Lokesh Bhardwaj Law Offices ← ਲੇਖ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਣ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ

Lokesh Bhardwaj Law Offices · ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ · lokeshbhardwajlawoffices.com
ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ · ਵਿਆਖਿਆ

ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ।

MCD ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਹਰ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

8 ਸਤੰਬਰ 202615 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ
ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੀਖਿਆ: 17/10/2026
ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਵਿਚਲਨ, ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਘੇਰਾ ਵਾਧੂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਜਵਾਬ, ਸੁਣਵਾਈ, ਕਾਰਨ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰੋਕ, ਸੋਧ, ਰੱਦ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਿਚਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਇਮਾਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਢੱਕੀ ਗਈ ਬਾਲਕਨੀ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ, 1957 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 343 ਅਤੇ 344 ਅਧੀਨ 'ਬੁੱਕ' ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਢਾਹੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਖ਼ੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (MCD) ਬਾਰੇ ਹੈ। 2011 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਿਗਮ 22/05/2022 ਤੋਂ ਮੁੜ ਇੱਕ ਹੀ MCD ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਿਸਾਂ, ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ 'SDMC', 'North DMC' ਜਾਂ 'EDMC' ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੁਣ MCD ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

I. ਨੋਟਿਸ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

MCD ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ (show cause notice) ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਇਮਾਰਤ ਉਪ-ਨਿਯਮ, 2016 (UBBL 2016) ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 22/03/2016 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਯਾਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਮਿਟ

ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ, 1957 ਦੀ ਧਾਰਾ 332 ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਧਾਰਾ 333 ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 336 ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 60 ਦਿਨਾਂ (ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨਾਂ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਾਰਾ 337(1) ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। UBBL 2016 ਵੀ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ: ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ (ਮੱਦ 2.4)।

ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਰੇਸ਼ੋ (FAR)

UBBL 2016, ਮੱਦ 1.4.48, FAR ਨੂੰ ਉਸ ਭਾਗਫਲ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਢੱਕੇ ਖੇਤਰ (ਪਲਿੰਥ ਖੇਤਰ) ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ: 200 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਪਲਾਟ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ FAR 200 ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ 400 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਢੱਕਿਆ ਖੇਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 'ਵਾਧੂ FAR' ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਵਰੇਜ

ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਾਪੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕੰਧਾਂ, ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਲੈਬ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਬਾਲਕਨੀਆਂ, ਛੱਜਿਆਂ (canopies), ਪੋਰਚਾਂ, ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ, ਸ਼ਾਫ਼ਟਾਂ ਅਤੇ ਕਲੈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ (ਮੱਦ 1.4.57)। ਕਵਰੇਜ ਪਲਾਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਹੈ; FAR ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਗੁਣਜ ਹੈ।

ਸੈੱਟਬੈਕ

ਸੈੱਟਬੈਕ ਖੇਤਰ ਪਲਾਟ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਸੈੱਟਬੈਕ ਲਕੀਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਮੱਦ 1.4.103)। ਸੈੱਟਬੈਕ ਲਕੀਰ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਲਾਟ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਜਾਂ ਸੜਕ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲਕੀਰ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ, ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜਾਂ ਜ਼ੋਨਲ ਪਲਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਹੱਦ ਵੱਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ (ਮੱਦ 1.4.104)। ਸੈੱਟਬੈਕ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਹਵਾਦਾਰੀ, ਫ਼ਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈੱਟਬੈਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਛੱਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਾਈਨ

ਸਮਤਲ ਛੱਤ ਲਈ ਉਚਾਈ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸੜਕ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਲੈਬ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਰੂਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ (ਮੱਦ 1.4.16)। ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਾਈਨ ਉਹ ਲਕੀਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਪਲਿੰਥ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਮੱਦ 1.4.17)।

ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ

ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸੇ ਭੇਦ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਵਿਚਲਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉੱਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ; UBBL 2016 ਉਪਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਵਿਚਲਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਲੱਗ IV ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ (ਮੱਦ 2.2.1), ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਅਨੁਲੱਗ IV ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਲਈ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਮੱਦ 2.7.7(b))। ਗ਼ੈਰ-ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਵਿਚਲਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੈੱਟਬੈਕ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ, ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ FAR, ਮਨਜ਼ੂਰ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਧੂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ।

ਨਿਯਮਤੀਕਰਨ

UBBL 2016, ਮੱਦ 2.8, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ-ਕਮ-ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਿਯਮਤੀਕਰਨ (regularisation) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਅਨੁਲੱਗ III ਅਤੇ IV ਵਿਚਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉੱਤੇ।

ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਹਨ 'ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ': ਨਿਯਮਤੀਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

II. ਜਾਇਦਾਦ 'ਬੁੱਕ' ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

'ਬੁਕਿੰਗ' ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ, 1957 ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ MCD ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਜੋ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਫ਼ਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 343(1) ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅਮਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਜਾਂ ਐਕਟ ਜਾਂ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਾਠ ਬਾਰੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਬੁੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ 'ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ'। ਇਸ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ।

III. ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਇਕੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 343 ਤੋਂ 347E ਇੱਕ ਲੜੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ, ਆਪਣੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਹੈ।

ਪੜਾਅ 1. ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ (ਧਾਰਾ 343(1) ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰੰਤੁਕ)

ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ: ਨੋਟਿਸ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਮੀਲ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਵਾਬਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 15 ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਲ ਵਿੱਚ MCD ਧਾਰਾਵਾਂ 343 ਅਤੇ 344(1) ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪੜਾਅ 2. ਕੰਮ ਰੋਕੋ ਹੁਕਮ (ਧਾਰਾ 344(1) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 343(1) ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਰੰਤੁਕ)

ਜਿੱਥੇ ਉਸਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਰੋਕੋ ਹੁਕਮ (stop work order) ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਧਾਰਾ 344(2) ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਰੋਕੋ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੜਾਅ 3. ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਸਕਾਰਨ ਹੁਕਮ

ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 343(1) ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ 'ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਬਿਆਨ' ਸਮੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੜਾਅ 4. ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ (ਧਾਰਾ 343(1))

ਹੁਕਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢਾਹ ਦੇਵੇ। ਮਿਆਦ ਹੁਕਮ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਕਮ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹਿੱਸੇ ਅਛੂਤੇ ਹਨ।

ਪੜਾਅ 5. ਸੀਲਿੰਗ ਹੁਕਮ (ਧਾਰਾ 345A)

ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ, ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਹਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਲ ਖ਼ੁਦ ਤੋੜਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਹੈ।

ਪੜਾਅ 6. ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਰੱਦਗੀ (ਧਾਰਾ 338)

ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੱਦਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 347B(1)(h) ਅਧੀਨ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੜਾਅ 7. ਤਬਦੀਲੀ ਨੋਟਿਸ (ਧਾਰਾ 345)

ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧਾਰਾ 345 ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ।

ਪੜਾਅ 8. ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ (ਧਾਰਾ 347)

ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪੜਾਅ 9. ਅਮਲ

ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ੁਦ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਧਾਰਾ 343(6))।

IV. ਸਕਾਰਨ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਰਨ-ਰਹਿਤ ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਕਿਉਂ ਹੈ

ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹਰ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਢਾਹੁਣ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਸੌਟੀ ਉੱਤੇ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਫਲਤਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੋਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਹੈ।

V. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਢਾਹੁਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼

In Re: Directions in the matter of demolition of structures (2024 INSC 866) ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਵਾਸੀ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣਾ ਸਮੂਹਿਕ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਜਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।

ਨਿਰਦੇਸ਼, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ-ਕ੍ਰਮ ਸਮੇਤ, ਸਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ:

A. ਨੋਟਿਸ

ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਢਾਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਮੀਲ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਵਾਬਯੋਗ ਹੋਵੇ। 15 ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਉਲੰਘਣਾ, ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਆਧਾਰ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੱਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

B. ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

C. ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ

ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਭਾਗ IV ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

D. ਅਪੀਲੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪੜਤਾਲ

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਹੁਕਮ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਢਾਹੁਣ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

E. ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ; ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਾਲੀ ਢਾਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਨਤੀਜੇ, ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ

ਉਲੰਘਣਾ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ (contempt) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਢਾਹਿਆ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਉੱਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕ, ਗਲੀ, ਫੁੱਟਪਾਥ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਉੱਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਢਾਂਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਨਤਕ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੋਹਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ; ਨਿੱਜੀ ਪਲਾਟ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਲਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ, 1957 ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ: 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਢਾਹੁਣ ਦਸਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ D ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਕਟ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ।

ਲਾਗੂਕਰਨ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ: 16/07/2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੌਹੀਨ ਅਤੇ ਰਿੱਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਅਮਲੀ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਢਾਹੁਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੰਚ ਹੁਣ ਅਨੁਛੇਦ 226 ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ।

ਨਿਯਮਤੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਹੈ। Rajendra Kumar Barjatya v. U.P. Avas Evam Vikas Parishad (17/12/2024) ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਯਮਤੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੇਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

VI. ਅਪੀਲਾਂ, ਰੋਕਾਂ, ਅਤੇ MCD ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਦਰਜਾਬੰਦ ਢਾਂਚਾ

ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, MCD

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 347A ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (Appellate Tribunal) ਗਠਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਹੈ ਜਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੈ, MCD ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਦੋਂ:

ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੱਦ ਨਹੀਂ: ਧਾਰਾ 343(2) ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵਿਚਲੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ; ਧਾਰਾ 343 ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕਰੋ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਕ ਬਾਰੇ: ਧਾਰਾ 343(3) ਅਧੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਮਲ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਪਰੰਤੁਕ ਹੈ: ਜਿੱਥੇ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਉਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ: ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਸੋਧ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ (ਧਾਰਾ 347D, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ)

Amrik Singh Lyallpuri v. Union of India ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ, 1957 ਦੀ ਧਾਰਾ 347D ਨੂੰ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਉੱਤੇ ਅਪੀਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਪੀਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ, ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ 'MCD Appeal' ਵਜੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਆਦ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ (ਧਾਰਾਵਾਂ 343(4) ਅਤੇ 347E)

ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਧਾਰਾ 343 ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮ-ਇਮਤਨਾਈ (injunction) ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ। ਢਾਹੁਣ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮ-ਇਮਤਨਾਈ ਲਈ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਅਨੁਛੇਦ 226 ਅਧੀਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਧਾਰਾ 347E ਵਿਚਲੀ ਰੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਅਨੁਛੇਦ 226 ਅਧੀਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿੱਟ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੀਮਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: ਜਿੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਗ਼ਲਤ ਉਪਬੰਧ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਖ਼ੁਦ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾਬੰਦੀ: MCD, ਯਾਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ → ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, MCD (ਧਾਰਾ 343(2) ਜਾਂ 347B) → ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ, ਦਿੱਲੀ (ਧਾਰਾ 347D, ਜਿਵੇਂ Amrik Singh Lyallpuri ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ) → ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਅਨੁਛੇਦ 226 → ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਅਨੁਛੇਦ 136।

VII. ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਇਹ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਵਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਢੰਗ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਇਮਾਰਤ ਉੱਤੇ ਚਿਪਕਾਏ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਲਓ। ਸਾਰੀ ਉਸਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਨਾ ਜੋੜੋ।

ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ

ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਪਣ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਚਲਨ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। ਜਾਂਚੋ ਕਿ ਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ) ਦੂਜਾ ਐਕਟ, 2011 (National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Act, 2011) ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। MCD ਫ਼ਾਈਲ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ।

ਜਵਾਬ ਖ਼ੁਦ

ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੋ, ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੱਥ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸੋ। ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦਾ ਵਿਚਲਨ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਲਾਓ। ਹਰ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਮੱਦ ਲਈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਹਰ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਮੱਦ ਲਈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਪਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ। ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਮੌਕਾ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ।

ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋ। ਮਿਤੀਆਂ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਜੇ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੰਸ਼ਕ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ।

VIII. ਮਾਲਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ

ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ, 1957 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਹਨ: ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ; ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪੀਲ; ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ; ਅਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ।

UBBL 2016 ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰਲੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮਤੀਕਰਨ; ਅਨੁਲੱਗ IV ਦੇ ਵਿਚਲਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ; ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਲਸਤਰ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ) ਦੂਜਾ ਐਕਟ, 2011 ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਹੈ ਜੋ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਯਾਨੀ ਝੁੱਗੀ ਬਸਤੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜਾਰੀ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ 31/12/2026 ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਐਕਟ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 31/12/2026 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਾ ਵਧਾਏ।

ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸਰੇ ਨੂੰ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਅਧੀਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਢਾਹੁਣ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ।

IX. ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਧਾਰਾ 343(1), UBBL 2016 ਦੀ ਮੱਦ 2.9.2, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ D(ii), ਤਿੰਨੇ ਢਾਹੁਣ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਉਸੇ ਉਸਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਢਾਹੁਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜੋੜੀ ਗਈ; ਹੁਕਮ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

X. ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ

XI. ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਛੇ ਸਵਾਲ

ਨੋਟਿਸ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਨਹੀਂ। ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਰਤ ਉੱਤੇ ਚਿਪਕਾਏ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਉਸਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ MCD ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਢਾਹ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਐਕਟ ਧਾਰਾ 344(1) ਅਧੀਨ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਰੋਕੋ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਫਿਰ ਵੀ ਧਾਰਾ 343 ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਨਤਕ ਸੜਕ ਜਾਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ।

MCD ਨੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੀਲ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਨਹੀਂ। ਧਾਰਾ 345A(3) ਸੀਲ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਭਰੀ ਸੀ। ਕੀ MCD ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਵਿਚਲਨ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੇ ਵਿਚਲਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਯਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤੀਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਲਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ?

ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਯਮਤੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਢਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਰਜਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਰਚੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। 16/07/2026 ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਮੰਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ।

ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ, ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ, ਇੱਕ ਸਕਾਰਨ ਹੁਕਮ, ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੋਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਖੋ · YouTube 'ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਬੰਧਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਦੋ-ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਫ਼ਿਲਮਾਂ।

ਦਫ਼ਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੀਡੀਓ ਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।

ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਉਪਬੰਧ

ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ

ਮੁਕੱਦਮੇ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

MCD ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ?

ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ, 1957 (Delhi Municipal Corporation Act, 1957) ਦੀ ਧਾਰਾ 343(1) ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰੰਤੁਕ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 13/11/2024 ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ: ਨੋਟਿਸ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਤਾਮੀਲ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਵਾਬਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ 15 ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੋਟਿਸ ਉੱਤੇ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਢੰਗ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਇਮਾਰਤ ਉੱਤੇ ਚਿਪਕਾਏ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਲਓ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕ ਦਿਓ।

ਕੀ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਹਾਂ। ਧਾਰਾ 343(3) ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, MCD ਨੂੰ ਧਾਰਾ 343(2) ਅਧੀਨ ਅਪੀਲ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਮਲ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਪਰੰਤੁਕ ਜੁੜਿਆ ਹੈ: ਜਿੱਥੇ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਉਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ (security) ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਰੋਕੋ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਖ਼ੁਦ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 343(2) ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਲਨ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਹਨ?

ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਵਿਚਲਨ (compoundable deviation) ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਇਮਾਰਤ ਉਪ-ਨਿਯਮ, 2016 (Unified Building Bye-Laws for Delhi, 2016) ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉੱਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਨੁਲੱਗ IV ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਮੱਦ 2.2.1 ਅਤੇ 2.7.7(b) ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੈੱਟਬੈਕ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ, ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਰੇਸ਼ੋ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੱਦ 2.8 ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਦੇ ਨਿਯਮਤੀਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।

ਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਬੁਕਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਬੁਕਿੰਗ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਉਸਾਰੀ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਉੱਤੇ ਚਿਪਕਾਇਆ ਨੋਟਿਸ ਜੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ (ex parte) ਹੁਕਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ MCD ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਥਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਧਾਰਾ 345A ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੀਲਿੰਗ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੀਲ ਅੰਤਿਮ ਸਕਾਰਨ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਸੀਲਿੰਗ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 347B(1)(m) ਅਧੀਨ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, MCD ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਆਦ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਸੋਧ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਹਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 345A(3) ਅਧੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਤੋੜਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

ਇਹ ਜਵਾਬ ਉੱਪਰਲੇ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਾਰ ਹਨ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸੁਧਾਰ: ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਤੱਥ ਦੀ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ contact@lokeshbhardwajlawoffices.com ਉੱਤੇ 'Correction' (ਸੁਧਾਰ) ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਲਿਖੋ। ਸੁਧਾਰ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿਤੀ ਸਮੇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬੇਦਾਅਵਾ

ਇਹ ਲੇਖ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹਰ ਨੋਟਿਸ, ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ, ਮਾਪਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਾਸ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਿਯਮ (Bar Council of India Rules), ਅਧਿਆਇ II, ਭਾਗ VI, ਨਿਯਮ 36 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ। ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

WhatsApp