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बैंकिंग · धारा 50, सीपीसी

मेरे पिता या पति की मृत्यु हो गई और उन पर लोन या क्रेडिट कार्ड का बकाया है। क्या पत्नी और बच्चों को चुकाना होगा?

अपनी जेब से नहीं। कानूनी वारिस मृतक के कर्ज़ के लिए सिर्फ़ उतनी संपत्ति की हद तक ज़िम्मेदार हैं जितनी उन्हें मृतक से विरासत में मिली है; कर्ज़ देने वाला पत्नी या बच्चों से उनके अपने वेतन या संपत्ति में से वसूली नहीं कर सकता। अपवाद वह व्यक्ति है जिसने लोन पर सह-उधारकर्ता (को-बॉरोअर) या गारंटर के तौर पर दस्तख़त किए हों; उसकी पूरी ज़िम्मेदारी बनी रहती है।

जिस कर्ज़ के बदले गिरवी या ज़मानत रखी गई है, उसमें कर्ज़ देने वाला उस ज़मानत से वसूली कर सकता है; इसलिए बकाया न चुकाने पर गिरवी रखा घर या फ़ाइनेंस की गई गाड़ी बेची जा सकती है। बिना ज़मानत वाला पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड का बकाया सिर्फ़ उसी से वसूला जा सकता है जो मृतक छोड़ गए हैं; कुछ नहीं छोड़ा तो वह बिना चुकाए रह जाता है। कर्ज़ देने वाले को मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ लिखें, बकाया का ब्योरा माँगें, और देखें कि लोन के साथ बीमा तो नहीं था, जिससे बकाया चुक सकता है। बिना समझे अपने नाम से कोई नया वचनपत्र न दें, क्योंकि नया वादा आपको निजी तौर पर बाँध सकता है। रिकवरी एजेंट परिवार को परेशान नहीं कर सकते।

क्या करें, क्रम से

  1. कर्ज़ देने वाले को मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ लिखें और बकाया का ब्योरा माँगें।
  2. लोन के कागज़ों में सह-उधारकर्ता, गारंटर और लोन से जुड़ा बीमा देखें, और बीमा हो तो उसका दावा करें।
  3. मृतक की छोड़ी हुई संपत्ति की सूची बनाएँ, क्योंकि वारिस सिर्फ़ विरासत में मिली संपत्ति की हद तक ज़िम्मेदार हैं।
  4. तय करें कि ज़मानत वाला लोन चुकाना है या नहीं, ताकि गिरवी रखा घर या फ़ाइनेंस की गई गाड़ी न बिके।
  5. जब तक पूरी तरह समझ न लें, अपने नाम से कोई नया वचनपत्र देने से मना करें।

कानून

कानून: सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) की धारा 50 और 52 (कानूनी प्रतिनिधि सिर्फ़ मृतक की उस संपत्ति की हद तक ज़िम्मेदार है जो उसके हाथ आई है); हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (Hindu Succession Act, 1956) की धारा 6(4) (2005 के संशोधन के बाद लिए गए कर्ज़ के लिए बेटों का पवित्र दायित्व नहीं); भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872) की धारा 128।

अंतिम समीक्षा: 17/10/2026

यह पृष्ठ 17/10/2026 की स्थिति के अनुसार कानून का शैक्षिक सारांश है। यह कानूनी सलाह नहीं है।

अस्वीकरण यह पृष्ठ बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया नियमावली, भाग 6, अध्याय 2, नियम 36 के अनुपालन में आम जनता की सामान्य कानूनी जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया है। यह कानूनी सलाह नहीं है, इससे वकील और मुवक्किल का संबंध नहीं बनता, और जब तक अलग से न बताया गया हो, यह दिल्ली के लिए 17/10/2026 की स्थिति के अनुसार कानून बताता है। परिसीमा अवधि, फ़ीस, सीमाएँ और नियामक सर्कुलर बदलते रहते हैं; कोई कदम उठाने से पहले इन्हें जाँच लें, और अपने तथ्यों पर सलाह लें।
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