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बैंकिंग · क्रेडिट सूचना कंपनी अधिनियम

मेरी सिबिल रिपोर्ट में गलत डिफ़ॉल्ट या ऐसा लोन दिख रहा है जो मैंने कभी लिया ही नहीं। इसे कैसे ठीक कराऊँ?

सबूत के साथ क्रेडिट सूचना कंपनी (CIBIL, Experian, Equifax या CRIF High Mark) और वह एंट्री भेजने वाले कर्ज़दाता, दोनों के पास विवाद दर्ज करें। दोनों को मिलाकर 30 दिन में रिकॉर्ड ठीक करना होता है या मना करने का कारण बताना होता है; उसके बाद देरी के हर दिन के लिए आप 100 रुपये के हकदार हैं। हर कंपनी से आप हर कैलेंडर साल में एक बार स्कोर समेत पूरी क्रेडिट रिपोर्ट मुफ़्त ले सकते हैं।

शिकायत ख़ारिज हो जाए या 30 दिन बाद भी न सुलझे, तो 90 दिन के भीतर cms.rbi.org.in पर आरबीआई लोकपाल से शिकायत करें। जो लोन आपने लिया ही नहीं, वह पहचान की चोरी है: उसकी रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर या पुलिस में भी करें, और कर्ज़दाता से वह आवेदन और केवाईसी काग़ज़ माँगें जो इस्तेमाल हुए। सही एंट्री मिटाई नहीं जा सकती। पूरे बकाये से कम पर बंद हुआ लोन सही तौर पर "settled" या "written-off" दिखता है और बरसों रिपोर्ट में रहता है, हालाँकि बाकी रकम बाद में चुका देने पर कर्ज़दाता स्टेटस अपडेट कर सकता है।

क्या करें, क्रम से

  1. हर क्रेडिट सूचना कंपनी से अपनी मुफ़्त पूरी क्रेडिट रिपोर्ट लें और गलत एंट्री पर निशान लगाएँ।
  2. सबूत के साथ क्रेडिट सूचना कंपनी और वह एंट्री भेजने वाले कर्ज़दाता, दोनों के पास विवाद दर्ज करें।
  3. 30 दिन में रिकॉर्ड ठीक न हो या मना करने का कारण न बताया जाए, तो देरी के हर दिन के लिए 100 रुपये माँगें।
  4. शिकायत ख़ारिज हो जाए या 30 दिन बाद भी न सुलझे, तो 90 दिन के भीतर cms.rbi.org.in पर आरबीआई लोकपाल से शिकायत करें।
  5. जो लोन आपने लिया ही नहीं उसकी रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर या पुलिस में करें, और कर्ज़दाता से इस्तेमाल हुए आवेदन और केवाईसी काग़ज़ माँगें।

कानून

कानून: क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 (Credit Information Companies (Regulation) Act, 2005) की धारा 21; क्रेडिट सूचना कंपनी नियम, 2006 (Credit Information Companies Rules, 2006) का नियम 20; मुआवज़े पर आरबीआई का परिपत्र RBI/2023-24/72 दिनांक 26/10/2023, जो 26/04/2024 से लागू है और अब आरबीआई के क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग निर्देश, 2025 (Credit Information Reporting Directions, 2025) का हिस्सा है; रिज़र्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना, 2026।

अंतिम समीक्षा: 17/10/2026

यह पृष्ठ 17/10/2026 की स्थिति के अनुसार कानून का शैक्षिक सारांश है। यह कानूनी सलाह नहीं है।

अस्वीकरण यह पृष्ठ बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया नियमावली, भाग 6, अध्याय 2, नियम 36 के अनुपालन में आम जनता की सामान्य कानूनी जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया है। यह कानूनी सलाह नहीं है, इससे वकील और मुवक्किल का संबंध नहीं बनता, और जब तक अलग से न बताया गया हो, यह दिल्ली के लिए 17/10/2026 की स्थिति के अनुसार कानून बताता है। परिसीमा अवधि, फ़ीस, सीमाएँ और नियामक सर्कुलर बदलते रहते हैं; कोई कदम उठाने से पहले इन्हें जाँच लें, और अपने तथ्यों पर सलाह लें।
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