MCD ਦੇ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਨੋਟਿਸ: ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਅਤੇ ਅਪੀਲ
ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (Municipal Corporation of Delhi) ਦਿੱਲੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1957 ਹੇਠ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ
- ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਿੱਲੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1957 (Delhi Municipal Corporation Act, 1957, DMC Act) ਹੇਠ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਹ ਹਨ:
- ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ;
- ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ (ਧਾਰਾ 343);
- ਸੀਲਿੰਗ ਦਾ ਹੁਕਮ (ਧਾਰਾ 345A);
- ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਥਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ (ਧਾਰਾਵਾਂ 348 ਅਤੇ 349)।
- ਅਪੀਲ। ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, MCD (Appellate Tribunal, MCD, ATMCD) ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਧਾਰਾ 343(2) ਹੇਠ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਦੇਰੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੀਲਿੰਗ ਹੁਕਮ, ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 347B ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਰ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਅਗਲੀ ਅਪੀਲ। ATMCD ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 347D ਹੇਠ ਅਪੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ (Administrator) ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ, ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ (Amrik Singh Lyallpuri v. Union of India, [2011] 5 SCR 560)। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਾਅ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ।
- ਰਿੱਟਾਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ATMCD ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਵਰਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਰਿੱਟ ਅਪਵਾਦ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
- ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ। ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਦਿਓ (MCD ਨੋਟਿਸ ਵਾਲੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ): ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ। ਜਵਾਬ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪੜ੍ਹੇਗਾ।
- ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1957 (Delhi Development Act, 1957) ਦੀ ਧਾਰਾ 31C ਹੇਠ DDA ਦੇ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਇਸੇ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਧਾਰਾ 31B)। NDMC ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ, 1994 (New Delhi Municipal Council Act, 1994) ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੈ।
ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ
- ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ (Show cause notice, SCN)
- ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਜੋ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ (Sanctioned building plan)
- MCD ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਨਕਸ਼ਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਟਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਆਧਾਰ ਹੈ।
- ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇਯੋਗ ਉਲੰਘਣਾ (Compoundable deviation)
- ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜੋ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਬੁਕਿੰਗ (Booking)
- MCD ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਲਈ "ਬੁੱਕ" ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਸੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਡੀ-ਸੀਲਿੰਗ (Sealing and de-sealing)
- ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ (undertaking) ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਖ਼ਰਚੇ (Misuse charges and conversion charges)
- ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ।
- ਮਿਸ਼ਰਤ ਭੂਮੀ-ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (Mixed land use and the Master Plan)
- ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਹ ਨਿਯਮ ਜੋ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
- ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ (Monitoring Committee)
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
- Status quo (ਸਟੇਟਸ ਕੋ), ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸਥਿਤੀ
- ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ, ਜੋ ਅਕਸਰ ATMCD ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ
1. MCD ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕ੍ਰਮ।
- ਨਿਰੀਖਣ।
- ਬੁਕਿੰਗ।
- ਧਾਰਾ 343(1) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਰੰਤੁਕ ਹੇਠ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ, ਅਕਸਰ ਧਾਰਾ 344 ਹੇਠ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ।
- ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਢਾਹੁਣ ਜਾਂ ਸੀਲਿੰਗ ਦਾ ਹੁਕਮ।
- ਕਾਰਵਾਈ।
ਹੁਕਮ ਅਕਸਰ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਤਾਮੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਤਾਮੀਲ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲਵੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋ।
2. ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ।
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ:
- ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਜਾਂ ਇਕਬਾਲ ਕਰੇ;
- ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਨਾਲ ਲਾਵੇ;
- ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਿਖਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਉਸਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਲਾਅਜ਼ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਜ਼) ਸੈਕੰਡ ਐਕਟ, 2011 (National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Act, 2011) ਹੇਠ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 31/12/2026 ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਵਧਾਵੇ;
- ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗੇ;
- ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੁਕਮ (speaking order) ਮੰਗੇ।
3. ATMCD ਕੋਲ ਅਪੀਲ।
ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕਰੋ (ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਮਿਆਦ, ਜਾਂ ਸੀਲਿੰਗ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 347B ਦੇ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ), ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ:
- ਚੁਣੌਤੀ ਅਧੀਨ ਹੁਕਮ;
- ਨੋਟਿਸ;
- ਦਸਤਾਵੇਜ਼;
- ਤਸਵੀਰਾਂ;
- ਰੋਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ।
ATMCD ਕੋਲ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਢਾਹੁਣ ਤੇ ਰੋਕ (ਧਾਰਾ 343(3)) ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਡੀ-ਸੀਲਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਉਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਈ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ (security) ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। MCD ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ, ਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 347C(3))। ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਮ ਹਨ।
4. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਅਪੀਲ।
MCD ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਸੋਧ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ATMCD ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 347D ਹੇਠ ਅਗਲੀ ਅਪੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ, ਦਿੱਲੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 347D(2), ਧਾਰਾ 347B(2) ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ)। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇ।
5. ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ।
ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਾ 343 ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ MCD ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਕਸਰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
6. ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣਾ।
ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮੰਗੋ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂਚੋ। ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਲਾ ਪੰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਿਪਕਾਇਆ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ?
ਰੋਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ATMCD ਅਪੀਲ ਤੁਰੰਤ ਦਾਇਰ ਕਰੋ। ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 343(2)), ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਲਿੰਗ ਹੁਕਮ ਲਈ ਮਿਆਦ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਹੈ (ਧਾਰਾ 347B(2))।
ਕੀ MCD ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਧਾਰਾ 345A ਢਾਹੁਣ ਜਾਂ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੀਲ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਲਿੰਗ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ATMCD ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।
ਉਸਾਰੀ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ।
ਕੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੀਲਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੁਣੇਗੀ?
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪੀਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਸਿਵਾਏ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ।
ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰ ਹਨ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪੰਨਾ Bar Council of India Rules ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਨੁਸਾਰ Lokesh Bhardwaj Law Offices ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। LBLO ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ 15/11/2026 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ।
← ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ