NRI ਅਤੇ OCI ਮੁਵੱਕਿਲ: ਜਾਇਦਾਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ, ਵਿਰਾਸਤ, ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
Lokesh Bhardwaj Law Offices (LBLO) ਗ਼ੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਵੱਕਿਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ: ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਵੰਡ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼, ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਝਗੜੇ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਲਿਖਤੀ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ NRI ਅਤੇ OCI
ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫਲੈਟ, ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਜੱਦੀ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣਾ, ਵੇਚਣਾ, ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਰਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣਾ।
ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ
ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਵਾਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਜਾਨਸ਼ੀਨੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਪ੍ਰੋਬੇਟ, ਇੰਤਕਾਲ ਜਾਂ ਵੰਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮਾਪੇ
ਤਲਾਕ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ।
ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ
FEMA ਹੇਠ ਯੋਗਤਾ, ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੀ ਖੋਜ, ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣਾ। ਦੇਖੋ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ।
ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ
ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਆਫ਼ ਐਸੇਟਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2016 ਹੇਠ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨਾਲ ਫ਼ਾਰਮ 15CA ਅਤੇ 15CB ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ।
NRI ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਉੱਤੇ TDS
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 195, ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 393, ਹੇਠ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਟੌਤੀ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ।
ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨੀ
ਇੰਡੀਅਨ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1925 ਹੇਠ ਜਾਨਸ਼ੀਨੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਪ੍ਰੋਬੇਟ ਅਤੇ ਲੈਟਰਜ਼ ਆਫ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੰਤਕਾਲ।
ਵੰਡ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ
ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਦਾਅਵੇ, ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਡੀਡਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ।
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ
ਦਿੱਲੀ ਰੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ, 1958 (Delhi Rent Control Act, 1958) ਹੇਠ ਬੇਦਖ਼ਲੀ, ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ, ਅਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮ-ਇਮਤਨਾਈ।
ਵਿਆਹ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ
ਤਲਾਕ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ।
ਤਬਾਦਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ
ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀਵਾਨੀ, 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਹੇਠ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸ ਅਜਿਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮੇ
ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਾਂ ਅਪੋਸਟੀਲ ਸਮੇਤ ਨੋਟਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ, ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲਗਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਗਵਾਹੀ, ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਲਫ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ।
FEMA ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ
ਖਾਤੇ, ਮਾਲਕੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ। ਦੇਖੋ FEMA ਬਾਰੇ ਵਿਆਖਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਏ
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ, ਜਾਨਸ਼ੀਨੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਰਾਏ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ
ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੋ
ਛੋਟੇ ਸਾਰ ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਈਮੇਲ। ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਜਾਂਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ
ਸਵਾਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਮੁਵੱਕਿਲ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੰਮ ਦਾ ਘੇਰਾ, ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮਾ
ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਾਂ ਅਪੋਸਟੀਲ ਸਮੇਤ ਸਥਾਨਕ ਨੋਟਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ
ਦਾਖ਼ਲੇ, ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨੋਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲਾ ਸਮੇਟਣਾ
ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਕਲਾਂ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਡਾਂ ਅਤੇ, ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਰਕਮ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਪਤੀ ਨੋਟ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ
- ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ OCI ਕਾਰਡ, ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਣ
- PAN ਕਾਰਡ, ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਜੇ ਹੋਵੇ
- ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼: ਸੇਲ ਡੀਡ, ਕਨਵੇਅੰਸ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ, ਇੰਤਕਾਲ
- ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ
- ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜੀ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦੀ ਖੋਜ (encumbrance search), ਜਿੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ
- NRE, NRO ਜਾਂ FCNR(B) ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
- ਜਾਨਸ਼ੀਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਵਸੀਅਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬੰਸਾਵਲੀ
- ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ
- ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਨੋਟਿਸ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਗ਼ਜ਼
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤਾ
ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕੇਸ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ
ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੋਰੀਅਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਪਲੋਡ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। LBLO ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਦੇ, ਦਸਤਖ਼ਤ ਜਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੇ ਸਮਾਂ-ਖੇਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਜਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ NRI ਹੈ, OCI ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਅਤੇ FEMA ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ। ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਗ਼ੈਰ-ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। LBLO ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਮੁਵੱਕਿਲ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੰਨੇ ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ
ਪ੍ਰੋਬੇਟ (Probate)
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ।
ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੱਤਰ (Letters of administration)
ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਮਰਹੂਮ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰ।
ਜਾਨਸ਼ੀਨੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ (Succession certificate)
ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲੈਣੇ (ਕਰਜ਼ੇ) ਅਤੇ ਸਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰ।
ਇੰਤਕਾਲ (Mutation)
ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨਾ।
ਵੰਡ (Partition)
ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ।
ਵਧੇਰੇ ਪੂਰੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। LBLO ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਅ ਫ਼ਰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ Lokesh Bhardwaj Law Offices ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੰਨੇ ਤੇ ਹੈ।
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ
ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ FEMA ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ NRI ਜਾਂ OCI ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਫ਼ਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1999 (Foreign Exchange Management Act, 1999) NRI ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਧਾਰਾ 2(v) ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਧਾਰਾ 2(w) ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਨਾਨ-ਡੈੱਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ) ਨਿਯਮ, 2019 (Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019) ਹੇਠ, NRI ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਵਾਸੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਅਤੇ OCI ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਵਾਸੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ, 1955 (Citizenship Act, 1955) ਦੀ ਧਾਰਾ 7A ਹੇਠ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ PIO ਸ਼੍ਰੇਣੀ OCI ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਾਰਾ 6(5) ਹੇਠ, ਨਿਵਾਸੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਵਾਸੀ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
NRI ਜਾਂ OCI ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਫ਼ਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਨਾਨ-ਡੈੱਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ) ਨਿਯਮ, 2019 ਦੇ ਨਿਯਮ 24 ਹੇਠ, NRI ਜਾਂ OCI ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਫ਼ਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਜਾਂ NRI ਜਾਂ OCI ਹੈ। ਵਿਰਾਸਤ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ, ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈ ਰਕਮ (inward remittance) ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ NRE, NRO ਜਾਂ FCNR(B) ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਬਿਟ ਰਾਹੀਂ; ਟ੍ਰੈਵਲਰ ਚੈੱਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰੀਦਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਕੀ ਮੈਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਹਾਂ, ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫ਼ਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਆਫ਼ ਐਸੇਟਸ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2016 (Foreign Exchange Management (Remittance of Assets) Regulations, 2016) ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 4(2) ਹੇਠ, NRI ਜਾਂ OCI ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ NRO ਖਾਤੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ, ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ USD 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨਾਲ ਜਾਂ NRE ਜਾਂ FCNR(B) ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਂਕ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
NRI ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਕੱਟਦਾ ਹੈ?
ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਸਰੋਤ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਕੱਟੇ, ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। 31/03/2026 ਤੱਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 (Income-tax Act, 1961) ਦੀ ਧਾਰਾ 195 ਹੈ; 01/04/2026 ਤੋਂ ਇਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2025 (Income-tax Act, 2025) ਦੀ ਧਾਰਾ 393 ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 23/07/2024 ਤੋਂ ਹੋਏ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੈੱਸ; ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਸਲੈਬ ਦਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ 2025 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 395, ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 197, ਹੇਠ ਘੱਟ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਰ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਨੋਟਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੋਸਟੀਲ ਸਮੇਤ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੇਗ ਅਪੋਸਟੀਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, 1961 ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 (Registration Act, 1908) ਦੀ ਧਾਰਾ 33(1)(c) ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਾਏ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ, ਅਦਾਲਤ, ਜੱਜ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਵਾਈਸ-ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 (Indian Stamp Act, 1899) ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਹੇਠ ਇਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2023 (Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023) ਦੀ ਧਾਰਾ 84 ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਅਕਸਰ, ਹਾਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਰੂਲਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਫ਼ਾਰ ਕੋਰਟਸ, 2021 (High Court of Delhi Rules for Video Conferencing for Courts, 2021) ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਦੂਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) ਦੀ ਧਾਰਾ 530 ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਤ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪਲੀਡਿੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਹਲਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਐਂਡ ਕੌਂਸਲਰ ਅਫ਼ਸਰਜ਼ (ਓਥਸ ਐਂਡ ਫ਼ੀਜ਼) ਐਕਟ, 1948 (Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948) ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਹੇਠ ਹਲਫ਼ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਬਹੁਤੇ ਪੜਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀਵਾਨੀ, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਹੇਠ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਹ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਹੇਠ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ, 1973 (Code of Criminal Procedure, 1973) ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਸੀ। ਭਾਰਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਗਵਾ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਹੇਗ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, 1980 (Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction, 1980) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ; ਸਪੁਰਦਗੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਐਂਡ ਵਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 1890 (Guardians and Wards Act, 1890) ਹੇਠ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਵਾਰਸ ਜਾਨਸ਼ੀਨੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਟ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ?
ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲਈ ਜਾਨਸ਼ੀਨੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ (succession certificate) ਇੰਡੀਅਨ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1925 (Indian Succession Act, 1925) ਦੀ ਧਾਰਾ 372 ਹੇਠ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਵਸੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਟ, ਜਾਂ ਲੈਟਰਜ਼ ਆਫ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਧਾਰਾ 276 ਹੇਠ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਲਈ, ਧਾਰਾ 213 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 57 ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸੀਅਤਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਹੋਣ; ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਇਹ ਇਖ਼ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰ ਹਨ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਛੋਟੇ ਸਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਲਿਖੋ। ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਪੰਨਾ 14/11/2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
← ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ