ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਨਵੇਅੰਸਿੰਗ: ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਤੱਕ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਜਾਇਦਾਦੀ ਝਗੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕਨਵੇਅੰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗ਼ਲਤ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ
- ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਡ ਹੀ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। Rs. 100 ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੀ ਠੋਸ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ (ਧਾਰਾ 54, ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਦਲਾ ਐਕਟ, 1882)।
- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ NCT ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਕਰੀ, ਕਨਵੇਅੰਸ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ਾ ਡੀਡ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਡਿਊਟੀ 6% ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਮਰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 4% ਜਿੱਥੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਸਰਕਲ ਰੇਟ, ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ। ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਮੁੱਲ, ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਦਾ 1%, ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੇਸਟਿੰਗ ਲਈ Rs. 100। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 23, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908)।
- ਇੰਤਕਾਲ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਹੈ; ਇਹ ਨਾ ਮਾਲਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ (Jitendra Singh v. State of Madhya Pradesh, SLP (C) No. 13146 of 2021, 06/09/2021 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ)।
- GPA ਵਿਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਜਨਰਲ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਵਸੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵਿਕਰੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ (Suraj Lamp & Industries (P) Ltd. v. State of Haryana, (2012) 1 SCC 656)।
ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ
- ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ (Agreement to sell)
- ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਿ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ (ਧਾਰਾ 54)।
- ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਭਾਰ (Encumbrance)
- ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਗਹਿਣਾ (mortgage), ਭਾਰ (charge), ਪੱਟਾ, ਕੁਰਕੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਕ।
- ਸਰਕਲ ਰੇਟ (Circle rate)
- ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਮੁੱਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਉਸ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
- ਈ-ਸਟੈਂਪ (E-stamp)
- ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ Rs. 500 ਤੱਕ ਦਾ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਕੁਲੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਸਟੈਂਪਸ (Collector of Stamps)
- ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 ਦੀ ਧਾਰਾ 47-A ਹੇਠ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੁਲੈਕਟਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਇੰਤਕਾਲ (Mutation)
- ਤਬਾਦਲੇ ਜਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ। ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕੌਣ ਭਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਮਾਲਕੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
- ਅੰਸ਼ਕ ਪਾਲਣਾ (Part performance)
- ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਹੇਠ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਦਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 53A ਵਿਚਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। 24/09/2001 ਤੋਂ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਪੰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਤੱਕ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ RERA ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਨਿਯਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ, DDA ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ RERA ਬਾਰੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਹਨ।
ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਨਵੇਅੰਸਿੰਗ
1. ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ; ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਲੱਭ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਦਲਾ ਐਕਟ, 1882 ਦੇ ਚਾਰ ਨਿਯਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:
- ਮਾਲਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 54), ਇਸ ਲਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਖੱਪਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ;
- ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਿਖਤ ਦੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 3, ਵਿਆਖਿਆ);
- ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 52, lis pendens ਦਾ ਨਿਯਮ);
- ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਉਹ ਅਹਿਮ ਨੁਕਸ ਦੱਸੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਆਮ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚਲੇ ਮਾਲਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ (ਧਾਰਾ 55(1)(a) ਅਤੇ (b))।
2. ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਲੜੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰ (encumbrance) ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਖੋਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ NCT ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ DORIS ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਔਨਲਾਈਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਜਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਵੀ; ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ CERSAI ਖੋਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਾਲਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਆਮ ਕ੍ਰਮ ਇਹ ਹੈ: ਮਾਲਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ; ਬਿਆਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ; ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ; ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ; ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ; ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਸਰੋਤ ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ (TDS); ਫਿਰ ਕਬਜ਼ਾ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ।
ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ
1. ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਜਿਹਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਹੋਵੇਗੀ; ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਤ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ (ਧਾਰਾ 54)। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਦਾਅ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀਮਤ, ਬਿਆਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਜੋ ਧਾਰਾ 55(1)(g) ਉਂਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ), ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ।
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਦੋ ਨਤੀਜੇ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਹੇਠ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਦਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 53A ਹੇਠ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇ: 24/09/2001 ਤੋਂ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਦਲੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਧਾਰਾ 53A ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਧਾਰਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ (ਧਾਰਾ 17(1A), ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908)। ਦੂਜਾ, ਗ਼ੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 49 ਦਾ ਪਰੰਤੁਕ)। ਦਾਅਵਾ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਤੈਅ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ, ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਆਰਟੀਕਲ 54, ਮਿਆਦ ਐਕਟ, 1963 (Limitation Act, 1963))।
2. ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ
ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਹੀ ਕਨਵੇਅੰਸ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਿੱਤ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ (ਧਾਰਾ 55(2)), ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਮਾਲਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ (ਧਾਰਾ 55(3))। ਜੇ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਣ-ਅਦਾ ਰਕਮ ਲਈ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਭਾਰ (charge) ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 55(4)(b))।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਸ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਥਿਤ ਹੈ (ਧਾਰਾ 28), ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਹੇਠ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮੇ ਵਾਲਾ ਏਜੰਟ (ਧਾਰਾਵਾਂ 32 ਅਤੇ 33)। ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਧਾਰਾ 32A)। ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਪਾਦਕ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ (ਧਾਰਾ 34)। ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਡ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ (ਧਾਰਾ 47)।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ NCT ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਨੋਇਡਾ ਜਾਂ ਗ਼ਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
3. ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ
ਅਦਾਇਗੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਅਦਾਇਗੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 (Income-tax Act, 2025) ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਸਰੋਤ ਤੇ ਟੈਕਸ ਕੱਟਦਾ ਹੈ; ਗ਼ੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ NCT ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ 16/11/2026 ਨੂੰ ਸਨ। ਦਰਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਡੀਡ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
1. ਦਰਾਂ
- ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਅਤੇ ਕਨਵੇਅੰਸ ਡੀਡ: ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਡਿਊਟੀ 6% ਜਿੱਥੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਮਰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 4% ਜਿੱਥੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਰਕਲ ਰੇਟ, ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
- ਤੋਹਫ਼ਾ ਡੀਡ: 6% ਜਿੱਥੇ ਤੋਹਫ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮਰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 4% ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਹੋਵੇ। ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮੁੱਲਾਂਕਣਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ: ਕਨਵੇਅੰਸ ਡੀਡ ਤੇ ਮਰਦ ਲਈ 6% ਅਤੇ ਔਰਤ ਲਈ 4% ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਲੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਸਟੈਂਪਸ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ: ਵਿਕਰੀ, ਕਨਵੇਅੰਸ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ਾ ਡੀਡਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਮੁੱਲ, ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਦਾ 1%, ਜਮ੍ਹਾਂ Rs. 100 ਪੇਸਟਿੰਗ ਫ਼ੀਸ।
- ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸਾਂ: ਹੱਕ ਤਿਆਗ ਡੀਡ, ਪੱਟਾ ਡੀਡ ਅਤੇ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮਾ ਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮਾ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਖਤ Rs. 1,000 ਜਮ੍ਹਾਂ Rs. 100 ਪੇਸਟਿੰਗ ਫ਼ੀਸ; ਵਸੀਅਤ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ Rs. 500 ਜਮ੍ਹਾਂ Rs. 100। ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਹੀਂ।
- ਹੋਰ ਲਿਖਤਾਂ: ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ I ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, Rs. 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ (ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਨਹੀਂ) ਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ Rs. 6,00,000 ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ Rs. 1,00,100 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਪੇਸਟਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ Rs. 4,00,000 ਅਤੇ Rs. 1,00,100। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਨੇ ਸਾਂਝੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਦਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡੀਡ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਟੈਂਪ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
2. ਕੌਣ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ
ਵਿਭਾਗ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਕਨਵੇਅੰਸ ਡੀਡ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਭਰਦਾ ਹੈ; ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਪੱਟੇ ਤੇ ਪਟੇਦਾਰ ਭਰਦਾ ਹੈ; ਵੰਡ ਡੀਡ ਤੇ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਪਾਦਕ ਭਰਦਾ ਹੈ। Rs. 500 ਤੱਕ ਦਾ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵੇਚਦੇ ਹਨ; ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਪਾਦਿਤ ਡਿਊਟੀ ਯੋਗ ਲਿਖਤ ਤੇ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 17, ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899)।
3. ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦਿਖਾਉਣਾ
ਡਿਊਟੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਸਟੈਂਪਸ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 ਦੀ ਧਾਰਾ 47-A ਹੇਠ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੁਲੈਕਟਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ।
4. ਸਮਾਂ-ਹੱਦਾਂ
ਵਸੀਅਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 23, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908)। ਜੇ ਦੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ ਨਾ ਟਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਦਸ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 25)। ਵਸੀਅਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 27)। 1908 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭੂਮੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ (Department of Land Resources) ਨੇ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, 1908 ਦਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਇੰਤਕਾਲ (Mutation)
1. ਇੰਤਕਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਇੰਤਕਾਲ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਤਕਾਲ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਕੋਈ ਹੱਕ, ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਹਨ। 06/09/2021 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤੇ Jitendra Singh v. State of Madhya Pradesh, SLP (C) No. 13146 of 2021 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਤਕਾਲ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Suraj Bhan v. Financial Commissioner, (2007) 6 SCC 186 ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਤਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਡੀਡ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।
2. ਕਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ
- ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਾਇਦਾਦ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ।
- DDA ਜਾਂ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ਼ਿਸ ਦੀ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ: ਪਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੰਤਕਾਲ ਜਾਂ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲੀ (substitution), ਜੋ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ; DDA ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਇੰਤਕਾਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦਿੱਲੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੰਨੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ: ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ (record of rights)।
- ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਲੈਟ: ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ।
ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਰਾਸਤ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇੰਤਕਾਲ ਲਈ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਵਾਰਸ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕ ਤਿਆਗ ਡੀਡਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਸੀਅਤ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ Jitendra Singh v. State of Madhya Pradesh ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
GPA, ਵਸੀਅਤ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਰੀਆਂ
1. Suraj Lamp ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਦੀ ਥਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਜਨਰਲ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮਾ, ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ, ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਵਸੀਅਤ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। Suraj Lamp & Industries (P) Ltd. v. State of Haryana, (2012) 1 SCC 656 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ SA/GPA/ਵਸੀਅਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤਬਾਦਲੇ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਨਵੇਅੰਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਪਾਲਣਾ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 53A ਹੇਠ ਕਬਜ਼ਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਨਵੇਅੰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ DDA ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 01/09/2025 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤੇ Ramesh Chand v. Suresh Chand ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮੁੱਦਈ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਪਾਦਿਤ GPA, ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ, ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਵਸੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2. ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ
ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮਾ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ: ਇਹ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ NCT ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖ਼ਾਸ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਨਿਸ਼ਪਾਦਿਤ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਮਾਲਕੀ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮੇ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ Rs. 1,000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੇਸਟਿੰਗ ਲਈ Rs. 100 ਹੈ।
3. ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ
ਸੰਸਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ (ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ) ਐਕਟ, 2019 (National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies) Act, 2019) (2019 ਦਾ ਐਕਟ 45) ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ Suraj Lamp ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਨਤਮ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮੇ, ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਵਸੀਅਤ, ਕਬਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈਡ ਖ਼ਰਚੇ ਅਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਨਵੇਅੰਸ ਡੀਡ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਚੀ ਰਾਹੀਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ, ਤਬਾਦਲੇ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 3(1), (2) ਅਤੇ (4))। ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖ਼ਰਚੇ ਕਨਵੇਅੰਸ ਡੀਡ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਚੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਰਕਮ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ (ਧਾਰਾ 3(3) ਅਤੇ (5))। ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਹਨ (ਧਾਰਾ 3(6)), ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤੇ ਵਿਨਿਯਮ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਰਜਿਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਖੇਤਰ।
4. GPA ਵਾਲੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ
ਇਲਾਜ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਹੈ; ਨੋਟੀਫ਼ਾਈਡ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ, 2019 ਦੇ ਐਕਟ ਹੇਠ ਅਰਜ਼ੀ; ਜਾਂ, ਜੇ ਮਾਲਕ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖ਼ਾਸ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ। ਜੋ GPA ਧਾਰਕ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਲੋਕ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ NCT ਸਰਕਾਰ (Department of Revenue, Government of NCT of Delhi) ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਡਿਊਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ (ਕੀਮਤ) ਜਾਂ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਮੁੱਲ, ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਦਾ 6% ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਮਰਦ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ 4% ਜਿੱਥੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਔਰਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸੇ ਮੁੱਲ ਦੀ 1% ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੇਸਟਿੰਗ ਲਈ Rs. 100, ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। Rs. 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡੀਡ ਤੇ ਇਹ ਮਰਦ ਲਈ Rs. 7,00,100 ਅਤੇ ਔਰਤ ਲਈ Rs. 5,00,100 ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਡੀਡ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੇਖੋ।
ਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ?
ਹਾਂ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ, ਕਨਵੇਅੰਸ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ਾ ਡੀਡ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਦਰ 4% ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਜਦਕਿ ਮਰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 6%। 1% ਜਮ੍ਹਾਂ Rs. 100 ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਨੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕੋਈ ਦਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਤੇ ਕਰੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਨਾਮਿਤ ਔਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?
ਨਹੀਂ। ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਦਲਾ ਐਕਟ, 1882 (Transfer of Property Act, 1882) ਦੀ ਧਾਰਾ 54 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਤ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਾਲਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਪਾਲਣਾ (specific performance) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਲਈ ਤੈਅ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੇਠ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਓ: 2001 ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਾ 53A ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ?
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 (Registration Act, 1908) ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਹੇਠ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ। ਜੇ ਦੇਰੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ ਨਾ ਟਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਦਸ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 25)। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਪਾਦਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 26)। ਵਸੀਅਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੋਇਡਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਸ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਥਿਤ ਹੈ (ਧਾਰਾ 28, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908), ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ NCT ਸਰਕਾਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਨੋਇਡਾ ਜਾਂ ਗ਼ਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਸੀਅਤ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ: ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਇੰਤਕਾਲ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ?
ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਤਕਾਲ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਕੋਈ ਹੱਕ, ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲੀਆ (ਵਿੱਤੀ) ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ Jitendra Singh v. State of Madhya Pradesh (2021) ਵਿੱਚ, Suraj Bhan v. Financial Commissioner (2007) ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ। ਮਾਲਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੜੀ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਤਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲਕ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ GPA ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ?
GPA, ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਤੇ ਵਸੀਅਤ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Suraj Lamp & Industries v. State of Haryana (2012) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 53A ਹੇਠ ਕਬਜ਼ਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੋਟੀਫ਼ਾਈਡ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, 2019 ਦਾ ਐਕਟ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਨਵੇਅੰਸ ਡੀਡ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਚੀ (authorisation slip) ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮੰਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਮੇਰੀ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹਾਂ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ (speaking order) ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਸਟੈਂਪਸ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 (Indian Stamp Act, 1899) ਦੀ ਧਾਰਾ 47-A ਹੇਠ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੁਲੈਕਟਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਉਪਾਅ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ?
ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਡੀਡ ਵਿਚਲੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਧਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ; ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਡੀਡ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ: ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਬਿਆਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਖਰੜਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਭਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਡੀਡ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚਦੀ ਕਿ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੁਕਸਦਾਰ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰ ਹਨ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪੰਨਾ Bar Council of India Rules ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਨੁਸਾਰ Lokesh Bhardwaj Law Offices ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। LBLO ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੀਖਿਆ: 16/11/2026। Lokesh Bhardwaj Law Offices।
ਕਾਨੂੰਨ 16/11/2026 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ।
← ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ