ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ, ਨਿੱਜੀ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ: ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ
- ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇਕਨੀਅਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ (Kale v. Deputy Director of Consolidation, (1976) 3 SCC 119)।
- ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੋ ਡੀਡ ਆਪ ਹੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ Rs. 100 ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 17(1)(b), ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908); ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਨਹੀਂ।
- ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਟਰੱਸਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਿਖਤ ਜਾਂ ਵਸੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 5, ਭਾਰਤੀ ਟਰੱਸਟ ਐਕਟ, 1882), ਅਤੇ ਇਹ ਹੱਕ ਮਿਲਣ (vesting) ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਦਲਾ ਐਕਟ, 1882 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦਾ।
- ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਮਾਲਕੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ (Shakti Yezdani v. Jayanand Jayant Salgaonkar, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 14/12/2023 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ)।
- NRI ਅਤੇ OCI ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ, ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਨਿਯਮ 24, ਗ਼ੈਰ-ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਧਨ ਨਿਯਮ, 2019)।
ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ
- ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ (Family settlement)
- ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਝਗੜੇ ਮੁਕਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ (Memorandum of family settlement)
- ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰਿਕਾਰਡ। ਇਹ ਆਪ ਕੋਈ ਹੱਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
- ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੱਕ (Antecedent title)
- ਉਹ ਹੱਕ ਜਾਂ ਦਾਅਵਾ ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਧਿਰ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
- ਹੱਕ ਤਿਆਗ ਡੀਡ (Relinquishment deed)
- ਡੀਡ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਸਹਿ-ਮਾਲਕ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਟਰੱਸਟ ਕਰਤਾ, ਟਰੱਸਟੀ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ (Author, trustee, beneficiary)
- ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਉਸ ਹੇਠ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਇਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 3, ਭਾਰਤੀ ਟਰੱਸਟ ਐਕਟ, 1882)।
- ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਟਰੱਸਟ (Revocable trust)
- ਅਜਿਹਾ ਟਰੱਸਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਕਰਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਸੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਟਰੱਸਟ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਾ 78 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸਦੀਵਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮ (Rule against perpetuity)
- ਇਹ ਹੱਦ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣ (vesting) ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 14, ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਦਲਾ ਐਕਟ, 1882)।
- ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ (Nominee)
- ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਧਾਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।
ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਪੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜਿਊਂਦੇ ਜੀਅ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸੀਅਤਾਂ, ਪ੍ਰੋਬੇਟ ਅਤੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਵਸੀਅਤਾਂ, ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਟ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਹਨ; ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਝਗੜੇ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਹਨ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ
1. ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ
ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਕਥਨ Kale v. Deputy Director of Consolidation, (1976) 3 SCC 119 ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨੇਕਨੀਅਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਧੋਖੇ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੱਕ, ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਹਿੱਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਭਾਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ; ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਦੂਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਰਸ ਸੀ।
2. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਵਸੀਅਤੀ ਲਿਖਤਾਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ Rs. 100 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਐਲਾਨਦੀਆਂ, ਸੌਂਪਦੀਆਂ, ਸੀਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 17(1)(b), ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908)। ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਡੀਡ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਹਿੱਸੇ ਅਲਾਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਲਿਖਤ ਹੈ; ਗ਼ੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਕ (collateral) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ (ਧਾਰਾ 49 ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰੰਤੁਕ)। ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਜਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਆਪ ਹੱਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ (Kale v. Deputy Director of Consolidation, (1976) 3 SCC 119)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 31/07/2020 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤੇ Ravinder Kaur Grewal v. Manjit Kaur ਵਿੱਚ, 1970 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1988 ਦੇ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਡਿਕਰੀ (compromise decree) ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੇ (ਧਾਰਾ 17(2)(vi))। ਕੋਈ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਡੀਡ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ।
3. ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ I ਹੇਠ ਵੰਡ, ਹੱਕ ਛੱਡਣਾ, ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਿਖਤਾਂ ਹਨ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ NCT ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੋਹਫ਼ਾ ਡੀਡ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਡਿਊਟੀ 4% ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੋਹਫ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 6% ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ 1% ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੇਸਟਿੰਗ ਲਈ Rs. 100 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ; ਹੱਕ ਤਿਆਗ ਡੀਡ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ Rs. 1,000 ਜਮ੍ਹਾਂ Rs. 100 ਹੈ; ਅਤੇ ਵੰਡ ਡੀਡ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਲਿਖਤਾਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸੂਚੀ I ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਡੀਡ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
4. ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਦਾਅਵਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਧੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਜੋ 2005 ਤੋਂ ਮਿਤਾਕਸ਼ਰਾ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਹਿ-ਵਾਰਸ (coparceners) ਹਨ (Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 11/08/2020 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ);
- ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਹਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਟੀਕ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਤੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹਿੱਸਾ;
- ਹਿੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਰਕਮ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ;
- ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਉਸ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲਜ਼ ਹੇਠ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਗੇ;
- ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਲਈ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ, ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ।
ਸਮਝੌਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਸਹਿ-ਵਾਰਸੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ, ਧੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1956 (Hindu Succession Act, 1956) ਦੀ ਧਾਰਾ 6(5) ਸਿਰਫ਼ 20/12/2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਡ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਡਿਕਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ (Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 11/08/2020 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ)।
ਨਿੱਜੀ ਟਰੱਸਟ
1. ਟਰੱਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ
ਟਰੱਸਟ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 3, ਭਾਰਤੀ ਟਰੱਸਟ ਐਕਟ, 1882)। ਇਹ ਐਕਟ ਨਿੱਜੀ ਟਰੱਸਟਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਖ਼ੈਰਾਤੀ ਐਂਡੋਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ (ਧਾਰਾ 1)। ਟਰੱਸਟ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੱਸਟ ਕਰਤਾ ਵਾਜਬ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਇਰਾਦਾ, ਮਕਸਦ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟਰੱਸਟੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਟਰੱਸਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਸੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੇ (ਧਾਰਾ 6)।
- ਕੌਣ: ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ; ਨਾਬਾਲਗ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ (ਧਾਰਾ 7)।
- ਰੂਪ: ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਟਰੱਸਟ ਟਰੱਸਟ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗ਼ੈਰ-ਵਸੀਅਤੀ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਵਸੀਅਤ ਰਾਹੀਂ, ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਟਰੱਸਟ ਟਰੱਸਟੀ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 5)।
- ਮਕਸਦ: ਟਰੱਸਟ ਬੇਅਸਰ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਵਰਜਿਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਧੋਖੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ (ਧਾਰਾ 4)। ਐਕਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਦੀਵਾਲੀਏ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਾਭ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 53, ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਦਲਾ ਐਕਟ, 1882)।
2. ਟਰੱਸਟੀ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ
ਟਰੱਸਟੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ (ਧਾਰਾ 11), ਆਮ ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਲੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ (ਧਾਰਾ 15), ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੇ (ਧਾਰਾ 17), ਹਿਸਾਬ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ (ਧਾਰਾ 19), ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕਿਓਰਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਡ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 20)। ਉਹ ਧਾਰਾ 47 ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ, ਸਹਿ-ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡੀਡ ਹੋਰ ਨਾ ਕਹੇ (ਧਾਰਾ 48), ਉਹ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ (ਧਾਰਾ 50), ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 23)। ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਾਰੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਧਾਰਾ 56), ਡੀਡ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਧਾਰਾ 57), ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ (ਧਾਰਾ 60)। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਢੁਕਵਾਂ ਟਰੱਸਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਟਰੱਸਟੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ (ਧਾਰਾ 60 ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ)।
3. ਟਰੱਸਟੀ ਬਦਲਣਾ, ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਰੱਦ ਕਰਨਾ
ਨਵਾਂ ਟਰੱਸਟੀ ਉਦੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਰੱਸਟੀ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਦੀਵਾਲੀਆ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ; ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਨਾਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟਰੱਸਟ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਟਰੱਸਟੀ (ਧਾਰਾ 73), ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ (ਧਾਰਾ 74)। ਵਸੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਬਣਿਆ ਟਰੱਸਟ ਵਸੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਰੱਸਟ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਰੇ ਸਮਰੱਥ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੇਠ, ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਅਜਿਹੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਟਰੱਸਟ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ (ਧਾਰਾ 78)। ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਟਰੱਸਟ ਕਰਤਾ ਇਕੱਲਾ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
4. ਟਰੱਸਟ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਾਦਲਾ ਅਜਿਹਾ ਹਿੱਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ (ਧਾਰਾ 14, ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਦਲਾ ਐਕਟ, 1882); ਭਾਰਤੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 1925 (Indian Succession Act, 1925) ਦੀ ਧਾਰਾ 114 ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕੀਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੈ (ਧਾਰਾ 18, ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਦਲਾ ਐਕਟ)। ਟਰੱਸਟ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ; ਜੋ ਟਰੱਸਟ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਾ 4 ਹੇਠ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਟਰੱਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡੀਡ ਉਸ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਥਿਤ ਹੈ (ਧਾਰਾ 28, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908)। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਮਰਪਣ (settlement), ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ I ਹੇਠ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 (Income-tax Act, 2025) ਹੇਠ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਲੂਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿੱਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ (discretionary), ਅਤੇ ਇਹ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ
1. ਸਾਧਨ
- ਵਸੀਅਤ। ਸਹੀ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਸੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 59, ਭਾਰਤੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 1925) ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 62); ਇਸ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣੇ ਅਤੇ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 63)। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 27, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908)। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ NCT ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਸੀਅਤ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ Rs. 500 ਜਮ੍ਹਾਂ Rs. 100 ਹੈ।
- ਤੋਹਫ਼ਾ। ਇਹ ਦਾਨੀ ਦੇ ਜਿਊਂਦੇ ਜੀਅ ਅਸਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 123, ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਦਲਾ ਐਕਟ, 1882)। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੋਹਫ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਲਈ ਡਿਊਟੀ 4% ਅਤੇ ਮਰਦ ਲਈ 6% ਹੈ, ਨਾਲ 1% ਜਮ੍ਹਾਂ Rs. 100 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ।
- ਟਰੱਸਟ। ਇਹ ਸਦੀਵਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਟਰੱਸਟ ਕਰਤਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੱਦੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਸਹੀ ਲਿਖਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਅਵੇ ਹਨ।
- ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ। ਇਹ ਬੈਂਕ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਸੀਅਤ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 14/12/2023 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤੇ Shakti Yezdani v. Jayanand Jayant Salgaonkar ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀਮਤ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਰਸਾਂ ਜਾਂ ਵਸੀਅਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ।
2. ਕੰਮ ਦਾ ਕ੍ਰਮ, ਅਤੇ ਆਮ ਗ਼ਲਤੀਆਂ
- ਹਰ ਸੰਪਤੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ;
- ਹਰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਜੱਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ;
- ਹਰ ਸੰਪਤੀ ਲਈ ਲਿਖਤ ਚੁਣੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਸੀਅਤ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲਜ਼ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ;
- ਆਜ਼ਾਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਓ, ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ;
- ਵਿਆਹ, ਜਨਮ, ਮੌਤ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ।
ਆਮ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਇਹ ਹਨ: ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਸਮਝਣਾ, ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਦਾ ਵਸੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਤੋਹਫ਼ਾ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਗ਼ੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਅਜਿਹੀ ਟਰੱਸਟ ਡੀਡ ਵਰਤਣਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟਰੱਸਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗਵਾਹ ਚੁਣਨਾ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
NRI ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ
1. ਗ਼ੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਕੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਗ਼ੈਰ-ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਧਨ) ਨਿਯਮ, 2019 ਹੇਠ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨਿਯਮ 24 ਦਾ ਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, NRI ਜਾਂ OCI ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਫ਼ਾਰਮ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਬੱਚਾ ਵਸੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। NRI ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ NRO ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ USD 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ) ਵਿਨਿਯਮ, 2016 (Foreign Exchange Management (Remittance of Assets) Regulations, 2016) ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ; ਵੇਰਵਾ FEMA ਵਿਆਖਿਆ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਹੈ।
2. ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟੀ ਅਤੇ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਪਾਦਕ (executors)
ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਢੁਕਵਾਂ ਟਰੱਸਟੀ ਨਹੀਂ (ਧਾਰਾ 60 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ I, ਭਾਰਤੀ ਟਰੱਸਟ ਐਕਟ) ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਸਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 73), ਭਾਰਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਪਾਦਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
3. ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਾ
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮਾ ਨੋਟਰੀ, ਅਦਾਲਤ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਉਪ-ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਸ਼ਪਾਦਿਤ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 33(1)(c), ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908);
- ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਪਾਦਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ (ਧਾਰਾ 26);
- ਜੋ ਲਿਖਤ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਸ਼ਪਾਦਿਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 18, ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899)।
4. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਇਦਾਦ
ਜਿੱਥੇ ਵਸੀਅਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ-ਪੱਤਰ (letters of administration) ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਧਾਰਾ 228, ਭਾਰਤੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 1925)। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਵੱਖਰੀ ਭਾਰਤੀ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਧਾਰਾ 63 ਹੇਠ ਨਿਸ਼ਪਾਦਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸੀਅਤ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਚੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ
ਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ?
ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਡੀਡ ਆਪ ਹੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ Rs. 100 ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 (Registration Act, 1908) ਦੀ ਧਾਰਾ 17(1)(b) ਹੇਠ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਡ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ (memorandum) ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ਰਕ Kale v. Deputy Director of Consolidation (1976) ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ Ravinder Kaur Grewal v. Manjit Kaur (2020) ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।
ਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਹਾਂ, ਪਰ ਸੌਖਿਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਧੋਖੇ, ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਦਾਅਵਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਜਿਸ ਡੀਡ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਝੁਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਧਿਰ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (estopped), ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Ravinder Kaur Grewal v. Manjit Kaur ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?
ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਵੰਡ, ਹੱਕ ਛੱਡਣਾ (release), ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ਾ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ NCT ਸਰਕਾਰ (Department of Revenue, Government of NCT of Delhi) ਵਿਕਰੀ, ਕਨਵੇਅੰਸ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ਾ ਡੀਡਾਂ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਡਿਊਟੀ 6% (ਮਰਦ) ਅਤੇ 4% (ਔਰਤ) ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ 1% ਜਮ੍ਹਾਂ Rs. 100 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ, ਅਤੇ ਹੱਕ ਤਿਆਗ ਡੀਡ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ Rs. 1,000 ਜਮ੍ਹਾਂ Rs. 100। ਹੋਰ ਲਿਖਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 (Indian Stamp Act, 1899) ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ I ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਡੀਡ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੱਕ ਤਿਆਗ ਡੀਡ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ਾ ਡੀਡ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹਨ?
ਨਹੀਂ। ਹੱਕ ਤਿਆਗ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਉਹ ਸਹਿ-ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਵਾਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਤੋਹਫ਼ਾ ਡੀਡ ਦਾਨੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਦਲਾ ਐਕਟ, 1882 (Transfer of Property Act, 1882) ਦੀ ਧਾਰਾ 123 ਹੇਠ ਇਸ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਤਿਆਗ ਡੀਡ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ Rs. 1,000 ਜਮ੍ਹਾਂ Rs. 100 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤੋਹਫ਼ਾ ਡੀਡ ਤੇ 6% ਜਾਂ 4% ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ 1% ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਟਰੱਸਟ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲੀ ਟਰੱਸਟ, ਜੋ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਧੋਖੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਟਰੱਸਟ ਐਕਟ, 1882 (Indian Trusts Act, 1882) ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਹੇਠ ਬੇਅਸਰ (void) ਹੈ, ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਦੀਵਾਲੀਆ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਾਭ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਦਲਾ ਐਕਟ, 1882 ਦੀ ਧਾਰਾ 53 ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (voidable)। ਜੋ ਟਰੱਸਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਟਰੱਸਟ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਵਸੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਬਣਿਆ ਟਰੱਸਟ ਵਸੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਰੱਸਟ ਭਾਰਤੀ ਟਰੱਸਟ ਐਕਟ, 1882 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਹੇਠ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਜੇ ਉਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ; ਟਰੱਸਟ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੇਠ; ਜਾਂ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਬਣੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕੱਲਾ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡੀਡ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ?
ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਟਰੱਸਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗ਼ੈਰ-ਵਸੀਅਤੀ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਵਸੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 5, ਭਾਰਤੀ ਟਰੱਸਟ ਐਕਟ, 1882), ਅਤੇ ਡੀਡ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ, ਦਾ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਿਖਤ ਜਾਂ ਵਸੀਅਤ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਟਰੱਸਟੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ?
ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। Shakti Yezdani v. Jayanand Jayant Salgaonkar (14/12/2023) ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ (Companies Act) ਅਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰੀ ਦੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਧਾਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੇਅਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਹੇਠ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਜਾਂ ਵਸੀਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਸੀਅਤ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ।
ਕੀ NRI ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹਾਂ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਗ਼ੈਰ-ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਧਨ) ਨਿਯਮ, 2019 (Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019) ਦੇ ਨਿਯਮ 24 ਹੇਠ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, NRI ਜਾਂ OCI ਕੋਈ ਵੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਫ਼ਾਰਮ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। NRI ਜਾਂ OCI ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਣ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਜਾਂਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਟਰੱਸਟੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਟਰੱਸਟ ਐਕਟ, 1882 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਵਾਸ (domicile) ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਢੁਕਵਾਂ ਟਰੱਸਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਧਾਰਾ 60 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ I), ਅਤੇ ਟਰੱਸਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਜਾਵੇ (ਧਾਰਾ 73)। ਭਾਰਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟੀ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਰੁਕ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ਾ ਡੀਡ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ?
ਜਾਂ ਤਾਂ ਡੀਡ ਤੇ ਆਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮਾ ਦਿਓ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮਾ ਨੋਟਰੀ, ਅਦਾਲਤ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਸ਼ਪਾਦਿਤ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 33(1)(c), ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908), ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੇ ਅਪੋਸਟਿਲ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲਿਖਤ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਸ਼ਪਾਦਿਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 18, ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899)।
ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰ ਹਨ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪੰਨਾ Bar Council of India Rules ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਨੁਸਾਰ Lokesh Bhardwaj Law Offices ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। LBLO ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੀਖਿਆ: 16/11/2026। Lokesh Bhardwaj Law Offices।
ਕਾਨੂੰਨ 16/11/2026 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ।
← ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ