Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਨਾ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਖੇਤਰ · IV

ਜਾਇਦਾਦ & ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ

RERA ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ, ਅਤੇ ਉਹ ਝਗੜੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੇਸ਼ਗੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ RERA ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਬਿਲਡਰ-ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਝਗੜਿਆਂ, ਕਨਵੇਅੰਸਿੰਗ, ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਪੱਟੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੈ; ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਸੰਤੁਲਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ 2016 ਦੇ ਐਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ।

ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਅੱਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚਿਆ ਗਿਆ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ, ਵੰਡ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ mesne profits ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਠੀਕ ਰੱਖ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅੱਗੇ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ

ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਬਿਲਡਰ-ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਮਾਮਲੇ ਫ਼ੋਰਮ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: RERA ਅਥਾਰਟੀ, ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਾਂ IBC ਹੇਠ NCLT, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਫ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਜਰਾ (execution) ਤੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾ ਉਹ ਅੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਵਕੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਾ RERA ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ?

ਦੋਵੇਂ ਫ਼ੋਰਮ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2016 (Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016) ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਹੇਠ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਅਲਾਟੀ ਧਾਰਾ 31 ਹੇਠ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਿਆਜ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2019 (Consumer Protection Act, 2019) ਹੇਠ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 88 RERA ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਉਪਾਅ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Imperia Structures v. Anil Patni (2020) ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਜਵਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੱਥਾਂ, ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਫਲੈਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਂਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਹੇਠ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 4 ਹੇਠ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਤਾਂ। ਧਾਰਾ 13 ਹੇਠ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗਤ ਦੇ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਜਾਂਚਣ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਬਿਲਡਰ-ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ (ਟਾਈਟਲ ਡਿਲੀਜੈਂਸ) ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ?

ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ, ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਭਾਰ (encumbrances) ਰਾਹੀਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ, ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਪੈੜ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 100 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ, 1882 (Transfer of Property Act, 1882) ਦੀ ਧਾਰਾ 54 ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 (Registration Act, 1908) ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਹੇਠ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮਾ, ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਤੇ ਵਸੀਅਤ, ਯਾਨੀ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ GPA ਵਿਕਰੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਗਿਰਵੀ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਉਪਲਬਧ ਬੀਮਾ ਹੈ।

ਕੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਢਾਹੁਣ ਜਾਂ ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1957 (Delhi Municipal Corporation Act, 1957) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 343, 344 ਅਤੇ 345A ਹੇਠ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ, ਜੋ ਢਾਹੁਣ, ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਹਨ, ਧਾਰਾ 347B ਹੇਠ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, MCD ਕੋਲ ਅਪੀਲਯੋਗ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਢਾਹੁਣ, ਸੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਜਾਂਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਲੈਂਡ ਰਿਫ਼ਾਰਮਜ਼ ਐਕਟ, 1954 (Delhi Land Reforms Act, 1954) ਅਜਿਹੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੂਮੀਧਰ ਕੋਲ ਮਿੱਥੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗਤਾ, ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਖਾਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ, ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਣ (conversion) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂਚੋ। ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲੀ ਗਾਈਡ ਛਾਪੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਥਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 3(c) ਮੁਤਾਬਕ, ਦਿੱਲੀ ਰੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ, 1958 (Delhi Rent Control Act, 1958) ਉਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ 3,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ; ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀਆਂ ਪੱਟੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ, 1882 ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਧਾਰਾ 106 ਹੇਠ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰੈਂਟ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਾ 14(1) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨੇਕ-ਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਾਰਾ 14(1)(e) ਹੇਠ ਧਾਰਾ 25B ਵਾਲੀ ਸੰਖੇਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇਕ-ਨੀਅਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਵੰਡ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਰਾਹੀਂ। ਹਿੰਦੂ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ, ਹਿੰਦੂ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1956 (Hindu Succession Act, 1956) ਦੀ ਧਾਰਾ 6, ਜਿਵੇਂ 2005 ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਗਈ, ਧੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕਾਂ ਵਾਲੀ ਹਮਵਾਰਸ (coparcener) ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma (2020) ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਿਤਾ 09/09/2005 ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਵੰਡ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1893 (Partition Act, 1893) ਹੇਠ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਰਕਮ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ (mesne profits) ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰ ਹਨ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੰਮ ਸੌਂਪਣਾ

ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ।

ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (Bar Council of India Rules), ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
WhatsApp