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बैंकिंग · वाहन ऋण

ईएमआई छूटने पर बैंक या फ़ाइनेंस कंपनी मेरी कार या बाइक उठा ले गई। क्या यह कानूनी है, और क्या मुझे गाड़ी वापस मिल सकती है?

चूक होने पर ऋणदाता गिरवी (हाइपोथिकेटेड) वाहन क़ब्ज़े में ले सकता है, पर केवल ऋण अनुबंध के अनुसार, नोटिस के बाद और कानूनी तरीक़े से। ज़ोर-ज़बरदस्ती, धमकी और बाहुबलियों का इस्तेमाल ग़ैरकानूनी है, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ऋणदाता को वाहन बेचने से पहले आपको बकाया चुकाने का अंतिम मौक़ा देना होता है, इसलिए गाड़ी वापस पाने के लिए जल्दी और लिखित में कदम उठाएँ।

रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार ऋण अनुबंध में क़ब्ज़े से पहले नोटिस की अवधि, क़ब्ज़ा लेने की प्रक्रिया, बिक्री से पहले चुकाने का अंतिम मौक़ा, और वाहन लौटाने और बेचने की प्रक्रिया लिखी होनी चाहिए। सरफ़ेसी अधिनियम (SARFAESI Act) के रास्ते में 60 दिन का माँग नोटिस ज़रूरी है, और यह रु. 1 लाख तक के ऋण पर लागू नहीं होता। लिखित शिकायत 30 दिन में न सुलझे तो cms.rbi.org.in पर आरबीआई लोकपाल के पास जाएँ; यह निःशुल्क है। ग़लत ज़ब्ती या कम दाम पर बिक्री के लिए उपभोक्ता शिकायत की जा सकती है, और ज़बरदस्ती या धमकी की सूचना पुलिस को दी जा सकती है। बिक्री से बची रकम आपकी है; कमी रह जाए तो वह आपसे वसूली जा सकती है।

क्या करें, क्रम से

  1. ऋणदाता से लिखित में ऋण अनुबंध की प्रति, क़ब्ज़े का नोटिस और बकाया रकम का विवरण माँगें।
  2. लिखित में बकाया किस्तें चुकाने की पेशकश करें और बिक्री से पहले वाहन छोड़ने की माँग करें।
  3. ऋणदाता को लिखित शिकायत दें, और 30 दिन में न सुलझे तो cms.rbi.org.in पर आरबीआई लोकपाल से शिकायत करें।
  4. ज़बरदस्ती या धमकी की सूचना पुलिस को दें, और फ़ोटो, वीडियो और आने वालों के नाम संभालकर रखें।
  5. ग़लत ज़ब्ती या कम दाम पर बिक्री के लिए उपभोक्ता शिकायत करें, और बिक्री का हिसाब माँगें जिसमें बची रकम दिखे।

कानून

कानून: ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण निर्देश, 2025 (Responsible Business Conduct Directions, 2025) का पैराग्राफ़ 26, और वाणिज्यिक बैंकों के लिए निर्देशों का पैराग्राफ़ 450; सरफ़ेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) और 31; रिज़र्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना, 2026 (Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme, 2026); ICICI Bank v. Prakash Kaur, सुप्रीम कोर्ट, 2007; Citicorp Maruti Finance v. S. Vijayalaxmi, सुप्रीम कोर्ट, 2012।

अंतिम समीक्षा: 17/10/2026

यह पृष्ठ 17/10/2026 की स्थिति के अनुसार कानून का शैक्षिक सारांश है। यह कानूनी सलाह नहीं है।

अस्वीकरण यह पृष्ठ बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया नियमावली, भाग 6, अध्याय 2, नियम 36 के अनुपालन में आम जनता की सामान्य कानूनी जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया है। यह कानूनी सलाह नहीं है, इससे वकील और मुवक्किल का संबंध नहीं बनता, और जब तक अलग से न बताया गया हो, यह दिल्ली के लिए 17/10/2026 की स्थिति के अनुसार कानून बताता है। परिसीमा अवधि, फ़ीस, सीमाएँ और नियामक सर्कुलर बदलते रहते हैं; कोई कदम उठाने से पहले इन्हें जाँच लें, और अपने तथ्यों पर सलाह लें।
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