Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣੋ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਬੈਂਕਿੰਗ · ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੂਚਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਕਟ (Credit Information Companies Act)

ਮੇਰੀ CIBIL ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਡਿਫਾਲਟ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਵਾਵਾਂ?

ਸਬੂਤ ਸਮੇਤ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੂਚਨਾ ਕੰਪਨੀ (CIBIL, Experian, Equifax ਜਾਂ CRIF High Mark) ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ, ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਇੰਦਰਾਜ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਠੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸਕੋਰ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ cms.rbi.org.in 'ਤੇ RBI ਲੋਕਪਾਲ (Ombudsman) ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ। ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੈ: ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ cybercrime.gov.in 'ਤੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ KYC ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗੋ। ਸਹੀ ਇੰਦਰਾਜ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੂਰੇ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ "settled" ਜਾਂ "written-off" ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਰਾ ਸਥਿਤੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ

  1. ਹਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੂਚਨਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪੂਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਲਓ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਇੰਦਰਾਜ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।
  2. ਸਬੂਤ ਸਮੇਤ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੂਚਨਾ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾਜ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ, ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰੋ।
  3. ਜੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਕਾਰਡ ਠੀਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਦੱਸੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋ।
  4. ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ cms.rbi.org.in 'ਤੇ RBI ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ।
  5. ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ cybercrime.gov.in 'ਤੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ KYC ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗੋ।

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਪਬੰਧ

ਕਾਨੂੰਨ: ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੂਚਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2005 (Credit Information Companies (Regulation) Act, 2005) ਦੀ ਧਾਰਾ 21; ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੂਚਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਯਮ, 2006 (Credit Information Companies Rules, 2006) ਦਾ ਨਿਯਮ 20; ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ RBI ਦਾ 26/10/2023 ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ RBI/2023-24/72, ਜੋ 26/04/2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ RBI ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼, 2025 (RBI Credit Information Reporting Directions, 2025) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ; ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਲੋਕਪਾਲ ਯੋਜਨਾ, 2026 (Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme, 2026)।

ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ: 17/10/2026।

ਇਹ ਪੰਨਾ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 17/10/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਦ (limitation) ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਫ਼ੀਸਾਂ, ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਲਓ।
WhatsApp