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕ ਵਾਲੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੂਚਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ crpc@rbi.org.in 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਹੈਲਪਲਾਈਨ 14448 ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਖ਼ੁਦ ਦਰਜ ਕਰੋ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵਕੀਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ ਨੱਥੀ ਕਰੋ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਅਵਾਰਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕਰੋ; ਅਪੀਲ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ

  1. ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਰੱਖੋ।
  2. ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ 30 ਦਿਨ ਲੰਘਣ ਦੀ।
  3. ਅਗਲੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ cms.rbi.org.in 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਾਗਜ਼ ਨੱਥੀ ਕਰੋ।
  4. ਜੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 14448 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।
  5. ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ, ਜਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰੋ।

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਪਬੰਧ

ਕਾਨੂੰਨ: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਲੋਕਪਾਲ ਯੋਜਨਾ, 2026 ਦੇ ਖੰਡ 8, 10, 15 ਅਤੇ 17, ਜਿਸ ਨੇ 01/07/2026 ਤੋਂ 2021 ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ; ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 (Banking Regulation Act, 1949) ਦੀ ਧਾਰਾ 35A।

ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ: 17/10/2026।

ਇਹ ਪੰਨਾ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਦ (limitation) ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਫ਼ੀਸਾਂ, ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਲਓ।
WhatsApp