Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣੋ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ · ਧਾਰਾ 138, NI ਐਕਟ

ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੈ?

ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਮੀਮੋ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੋ; ਜੇ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ; ਬਾਊਂਸ ਹੋਏ ਚੈੱਕ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ

  1. ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਮੀਮੋ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਚੈੱਕ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
  2. ਰਿਟਰਨ ਮੀਮੋ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੋ, ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਬੂਤ ਰੱਖੋ।
  3. ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਿਓ।
  4. ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ।
  5. ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗੋ; ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਪਬੰਧ

ਕਾਨੂੰਨ: ਧਾਰਾ 138, 142, 143A ਅਤੇ 147, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, 1881 (Negotiable Instruments Act, 1881)। ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ।

ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ: 17/10/2026।

ਇਹ ਪੰਨਾ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਦ (limitation) ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਫ਼ੀਸਾਂ, ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਲਓ।
WhatsApp